लोकमानले ९ वर्षपछि मुख खोले, सुशीला कार्कीको भूमिका के थियो ?

लोकमान सिंह कार्की राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासन छँदा २०६२ सालमा नेपाल सरकारको मुख्य सचिव थिए । २०६२/०६३ सालको जनआन्दोलन दबाउन भूमिका खेलेको भन्दै रायमाझी आयोगले उनलाई पनि कारबाहीको सिफारिस गरेको थियो । 

जनआन्दोलन सफल भएपछि बनेको सरकारले कार्कीलाई मुख्यसचिवबाट हटायो । 

जनआन्दोलनमा भिलेन बनेका लोकमान १० वर्षमै ती आन्दोलनकारी दलहरुसँग नजिक भइसकेका थिए । 

त्यहीकारण उनीहरु लोकमानलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा नियुक्ति दिन तयार भए । 

२०६९ सालमा पहिलो संविधानसभा भंग भइसकेको थियो । बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले संवैधानिक निकायमा नियुक्तिका लागि खुला विज्ञापन आह्वान गरेको थियो । 

लोकमान सिंह कार्कीले अख्तियार प्रमुखमा दरखास्त हालेका थिए । 

२०६९ चैत ३ गते प्रचण्डको नेतृत्वमा प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरु रहेको उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रले लोकमान सिंह कार्कीलाई अख्तियार प्रमुख बनाउन सिफारिस गर्‍यो । 

त्यतिबेलासम्म बाबुरामले राजीनामा दिइसकेका थिए । प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको अध्यक्षतामा चुनावी मन्त्रिपरिषद गठन गरिएको थियो । 

दलहरुको संयन्त्रले सिफारिस गरेपछि रेग्मीको अध्यक्षतामा रहेको संवैधानिक परिषदले २०७० वैशाख २२ गते लोकमानलाई नै अख्तियार प्रमुख बनाउन राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्‍यो । 

तत्कालिन राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले २०७० वैशाख २५ गते अख्तियारको प्रमुख आयुक्तमा लोकमान सिंह कार्कीलाई नियुक्त गरे । 

लोकमानलाई उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रले अख्तियार प्रमुखमा सिफारिस गर्दाखेरि नै सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो । 

अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल जो गत भदौमा जेनजी आन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम सरकारको गृहमन्त्री थिए, उनले अख्तियार प्रमुखमा लोकमानलाई नियुक्ति नगर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए । उनको जिकिर थियो, अख्तियार प्रमुख बन्न चाहिने योग्यता लोकमानसँग छैन । 

त्यो रिटको सुनुवाइ सुशीला कार्कीले गरेकी थिइन् । 

सुशीला धरानकी र लोकमान विराटनगरका कार्की । त्यसैले लोकमानको मुद्दा हेर्ने कि नहेर्ने भनेर सुरुमा त सुशीला अन्योलमा थिइन् । उनले आफ्ना सहकर्मी एक न्यायाधीशसँग सल्लाह गरिन् । 

लोकमान र उनी नजिकको नातेदार थिएनन् । मर्दा पर्दा जुठो बार्ने नाता सम्बन्ध पनि थिएन । घर परिवारमा आउजाउ पनि थिएन । 

उनलाई ती न्यायाधीशले सुझाव दिए, ‘कि त तपाईं कानुन बमोजिम गर्नुस्, कि नेपालभरिका सबै कार्कीहरुको मुद्दा नहेर्नुस् ।’ त्यसपछि सुशीलाले लोकमानको मुद्दा हेरिन् । 

उनले प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै अख्तियारमा लोकमान नियुक्त नगर्न अन्तरिम आदेश दिएकी थिइन् । तर पूर्ण सुनुवाइका क्रममा न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लाल र तर्कराज भट्टको इजलासले सुशीलाले दिएको अन्तरिम आदेश खारेज गरेपछि लोकमानको अख्तियारमा नियुक्तिको बाटो खुलेको थियो ।

लोकमान २०७० वैशाख २५ गते अख्तियारमा नियुक्त भए, अधिवक्ता अर्यालले वैशाख २९ गते फेरि सर्वोच्चमा रिट हाले । 

यो रिटमा तत्कालिन न्यायाधीश गोपाल पराजुली र ओमप्रकाश मिश्रले सुनुवाइ गरे र लोकमानविरुद्धको रिट नै खारेज गरिदिए । त्यसपछि लोकमानलाई अख्तियारमा काम गर्न बाटो खुल्यो । रिट खारेज भएपछि अब उनको नियुक्तिमा कुनै विवादको प्रश्नै भएन । 

लोकमानले अख्तियारमा नियुक्त भएदेखि नै समानान्तर सत्ताको अभ्यास गर्न थाले । उनले अख्तियारको क्षेत्राधिकार भन्दा बाहिर गएर काम गर्न थाले । 

अख्तियारले पियनदेखि सचिवसम्मको नियुक्तिमा हस्तक्षेप गर्न थाल्यो । आदेश नमानेमा अख्तियारको कोपभाजनमा पर्ने डरले कर्मचारीहरु त्राहिमाम हुन थाले । 

लोकमानको आडमा विवादास्पद ठेक्काहरु अघि बढे । जस्तो कि इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको ठेक्का कानुन विपरीत बढी मूल्य कबोल गर्ने बंगलादेशी कम्पनीलाई दिइएको थियो । यसमा लोकमानको रुची नै प्रमुख कारण थियो । 

आयल निगमका तत्कालीन प्रमुख गोपाल खड्काले लोकमानकै आडमा देशका विभिन्न ठाउँमा तेल डिपोको लागि जग्गा किन्दा करोडौं घोटाला गरेका थिए ।  

लोकमानका विश्वासपात्रका रुपमा अख्तियारभित्र काम गर्ने कर्मचारीहरुले समेत मुद्दाको डर देखाएर अनुचित लाभ लिन थालेका थिए । यतिसम्म कि नेपाल सरकारका सचिवहरुलाई बोलाएर अख्तियारका सहसचिवले निर्देशन दिन्थे ।

उनी संसदीय समितिले बोलाउँदा समेत उपस्थित हुँदैनथे । सांसदहरुलाई समेत भ्रष्टाचार मुद्दाको त्रास देखाउँथे । व्यवहारमा ठूला भ्रष्टाचारका मुद्दामा उनी बागर्नेनिङमा लागेको आरोप लाग्यो । 

बरु साना कर्मचारीहरुलाई ‘स्टिङ अपरेसन’मार्फत सार्वजनिक रुपमा कारबाही गरेको देखाएर असल छवि निर्माण गर्न प्रयत्न गरे । चिकित्सक, प्राध्यापकहरुलाई समेत लक्षित गर्दै झुटा मुद्दा लगाउन खोजे । 

त्यतिबेला धेरैको घर–अफिसमा जथाभावी छापा मार्ने र सार्वजनिक अपमान गराउने काम गरेको आरोप उनीमाथि थियो । चिकित्सा शिक्षामा हस्तक्षेप गर्दै निजी स्वार्थअनुसार निर्णय गराएको र अभियन्ता गोविन्द केसीलाई अपमान गरेको भन्दै असन्तुष्टि चुलिँदै थियो । 

सुरक्षा निकायका स्रोत र प्रविधिको दुरुपयोग गरेर फोन कल डिटेल संकलन गर्ने, अनावश्यक निगरानी बढाउने र ब्ल्याकमेल गर्ने जस्ता गतिविधि गरेको आरोप समेत लोकमान माथि थियो । 

उनले पदको गरिमा राख्न सकेनन् । भ्रष्टाचार, बार्गेनिङ, ब्ल्याकमेल र प्रतिशोध लिने गरेको कैयान आरोपहरु लागे लोकमानमाथि । 

भनेको नमान्ने कर्मचारी र आफ्नो विराधमा बोल्ने नेता/सांसदलाई सम्पत्ति विवरणको १३ पाने फारम भर्न लगाउने र त्यहीँबाट भ्रष्टाचार मुद्दा चलाएर दुख दिने गरेको गुनासो लोकमान माथि थियो । 

अख्तियारबाट सरकारी कर्मचारी मात्र होइन व्यापारीहरु समेत डराएका थिए । बाटो–घाटो, जंगल, जग्गा लेनदेन जस्ता विवादमा पनि अख्तियार पस्न थालेको थियो । सरकारी कार्यालयका हाकिमलाई नाजायज काम गरिदिन अख्तियारबाट तोक आदेश जान थाल्यो । 

जबकी अख्तियारले सरकारी कार्यालयमा ठाडो तोक आदेश दिनै सक्दैन । अख्तियारले राजस्व, कर भन्सार क्षेत्रमा पनि हस्तक्षेप गर्न थालेको थियो । अख्तियारले क्षेत्राधिकार मिचेर काम गरेको भन्दै अदालतमा मुद्दाहरु पनि पर्न थालेका थिए । 

लोकमानले निजी क्षेत्र अख्तियारको क्षेत्राधिकारभित्र राख्नुपर्ने भन्ने गर्थे । उनलाई नियुक्त गर्ने राजनीतिक दलका नेताहरु पनि उनीसँग डराउन थालेका थिए । खासगरी १३ पन्ने भराउने र त्यो खबर मिडियालाई दिएर नेताहरुको बदनाम गराउने क्रम तीव्र भएको थियो । 

उनले टार्गेटमा भ्रष्ट आचरणका व्यक्तिभन्दा बढी अरु नै परिरहेका थिए । लोकमान कसैलाई सुन्न तयार थिएनन्, तर आफूले भनेको नमान्नेलाई थुन्न तयार थिए । 

खासमा लोकमान राज्य संयन्त्रभित्र एउटा डरको नाम बनेको थियो । त्यतिबेला अख्तियार लाग्यो भनिन्नथ्यो, लोकमान लाग्यो भनिन्थ्यो । किनकी लोकमानले अख्तियारलाई संस्थागत प्रणालीभन्दा पनि व्यक्तिगत रुचीका आधारमा चलाएका थिए । 

उनलाई नियुक्ति दिएकाहरु नै उनीसँग त्राहिमाम थिए । २०७३ कात्तिकमा त एमाले र माओवादीका सांसदले लोकमानविरुद्ध संसदमा महाअभियोग नै दर्ता गराए । त्यसपछि उनी ३ महिना निलम्बनमा परे । त्यही बेला सर्वोच्च अदालतले पनि अख्तियार प्रमुख बन्न उनको योग्यता नपुग्ने फैसला गरेपछि पदमुक्त भए । 

०००

२०७३ असार २३ गते सुशीला कार्की प्रधानन्यायाधीश नियुक्त भइन् । 

सर्वोच्च अदालतका दुई न्यायाधीशले खारेज गरिसकेको लोकमानविरुद्धको रिट पुनरावलोकनको माग गर्दै अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले पुन निवेदन दिएका थिए । 

२०७३ भदौ ३१ गते सुशीला कार्कीले त्यो निवेदनलाई पेशीमा चढाइन् । 

लोकमानको मुद्दा ब्युँतिएपछि आफूलाई दबाब आउन थालेको सुशीलाले आफ्नो पुस्तकमा लेखेकी छन् । 

उनका श्रीमान दुर्गा सुवेदीलाई पनि दबाब आउन थाल्यो । उनको क्वार्टरमा अनेकौं नातेदारहरु आएर लोकमानको फैसला के हुन्छ भनेर सोध्न थाले । 

सुशीला कार्कीले त्यो रिट आफू, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र सपना प्रधान मल्लको इजलासमा तोकिन् । त्यो इजलासले लोकमानको मुद्दा पुनरावलोकन गर्न अनुमति दियो । 

यो आदेशले ठूलै हलचल ल्यायो । एक पटक टुंगिसकेको लोकमानको योग्यता विवाद फेरि सतहमा आयो । 

सुशीलाका अनुसार लोकमानको मुद्दा ब्युँताउने त्यो आदेशबाट तत्कालिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड समेत डराएका थिए । प्रचण्डले सुशीला कार्कीलाई भेट्न बालुवाटारको प्रधानमन्त्री निवासमै बोलाए । 

‘तपाईंहरुले गर्नसम्म गर्नुभयो, लोकमान सिंह कार्की आएर म सँग बुरुक बुरुक उफ्रे तपाईंहरुको आदेशले त बितायो । यो मुद्दा मेरो पालामा फैसला गर्नुभएन । मेरो कार्यकाल ७ महिना बाँकी छ, जसरी पनि मेरो समय टारिदिनुपर्‍यो ।’  

प्रधानमन्त्रीको कुरा सुनेर सुशीला कार्की त जिल्लै परिन् । 

उनले भनिन्, ‘यहाँ त सिंगो देश हाँक्ने प्रधानमन्त्री हो, एउटा संवैधानिक अंगको प्रमुख उफ्रिदैमा डराउने हो त ? तपाईं मुसा त होइन, लोकमानसँग किन डराउने ?’ 

प्रचण्डले ‘होइन होइन, तपाईले भरसक सच्याउनुपर्‍यो, वा मुद्दालाई टार्नुपर्‍यो’ भने । 

००००० 

अन्ततः सुशीलासहितका ३ न्यायाधीशको इजलासले लोकमानको मुद्दा पु्नरावलोकनका लागि अनुमति दियो । त्यसपछि २०७३ पुस २४ गते न्यायाधीशहरु ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा. आनन्दमोहन भट्ुटराई र अनिलकुमार सिन्हाको इजलासले अख्तियार प्रमुखका लागि लोकमानको योग्यता नै नपुगेको भनेर नियुक्ति नै बदर गरिदियो । लोकमान पदमुक्त भए । 

संविधानले अख्तियार प्रमुख हुन लेखा, राजस्व, इन्जिनियरिङ, कानुन, विकास वा अनुसन्धानको क्षेत्रमा कम्तीमा २० वर्ष काम गरी अनुभव र ख्याती प्राप्त गरेको हुनुपर्ने भनेको छ । 

सर्वोच्चले लोकमान २०४७ सालमा राजा प्रसाद सेवाबाट निजामती सेवामा आएको र २०६३ सालमा रिटायर्ड हुँदासम्म जम्मा १६ वर्ष सेवा गरेको भन्दै अख्तियार प्रमुखका लागि अयोग्य भएको ठहर गरेको थियो । 

१० करोडको अफर के हो ? 

लोकमानको मुद्दा पुनरावलोकन हुने भएपछि प्रचण्डले सुशीलालाई बालुवाटारमा भेट्न बोलाएको कुरा त हामीले माथि गरिसक्यौं । 

त्यो भेटमा प्रचण्डले सुशीलालाई सोधेका थिए, ‘तपाईलाई त तपाईंको भाइ हो कि को मार्फत १० करोड रुपैयाँ लोकमानले दिएको भन्ने हल्ला छ, कि कसो हो त्यो ?’ 

सुशीला कार्कीको पुस्तकमा १० करोड रुपैयाँको प्रसंग यही एक ठाउँमा मात्र छ । प्रचण्डको कुरा सुनेर आफूलाई भाउन्न चलेको र कुनै तर्क वितर्क नगरी हिँडेको उनले लेखेकी छन् । 

तर सुशीलाका श्रीमान दुर्गा सुवेदीले लोकमानको तर्फबाट १० करोड रुपैयाँको प्रस्ताव आएको आफ्नो पुस्तकमा लेखेका छन् । 

उनले आफ्नो पुस्तक ‘विमान विद्रोह’मा लेखे अनुसार लोकमानले विराटनगरमा गएर सुशीलाकी आमालाई भेटेका थिए । त्यसपछि एउटा टोली सुशीलाका भाइलाई नै लिएर बालुवाटारको प्रधानन्यायाधीश निवास आएको थियो । तर उनीहरुले सुशीलालाई भेट्न सकेनन् । श्रीमान दुर्गाले त्यो टोलीलाई कम्पाउन्डै रोके ।

उनले लेखेका छन्, ‘मैले घरभित्र जान नदिएपछि उनीहरुले लोकमानजीले दिदीको गोडा धोएको पानी खाने भनेकाले हामी त्यही कामका लागि आएका हौं भनेका थिए ।  

टोलीमा आएको एक जनाले ‘चाँदीको खड्कुलोमा राखेर गोडा धुने रे, बाहिर गाडीमा १० करोड गोडधुवा छ’ भनेर सुनाएका थिए । त्यसपछि सुरक्षाकर्मीको टोलीले उनीहरुलाई बाहिर निकालेको सुवेदीले लेखेका छन् । 

चैत १५ गते लोकमानले आफूमाथि लागेका विभिन्न आरोपमा मुख खोलेका छन् । इनसाइड द बंकरमा सुरजसिंह ठकुरीलाई अन्तर्वार्ता दिँदै लोकमानले सुशीला कार्कीलाई आफूले कहिल्यै अफर नगरेको बताएका छन् । उनले यो आरोप प्रमाणित गर्न चुनौती पनि दिएका छन् । 

आफूले सुशीला कार्कीसँग जीवनभरमा एक पटक प्रधानन्यायाधीशको शपथ समारोहमा मात्र भेटेको र उनका श्रीमान दुर्गा सुवेदीसँग पनि एक पटक स्वामी आनन्द अरुणको ओशो तपोवनमा भेटेको बताएका छन् । 

त्यसपछि आफूले कहिल्यै नभेटेको र १० करोड रुपैयाँ दिने उद्देश्य पनि नराखेको लोकमानले दाबी गरेका छन् । आफू मुद्दा जितिन्छ भन्नेमा ढुक्क भएकाले पैसाको अफर नगरेको भन्दै उनले यदि प्रमाणित भएमा आफू टुँडिखेलमा झुण्डिन तयार रहेको पनि बताएका छन् । 

दुर्गा सुवेदीले पुस्तकमा लोकमान आफैं पैसा लिएर आएको भनेका छैनन् । दुर्गा सुवेदी र लोकमानको भनाइमा एउटा समान कुरा के छ भने दुबैले ओशो तपोवनमा भेटेको स्वीकार गरेका छन् । 

दुर्गा सुवेदीले आफूलाई कांग्रेसको एक नेताले त्यहाँ लगेको, त्यहाँ लोकमानसँग भेट भएको, लोकमानले भिनाजु नाता लगाउँदै टाउको झुकाएर आशिर्वाद मागेको बताएका छन् । कांग्रेस नेताले आफूलाई लोकमानसँग सहमति गराउन त्यहाँ लगेको आफूले पछि थाहा पाएको सुवेदीले किताबमा लेखेका छन् ।

०००० 

इन्साइड दबंकरमा लोकमानले आफूलाई अख्तियारबाट फोर्सफुल्ली रिटायर्ड गराएको बताएका छन् । सुशीला कार्कीले आफूमाथि बदनियत राखेर राजा प्रसाद सेवामा काम गरेको अवधि नजोडेको आरोप लगाएका छन् । 

उनले अन्तर्वातामा भनेका छन्, ‘सुशीला कार्कीलाई म प्रति के पूर्वाग्रह र बदनियत हो थाहा छैन । उहाँभित्र मेरो बारेमा प्वाइजन रहेछ ।’ 

आफूले कसैसँग कम्प्रमाइज नगरी काम गरेका कारण राजनीतिक दलका नेताहरुले हटाउन खोजेको र सुशीला कार्की त्यसमा प्रयोग भएको लोकमानको आरोप छ । 

अख्तियारमा ६ वर्ष सुनिश्चित गरेर गएको तर इन्जिनले पिक अप लिन लागेका बेला ब्रेक लगाइदिएको र इन्जिन नै सिज गराइदिएको लोकमानले बताएका छन् ।