भारतमा किन एकपछि अर्को पार्टी फुटाउँदैछ मोदी सरकार ?

सुरुमा आम आदमी पार्टीका ७ राज्य सभा सांसद भाजपा प्रवेश गरे ।  पश्चिम वंगालको चुनाव लगत्तै तृणमुल कांग्रेसका २२ सांसदले पनि बिद्रोह गरे । अहिले शिव सेना उद्धव ठाकुरे समूहमा फुट आयो ।

विद्रोही सांसदहरु कि त भाजपामा आवद्ध भएका छन् कि भाजपालाई सहयोग गर्ने एनडीए गठबन्धनमा जोडिएका छन् । यो फुटमा नरेन्द्र मोदी र अमित शाहको जोडीको भूमिका मानिन्छ । 

मोदी र शाह किन एकपछि अर्को क्षेत्रीय पार्टी फुटाइरहेका छन् ?

०००० 

भारतमा पार्टीहरुको फुटबारे चर्चा गर्नु अगाडि १७ अप्रिल २०२६ मा भएको एउटा घटनालाई बुझ्न जरुरी छ । 

त्यो दिन भारतको संसदमा एउटा विधेयक निर्णयार्थ पेश भएको थियो । त्यो थियो, डि–लिमिटेशन बिल २०२६ ।

डि–लिमिटेशन शब्द सुन्दा टेक्निकल बिल जस्तो लाग्छ । तर यो सामान्य विधेयक थिएन । 

यो त सिंगो भारतको इलेक्ट्रोरल म्याप नै बदल्ने कुरा थियो ।

१९७१ देखि लोकसभामा ५४३ सिट छ । त्यो बेला भारतको जनसंख्या ५४ करोड ७९ लाख मात्र थियो । आज जनसंख्या झण्डै तीन गुणा बढेर १ अर्ब ४० करोड पुगेको छ । तर लोकसभा सिट त्यही छ । त्यसैले मोदी सरकारले लोकसभाको सिट बढाएर ८५० पुर्‍याउन चाह्यो । 

त्यसका लागि २०११ को जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र पुनसंरचना गर्ने कुरा यो विधेयकमा थियो । जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र पुनसंरचना गर्दा एक सांसद बराबर करिव समान नागरिकको  प्रतिनिधित्व गराउन खोजिएको छ । 

झट्ट सुन्दा यो ठीकै हो । किनभने जतिबेला भारतमा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रहरु तय भयो, त्यो बेला हर निर्वाचन क्षेत्र बराबार १० लाख जना जनसंख्या थियो ।

भारतले अहिलेसम्म ३ पटक निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरेको छ । सन् १९५१, १९६१ र १९७१ को जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरिएको थियो । तर त्यसपछि भने निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण भएको छैन । 

परिणाम, आजको दिनमा केरलाको एउटा क्षेत्रको जनसंख्या १८ लाख होला, उत्तर प्रदेशमा ३० लाख भइसक्यो । त्यसैले जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र पुनसंरचना गर्नु अन्यथा होइन । 

तर विपक्षी दलहरुले यसको विरोध गरिरहेका छन् । किनकी जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने हो भने दक्षिणी राज्यहरुको लोकसभामा सिट संख्या घट्ने निश्चित छ । 

तामिलनाडु, आन्ध्र प्रदेश, कनार्टक, केरला र तेलंगना गरी ५ राज्यको जनसंख्या भारतको जनसंख्याको जम्मा २० प्रतिशत मात्र छ । 

यी प्रदेशहरु भारतका अरु प्रदेश भन्दा समृद्ध छन् र यहाँको जनसंख्या पनि उत्तर भारतको भन्दा कम छ । 

दक्षिण भारतका नेताहरुको चिन्ता छ कि यति समृद्ध ठाउँले अब लोकसभामा सिट गुमाउन सक्छन्, आर्थिक रुपमा समृद्ध भएको र जनसंख्या नियन्त्रणमा राखेको सजाय दिन खोजेको उनीहरुको आरोप छ । 

त्यो भन्दा ठूलो आशंका चाहिँ, भाजपाले आफ्नो अनुकल निर्वाचन क्षेत्रहरु बनाउँछ भन्ने डर दलहरुलाई छ । विपक्षी दलहरु एक ठाउँमा उभिएर विधेयकको विपक्षमा मत दिए । डि–लिमिटेशन बिल २०२६ को पक्षमा २७८ सांसद उभिए । 

कुनै सामान्य विधेयक हुन्थ्यो भने त्यो पास हुन्थ्यो । तर यो संविधान संशोधनसँग जोडिएको विधेयक थियो, यसका लागि दुई तिहाईको समर्थन चाहिन्थ्यो । त्यो भनेको ३२६ सांसदको मत हो । 

डि–लिमिटेसन बिल फेल हुनु प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी– गृहमन्त्री अमित शाहको जोडीका लागि ठूलो झट्का थियो । हो, त्यहीँबाट सुरु भयो पार्टी फुटाउने अभियान : अपरेसन लोटस ।

००० 

सुरुमा राघव चड्डा, हरभजन सिंहसहित ७ जना आम आद्मी पार्टीका राज्य सभा सदस्य भाजपा प्रवेश गरे । 

यहाँ ७ नम्बरको महत्व छ । राज्यसभामा आपका कुल १० सांसद थिए । यदि कुनै पनि सांसदले दल बदल्ने हो भने पद जान्छ । तर संसदीय दलको दुई तिहाइले दल बदल्ने हो भने पद जाँदैन । त्यसैले चड्डाको अगुवाइमा आम आदमी पार्टीका ७ सांसदले पार्टी छाडेर भाजपामा जाने निर्णय गरे । 

तर यो त साना दलहरुमा फुट ल्याउने नरेन्द्र मोदी र अमित शाह जोडीको सुरुवात मात्र थियो । त्यसपछि पालो आयो, तृणमूल कंग्रेस अर्थात् टीएमसीको । करिव १५ वर्षदेखि पश्चिम वंगालमा सरकार चलाइरहेकी ममता बनर्जीको पार्टी फुटाउन सहज थिएन । त्यसैले उनीहरुले पश्चिम बंगालको चुनाव कुरे । 

जब पश्चिम बंगालको चुनावमा टीएमसीको हार भयो, तब लोकसभाका २० जना सांसदले पार्टीमा बिद्रोह गरे ।

लोकसभामा टीएमसीका २८ सांसद थिए । दुई तिहाईका लागि कम्तीमा १९ सांसद चाहिन्थ्यो । काकुली घोषको नेतृत्वमा टीएमसीका सांसदहरुले भाजपा नेताहरुसँग बैठक गरे । गृहमन्त्री अमित शाह, पश्चिम बंगालका मुख्यमन्त्री शुभेन्दु अधिकारी लगायतसँग भेटघाट गरेको तस्वीर नै आयो । 

सायोनी घोषले समेत विद्रोहमा साथ दिएपछि दुई तिहाईका लागि चाहिँ सांसद संख्या पुग्यो ।

जेठ ३१ गते अर्थात् जुन १४ तारेखमा तृणमूलबाट विद्रोह गरेका सांसदहरुले आफूहरुले पार्टीलाई नेशनलिस्ट सिटिजन्स पार्टी अफ इन्डियासँग मर्ज गरेको सभामुखलाई जानकारी गराएका छन् । 

यो पार्टी भारतमा कुनै नाम सुनेको पार्टी होइन, तृणमुलका विद्रोही सांसद यो पार्टीमा मर्ज हुनुअघि यसको फेसबुक फलोअर पनि जम्मा ९० जना थिए । यो पार्टीको आफ्नै वेबसाइट पनि थिएन । 

त्यसैले टीएमसीबाट विद्रोह गरेका सांसदहरुले भाजपा नजान मात्र नेशनलिस्ट सिटिजन्स पार्टीसँग मर्ज गरेका हुन् । उनीहरुले केन्द्रमा मोदी नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गर्ने घोषणा गरिसकेका छन् । 

त्यसपछि अर्को दल पनि विभाजित भएको छ, शिवसेना –उद्धव ठाकरे अर्थात् शिवसेना यूबीटी । 

शिवसेना युबीटीका ६ जना सांसदले पार्टी छाडेका छन् । उनीहरु एकनाथ सिन्धे नेतृत्वको शिव सेनामा सहभागी भएका छन् । अब सिन्धे नेतृत्वको शिवसेनामा लोकसभा सदस्य ७ बाट बढेर १३ पुगेको छ, यो सरकार समर्थित पार्टी हो । 

००० 

क्षेत्रीय पार्टीहरुमा विभाजन ल्याएपछि लोकसभामा सत्तारुढ एनडीए गठबन्धन थप मजबुत भएको छ ।

तर दुई तिहाई अझ टाढा छ । दुई तिहाइ बहुमतका लागि ५४३ सदस्यीय लोकसभामा ३६२ सांसदको समर्थन चाहिन्छ । 

बीजेपी एक्लैको २४० सिट छ । तेलगु देशम पार्टी (टीडीपी) १६ र जनता दल युनाइटेड (जेडीयू) १२ सिटसहित लोकसभामा थिए ।

त्रिणुमल कंग्रेस लगायतका क्षेत्रीय पर्टीहरुमा आएको फुटले एनडीए गठबन्धनको सिट संख्या ३१८ पुगेको छ ।

त्यसैले संसदको अधिवेशन आह्वान अगाडि मोदी–शाहको जोडीले समाजवादी पार्टी लगायतमा फुट ल्याउन सक्ने आंकलन गरिएको छ । उत्तर प्रदेशमा निकै बलियो रहेको यो दलका लोकसभामा ३७ सांसद छन् । दलका नेता उत्तर प्रदेशका पूर्व मुख्यमन्त्री अखिलेश यादव हुन् । 

यसबाहेक महाराष्ट्रको सत्ताबाट हटेको डीएमके लगायतका दलको समेत समर्थन जुटाउने मोदी शाहको दाउ छ ।

लोकसभामा मात्र होइन, राज्यसभामा पनि दुई तिहाई छैन । 

माथिल्लो सदन राज्यसभामा अहिले २४५ सदस्य छन् । जसमा बीजेपी एक्लैको ११३ जना सांसद छन् । एनडीए गठबन्धनका अरु दलका ३५ जना गरी सरकारलाई समर्थन गर्ने १४८ जना छन् । 

दुई तिहाइ बहुमतका लागि १६३ जनाको समर्थन चाहिन्छ । यो भनेको १५ सांसद अपुग हो । 

राज्यसभामा रहेका टीएमसीका ४ जना सांसदले पनि हालै राजीनामा गरेका छन् । उनीहरुले यो सिट बीजेपीलाई छाडिदिएको बुझ्न गाहो छैन । अब हुने उपचुनावमा त्यो ठाउँमा पक्कै बीजेपीले जित्नेछ । 

डीएमके लगायतका दलहरुको समर्थन लिएर राज्यसभामा पनि दुई तिहाई पुर्‍याउन सकिने मोदी शाहको बुझाइ छ । 

००० 

लोकसभा र राज्यसभामा एनडीए गठबन्धनको दुई तिहाई पुग्यो भने भारतको संविधानमा केके संशोधन हुनसक्छ ? हेरौं । 

पहिलो हो, निर्वाचन क्षेत्र पुनरावलोकन गर्ने । जसको लामो चर्चा हामीले डि–लिमिटेसन बिलमा गरिसकेका छौं । 

यो भनेको लोकसभाको सिट संख्या ५४३ बाट ८५० पुर्‍याउने हो । यसक्रममा महिला आरक्षण कम्तीमा ३३ प्रतिशत पुर्‍याइनेछ ।

हाल लोकसभाका ५४३ सदस्यमध्ये १४ प्रतिशत मात्र महिला छन् । विश्वका धेरै देशमा राज्यका निकायहरुमा महिला प्रतिनिधित्व ३३ प्रतिशत सुनिश्चित गरेकाले भारतले पनि त्यही अभ्यास गर्न लागेको छ । भारतले गाउँ पञ्चायत र नगर पञ्चायतमा हाल ३३ प्रतिशत महिला आरक्षण दिएको छ । विधानसभा र लोकसभा तथा राज्यसभामा भने महिला आरक्षण तोकिएको छैन ।

मोदी शाहको जोडीले भारतले संविधान संशोधन गरेर राख्न खोजेको अर्को व्यवस्था हो, वान नेसन, वान इलेक्सन ।

अर्थात सबै तहका जनप्रतिनिधि छान्न एकै पटक चुनाव गर्ने । भारतमा धेरै राज्य र स्थानीय निकायहरु छन् । 

त्यसैले हरेक वर्ष त्यहाँ दुई–चारवटा राज्यको चुनाव भइरहन्छ । त्यसैले सबै चुनाव एकै पटक गर्ने गरी वान नेसन वान इलेक्सनको कन्सेप्ट ल्याइएको छ । वान नेसन वान इलेक्सनबारे अध्ययन गर्न लोकसभाले एउटा संसदीय समिति गठन गरेको थियो । 

त्यो समितिले लोकसभा, विधानसभा, नगर र गाउँ पञ्चायतको चुनाव एकै पटक गर्दा १०० दिनभित्र चुनाव गर्न सकिने बतायो ।

साथै वान नेसन वान इलेक्सनले सात लाख करोड भारु जोगाउने र जीडीपीमा १.६ प्रतिशतको योगदान दिने रिपोर्ट दिएको थियो । त्यसैले मोदी सरकारले वान नेसन वान इलेक्सन भन्दै आएको छ । 

तर विपक्षी दलहरुको आरोप छ कि यो सबै २०२९ मा पनि सरकार बनाउने मोदी–शाहको खेल हो । २०१४ मा केन्द्र सरकारमा आएको मोदी तेस्रो कार्यकाल प्रधानमन्त्री छन् । तर पछिल्लो चुनावमा बीजेपीको सिट घटेको छ ।

भारतका कतिपय प्रदेशमा भाजपाले चुनाव जित्न सकेको छैन । 

भारतमा राज्य तथा केन्द्र शासित क्षेत्र गरी २८ वटा राज्य छन् । जसमध्ये १६ वटा राज्य र केन्द्र शासित टेरीटरी गरी २० वटामा बीजेपीको सरकार छ । 

कतिपय राज्यमा क्षेत्रीय दल बलियो भएका कारण बीजेपीले चुनाव जित्न सकेको छैन । त्यसैले मोदी–शाहको जोडी देशभर एक पटक चुनाव गराउने र सबै प्रदेशमा आफ्नै सरकार बनाउन चाहन्छ । 

त्यसका लागि संविधान संशोधन गर्नु छ । त्यही संविधान संशोधनका लागि क्षेत्रीय दलहरुमा फुटको खेल चलिरहेको छ ।