अख्तियारका पदाधिकारीलाई राजीनामाको दबाब कति उचित ?

पहिला दिनबाटै जेनजी आन्दोलनको माग प्रष्ट थियो, भ्रष्टाचारको अन्त्य र सुशासन ।

जब उनीहरु सेप्टेम्बर ८ मा सडकमा आए, सरकारले जेनजीहरुको आवाज सुन्नुको साटो बर्बर दमनको बाटो रोज्यो । त्यसले राजनीतिक उथलपुलथ नै ल्यायो ।

प्रधानमन्त्री ओली राजीनामा दिन बाध्य भए । जेनजीहरुको माग अनुसार संविधानमा भएको व्यवस्थाभन्दा पृथक पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार बन्यो । धेरैका लागि यो जेनजी आन्दोलनको जित थियो ।

तर जेनजीहरुले यत्तिमा चित्त बुझाएका छैनन् । उनीहरु भनिरहेका छन् कि एउटा सरकारलाई हटाएर अर्को सरकार बनाउनु र ८४ मा हुने चुनाव ०८२ मा सार्र्न मात्र आन्दोलन गरेका होइनौं । हामीले चाहेको त भ्रष्टाचारको अन्त्य र सुशासन हो ।

त्यसैले उनीहरुले सरकारलाई चुनावभन्दा पहिला नै भ्रष्टाचारविरुद्ध कडा कदम चाल्न दबाव दिइरहेका छन् ।

मंगलबार त जेनजीहरुको एउटा समूह अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय, टंगाल पुग्यो । प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईलाई राजीनामा दिन दबाब दिँदै लिखित पत्र बुझायो । जसको बोधार्थ प्रधानमन्त्री र कानुनमन्त्रीलाई दियो ।

जेनजी प्रतिनिधिको भनाइ छ, कि अहिलेकै पदाधिकारीहरु भएको अख्तियारले भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्न सक्दैन । त्यसैले जेनजी आन्दोलनको भावना बुझेर पदाधिकारीहरुले राजीनामा गर्नु नै राम्रो हुन्छ । त्यसपछि सक्षम मान्छे ल्याएर भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्नुपर्छ ।

०००

नेपालमा सरकार धेरै पटक परिर्वतन भयो, तर भ्रष्टाचार कहिल्यै रोकिएन । बरु निरन्तर बढिरह्यो ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रणका सबैभन्दा सक्रिय हुनुपर्ने संवैधानिक निकाय अख्तियार नै हो । हाम्रो संविधान अनुसार सार्वजनिक पदमा रहेको मान्छेले पदको दुरुपयोग गरेर सम्पत्ति कमाएको छ भने अख्तियारले नै अनुसन्धान गर्नुपर्छ र भ्रष्टाचार देखिए मुद्दा चलाउनुपर्छ ।

तर अख्तियारलाई सानातिना मुद्दामा अल्झिएको र ठूला भ्रष्टाचार काण्डमा आँखा चिम्लिएको आरोप लाग्दै आएको छ ।

किनकी अख्तियारमा पदाधिकारीहरु सत्तारुढ दलकै निकट व्यक्तिहरु नियुक्त हुन्छन् । अख्तियारमा अहिलेसम्म पुगेका पदाधिकारीहरु हेर्ने हो भने कुनै न कुनै दलकै सिफारिसमा नियुक्त भएका छन् ।

धेरैजसो पूर्वकर्मचारी छन् । कर्मचारी हुँदा दलप्रति देखाएको बफादारीका कारण उनीहरुले अवकाशपछि अख्तियारमा नियुक्ति पाएका छन् ।

त्यसैले अख्तियारले आफू निकटका दलको नेताहरुलाई मुद्दा लगाउने आँट गर्न सक्दैनन् । ठूला मुद्दामा राम्ररी अनु्सन्धान गर्दैनन्, गरे पनि मुद्दा चलाउँदैनन्, मुद्दा चलाइहाले भने पनि नेताहरु उम्किने, कर्मचारीहरु मात्र पर्ने गरी मुद्दा चलाउँछन् ।

त्यसैले अख्तियारमा नियुक्त पदाधिकारी र उनीहरुको काममाथि नागरिकको काफी प्रश्न छ, जुन धेरै हदसम्म जायज छ । यस्तै प्रश्न अहिलेका पदाधिकारी र उनीहरुको काममाथि पनि छ ।

००००

मुख्य प्रश्न त अख्तियार प्रमुख प्रेमकुमार राईमाथि नै छ । उनको नियुक्ति विवादित छ र, कर्मचारी हुँदा ठूला भ्रष्टाचार काण्डमा उनको नाम पनि मुछिएको थियो । त्यस्ता कुनै पनि काण्डमा राज्यका निकायले अनुसन्धान गरेर उनलाई निर्दोष प्रमाणित गरेको छैन ।

प्रमुख आयुक्त राई र अख्तियारको हालका ४ जना आयुक्तहरु तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अध्यादेश ल्याएर नियुक्त गरेका हुन् ।

उनीहरु कसरी नियुक्त भएका थिए भन्ने सम्झौं त ?

२०७७ साल मंसिरमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक परिषदमा आफूखुशी निर्णय गर्नसक्ने गरी अध्यादेश ल्याएका थिए । त्यही अध्यादेश अनुसार ओली, तत्कालिन राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेश तिमल्सिना र तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा मिलेर संवैधानिक निकायमा ३२ पदाधिकारी नियुक्तिको सिफारिस गरे ।

जसमा अख्तियार प्रमुख प्रेमकुमार राई, आयुक्तहरु किशोरकुमार सिलवाल र जयबहादुर चन्द थिए । राई तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली, सिलवाल, तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश जबरा र चन्द तत्कालीन विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाको कोटामा सिफारिस भएका थिए ।

उनीहरुले संसद विघटन भएको मौकामा संसदीय सुनुवाइबिनै २०७७ माघ २१ गते नियुक्ति पाए । २०७८ असार १० गते त्यही विधिबाटै आयुक्तहरु हरि पौडेल र सुमित्रा श्रेष्ठ नियुक्त भएका थिए ।

यसरी अध्यादेशको बलमा र संसदीय सुनुवाइ बिनै संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्ति गर्नु गैरकानुनी हुने भन्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको थियो । मुद्दा अदालत लैजाने वकिल हालका गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल हुन् । सर्वोच्चले ४ वर्षसम्म सुनुवाइ गर्न आलटाल गर्‍यो । २०८२ असार १९ गते संवैधानिक इजलासले यो नियुक्ति खारेज नहुने फैसला दियो ।

यो फैसला पनि ५ जना न्यायाधीश रहेको संवैधानिक इजलासमा ३ न्यायाधीशको बहुमतबाट भएको थियो ।

जेनजी प्रतिनिधिले यतिका भरमा मात्र प्रश्न उठाएका होइनन् ।

प्रेम राई नेकपा एमाले निकटका कर्मचारी हुन्, उनी नेपाल सरकारको सचिवबाट रिटायर्ड भए लगत्तै अख्तियार प्रमुखमा नियुक्ति पाएका थिए । उनले गृह सचिव, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको सचिव र पर्यटन मन्त्रालयका सचिवका रुपमा पनि काम गरे ।

सचिवमा रुपमा काम गर्दा ठूला ठूला काण्डमा उनको नाम जोडिएको छ । यद्यपि कुनै पनि प्रकरणमा उनीमाथि अनुसन्धान नै भएको छैन ।

पर्यटन मन्त्रालयको सचिव हुँदा उनी वाइडबडी विमान खरिदसँग सम्बन्धित एउटा निर्णयमा संलग्न भएको पाइएको थियो । उनकै अध्यक्षतामा बसेको नेपाल वायुसेवा निगमको बैठकले वाइडबडी जहाज किन्ने र त्यसका लागि उपसमिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

रोचक के छ भने जब राई अख्तियारको प्रमुख आयुक्त भए, वाइडबडीको मुद्दा पनि दायर भयो ।

निर्णय प्रक्रियामा सहभागी अरु सचिवहरुमाथि मुद्दा चल्यो, तर प्रेमकुमार राईमाथि मुद्दा चलेन ।

यसलाई लिएर विशेष अदालतले नै गम्भीर प्रश्न उठाएको थियो । अख्तियारले एउटै काममा संलग्न कसैमाथि अनुसन्धान गरेको र कसैमाथि नगरेर सेलेक्टिभ प्रोसिक्युसन गरेको विशेष अदालतको निष्कर्ष छ । यस्तो काम न्यायको सिद्धान्त विपरीत हुने र न्यायपालिकाप्रति विश्वास कमजोर बनाउने विशेष अदालतको फैसला थियो ।

यति मात्र होइन, नक्कली भुटानी शरणार्थीसम्बन्धी प्रकरणमा पनि उनको नाम जोडिएको थियो । त्यतिबेला उनी गृह मन्त्रालयको सचिव थिए । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका आरोपी सानु भण्डारीले सरकारी वकिलमा बयान दिँदा तत्कालिन गृहसचिव प्रेम राईको गाडीमा १ करोड रुपैयाँ राखिदिएको बताएका थिए ।

उनी गृहसचिव भएकै बेला नक्कली भुटानी शरणार्थीबारे अध्ययन गर्न एउटा कार्यदल बनेको थियो । कार्यदलले उनलाई नै प्रतिवेदन बुझाएको थियो । उनले नै त्यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन अगाडि बढाएका थिए ।

अनि, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको सचिव हुँदा नेपाल आयल निगमको जग्गा खरिदसँग उनी जोडिएका थिए ।

मन्त्रालयको सचिवको हैसियतमा उनी आयल निगमको अध्यक्ष थिए र, ९० बिघा जग्गा खरिद गर्न आयल निगमका तत्कालिन कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्कालाई उनैले अख्तियारी दिएका थिए ।

त्यसैले जेनजी प्रतिनिधिले अख्तियार प्रमुख राईमाथि प्रश्न उठाएका छन् । उनीहरुले भनेका छन्, ‘तपाईंको नेतृत्वमा निष्पक्ष रुपले काम हुन सक्ला भन्ने कुनै विश्वसनीय आधार छैन ।’

तर उनीहरुलाई हटाउन सहज छैन ।

हाम्रो संविधानले प्रमुख आयुक्त वा आयुक्तको पद रिक्त हुन ५ वटा अवस्था तोकेको छ ।

राजीनामा दिएमा, ६५ वर्ष पूरा भएमा,  संसदले महाअभियोग लगाएमा, शारीरिक वा मानसिक अस्वस्थताका कारण काम गर्न नसक्ने भएमा वा मृत्यु भएमा ।

अख्तियारका पदाधिकारीलाई बलपूर्वक हटाउने एउटै बाटो हो, महाअभियोग । तर त्यो काम संसदले गर्ने हो । अहिले संसद बिघटन भइसकेकाले अख्तियारका पदाधिकारीलाई महाअभियोग लगाउन मिल्दैन ।

त्यसैले होला जेनजी प्रतिनिधिले आफैं राजीनामा दिन दबाव दिएका हुन् ।

तर त्यो बाटो झन् जोखिमपूर्ण हुने बताउँछन्, भ्रष्टाचारको विषयमा अध्ययन गरेका त्रिवि समाजशास्त्र विभागका उपप्राध्यापक दिपेश घिमिरे ।

उनका अनुसार संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीहरुलाई धम्क्याएर जबर्जस्ती हटाउन खोज्नु कानुनी राज्यमा सुहाउने कुरा होइन । अनि यसले भोलिका दिनमा झन् संकट आइपर्नसक्छ ।

जस्तो, अहिले अख्तियारका पदाधिकारी हटाएपछि फेरि नियुक्ति गर्नुपर्छ । अख्तियार प्रमुखको नियुक्ति सिफारिस संवैधानिक परिषदले गर्नुपर्छ । संवैधानिक परिषदमा प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष, प्रधानन्यायाधीश, उपसभामुख र विपक्षी दलका नेता रहन्छन् ।

संसद नभएकाले विपक्षी दलका नेता छैनन्, बाँकी सबै छन् । र, अहिलेको संवैधानिक परिषदको संरचनाबाट जेनजीको माग अनुसारका व्यक्ति अख्तियारमा ल्याउन पनि कठिन छ ।

संवैधानिक परिषदले सिफारिस गरिहालेपनि संसदीय सुनुवाइ गर्न प्रतिनिधिसभा नै छैन । संसदीय सुनुवाइ बिनै नियुक्ति गर्ने हो भने पनि ४५ दिन पर्खिनुपर्छ, त्यसले अख्तियारमा झन् भ्याकुमको अवस्था सिर्जना गर्छ ।

अनि अहिलेका पदाधिकारीमाथि संसदीय सुनुवाइबिनै नियुक्तिको आरोप लगाइरहँदा फेरि नियुक्त हुने पदाधिकारी पनि सुनुवाइबिनै नियुक्त गर्नुपर्छ ।

यति मात्र होइन, जसरी अहिले बलपूर्वक हटाइयो, भोलि चुनावपछि आउने सरकारले पनि त्यही बाटो लियो भने के गर्ने ? त्यसैले अहिले भइरहेको गतिविधिले  भ्रष्टाचार नियन्त्रणको सन्दर्भमा कुनै परिणाम दिन नसक्ने उपप्राध्यापक घिमिरेले बताउँछन् ।

बरु जेनजीहरुलाई उनको सुझाव छ, अहिले अख्तियारलाई चलाउने होइन, बरु उच्चस्तरीय सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन गर्न सकिन्छ ।

अनि सम्पत्ति छानबिन आयोगको अनुसन्धान प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि अख्तियारमा पठाउन सकिन्छ ।