लगातार बिजनेस गुमाउँदै सरकारी जीवन बीमा कम्पनी

नेपालको जीवन बीमा बजार बढिरहेको छ ।

गत आर्थिक वर्षमा मात्रै नयाँ जीवन बीमा व्यवसाय करिब २३ प्रतिशत बढ्यो ।

तर एउटा कम्पनी भने उल्टो दिशामा गयो । त्यो हो, सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनी ।

यसको व्यापार करिब २६ प्रतिशतले घट्यो । 

नेपालमा जीवन बीमा सेवा सञ्चालन गर्ने पहिलो संस्था हो, राष्ट्रिय बीमा संस्थान । जसको नाम अहिले राष्ट्रिय जीवन बिमा कम्पनी भएको छ । 

२०२४ सालमा खुल्दा यसको नाम राष्ट्रिय बीमा संस्थान थियो । यसले सुरुमा जीवन बीमा गर्दैनथ्यो । निर्जीबन बीमा गथ्र्यो । त्यसबेला तत्कालीन राजा महेन्द्रले आफ्नै सवारी साधनको बीमा खरिद गरेर व्यवसायिक कारोबारको औपचारिक उद्घाटन गरेका थिए । 

२०२९ सालबाट भने जीवन बीमा पनि सुरु गर्‍यो । सरकारी संस्थानहरुमा काम गर्ने कर्मचारीहरुको संस्थागत रुपमा बीमा गर्न थालियो । राष्ट्र बैंक, नेपाल बैंक, कृषि विकास बैंक जस्ता संस्थानहरुले आफ्नो कर्मचारीलाई घर कर्जा दिन्थ्यो । अनि, त्यो लोनको सुरक्षाका लागि जीवन बीमा गर्थ्यो । 

बीमा रकम भने एकदमै कम थियो । कुल बीमा रकम जसलाई बीमांक भनिन्छ, १०/१५ हजार रुपैयाँको हुन्थ्यो । 

जीवन बीमा गर्ने सर्वसाधारण भने निकै कम थिए । अझ भारतसँग सीमा जोडिएका क्षेत्रका मानिसहरुले भने भारतीय जीवन बीमा कम्पनी एलआईसीमा बिमा गर्थे । तर सरकारले जीवन बीमामा बीमा संस्थानको एकाधिकार होस् भन्ने चाह्यो । त्यसैले एलआईसीसँग सहमति गरेर त्यहाँ जीवन बीमा गरेका कुनै नेपाली नागरिकले स्वेच्छाले सार्न चाहे पाउने व्यवस्था गरायो । 

यो व्यवस्थाअनुसार ३०० देखि ३५० जनाले एलआईसीबाट राष्ट्रिय बीमा संस्थानमा बीमालेख सारेका पनि छन् । 

तर २०४४ सालमा जब नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी खुल्यो, जीवन बीमामा संस्थानको एकाधिकार तोडियो ।

बहुदल आएपछि नयाँ बीमा ऐन आयो । सरकारले खुला बजार नीति लिएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु खुल्न थाले । व्यवसायिक घरानाहरुले बैंक मात्र होइन, आफ्नै बीमा कम्पनीहरु खोल्न चाहे । २०५७/२०५८ मा नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स खुल्यो भने भारतीय कम्पनी एलआईसी र अमेरिकी कम्पनी मेटलाइफ पनि नेपाल आयो । आजको दिनमा जीवन बीमा कम्पनीको संख्या १४ पुगेको छ । 

गत आर्थिक वर्षमा सबै कम्पनीमा गरेर कुल ४९ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ भन्दा बढी प्रथम बीमा शुल्क संकलन भएको छ । अघिल्लो वर्ष यो रकम करिब ४० अर्ब १८ करोड थियो । अर्थात जीवन बीमा उद्योग करिव २३ प्रतिशतले बढ्यो । अर्थात नयाँ जीवन बीमा गर्नेहरु थपिएका छन् । 

सबै जीवन बीमा कम्पनीको ग्राहकबाट आएको प्रिमियर बढिरहेका छन् । 

आईएमई लाइफको त अझै ६५ प्रतिशतले बढ्यो । 

एउटै कम्पनीको घट्यो । त्यो हो, राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनी । अघिल्लो वर्षको तुलनामा २६.२६ प्रतिशतले घट्यो ।

बीमा कम्पनीको आम्दानी दुई प्रकारको हुन्छ । पहिलो, फर्स्ट प्रिमियम । अर्थात नयाँ बीमा कर्ताबाट आएको रकम । 

दोस्रो, रिन्युअल प्रिमियम । अर्थात बीमा गरिसकेकाहरुले तिर्ने प्रिमियम । कम्पनीको त्रैमासिक रिपोर्टहरु अध्ययन गर्दा के देखिन्छ भने राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनीले समस्या पैसा होइन, नयाँ ग्राहक हो । 

आजको दिनमा कम्पनीसँग झण्डै ६ लाख ग्राहक छन् । उनीहरुमध्ये ४१ हजार पछिल्लो एक वर्षमा थपिएका हुन् । तर यो तथ्यांकलाई नेपाल लाइफसँग तुलना गर्नुभयो भने राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनी सही ट्र्याकमा छ भनेर भन्न सकिन्न । 

किनकी नेशनल लाइफले झण्डै ८ लाख नयाँ बीमाकर्ता थप्दा राष्ट्रिय जीवन बीमाले ४१ हजार मात्र थपेको छ । यसले बीमा बजारमा सरकारी कम्पनी कति पछाडि परेको छ भन्ने देखाउँछ । अनि, बजार हिस्सा घट्दै गएपछि एउटा यस्तो विन्दु आउँछ, त्यो बेला बजारबाट हराउँछ । 

किन घट्यो मार्केट ? 

जीवन बीमा मार्केटमा सरकारी कम्पनीको हिस्सा किन घटिरहेको छ त भनेर हामीले राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनीका वर्तमान र पूर्व कर्मचारीहरुका साथै बीमा अभिकर्ताहरुसँग समेत कुरा गरेका छौं । 

पहिलो कारण हो, पोलिसी र त्यसलाई बेच्ने एजेन्टको अभाव । 

जीवन बीमा मात्र भनेर हुन्न । यसमा समय समयमा नयाँ–नयाँ स्कीमहरु ल्याउनुपर्छ । त्यसको मार्केटिङ गर्नुपर्छ । अनि, बीमा गर्न चाहनेहरुसम्म पुग्ने सयौंको संख्यामा एजेण्टहरु चाहिन्छ । 

निजी कम्पनीहरुले आक्रमक पोलिसी बनाउँछन् । त्यसको चर्को मार्केटिङ गर्छन् । सयौं एजेण्टहरु खटिन्छन् । 

तर राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनीसँगै तीनै थोक छैन । कम्पनीमा त गयो, तर सरकारी पारा हटेको छैन । फाइल उठाउनु पर्‍यो, बोर्डसम्म लैजानुपर्छ । यो सबै प्रक्रिया पूरा गर्दा लामो समय लाग्छ । त्यसैले बजारको प्रतिस्पर्धालाई समेत ध्यानमा राखेर समयानुकुल स्कीमहरु बन्न सकेको छैन । 

राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनी लिमिटेडमा ०७५/७६ सालसम्म त बीमा गरेको रकम तिर्न समेत सहज थिएन । बैंकबाट समेत प्रिमियम तिर्न सकिने अवस्था थिएन । अहिले त्यो समस्या हल भएको छ । बैंक मात्र होइन, इसेवा, आईएमई पे, कनेन्ट आईपीएसबाट समेत तिर्न सकिन्छ । 

तर समयानुकुल पोलिसीहरु बनाउन सकेको छैन, त्यसको मार्केटिङ पनि भएको छैन । अनि, एजेण्टको पनि ठूलो अभाव छ । 

बीमामा पोलिसी जति महत्वपूर्ण हुन्छ, अभिकर्ता अर्थात् एजेन्ट पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ । किनकी बीमा स्कीमलाई ग्राहकसम्म लैजाने उनीहरुले नै हो । राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनी लिमिटेडले पछिल्ला वर्षहरुमा नयाँ अभिकर्ता थप्न सकेको छैन । अझ भनौं, निजी कम्पनीहरुसँग प्रतिस्पर्धा नै गर्न सकेको छैन । 

एक कर्मचारीका अनुसार हरेक वर्ष टप १० अभिकर्ताको सूची बनाइन्छ । यो सूचीमा नयाँ नयाँ मान्छे आए हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ । तर पछिल्ला वर्षहरुमा अधिकांश पुरानै अनुहार मात्र देखिएका छन् । 

राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनीको एजेन्टलाई दिने निश्चित प्रतिशत कमिसन मात्र हो । निजी कम्पनीहरुले दिने कमिसन त्यो भन्दा बढी छ । साथै उनीहरुले इन्सेन्टिभाइज गर्ने कार्यक्रमहरु ल्याउँछन् । भ्रमणका प्याकेजहरु दिन्छन्, सेमिनार, गोष्ठी जस्ता नाममा कार्यक्रमहरु गरिराख्छन् । 

कम्पनीको टप १० एजेन्टमध्येका एकले बताए अनुसार निजी कम्पनीको तुलनामा आधा मात्र छ । त्यसैले बीमा एजेण्टहरु सरकारी भन्दा निजी कम्पनीसँग सहजै जोडिन्छन् । आजको दिनमा निजी जीवन बीमा कम्पनीसँग ५०/६० हजार एजेन्ट छन् । तर राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनीसँग मुश्किलले केही हजार छन् । 

बीमाकर्ताहरुलाई दिने बोनसमा समेत सरकारी कम्पनी पछाडि छ । खासगरी लामो अवधिको जीवन बीमामा । निजी कम्पनीहरुले २५ वर्षको बीमा गर्नेलाई ८२ प्रतिशतसम्म बोनस दिन थालेका छन् । तर राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनीको बोनस ६५ प्रतिशत मात्र छ । 

सुशासनको मामिलामा पनि कम्पनी कमजोर रह्यो । आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ देखियता अडिट समेत भएको छैन । 

अडिट नभएकै कारण संस्थागत रुपमा डिल गर्न समेत गाह्रो भइरहेको छ । निजामती कर्मचारीको बीमा गर्ने बेलामा पनि अडिटले निकै अफ्ठयारो बनाएको थियो । 

एक पूर्व कर्मचारीका अनुसार नागरिक लगानी कोषले निजामती कर्मचारीहरुको एकएक लाखको जीवन बीमा गर्ने गरेको थियो । २०० रुपैयाँ कर्मचारीको तलबबाट काट्ने, २०० रुपैयाँ सरकारले हाल्ने गरेर मासिक ४०० प्रिमियम जम्मा गर्ने गरिएको थियो । तर न नागरिक लगानी कोषलाई यसरी बीमा गर्ने कानुनी अधिकार थियो, न व्यवहारिक रुपमा बीमा भएको थियो ।

त्यसैले २०७५ तिर निजामती कर्मचारीको बीमा राष्ट्रिय बीमा संस्थानबाटै गर्न प्रयास भयो । प्रस्ताव क्याबिनेटको अर्थ समितिम्म पुग्यो । तर अडिट नै नभएको कम्पनीलाई कसरी जिम्मा दिने भनेर सचिवहरुले प्रश्न उठाए । धन्न, तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले साथ दिए र सहमति भयो । 

बीमा रकम पनि बढाएर २ लाख बनाइयो । प्रिमियम पनि बढेर ४०० बाट बढेर ८०० रुपैयाँ पुग्यो । यो सरकारले निर्धारण गरेको सामूहिक सावधिक जीबन बीमा योजना हो, यसलाई राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनीले राष्ट्रसेवक सावधिक जीवन बीमाको नाम दिएको छ । 

तर दुर्भाग्य, अझै अडिट हुन सकेको छैन ।

पछिल्लो पटक २०७५/७६ मा अडिट भएको थियो । त्यसयता कुनै पनि वर्षको अडिट भएको छैन । 

राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनीका अधिकारीहरुका अनुसार कर्मचारीको पनि अभाव छ । एक पूर्व कर्मचारीले बताएअनुसार बहुदल आएपछि जसरी अरु सरकारी उद्योगहरुमा ट्रेड युनियन हावी भयो, बीमा संस्थानमा पनि त्यही भयो । लामो समय ट्रेड युनियनहरुले नयाँ कर्मचारी भर्ना गर्न दिएनन् । 

एकै पटक ०६७ मा कर्मचारी थपिएको थियो । पछिल्ला वर्षहरुमा पनि कर्मचारी भर्नामा समस्या भयो । ०७१ सालमा सरकारले जीवन बीमा र निर्जीवन बीमा गर्ने कम्पनी अलग अलग गर्ने गरी राष्ट्रिय बीमा संस्थानलाई फुटाउने निर्णय गर्‍यो । हर हिसाब त अलग थियो, अब कर्मचारीहरु पनि अलग अलग भए । तर थप कर्मचारी भर्नाका लागि वर्षौं लाग्यो । 

कम्पनीमा अहिले १६५ कर्मचारीको दरबन्दी छ, तर सीईओसहित ८६ जना मात्र कर्मचारी कार्यरत छन् । देशभरमा जम्मा २३ वटा शाखा कार्यालय छन् । पछिल्लो ३/४ वर्षदेखि नयाँ शाखा विस्तार रोकिएको छ । भएका शाखा कार्यालयहरु समेत आउट सोर्सिङको भरमा चलेका छन् ।

लामो समयसम्म नेतृत्वमा पनि राजनीतिक नियुक्ति भयो । जसले गर्दा समयानुकुल पोलिसीहरु बन्न सकेन । 

सरकारी जीवन बीमा कम्पनीको अर्को समस्या हो, बीमा बोर्डको नेतृत्व तथा सदस्यहरु बारम्बार परिर्वतन हुनु ।

व्यवस्थापनका लागि सीईओ नियुक्ति हुन्छ । तर राष्ट्र बैंक, नेपाल बैंक र सरकारको लगानी भएकाले सञ्चालक समिति अर्थात बोर्ड गठन गरिएको छ । अर्थ मन्त्रालयका सचिव, सञ्चालक समितिको अध्यक्ष हुन्छन् । अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्र बैंक र नेपाल बैंकबाट सञ्चालकहरु तोकिन्छन् । 

सरकारले अपेक्षाअनुसार साथ नदिएकै कारण पुँजीबृद्धि गर्न समेत सकेको छैन । नेपाल बीमा प्राधिकरणले जोखिम बहन गर्ने क्षमता बढाउन चुक्ता पुँजी बढाएर ५ अर्ब रुपैयाँ पुर्‍याएको छ । तर राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनीको चुक्ता पुँजी जम्मा १८ करोड १० लाख मात्र छ । 

निजी बीमा कम्पनीहरुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्नुको अर्को कारण पनि छ । पछिल्लो दिनमा जब बैंकको ब्याजदर घट्यो, बीमा कम्पनीहरुले सर्ट टर्म पोलिसी बेचे । पैसा हुनेहरुले १/२ करोडको बीमा सहजै गर्न थाले । 

राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनी लिमिटेडका कर्मचारीहरुको दाबी छ कि निजी कम्पनीहरुले पेपर मिलाएर समेत बीमा गरे । 

तर सरकारी कम्पनी भएकाले राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनीले त्यसो गर्न सकेन । आम्दानीको स्रोत खुलाउनुपर्छ, नभए सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा लाग्ने भएकाले ठूलो रकममा बीमा गर्नेहरु पनि सरकारीभन्दा निजीतिर गए । 

यसैले आजको दिनमा सबैभन्दा जेठो भएर पनि सरकारी जीवन बीमा कम्पनीले निजीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सकेको छैन । अझ नयाँ बीमा कर्जाहरु जोड्ने मामिलामा त सबभन्दा पुछारमा आइपुगेको छ । 

तर राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनीका सूचना अधिकारी भोलानाथ घिमिरे भने निरुत्साहित हुनुपर्ने अवस्था नरहेको बताउँछन् । उनका अनुसार कम्पनीले अहिले लेखा परीक्षणलाई एकसुत्रीय एजेण्डा बनाएर काम गरिरहेको छ । 

नयाँ कर्मचारी पदपूर्ति प्रक्रिया पनि चलिरहेको छ । पुँजी बृद्धि गर्न सरकारले बजेटमै बोलेको छ, त्यसैले अडिटको काम सकिएपछि सेयर जारी गर्ने प्रक्रिया पनि सुरु हुन्छ । 

घिमिरे भन्छन्, ‘अहिले हामीले जे गरिरहेका छौं, त्यो पूरा हुनासाथ हामी अरु बराबर हुन्छौं । त्यो बेला नयाँ पोलिसी ल्याउने र बिजनसश बढाउने हुन्छ ।’ 

अहिले नै नेपाल बैंकको कोषमा भएको फण्डबाट सुकुमबासीहरुको बीमा गर्ने विषय पनि छलफलमा छ । निजी कम्पनीहरुको सीएसआर फण्डमा रहेको रकमलाई पनि यसमा लगाउने विषय छलफललमा छ । 

वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुको बीमालाई पनि सरकारी जीवन बीमा कम्पनीमा ल्याउन पहल भइरहेको छ । 

संघ मात्र होइन, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारहरुले गर्ने जीवन बीमालाई सरकारी कम्पनीमार्फत गराउने हो भने कम्पनीको विजनेश अझ विस्तार हुने निश्चित छ । 

दाबी भुक्तानी सहज 

हो, राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनी लिमिटेडले निजी जीवन बीमा कम्पनीहरुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सकिरहेको छैन । 

कम्पनीमा थुप्रै समस्या छन् । तर आज पनि दाबी भुक्तानी प्रक्रियामा सबभन्दा अब्बल छ । निजी कम्पनीहरुले आकर्षक पोलिसीहरु ल्याउँछन्, त्यसका आधारमा सर्वसाधारणले बीमा पनि गर्छन् । तर जब दाबी भुक्तानीको समय हुन्छ, अनेक समस्या हुने गरेको गुनासो धेरै सुनिन्छ । 

जबकी सरकारी बीमा कम्पनीको हकमा त्यस्तो छैन । सरकारी कम्पनी भएकाले नागरिकले आफ्नो रकम डुब्ला भन्ने डर पनि मान्नु परेन । यसको आफ्नै इतिहास छ, विरासत पनि छ । त्यसैले कम्पनीको व्यवस्थापन चुस्त बनाउने, समयानुकुल बीमा योजनाहरु ल्याउने हो भने सर्वसाधारणलाई पनि आकर्षित गर्न सकिन्छ ।

यसलाई जोगाइराख्ने हो भने जीवन बीमामा निजी कम्पनीहरुको मोनोपोली रोक्न समेत मद्दत गर्छ  । तर सरकारी बीमा कम्पनीको अवस्था सुधारका लागि सरकारले जति ध्यान दिनुपर्ने हो, त्यो दिन सकेको देखिँदैन ।