'एनसेलको सम्पत्ति सरकारको बनाउने कुरा दुर्भाग्यपूर्ण हो'

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका पूर्व अध्यक्ष हुन् सुरेशकुमार पुडासैनी । उनी तत्कालीन नेपाल दूरसञ्चार संस्थान अर्थात् हालको नेपाल टेलिकमका पूर्व महाप्रबन्धक पनि हुन् । उनी प्राधिकरणको अध्यक्ष हुँदा नै तत्कालीन मेरो मोबाइल (हाल एनसेल)ले मोबाइल सेवाको अनुमतिपत्र दिएका थिए । २०२४ सालदेखि २०६५ सालसम्म उनी नेपालको टेलिकम सेक्टरको नेतृत्वदायी भूमिकामा रहेर काम गरेका थिए । उनीसँग नेपाल शोले नेपाली दूरसञ्चार क्षेत्रको इतिहास, ठूला मोडहरु र वर्तमान अवस्था तथा समस्याबारे पोडकास्ट गरेको छ । यस्तो छ उनले पोडकास्टमा व्यक्त गरेका विचारको सार संक्षेप:– 

–नेपालमा टेलिफोन सेवा सुरु भएको १९७१ देखि हो । सुरुमा राणा शासनको लागि केहि सिमित मात्रामा टेलिफोन लाइन भित्राको थियो । फरफिङको बिजुली बालेका  इन्जिनियरहरुको सहायताबाट नेपालमा पहिलो टेलिफोनको सुरुवात भएको हो । त्यो बेलामा टेलिफोनको विस्तार पूर्वमा धनकुटासम्म पश्चिममा पाल्पासँग भएको थियो ।  नेपालमा यति कडा थियो कि त्यो टेलिफोनको तामाको चोरिने सम्भावनाले कसैले त्यो तार तिर हेर्‍यो भने बन्दुक सोझाउन पाउनेसम्म अधिकार थियो । 

–२०१८ सालमा टेलिफोन एक्सचेन्ज सुरु भयो । त्यतिबेलासम्म नेपालबाट अरु देशमा पठाउने मेसेज पठाउन सकिँदैन थियो । लैनचौरको इन्डियन एम्बेसीबाट पठाइन्थ्यो । २०२३ साल  असोज महिनादेखि काठमाडौं–दिल्ली रेडियो टेलिग्राफबाट टेलिग्राम आदान–प्रदान र कुराकानी सुरु भएको हो।

–मैले दूरसच्चार प्राधिकरणमा हुँदा नेपालका मोबाइल सेवाको आवश्यकताबारे अध्ययन नै गराएको थिएँ ।  २०५५ साल तिर नेपाल टेलिकमले मोबँइल सेवा सुरु गर्‍यो । पछि यूटीएल र मेरो मोबाइल आए । निजी क्षेत्रलाई टेलिकमले सौता जस्तो ठान्थ्यो । सुरुमा त टेलिकमले यूटीएललाई इन्टरकनेक्सन नै दिएन । यसबापत नेपाल टेलिकमलाई १ रुपैयाँ पेनाल्टी समेत लगाउनुपरेको थियो । 

–निजी क्षेत्र नआउँदा मोबइल पाउन नेपाल टेलिकममा २० हजार डिपोजिट गर्नु पर्थ्यो । निजी क्षेत्रबाट मेरोमोबँइल (हाल एलसेल) आएपछि यस्तो अवस्था हट्यो । 

–टेलिकम क्षेत्रमा लाइसेन्स नवीकरणमा २० अरबको भूत अहिलेसम्म बाँकी छ । सरकारले ऐनबाट स्पष्ट गरेको भए यो दिन आउँदैन थियो । 

–दूरसञ्चार अहिले हेभि ट्याक्स छ । तपाई सँग पैसा छ भनेर खोस्न पाइयो र ? अहिले त खोस्ने मात्र विचार भयो सरकारको । यो हुनु हुन्न ।टेलिकम्युनिकसन बेसिक निड भइसक्यो । यो सेक्टरलाई कसरी सस्तो पार्ने र यसबाट अरु सेक्टरलाई कति मद्दत गर्ने पो हेर्नु पर्‍यो । खाली लाइसेन्स फी र रिनुुअल फी मात्र भनेर बस्नु भएन । टेलिकम्युनिकेसन सेक्टर भनेकै ट्याक्स उठाउने ठाउँ जस्तो गरेर त हुदैन । 

–दूरसञ्चार प्राधिकरणको मन्त्रालयको विभाग जस्तो भयो । त्यसले मन्त्रीले जे भन्यो त्यही गर्ने हैन । जसरी राष्ट्र बैंकले रेगुलेटरका रुपमा स्वायत्त भएर गर्छ, प्राधिकरणलाई त्यसैगरी काम गर्न दिनुपर्छ । 

–टेलिकम सेक्टर हाँक्नु छ, तर सबै प्रशासनिक मान्छे प्राधिकरणमा ल्याइँदैछ । प्रशासनिकमा त टिप्पणी उठाएर गम्म फुल्ने मात्र हो । त्यसैले सेक्टर हाँक्न सेक्टर बुझेको प्राविधिक नै ल्याउनुपर्छ । 

–२०८६ साल पछडि एनसेलको सबै सम्पत्ति सरकारको बनाउने भन्ने कुरा दुर्भाग्यपूर्ण हो । यो कसैको घर अधिग्रहण गरेजस्तो त होइन । यो त टेक्नोलोजी हो । सेवा चलाउनु पर्‍यो, यत्रो सेवा छ  । अहिले टेलिकमसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने एनसेल मात्रै छ । अब त्यो सेवा चलाउने को हो त ? त्यही टेलिकमलाई दिने ? त्यो टेलिकमले आफ्नै भार बोक्न सकेको  छैन । अरु दुइटा चार वटा अपरेटर थिए ती पनि भागिसके । अब एनसेल पनि नरहे कसले गर्छ त ? 

-नियम–नियम भनेर ऐन–ऐन भनेर उसलाई जा भनेर भन्दियो भने के होला ? त्यो त गभर्मेन्टले विचार गर्नु पर्ने हो । टेक्नोलोजीमा खेलवाड गर्नु हुँदैन । उनीहरुको त्यत्रो इन्फ्रास्ट्रक्चर छ । उनीहरु पनि राम्रै कम्पनी हो । 

–एउटै टेलिकम कम्पनी भएपछि त अहिले टेलिकमको मोबाइल राम्रो भएन भनेपनि विकल्प हुँदैन । कम्पिटिसन नै मर्छ । सबै कुरामा कम्पिटसन चाहिन्छ । नत्र मोनोपोली हुन्छ । 

–क्याबिनेटले गर्न सक्ने काम कसैको स्वार्थको लागि हुनुहँदैन । त्यसो हुनाले नै डिसिजन मेकर राम्रो चाहियो । प्राधिकरणको नियुक्तिमा त्यहाँ त्यस्ता तगडा मान्छे राख्नु पर्‍यो । सरकारका मान्छेहरुले निजी क्षेत्रलाई ल्याइतीको छोरा जस्तो ठान्छन् । सरकारको त्यो नुन खाएपछि उनीहरु सुप्रिम भएँ भन्ने ठान्छन् । निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण भूमिका देख्दैनन् । निजी क्षेत्रमा नि गतिला मान्छे छन् । अहिले त सरकारको अपरिपक्वताले नेपालको इज्जतै गयो ।  

–अब अहिलेकै अवस्था राखिरहाने हो भने टेलिकम क्षेत्रमा कोही पनि लगानी लिएर आउँदैन । अब ड्रास्टिक चेन्ज हुनु पर्छ । रिफर्मेसन चाहिन्छ । अहिले सेक्टरलाई एकदम धेरै अप्ठ्यारोमा पारेको पोलिसीहरुको छिटो रिभ्यू गर्नु पर्‍यो । 

–कानुन त मान्नुपर्छ, कानुन रहुन्जेल । तर कानुनलाई चेन्ज गर्नै सक्नुपर्छ । लगानी गर्नेहरुलाई संरक्षण पनि दिनु पर्‍यो ।  करको विवाद पनि फाइनलाइज गर्दिनु पर्‍यो । सधैँ दोष लगाएर यति अर्ब खायो भनेर जसले पनि भन्ने अवस्था रहनु भएन । सबै टुंगाइदिनु पर्‍यो ।  

पूरा भिडियो हेर्नुस्