बालेन सरकारको विकास मोडल कस्तो ?

नयाँ सरकार बनेको छ, बालेन शाह नेतृत्वको सरकारमा पूर्वाधार हेर्ने मन्त्री बनेका छन्, उनकै सहपाठी सुनिल लम्साल । अर्थमन्त्री छन्, स्वर्णिम वाग्ले । यो टिमले नै अबको नेपालको आर्थिक र पूर्वाधार विकासलाई अघि बढाउनेछ । 

नेपाल विकासको मामिलामा धेरै अगाडि बढ्न सकेको छैन । छिमेकी भारत र चीनले गरेको प्रगति देखेर हामी जिब्रो टोक्छौं । तर उनीहरुबाट हामीले सिक्न सकेका छैनौं । 

नेपालसँग पैसै नभएर विकास नभएको होइन । हामीसँग ३३ खर्ब विदेशी मुद्रा सञ्चिती छ । बैंकहरुसँग ऋण लगानी गर्न सक्ने पैसा १२ खर्ब रुपैयाँ छ, बैंकहरुले राष्ट्र बैंकमै ९ खर्ब रुपैयाँ पार्क गरेका छन् । यही पैसा परिचालन गरेर सरकारले ठूल्ठूला विकासका पूर्वाधार बनाउन सक्छ । 

उद्योग व्यवसायको हालत पनि यस्तै छ । उद्योगहरु बन्द भइसके, कति एकदमै न्यून क्षमतामा चलिरहेका छन् । नयाँ उद्योग थपिने क्रम पनि न्युन छ । 

बजारमा वस्तु र सेवाको माग घटेको छ । व्यापार–व्यवसाय घटेको छ । आयात गरिएका सामान स्टकमै थन्किएका छन् । यस्तो अवस्थामा सरकारको ढुकुटीको पैसा परिचालन गरेर अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनुपर्ने हो । 

तर, सरकारको कार्यक्षमता निकै खस्केको छ । एक वर्षमा ३ खर्ब विकास खर्च गर्न पनि सक्दैन । गत साउनदेखि फागुनसम्मको ८ महिनामा जम्मा ८२ अर्ब रुर्पयाँ खर्च भएको छ । जबकी विकास बजेट ४ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ छुट्याइएको छ । 

आर्थिक वर्ष सकिन ४ महिना बाँकी रहँदा ८० प्रतिशत विकास बजेट खर्च हुन बाँकी छ । ठूला विकास आयोजनाहरु सरकारले छुट्याएको बजेट पनि खर्च गर्न सक्दैनन् । इरान युद्धपछि महँगी बढी भयो भनेर निर्माण व्यवसायीहरु कन्स्ट्रक्सन होलिडे अर्थात् निर्माण आयोजनाहरुमा काम बन्द गर्ने अनुमति मागिरहेका छन् । 

तलब भत्ता जस्ता चालु खर्च भने वर्षैसाल बढ्दो छ । जनताले तिरेको करबाट कर्मचारीलाई तलब दिन पनि नपुग्ने अस्था छ । 

ऋण लिएर अघि बढाइएका आयोजनाहरु पनि समयमै बन्दैनन् । ऋणको सावा ब्याज बढिरहन्छ, तर आयोजनाहरु अलपत्रै रहन्छन् । 

यी र यस्तै कारणहरुले नयाँ रोजगारी सिर्जना ठप्प जस्तै छ । युवाहरुसँग विदेश जानुको विकल्प छैन । 

००००

नयाँ सरकारले १०० बुँदे कार्यसूची ल्याएर ३० दिनभित्र खरिद कानुन संशोधन गर्ने भनेको छ । सरकारको आफ्नै पूर्वाधार कम्पनी बनाउने भनेको छ ।

प्रोजेक्टहरुलाई सहजीकरण गर्न छुट्टै कानुन बनाउने भनेको छ । प्राजेक्ट पाइपललाइन तयार गर्ने समेत नयाँ सरकारको योजना छ । तर यतिले पुग्छ त ? 

नेपालको आर्थिक विकासको ठूलो समस्या पैसाको होइन, हाम्रो सिष्टमको समस्या हो । सरकारी नीति नियम, कार्यान्वयन गर्ने सरकारी अड्डाको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन, जिम्मेवार अधिकारीको भूमिका, उसको अधिकार र काम गर्ने प्रक्रिया कुनै चिज सिष्टममा चलेको छैन । 

न विकास निर्माणमा देखिएका अप्ठेरा फुकाउने कानुन बनेको छ, न सरकारी अड्डाहरु जिम्मेवार छन् । कर्मचारीतन्त्र ढिलासुस्ती र भ्रष्टाचारमै रमायो । अनि सरकारले तोकेका प्रक्रियाहरु यति झन्झटिला भए कि राम्रो नियत भएकाहरु पनि निरुत्साहित भए । सरकारले पछिल्ला दशकमा बनाएका धेरै कानुन त नियन्त्रणमुखी मात्रै भए । 

एउटा फाइल पास गर्न वर्षौं लाग्छ । कुनै क्षेत्रमा लगानी गर्न निजी क्षेत्र डराउनुपर्ने अवस्था रह्यो । निजी क्षेत्रलाई ठूला आयोजनाहरु जिम्मा लगाउन लाइसेन्स प्रणाली जीवितै राखियो । 

अनेक समस्याका बाबजुद निजी क्षेत्र लगानी लिएर आइहाल्यो भने पनि राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वलाई खुशी नपारी सुखै छैन । जलविद्युत लगायतका क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई खुला गरियो, त्यसबाहेक अरु विकास निर्माणका सम्भाव्य क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्त्साहित नै गरिएन । 

फेरि सरकारको कार्यक्षमता पनि कमजोर रह्यो । ठूला आयोजना दशकौंदेखि अलपत्र छन् । घोषणा गरेका कयौैं आयोजना अघि बढ्नै सकेनन् । कुनै पनि आयोजना समयमा पूरा हुँदैनन् । त्यसको महँगो मूल्य देश र जनताले चुकाइरहेका छन् । 

कर्मचारी संयन्त्रको जडता अर्को समस्या हो । कर्मचारीमा काम गर्ने हुटकुटी र जिम्मेवारी बोध देखिँदैन । काम नगर्ने कर्मचारी राजनीतिक संरक्षण लिएर बसेकोछैन । 

बेला बेलामा मन्त्रीले दिने निर्देशनले कुनै प्रभाव पार्दैन । ठेकेदारलाई काम लगाउन र कामको गुणस्तर नियन्त्रण गर्न समेत सरकार असफल छ । त्यसैले एउटा पुल बन्न पनि १५ वर्ष लागिरहेको छ । 

राजनीतिक नेतृत्व यति कमजोर र निरीह छ कि एउटा विकासे आयोजना र विभागको हाकिम फेर्न सक्दैन । हालै शहरी विकास मन्त्री कुमार इङ्नामले शहरी विकास मन्त्रालयका कर्मचारीहरुको अघि आफूलाई नालायक मन्त्री भनेका हैनन् ?

अझ धेरै मन्त्रीहरुमा त, निर्णय गर्ने क्षमता र इच्छाशक्ति नै कमजोर हुन्छ । जिम्मेवारी लिएकाहरु नै जिम्मेवार हुनै नपर्ने प्रणाली छ । 

अनि विकासे कामको अनुगमन गर्ने र समस्या समाधान गर्ने संयन्त्रहरु निष्क्रिय छन् । योजनाको छनोटदेखि कार्यान्वयन तहसम्म नै राजनीति हाबी छ ।  

यही कारण देश पावरको मिसयुज र ‘डिसिजन प्यारालाइसिस’को अवस्थाबाट गुज्रिएको छ । 

यिनै कारणहरुले नेपालले पछिल्ला २०–३० वर्षमा तीन ठूला अवसर गुमाएको छ । नेपाल पूर्वाधार विकास र औद्योगीकरणमा पछिल्लो दशकमा झन् बढी समस्यामा फस्न पुगेको छ । 

छिमेकी चीन र भारतले पूर्वाधार र औद्योगिक विकासमा उलटपुलट गर्दा नेपाल राजनीतिक खेल र प्रक्रियाको उल्झनमै अल्झिएको थियो । 

देशमा राजमार्ग र रेलमार्गदेखि उद्योगधन्दाको विकासको सपना देखाइयो, तर काम गरिएन । सरकारले अघि बढाएका गौरबका करिब २ दर्जन आयोजनाहरु वर्षौंदेखि बनिरहेका छन्, तर समयमै पूरा नहुँदा त्यहाँ लागत बढेको बढ्यै छ । त्यस्ता आयोजनाबाट देशले पाउनसक्ने लाभ पनि गुमिरहेको छ । 

पछिल्लो दशकमा विभिन्न देशहरुले आईटी क्षेत्रबाट अर्बौं कमाए । नेपाल क्रिप्टोलाई प्रतिबन्ध गरेर बस्यो, खेर गएको बिजुली उपयोग गरेर नेपाल सरकारले आफैं गर्नसक्ने क्रिप्टो माइनिङमा समेत ध्यान दिएन । 

यस्ता अनेकन कारणहरुले देशमा युवा बस्न चाहेनन् । उनीहरु मात्रै बाहिर गएनन्, देशमै लगानी हुनसक्ने पूँजी पनि बाहिरियो । आज उनीहरुले पठाउने रेमिट्यान्सले अर्थतन्त्रमा टेको त लगाएको छ । 

तर, मध्यपूर्वमा युद्ध सुरु हुनासाथै डर पैदा भइसकेको छ कि कतै रेमिट्यान्सको टेको नै मक्किने हो कि ? युवा बाहिर जान रोकिन थालिसकेका छन्, रोजगारी गुमाएर फर्किनेहरु बढ्न थालिसकेका छन्, युद्ध झन् चर्कियो भने के गर्ने ? 

यी सबै अवस्थालाई समग्रमा भन्ने हो भने, विकास होइन, ढिलाइ नै देशको सिस्टम भयो । नेपालले न समयमा नीति बनाउन सकेको छ, न निर्णयहरु गर्न । अनि समयमै निर्णयको कार्यान्वयन नगर्ने अर्को ठूलो समस्या छ । त्यसैले अबको सरकारसामु यसको सोलुसन खोज्नुपर्ने जिम्मेवारी छ । 

०००

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको वाचापत्रमा अर्थतन्त्रका यस्ता समस्यालाई धेरै वास्ता गरिएको छैन । बरु विभिन्न पूर्वाधार आयोजनाहरु अघि ढबाउने कुरामा जोड दिइएको छ । 

तर, विज्ञहरुको कुरा मान्ने हो भने सरकारले निरन्तरतामा क्रम भंग गर्नुपर्छ । जे चलिरहेको छ, त्यही स्वीकारेर वा यसमा सामान्य सुधार गरेर पुग्दैन । 

अति विकास निर्माणमा भइरहेको ढिलासुस्ती अन्त्य गर्न नेपालले समात्न सक्ने बाटो हो, विकास संकटकाल अर्थात् डेभलपमेन्ट इमर्जेन्सी । यो केही समयदेखि बहसमा आएको विषय हो । 

हुन त हाम्रो संविधानले देशको सार्वभौम सत्ता, भौगोलिक अखण्डता वा कुनै भागको सुरक्षामा युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह, आर्थिक उच्छृंखलता, प्राकृतिक विपत् वा महामारीको कारणले गम्भीर संकट देखिएमा देशभर वा निश्चित क्षेत्रमा संकटकाल लगाउन सक्ने घोषणा गरेको छ । 

तर विकास संकटकाल संवैधानिक कदम होइन, सरकारले लिने राजनीतिक कदम हो । जस्तो कि २०७२ सालमा लोडसेडिङ अत्यधिक बढेपछि सरकारले ऊर्जा संकटकाल लगाउने तयारी गरेको थियो । विधेयक बनाएर संसदमा लगिएको थियो । तर अन्तिममा संकटकाल भने लगाइएन । 

सरकारले विकासमा हुने ढिलासुस्ती हटाउन ‘विकास संकट समाधान ऐन’ ल्याउन सक्छ । हाल प्रचलनमा रहेका धेरै ऐनलाई एकै पटक संशोधन गरिदिन सक्छ । विकास निर्माणलाई गति दिन यस्तो एउटा डिपार्चर चाहिएकै छ । यसैलाई ‘विकास संकटकाल’ भन्न सकिन्छ । 

यस्तो संकटकाल विकास निर्माणमा देखिएका उल्झन समाप्त गर्ने हतियार बन्नसक्छ । सरकार विकासका लागि कति आतुर छ भन्ने सन्देश दिनसक्छ । विद्यमान कानुनमा रहेका विकास विरोधी प्रावधान हटाएर निर्णय र कार्यान्वयन प्रक्रिया द्रुत बनाउन सक्छ । 

जस्तो कि अहिले टेन्डरमा दिइने म्याद ३० देखि ४५ दिन छ, त्यसलाई १५ दिनमा झार्न सकिन्छ । टेन्डर मूल्यांकनमा कुनै समयसीमा राखिएको छैन । त्यसलाई पनि सीमाभित्र बाँध्न सकिन्छ । अनि ठेकेदारलाई काम गर्ने क्रममा परेका समस्या समाधान गरिदिन सक्छ । 

विकास संकटकालमा फास्ट ट्रयाकमा निर्णय हुने र परियोजना छिटो पूरा हुने व्यवस्था राख्न सकिन्छ । जस्तो कि प्रोजेक्ट हेडमा सरकारी कर्मचारी हैन, खुला प्रतिस्पर्धाबाट आउने काबिल व्यक्ति राख्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । अनि आयोजना प्रमुखलाई थप शक्तिशाली र जिम्मेवार बनाउन सक्छ । 

अनि काम नगर्नेहरुमाथि कारवाही पनि उत्तिकै छिटो हुने सुनिश्चित गर्न सकिन्छ । लगानी निरुत्साहित गर्ने कानुन संशोधन वा खारेजी गर्न सक्छ । 

निजी क्षेत्रलाई पनि पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानीको बाटो खोलिदिन सक्छ । जस्तो कि कसैले कुनै क्षेत्रमा रोड वा टनेल बनाउन चाहे दिने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । यस्ता क्षेत्रमा विदेशी लगानी भित्र्याउन सकिने कानुन बाटो खोल्न सकिन्छ । 

सरकारले विकास संकटकाल लगाएर विद्यमान अवस्थालाई स्वीकार्दैन भन्ने सन्देश दिन सक्छ । सरकारसँग सुधारका अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजनाहरु हुन सक्छन् । तिनको कार्यान्वयनको वातावरण बनाउन पनि विकास संकटकालमा सहज हुन्छ । 

अधिकारीहरुलाई छिटो निर्णय गर्न दबाब बढाउन सक्छ । निर्णय नगर्ने वा ढिलो निर्णय गर्नेमाथिमा कारवाही गर्न सक्छ । 

आयोजनाहरुले भोगिरहेका जग्गा प्राप्तिको किचलो, वनको रुख कटान ढिलाइ, विद्युतको पोल सार्न गरिने ढिलासुस्ती हटाउने ग्यारेन्टी खोज्न सकिन्छ । 

यस्ता प्रक्रियालाई सहज र व्यवहारिक बनाउन सकिन्छ । काम नगर्ने ठेकेदारको ठेक्का तोडेर तुरुन्तै नयाँ ठेक्का लगाउन सक्छ । 

यो त विकास निर्माणको कुरा भयो । सरकारले चाह्यो भने औद्योगिक र अन्य परियोजनाहरुमा देखिएका ढिलासुस्तीको समस्या पनि समाधान गर्न सक्छ । 

लक्ष्य प्राप्त भएपछि संकटकालको अनुभवका आधारमा विकास निर्माणसम्बन्धी कानुनमा थप सुधार गर्न सक्छ । 

विकास संकटकाल अहिलेलाई एउटा परिकल्पना मात्रै हो, अब प्रश्न उठ्छ, के नयाँ सरकारले यस्तो संकटकाल लागू गर्न सक्छ ? 

नेपालले धेरै पछि एउटा बलियो सरकार पाएको छ । यो सरकारले विकास निर्माण क्षेत्रमा देखिएको अल्छीपना अन्त्य गर्ने योजना ल्याउँदा अरु दल असहमत हुने देखिँदैन । 

जनतामा परिवर्तनको ठूलो अपेक्षा छ । रास्वपाले विकासको गति बढाउन र मति सुधार्न संविधान नै संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता देख्यो भने राजनीतिक सहमति जुटाउन धेरै कठिन नहोला । 

निजी क्षेत्र सरकारसँग सहकार्य गर्न सधैं तयार छ । जस्तो कि हाइड्रोपावरका लगानीकर्ताले १० वर्ष ऊर्जा संकटकाल लगाएर काम गर्न सरकारसँग माग गरिरहेका छन् । आयोजना बनाउन अहिले जुन, झञ्झट र समस्याहरु छन्, विकास संकटकाल लगाएर त्यसको हल खोज्न सकिन्छ । 

नयाँ क्षेत्रहरुमा लगानीकर्ताको रुची पनि छ । त्यसैले सबैभन्दा पहिला सरकारको इच्छाशक्ति नै प्रमुख कुरा हो । 

तर, यस्तो संकटकाल लगाउन चुनौती नै छैन भन्ने हैन । पहिले त संविधान संशोधन गर्नुपर्ने अवस्थामा रास्वपाले अन्य दलको समर्थन जुटाउन सक्छ कि सक्दैन भन्ने प्रश्न उठ्छ । 

फेरि यस्ता सुधारका काममा ब्युरोक्रेसीको असहयोग रहने सम्भावना ज्यादा छ । किनभने निर्णय प्रक्रियालाई छिटो छरितो बनाइयो भने यसबाट अनुचित लाभ लिइरहेकाहरु प्रभावित हुन्छन् । 

तर, त्यो भन्दा ठूलो जोखिम चाहिँ ‘पावर मिसयुज’ हुने सम्भावना हो । किनभने विकासलाई गतिशील बनाउन अथोरिटीहरुलाई पावरफूल बनाउनै पर्छ । यस्तो अवस्थामा उनीहरुले विकासकै नाममा नागरिकको जायज माग नसुन्ने जोखिम हुनसक्छ । 

आयोजनाका कारण समस्यामा परेका प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दा झन् समस्यामा पर्ने खतरा हुन सक्छ । छिटो निर्णय गर्ने नाममा भ्रष्टचार मौलाउने जोखिम पनि हुन्छ । अनि जोखिम लिएर निर्णय गर्नुपर्ने भएकाले कर्मचारीतन्त्रमा जिम्मेवारी नै नलिने ट्रेन्ड बढ्न पनि सक्छ ।

विकास संंकटकाल सम्भव छ, तर सजिलो छैन । यदि सरकारले हिम्मत गर्‍यो भने धेरै कुरा बदलिन पनि सक्छ । विकासमा सरकारले अर्जेन्सी देखायो भने कमिसनका लागि मात्रै ठेक्का लगाउने क्रम घट्नसक्छ । सरकारले ठूला आयोजनामा ध्यान लगाउन पाउँछ । सडक, एयरपोर्ट, पूर्वाधारमा निजी लगानी आउन सक्छ । 

सरकारले आँट गर्‍यो भने ५ वर्षमा ठूलो परिवर्तन सम्भव छ । नेपालसँग खर्च नभइरहेको पैसा छ, काम गर्ने मान्छे छन्, सम्भावना र अवसर पनि छ । अब निर्णय गर्ने साहस मात्रै चाहिएको छ ।