आधा महिनामै तलब दिनुको नाफा घाटा

अर्थ मन्त्रालयले महालेखा नियन्त्रकलाई पत्र लेखेर निर्देशन दियो, अब राष्ट्र सेवक कर्मचारीको तलबभत्ता अर्धमासिक रुपमा वितरण गर्ने व्यवस्था गर्नू । 

यो निर्णय वैशाख ४ गते मन्त्रीस्तर अर्थात् अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेबाट भएको पत्रमा उल्लेख छ । 

महालेखा नियन्त्रक भनेको देशभरको सरकारी कोष र लेखा प्रणालीको सञ्चालन र नियन्त्रण गर्ने सर्वोच्च निकाय हो । यसले नै देशभरका सरकारी कार्यालयहरुलाई आवश्यक खर्च देशको ढुकुटीबाट निकासा दिने काम गर्छ । 

अब तपाईंलाई लाग्ला मन्त्रीको निर्णय अनुसार १५–१५ दिनमा सरकारी कर्मचारीले तलब पाउनेछन् । तर, यो निर्णयको वैधानिकतामा नै प्रश्न छ ।

अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले ऐनले नै नदिएको अधिकार प्रयोग गरेर यो निर्णय गरेका छन् । 

हामी त्यत्तिकै भनिरहेका छैनौं, निजामती सेवा ऐन–२०४९ को दफा २८ लाई हेर्नुस् । यो दफाको उपदफा १ मा भनिएको छ, निजामती कर्मचारीले प्रत्येक महिना भुक्तान भएपछि तलब र भत्ता पाउने भए भत्ता पाउनेछ ।’ 

यो संसदबाट पारित ऐनमा गरिएको कानुनी व्यवस्था हो । यो व्यवस्थाअनुसार प्रत्येक एक महिनामा सरकारी कर्मचारीले तलब पाउने हो । 

अब यसलाई १५ दिनमा झार्ने हो भने यो निर्णय मन्त्रीस्तरबाट हुनै सक्दैन । गर्न नै मिल्दैन । संसदले ऐन नै संशोधन गरेपछि मात्रै यो निर्णय हुनसक्छ । 

तर, अर्थमन्त्रीले ऐनको व्यवस्थाविपरीत नै १५–१५ दिनमा तलब भत्ता निकास गर्ने निर्णय गरेका छन् । त्यसैले यो कानुनसम्मत छैन । कानुन सम्मत नभएको निर्णय अब महालेखा नियन्त्रकले कसरी कार्यान्वयन गर्लान् ? 

अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार पाइलटमा रुपमा यो अभ्यास सुरुमा काठमाडौं उपत्यकाका सरकारी कार्यालयमा लागु गरेर अन्यत्र लागु गर्ने योजना छ । पछि सेना, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र शिक्षकसम्म लागु गर्ने तयारी छ । 

तर, ऐनले नै तलब खुवाउने अवधि प्रत्येक महिना भनेर किटान गरेकाले अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेको यो तयारी तत्कालै कार्यान्वयनमा जान कठिन छ । 

त्यसो भए के, १५–१५ दिनमा तलब दिन मिल्दैन त ? 

मिल्छ, त्यसका लागि रास्वपाले कानुन नै संशोधन गर्नुपर्छ । कानुन संशोधन गर्न ऊसँग बहुमत छँदैछ । रास्वपाले नयाँ संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याएर वा पुरानै ऐन संशोधन गरेर १५–१५ दिनमा तलब दिने व्यवस्था गर्न पनि सक्छ । 

यदि ऐन नै बदलेर रास्वपाले यो व्यवस्था लागु गर्‍यो भने के हुन्छ त ? यसबारे त अनेकन मतहरु छन् । 

१५–१५ दिनमा तलब दिनुमा अर्थ मन्त्रालयको भनाइ छ, ‘१५ दिनमा तलब दिइयो भने कर्मचारीहरुको जीवनयापन सहज हुन्छ र बजार बढी चलायमान हुन्छ ।’ 

तलब छिटो छिटो आउँदैमा कसरी हुन्छ बजार चलायमान ? अर्थशास्त्रको सिद्धान्तले भन्छ, जति धेरै पैसाको फ्लो हुन्छ, उति धेरै वस्तुको माग बढ्छ । माग बढेपछि आपूर्ति बढ्छ, माग र आपूर्ति बढ्दा उपभोग बढ्छ, उपभोगका लागि मान्छेहरुले बढी खर्च गर्छन् । र, त्यसले बजारमा आर्थिक गतिविधि बढ्छ । 

अहिले सरकारी कर्मचारीले महिना दिनमा तलब पाइरहेका छन् । कर्मचारीले त्यसैअनुसार आफ्नो आम्दानी र खर्चको मासिक योजना बनाइरहेका छन् । किनकी मासिक रुपमा तलब आएपछि मात्रै उनीहरु खर्च गर्न सक्छन् । 

नेपालमा सबैतिर महिना मरेपछि तलब दिने चलनले प्रत्येक महिनाको पहिलो हप्तामा उपभोग्य सामानको बढी ब्यापार हुने गरेको छ । मान्छेहरु पैसा भएपछि मात्र सामान किन्न बजार जान्छन् । 

जब महिनाको अन्तिम हप्ता पुग्छ, कर्मचारीको ब्यांक एकाउन्ट रित्तो भइसकेको हुन्छ, बजारमा सामान पनि बिक्न छाड्छ, सामान बिक्री हुन अर्को महिनाको पहिलो हप्तासम्म कुर्नुपर्छ । तर, सरकारको खातामा भने पैसा थुप्रिसकेको हुन्छ । जुन, बजार आउन नसकेर बन्धक भएर बसेको हुन्छ । 

तर, प्रत्येक १५ दिनमा तलब निकासा भयो भने त्यो पैसा छिटो बजारमा सर्कुलेट हुन्छ । बजारमा पैसाको सुर्कलेसन बढ्यो भने त्यसले माग बढाउँछ । 

यसको चेन इफेक्टलाई साइकलमा हेरौं न । एकजना सरकारी कर्मचारीलाई एउटा दराज किन्नुपर्ने छ । अहिले त उसको महिनामा एक पटक तलब आउँछ । तर, १५ दिनमै तलब आयो भने उसले महिनाको २० गते पनि दराज किन्न सक्छ । ५ गते पर्खिरहन परेन । 

उसले गर्ने यो कारोबारले सरकारको खातामा जम्मा भएर बस्ने पैसा छिट्टै बजार पुग्यो । एउटा दराज बेचेपछि फर्निचर पसलले अर्को दराज अर्डर गर्नुपर्‍यो । फर्निचर उद्योगले पनि छिट्टै अर्को दराज बनाउनुपर्ने भयो । 

एउटा दराज बन्दा त्यसमा प्रयोग हुने प्लाइ, सनमाइका, किला काँटी र काठको किनमेल गर्नुपर्ने भयो । त्यसले हार्डवेयर पसलेदेखि उद्योगहरुसम्मले  लाभ पाए । यो चेनमा जोडिएका मजदुरहरुले काम पाए । 

उद्योगी व्यवसायीले कमाउँदा समयमै कामदारको तलब दिन सक्ने अवस्था पनि बन्यो । अनि कारोबारको प्रत्येक तहमा सबैले थोरै थोरै नाफा पनि कमाए । यसले अप्रत्यक्ष रुपमा बिजुलीको खपतसम्म बढाउने भयो । 

त्यसैले कतै थुप्रिएर बसेको पैसा बजारमा आयो भने त्यसले थप पूँजी बनाउँछ । धेरैलाई लाभ दिन्छ । बजार चलायमन हुन्छ । 

यही कारण निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि हरेक हप्ता तलब दिन सके बजारमा माग बढ्ने बताउँदै आएको थियो ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर्स अफ कमर्स र नेपाल उद्योग परिसंघजस्ता छाता संस्थाहरुले अर्थतन्त्रको अवस्था सुधारका लागि दिने सुझावमा यो विषय छुटाउँदैनथे । यसपटक अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले यो व्यवस्था लागु गर्न चासो दिए । प्रत्येक १५ दिनमै तलब दिने निर्णय पनि गरिहाले । 

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेर्ने हो भने पश्चिमा देशहरुमा प्रत्येक २ हप्तामा तलब दिने अभ्यास छ । अमेरिका, अष्ट्रेलिया रसिया, बेल्जियम, फिलिपिन्स जस्ता देशमा यस्तो व्यवस्था छ । छिमेकी भारत र चीनमा महिना मरेपछि नै तलब दिने व्यवस्था छ । तर, नेपाल त्यो भन्दा एक कदम अघि बढेर पश्चिमा देशहरुको अभ्यासको फलो गर्न लागेको छ । 

०००

तर, नेपालमा यो अभ्यासले सरकारले आशा गरेजस्तो अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सघाउला कि नसघउला भन्ने दुविधा छ । किनभने सरकारी कर्मचारीहरुको तलब पर्याप्त नभएको कुरा विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदनहरुले पटक–पटक औंल्याएका छन् । 

कर्मचारीको तलब पर्याप्त नभएकाले जीविकाकै लागि उनीहरुले भ्रष्टाचार गरेको निष्कर्ष प्रशासनिक सुधारका लागि बनेका आयोगका प्रतिवेदनहरुको छ । 

अहिले कर्मचारीहरुले पाउने तलब महिना मरेपछि आउँदा त्यसले कतै न कतै बचतमा पनि सघाएकै छ । मान्छेहरुले महिनाभर खुम्चिएर खर्च गर्छन्, यसले नजानिँदो ढंगले कतै न कतै खर्च हुने पैसा जोगिएको हुन्छ । यस्तो पैसा सानो सानो बचतका रुपमा राखेर भविष्यका ठूलो योजनामा खर्च हुने गरेको छ । 

अब १५–१५ दिनमा तलब पाउँदा धेरै खर्च गर्ने अवस्था आयो भने उल्टै कर्मचारीहरु भ्रष्टाचार गरेर अनुचित कमाइ गर्नतिर लाग्ने जोखिम पनि हुन्छ । 

अनि साधारण इमानदार सरकारी कर्मचारीलाई पैसा जोगाउन नै मुश्किल समेत पर्न सक्छ । किनकी अघि हामीले भनिहाल्यौं, तलब आएपछि त्यो खर्च हुने निश्चित शीर्षकहरु त पहिल्यै तय हुन्छन् । खर्च गर्दिनँ भनेर सुखै छैन । पैसा आएपछि जाने ठाउँहरु तय छन् । तर, महिनामा एक् पटक मात्रै आउँदा केही रकम जोगिने अवस्था पनि छ । 

तर, १५–१५ दिनमै हातमा पैसा परेपछि पैसा जोगाउन नसक्नेहरु थप आर्थिक समस्यमा फस्न पनि सक्छन् । खर्च गर्ने प्रवृत्ति सबैको एउटै हुँदैन, फुर्मास गर्ने प्रवृत्ति भएका कर्मचारीका लागि यो व्यवस्था महँगो पनि पर्न सक्छ । अनि जोगाउँछु भन्नेहरुलाई पनि सजिलो हुँदैन । 

अब तपाईंको मनमा प्रश्न हुनसक्छ, १५ दिनमा पैसा सरकारले तलबमा कति खर्च गर्छ त ? अनि त्यसमध्ये कति पैसा तत्कालै बजारमा सुर्कलेन होला ? 

सरकारले वर्षमा सुविधाबाहेक कर्मचारी र सरकारी पदाधिकारीको पारिश्रमिकका लागि ३ खर्ब रुपैयाँ खर्च गर्छ । यसअनुसार महिनामा करिब महिनामा करिब २४ अर्ब खर्च हुन्छ । तर अब १५–१५ दिनमा यो पैसा दिने हो भने तलबमा मात्रै करिब १२ अर्ब खर्च गर्नुपर्छ । यसबाहेक भत्ताको पैसा पनि केही थप हुन्छ ।

यसरी करिब १५ दिनमा करिब १५ अर्ब रुपैयाँ सरकारी कर्मचारीको खतामा आउनसक्छ । यो पैसामध्ये कति पैसा तुरुन्तै खर्च हुन्छ भन्न सकिन्नँ ।

तर, पैसा भनेकै हातका मैला हो । यो हातमा आएपछि धेरैले बचाउन नै सक्दैनन् । आवश्यक खर्च पनि गर्नैपर्छ । 

हो, १५ दिनमै तलब पाएपछि कारण कर्मचारीहरुलाई आर्थिक दबाब कम हुन्छ । त्यो पैसा बजारमा सुर्कलेट भयो भने अघि हामीले भनेजस्तै इकोनोमीको चेनमा कतै न कतै सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ । यसले अर्थतन्त्रलाई भाइब्रेन्ट गर्न सघाउँछ । 

अर्थ मन्त्रालयले पनि यही उद्देश्यसहित १५ दिनमा तलब दिने निर्णय गरेको देखिन्छ । तर, यसले सरकारलाई आर्थिक रुपमा दबाबमा भने पार्नसक्छ । किनभने प्रत्येक १५ दिनमा तलब खुवाउन सरकारलाई स्रोतको जोहो गर्नुपर्ने हुन्छ ।

पछिल्ला वर्षहरुमा कुनै महिनाहरुमा कर्मचारीको तलब खुवाउन पनि राजस्व अपुग हुने गरेको छ । यो वर्ष नै सरकारले कर्मचारीको तलब र सुविधाका लागि १ खर्ब ६१ अर्ब आन्तरिक ऋण लिने भनेको छ ।

यसले के देखाउँछ भने सरकारलाई कर्मचारीको तलब भत्ता खुवाउन पनि नपुग रकम ऋण लिनुपरिरहेको छ । त्यसैले १५–१५ दिनमै तलब खुवाउने कुरा आर्थिक स्रोत व्यवस्थापनका हिसाबले थोरै चुनौतीपूर्ण छ । यसका लागि सरकारी कार्यालयको लेखा र जनशक्तिको व्यवस्थापन पनि चुस्त बनाउनुपर्ने हुन्छ । 

अनि सरकारी कर्मचारीलाई तलब १५–१५ दिनमै खुवाउने निर्णयपछि अहिले शिक्षकहरु प्रश्न गरिरहेका छन्, हाम्रो के हुन्छ ? अहिले सरकारले शिक्षकहरुको तलब स्थानीय तहमार्फत निकासा गर्छ । 

स्थानीय तहरुले शिक्षकहरुलाई ३–३ महिनामा तलब दिन्छ । त्यसैले यो व्यवस्थाबाट साँच्चिकै अर्थतन्त्रले लाभ पाउँछ भने शिक्षकहरुलाई पनि १५–१५ दिनमै तलब दिने व्यवस्था किन नगर्ने भन्ने प्रश्न नाजायज छैन । 

किनभने शिक्षकहरु पनि राष्ट्र सेवक नै हुन् । अब अर्थ मनत्रालयले शिक्षकहरुको यो आवाजको सम्बोधन कसरी गर्छ हेर्न बाँकी छ । 

सरकारले अहिले बजरमा रहेको मागको कमी र आर्थिक निराशा चिर्न कर्मचारीको तलब छिटो छिटो भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गर्न खोजेको देखिन्छ । यसले कतै न कतै अर्थतन्त्रको साइकललाई चलाइराख्न सहयोग गर्छ नै । 

अहिले बजारमा वस्तु र सेवाको माग घटेर अर्थतन्त्र मन्दीतिर लागेको छ, त्यसबाट जोगाउन यो व्यवस्था सहयोगी बन्न पनि सक्छ । 

तर, यो निर्णयको वैधानिकतामा प्रश्न छ । अनि कर्मचारीहरुलाई बचत गर्न गाह्रो पर्न पनि सक्छ । सरकारलाई पनि स्रोतको व्यवस्थापन सहज छैन ।