अब ठूला शहर र बजारमा पनि चल्न सक्छ बालेनको डोजर

देशका कुनै पनि ठाउँमा आफ्नो जग्गा–जमिन नभएका व्यक्ति सुकुम्बासी हुन् । कानूनी भाषामा उनीहरुलाई भूमिहीन भनिन्छ । अहिलेसम्म देशभर कति भूमिहीन सुकुम्बासी  छन् भन्ने यकिन तथ्यांक छैन । 

भूमिहीन जत्तिकै अर्काे पनि जटिल समस्या छ, अव्यवस्थित बसोबासीको । सरकारी, ऐलानी, पर्ती वा वन क्षेत्रको जग्गामा कम्तीमा १० वर्षदेखि घर टहरा बनाएर बसेका र भोगचलन गर्नेहरु अव्यवस्थित बसोबासी हुन् । यो हामीले भनकेो हैनौं, कानुनले नै यही भन्छ । 

अव्यवस्थित बसोबासीहरु भूमिहीन नै चाहिँ होइनन्, उनीहरुको नाममा कतै जग्गा जमिन हुन सक्छ । तर आफ्नै सरह लामो समयदेखि भोगचलन गरिआएको जग्गाको स्वामित्व वा लालपूर्जा उनीहरुसँग छैन । 

वर्षौंदेखि सरकारी जग्गाको अनधिकृत भोगचलन गरिरहेका हुन्छन् । उनीहरु सबै अतिक्रमणकारी पनि होइनन् । कतिपयले बाबुबाजेको पालादेखि भोगचलन गरिरहेको जग्गाको सरकारकै कमजोरीका कारण लालपूर्जा पाउन सकेका छैनन् । जुन उनीहरुको स्वतःस्फुर्त अधिकार नै हो । 

भूमि आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष नहेन्द्र खड्काका अनुसार नेपालमा करिब १ लाख ६० हजार भूमिहीन सुकुम्बासी, ८५ हजार दलित भूमिहीन छन् ।

अव्यवस्थित बसोबासी परिवारको संख्या ८ लाख भन्दा बढी रहेको अनुमान छ ।  

सरकारी तथ्यांकअनुसार नेपालमा ८ हजार ९९० रोपनी सार्वजनिक, सरकारी गरगुठीका जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता भइसकेको छ । यीबाहेक कति जग्गा सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा अतिक्रमणमा परेका छन् भन्ने यकिन छैन । 

सरकारी जग्गा आफ्नो नाममा पास नगरे पनि उपयोग गरिरहेकाहरु त प्रशस्तै छन् । अहिले सरकारले काठमाडौंमा डोजर लगाएको पनि यस्तै सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेर बनाएको घरटहरामा हो । 

सरकारको यो कदमले देशभर नै त्रास छाएको छ र सँगै एउटा प्रश्न उठेको छ, जो–जसले ऐलानी जग्गा उपयोग गरिरहेका छन्, उनीहरुको घरमा पनि डोजर चल्छ ? 

ऐलानी र पर्ती जग्गामा बसेका कयौंले उपयोग गरिरहेका जग्गाको नापी भएको छैन । विगतमा गाउँमा नापी आउँदा नापी छुट भएका कतिपयले जग्गाको स्वामित्व लिन पाएका छैनन् । 

पछि उनीहरुले अन्यत्र जग्गा किनेका पनि हुन सक्छन्, तर नापी छुट भएर आफ्नो नाममा आउन नसकेको सार्वजनिक जग्गा छाड्ने कुरा भएन । 
यो भन्दा पनि पेचिलो वन क्षेत्रको जग्गालाई लिएर छ ।

किनभने सरकारी अभिलेखमा वन क्षेत्र कायम भएका जग्गामा बस्ती मात्रै छैनन्, कृषियोग्य जमिनहरु छन् । जहाँ मान्छेहरुले खेतीपाती गरिरहेका छन् । 

वन क्षेत्रकै कतिपय जग्गामा मान्छेको बस्ती छ, समय क्रममा त्यो ठाउँ ठूलो बजार बनिसकेको छ । 

यस्ता कयौं बस्तीका परिवारलाई यसअघि सरकारले जग्गा नापजाँच गरेर लालपूर्जा पनि बाँडेको थियो । वन मन्त्रालयका अनुसार करिब १ लाख ४ हजार हेक्टर वन क्षेत्रमा सुकम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरु छन् । 

देशका कतिपय क्षेत्रमा वनको जग्गामा वर्षौंदेखि बस्ती बसेको छ । अब सरकारले यस्ता वस्ती र जग्गालाई के गर्छ भन्ने प्रश्न पनि छ । 

वन ऐनले वनको जग्गा कसैको नाममा दर्ता नहुने, राष्ट्रिय वनमा कुनै व्यक्तिलाई हक प्राप्त नहुने र रुख भएको कुनै पनि वन क्षेत्रभित्र बसोबास र पुनर्बास नगरिने भनेको छ । 

रुख नभएका क्षेत्रमा बसोबास र पुनर्बास गर्न दिने/नदिनेबारे स्पष्ट व्यवस्था ऐनमा छैन । 

राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष, संरक्षित क्षेत्र र मध्यवर्ती क्षेत्रमा बसेका बस्तीको हकमा त यो मुद्दा झन् पेचिलो छ । किनभने निकुञ्ज सम्बन्धी कानुन झन् कडा छ । 

तर, भूमि सम्बन्धी ऐनमा फरक व्यवस्था छ । २०७६ मा सरकारले भूमि ऐन संशोधन गरेर वन क्षेत्रको जग्गा भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीलाई दिन सकिने व्यवस्था गरेको छ । 

भूमिसम्बन्धी ऐनमा भूमिहीनहरुका लागि राष्ट्रिय निकुञ्ज वा संरक्षित क्षेत्रको जग्गा र हाल रुख विरुवाले ढाकिएको वनको जग्गा समेत दिनसक्ने उल्लेख छ । 

सो ऐनले सरकारी, ऐलानी, पर्ती वा सरकारी अभिलेखमा वन जनिएको भएपनि लामो समयदेखि आवाद कमोत गरी घर टहरा बनाई बसोबास गरेकालाई अव्यवस्थित बसोबासी भनेको छ ।

सरकारको नाममा दर्ता भएको वा नभएको, सरकारी अभिलेखमा वन जनिएको भएपनि लामो समयदेखि आवाद कमोत गरिएको वा तत्कालीन समयमा आबाद कमोत गर्न दिइएको जग्गालाई ‘ऐलानी जग्गा’का रुपमा परिभाषित गरेको छ । 

१० वर्षभन्दा बढी बसोबास र उपयोग गरेको अवस्थामा अव्यवस्थित बसोबासीले पनि रुखले नढाकिएको वन क्षेत्रको जग्गा पाउनसक्ने भूमिसम्बन्धी ऐनमा उल्लेख छ । 

यसले अव्यवस्थित बसोबासीलाई सरकारी जमिनको स्वामित्व दिने/नदिने वन र भूमि ऐन नै बाझिएको देखिन्छ । 

यस्तै कारणहरुले अहिलेसम्म सरकारले वन क्षेत्रभित्र रहेका बस्तीको जग्गाको लालपूर्जा बाँड्न सकेको छैन । 

अव्यवस्थित बसोबासीलाई उपयोग गरिरहेको जग्गाको लालपूर्जा दिने हो भने सरकारलाई राजस्व तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

अव्यवस्थित बसोबासीको जीवनस्तर, आय आर्जनको स्रोत, जग्गाको परिमाणअनुसार सरकारले वर्गीकरण गरेर राजस्व लिएरै लालपूर्जा दिनसक्छ । 

अहिलेसम्म यस्तो लालपूर्जा पहुँच भएकाहरु धेरैले पाइसके । तर, कमजोर आवस्थाका धेरैले भूमि आयोगमा धेरैपटक नाम दर्ता गराएपनि नापी नै हुन सकेन । जसका कारण उनीहरु आफूले उपयोग गरेको जग्गाको स्वामित्व लिनबाट वञ्चित छन् । 

०००

नेपालमा ऐलानी जग्गामा बसेका ठूला वस्ती मात्रै हैन, शहरहरु नै छन् । 

जस्तो कि लुम्बिनी प्रदेशको दाङको राजधानी, भालुवाङ । अग्लाअग्ला घर ठडिएको यो बजार नै पुरै वन क्षेत्रको जग्गामा बसेको हो । यो प्यूठान, पश्चिम अर्घाखाँची र रोल्पाको समेत व्यापारिक केन्द्र्र हो । तर, नापी नक्सामा यो बजार राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा पर्छ । 

रुपन्देहीको देवदहको झण्डै ५० प्रतिशत जमिन वन क्षेत्रमै छ । यहाँका कतिपय बस्तीको नाम नै बाढीपीडित क्षेत्र भनेर राखिएको छ । यहाँ राजमार्गको उत्तरी क्षेत्र पूरै अव्यवस्थित बसोबासीले भरिएको छ । 

रुपन्देहीकै शहर सैनामैना पनि ऐलानी जग्गामै बसेको शहर हो भन्दा फरक पर्दैन । यहाँको पनि ४५ प्रतिशतभन्दा बढी बस्ती ऐलानी जग्गामै छ ।

अहिले हैन, करिब ६० वर्षअघिदेखि यहाँ मान्छेहरु बसिरहेका छन् । सैनामैनाको मुर्गिया, पर्रोहा, झारबैरा, दूधराक्ष, सोरौली, कलौनी, सालझन्डीलगायतका बजार ऐलानी जग्गामै छन् । 

यति मात्रै हैन, पाल्पाका रामपुर, कसेनी, दमकडा, प्रभास, तानसेनका ऐलानी जग्गामा पनि बजार नै बसेका छन् । रामपुर नगरपालिकाको बेझाड क्षेत्रमा मात्रै करिब १ हजार घरपरिवार लालपूर्जा नभएपनि ऐलानी जग्गामै बस्छन् । 

रामपुरका कतिपय ऐलानी जग्गा त स्थानीय विद्यालयले र साविकका गाविसहरुले पैसा नै लिएर कागज गरेर समेत स्थानीयलाई बेचेका छन् ।

पाल्पाको कसेनी, तानसेनको पानीट्यांकी टोल, सूर्यकुण्ड र बगैंचा क्षेत्र पनि ऐलानी जग्गामै बसेका ठूला बस्ती हुन् । 

तराई–मधेश र भित्री मधेशको चुरे भावर क्षेत्रमा पनि यस्ता कयौं बस्तीहरु छन्, जो वन र ऐलानी जग्गामा छन् । कञ्चनपुरको महेन्द्रनगर, कैलालीको अत्तरीया, लम्कीचुहा, टीकापुर, मोरङको कानेपोखरी, महोत्तरीको बर्दिबासजस्ता आदि धेरै वस्तीका अधिकांश जग्गा ऐलानी नै हुन् ।   

चितवनमा ०२४ सालदेखि वन क्षेत्रमा बसेका धेरैसँग लालपूर्जा छैन । चितवनको आँपटारीमा ५३ हेक्टरमा र अमिलेपानीको ३१९ हेक्टर क्षेत्र जग्गामा बसेको बस्ती पनि वन क्षेत्रमा पर्छ ।

हरिपुर क्षेत्रमा २२३ हेक्टर, जुटपानीको १२१ हेक्टर, कोराकमा २४२ हेक्टर, शक्तिखोरको ३९८ हेक्टर, गड्यौली क्षेत्रमा ३२५ हेक्टर वन क्षेत्रमा बस्तीहरु बसेका छन् । यी मध्ये जुटपानी, शक्तिखोर, गड्यौली क्षेत्र त ठूलै बजार र बस्ती बनिसकेका छन् । 

नवलपरासीका केराबारी, रामुवापुर, सिमलटारी चरपला, सिर्जनाटोल, सुन्दरबस्ती जस्ता क्षेत्र पनि सरकारी जग्गामै छन् । मकवानपुरको सुनाचुरी, सिमपानी र मनहरीमा पनि वन क्षेत्रमा ठूला बस्ती बसेका छन् । चितवनको भरतपुर, माडी र मकवानपुरको हेटौंडा क्षेत्रका विभिन्न बस्तीहरुमा यस्ता समस्या विकराल छन् । 

सर्लाहीको हरिवन र वागमती नगरपालिका अन्तर्गत सागरनाथ वन विकास परियोजनाको मूर्तियामा पनि वन क्षेत्रमा ठूलो बस्ती बसिसकेको छ । 

कैलालीको उदासीपुर, शिवपुर, मसुरिया, वनखेत, मौहलिया, दोधारा, लालबोझी चर्रा, पहलमानपुर जस्ता वस्तीहरु पनि वन क्षेत्रमै बसेका हुन् । 

काभ्रेको रोसी आसपासका बस्तीहरु, बर्दियाको बालापुर, उदयपुरको त्रियुगा, कोशी किनारको श्रीलंका टापु, डडेलधुराको जोगबुढा र लालढुंगा जस्ता क्षेत्रका बस्तीहरु पनि ऐलानी जग्गामै बसेका हुन् ।

काठमाडौंकै र्कीर्तिपुर र बौद्ध क्षेत्रमा धेरै स्वबासीहरु आफूले उपभोग गरेको जग्गाको लालपूर्जा नपाएर पीडित छन् । 

बालेन शाहले चुनाव जितेको जिल्ला झापामै पनि यस्ता धेरै वस्तीहरु छन् । जस्तो कि मेचीनगर नगरपालिकाको काकरभिट्टा–धुलाबारी, फुलबारी, अठारकट्ठे टोल, पालिया खोल्सा बस्तीहरु पनि सरकारी जमिनमै छन् । दमक, कमल, गौरादह, कन्काई, भद्रपुर लगायतका नगरपालिकाका विभिन्न नदी किनारसहित सार्वजनिक जमिन र विकास परियोजना क्षेत्र आसपासका ठूला बस्तीहरु ऐलानी जमिनमै बसेका छन् ।  

पूर्वपश्चिम महेन्द्र राजमार्गभन्दा उत्तरतिर चुरे फेदीमा यस्ता धेरै वस्तीहरु छन् । २०१९ सालमा राजमार्ग बनाउन सुरु भएपछि यी क्षेत्रमा मान्छेहरुले वन फँडेर बस्ती बसालेका हुन् । जसलाई तत्कालीन सरकारले प्रोमोट नै गर्‍यो ।

समय क्रममा यस्तो वन फाँडेर बस्ती बस्ने क्रम बढ्दै गएपनि सरकारले रोकेन । कतिपय बेलामा ठूला बाढी पहिरो पीडितहरुले पनि जंगल क्षेत्र मासेर राजमार्ग आसपास नै बस्ती बसाले । त्यसैले राजमार्ग आसपास यस्ता कयौं वस्तीहरु छन्, जो शहर बनिसक्दा पनि बासिन्दासँग लालपूर्जा छैन ।  

यहाँ हामीले उल्लेख नगरेका त्यस्ता सयौं गाउँ, बस्ती, बजार र शहरहरु छन्, जो सरकारी जग्गामा बसेका छन् । ती बस्तीहरु कतिपय वन अतिक्रमण गरेर बसेका हुन्, कतिपय सरकारले नै वन फाँडेर बस्न दिएकाहरु पनि छन् । 

कतिपय वस्तीहरु धेरै पुराना भएपनि नापी नक्सा नभएर बसेका छन् । तर, यहाँ बस्नेहरुसँग अन्यत्र कुनै जग्गा छैन भन्ने हैन । तर, वर्षौंदेखि यहाँ बसेकाहरुले लालपूर्जाको आशा गरे, तर पाएनन् । अहिले यस्ता बस्तीका धेरैले अन्यत्र पनि जग्गा र घडेरी जोडेका छन् । 

यस्ता बजार बस्ती र शहरमा आपसी समझदारीमा कागज बनाएर जग्गाको किनबेच हुन्छ । उदाउँदो शहर भएपनि जग्गा दर्ता नहुँदा यस्ता क्षेत्रको जग्गा कारोबार वैधानिक बन्न सकेको छैन । 

किनकी यी जग्गा मालपोतबाट पास हुनै सक्दैन । यसका कारण सरकारले ठूलो मात्रामा राजस्व पनि गुमाइरहेको छ । जग्गा किनबेच हुँदा त्यहाँ पुराना बासिन्दाहरु भन्दा नयाँ बसाइ सरेर आएकाहरुको वर्चस्व छ । त्यसैले यस्ता बस्तीहरुमा सुकुम्बासीभन्दा बढी अव्यवस्थित बसोबासी धेरै भइसकेका छन् । 

यसअघि २०६३ पछि बनेका भूमि आयोगहरुमा उनीहरुले पटक–पटक नापी गरेर लालपूर्जा दिन माग गर्दै निवेदन पनि दिएका छन् । तर, राजनीतिक दलहरुले कहिले पनि उनीहरुलाई लालपूर्जा दिएनन् । उनीहरुले त्यस्ता बस्तीमा को सुकुम्बासी र को अव्यवस्थित बसोबासी हो भनेर छुट्याउन नै ध्यान दिएनन् । 

त्यसैले यस्ता धेरै वस्तीहरु लालपूर्जाविहीन छन् । कुनै राजमार्ग किनारमा, कुनै वन र निकुञ्ज आसपासमा, कुनै ताल र नदी किनारमा यस्ता बस्तीहरु छन् । 

यस्ता बस्तीका बासिन्दाले कानुनअनुसार राजस्व तिरेर जग्गाको स्वामित्व लिने अवसर समेत पाएका छैनन् । नेपालमा सरकारी गुठीकै जग्गामा पनि मोहीको समस्या छ । बिर्ताको समस्याले पनि धेरै नागरिक पीडित छन् ।   

अब कुरा गरौं, यस्ता बस्तीहरुमा सरकारले के गर्छ भन्नेबारे । भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीले उपयोग गरिरहेको जग्गाको लालपुर्जा उपलब्ध गराउने सरकारी नीति छ । अहिलेसम्म यो नीति फेरिएको छैन । 

तर, काठमाडौंमा जुन हिसाबले सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चल्यो, त्यसले यसअघिको सरकारको नीतिमा नयाँ सरकार प्रतिवद्ध छैन कि भन्ने देखाउँछ । 

यो आशंका मात्रै हो । सरकार बन्नेवित्तिकै ल्याइएको १०० बुँदे कार्ययोजनामा के भनेको छ हेरौं । 

पहिलो–देशभरका भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको एकीकृत डिजिटल लगत संकलन तथा प्रमाणीकरण ६० दिनभित्र सम्पन्न गर्ने र भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी समस्या १००० दिनभित्र समाधान गर्न स्थानीय तहको समन्वयमा घर परिवार सर्वेक्षण सञ्चालन गर्ने ।’  

दोस्रो–वास्तविक लाभग्राही पहिचानका लागि स्पष्ट मापदण्ड (कट – अफ मिति, आय स्तर, अन्य सम्पत्ति स्वामित्व) लागू गर्ने । 

तेस्रो–सार्वजनिक, ऐलानी तथा गुठी जग्गाको अभिलेख अद्यावधिक, नक्साङ्कन तथा जियोग्राफिक इन्फरमेसन सिस्टम (जीआईएस)मा आधारित डिजिटल डाटाबेस तयार गर्ने । 

चौंथोे–पहिचान भएका वास्तविक सुकुम्बासीलाई चरणबद्ध रूपमा जग्गा उपलब्ध गराउने वा घना शहरी क्षेत्रमा वैकल्पिक रूपमा एकीकृत आवास ल्यान्डपुलिङ र अपार्टमेन्ट मोडल  मार्फत पुनर्बासको व्यवस्था मिलाउने । 

पाँचौं–जग्गा वितरण तथा पुनर्वास प्रक्रियालाई पूर्णतः पारदर्शी बनाउन सार्वजनिक ड्यासबोर्ड सञ्चालन गर्ने तथा सम्पूर्ण कार्यक्रमको समन्वय, अनुगमन र कार्यान्वयन सम्बन्धित मन्त्रालयको प्रत्यक्ष निगरानीमा सञ्चालन गर्ने ।

यसरी सरकारले ६० दिनभित्र भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको तथ्यांक संलकन गरेर प्रमाणीकरण गर्ने लक्ष्य लिएको देखिन्छ ।

१००० दिनभित्र सबै समस्या समाधान गर्ने पनि भनेको छ । कसरी समाधान गर्ने भन्नेमा उसले जग्गा नभएका सुकुम्बासीलाई चरणबद्ध रुपमा जग्गा उपलब्ध गराउने पनि भनेको छ । 

तर, अव्यवस्थित बसोबासीको हकमा उसले केही पनि बोलेको छैन । अघि हामीले चर्चा गरेका समस्या सुकुम्बासीको भन्दा पनि अव्यवस्थित बसोबासीको हो । त्यसैले सरकार यस्ता अव्यवस्थित बसोबासीप्रति कठोर बन्नसक्ने देखिन्छ । 

यो अनुमानलाई बल दिन्छ, रास्वपाको घोषणापत्रले पनि । रास्वपाले घोषणापत्रमा अव्यवस्थित बसोबासीबारे केही बोलेको छैन । वास्तविक भूमिहीन र सरकारी जग्गा कब्जा गर्ने नक्कली सुकुम्बासीलाई वैज्ञानिक रुपमा छुट्याउन अधिकारसम्म प्राधिकरण गठन गर्ने वाचा गरेको छ । 

बालेनले झापामा चुनाव प्रचारका क्रममा रियल सुकुम्बासीलाई भूमि आयोगमार्फत लाजपूर्जा दिनुपर्ने धारणा राखेका थिए । भूमि आयोगमा दलहरुले आफ्ना मान्छेलाई जागिर खुवाउने काम मात्र गरेको बताउँदै सरकारले चाहेमा सजिलै समस्या समाधान गर्न सकिने बताएका थिए ।

त्यतिबेला पनि उनले अन्यत्र जग्गा भएका अव्यवस्थित बसोबासीबारे केही बोलेका थिएनन् । 

त्यसैले जसरी काठमाडौंमा अन्यत्र जग्गा भएकालाई ‘हुकुम्बासी’ करार गरेर सरकारले बल प्रयोग गर्‍यो, अब ऐलानी, पर्ती, वनका जग्गाहरुमा बसेका ठूला शहर र बस्तीहरुमा पनि डोजर चल्नसक्ने सम्भावना छ । 

प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिए भने जिल्ला प्रशासन कार्यालय, स्थानीय तह र वन कार्यालयहरुले यस्ता बस्ती क्षेत्र खाली हुने सम्भावना छ । कतिपय स्थानीय तहले त अहिले नै डोजर चलाउन सुरु गरिसकेका छन् । 

यसबारे हामीले वन मन्त्रालय र भूमि मन्त्रालयका अधिकारीहरुलाई सरकारको के तयारी छ भनेर सोधेका थियौं, उनीहरु यसबारे औपचारिक प्रतिक्रिया दिन मान्दैनन् । उनीहरु यत्ति भन्छन्, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुले जे निर्देशन दिन्छन्, त्यसकै आधारमा कदम चालिने छ ।  

सार्वजनिक जग्गाको संरक्षणको जिम्मा स्थानीय तहलाई छ । वन क्षेत्रको संरक्षण तीन तहकै सरकारको हो । त्यसैले संघीय सरकारले लिने नीतिअनुसार प्रदेश र स्थानीय सरकारले कदम चाल्नेछन् । 

वन मन्त्रालयले हटाउन सक्ने सम्भावना भएका क्षेत्रहरुमा अहिले पनि डोजर चलाइरहेको छ । नवलपरासीको दाउन्ने बजार क्षेत्रमा वन विभागले केही समयअघि डोजर चलाएको थियो । 

नयाँ बस्ती बसेका क्षेत्रमा पनि वन विभागले धेरै ठाउँ खाली गराउन डोजर लगाउने र हात्ती परिचालन गरेर घर भत्काउने काम गर्दै आएको छ । 

सडक विभागले सडक सीमा खाली गर्न हेटौंडा र वीरगञ्जमा पनि डोजर चलाइसकेको छ ।

अब गाउँ, बस्ती र शहर बसेका क्षेत्रका हकमा भने राजनीतिक तहबाट हुने निर्णयका आधारमा अघि बढ्ने वन मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् । 

यसरी सरकार अब सार्वजनिक, सरकारी र वन क्षेत्रको जग्गा फिर्ता ल्याउन अघि त बढेको छ । तर, यी अभियानमा वर्षौंदेखि जग्गाको उपभोग गर्दै आएका सर्वसाधारण मिचिने जोखिम छ । 

सरकारले काठमाडौंमा सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी समेत नछुट्याई डोजर चलाएकाले अब अन्यत्र पनि यस्तो हुन्छ कि भन्ने त्रास छ । 

सरकारी अधिकारीहरु पनि के हुन्छ भन्नेबारे अहिलेसम्म स्पष्ट छैनन् । सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको घरमा डोजर नचलाउने रास्वपाको प्रतिवद्धता मात्रै थिएन, सभापति रबि लामिछानेले त व्यवस्थित नगरी विस्थापित गरिए आफैं छाती थाप्न आउँछु भनेका थिए । तर, अहिले सरकारले न्यूनतम् समय समेत नदिई बस्तीहरुमा डोजर चलाइरहँदा उनी मौन मात्रै हैन, गायब छन् । 

त्यसैले सरकारी अधिकारीहरुको भनाइ छ,‘कुन बस्तीमा कहाँ डोजर चल्छ कि चल्दैन भन्ने कुरा कानुन, विधि र कुनै संस्थागत निर्णयका आधारमा भन्दा पनि प्रधानमन्त्रीको स्वविवेकमा भर पर्छ । उनीहरुका अनुसार बालेनले जे चाहन्छन्, त्यो हुन्छ, जसरी थापाथली र मनोहरामा भयो । 

अहिले नै अव्यवस्थित बसोबासीबारे बालेनको दिमागमा के छ त्यो भन्न सकिन्नँ । तर, उनले काठमाडौंको सुकुम्बासी बस्तीलाई खोला किनारमा जोखिमपूर्ण अवस्थामा बसिरहेकाले हटाएको भनेका छन् । 

हालै बालेनले सामाजिक सञ्जालमा झापामा गरेको वाचा, रास्वपाको वाचापत्र र सरकारको १०० कामको सूचीमा लेखेका कुरा नबिर्सिएको बताएका थिए । 

‘हामी सरकारमा छौं, अतिक्रमणकारी र सुकुम्बासी छुट्याउने नै छौं, देशभरका वास्तविक सुकुम्बासीका लागि प्रक्रिया पुर्‍याएर यथाशक्य चाँडो जग्गा वितरण गर्नेछौं, वर्षौं पुरानो यो समस्याको स्थायी समाधान यो सरकारले गर्नेछ । ढुक्क हुनुहोस्’, बालेनले भनेका छन् । 

यो भनाइमा पनि अव्यवथित बसोबासीप्रति बालेनको धारणा स्पष्ट खुलेको छैन । बरु वाचापत्रकै शैलीमा उनले अतिक्रमणकारी र सुकुम्बासी छुट्याउने भनेका छन् । त्यसैले काठमाडौंमा जस्तै अन्यत्र पनि अव्यवस्थित बसोबासीलाई अतिक्रमणकारी वा हुकुम्बासीको ट्याग लाग्ने सम्भवना छँदैछ । 

हो, यस्तो भयो भने विगतमा अतिक्रमणमा परेका सरकारी जमिन सरकारलाई फिर्ता त हुनसक्छ । तर, यस्ता जग्गामा आश्रित र निर्भर हजारौं परिवारको उठिबास लाग्ने सम्भावना पनि छ । उनीहरुको रोजीरोटीमै डोजर पनि लाग्न सक्छ ।