सरकार किन फुटाउँदैछ हिमतालहरू, जोखिम कति ?

पृथ्वी विकासक्रमको इतिहास हेर्ने हो इण्डियन र तिब्बतीयन टेक्टोनिक प्लेट एक आपसमा ठोक्किएर हिमालय पर्वतको उत्पत्ति भएको मानिन्छ । 

नेपाल, भारत, चीन, भुटान र पाकिस्तानमा फैलिएको हिमालय पर्वत करिब २५ सय किलोमिटर लामो छ । हिमालय पर्वतमा विश्वको अग्लो शिखर सगरमाथासमेत ७ हजार ३०० मिटर भन्दा अग्ला ११० वटा हिमालहरु रहेका छन् । 

हिमालय क्षेत्र धेरै नदीहरुको मुहान पनि हो । हिमालय क्षेत्रबाटै बग्ने नदीमा विश्वका २ अर्ब भन्दा बढी मानिस आश्रित रहेका छन् । 

जब हिमालयमा रहेका ग्लेसियरहरु पग्लिन थाल्छन्, तब हिमतालहरु बन्न थाल्छन् । ग्लेसियर भनेको हिउँ र बरफको ठूलो थुप्रो हो, जो विस्तारै विस्तारै बग्छ र त्यसक्रममा धेरै वस्तु आफूसँगै सोहोरेर लैजान्छ । 

ग्लेसियर बग्दै जाने क्रममा कुनै कुनै ठाउँ खाली रहन्छ । त्यस्ता खाली ठाउँहरु हिउँ पग्लेर भरिन्छ र हिमतालहरु बन्छ । 

यस्ता हिमतालको पानीलाई ढुंगा, माटो र हिमनदीले थुपारेको हिउँका ढिस्काहरुले रोकेको हुन्छ । तर समयक्रममा हिमतालहरुको आकार र पानीको मात्रामा परिर्वतन आउन पनि सक्छ । हिमालय क्षेत्रमा तापक्रम बढ्दा हिउँ पग्लेर पानी बन्छ र पानीले निकास खोज्छ । 

अनि, हिमतालहरुमा माथिबाट हिमपहिरो खस्दा वा पानीको मात्रा अत्यधिक बढ्दा वा प्राकृतिक बाँध कमजोर हुँदा अचानक पानी ओभरफ्लो हुन सक्छ । यसले बाढीको रुप लिन्छ । तर हिमतालको बाढी नदीको बाढी भन्दा फरक हुन्छ ।

किनकी यसको तीव्रता बढी हुन्छ, बाढीमा पानीसँगै माटो र गेग्रानको मात्रा समेत पर्याप्त हुन्छ । र, यसले गर्ने क्षति भयावह हुन्छ । 

अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (ईसीमोड) र संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी)ले सन् २०२० मा सार्वजनिक गरेको रिपोर्टअनुसार नेपाल र नेपालमा प्रभाव पार्ने तिब्बतका नदी बेसिनहरुमा सयौं हिमतालहरु छन् । नेपाल, तिब्बत र भारतको तीन नदी बेसिनमा पहिचान भएका हिमतालको संख्या ३ हजार ६२४ वटा छ । 

नेपालका प्रमुख तीन नदी बेसिनमा कुल २ हजार ७० वटा हिमताल सूचीकृत छन् । नेपालतर्फ बग्ने कोशी, गण्डकी र कर्णालीका सिरानहरुमा पर्ने तिब्बतको क्षेत्रमा १ हजार ५०९ वटा हिमताल छन् ।

सबै हिमतालहरु जोखिमयुक्त छैनन् । तर नेपालको शिरमाथि रहेका ४७ वटा हिमताल धेरै जोखिमयुक्त अवस्थामा छन् । यसमध्ये २१ वटा हिमताल नेपालको आफ्नै भूभागभित्र पर्छन् । 

नेपाललाई प्रभावित गर्नसक्ने अरु २५ वटा जोखिमपूर्ण हिमताल तिब्बतमा छन्, जुन फुट्दाखेरि नेपालका नदीहरुमा बाढी आउँछ । एउटा जोखिमयुक्त हिमताल भने भारतीय भूमिमा पर्छ ।  

अनि, हिमनदी र हिमतालहरु फुट्दा नेपालले पटक पटक विनाशकारी बाढी भाग्नु परेको छ । अहिलेसम्म अभिलेखमा भेटिए अनुसार हिमताल फुटेर बाढी आएको पुरानो घटना सन् १९३५ को हो । त्यो बेला तिब्बत क्षेत्रमा रहेको तारा छो हिमताल फुट्दा सुनकोशी नदीमा ठूलो बाढी आएको थियो । 

पछिल्लो पटक २०८२ असार २४ असार गते तिब्बतको प्युरेपु हिमताल फुटेर रसुवाको ल्हेन्दे खोला हुँदै भोटेकोशी नदीमा बाढी आएको थियो । त्यो बाढीमा परेर ११ जनाको मृत्यु भएको थियो भने, १८ जना वेपत्ता भएका थिए । 

नेपाल चीन जोड्ने मितेरी पुल बगाएको थियो र चीनसँगको भन्सार  नाकामा रहेका मालबाहक गाडी र भर्खरै चीनबाट ल्याइएका विद्युतीय गाडीहरु बगाएको थियो । जलविद्युत आयोजना, सडक, पुलमा समेत क्षेत्र पुगेको थियो । त्यो बाढीबाट मात्र १ अर्ब ८० करोड भन्दा बढीको क्षति भएको प्रारम्भिक अनुमान थियो । 

२०८३ भदौ १० गते भोटेकोशी नदीमै आएको बाढी त नेपालले अहिलेसम्म भोगेको विनाशकारी बाढी हो । वेपत्ता भएकाहरुको समेत गणना गर्दा ६ हजारभन्दा बढी मानवीय क्षति भएको छ, भौतिक क्षति त खर्बौं रुपैयाँको छ । 

सुरुमा त हिमालत फुटेको आशंका गरिएको थियो, तर अध्ययनहरुका अनुसार लाङटाङ लिरुङ हिमालय क्षेत्रको करिव ५ हजार २०० मिटर उचाइमा रहेको हिमनदी र त्यसको मुनीको चट्टानको ठूलो भाग खसेको थियो । 

त्यसले ल्हेन्दे खोलाको बहाव झण्डै १८/१९ घन्टासम्म अवरुद्ध गर्‍यो । जब भदौ १० गते विहान त्यो अवरोध भत्कियो, तब हिउँ, चट्टान र गेग्रान तीव्र गतिमा बग्यो । त्यसले भोटेकोशी र त्रिशुली नदीको तटीय क्षेत्रलाई तहसनहस बनायो । 

यो बाढीपछि धेरैको ध्यान जलवायु परिर्वतनले हिमालमा परेको असर र जोखिमयुक्त हिमतालहरुतर्फ गयो । सरकारले पनि जोखिममा रहेका हिमतालहरुको पानी घटाउने योजना बनायो । र, पहिलो चरणमा चार वटा हिमताल छनोट गरेको छ । 

पहिलो हो, मनाङको ठूलागी हिमताल 

दोस्रो, संखुवासभाको लोअर बरुण हिमताल 

तेस्रो, सोलुखुम्बुको लुम्दिङ छो 

र चौथो, सोलुखुम्बुकै होङ्गु २ ।  

मनास्लु हिमालको फेदमा रहेको ठुलागी हिमताल ४ हजार ४० मिटरको उचाइमा छ । यो गण्डकी बेसिनको सबैभन्दा जोखिमयुक्त हिमताल हो । यो हिमताल फुटेमा मस्र्याङ्दी नदीमा लेदोसहितको बाढी आउनेछ । जसले मर्स्याङ्दी नदीमा बनेका जलविद्युत् आयोजनाहरु, लमजुङको सदरमुकाम बेसीशहर र मस्र्याङ्दी करिडोरका पुल तथा सडक बगाउन सक्छ । 

मकालु क्षेत्रमा पर्ने लोअर बरुण हिमताल ४ हजार ५७० मिटर उचाइमा छ । कोशी बेसिनमा पर्ने यो ताल तीव्र गतिमा फैलिरहेको छ । 

माथिबाट ठूला हिमपहिरो खसे सोझै तालमा ठोक्किने उच्च जोखिम छ । यो फुटेमा अरुण नदीमा भीषण बाढी आएर तल्लो अरुण क्षेत्र तहसनहस हुनेछ । कोशीमा समेत यसले बाढी आउनेछ । 

सोलुखुम्बुको लुम्दिङ छो ताल ४ हजार ७५० मिटर उचाइमा छ । यो ताल ठाडो पहाडको खोंचमा अवस्थित छ । तालमाथि झुण्डिएका हिम चट्टानहरु जुनसुकै बेला खस्न सक्ने अवस्थामा छन् । यदि यो ताल फुटेमा दूधकोशी नदी किनारमा ठूलो क्षति पुर्‍याउनेछ ।

होङ्गु २ हिमताल पनि सोलुखुम्बुमै छ । यो हिमताल होंगु उपत्यकाको ५ हजार ४७५ मिटर उचाइमा छ । अत्यधिक उचाइमा रहेको यो ताल हिमपहिरोका कारण फुटेमा यसले श्रृंखलाबद्ध रुपमा तल्लो भागमा रहेका अन्य साना पोखरीहरुलाई पनि फुटाउन र तटीय बस्तीहरु बगाउन सक्छ ।

त्यसैले सरकारले ग्लोफ सञ्जीवनी आयोजना अगाडि सारेको छ, जसको लक्ष्य अबको ६ वर्ष अर्थात सन् २०३३ सम्ममा चार वटा हिमतालको पानीको सतह घटाउनु र जोखिम न्यूनिकरण गर्नु हो । 

कसरी हुन्छ काम ? 

हिमतालहरु आफैंमा जोखिमयुक्त हुन्छन् । त्यसबाट पानी बाहिर पठाउनु आफैंमा चुनौतीपूर्ण काम हो । उच्च हिमाली क्षेत्रको कठिन भूगोल, निर्माण सामग्री र उपकरणहरु पुर्‍याउनुपर्ने जस्ता कारण हिमतालको पानी घटाउने काम सजिलो छैन  । 

तर नेपालले यो काम यसअघि पनि गरिसकेको छ । आज भन्दा २६ वर्ष पहिले सन् २००० मा दोलखाको रोल्वालिङ क्षेत्रमा रहेको छो रोल्पा हिमतालको पानीको सतह करिव ३ मिटर घटाइएको थियो । 

यसरी नै २०१६ मा सोलखुम्बुको खुम्बु क्षेत्रमा रहेको इम्जा हिमतालको पानीको सतह पनि ३.४ मिटर घटाइएको थियो । तर यो एकैछिन र सानो लगानीमा भएको काम भने थिएन । 

छो रोल्पाको सतह घटाउन ५ वर्षभन्दा बढी काम गरिएको थियो र ३० लाख अमेरिकी डलर भन्दा बढी खर्च भएको थियो । 

सन् १९९० को दशकमा छो रोल्पा हिमताल तीव्र रुपमा विस्तार भएपछि पानीको सतह घटाउन साइफन पाइप जडान गरिएको थियो । सुरुमा एउटा राखियो, त्यसले काम गरेपछि ५ वटा थप्ने काम भयो । 

तर समस्या के देखियो भने अत्यधिक चिसोका कारण नियमित मर्मत सम्भार गरिरहनुपर्ने भयो, धेरै पाइप राख्ने ठाउँ पनि थिएन । त्यसपछि हिमातालको प्राकृतिक बाँधमा खुला निकास नहर बनाइएको थियो । 

छो रोल्पा हिमतालको दक्षिणपूर्वी भागमा रहेको अन्तिम मोरेन बाँध अर्थात हिमनदीले थुपारेको ढुंगा, माटो र गेग्रानबाट बनेको प्राकृतिक अवरोध खुला गरेर निकास नहर बनाइएको थियो । 

पानीको बहाव नियन्त्रण गर्न गेट समेत राखियो, ताकि तालको पानी नियन्त्रित रुपमा रोल्वालिङ खोलामा जाओस् ।

त्यसक्रममा केहीगरी प्राकृतिक बाँध भत्किएमा रोल्वालिङ खोला मात्र होइन, भोटेकोशी र तामाकोशी नदीको तटीय क्षेत्रमा ठूलो बाढी आउन सक्थ्यो । 

त्यसैले माथि हिमालतमा निकास नहर बनाउने काम भइरहँदा तल्लो तटीय क्षेत्रका गाउँहरुमा पूर्व सूचनाका लागि १७ वटा साइरन जडान गरिएको थियो । यो सबै कामको नेतृत्व नेपालकै जल तथा मौसम विज्ञान विभागले गरेको थियो । नेदरल्याण्ड्सले आर्थिक र बेलायतले इन्जिनियरिङ सहयोग गरेको थियो ।

इम्जा हिमतालको पानी घटाउने कामको नेतृत्व भने नेपाली सेनाले गरेको थियो । तालको निकास क्षेत्रमा करिव ४६ मिटर लामो खुला नहर बनाइएको छ । नहरको निकास संरचनामा गेट समेत राखिएको छ, ताकि पानीको बहाव नियन्त्रण गर्न सकियोस् । 

इम्जा हिमतालको पानी मात्र घटाइएन, वरिपरि हिमताल फुट्ने सम्भावित जोखिम निगरानी गर्न उपकरणहरु जडान गरिए । 

इम्जा दूधकोशी नदीको करिव ५० किलोमिटर जोखिम क्षेत्रका वस्तीहरुमा स्वचालित पूर्व सूचना साइरन जडान गरियो । यो कम्युनिटी बेस्ड फ्लड एण्ड ग्लेसियर लेक आउटब्रस्ट रिस्क रिड्युस प्रोजेक्टको कुल लागत ७२ लाख अमेरिकी डलर थियो ।  

ऊर्जा मन्त्रालय र यूएनडीपीका अनुसार ग्लोफ सञ्जीवनी आयोजनाको कुल बजेट ४९.९४ मिलियन अमेरिकी डलर अर्थात ६ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी छ । 

यसमा सबैभन्दा बढी योगदान ग्रिन क्लाइमेट फण्डको छ । उसले ३६.१६ मिलियन डलर अनुदान दिनेछ । नेपाल सरकारले ११.३२ मिलियन डलर खर्चिने छ । युएनडीपीले २.१४ मिलियन डलर दिनेछ, बाँकी निजी क्षेत्रबाट जुटाइनेछ । 

प्रारम्भिक योजनाअनुसार अब प्रत्येक हिमतालको डिटेलमा अध्ययन हुनेछ । यसमा मुख्य त तालको गहिराइ र पानीको आयतन कति छ भनेर हेरिनेछ, प्राकृतिक बाँधको स्थिरता कस्तो छ भनेर पत्ता लगाइने छ । 

त्यसपछि तालको पानी बाहिर निकाल्न कुन स्थान उपयुक्त हुन्छ र निकासको संरचना कस्तो बनाउने भन्ने पनि हेरिनेछ । साथै हिमतालको पानी बाहिर पठाउँदा आउनसक्ने बाढी र त्यसले तल्लो तटमा निम्त्याउन सक्ने जोखिमबारे पनि अध्ययन हुनेछ ।

यो अध्ययनपछि मात्र कुन तालमा निकासको कस्तो संरचना बनाइने छ र कति पानी घटाइने छ भन्ने थाहा हुनेछ । 

यसका साथै हिमतालको निगरानी गर्ने प्रणाली विस्तार गरिने छ, तल्लो तटीय क्षेत्रमा बाढी आउनु पूर्व सूचना दिने प्रणाली पनि विस्तार गरिनेछ । यूएनडीपीका अनुसार नदी किनारको संरक्षण गर्न चेक ड्याम र ग्याबियन पर्खालहरु लगाइनेछ । 

१५० हेक्टर भन्दा बढी क्षेत्रमा वृक्षरोपण तथा वन पुनस्र्थापना गर्ने लक्ष्य समेत राखिएको छ । यो आयोजनाबाट प्रत्यक्ष रुपमा ३ लाख ८५ हजाभन्दा बढी र अप्रत्यक्ष रुपमा करिव २० लाख मानिस लाभान्वित हुने अनुमान छ ।

पछिल्ला वर्षहरुमा जलवायु परिवर्तनका कारण हिमालय क्षेत्रमा तापक्रम बढेको छ । त्यसले हिउँ पग्लिने, हिमनदीहरु बग्ने र हिमतालहरु फुट्ने जोखिम बढ्दै गएको छ । 

सरकारले अहिले ४ वटा हिमतालको पानी घटाउने भनेको छ, तर जोखिमयुक्त हिमतालहरु अरु पनि छन् । भोलिका दिनमा अरु हिमतालहरु पनि फटाउनुपर्ने हुन सक्छ । त्यसका लागि नेपाललाई करोडौं बजेट लाग्नेछ । जुन बजेट जुटाउन नेपालजस्तो देशका लागि धेरै कठिन हुनेछ ।