बालेन सरकारको स्पीड कि सरप्राइज राजनीति ?

नयाँ सरकार बनेपछि सामान्यतया १०० दिन सरकारलाई काम गर्न समय दिइन्छ । 

यो सरकार त करिव दुई तिहाइको लोकप्रिय जनमतका साथ आएको छ । नागरिकको ठूलो आशा भरोसा छ । 

त्यसैले धेरैले चाहेका थिए, केही समय सरकारलाई साथ दिउन् । नभए पनि विरोध चाहिँ नगरुन् । 

तर एउटा प्रश्न गम्भीर बनेर आएको छ, आलोचना नगर्नु भनेको सरकारको हरेक कामप्रति मौन बस्नु हो त ? किनकी डेमोक्रेसीमा समर्थन मात्र होइन, समयमा गरिएका प्रश्नहरु पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ । 

हाम्रो संविधानले प्रष्ट भन्छ, संसदको अधिवेशन चलिरहेको छैन । तर तत्काल आवश्यक पर्‍यो भने सरकारले अध्यादेश ल्याउन सक्छ । 

संविधानको धारा ११४ नै हेरौं । 

यहाँ भनिएको छ, संघीय संसदको दुबै सदनको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल आवश्यक परेमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्ने छ । 

त्यसैले अध्यादेश नयाँ कुरा होइन । हिजो केपी शर्मा ओलीको सरकार होस् वा शेरबहादुर देउवा र प्रचण्डहरुको सरकार होस् । अध्यादेश ल्याएका थिए । शायद भोलि आउने सरकारहरुले पनि ल्याउने छन् । 

तर हामीले एउटा कुरा बुझ्न जरुरी छ– अध्यादेश सामान्य प्रक्रिया होइन । यो अपवाद हो । 

अध्यादेश यस्तो अस्त्र हो, जसको प्रयोग त्यसबेला मात्र हुन्छ, जब तत्काल कानुन चाहिएको छ, संसदलाई पर्खिन मिल्दैन । 

अध्यादेश तत्काल नल्याउने हो भने मुलुकलाई ठूलो क्षति हुन्छ । आम नागरिकलाई ठूलो असर गर्छ । 

त्यस्तो बेला अध्यादेश ल्याउनैपर्ने हुन्छ । 

तर समस्या यहाँबाट सुरु हुन्छ, जब अपवादलाई नियमित प्रक्रिया बनाउन थालिन्छ । 

हिजोका दिनमा जनताको आवश्यकता भन्दा बढ्ता सरकारमा बस्नेहरुको नाफाघाटा हेरेर अध्यादेश ल्याउने काम भयो । 

कतिसम्म भने विगतमा पार्टी फुटाउन पनि अध्यादेश ल्याइयो । नागरिकताजस्तो संवेदनशील विषयमा कानुन संशोधन समेत अध्यादेशबाट गरियो । 

हिजोका सरकारहरुले ल्याएका सबै अध्यादेश गलत थिए भन्ने पनि होइन । तेजाब आक्रमण, यौन हिंसा जस्ता विषय सम्बोधन गर्न अध्यादेश ल्याइएको छ । तर यसरी ल्याइएका अध्यादेशहरु पनि संसदबाट अनुमोदन गरेर स्थायी कानुन बनाउन तत्काल सरकारले जोड दिएन । 

००० 

अहिलेको विवाद पनि यहीँबाट सुरु भएको हो । 

अध्यादेश ल्याउनु आफैंमा गलत होइन । 

तर कसरी ल्याइयो ? किन ल्याइयो ? प्रश्न यही हो । 

पहिलो, सरकारकै सिफारिसमा राष्ट्रपतिले वैशाख १७ गतेका लागि संसदको अधिवेशन आह्वान गरिसकेका थिए । 

संसद त्यही थलो हो, जसले नयाँ कानुन बनाउँछ । भएका कानुन पनि संशोधन गर्छ । यसका लागि २७५ सदस्यीय संसदको बहुमत अर्थात १३८ सांसद भए पुग्छ । रास्वपा एक्लैको १८२ सांसद छन् । 

तैपनि बालेन सरकारले बोलाइसकेको संसदको अधिवेशन स्थगित गरेर सरकारले अध्यादेश ल्याउने बाटो रोज्यो । दजनौं ऐन नियमहरु एकै पटक संशोधन गर्ने गरी कानुनमा बुलडोजर लगायो । 

दोस्रो, दलहरुसँग सम्वाद भयो कि भएन ? 

मानौं, सरकारलाई लाग्यो, संसदको बैठक राखेर कानुन बनाउने वा संशोधन गर्ने समय छैन । अध्यादेश ल्याइहाल्नु पर्ने भयो । 

त्यसो हो भने पनि संसदमा भएका दलहरुसँग छलफल गर्नुपर्छ । सरकारले देखेको संकटबारे बताउनुपर्छ । 

अहँ, सरकारले संसदमा रहेका अरु दललाई छाड्नुस् । 

भोलि त्यो अध्यादेश पास गर्न साथ दिनुपर्ने आफ्नै सांसदहरुसँग समेत छलफल परामर्श गर्न आश्वयक छानेन । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकै सांसदहरुलाई थाहा छैन, केके अध्यादेश आयो ? किन आयो ? भनेर । 

तेस्रो, अध्यादेशको उद्देश्य के हो ? 

प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयका अनुसार ८ वटा अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस भएका छन् । 

त्यसमध्ये ५ वटा जारी भयो । 

त्यसमध्ये एक हो, सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश २०८३ । 

यो अध्यादेशले एकै पटक ११० कानुन संशोधन गरेको छ । र, विभिन्न विश्वविद्यालय, संस्थान, प्रतिष्ठान, प्राधिकरण, परिषद्, कोष, बोर्ड, आयोग जस्ता निकायका १२०० भन्दा बढी पदाधिकारी एकैपटक पदमुक्त भएका छन् । 

फागुन २१ को चुनावी परिणाम सार्वजनिक भएको, तर सरकार नबनेकै अवस्थामा रास्वपाका नेताहरुले ११०० भन्दा बढी राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्ने हल्ला चलाएका थिए । 

त्यस्तो नियुक्ति लिएकाहरुलाई राजीनामा दिनू पनि भनेका थिए । केहीले राजीनामा दिए, धेरैले दिएनन् । 

सरकारले केही राजदूत फिर्ता बोलायो, तर अरुको हकमा केही बोलेन । कुनै पदाधिकारीले सरकारको काममा असहयोग गरेको भनेर पनि बाहिर आएको छैन । एकाएक सरकारले अध्यादेश ल्यायो । १२ चैत २०८२ भन्दा अगाडि नियुक्त भएका १२०० भन्दा बढी पद पदाधिकारी पदमुक्त भए । 
नयाँ पदाधिकारी कसरी नियुक्ति हुन्छ भन्ने प्रष्ट छैन । त्यसैले यो विषय प्रश्नको घेरामा छ । 

एउटा अध्यादेश भने राष्ट्रपति कहाँ अड्किाएको छ । त्यो हो, संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश । 

प्रधानन्यायाधीशका साथै अख्तियार, निर्वाचन आयोग लगायतका संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी र सदस्यहरु नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने निकाय हो, संवैधानिक परिषद् । 

यसमा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष र प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, विपक्षी दलको नेता र उपसभामुख सदस्य हुन्छन् ।

पुरानो व्यवस्थाअनुसार संवैधानिक परिषदको बैठक बस्न नै अध्यक्ष र ४ सदस्य उपस्थित हुनुपर्छ । 

प्रत्येक निर्णय सर्वसम्मतिको आधारमा हुनुपर्छ । नभए अर्को बैठकबाट पूर्ण सदस्यको बहुमतले निर्णय गर्न सक्छ । 

अर्थात बैठक बस्न प्रधानमन्त्रीसहित ५ जना उपस्थित हुनुपर्छ र, बहुमतबाट निर्णय गर्न पनि ४ जना सहमत हुनुपर्छ । 

सरकारले सिफारिस गरेको अध्यादेशअनुसार अध्यक्षसहित ४ जना उपस्थित भए पुग्छ, प्रधानमन्त्रीसहित ३ जनाले चाहे निर्णय हुन्छ । 

संवैधानिक परिषद्को अहिलेको उपस्थिति हेरौं । 

प्रधानमन्त्री बालेन शाह, प्रधानन्यायाधीश पद रिक्त छ, सभामुख डीपी अर्याल ।

राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायण दाहाल, विपक्षी दलको नेता भीष्मराज आङ्देम्बे, उपसभामुख रुविकुमारी ठाकुर । 

यो समीकरणमा प्रधानमन्त्री बालेन अल्पमतमा छन् । संवैधानिक परिषद्बाट कुनै पनि निर्णय गर्न सहमति नै खोज्नुपर्छ । 

तर अध्यादेशअनुसार हो भने आफूले चाहेको निर्णय गर्न सक्छन् । किनकी उपभामुख डीपी अर्याल रास्वपाका पूर्व उपसभापति हुन् । श्रम संस्कृति पार्टीलाई उपसभामुख बालेनले नै जोड गरेर दिएका हुन् । 

त्यसैले आफ्नो अनुकुल निर्णय गर्ने मनशायका साथ बालेन सरकारले अध्यादेश ल्याएको देखिन्छ ।

००० 

सरकारले भटाभट अध्यादेश ल्याएकामा विपक्षी चार दल, कांग्रेस, एमाले, नेकपा र राप्रपाले संयुक्त रुपमै विरोध गरेका छन् । उनीहरुले भनेका छन्, संसदको अधिवेशन आह्वान गरे लगतै स्थगित गरी अध्यादेश ल्याउने असंसदीय र अलोकतान्त्रिक कदम भएकाले हामी घोर भत्र्सना र निन्दा गर्दछौं । 

उनीहरुले अध्यादेश फिर्ता लिन माग गरेका छन् । अध्यादेशहरु स्वीकृत नगर्न राष्ट्रपतिलाई आग्रह गरेका छन् ।  

रास्वपा नेताहरुले चाहिँ सरकारको बचाउ गरेका छन् । 

रास्वपा सभापति रवि लामिछानले भनेका छन् : हिजो जस्तो दल फुटाउन अध्यादेश ल्याएको होइन । रास्वपाले जुन जनमत पाएको छ, त्यो जनमतमा अपेक्षा पनि छ । आजको भोलि डेलिभरी चाहिएको छ । त्यही अपेक्षा पुरा गर्न अध्यादेश ल्याउनु परेको हो ।

हो, सरकारप्रति नागरिकको अपेक्षा धेरै छ । त्यो अपेक्षा पूरा गर्न गर्न हिजोको गतिमा काम गरेर हुन्न ।

स्पिड चाहिएको छ । 

छिटो गर्नु र हतार गर्नुमा सानो, तर महत्वपूर्ण फरक छ । 

छिटो गर्ने भनेको प्रक्रिया छोट्याउने हो । 

हतार गर्नु भनेको प्रक्रिया नै छोडेर निर्णय गर्नु हो । 

हाम्रो कानुन निर्माणको प्रक्रिया लामो छ । संसदमा पेश भएको कुनै पनि कानुन पारित हुन महिनौं, वर्षौ लागेको नमिठो विगत छ । अब यसरी हुन्न । कानुन बनाउने प्रक्रियालाई सहज र छिरितो बनाउनैपर्छ । 

सरकारले कुन कानुन कति अर्जेन्ट छ भनेर संसदलाई भन्नुपर्छ । र, सांसदहरुले पनि त्यसलाई बुझेर कानुन बनाइदिनुपर्छ । यसो गर्दा महिनौं लाग्ने प्रक्रिया केही हप्तामा झार्न सकिन्छ, र सक्नुपर्छ पनि । 

त्यसो नगरी केही व्यक्ति बसेर निर्णय गर्ने र त्यसलाई सार्वजनिक गर्ने हो भने त्यो स्पिड होइन, सरप्राइज हो ।

बालेन सरकारको डेढ महिनाको कामकारबाहीले त्यही भन्छ । 

चैत १३ गते सरकार गठन भयो, १४ गते विहान झिसमिसेमै पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक पक्राउ परे । हो, भदौ २३ मा भएको दमनलाई लिएर कार्की आयोगले उनीहरुमाथि कारबाही सिफारिस गरेको थियो, तर त्यसको आफ्नै प्रक्रिया हुन्छ । 

सरकारले रातारात पक्राउ गरेर ठूलै सरप्राइज दियो । 

पछिल्लो समय सरकारले २४ घन्टाभन्दा पनि कम समय दिएर सकुमबासी बस्तीहरुमा डोजर चलायो । लालपूर्जा पाउने आश बसेकाहरुले आफ्नो घरमा भएका सामान समय निकाल्न पाएनन् । कहाँ बस्ने ? के खाने ? बालबच्चाको स्कुल के गर्ने सोच्न समेत पाएनन् ।

होला, सरकारको नियत राम्रै छ । नागरिकले भारी मत लिएर आएको सरकारको असल नियत नै होला । 

तर लोकतन्त्रमा नियत मात्र राम्रो भएर पुग्दैन, प्रक्रिया पनि सही हुनुपर्छ । किनकी डेमोक्रेसी भनेको सरप्राइज होइन । यसमा विधि, प्रक्रिया र छलफल हुन्छ । निर्णयहरु अनुमान योग्य हुनुपर्छ ।