महाअभियोग राजनीतिक अस्त्र कि न्यायालयको शुद्धीकरण ?

विचौलियासँग उठबस गरेको खुलेपछि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाल अहिले प्रश्नको घेरामा छन् । सत्तारुढ रास्वपाले आफ्नो संसदीय दललाई निर्देशन दिएको छ, संसदबाट निर्णायक कदम चाल्नू । 

यसको प्रष्ट संकेत हो, न्यायाधीशविरुद्ध महाअभियोग लाग्नसक्छ ।

विगतमा पनि प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएका छन् । तर जति पनि महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भए, ती टुंगोमा पुर्‍याइएनन्, केवल राजनीतिक दाउपेचको विषय बनाइए । 

रास्वपाले चाहिँ महाअभियोगलाई राजनीतिक अस्त्रमात्रै बनाउन खोजेको छ कि न्यायालयको शुद्धीकरण नै गर्न खोजेको छ ?

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले संसदबाट निर्णायक कदम चाल्नुपर्ने ठानेको व्यक्ति हो, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरि फुयाल । 

मोरङका फुयालले २०५० सालमा अधिवक्ताको रुपमा कानुन व्यवसाय सुरु गरेका थिए । दुई दशक लामो वकावतपछि महान्यायाधिवक्ता भए ।

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा ०७३ मा फुयाँल करिब ५ महिना महान्यायाधिवक्ताका रहे । त्यसको ३ वर्षपछि २०७६ साल वैशाखमा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त भए ।

त्यो पनि प्रधानन्यायाधीश बन्ने गरी । सर्वोच्चमा वरिष्ठताका आधारमा प्रधानन्यायाधीश नियुक्त हुने पुरानो प्रचलन थियो । सपना प्रधान मल्ल र कुमार रेग्मीपछि उनी उनी प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा थिए । 

एमाले निकट कानुन व्यवसायीबाट न्यायाधीश भएको भएपनि फुयालको न्याय सम्पादनमा प्रश्न उठेको थिएन । 

तर न्यायाधीश फुयालले विचौलिया इनम सापकोटासँग गरेको ह्वाट्स एप संवादको एउटा अंश गत बिहीबार सार्वजनिक भएको थियो । न्यायाधीश फुयालले पनि इनमसँग सम्वाद र भेटघाट भएको स्वीकार गरिसकेका छन्, यद्यपि न्यायपालिकाको निष्ठा र मर्यादामा आँच पुग्ने कुनै काम नगरेको उनको दाबी छ ।

फुयालले गरेको फैसलाहरुमा इमनसँग भएको भेटघाटको प्रभाव पर्‍यो कि परेन ? छानविनपछि नै यकिन होला । तर विचौलियासँग होटलमा भेटघाट गर्दै हिँड्नुले न्यायाधीश फुयालमाथि प्रश्न भनेर जरुर उठेको छ । 

सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पनि कतिपय न्यायाधीशहरु गम्भीर विचलन र अनुचित साँठगाँठमा मुछिएको र यसले न्यायालयको निष्पक्षता, तटस्थता र गरिमामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको निष्कर्ष निकालेको छ । 

अनि न्यायालयभित्रका विकृतिलाई विधिसम्मत तबरले निरुपण गर्न संसदबाटै निर्णायक कदम चाल्न र यसलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउन आफ्नो संसदीय दललाई निर्देशन समेत दिएको छ । 

रास्वपाले स्पष्ट रुपमा महाअभियोग लगाउने भनेर बोलेको छैन । तर न्यायाधीशविरुद्ध संसदबाट चालिने निर्णायक कदम भनेको महाअभियोग नै हो । संविधानले यसबाहेक अरु कदमको परिकल्पना गरेको छैन । 

के हो महाअभियोग ? 

महाअभियोग, सार्वजनिक पद धारण गरेको पदाधिकारीविरुद्ध संसदले गर्ने कारबाही हो ।

राज्यमा व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका ३ अंग हुन्छन् । लिखित संविधान भएको देशमा सबै अंगको आआफ्नो शक्ति र जिम्मेवारी तोकिएको हुन्छ, जसलाई शक्ति पृथकीकरण भनिन्छ । 

अनि राज्यका अंगहरुले आफ्नो अधिकार क्षेत्र भन्दा बाहिर गएर काम नगरुन् भन्ने उद्देश्यले नियन्त्रण र सन्तुलन अर्थात् चेक एण्ड ब्यालेन्सका केही व्यवस्था संविधानमा गरिएको हुन्छ । 

महाअभियोगलाई त्यही चेक एण्ड ब्यालेन्सको एउटा टुलको रुपमा हेर्न सकिन्छ । 

महाअभियोग, राज्यको उच्च पदमा रहेका पदाधिकारीहरु जनप्रतिनिधिमूलक संस्था व्यवस्थापिकाप्रति जिम्मेवार र उत्तरदायी हुनुपर्छ भन्ने मान्यतामा आधारित छ । 

नेपालको संविधान अनुसार राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानन्यायाधीश र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरुविरुद्ध महाअभियोग लगाउन सकिन्छ । त्यस्तै अख्तियार, लोकसेवा आयोग, निर्वाचन आयोगजस्ता संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीविरुद्ध पनि महाअभियोग लगाउन सकिन्छ । 

यी पदाधिकारीहरु सरकार मातहतका होइनन् । अदालत र संवैधानिक आयोगहरुमा सरकारको हस्तक्षेप नहोस् भनेर संविधान र कानुनी बन्दोबस्त गरिएको हुन्छ । 

तर ती पदाधिकारीहरुले संविधान र कानुनको गम्भीर उल्लंघन गरेमा, उनीहरुमा कार्यक्षमताको अभाव भएमा, वा खराब आचरण भएमा कारबाही गर्ने निकाय भनेको जनप्रतिनिधिमूलक संस्था संसद हो । त्यही संसदले न्यायाधीश र संवैधानिक पदाधिकारीलाई गर्ने कारबाही नै महाअभियोगको कारबाही हो । 

महाअभियोगलाई संसदले सरकार र न्यायपालिकामाथि नियन्त्रण कायम गर्ने एउटा औजारको रुपमा पनि लिइन्छ । 

महाअभियोगबारे संविधानमा के छ ? 

हाम्रो संविधान अनुसार राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानन्यायाधीश तथा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश र संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीमाथि महाअभियोगको कारबाही हुन सक्छ । 

३ वटा अवस्थामा उनीहरुलाई महाअभियोगको कारबाही हुन सक्छ । 

पहिलो, संविधान र कानुनको गम्भीर उल्लंघन गरेको अवस्थामा । 

दोस्रो, कार्यक्षमताको अभाव वा खराव आचरण भएको अवस्थामा  र 

र, तेस्रो, आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेको कारणले पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको अवस्थामा । 

महाअभियोग लगाउने पनि आफ्नै प्रक्रिया छ । प्रतिनिधिसभाका एक चौथाइ अर्थात् २५ प्रतिशत सदस्यले हस्ताक्षर गरेर महाअभियोगको प्रस्ताव संसदमा पेश गर्न सक्छन् । २७५ जना सांसदमध्ये ६९ जना सांसदले हस्ताक्षर गरे भने कुनै पनि न्यायाधीश र संवैधानिक पदाधिकारीविरुद्ध संसदमा महाअभियोग दर्ता हुन सक्छ । 

यसरी महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि संसदले महाअभियोग लगाउनुपर्ने आधार र कारण छ कि छैन भनेर छानबिन गर्छ । त्यसका लागि संसदमा ११ सदस्यीय महाअभियोग सिफारिस समिति रहने व्यवस्था छ । 

सिफारिस समितिमा कुन पार्टीका कति जना सांसद हुन्छन् भन्ने कुरा पार्टीहरुको सांसद संख्याको प्रतिशतका आधारमा तोकिन्छ । सिफारिस समितिले महाअभियोग प्रस्तावमाथि छानबिन गर्छ, सम्बन्धित व्यक्तिलाई सफाइको मौका दिन्छ र अन्तिममा महाअभियोग लगाउन ठीक छ कि छैन भनेर संसदलाई सिफारिस गर्छ । 

सिफारिस समितिले महाअभियोग लगाउन सिफारिस गर्‍यो भने त्यो प्रस्ताव प्रतिनिधिसभाको दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित हुनुपर्छ । त्यसपछि जोविरुद्ध महाअभियोग दर्ता भएको हो, त्यो व्यक्ति पदमुक्त हुन्छ । 

महाअभियोग लागेको पदाधिकारीले कुनै सुविधा लिन र भविष्यमा कुनै पनि सार्वजनिक पदमा नियुक्ति हुन पाउने छैन । 

नेपालको इतिहासमा पहिलो महाअभियोगको प्रस्ताव सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधी विश्वनाथ उपाध्यायविरुद्ध दर्ता भएको थियो । 

२०५२ साल असोज १ गते एमालेले प्रधानन्यायाधीश उपाध्यायसँगै न्यायाधीश सुरेन्द्रप्रसाद सिंहविरुद्ध पनि एमालेका ७४ सांसदले महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । कार्यक्षमताको अभाव रहेको र आफ्नो पदीय कर्तव्य इमान्दारिपूर्वक पालना नगरेको जस्ता आरोप लगाएर महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेको थियो । 

तर महाअभियोग प्रस्तावको पृष्ठभूमि भने राजनीतिक कारण देखिन्छ । त्यो बेला भएको के थियो भने एमालेका तत्कालिन अध्यक्ष मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री हुँदा संसद बिघटन गरेका थिए । तर सर्वोच्च अदालतले उक्त बिघटनलाई बदर गरिदिए । त्यसैले एमाले प्रधानन्यायाधीश उपाध्यायसँग रिसाएको थियो । 

त्यो पृष्ठभूमिमा आएको महाभियोग अगाडि भने बढेन । किनकी त्यसबेला सभामुख थिए, वर्तमान राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल । कांग्रेसबाट सभामुख भएका पौडेलले महाअभियोग प्रस्तावमा न्यायाधीशहरुले पदीय कर्तव्य पालना नगरेको भन्ने आधार र कारण खुलाउन नसकेको भनेर त्यो प्रस्ताव नै अस्वीकृत गरिदिएका थिए । 

प्रधानयायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध पनि महाअभियोग दर्ता भयो । २०७४ वैशाख १७ गते तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका २४९ सांसदले महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । 

उनीमाथि सरकारको अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप गरेको, कार्यसम्पादन क्षमताको अभाव भएको, व्यक्तिगत आशयबाट प्रभावित भई फैसला गरेको, न्यायालयमा गुटबन्दी गर्न खोजेका लगायतका आरोप लगाइएको थियो । 

तर महाअधियोग लगाउनुको भित्री कारण चाहिँ जयबहादुर चन्दलाई प्रहरी प्रमुख बनाउने सरकारको निर्णय बदर थियो । 

त्यतिबेला प्रचण्ड सरकारले प्रहरी महानिरीक्षकमा जयबहादुर चन्दलाई नियुक्त गरेको थियो । तर चन्दभन्दा वरिष्ठ डीआईजी नवराज सिलवालले आफूलाई महानिरीक्षक नियुक्ति गर्नुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दिए । अनि सुशीला कार्कीसहितको इजलासले सरकारले गरेको प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्ति बदर गरेर कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा जो अगाडि छ, उसैलाई नियुक्ति गर्नु भनेर आदेश दिएको थियो । 

त्यो आदेशपछि रिसाएका त्यसबेलाका सत्तारुढ कांग्रेस र माओवादीका सांसहरुले सुशीला कार्कीविरुद्ध महाअभियोग दर्ता गरे । अनि सभामुख पनि माओवादीकै नेता थिए । त्यसैले विश्वनाथको पालामा जस्तो खारेज भएन । 

तर यो पटक अदालतले रोकिदियो । तत्कालिन न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको एकल इजलासले महाअभियोग अघि नबढाउन र कार्कीलाई तत्काल काममा फर्काउन अन्तरिम आदेश दियो । त्यसपछि सुशीला अदालत फर्केकी थिइन् । केही सातापछि त कांग्रेस र माओवादीका सांसदहरुले नै महाअभियोग प्रस्ताव नै फिर्ता लिएका थिए । 

तेस्रो महाअभियोग चाहिँ प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध दर्ता भयो । २०७८ साल फागुन १ गते कांग्रेस, माओवादी र एकीकृत समाजवादीका ९५ जना सांसदहरुले महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । 

त्यसबेला जबरामाथि न्यायपालिकाभित्र विकृति, विसंगति, भ्रष्टाचार मौलाएको, संविधान र कानुनले तोकेको जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको, विवादास्पद, आपत्तिजनक, पदीय मर्यादा विपरीत काम गरेको, संवैधानिक नियुक्तिमा भाग लिएको, भ्रष्टाचार गरेर अवैध सम्पत्ति आर्जन गरेको लगायतका २१ वटा आरोप लगाइएको थियो ।

चोलेन्द्रशम्शेर जबरामाथि तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग मिलेर संवैधानिक नियुक्तिमा भाग लिएको आरोप लागेको थियो । शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार बन्दा आफ्ना नातेदार गजेन्द्र हमाललाई मन्त्री बनाएको आरोप पनि उनीमाथि थियो । यतिसम्म कि बार एशोसिएसन आन्दोलनमा उत्रिएको थियो र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरुले उनले तोकेको इजलासमा नबस्ने भन्दै मुद्दा हेर्न नै छाडेका थिए ।

त्यही पृष्ठभूमिमा कांग्रेस, माओवादीसहितका दलका सांसदहरुले उनीविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । 

तर जबराविरुद्धको महाअभियोग पनि टुंगोमा पुगेन । किनकी जसले प्रस्ताव लगेका थिए, उनीहरुसँग दुई तिहाई थिएन । महाअभियोग दर्ताको उद्देश्य प्रधानन्यायाधीश जबरालाई निलम्बन गराउने मात्र थियो । त्यसमा सभामुखले सहयोगी भूमिका खेले । निलम्बनकै अवस्थामा जबराले कार्यकाल पुरा गरे । 

यसबाहेक सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईविरुद्ध पनि संसदमा महाअभियोगका लागि सूचना दर्ता भएको थियो । अधिवक्ता दिनेश चौधरीले मुद्दाका फैसलाहरु ढिलो गरेको, विद्यार्थीलाई शोषण गरेको लगायतका आरोप लगाएर २०७३ साल भदौमा महाअभियोग सूचना दर्ता गरेका थिए । प्रतिनिधिसभाका तत्कालिन सदस्य रामकुमार राई, हरिचरण शाह र रुक्मिणी चौधरीले सिफारिस गरेका थिए । 

तर महाअभियोग सिफारिस समितिले न्यायाधीश भट्टराईविरुद्ध लगाएका आरोपको प्रमाण नभेटिएको भन्दै सूचना खारेज गरिदियो । 

यसरी हेर्दा नेपालमा आजसम्म प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशविरुद्ध जति पनि महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएका छन्, सबै राजनीति प्रेरित छन् । अनि, महाअभियोगको उद्देश्य तत्काल कामकाज गर्नबाट रोक लगाउने उद्देश्यले भएको देखिन्छ । 

किनकी संविधानमा के व्यवस्था छ भने कुनै पदाधिकारीविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता हुनेवित्तिकै ऊ स्वतः निलम्बनमा पर्छ । तर यो पटक परिस्थिति फरक छ । संसदमा रास्वपा एक्लैको झण्डै दुई तिहाई छ र,

न्यायाधीशमाथि उठेको प्रश्न पनि त्यतिकै गम्भीर छ । तर रास्वपाले लगाउन खोजेको महाअभियोग चयनात्मक हुन्छ कि न्यायालयमा देखिएको विकृति अन्त्य गर्ने उद्देश्यका साथ भन्ने प्रश्न चाहिँ यो पटक पनि छ । 

रास्वपाले महाअभियोग लगाउन सक्ला ? 

महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्न ६९ जना सांसदको समर्थन चाहिन्छ । तर संसदमा रास्वपा एक्लैको १८१ सांसद छन् । सभामुख पनि रास्वपाबाट निर्वाचित भएका गएका सांसद छन् । अर्थात रास्वपाले चाहेमा दर्ता भइहाल्छ । 

महाअभियोग सिफारिस समितिमा पनि संसदको संख्याका आधारमा गठन हुन्छ । यदि महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भयो भने अनुसन्धान गरेर महाअभियोग सिफारिस पनि गर्न सक्छ । 

महाअभियोग प्रस्ताव पारित गर्न प्रतिनिधिसभामा दुई तिहाइ अर्थात १८४ जना सांसदको समर्थन चाहिन्छ । अर्थात् रास्वपाले थप २ सांसदको समर्थन जुटाए पुग्छ । 

स्वतन्त्र सांसद महावीर पुन सरकारमै सहभागी भएका छन् । उनको समर्थन जुटाउन तुलनात्मक रुपमा रास्वपालाई धेरै कठिन नहोला । तर बाँकी एक समर्थन भने कांग्रेस, एमाले, नेकपा, श्रम संस्कृति पार्टी वा राप्रपाबाट जुटाउनुपर्ने हुन्छ । 

विगतमा जस्तो एक/दुई सिट भएका धेरै दल नभएकाले २ सांसदको समर्थन जुटाउन पनि रास्वपालाई यति सहज छैन । 

तर त्यो भन्दा गम्भीर प्रश्न चाहिँ तर आजको दिनमा मुख्य प्रश्न रास्वपाले महाअभियोगको हतियारलाई कसरी प्रयोग गर्छ भन्ने हो । किनकी महाअभियोग न्यायाधीश हरि फुयाँलमाथि मात्र लगाउने कि अरु माथि पनि लगाउने भन्ने प्रश्न छ ।

हो, न्यायाधीश हरि फुयाँल आफैंले इनमसँग नियमित कुराकानी भएको र भेट गरेको समेत स्वीकार गरेका छन् । सँगै उनले आफूले भेटगर्दा अरु ६/७ जना न्यायायाधीश पनि रहेको दाबी गरेका छन् । 

त्यति मात्र होइन, रास्वपाकै जोडबलमा प्रधानन्यायाधीश बनाइएका मनोजकुमार शर्मासँग जोडिएका विषयहरु पनि बाहिर आएका छन् । त्यसैले आजको दिनमा सर्वोच्चका न्यायाधीशहरु त कठघरामा नै छन्, प्रचण्ड बहुमत पाएको रास्वपा र त्यसका नेतृत्व पनि परीक्षामा छ ।