बहालवाला प्रधानमन्त्री हारेको त्यो चुनाव

चुनावमा बेला जितको मात्र होइन, कुनै कुनै हारले पनि उत्तिकै महत्व र चर्चा पाउँछ । आजभन्दा ३४ वर्षअघिको एउटा चुनावी प्रतिस्पर्धा, जसमा जीतको भन्दा हारको धेरै कुरा हुन्छ । 

त्यो प्रतिस्पर्धा थियो, तत्कालिन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई र नेकपा एमालेका महासचिव युवा नेता मदनकुमार भण्डारीको । त्यो प्रतिस्पर्धामा प्रधानमन्त्री भट्टराई हार्न पुगेका थिए, कसरी ? 

००००

३० वर्षसम्म निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थामा दलहरुमाथि प्रतिबन्ध थियो । नेपाली कांग्रेस र कम्युनिस्ट पार्टीहरु भूमिगत थिए । 

२०४६ सालमा कांग्रेस र कम्युनिस्ट घटकहरुको समूह वाम मोर्चाले मिलेर बहुदलीय प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनाको माग गर्दै आन्दोलन गर्‍यो ।

जनआन्दोलन सफल भएपछि कांग्रेसका कार्यबाहक सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार बन्यो । सरकारमा कांग्रेस र वाममोर्चाका प्रतिनिधिहरु थिए । 

अन्तरिम सरकारको मुख्य दुईवटा कार्यभार थियो । पहिलो, संविधान बनाउने । दोस्रो, चुनाव गराउने । 

भट्टराई सरकारले २०४७ साल कात्तिक २३ गते संविधान जारी गर्‍यो । अनि २०४८ साल वैशाख २९ गते निर्वाचन तोक्यो ।

प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले काठमाडौं क्षेत्र नम्बर १ बाट उम्मेदवारी दिए । देशभरि चुनाव प्रचार प्रसारमा हिँड्नुपर्ने, आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा समय दिन नभ्याइने भएकाले भट्टराईले सजिलो चुनाव क्षेत्र रोजेका थिए । 

त्यही क्षेत्रबाट नेकपा एमालेका महासचिव तथा युवा नेता मदनकुमार भण्डारीले पनि उम्मेदवारी दिए । 

२०४६ सालको जनआन्दोलनको मुख्य घटक वाम मोर्चामा आवद्ध दुई दल नेकपा माले र नेकपा माक्र्सवादीबीच एकीकरण भएर नेकपा एमाले बनेको थियो । अनि मदनकुमार भण्डारी भूमिगत राजनीतिबाट भर्खरै सार्वजनिक भएका थिए । 

भर्खर ३८ वर्ष भएका भण्डारीको आकर्षक व्यक्तित्व र भाषणशैली राम्रो थियो । उनी काठमाडौंका लागि नयाँ र नौला पात्र थिए । 

एमालेका नेता कार्यकर्ताले उनलाई मोरङ– १ बाट चुनाव उठाउन चाहेका थिए । तर भण्डारीले काठमाडौं नै रोजे । 

उनले काठमाडौं १ र काठमाडौं ५ बाट उम्मेदवारी दिए । 

काठमाडौं–१ मा कांग्रेसको जनाधार बलियो मानिन्थ्यो । कांग्रेसको कार्यबाहक सभापति भएकाले उनी चुनावपछि पनि प्रधानमन्त्री हुने सम्भावना थियो । त्यसैले कृष्णप्रसाद भट्टराई चुनाव जित्नेमा ढुक्क थिए । 

एमाले चाहिँ डराएको थियो । कनकी मदन भण्डारीबारे नेपाली समाजमा मिश्रित प्रतिक्रिया थियो । उनीप्रति आश र त्रास दुबै थियो । कतिपयले उनलाई भर्खरै दूलाभित्रबाट निस्केको नेता भनेर पनि टिप्पणी गरेका थिए । 

त्यसैले एमालेकै नेताहरुले मदन भण्डारीलाई काठमाडौं–१ मा उम्मेदवारी फिर्ता लिन सुझाव दिएका थिए ।

त्यसरी सुझाव दिनेहरुमा कृष्णप्रसाद भट्टराई क्याबिनेटका मन्त्री समेत रहेका एमाले नेता झलनाथ खनाल समेत थिए ।

एमाले नेताहरुका अनुसार भण्डारी पनि काठमाडौं–१ छाड्न तयार थिए । तर कांग्रेसले धरान क्षेत्रबाट उठेका एमाले अध्यक्ष मनमोहन अधिकारीको क्षेत्रमा उम्मेदवारी फिर्ता लिनुपर्ने उनको अडान थियो । 

त्यसपछि केही वामपन्थी वुद्धिजीविहरुले सहमतिका लागि प्रयास गरे । दुबै पार्टीका शीर्ष नेताहरु संसदमा जाने वातावरण बन्नुपर्छ भनेर छलफल अगाडि बढाए । त्यसको अगुवाइ वामपन्थी नेता पद्मरत्न तुलाधरले गरेका थिए । 

उनीहरुले चिकित्सक तथा मानव अधिकारकर्मी डा. मथुराप्रसाद श्रेष्ठलाई भट्टराई र भण्डारीबीच सहमति गराउन आग्रह गरे । डा. श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई र एमाले महासचिव मदन भण्डारीलाई खाना खान बोलाए । 

खानपिनपछि डा. श्रेष्ठले जनआन्दोलनको बेलामा जस्तै कांग्रेस र कम्युनिस्ट चुनावमा पनि मिल्नुपर्ने सुझाव दिए । कांग्रेस र कम्युनिस्ट नमिलेको अवस्थामा दरबारले षड्यन्त्र गर्नसक्ने चिन्ता व्यक्त गरे । 

त्यो छलफलमा एमाले महासचिव मदन भण्डारी लचिलो देखिए । आधिकारिक वक्तव्य दिएर काठमाडौं १ बाट उम्मेदवारी फिर्ता लिन तयार रहेको सुनाए । तर कांग्रेसले पनि सुनसरी–१ मा मनमोहन अधिकारीलाई समर्थन गर्दै वक्तव्य दिनुपर्ने अडान राखे । 

तर भट्टराईले भण्डारीको प्रस्तावलाई सिरियसली लिएनन् । ठट्यौली पारामा जवाफ दिए, ‘मदनबाबुको प्रस्ताव राम्रो हो, तर हाम्रो पार्टी त प्रजातान्त्रिक हो । तपाईंहरुको जस्तो नेताले जे भन्यो त्यही हुँदैन, विचार विमर्श हुन्छ । म मदनबाबुको प्रस्ताव पार्टीमा राख्छु, गिरिजाबाबुहरुसित पनि सल्लाह गर्छु । हाम्रो निर्णय भोलि भनुँला ।’ 

त्यत्ति भनेर भट्टराई हिँडिहाले । 

कांग्रेसमा कार्यबाहक सभापति भट्टराई र महामन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाबीच राम्रो सम्बन्ध थिएन । त्यसैले भट्टराईले पार्टीमा सल्लाह गर्छु भने पनि त्यो हुने कुरा थिएन । एमालेका नेताहरुले पनि कांग्रेसको आन्तरिक राजनीति बुझेका थिए । त्यसैले सहमतिको सम्भावना टर्‍यो भन्ने निश्कर्ष निकाले । 

मदन भण्डारीले आक्रामक चुनावी अभियान सुरु गरे । 

कांग्रेस उम्मेदवार कृष्णप्रसाद भट्टराई सरल स्वभावका र सादगी जीवनशैलीका भएकाले उनको विरोधले चुनावमा काम गर्दैनथ्यो । भट्टराई र कांग्रेसलाई गाली गर्दा तटस्थ मत झन् भड्किन सक्छ भन्ने मदन भण्डारीले राम्ररी बुझेका थिए । त्यसैले पञ्च र दरबारविरुद्ध आक्रामक भाषण गर्ने रणनीति लिए ।  

२०४७ चैत ५ गते काठमाडौंको चाबहिलमा भएको चुनावी सभामा मदन भण्डारीले राजा वीरेन्द्रलाई लक्षित गरेर चर्को भाषण गरे । उनले राजालाई श्रीपेच खोलेर राजनीतिमा आउन चुनौती दिए । 

भर्खरै जनआन्दोलनबाट राजाको अधिकार कटौती भएको थियो । तर मदन भण्डारीले राजाविरुद्ध चर्को भाषण गरेपछि ठूलो तरंग आयो ।

दरबारमा पनि खैलाबैला भयो । राजा वीरेन्द्रका सचिव रेवतीरमण खनालले तत्काल मदन भण्डारीसँग भेट्न चाहे ।  

मदन भण्डारीले चुनावका बेला समय मिलाउन गाह्रो हुने जवाफ दिए । जसरी पनि भेट्ने भनेपछि राजाका सचिव खनाल र मदन भण्डारीले बालाजुमा राति १० बजे सडकमा गाडीभित्रै बसेर कुराकानी गरेका थिए । 

खनालले तपाईंहरुले नै बनाएको संविधानमा राजाले चुनाव लड्ने व्यवस्था कतै छैन, तर तपाईंले राजालाई प्रतिस्पर्धा गर्न किन चुनौती दिनुभयो भनेर गुनासो गरे । जवाफमा भण्डारीले चुनावी भाषणको रुपमा मात्र बुझिदिन आग्रह गरेको खनालले आफ्नो पुस्तक अनुभूति र अभिव्यक्तिमा उल्लेख गरेका छन् । 

रेवतीरमणसँग भएको भेटपछि दरबारको खैलाबैला त शान्त भयो, तर जनस्तरमा भने प्रभाव जबरजस्त रह्यो । 

यता कांग्रेस उम्मेदवार भट्टराई र उनका चुनावी कमाण्डर गृहमन्त्री योगप्रसाद उपाध्याय भने चुनावी परिणामलाई लिएर ढुक्क थिए । त्यसैले उनीहरुले चुनाव प्रचार प्रसारमा पनि धेरै ध्यान दिएका थिएनन् । 

तर निर्वाचन परिचालन समितिका सहसंयोजक अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारी ढुक्क हुन सकिरहेका थिएनन् । 

त्यसैले अधिकारीले पत्रकार किशोर नेपाललाई काठमाडौं १ मा कांग्रेसको अवस्था कस्तो छ भनेर  रिपोर्टिङ गर्न लगाए । सबै क्षेत्र घुमेपछि किशोर नेपालले रिपोर्ट दिए, ‘३० हजार मत नल्याउँदासम्म किसुनजीले जित्ने सुनिश्चित हुँदैन । हामीले जति बुझ्दा पनि उहाँको मत २४–२५ हजार भन्दा माथि जान सकिरहेको छैन । किसुनजी एकदमै धरमरमा हुनुहुन्छ, हार्न सक्नुहुन्छ ।’ 

पत्रकार किशोर नेपालका अनुसार देशभर कांग्रेसलाई चुनाव जिताउन भट्टराईले अथक मिहिनेत गरेका थिए, तर उनकै चुनाव क्षेत्रमा भने आफ्नै पार्टीका सहयोगीहरुले ठूलो भ्वाङ पारिदिएका थिए । 

चुनाव हुन ४ दिन बाँकी थियो । निर्वाचन परिचालन समितिका सहसंयोजक राधेश्याम, किसुनजीलाई भेट्न बालुवाटार पुगे । उनले भट्टराईलाई भने, ‘किसुनजी, हाम्रो भोट ३० हजार नभईकन जित सुनिश्चित हुँदैन । अहिलेसम्म जति गर्दा पनि २५ हजार भन्दा माथि गइरहेको छैन ।’ 

तर भट्टराईले जवाफ दिन नपाउँदै, चुनावी कमाण्डर समेत रहेका गृहमन्त्री उपाध्यायले प्रतिवाद गरे, 'हेर्नुस् किसुनजी ४० हजार मत मेरो खल्तीमा छ ।' 

पत्रकार किशोर नेपालका अनुसार त्यो बेला या त गृह मन्त्रालयका सूचना संयन्त्रहरुले सही सूचना दिएको थिएन, या त राजनीतिक षड्यन्त्रबारे कुनै समझ नै थिएन । 

उनले आफ्नो पुस्तक मेरो समयमा लेखेका छन्, ‘उनी किसुनजीका नाममा कुनै प्रयत्नबिना नै भोटको वर्षा हुने सुखद भ्रममा बाँचेका थिए, वा किसुनजीको पराजयका लागि सक्रिय रहेको लबिको मोहरा बनेका थिए ।’ 

वैशाख २९ गते चुनाव भयो । मतदानको दिन विहानै चुनाव परिचालन कमिटीका सहसंयोजक राधेश्याम अधिकारी फेरि किसुनजीलाई भेट्न पुगे । 
‘तपाईंले सबै बुथमा पुगेर मतदातालाई हात हल्लाइदिनुभयो भने राम्रो सन्देश जान्छ । भेट्नै पाएनौं भन्ने धेरैको गुनासो छ’ भनेर सुनाए । 

तर किसुनजीले मानेनन् । उनले यो त्यति राम्रो देखिँदैन भनेर टारे । 

मतदानको दिनभरि कांग्रेस कार्यकर्ता उत्साहित नै थिए । जितिन्छ भन्नेमा विश्वस्त थिए । 

मतदान सकिएपछि राष्ट्रिय सभागृहमा मतगणना सुरु भयो । कांग्रेसको अपेक्षा विपरित मदन भण्डारीले लिड गर्न थाले । 

कांग्रेसको आकलन थियो, सुरुवाती रुझान मात्र हो, बानेश्वर क्षेत्रको गणना हुन थालेपछि हामी जितिहाल्छौं । 

तर भट्टराईले जित्न सकेनन् । मदन भण्डारी २७ हजार ३७२ मत ल्याएर जिते । कांग्रेसका कार्यबाहक सभापति, अनि बहावहाला प्रधनमन्त्री भट्टराई ७५१ मतान्तरले पराजित हुन पुगे ।

मदन भण्डारीले काठमाडौं–५ मा पनि कांग्रेसका हरिबोल भट्टराईलाई हराएर दुई ठाउँबाट निर्वाचित भए । 

चुनावमा कसैले हार्ने र कसैले जित्ने त भइहाल्छ । यो जितले एमाले महासचिव मदन भण्डारी निकै चर्चामा आए । अमेरिकाको पत्रिका न्युजविकले नेपालमा कार्लमाक्र्स जिउँदै छन् भनेर समेत लेख्यो ।

कांग्रेसमा चाहिँ ठूलो तप्कामा निराशा छायो । पार्टीकै केही सांसदहरुले ‘म राजीनामा दिन्छु, मेरो क्षेत्रबाट उठ्नुस् जिताउछौं पनि भने । तर भट्टराईले म अर्काको भाग खान जान्न भनेर त्यो प्रस्ताव अस्वीकार गरे । 

पार्टीमा आन्तरिक कलह चर्कियो । भट्टराई पक्षले चुनाव हार्नुमा दरबारिया र पार्टीभित्रै महामन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला पक्षको भूमिकालाई जिम्मेवार ठान्यो । कोइराला पक्षले भने किसुनजीको आफ्नै लापरबाहीले चुनाव हारेको ठान्यो । परिणाम, एकल बहुमत पाएको कांग्रेसले ५ वर्ष सरकार चलाउन सकेन । 

आफ्नै केही सांसदले अविश्वासको प्रस्तावमा मतदान गरेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दै मध्यावधिमा जाने निर्णय गरे । जसले ०५१ सालको हङ पार्लियामेन्ट बन्यो । त्यो संसद नेपालको संसदीय इतिहासकै सबभन्दा बद्नाम समेत बन्न पुग्यो ।