११३ रूपैयाँको पेट्रोल १८७ मा बेच्दा पनि निगम घाटामा ?

चैत ११ देखि काठमाडौंमा पेट्रोलको भाउ १ लिटरको १८७ रुपैयाँ छ । यो अझै बढ्दै जाने निश्चित छ । 

हामीले १८७ रुपैयाँ तिरिरहेको पेट्रोललाई आयल निगमले इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आईओसी) बाट ११२ रुपैयाँ ४९ पैसामा किन्छ । अनि निगमले १८७ रुपैयाँ बेच्दा पनि लिटरमा ५ रुपैयाँ १२ पैसा घाटा भइरहेको छ । 

भारतले कच्चा तेल ल्याएर आफ्नै रिफाइनरीहरुमा प्रशोधन गर्छ । त्यसबाट खाना पकाउने ग्यास अर्थात एलपी ग्यास, पेट्रोल, डिजेल, मट्टितेल र हवाई इन्धन तयार गर्छ । 

त्यसैलाई नेपाल आयल निगमले नेपालमा ल्याएर बिक्री वितरण गर्छ । आयल निगम बाहेक अर्को कुनै पनि संस्थाले नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको आयात र बिक्री वितरण गर्न पाउँदैन । 

पेट्रोलियम पदार्थकै प्रोडक्ट बटुमिन अर्थात् अलकत्रा निजी क्षेत्रले आयात गर्न पाउँछ । 

इन्डियन आयल कर्पोरेसनले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य जति हुन्छ, त्यसकै आधारमा मूल्य राखेर नेपाललाई तेल बेच्छ । १५–१५ दिनमा नयाँ मूल्यसूची पठाउँछ भारतले । त्यसैले कच्चा तेलको मूल्य बढ्यो भने आईओसीले नेपाललाई बेच्ने तेलको मूल्य पनि बढ्छ । घट्यो भने घटाउँछ । 

अहिले मध्यपूर्वमा चर्किएको इरान युद्धका कारण तेलको आपूर्ति प्रभावित छ । खाडी देशहरुका अमेरिकी सैन्य शिविरमा इरानले लगातार आक्रमण गरिरहेको छ ।  

विशेष गरी एसियाको लागि कच्चा तेल आपूर्ति हुने मुख्य सामुन्द्रिक मार्ग ‘स्टेट अफ हर्मुज’ भएर तेल व्यापार गर्न इरानले दिएको छैन । 

त्यसमाथि खाडी मुलुकका तेल केन्द्रहरुमा पनि इरानले आक्रमण गरिरहेको छ । यसका कारण कच्चा तेलको आपूर्ति विश्वभर प्रभावित छ । स्टेट अफ हर्मुजको तनावका कारण भारतमै तेलको मूल्य बढेको छ । 

त्यही कारण नेपालमा एक साताकै बीचमा २ पटक तेलको मूल्य बढिसक्यो । पेट्रोल नै प्रतिलिटर ३० रुपैयाँ महँगो भइसक्यो ।

अझ यो महँगिदै जाने निश्चित जस्तै छ । किनकी अहिले नै आयल निगमलाई पेट्रोलमा प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ र डिजेलमा ३७ रुपैयाँ घाटा छ ।

पछिल्लो १५ दिनमा निगमको घाटा साढे ३ अर्बभन्दा बढी पुगिसक्यो । 

भारतसँग ११३ मा किनेको पेट्रोल १८७ रुपैयाँमा बेच्दा पनि आयल निगमलाई कसरी घाटा हुन्छ ? 

यो सबै सरकारले तेलमा थोपरेको करका कारण भइरहेको छ । 

यस्तो किन भइरहेको छ भन्ने एक–एक गरी तथ्यांकमा हेरौं । 

सबैभन्दा पहिला पेट्रोलको मूल्य र त्यसलाई महँगो बनाइरहेको कर अनि अरु खर्चहरुबारे चर्चा गरौं । 

इन्डियन आयल कर्पोरेसन अर्थात् आईओसीले नेपाल आयल निगमलाई पेट्रोल ११२ रुपैयाँ ४९ पैसामा बेचिरहेको छ । आईओसीलाई नेपाल आयल निगमले तेल किनेबापत प्रत्येक १५ दिनमा पैसा भुक्तानी गर्छ । 

नेपालका तेल ट्यांकरहरु डेलिभरी अर्डर लिएर आईओसीका डिपोहरुमा पुग्छन्, अनि तेल भरेर भन्सार नाकामा आइपुग्छन् । तेल नेपाल पठाउँदा भारतले एक पैसा पनि शुल्क लिँदैन । अमलेखगञ्जमा त मोतीहारीबाट पाइपलाइनमै तेल आउँछ । 

तर नेपाल सरकारले भारतबाट तेल भरेका ट्यांकर नेपाल प्रवेश गर्दागर्दै झण्डै १ दर्जन शीर्षकमा कर लिन्छ । पाइपलाइनबाट आएको तेलको भने परिमाणका आधारमा कर अशुल हुन्छ । 

सरकारले तेलमा लिने पहिलो कर हो, भन्सार र प्रज्ञापन शुल्क । 

निगमले पेट्रोलमा प्रतिलिटर २५ रुपैयाँ २३ पैसा भन्सार कर तिर्छ । 

भन्सारमै सडक मर्मत सम्भार शुल्कका नाममा अर्को कर लिइन्छ, प्रतिलिटर ४ रुपैयाँ । 

यो चाहिँ देशभरका सडक मर्मत गर्न भनेर सरकारले २०७२/७३ सालदेखि लिन थालेको कर हो । सुरुमा २ रुपैयाँ कर लिने गरिन्थ्यो, पछि बढाएर एक लिटरको ४ रुपैयाँ पुर्‍याइयो ।

जनतालाई सडकको खाल्डाखुल्डीबाट जोगाउँछु भनेर सडक मर्मतको नाममा कर लगाए पनि यो कर कति सदुपयोग भइरहेको छ भन्ने त देशका सडकहरुको हालतबाटै प्रष्ट हुन्छ । 

सडक र राजमार्गहरुको दुरावास्थाले जनतामाथि थोपरिएको यो करको औचित्य पुष्टि गर्दैन । 

पेट्रोलमा लिइने अर्को कर हो, पूर्वाधार कर । 

२०७२/७३ सालमा बूढीगण्डकी आयोजनाको खर्च जुटाउन भनेर बुढीगण्डकी निर्माण कर उठाउन थालेको थियो । सुरुमा लिटरमा ५ रुपैयाँ कर लिइन्थ्यो । 

२०७५/७६ देखि पूर्वाधार करका नाममा लिटरमै १० रुपैयाँ लिन थालियो । अहिलेसम्म पूर्वाधार कर शीर्षकमा करिब १५० अर्ब रुपैयाँ उठिसकेको छ । 

तर, सरकारले यो रकम पनि बुढीगण्डकी आयोजनाका लागि भनेर रिलिज गरेको छैन । सरकारी ढुकुटीबाटै विभिन्न ठाउँमा खर्च गरिरहेको छ । 

पेट्रोलमा मूल्य अभिवृद्धि कर अर्थात् भ्याट पनि जोडिन्छ । यो भनेको बिक्री मूल्यको १३ प्रतिशत हुन्छ । अहिले पेट्रोलबाट एक लिटरमा भ्याट मात्रै झण्डै २० रुपैयाँ लिइरहेको छ । 

पेट्रोलमा लाग्ने अर्को कर हो, प्रदूषण कर । यो कर एक लिटरमा १ रुपैयाँ ५० पैसाका दरले उठाइन्छ । तेलका कारण हुने प्रदूषण नियन्त्रण गर्न भनेर २०६६ सालदेखि हरित कर लगाउन थालेको थियो । 

यो पनि सोझै सरकारको खातामा नै जाने कर हो । अहिलेसम्म प्रदूषण करका नाममा २७ अर्ब रुपैयाँ उठिसकेको छ । 

तर, यो रकम अर्थमन्त्रालयले प्रदूषण नियन्त्रण गर्न भनेर खर्च गरेको छैन । सरकारी ढुकुटीमा बस्ने यो पैसा, त्यहीँबाट मनपरी खर्च हुन्छ । 

प्रदूषण नियन्त्रण करको उपयोग गर्न सरकारले कार्यक्रम नै बनाएको छैन । हिँउदयाममा नेपालमा ठूला शहरहरु विश्वकै प्रदूषित शहरको सूचीमा पर्छन् । तर, हरेक लिटर पेट्रोलमा लिइने प्रदूषण कर भने अर्थमन्त्रालयले जथाभावी खर्च गर्छ ।  

यसरी एक लिटर पेट्रोलमै सरकारले ६३ रुपैयाँ कर उठाइरहेको छ । तर, त्यसको सदुपयोगमा प्रश्नहरु छन् । 

अघि हामीले चर्चा गरेका सबै करहरु नेपाल सरकारकै खाता जाने मात्रै हो । यसबाहेक पनि तेलमा कर र खर्च छन्, जुन उपभोक्ताले तिर्ने मूल्यमै जोडिएको हुन्छ ।  

पेट्रोल डिजेलमा अब आयल निगमको खर्च, चुहावट, ढुवानी खर्च, पेट्रोल पम्पको खर्च पनि जोडिन्छ । यी शीर्षकमा एक लिटर पेट्रोलमा करिब १६ रुपैयाँ कर जोडिन्छ ।  

पेट्रोलको बिक्री मूल्यभित्र निगमको प्रशासनिक खर्चबापत लिटरमा २ रुपैयाँ जोडिएको हुन्छ । यो शीर्षकभित्र निगमको प्रशासनिक र बिक्री खर्च, बीमा खर्च गरी तीनवटा शीर्षक समेटिएको छ । साथै यसमा तेल ढुवानी गर्दा हुने लस अर्थात् चुहावटको पनि हिसाब गरिन्छ । 

यसैगरी पेट्रोलको ढुवानी भाडा पनि मूल्यमै जोडिएको हुन्छ । अहिले एक लिटर पेट्रोलको ढुवानी खर्च ६ रुपैयाँ २० पैसा छ ।

पेट्रोलमा जोडिने कर र खर्च यतिमात्र छैन, अहिले पेट्रोल पम्पहरुको खर्च, कमिसन र मुनाफाका लागि पनि एक लिटर पेट्रोलमा ६ रुपैयाँ २४ पैसा खर्च जोडिन्छ । यसैबाट हो पेट्रोल पम्पहरुले नाफा कमाउने । 

यसबाहेक पेट्रोलमा आयल निगमले मूल्यको एक प्रतिशत मूल्य स्थिरीकरण शुल्क पनि उठाउँछ । जस्तो अहिले लिटरको १८७ रुपैयाँको पेट्रोलमा १.८७ रुपैयाँ मूल्य स्थिरीकरण शुल्क जोडिएको छ । 

मूल्य स्थिरीकरणबाट जम्मा पारिने रकम आयल निगमलाई आर्थिक जोखिम भएका बेला प्रयोग गर्न सकिन्छ । जस्तो अहिले निगमलाई एकैपटक धेरै मूल्य बढाउनुपर्ने अवस्था छ । त्यसका कारण केही घाटा भइरहेको छ । 

यस्तो बेलामा यही कोषको रकमले निगमको घाटा पूर्ति गरिन्छ । यसका लागि पनि पेट्रोलमा बिक्री मूल्यको एक प्रतिशत कर जोडिएको हुन्छ । 

यसरी निगमले किनेको मूल्यमा कर र खर्चहरु थप्दै जाँदा अहिले नेपालमा एक लिटर पेट्रोलको मूल्य १९२ रुपैयाँ १२ पैसा पर्छ । तर, निगमले १८७ रुपैयाँमा बेचिरहेको छ । अर्थात् एक लिटरमा ५.१२ रुपैयाँ घाटा खाइरहेको छ । 

०००

पेट्रोलमा मात्र होइन, डिजेलमा पनि यस्तै छ कर । 

डिजेलको कुरा गर्नुहुन्छ भने भारतबाट निगमले एक लिटरको १४७ रुपैयाँ ५६ पैसामा किन्छ । अनि विभिन्न शीर्षकमा सरकारले ४५ रुपैयाँ ५३ पैसा कर जोड्छ । यसमा निगमको खर्च, ढुवानी लागत र डिलरहरुको कमिसन पनि जोडिन्छ । 

सबै करहरु जोड्दा डिजेलको लागत मूल्य लिटरकै २०० भन्दा माथि पुग्छ । तर काठमाडौंमा चैत ११ यता डिजेल एक लिटरको १६७ रुपैयाँ छ ।

त्यसैले अहिले आयल निगमले डिजेलमा प्रतिलिटर ३७ रुपैयाँ ८५ पैसा घाटा खाएर डिजेल बेचिरहेको छ । 

तपाईंलाई लाग्ला निगमले यत्रो घाटा कसरी सहिरहेको छ ? आयल निगम नेपालमा तेल बेच्ने एक्लो ब्यापारी हो, ब्यापारीले सधैं घाटा सहन सक्दैन ।

सामान्य अवस्थामा निगमले पेट्रोलमा लिटरमै ५ देखि १० रुपैयाँसम्म नाफा राख्दै आएको थियो । डिजेलमा भने अलि थोरै नाफा राख्छ । यसअघि निगमले कमाएको यस्तो नाफाबाट नै अहिलेको घाटा पूर्ति भइरहेको छ । 

निगमले सधैं घाटाको व्यापार गर्न सम्भव पनि हुँदैन । सामान्य अवस्थामा निगमले किनेर ल्याएको मूल्यमा कर र खर्चहरु जोडेर आफूलाई चाहिने नाफा समेत समावेश गरेपछि मात्रै अन्तिम मूल्य तय गर्छ । 

अहिले युद्धको विशेष परिस्थितिका कारण मात्रै निगमले घाटा सहेको हो । सधैं यस्तो हुँदैन, निगमले प्रायः तेलबाट नाफा नै कमाउँछ । बरु तेलबापत कमाएको नाफा तानेर खाना पकाउने ग्यासको घाटा पूर्ति गरिरहेको छ । 

अहिलेकै कुरा गर्ने हो भने आयल निगमले एक लिटर पेट्रोलमा ६३ रुपैयाँ कर सरकारलाई उठाइदिन्छ । आफ्नो र बिक्रेताको खर्च र मुनाफा उठाउने गरी मूल्य तोकिरहेको हुन्छ । 

किनेको मूल्यको आधारमा हेर्दा पेट्रोल–डिजेलमा ५० देखि ६० प्रतिशतसम्म कर जोडिएको छ । आयल निगमका अधिकारीहरु पेट्रोलियम पदार्थमा थोपरिएको करको यो भारलाई धेरै मान्दैनन् । उनीहरुको भनाइ छ, २५० प्रतिशत कर तिरेर ल्याइएको गाडीमा प्रयोग हुने पेट्रोलमा लगाइएको ६० प्रतिशत कर धेरै होइन । 

०००

तर, वास्तविकता त्यस्तो हैन, सवारी साधन भनेको विलासीता मात्रै हैन, यो मोबिलिटी हो । देशको प्रोडक्टिभीटी बढाउने टुल्स पनि हो । इन्धनमा यतिविधि कर लगाउँदा सर्वसाधारणदेखि धनाढ्यसम्मलाई असर पर्छ । तेलको मूल्य बढेपछि महँगी बढिहाल्छ । 

अहिले तेलको भाउ बढ्नुको दोष सरकारमाथि लगाउन मिल्दैन । किनकी यो युद्धका कारण अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिले सिर्जना गरेको विशेष अवस्था हो । 

तर, कल्पना गरौं, सरकारले पेट्रोलमा लिने ६३ रुपैयाँ कर आधा मात्रै कम हुन्थ्यो भने तेलको मूल्य यति माथि पुग्दैनथ्यो, पेट्रोलको मूल्य १८७ हैन, १५० रुपैयाँ हाराहारीमा मात्रै हुनसक्थ्यो । यसरी सरकारले धेरै कर नलिएको भए यति चर्को भाउ हुँदैनथ्यो भन्न सकिन्छ । 

तेल महँगो हुँदा सार्वजनिक यातायात र ढुवानी भाडा बढ्छ । उद्योगको उत्पादन लागत बढ्छ । अनि बजारमा महंगी बढ्छ । 

देशको अर्थतन्त्रको इन्जिन चलाउने पेट्रोल–डिजेलमा सरकारले यति धेरै कर किन लिइरहेको छ त ? अझ पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानी गर्ने व्यवसायीले बेला बेलामा ढुवानी शुल्क त कहिले पेट्रोल पम्पको कमिसन बढाउन हड्तालमा उत्रिन्छन् । 

अहिले तेलमा घाटा ब्यहोरिरहेको निगमले सामान्य अवस्थामा पर्याप्त नाफा असुल्छ । सरकारले थोपेरेको कर माथि निगमको नाफाखोरीले उपभोक्ता प्रभावित छन् । 

फेरि निमगले नाफा असुलेर देशमा तेल र ग्यासको भण्डारण बढाएको भए संकटका बेलामा नागरिकले अभाव झेल्न पर्दैनथ्यो, जनताले चित्त बुझाउँथे होलान् ।

तर, नेपालमा खाना पकाउने ग्यास एक दिनलाई पुग्ने पनि भण्डारण गर्न सकिँदैन । १० दिन पेट्रोल डिजेलको आयात रोकियो भने देशको तेल भण्डारण केन्द्र सबै रित्ता हुन्छन् । निगमले यतिन्जेल कमाएको नाफा के गर्‍यो ? खाली कर्मचारीलाई बोनस बाँड्न मात्र हो त निगमले नाफा कमाउने ? 

अर्कोतर्फ पेट्रोलियम पदार्थ सस्तो बनाउन सरकारले कर घटाउने कि नघटाउने ? 

यसमा दुईथरि मत छ, सरकारको तर्क हुन्छ कि नेपालसँग सीमा जोडिएका भारतीय राज्यले पनि तेलमा भारी कर लगाएका छन् । यदि नेपालमा पेट्रोलको भाउ भारतको भन्दा सस्तो भयो भने नेपालले किनेको तेल तस्करी भएर भारततिरै फर्किन्छ । 

नेपालका पेट्रोल पम्पबाट तेल भरेर सीमा नाकाबाट भारत नै पुर्‍याइन्छ । यस्तो भयो भने घूसखोरी र भारतीय मुद्राको अपचलन बढ्छ । यो अर्थतन्त्रका लागि खतरा हुन्छ । 

अनि उपभोक्ताकर्मीको तर्क छ, तस्करी हुन्छ भनेर नेपाली नागरिकलाई सरकारले दिनसक्ने सहुलियत नै रोकेर राख्ने ? भारतले उता कर बढायो भने यता पनि बढाउँदै लैजाने ? नागरिकप्रति सरकारको दायित्व हुन्छ कि हुँदैन ? अनि तस्करी रोक्न नसक्ने हो भने सरकार र सुरक्षा संयन्त्रको के काम ? 

केही विज्ञहरुले यसको सलुसन पनि दिएका छन् । उनीहरुका अनुसार तेलमा लिएको कर फिर्ता दिने प्रावधान बसाल्न सकिन्छ । सुरुमा भारतको भन्दा महँगो हुने गरी कर लगाउने  अनि घोषणाअनुसार निश्चित प्रतिशत कर नगदमै उपभोक्तालाई फर्काउन पनि सकिन्छ । 

तेलको कारोबारलाई अनिवार्य अनलाइन भुक्तानी प्रणालीमा लैजानासाथ यसो गर्न सकिने उनीहरुको तर्क छ । यस्तो ट्याक्स रिफन्ड गर्ने प्रणाली बसाउन सके सरकारले उपभोक्तालाई सुविधा पनि दिन सक्छ र भारतमा तेल तस्करीको जोखिम पनि अन्त्य गर्न सक्ने उनीहरुको भनाइ छ । 

अर्को कुरा सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा संकलन गरेको काम सही ठाउँमा उपयोग गरिरहेको छ भन्ने विश्वास गर्न सकिन्न । सडक मर्मतका नाममा, प्रदूषण नियन्त्रणका नाममा र पूर्वाधार करका नाममा संकलन गरेको पैसा सही ठाउँमा उपयोग भइरहेको छ त ? 

सरकारले आफूले पेट्रोलियम पदार्थमा लगाएको कर सही ठाउँमा लगाइरहेको छ भन्ने विश्वास दिलाउन सक्नुपर्छ । 

निष्कर्षमा भन्दा तेलमा लाग्ने सबै कर गलत होइनन् । तर, सडक मर्मत करले सडक चिल्लो बनाउनै पर्छ । प्रदूषण कर प्रदूषण घटाउन नै प्रयोग गर्नुपर्छ । पूर्वाधार करबाट उठेको पैसाले गेमचेन्जर पूर्वाधारहरु बन्नुपर्छ ।