बिजुलीमा सरकारको उल्टो बाटो, किन हुँदैछ विरोध ?

सरकारले बिजुलीको महसुलमा ५ प्रतिशत कर लगायो । 

यसले विजुलीको भाउ महंगो बनायो, त्यसैले सरकारको कदमको धेरैले विरोध गरेका छन् । 

बिजुली म्यान कुलमान भन्दैछन्, यो गलत भयो ।  

प्रधानमन्त्री बालेनको तर्क छ– प्रशारण लाइन विस्तार गर्न र ट्रान्फर्मरको क्षमता थप्न कर बढायौं । 

खासमा बिजुलीको बिलमा कर लगाउनु उचित हो कि होइन ? 

यो विवादास्पद निर्णय पछाडिको भित्री कारण के हो ?

बिजुलीमा थपिएको भ्याटले उपभोक्ताको भान्सा र अन्यत्र कहाँ कहाँ प्रभाव पर्छ ? 

००००
२०७५ सालमा लोडसेडिङ अन्त्य भएपछि नेपाल सरकारको एउटै जोड रह्यो, ‘ग्यास र डिजेल पेट्रोल छोडौं, बिजुली जोडौं ।’ 

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले इन्डक्सन चुलोको प्रयोग बढाउन आह्वान गर्‍यो । सरकारले कर सुहलियत दिएर बिजुली गाडीलाई प्रोत्साहन गर्‍यो । भूमिगत सिँचाइमा बिजुलीको प्रयोग बढाउन महसुलमा छुट दिइयो । 

आफ्नै देशमा उत्पादित सबै बिजुली आफैं उपभोग गर्ने सरकारी लक्ष्य थियो । तर हिजोआज वर्षायाममा बिजुली बढी भएर खेर जान थालेपछि  भारततर्फ निर्यात गरिरहेको छ । 

भारतमा बेचिने बिजुलीको औसत मूल्य अहिले पनि प्रतियुनिट ८ रुपैयाँ हाराहारी छ । यो मूल्य अहिले नेपालका घरायसी उपभोक्ताले तिर्ने मूल्यभन्दा कम नै हो । 

त्यसैले धेरैले माग गरिरहेका थिए, भारतलाई सस्तोमा बेच्ने बिजुली देशभित्रै उपभोग गर्न महसुल घटाऔं । महसुल घटाएपछि खपत आफैं बढ्छ । 

भान्साबाट ग्यास विस्थापन गर्न सरकारले बिजुलीबाट चल्ने चुलो  अनुदान वितरण गर्नुपर्ने माग पनि भइरहेको थियो । झन् गत पुसयता ग्यासको संकट भएपछि धेरै मान्छेले इन्डक्सन जोडिरहेका थिए । 

नेपालमा ईभीको एडप्सन रेट उच्च छ । अहिले बजारमा बिक्ने चार पांग्रे सवारीमध्ये ९० प्रतिशतभन्दा बढी त बिजुली गाडी नै छन् । त्यसैले बिजुली गाडी र इन्डक्सनको प्रयोगमा जनता आफैं सचेत देखिएका थिए । 

यस्तो बेलामा सरकारले बिजुली खपत अझै बढाउने गरी योजनाहरु ल्याउँछ भन्ने आशा धेरैलाई थियो । तर, यो पटक सरकार उल्टो बाटोमा हिँड्यो ।  
रास्वपा नेतृत्वको सरकारले बजेट वक्तव्यमार्फत बिजुलीको बिल घटाउँछ भन्ने आशा गर्नेहरुमाथि चिसो पानी खन्याएको छ । सरकारले अब ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत खपत गर्दा ५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर अर्थात् भ्याट लगाउने घोषणा गरेको छ ।

सबैले स्वीकारेको कुरा हो कि नेपालले बिजुलीको आन्तरिक खपत बढाउनका लागि महसुल दर घटाउँदै लैजानुपर्छ । तर, अहिले उल्टै कर थपेर बिजुलीलाई महँगो बनाइएपछि जनस्तरबाटै सरकारको निर्णयको आलोचना भइरहेको छ । 

सर्वसाधारण मात्रै हैन, ऊर्जाविददेखि उद्योगीहरुसम्म सबैले सस्तो बनाउनुपर्ने बिजुलीलाई महँगो बनाउनुको कारण मागिरहेका छन् । सरकारको यो कदमले विद्युत खपत बढाउने बाटो सधैँका लागि बन्द गरिदिने र उपभोक्तालाई ठूलो मारमा पार्ने उनीहरुको तर्क छ । 

के साँच्चिकै यो निर्णय गलत नै छ त ? 
यसको तथ्यगत विश्लेषण गर्नुभन्दा अघि ५ प्रतिशत भ्याटको गणित वास्तवमा के हो र यसले कसलाई कति असर गर्छ भन्ने हेरौं । 

सरकारको नयाँ नियम अनुसार अब तपाईंको घरको मिटरमा महिनामा ५१ युनिट वा सोभन्दा बढी युनिट उठ्यो भने थप युनिटमा तपाईंले बुझाउने कुल महसुलमा ५ प्रतिशत भ्याट थपिनेछ ।

यस्तो बिजुली खपत गर्ने तिनै परिवार हुन्, जसले भान्सामा ग्यासको विकल्पमा इन्डक्सन चुलो प्रयोग गर्न थालेका छन्, घरमा फ्रिज, पानी तान्ने मोटर र वासिङ मसिन चलाउँछन् । 

अहिले नै उनीहरुको मासिक खपत ५० युनिटभन्दा माथि छ । त्यसैले यो करको मूल भारी पनि तीनै देशको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने र देशभित्रै ऊर्जा खपत बढाउन योगदान गरिरहेको परिवारले बोक्नुपर्नेछ । 

अहिले एउटा सामान्य परिवारले दिनको दुई पटक इन्डक्सनमा खाना पकाउँदा महिनामा १०० देखि १५० युनिट बिजुली खपत हुन्छ । अन्य घरायसी सामानसहित उसको कुल खपत २०० युनिटसम्म पुग्न सक्छ । 

बिजुलीको महसुल ग्यासभन्दा केही सस्तो परिरहेको थियो, जसका कारण मान्छेहरु विस्तारै ग्यास छाडेर इन्डक्सनतिर आकर्षित हुँदै थिए । तर अब ५ प्रतिशत भ्याट थपिएपछि बिजुलीको लागत बढ्नेछ । यसले गर्दा ग्यास र बिजुलीमा खाना पकाउँदा मूल्य उस्तै उस्तै पर्न आउने देखिएको छ । 

बिजुली पनि महँगो हुने हो भने इन्डक्सन किन चलाइरहुँ ? बरु ग्यास नै सजिलो छ ।’ फेरि इन्डक्सनमा भन्दा ग्यासमा पकाएको खानेकुरा बढी स्वादिलो हुने जनविश्वास पनि छ । यस्ता कारणले उपभोक्ताको भान्सा पुनः आयातित ग्यासमै निर्भर हुने पक्का छ । 

नेपालमा त ९९ प्रतिशत घरमा बिजुली पुगेको छ । तर अहिलेसम्म ४८ प्रतिशत परिवारले दाउरामा खाना पकाउँछन् । २१ प्रतिशत परिवारले ग्यासको प्रयोग गर्छन् । अहिले १२ प्रतिशत परिवारसँग इन्डक्सन छ । सरकारले चाहने हो भने इन्डक्सनले ग्यासभन्दा छिटो दाउरालाई विस्थापन गर्न सक्छ । अहिले ५० युनिटमा लगाइएको करले अब दाउरा बाल्नेहरु पनि इन्डक्सनतिर तानिन सक्दैनन् । 

नेपालमा अहिले एउटा फ्रिज र एउटा टिभी मात्र चलाउने परिवारले पनि ५० युनिटको सीमा पार गर्छ । त्यसैले यो नीतिले मध्यम र निम्न–मध्यम वर्गको ढाड सेकिने भएको छ । यसले विद्युतीय गाडी र स्कुटरहरु प्रयोग गर्नेको पनि खर्च बढाएको छ । 

अहिले त न्यून आय भएका अति विपन्न परिवारमा पनि सकी नसकी विद्युतीय उपकरण जोड्ने र चलाउने प्रचलन बस्न थालेको छ । यसले त्यस्ता गरिब परिवारलाई उपकरण बन्द गरेर बिजुलीको खपत घटाउन बाध्य पार्नेछ । तराई क्षेत्रमा गर्मीमा फ्यान नचलाई सुख छैन । त्यसैले तराईमा गरिब परिवारलाई पनि यो करले पीडित बनाउनेछ । 

यो निर्णयको असर बिजुलीको बिल उपभोक्ताको भान्सामा मात्र सीमित छैन । यसले नेपालको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई प्रभावित गर्ने पक्का छ । ५० युनिटभन्दा बढी बिजुली उपयोग गर्ने उद्योग र व्यवसायहरु पनि हुन् । 

उनीहरुले तिर्ने बिलमा अब ५ प्रतिशत कर थपिनेछ । यसले उत्पादन लागत बढ्नेछ । सेवामूलक क्षेत्रका व्यवसायीको लागि सञ्चालन लागत बढ्नेछ । यसले अन्ततः वस्तु र सेवाको मूल्यवृद्धि भएर उपभोक्ताहरु नै महंगीको मारमा पर्नेछन् । हुन त ठूला उद्योगीले भ्याट रिफन्ड लिन सक्छन्, घरेलु उद्योगीले त्यो सुविधा पनि पाउँदैनन् । 

बिजुलीमा भ्याट लगाउने नीतिका कारण नेपालको आन्तरिक विद्युत खपत बढाउने लक्ष्य पनि बिथोलिन सक्छ । अहिले वार्षिक ४५० युनिट रहेको प्रतिव्यक्ति विद्युत खपत सन् २०३५ सम्ममा १५०० युनिट पुर्‍याउने राष्ट्रिय लक्ष्य छ । 

दक्षिण एसियामै निकै न्यून रहेको प्रतिव्यक्ति विद्युत खपत बढाउन सरकारको कर नीति बाधक बन्ने छ । मान्छेहरुले महसुल कम तिर्न परोस् भनेर विद्युतको प्रयोग घटाउने जोखिम छ । 

खासमा विद्युत खपत बढाउन सर्वव्यापी प्रयोग हो, माग बढाउन मूल्य घटाउने र पूर्वाधार बलियो बनाउने । तर, नेपाल सरकारले ठीक उल्टो नीति लिएको छ । यो निर्णयले उद्योग, व्यवसाय र घरायसी क्षेत्रमा बिजुलीको मागलाई संकुचित बनाउनेछ । नतिजा स्वरुप, नेपालको आन्तरिक खपत बढाउने लक्ष्य कागजमै सीमित हुने जोखिम छ ।

यो निर्णयले विद्युत प्राधिकरणको आम्दानीलाई पनि घटाउन सक्छ । अहिले त विद्युत प्राधिरकणले राम्रो नाफा कमाइरहेको छ । नाफाको मुख्य स्रोत आन्तरिक खपतको वृद्धि र चुहावट नियन्त्रण नै हो । 

जब भ्याट लागेर बिजुली महँगो हुन्छ र आन्तरिक खपतको वृद्धिदर घट्न सक्छ, यस्तो भयो भने प्राधिकरणलाई देशभित्र उत्पादित बिजुली स्वदेशमै बेच्न मुश्किल पर्छ । 

वर्षायाममा नेपालका जलविद्युत आयोजनाहरु पूर्ण क्षमतामा चल्छन् । यदि देशभित्र खपत भएन र त्यो बिजुली भारतले पनि किनेन भने बिजुली ‘स्पिल’ अर्थात् खेर फाल्नुपर्ने हुन्छ । प्राधिकरणले निजी क्षेत्रले बनाएका आयोजनाहरुसँग टेक अर पे अर्थात् उत्पादित बिजुली किन्नै पर्ने गरी सम्झौता गरेको छ ।
बिजुली खपत नभए पनि प्राधिकरणले निजी क्षेत्रलाई पैसा तिर्नैपर्छ । देशभित्र बिक्री नहुने र निजी क्षेत्रलाई पैसा तिर्नुपर्ने दोहोरो मारले प्राधिकरण फेरि विगतको जस्तै अर्बौंको घाटाको दुष्चक्रमा फस्नसक्छ । 

अनि अर्को जोखिम भनेको नेपालको कमजोर ऊर्जा सुरक्षाको पनि हो । एउटा सार्वभौम मुलुकका लागि ऊर्जा सुरक्षा सबैभन्दा संवेदनशील विषय हो । नेपालसँग पेट्रोलियम पदार्थ र ग्यासको आफ्नै भण्डार छैन । हामी शतप्रतिशत आयातमा निर्भर छौं । 

भू–राजनीतिक संकट, नाकाबन्दी वा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्यवृद्धि हुँदा नेपालको अर्थतन्त्र तत्कालै ध्वस्त हुने अवस्था रहन्छ । नेपालको जलविद्युत नै एकमात्र यस्तो साधन हो, जसले देशलाई ‘ऊर्जामा आत्मनिर्भर’ बनाएर राष्ट्रिय सुरक्षा बलियो बनाउन सक्छ । 

तर, बिजुलीमा कर बढाउनुको अर्थ देशभित्र यसको खपत घटाउनु हो, अनि नेपाललाई सधैँका लागि पेट्रोलियम र ग्यास आयातमा भारत र अन्य मुलुकमाथि निर्भर बनाइराख्नु हो । यो नेपालको दीर्घकालीन राष्ट्रिय हित र ऊर्जा सुरक्षाको दृष्टिकोणले ठूलो रणनीतिक भूल पनि हो ।

सरकारको यो निर्णयले नेपालको नीतिगत अस्थिरतालाई उदांगो पारेको छ । नेपालमा वैदेशिक लगानीकर्ताहरु आउन नचाहनुको एउटा मुख्य कारण रातारात नीतिहरु बदलिनु पनि हो । 

एउटा सरकारले बिजुली सस्तो बनाउने भन्छ, भोलि अर्को सरकार आएर कर थपिदिन्छ । यस्तो अस्थिर वातावरणमा न त कुनै ठूला विदेशी उद्योगहरु नेपाल आउँछन्, न त जलविद्युतमा ठूलो वैदेशिक लगानी नै भित्रिन्छ । 
०००
अब प्रश्न उठ्छ, बिजुली खपत बढाउने आफ्नै राष्ट्रिय नीतिविरुद्ध गएर सरकारले यस्तो आत्मघाती निर्णय किन गर्‍यो त ? 

यसमा मूलतः ५ वटा कारण छ, पहिलो हो राजस्व संकलन बढाउने दबाब । विगत केही वर्षदेखि राजस्व संकलनको अवस्था निकै दयनीय छ । भन्सार राजस्वको वृद्धिदर घटेको छ, अरु आन्तरिक राजस्वका शीर्षकमा पनि लक्ष्य अनुसार कर उठ्दैन । 

देशभित्र छाएको आर्थिक शिथिलताका कारण आर्थिक गतिविधि घट्दा राजस्वका नयाँ स्रोतहरु पनि छैनन् । तर, सरकारलाई चालु खर्च कर्मचारीको तलब, भत्ता, पेन्सन र प्रशासनिक खर्च धान्न पनि आन्तरिक र बाह्य ऋण लिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । त्यसैले सरकारले कर लगाउने स्रोत खोज्दै जाँदा बिजुलीलाई भेट्टायो । 

नेपाल विद्युत प्राधिकरणको झण्डै झण्डै ६२ लाखभन्दा बढी ग्राहक छन् । तराईमा गर्मीयाममा ५० युनिटभन्दा बढी खपत गर्नेहरु बढी हुन्छन् ।  पहाडी भेगका परिवारले भने जाडोयाममा बढी बिजुली खपत हुन्छ । 

प्राधिकरणका अनुसार औसतमा करिब १८ देखि २० लाख ग्राहकले अहिले ५० युनिटभन्दा बढी बिजुली खपत गर्छन् । उपभोक्ताले बिजुली प्रयोग गरेपछि महसुल तिर्नैपर्छ, नत्र लाइन काटिन्छ । त्यसैले सरकारले विद्युतमा कर लगाउनु सजिलो देख्यो । अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले पनि यो कुरा स्वीकारेका छन् । 

किनभने यहाँ कर लगाउँदा विद्युत प्राधिकरणले सजिलै आफैं असुल गरेर सरकारलाई दिन्छ । नतिर्नेमाथि सरकारी डण्डा चलाउन पनि गाह्रो हैन । त्यसैले यो सजिलो ग्यारेन्टेड राजस्व स्रोतका रुपमा पहिचान गरेर सरकारले यसमा कर थोपरेको हो ।

अनि अर्को उद्देश्य हो, यो करबाट उठेको पैसा विद्युत वितरणको पूर्वाधारमा लगाउने । प्रधानमन्त्री बालेन शाहले संसदमै बिजुलीकोे करबाट उठेको रकमलाई देशभित्र विद्युत वितरण लाइनको क्षमता सुधारमा लगाउने भनेका छन् । 

उनका अनुसार यो पैसा प्रसारण लाइन, सबस्टेसन, ट्रान्सफर्मर, वितरण लाइनको सुधारमा लगाइने बताएका छन् । अहिलेको कमजोर वितरण लाइनबाट धेरै बिजुली खपत बढाउन नसकिने भएकाले यस्तो योजना बनाइएको उनको तर्क छ । 

तर, सरकारले यो रकम भ्याटमा रुपमा उठाएकाले यो रकम छुट्टै बास्केटमा रााखेर विद्युत प्रणाली सुधारमा खर्च गर्ने अवस्था भने छैन ।  सञ्चित कोषबाट प्राधिकरणले यो रकम खर्च गर्न पाउने ग्यारेन्टी अहिलेकै अवस्थामा छैन । यद्यपि सरकारले राखेको यो उद्देश्य अनुसार काम गर्न भने अत्यावश्यक छ । 
०००
अर्को कारण भनेको जलविद्युतका उत्पादहरुकलाई राहत दिनु पनि हो । हो, निजी ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था इप्पानका अनुसार विद्युत् बिक्रीमा ५ प्रतिशत भ्याट लाग्ने व्यवस्थाले विद्युत् आयोजनाहरु भ्याटमा दर्ता हुन बाटो खुलेको छ । 

अब यसले आयोजना निर्माण लागत नै घट्ने दाबी इप्पानको छ । विद्युत् महसुलमा भ्याट लाग्दा प्रतिमेगावाट लागत एक करोड ५० लाख रुपैयाँदेखि एक करोड ६० लाख रुपैयाँसम्म भ्याट मिलान गर्न सकिने इप्पानले बताएको छ । 

अनि बिजुलीमा भ्याट लगाउने नीतिभित्र अर्को एउटा उद्देश्य पनि लुकेको छ, त्यो हो भ्याटको दायरा विस्तार गर्ने । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषजस्ता दातृ निकायहरुले नेपाललाई उपलब्ध गराउने विस्तारित कर्जा सुविधा (ईसीएफ) का लागि विभिन्न शर्तहरु राख्ने गर्छ । कोषको एउटा प्रमुख शर्त हुन्छ, करको दायरा बढाउने, छुटहरु कटौती गर्ने र राजस्व आधार बलियो बनाउने ।’ 

आईएफएफले लामो समयदेखि नेपाललाई पेट्रोलियम पदार्थ, स्वास्थ्य, शिक्षा र विद्युत जस्ता क्षेत्रमा दिइँदै आएका कर छुटहरु हटाउन दबाब दिँदै आएको छ । सरकारले बजेट घाटा कम देखाउन र दातृ निकायलाई खुशी पार्नका लागि यो कदम चालेको हो । 

अनि अर्को पनि गुप्त कारण छ, आयातित ग्यास र पेट्रोलियम लबि । 

नेपालमा वार्षिक खर्बौं रुपैयाँको एलपी ग्यास र पेट्रोलियम पदार्थ आयात हुन्छ । नेपालमा जलविद्युतको खपत जति बढ्दै जान्छ, एलपी ग्यास र पेट्रोलियमको व्यापार त्यति नै घट्दै जान्छ । 

सरकार आफैं तेलको आयातमा एकाधिकार लिएर बसेको छ । नेपाल आयल निगमले नियन्त्रित रुपमा ग्यास आयात, बोटलिङ र बिक्री वितरण निजी क्षेत्रलाई गर्न दिइरहेको छ । 

आयल निगम, ग्यास उद्योगी र पेट्रोलियम व्यवसायीहरुलाई नेपालको बिजुली महँगो भएको नै फाइदा छ । पेट्रोल डिजेलमा भारी कर लगाएर बिजुलीलाई प्रोत्साहित गरेको कुरा यो वर्गलाई मन पर्ने कुरै थिएन । अझ नेपाल आफ्नो एकाधिकार बजार भएकाले भारतीय आयल कर्पोरेसनको समेत यसमा चासो हुन्छ । 

त्यसैले सरकारको यो निर्णयभित्र कतै न कतै ती अदृश्य व्यापारिक लबिले  पनि भूमिका खेलेको छ । नेपाललाई आत्मनिर्भर बन्न दिन नचाहनेहरुको स्वार्थको चंगुलमा सरकार जानी–नजानी फसेको छ । 

सरकारले तत्कालको केही अर्ब राजस्व संकलन गर्नका लागि भविष्यको अर्बौंको सम्भावनालाई तिलाञ्जली दिइरहेको छ । यसलाई ‘सर्ट–साइटेड’ वा अदूरदर्शी नीति भन्न सकिन्छ । 

००००
बिजुलीमा कर लगाउने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास छ कि छैन त ? 

संसारका धेरै विकसित र विकासोन्मुख देशहरुमा विद्युतलाई वस्तु वा सेवा मानेर भ्याट वा जीएसटी लगाउने चलन छ । उदाहरणका लागि युरोपेली युनियनका देशहरु मात्रै हैन, छिमेकी भारतमै पनि विभिन्न राज्यहरुमा विद्युत महसुलमाथि कर वा ड्यूटीहरु लगाइन्छ ।

तर, ती देशहरु र नेपालको अवस्थामा आकाश–जमिनको फरक छ । ती देशहरुमा प्रतिव्यक्ति आय उच्च छ र नागरिकहरुको क्रयशक्ति अर्थात् पर्चेजिङ पावर बलियो छ ।

ती देशहरुमा पहिले नै ऊर्जा खपतको स्तर निकै माथि पुगिसकेको छ । त्यहाँ खपत बढाउनुपर्ने प्राथमिक चुनौती छैन, बरु ऊर्जा दक्षता अर्थात् इनर्जी इफिसियन्सी कायम गर्ने चुनौती छ । 

ती देशहरूले आफ्ना नागरिकलाई २४ सै घण्टा उच्च गुणस्तरयुक्त भोल्टेज तलमाथि नहुने र भरपर्दो विद्युत सेवाको ग्यारेन्टी गरेका हुन्छन् । बिजुली गएमा क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था समेत गरेका हुन्छन् । 

नेपालको सन्दर्भमा भने हामी अझै पनि खपत बढाउने प्रारम्भिक चरणमा छौं । हाम्रो मुख्य लक्ष्य भनेकै मानिसहरुलाई ग्यासबाट बिजुलीतिर ‘सिफ्ट’ गराउने भन्ने छ । 

करको सिद्धान्तले पनि भन्छ, जबसम्म कुनै पनि बजार वा उद्योग परिपक्व हुँदैन, तबसम्म त्यसमा कर थोपरिन्न । बरु सहुलियत दिइन्छ । नेपाल सरकारले बढ्ने चरणमा रहेको विद्युत खपतको बजारलाई परिपक्व हुनुअगावै करको बोझले थिचिदिएको छ ।

नेपालमा विद्युत महसुल निर्धारण गर्ने काम नियमनकारी निकाय ‘विद्युत नियमन आयोग’ले गर्छ । विद्युत महसुल तोक्ने काम सरकारको हैन, आयोगको हो । 

तर, सरकारले आर्थिक ऐनमार्फत सिधै करको दायरा परिवर्तन गरिदिएको छ । अब आयोगले यसैवर्ष विद्युत प्राधिकरणको सिफारिसमा बिजुलीको महसुल पुनरावलोकन गर्दैछ । आयोगले महसुल बढाउन सिफारिस गर्न सक्ने सम्भावना उत्तिकै छ । त्यसैले उपभोक्ताले बिजुलीमा अझै ठूलो महँगी भोग्नुपर्ने अवस्था नजिकै छ । 
००००
समग्रमा भन्दा नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिएको विद्युत क्षेत्रलाई यसरी करको चक्रब्यूहमा फसाउनु कुनै पनि दृष्टिकोणबाट बुद्धिमानीपूर्ण निर्णय होइन । सरकारले तत्कालको वित्तीय घाटा पूर्ति गर्न चालेको यो कदमले दीर्घकालमा देशलाई झन् ठूलो आर्थिक खाडलमा हाल्ने प्रष्ट देखिन्छ ।

यदि सरकारले भ्याट पूर्ण रुपमा हटाउनै सक्दैन भने पनि ५० युनिटको अव्यावहारिक सीमालाई तत्काल परिमार्जन गर्नुपर्ने देखिन्छ । एउटा सामान्य परिवारले इन्डक्सन, फ्रिज र आधारभूत उपकरण चलाउँदा कम्तीमा २०० युनिट खपत गर्छ । त्यसैले कम्तीमा २०० युनिटसम्म खपत गर्ने घरेलु उपभोक्तालाई पूर्ण रुपमा भ्याट छुट दिइनुपर्छ ।

२५० युनिटभन्दा माथि विद्युत उपयोग गर्नेका लागि मात्र कर लगाउने हो भने यसले ठूलो उपभोक्तावर्गलाई राहत दिन्छ । 

नेपाल एकातिर अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरुमा कार्बन उत्सर्जन शून्यमा झार्ने वाचा गर्दैछ ।  अर्कोतिर देशभित्रैको ग्रीन इनर्जीमाथि कर बढाउँदैछ । यो अर्को विरोधाभास हो ।

बिजुलीमा कर लगाउनुको सट्टा पेट्रोलियम पदार्थबाट उठेको कर विद्युत वितरण लाइनको पूर्वाधार विकासमा लगाउनु बुद्धिमानी हुन्छ ।
सरकारले विद्युतलाई आधारभूत सेवाबाट व्यापारिक वस्तुका रुपमा हेर्न थालेको देखिन्छ । 

सरकारले समयमै यो अदूरदर्शी निर्णयलाई सच्याएर बिजुली खपत बढाउने दिशामा नै अघि बढ्नुपर्छ । नत्र इतिहासले सरकारको यो निर्णयलाई नेपालको आत्मघाती आर्थिक नीतिको एउटा अध्याँरो उदाहरणका रुपमा सम्झनेछ ।