उद्योगमन्त्री राजीनामाको कारण ग्यास मात्रै हैन, चिनी पनि

लामो समयसम्म ग्यासको आपूर्ति सहज बनाउन नसकेपछि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरीकुमारी यादवले राजीनामा दिएकी छिन् । ५ महिनाअघि चैत २७ मा मन्त्री भएकी गौरीकुमारी बालेन सरकारबाट राजीनामा गर्ने दोस्रो मन्त्री बनेकी छिन् ।  

अहिले धेरैको मनमा प्रश्न छ, के यो राजीनामा स्वेच्छिक वा नैतिक जिम्मेवारी सहितको हो ? 

होइन । प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले नै उनलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय बोलाएर ग्यास आपूर्ति सहज गर्न नसकेको र संसदीय समितिमा विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएको भन्दै राजीनामा दिन भनेको थियो । 

राजीनामा दिएपछि मन्त्री यादव मन्त्रालयबाट रुँदै निस्किएकी छिन् । 

हुन त मन्त्री यादवले व्यक्तिगत कारण देखाएर राजीनामा दिएकी छन् । तर, मूल रुपमा भने ग्यासको अभाव हटाउन नसकेको भनेरै मन्त्री यादवलाई राजीनामा दिन लगाइएको हो । 

यसअघि गत असार १७ गते तेलको मूल्य घट्ने सूचना चुहिएपछि पेट्रोल पम्पहरु बन्द हुँदा समेत मन्त्री यादव विवादमा परेकी थिइन् । त्यतिबेलै प्रधानमन्त्रीको टिमले यादवलाई अनुसन्धानको घेरामा ल्याउने तयारी गरेको थियो ।

तर, रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले रोकेका थिए । 

अहिले उनको पद जानुको मूल कारण ग्यासको अभाव र त्यसबारे संसदीय समितिमा दिएको अभिव्यक्ति नै रह्यो । 

बुधबार संसदको उद्योग तथा वाणिज्य, श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा मन्त्री यादवले ग्यास उद्योगीको पाता कस्नुपर्नेदेखि सञ्चालनमा रहेका ५८ वटै उद्योगको लाइसेन्स खारेज गरेर २ वटामा सीमित बनाउनुपर्नेसम्मका अभिव्यक्ति दिएकी थिइन् । ग्यास उद्योगीहरुले प्रधानमन्त्रीलाई नै पत्र लेखेर मन्त्रीको अभिव्यक्तिमाथि आपत्ति जनाएका थिए । 

आपूर्तिमन्त्रीको कतिपय काम कारवाहीमाथि प्रधानमन्त्रीको टिमभित्र आशंका बढ्दै गएका बेलामा मन्त्रीको अभिव्यक्ति राजीनामा माग्ने राम्रो बहाना बन्नपुग्यो । 

प्रधानमन्त्रीले नै मन्त्रिरिषदमा राख्न नचाहेको बुझेपछि मन्त्री यादवले राजीनामा दिएकी हुन् । तर, मन्त्री यादवको राजीनामाको कारण यति मात्रै हैन । 

००००

मन्त्रीको राजीनामाको चुरो कुरो बुझ्न सबैभन्दा पहिले लामो समयदेखि चर्किरहेको ग्यासको हाहाकारको अवस्थालाई हेर्नुपर्छ ।

अमेरिका–इरान युद्ध सुरु भएदेखि नै नेपालमा ग्यासको अभाव सुरु भएको हो । भारतबाट आउने ग्यासको आपूर्ति नै प्रभावित भएपछि सुशीला कार्की नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले नै आधा सिलिन्डर बेच्ने निर्णय लियो । त्यसले केही समय ग्यासको अभाव कम गरेको थियो । युद्ध रोकिएपछि फूल सिलिन्डर ग्यास बजारमा ल्याउने निर्णय भयो । त्यसले बजारमा फेरि ग्यासको अभाव सुरु भयो । 

त्यही बेला भोटेकोशी र त्रिशुलीमा आएको विनाशकारी बाढीपछि कृष्णभीरमा नदीले सडक कटान गर्‍यो । पृथ्वी राजमार्गको कृष्णभीर खण्ड नै अवरुद्ध भएपछि ग्यासको आपूर्ति झन् बिथोलियो । 

पृथ्वी राजमार्ग अवरुद्ध भएपछि काठमाडौंलाई लक्षित गरी त्रिशुली नदी करिडोरमा राखिएका ग्यास उद्योगसम्म ग्यास बोकेका बुलेटहरु नै आउन पाएनन् । बजारमा ग्यास ब्ल्याकमा प्रतिसिन्डिर ४ हजारसम्म बिक्ने अवस्था बन्यो ।

अहिले सर्वसाधारण नागरिक एकाबिहानैदेखि डिपो अगाडि खाली सिलिन्डर बोकेर लामो लाइनमा बस्न बाध्य छन् । कतिपय अवस्थामा रातभर लाइनमा बस्दा पनि एउटा सिलिन्डर ग्यास पाउन सकिरहेका छैनन् । 

पहुँच नभएका र सामान्य ज्याला–मजदुरी गरेर खाने वर्गका लागि यो अभावले भान्छा नै ठप्प हुने स्थिति बनेको छ । सरकार ग्यासको आपूर्ति व्यवस्थापनमा पूर्णतः असफल भयो । 

अझ गम्भीर कुरा त के छ भने, एकातिर सर्वसाधारणले तोकिएको सरकारी मूल्यमा ग्यास पाइरहेका छैनन् । अर्कोतिर कालोबजारीमा प्रतिसिलिन्डर ४ हजार रुपैयाँसम्म बिक्री भइरहेको छ । 

यो बेला समस्या समाधानको नेतृत्व लिनुपर्ने निकाय उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र त्यस मातहतको नेपाल आयल निगम हो । तर, संकट गहिरिँदै जाँदा सरकारको भूमिका प्रभावकारी देखिन सकेन । यसले गर्दा जनतामा सरकारप्रति आक्रोश बढ्दो छ । 

ग्यास अभावको यो श्रृंखलामा सबैभन्दा उदेकलाग्दो पाटो सरकारी तथ्यांक र बजारको वास्तविकता बीचको विरोधाभाष हो । 

नेपाल आयल निगम र उद्योग मन्त्रालय भारतीय नाकाहरुबाट पर्याप्त मात्रामा ग्यासका बुलेटहरु नेपाल प्रवेश गरिरहेको तथ्यांक सार्वजनिक  गरिरहेका छन् । तथ्यांकमा बजारको सामान्य मागभन्दा बढी नै ग्यास आयात भइरहेको देखिन्छ । ग्यासको आपूर्तिमा कुनै प्राविधिक बाधा पनि छैन । कागजी रुपमा नेपालमा ग्यासको नियमित आइरहेको जस्तो देखिन्छ । 

तर जब उपभोक्ता डिपोमा पुग्छन्, त्यहाँ ग्यास छैन भन्ने जवाफ आउँछ । रित्तो सिलिन्डर बुझाएर टोकन लिनेलाई सरकारको साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले चलाएको एसटीसी ग्यासले एक महिनापछि ग्यास दिने मिति तोकेको छ ।

कतिपय निजी कम्पनीहरुमा त त्यत्ति पनि छैन । डिपोले ग्यास छैन भन्दै फिर्ता पठाइदिन्छ, कहिले आउँछ भन्नेमा पनि जिम्मेवार जवाफ दिँदैन । 

यसले दुईवटा प्रश्न जन्माउँछ, यदि आयात नियमित छ भने त्यो ग्यास कहाँ गइरहेको छ ? कागजको तथ्यांक र बजारको वास्तविकता किन मेल खाइरहेको छैन ?

यस्तो अवस्थामा मन्त्रालयले बजार अनुगमन तीव्र पार्ने, अनावश्यक सञ्चय गर्नेहरुलाई कारबाही गर्ने र वितरण प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउने कदम चाल्नुपर्ने थियो । तर, नियमनकारी निकाय आफैं पन्छिरह्यो । यसले गर्दा ग्यास बजार पूर्ण रुपमा बिचौलिया र कालोबजारीयाको कब्जामा पुग्यो ।

आयल निगमले सिलिन्डरमा भरिएको ग्यास कुन–कुन क्षेत्रमा कसरी वितरण भइरहेको छ भन्ने ट्रयाकिङ प्रणाली समेत बनाउन सकेको छैन । अभावको हल्ला फैलिनासाथ सिलिन्डर सञ्चय गर्ने र सर्वसाधारणलाई महँगो दाममा बेच्ने कालोबजारीया गिरोह सक्रिय छन् । 

वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागसँग बजार अनुगमन गर्ने न त पर्याप्त जनशक्ति छ, न त कारबाही गर्ने दृढ इच्छाशक्ति नै । बजारमा सरकारको हस्तक्षेप नै भएन । यस्तो हाहाकार विगतमा भारतले नाकाबन्दी लगाएको बेलामा समेत भएको थिएन ।  

विवादास्पद अभिव्यक्ति

ग्यास आपूर्तिबारे छलफल गर्न बुधबार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले मन्त्री, सचिव र निगमका अधिकारीहरुलाई छलफलमा बोलाएको थियो । 

बैठकमा रास्वपाकै सांसदहरुले मन्त्री यादवमाथि कडा प्रश्नहरु गरे । ग्यास आपूर्ति व्यवस्थापनमा सरकार असफल भएको भन्दै सांसद बदन भण्डारीले त मन्त्रीको राजीनामा नै मागेका थिए ।

उद्योग मन्त्री गौरीकुमारी यादवले समस्या समाधानको ठोस योजना प्रस्तुत गर्नुको साटो विषयलाई उत्तेजित र अपरिपक्व ढंगले प्रस्तुत गरिन् । उनले दिएका अभिव्यक्तिहरु विवादमा परे । मन्त्री यादवले बजारमा भएको ग्यास अभावको सम्पूर्ण दोष ग्यास उद्योगीहरुमाथि थुपारिन् । 

उनले भनेकी थिइन्, ‘अहिले भएको ग्यास अभाव उद्योगीले गर्दा भएको हो, ग्यास उद्योगीको पाता नकसेसम्म ग्यास अभाव सहज हुँदैन ।’ 

उद्योगी वा व्यवसायीले गल्ती गरेका छन्, कालोबजारी गरेका छन् वा कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेका छन् भने तिनीहरुलाई प्रचलित कानुन अनुसार छानबिन गरी कारबाही गर्ने अधिकार र संयन्त्र सरकारसँग हुन्छ । त्यसो किन गर्न सकिएन ? जवाफ दिनुको साटो मन्त्री उद्योगीलाई दोष थोपरेर उन्किन खोजिन् । पाता फर्काउने चेतावनी दिन पुगिन् । 

मन्त्री यादव त्यतिमै मात्र रोकिइनन् । उनले हाल देशमा सञ्चालनमा रहेका ५८ वटै ग्यास उद्योगहरुको लाइसेन्स खारेज गर्नुपर्ने र देशमा २ वटा मात्र ग्यास उद्योग भए पुग्ने तर्क पनि गरेकी थिइन् । नेपालमा सञ्चालित ग्यास उद्योगहरुमा निजी क्षेत्रको अर्बौं रुपैयाँ लगानी भएको छ । सयौंले नागरिकले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् । 

एकै झट्कामा ती सबैको लाइसेन्स खारेज गर्ने धम्कीले निजी क्षेत्रमा त्रास फैलाउने काम गर्‍यो । 

मन्त्रीको चेतावनीको ग्यास उद्योगीहरुले तुरुन्तै प्रतिवाद गरे । नेपाल एलपीजी ग्यास उद्योग संघले मन्त्रीको अभिव्यक्तिको कडा शब्दमा भत्र्सना गर्‍यो । उद्योगीहरुले मन्त्रीले आफ्नो नालायकी र अनुगमनको असफलता ढाकछोप गर्न निजी क्षेत्रमाथि हिलो छ्याप्ने काम गरेको आरोप लगाए । 

यदि सरकारले उद्योगीहरुलाई नै दोषी देख्छ र पाता कस्ने नियत राख्छ भने उद्योगका साँचो सरकारलाई बुझाएर व्यवसाय नै ठप्प पार्ने चेतावनी उद्योगीहरूले दिए । यसले गर्दा ग्यास आपूर्ति झन् प्रभावित हुने खतरा सिर्जना भयो ।

एकातिर नागरिक ग्यास नपाएर आजित छन् । ग्यास नपाएर आत्महत्या गर्न नदीमा हाम फालेको घटना समेत सार्वजनिक भएको छ । त्यही बेला विवादास्पद अभिव्यक्तिले उद्योगीहरु समेत रुष्ट बनेपछि उद्योगमन्त्री यादवको पद धरापमा पर्‍यो । 

प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले ग्यास अभाव हटाउने स्पष्ट कार्यायोजना माग्यो । संसदीय समितिमा गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिएकोबारे पनि मन्त्री यादवलाई सोधेको थियो । मन्त्रीसँग जवाफ थिएन । 

त्यसैले राजीनामाको बाटो रोजिन् । 

गौरीकुमारीको कार्यकाल कस्तो रह्यो ? 

बालेन शाहले सरकार गठन गर्दा सुरुमा उद्योग मन्त्रालय खाली राखेका थिए । उनले दोस्रो चरणको मन्त्रिपरिषद विस्तारमा महोत्तरीबाट निर्वाचित गौरी कुमारीलाई मन्त्री बनाएका थिए । 

गौरी कुमारी मन्त्री भएपछि हेटौंडा कपडा उद्योग सञ्चालनमा ल्याउने सरकारी योजनामा उल्लेख्य प्रगति भयो । नेपाली सेनाले जम्मा ४० दिनमै परीक्षण उत्पादन थालेको थियो ।

उनले अरु पनि बन्द सरकारी उद्योगहरु पुनःसञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययन  गर्न समिति बनाएकी थिइन् । त्यसैले उनको कामको प्रशंसा पनि भइरहेकै थियो । 

तर आपूर्ति व्यवस्थापन र बजार अनुगमनमा उनको काम गराइप्रति प्रधानमन्त्रीको टिम खुशी थिएन । खास गरी चिनीको मूल्य केही हप्ताकै बीचमा किलोको १०० रुपैयाँबाट १३५ रुपैयाँ पुगेको थियो ।

यसमा मन्त्रीको भूमिकामाथि प्रधानमन्त्रीको टिमभित्र संशय छ । नेपाली चिनी उद्योगीहरुसँग मन्त्रीको साँठगाँठ छ कि भन्ने आशंका प्रधानमन्त्रीको टिमलाई थियो । मन्त्री यादवले चिनीको मौज्दात हेरेर बेलैमा थप चिनी आयात गर्न पहल नलिएको आरोप प्रधानमन्त्रीको टिमको छ । 

पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घट्नेबारे सूचना चुहाएको विषयमा पनि सचिवालयले मन्त्रीमाथि आशंका गरेको थियो । त्यतिबेलै प्रधानमन्त्रीको टिम यादवलाई अनुसन्धानको घेरामा ल्याउने तयारीमा थियो । तर, रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले रोकेका थिए । 

यो पटक ग्यास संकटमा भने उनको पद जोगिएन ।

अब पाइएला त ग्यास ? 

मन्त्रीले त राजीनामा दिइन् । तर, न राजीनामाले ग्यास अभावको समस्या हल गर्छ न चिनीको बढेको मूल्य नै कम गर्छ । बजारमा आपूर्ति व्यवस्थापन चुस्त बनाउनसरकारले योजनावद्ध रुपमै काम गर्नुपर्छ । 

सरकारले बजारमा नियमन र अनुगमन गर्ने हो, उद्योगीहरुलाई धम्की दिएर समस्या समाधान हुन सक्दैन । गल्ती गर्नेलाई कानुनबमोजिम कारबाही गर्नुपर्छ, तर समग्र क्षेत्रलाई नै धराशायी बनाउने नियत वा अभिव्यक्तिले लगानीको वातावरण बिगार्छ ।

अब नयाँ नयाँ आपूर्ति मन्त्रीको प्राथमिकता भनेको ग्यास उद्योगीहरुसँग वार्ता गरी आपूर्ति सहज बनाउने, कालोबजारी गर्नेहरुमाथि कडा कानुनी कारबाही गर्ने र जनतालाई सहज रुपमा तोकिएकै मूल्यमा ग्यास उपलब्ध गराउने हुनुपर्छ ।