चीनले भन्दा ठूलो बाँध बनाउँदै भारत, तर देशभित्रै किन भयो विरोध ?

२२ हजार मेगावाट विजुली निकाल्ने थ्री गर्जेज ड्याम बनाएर विश्वलाई चकित पारेको चीनले अर्को ड्याम बनाइरहेको छ ।  सन् २०२४ को डिसेम्बरदेखि तिब्बतको मेडङ काउन्टीमा बनिरहेको यो बाँध यार्लुङ साङ्पो नदीको पानी थुनेर बनाउन लागिएको छ । यसबाट ६० हजार मेगावाट विजुली निकालिनेछ । 

पश्चिम तिब्बतबाट बग्दै पूर्वतिर आएको यार्लुङ साङ्पो नदी अरुणाचल प्रदेशबाट भारत प्रवेश गर्छ । भारत प्रवेश गरेपछि यसलाई सियाङ नदीको नामले चिनिन्छ । आसाममा पुगेपछि यो नदीलाई ब्रम्हपुत्र भनिन्छ भने बंगलादेशमा झरेपछि जमुना भनिन्छ । 

चीन, भारत र बंगलादेश गरी ब्रम्हपुत्र नदीमा करिब १३ करोड जनसंख्या आश्रित रहेको अनुमान छ । त्यसैले भारतको सीमानादेखि करिब ५० किलोमिटर मात्रै टाढा चीनले बनाइरहेको बाँधलाई भारतमा वाटर बम समेत भन्ने गरिन्छ । 

बाँध फुटेको अवस्थामा मात्र होइन, बाँध बनाएकै कारण पनि तल्लो तटीय क्षेत्रमा असर गर्ने छ । 

किनकी यो नदीले भारतको कुल शुद्ध पानीको एक तिहाइ हिस्सा ओगट्छ । बंगलादेशको कुल सिँचाइयोग्य भूमिको ५५ प्रतिशत यही नदीमा निर्भर छ । २० लाख मानिसहरुको जीवन निर्वाह यही नदीको भरमा टिकेको छ । 

आयोजनाका कारण सुख्खायाममा नदीको पानी चीनमै रोकिने र वर्षायाममा पानी अचानक छोडिने खतरा छ । त्यसैले चिनियाँ बाँधप्रति तल्लो तटीय क्षेत्रमा पर्ने भारत र बंगलादेश खुशी छैनन् । 

आफ्नो असन्तुष्टिका बाबजुद चीनले मेडङ ड्याम बनाउन थालेपछि भारतले अर्को जुक्ति निकाल्यो । चीनले भन्दा पनि ठूलो ड्याम बनाउने । 

ताकी भोलि चीनको ड्याममा केही तलमाथि भइहाल्यो भने त्यसले भारतीय क्षेत्रमा धेरै असर नगरोस् । विजुली पनि निकाल्न सकियोस् र तल्लो तटीय क्षेत्रमा बाढीको जोखिम नियन्त्रण हुनुका साथै पानीको पर्याप्तता पनि होस् । 

त्यसैले अरुणाचल प्रदेशको सियाङ उपत्यकामा ठूलो जलासय आयोजना बनाउने भारतको तयारी छ । 

कस्तो बन्दैछ ड्याम ? 

यो आयोजनाको नाम हो, सियाङ अपर मल्टी पर्पस प्रोजेक्ट । यो आयोजना अरुणाचल प्रदेशका ३ जिल्ला– माथिल्लो सियाङ, सियाङ र तल्लो सियाङमा फैलिनेछ । 

सियाङ अपर मल्टी पर्पस प्रोजेक्ट भारतको नेशनल हाइड्रोपावर कम्पनी एनएचपीसीले बनाउनेछ । यदि यो आयोजना निर्माण भएमा भारतकै सबैभन्दा ठूलो विद्युत आयोजना हुनेछ । अहिलेसम्म भारतको ठूलो जलविद्युत आयोजना भनेको तेहरी बाँध हो, जसबाट २३ सय मेगावाट विजुली उत्पादन भइरहेको छ ।

तर सियाङ अपर मल्टी पर्पस प्रोजेक्टबाट ११ हजार २ सय मेगावाट विजुली निकाल्न सकिन्छ ।

भारतमा यो प्राजेक्टलाई एउटा विकास आयोजना मात्र नभएर राष्ट्रिय सुरक्षाकै विषय बनाइएको छ । किनकी यो आयोजनाले भारतमा पानी र उर्जा सुरक्षालाई मजबुत बनाउनेछ । सियाङ–ब्रम्हपुत्र नदी किनारमा मौसमी बाढीलाई नियन्त्रण गर्नेछ र दीर्घकालीन रुपमा सामाजिक आर्थिक विकासलाई टेवा पुर्‍याउनेछ । 

अरुणाचल प्रदेशका मुख्यमन्त्री पेमा खान्दुका अनुसार चीनको मेडङ ड्यामले भन्दा भारतको सियाङ अपर मल्टिीपर्पस ड्यामले धेरै पानी सञ्चय गर्न सक्छ । 

चीनको मेडङ ड्यामले ५ अर्ब ५० करोड घनमिटर पानी सञ्चय गर्न सक्छ भने भारतको सियाङ अपर मल्टिीपर्पस ड्यामले ९ अर्ब २० करोड घनमिटर पानी सञ्चय गर्न सक्छ । यद्यपि चीनले बनाउन लागेको ड्याम उचाइमा भएका कारण विद्युत उत्पादन भने चीनमा धेरै हुनेछ । 

यो आयोजना पहिलो पटक सन् १९८३ मै प्रस्ताव गरिएको थियो । २००८ मा त यसलाई भारत सरकारले नेशनल प्रोजेक्टको रुपमा घोषणा गरेको छ । तर ४० वर्षसम्म कहाँ बाँध बनाउने भन्ने विषयमा प्राविधिक अध्ययनमै अल्झिरहेको छ । 

यसअघि भारत सरकारले सियाङ नदीमा २ वटा योजना परिकल्पना गरेको थियो । सियाङ नदीको माथिल्लो भागमा ६ हजार मेगावाटको सियाङ अपर स्टेज वान र ३ हजार ७५० मेगावाटको सियाङ अपर स्टेज टू आयोजना परिकल्पना गरिएको थियो । 

पछि दुई आयोजनाको सट्टा एउटा बृहत बहुउद्देश्यीय परियोजना छनोट गरियो, जुन आयोजना विद्युत उत्पादनका लागि पानी सञ्चय र बाढी नियन्त्रणसँग पनि जोडिएको छ । यद्यपि प्राविधिक कठिनाइ, वातावरणीय सरोकार र स्थानीय समुदायको विरोधका कारण यो परियोजनाले उल्लेख्य प्रगति हासिल गर्न सकेको छैन । 

गत सेप्टेम्बरमा मन्त्रिपरिषद बैठकले यो आयोजनाको पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

जब भारतमा यो आयोजनाको पूर्व सम्भाव्यताको काम अघि बढ्यो, तब विरोध सुरु भइहाल्यो । 

किन भइरहेको छ विरोध ? 

सियाङ अपर मल्टी पर्पस प्रोजेक्टको स्थानीय आदिवासी समुदायले विरोध गरिरहेका छन् ।

सियाङ नदी किनारमा आदि, गालो लगायतका आदिवासी समुदाय बसोबास गर्दै आएका छन् । यदि यो आयोजा बनाउने हो भने उनीहरुले आफ्नो गाउँ र वर्षौंदेखि नदीमाथिको निर्भरता गुमाउँदैछन् ।

त्यसैले आन्दोलनरत समुदायले सर्वेको काम तत्काल रोक्न माग गरेका छन् । प्रभावित क्षेत्रमा परिचालन गरेको सुरक्षाकर्मी फिर्ता लैजान र स्थानीय समुदायसँग छलफल गर्न माग गरेका छन् । 

प्रदर्शनको सुरुवात ३० सेप्टेम्बरमा मुख्यमन्त्री पेमा खान्दुको अपर सियाङ जिल्लाको भ्रमणका बेला सडक अवरुद्धबाट भएको थियो । प्रदर्शन चर्किदै जाँदा २३ अक्टोबरमा सियाङ क्षेत्र बन्दसम्म गरिएको थियो ।

त्यो दिन भारतको नेशनल हाइड्रोपावर कम्पनीको मुख्य कार्यालय र प्रहरी चौकीमा आगजनी र तोडफोड भएको थियो । त्यस्तै अरुणाचलको भारतीय जनता पार्टीका अध्यक्ष र दुई जना विधानसभा सदस्यको घरमा पनि लुटपाट भएको छ । 

सियाङ आदिवासी किसान मञ्च र आदि गालो कल्याण समाजले यो जलासयका कारण धेरै बस्तीहरु र उर्बर धान खेतहरु नष्ट हुने भन्दै विरोध जनाएको छ । 

त्यस्तै परम्परागत जीवन निर्वाहको पद्धति, खाद्य सुरक्षा र स्थानीय समु्दायको सुरक्षाको प्रश्न उठाएका छन् । 

किसान मञ्चका अनुसार यो जलासय बनाउँदा २७ वटा गाउँ विस्थापित हुनेछ । करिब १ लाख ५० हजार मानिसले थातथलो गुमाउनेछन् । धेरै धार्मिक तथा साँस्कृतिक सम्पदाहरु पनि नष्ट हुनेछ । 

स्थानीय बासिन्दाले चीनलाई देखाएर ठूलो ड्याम बनाउन नहुने बताएका छन् । उनीहरुले बरु सरकारले चीन सरकारसँग पानी बाँडफाँटसम्बन्धी सन्धि गर्नुपर्ने बताएका छन् । 

स्थानीय बासिन्दाले उठाएको अर्को मुद्दा हो, यो क्षेत्र भूकम्पको जोखिमयुक्त क्षेत्र हो, त्यसैले त्यहाँ ठूलो ड्याम बनाउनु भूकम्पीय सुरक्षाका कारण पनि जोखिमयुक्त हुन्छ । सँगसँगै बाढी र पहिरोको खतरा पनि हुन्छ । 

००००

यो आयोजनालाई अरुणाचल राज्य सरकारले चीनको ठूलो जलासययुक्त आयोजनाको सम्भावित जोखिमबाट बचाउने रक्षा कवचको रुपमा लिएको छ । तर नदी किनारमा बसोबास गर्दै आएका आदिवासीहरु भने  विस्थापित हुने, जैविक विविधता नष्ट हुने र पुख्र्यौली थलो नाश हुने डरमा छन् । 

यो सियाङ मल्टी पर्पस प्रोजेक्टबारे अध्ययन हुनै बाँकी छ, कहाँनेर ड्याम बन्ने हो, कति घर परिवार विस्थापित हुन्छन्, कति क्षेत्र डुवान हुन्छ भन्ने यकिन भइसकेको छैन । खाली पूर्वसम्भाव्यता अध्ययनको काम सुरु भएको छ । 

अध्ययनबाट आयोजना बनाउन सम्भाव्य देखिएमा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन डीपीआर, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन र सामाजिक असर मूल्यांकन गर्नुपर्नेछ । त्यसैले विरोध नगर्न स्थानीयलाई आग्रह गर्दै आएको छ । 
तर स्थानीय आदिवासी समुदाय पूर्वसम्भाव्यता नै हुन नदिने गरी आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । 

एकातिर चीनले ठूलो ड्याम बनाइरहेका कारण भारत पनि त्यो भन्दा ठूलो ड्याम बनाएर देखाइदिने तयारीमा छ । अर्कोतर्फ आफ्नै देशभित्रको विरोध सुरु भएको छ । अब भारतले स्थानीय समुदायलाई मनाएर यो आयोजना अघि बढाउन सक्छ कि सक्दैन भन्ने मुख्य चुनौती छ ।