किन हटाइए आईजीपी कार्कीलाई, दाउपेच कि बाध्यता ?

पछिल्ला दिनमा विकसित घटनाक्रमले सरकार प्रहरी महानिरीक्षक कार्कीसँग खुशी छैन भन्ने देखिएको थियो । 

तर हटाइहाल्ला भन्ने धेरैलाई लागेको थिएन । 

तर, प्रहरी संगठनभित्र कार्की हट्दैछन् भन्ने लगभग थाहा भइसकेको थियो, मात्रै सरकारले कुन बाहना बनाउँछ भन्ने मात्रै पर्खाइको विषय थियो ।

सरकारका प्रवक्ता शिक्षा मन्त्री सस्मित पोखरलले सत्तारुढ रास्वपाको निर्देशनअनुसार नै यो निर्णय भएको बताएका छन्, यसको मतलब हो, सरकारले दानबहादुर कार्कीलाई हटाउने निर्णयको जस–अपजस अब रबि लामिछानेतिर पनि सरिदिएको छ । 

तर, यसको निर्णय गर्ने चाहना रबि लामिछानेको वा बालेनको एकल हैन । दुबै एकममत भएकाले नै दानबहादुरलाई विदा भएर मनोजलाई ल्याइएको हो । 

को हुन् दानबहादुर कार्की ? 

दानबहादुर कार्की प्रहरी संगठनमा दाग लागेका मान्छे होइनन् । उनी आफ्नो करिअरको लामो समयसम्म भ्रष्टाचार र आर्थिक अनियमिततामा मुछिएका पनि थिएनन् । 

जेनजी आन्दोलनको समयमा उनी एआईजी थिए र काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालय प्रमुख थिए । 

जेनजी आन्दोलनलगत्तै गठन भएको कार्की आयोगमा उनीविरुद्ध एउटा बेनामे उजुरी परेको थियो । जसमा रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई नख्खु कारागारबाट छुटाउन उनले नै माहोल बनाएको आरोप लगाइएको थियो । 
यद्यपि त्यो आरोपको पुष्टि हुन सकेन । 

सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले नै कार्कीलाई २०८२ असोज २४ गते प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त गरेको थियो । तत्कालीन प्रहरी प्रमुख चन्द्रकुवेर खापुङको पदावधि सकिएपछि असोज २६ देखि उनले महानिरीक्षकको जिम्मेवारी पाएका थिए । 

जेनजी आन्दोलनबाट धेरै प्रहरी युनिटहरु जलाइएका थिए हतियारहरु लुटिएका थिए । प्रहरी कर्मचारीमाथि नै आक्रमण भएको थियो । केही जुनियर कर्मचारीहरु मारिएका पनि थिए । धेरै सवारी साधनहरु पनि जलाइएका थिए । जलाइएका कतिपय प्रहरी चौकीहरु कयौं महिनासम्म पुनस्र्थापना हुन  नसक्दा प्रहरीलाई कामकाज गर्नसमेत गाह्रो भएको थियो । 

तर, त्यसको ६ महिनापछि नै देशमा चुनाव हुँदै थियो । ६ महिनामै देशलाई पुनः शान्ति सुरक्षाको लयमा फर्काउन सफल भएको भन्दै प्रहरी नेतृत्वको प्रशंसा समेत भएको थियो । 

तर आफ्नो कार्यकालमा प्रहरी महानिरीक्षक केही विवादमा पनि परे । अझ उनको प्रधानमन्त्री र सरकारसँग सुमधुर सम्बन्ध हुन सकेन । 

पहिलो अप्ठेरो उनलाई बालेन सरकारको शपथकै दिन पर्‍यो । किनकी त्यसै दिन सरकारले गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने भन्दै पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्व गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पक्राउ गर्ने निर्णय गर्‍यो । कार्की त्यसरी तत्कालै पक्राउ गर्ने मनस्थितिमा थिए । तर गृहमन्त्री सुदन गुरुङ जसरी पनि समाइहाल्नुपर्ने अडानमा थिए । 

अन्तमा प्रहरीले बिहान उज्यालो नहुँदै ओली र लेखकलाई पक्राउ गर्‍यो । 

त्यसपछि पनि कार्कीले सरकारबाट धेरै दबाबहरु झेले । यतिसम्म कि प्रधानमन्त्रीले आफ्नै क्याबिनेटकी उद्योगमन्त्री गौरी कुमारीलाई समेत पक्राउ गर्न आदेश दिएको समाचारहरु बाहिरिएका थिए । 

गत हप्ता पत्रकारहरुलाई न्यूज रुमबाटै पक्राउ गरेको घटनामा पनि कार्कीलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयबाटै दबाब आएको थियो । 

गत साउन २८ गते प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समिति बैठकमा रास्वपा सांसद खगेन्द्र सुनारले महानिरीक्षक कार्कीमाथि भ्रष्टाचारको गम्भीर आरोप लगाए । २०८२ फागुन २१ को चुनावका बेला म्यादी प्रहरीको पोशाकमा महानिरीक्षक कार्कीले घुस लिएको आरोप लगाए । अनि उनलाई निलम्बन गरेर कारबाही गर्न पनि माग गरे । 

त्यही बैठकमा प्रहरी महानिरीक्षक कार्कीले सुनारलाई जवाफ पनि फर्काएका थिए । त्यतिबेला उनले भनेका थिए, ‘कुन किसिमको पाषाणयुगीन मानसिकता बोकेका मान्छेहरुबाट हामी शासित हुँदैछौं ।’

गृहमन्त्री सुदन गुरुङसँग भने कार्कीको सम्बन्ध धेरै नराम्रो भएन । 

प्रहरी हेडक्वार्टरमा गृहमन्त्रीलाई स्वागत गर्ने क्रममा कार्कीले प्रहरीको पोशाकको विषय उठाएका थिए । त्यतिबेला उनले प्रहरीलाई धानमिलको पालेलाई भन्दा चाहिँ राम्रो पोशाक दिनुपर्ने भन्दै भक्कानिएका थिए । गृहमन्त्रीले कार्कीलाई समर्थन गर्दै उठेर ताली बजाएका थिए । 

संसदीय समितिमा रास्वपा सांसद खगेन्द्र सुनारले आईजी कार्कीमाथि भ्रष्टाचारको आरोप लगाएपछि पनि मन्त्री गुरुङले कसैलाई पनि न्यायाधीश बन्ने छुट नभएको भन्दै आईजी कार्कीको बचाउ गरेका थिए । 

चोलेन्द्र पक्राउपछिको परिस्थिति

गत असोज १० गते प्रहरीले पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई मध्यरातमा उनकै घरबाट पक्राउ गर्‍यो । पूर्वप्रधानन्यायाधीश जस्तो राज्यकै सुरक्षा लिएर बसेका व्यक्तिलाई सुरक्षा खतरा भएको भन्दै प्रहरीले मध्यरातमा उठाएको थियो । 

त्यतिबेला सरकारले प्रहरी नेतृत्वलाई नै बाइपास गरेर सिधै काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रमुखलाई बाइपास गरेको थियो । तर त्यही पक्राउपछिका घटनाक्रम आईजी कार्की हटाउने बहाना बन्यो ।

प्रधानन्यायाधीश जबरालाई पक्राउ गरेपछि प्रहरीले उनीसँग ३० वर्षका एक युवक इनम सापकोटाको लगातार कनेक्सन भएको फेला पार्‍यो । असोज १४ गते उनलाई पक्राउ गरेपछि त धेरै गम्भीर सूचनाहरु बाहिरिन थाल्यो । 

पहिला न्यायाधीश हरि फुयालबीचको ह्वाट्सएप संवाद सार्वजनिक भयो । प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको नाम उल्लेख भएको लेनदेनको आशयको एक कागजात पनि सार्वजनिक भयो । 

यही बीचमा कात्तिक १३ गते प्रधानमन्त्रीको टिमले आईजीपी कार्कीलाई राजनीनामा दिन दबाब दिएको खबरहरु सार्वजनिक भए । त्यसको भोलिपल्ट यस्ता खबर लेख्ने मिडियाहरुमा नै प्रहरी पुग्यो, केही पत्रकारहरु समातिए ।

प्रहरीले यसरी प्रेश स्वतन्त्रको खिल्ली उडाउने गरी काम गरेपछि चौतर्फी प्रश्न उठ्यो । यो गैर संवैधानिक काम प्रधानमन्त्रीकै सचिवालयको निर्देशनमा भएको खबरहरु आए । 

तर, खासमा प्रधाधनन्त्रीको सचिवालय राजीनामाको दबाबबारेको सूचना मिडियालाई दिएको भनेर आईजीपी कार्कीमाथि खनिएको थियो । आफूले सूचना नदिएको भए झुठा खबर लेख्नेमाथि कारवाही गर्न प्रहरीलाई सचिवालयले निर्देशन नै दिएको थियो । त्यसपछि प्रहरीले धामधम सूची बनाएर पत्रकारहरु पक्राउ त गर्‍यो, तर चर्को आलोचना भएपछि तत्कालै पछि हट्नुपर्‍यो । यो प्रकरणमा आईजीपी कार्की प्रधामनन्त्रीको सचिवालयको जालमा परे । 

अझ कात्तिक १७ गते त कांग्रेसको आधिकारिकता विवादसम्बन्धी मुद्दामा सभापति गगन थापा पक्षसँग लेनदेन भएको भन्ने इनम सापकोटाको बयान पनि सार्वजनिक भयो । त्यति मात्र होइन, गत प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा कुमार बेनसँग केही व्यक्तिका लागि टिकट नै मागेको विवरणहरु पनि सार्वजनिक भयो । 

मंगलबार सेतापाटी अनलाइनले इनम सापकोटाको मोबाइल २ दिनसम्म प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार कुमार बेनले कब्जामा लिएको विवरण सार्वजनिक गरेको थियो । प्रहरी स्रोतका अनुसार कार्कीलाई जसरी पनि हटाउन प्रयत्नहरु भइरहेका थिए । त्यही बीचमा प्रधानमन्त्रीकै सचिवालयको पोल खुलेपछि प्रहरीले नै सूचना चुहाएको आशंकामा प्रधानमन्त्री बालेन शाह प्रहरी महानिरीक्षकलाई तत्कालै हटाउने निष्कर्षमा पुगेका थिए ।  

रबि लामिछाने पनि कार्कीलाई आईजीपीमा राखिरहने पक्षमा पक्षमा थिएनन् । केसीसँग गृहमन्त्री हुँदादेखि नै रबिको सुमधुर सम्बन्ध छ । दानबहादुर कार्कीलाई आईजीपी नियुक्त गर्ने समयममै रबि लामछिानेले ततकालीन प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई मनोज केसीलाई प्रहरी प्रमुख बनाउन दबाब बढाएका थिए । तर, विगतमा सर्वोच्चमा रहँदा वरिष्ठताका मिचेर भएको आईजीपी नियुक्तिको निर्णय उल्ट्याएकी सुशीला कार्कीले नैतिक संकटमा कारण कार्कीलाई नै नियुक्त गरेकी थिइन् । त्यसैकारण बालेनलाई यो निर्णय गर्न धेरै समय कुर्नैपरेन । 

यस्तो भएको पहिलो पटक हैन । जसरी मन्त्रिपरिषद बैठकले दानबहादुर कार्कीलाई राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार बनाएर प्रहरी महानिरीक्षकबाट हटायो, यस्तै तरिका विगतका सरकारहरुले पनि प्रयोग गरेका थिए । 

२०५३ साल फागुनमा लोकेन्द्रबहादुर चन्द नेतृत्वको सरकारले अच्युतकृष्ण खरेललाई राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा सरुवा गरेर ध्रुवबहादुर प्रधानलाई प्रहरी महानिरीक्षक बनाएको थियो । 

त्यतिबेला गृहमन्त्री थिए बामदेव गौतम । उनले खरेल आईजीमा नियुक्त भएको एक महिनामै हटाएका थिए । यो घटनापछि नै प्रहरी संगठनभित्र राजनीतिक हस्तक्षेप बढेको चर्चा हुने गर्छ । तर अच्युतकृष्ण खरेल राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा हाजिर गर्न जाँदै गएनन् । बरु उनी अदालत गए । 

तर, अदालतले मुद्दा छिनोफानो गर्नै भ्याएको थिएन । चन्द सरकार ढलेर राप्रपाकै तत्कालिन नेता सूर्यबहादुर थापा प्रधानमन्त्री भए । थापा सरकारले २०५४ मंसिरमा पुनः खरेललाई नै महानिरीक्षकमा बहाली गरेको थियो । त्यसपछि उनले २०५७ असोजसम्म महानिरीक्षक भएर काम गरेका थिए । 

त्यसपछि २०६८ जेठमा सरकारले तत्कालिन प्रहरी महानिरीक्षक रमेश चन्द ठकुरीलाई पनि महानिरीक्षकबाट हटाएर राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार बनाएको थियो । तर, यो केस भने राजनीतिक थिएन भन्दा हुन्छ । त्यतिबेला ठकुरीलाई सुडानमा शान्तिसेना गएका प्रहरीको सामान किन्दा भ्रष्टाचार गरेको आरोप लागेको थियो । त्यही कारण सरकारले उनलाई हटाएर रवीन्द्रप्रताप शाहलाई महानिरीक्षक बनाएको थियो । 

निजामती सेवामा पनि विगतका सरकारले यस्ता अभ्यास गरेका छन् । २०८१ असारमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले तत्कालिन मुख्यसचिव बैकुण्ठ अर्याललाई राष्ट्रिय योजना आयोगमा सरुवा गरेका थिए ।

जनआन्दोलनपछि बनेको सरकारले पनि ततकालीन मुख्यसचिव लोकमानसिंह कार्कीलाई पनि त्यही गरेको थियो । 

राजनीतिक स्वार्थका लागि राज्यका स्थायी संयन्त्रमाथि हस्तक्षेप गर्नमा बालेन सरकार विगतका सरकारहरु भन्दा फरक देखिएको छैन । प्रहरी महानिरीक्षक कार्कीमाथि कुनै गम्भीर आरोप पनि लागेको छैन । म्यादी प्रहरीको पोशाकमा अनियमितता गरेको आरोप सांसद खगेन्द्र सुनारले लगाए पनि रास्वपा र सरकारले नै त्यसलाई स्वीकार गरेको छैन । त्यसैले उनलाई हटाउनुमा राजनीतिक कारण नै मुख्य देखिन्छ । 

सरकारले आफू भने अनुसार काम नगरेको भन्दै निजामती प्रशासनका वरिष्ठ अधिकारीहरुलाई पनि कब्जामा लिने र आफू अनुकुल निर्णय गराउने गरिरहेको छ । यसमा प्रधानमन्त्री र सरकारका मन्त्रीहरु भन्दा प्रधानमन्त्रीको सचिवालय सक्रिय देखिएको छ । 

कारण जेसुकै होस् सरकारले प्रहरी महानिरीक्षकलाई जसरी बर्खास्त गर्नु सरकारको अपरिपक्व र विवादित निर्णय हो । यसले सरकार सही बाटो हिँड्न चाहेको छैन भन्ने पुष्टि गरेको छ ।