देश फर्किन देउवाले साउन अन्तिम नै किन रोजे ?

२०८२, फागुन १३ । देश प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको माहोलमा थियो ।

राजनीतिक दलहरू चुनावी अभियानमा थिए । कांग्रेसका नेता कार्यकर्ता पनि चुनावी अभियानमा थिए ।

त्यही बेला शेरबहादुर देउवाले सपरिवार नेपाल छाडे ।

उनको सचिवालयले भन्यो— देउवा नियमित स्वास्थ्य परीक्षणका लागि सिंगापुर गएका हुन् ।

विदेशमा उपचार गर्न जानु आफैंमा गलत होइन । भदौ २४ मा आफ्नै घरमा आक्रमणमा परेका देउवा त्यसबेला पनि उपचारका लागि सिंगापुर गएका थिए । तर दोस्रो पटक देश छाड्न उनले जुन समय रोजे, यो असामान्य थियो । 

किनकी फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन थियो । त्यो निर्वाचनमा देउवा चाहेर पनि उम्मेदवार हुन पाएनन् । 

तर उनी मतदाता थिए ।

डडेलधुराले लगातार सात पटक संसदमा पठाएको नेता । पटक–पटक प्रधानमन्त्री बनेका नेता । 

अनि, यसपटक देउवाको ठाउँमा उम्मेदवार बनेका थिए, उनकै समूहका नेता नैनसिंह महर । तर देउवा मतदान गर्न आएनन् । 

बरु सिंगापुरपछि हङकङ पुगे । सचिवालयले फेरि भन्यो— त्यहाँ थप स्वास्थ्य उपचार हुनेछ । 

पारिवारिक कार्यक्रम पनि छ । कार्यक्रम सकेपछि स्वदेश फर्किनेछन् ।

तर चार महिना बित्न लाग्दा पनि देउवा नेपाल फर्किएनन् । 

जबकी देशमा उनको खोजी तीव्र भइरह्यो । 

जतिबेला देउवा हङकङमा ‘भूमिगत’ थिए, नेपालमा उनीसँग सम्बन्धित घटनाहरू तीव्र गतिमा अघि बढिरहेका थिए ।

पहिलो— सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धान । जतिबेला भदौ २४ गते बुढानीलकण्ठस्थित देउवाको निवासमा आगजनी भयो, जलेका नोटका टुक्राहरु भेटिए । त्यही बेला सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले खरानी उठाएर ल्याएर अनुसन्धान थालेको थियो । नयाँ सरकार बनेपछि त्यसले तिव्रता पायो ।

अनुसन्धानका क्रममा सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले देउवा दम्पत्तिलाई पक्राउ गर्न  अदालतबाट अनुमति लियो ।

त्यसपछि अर्को प्रयास भयो ।

यदि देउवा दम्पत्ति नेपाल आउँदैनन् भने विदेशबाटै पक्राउ गरेर ल्याउने ।

त्यसका लागि रेड नोटिस जारी गर्न इन्टरपोललाई अनुरोध गरियो । एक पटक होइन, दुई पटक ।

इन्टरपोलको रेड नोटिस भनेको त्यस्तो कागज हो, जुन अदालतबाट पक्राउ पूर्जी जारी भइसकेको वा सजाय तोकिएर पनि पक्राउ नपरेका फरार अभियुक्तहरुका लागि जारी गरिन्छ । जब इन्टरपोलले यस्तो नोटिस जारी गर्छ, यसका सदस्य राष्ट्रहरुले पक्राउ गरेर डिपोर्ट गर्न सक्छ । 

धन्न, आवश्यक आधार र कागजात पर्याप्त नभएको भन्दै इन्टरपोलले देउवा दम्पत्तिको नाममा रेड नोटिस जारी गर्न अस्वीकार गर्‍यो । 

त्यही बेला नेपालको सर्वोच्च अदालतले पनि उनीहरुका लागि राहत हुने गरी एउटा आदेश दियो, देउवा दम्पत्तिलाई पक्राउ नगर्नू । 

अदालतले अनुसन्धान रोक्नू भनेको होइन । तर पक्राउ पूर्जी जारी गर्ने क्रममा किन देउवा दम्पत्तिलाई पक्राउ गर्ने भनेर आधार र कारण खुलाइएको थियो । त्यही प्रक्रियागत त्रुटिका कारण अदालतले फैसला दियो । देउवा दम्पत्तिको नाममा जारी भएको पक्राउ पूर्जी निष्क्रिय भयो । 

यसपछि देउवा दम्पत्तिले सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई इमेल पठाए । चार पृष्ठको पत्रमा उनीहरुले नेपाल फर्किएर अनुसन्धानमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए ।

यस्तो लाग्यो—अब केही दिनमै देउवा फर्किनेछन् ।

तर, त्यसो भएन । बरु, उनीहरू अझै हङकङमै बसे ।

तर त्यतिबेलासम्म देउवा परिवारमाथि अर्को कानुनी संकट पनि आइपुगेको थियो।

असारको सुरुमै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राहदानी खरिद ठेक्का प्रकरणमा अनुसन्धान अघि बढायो । 

७ अर्ब ६५ करोडभन्दा बढीको यो त्यही ठेक्का थियो, जसमा भएको अनियमिताबारे प्रधानमन्त्री बालेन शाह र उनको सचिवालयले निकै चासो दिएको थियो । 

प्रधानमन्त्री र उनको सचिवालयको चर्को दबावपछि अख्तियारले पासपोर्ट विभागका हाकिमलाई पक्राउ गर्‍यो । तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री आरजु देउवालाई पनि उपस्थित हुन सूचना जारी गर्‍यो ।

बुढानीलकण्ठस्थित देउवा निवासमा म्याद टाँसियो, जसमा तीन दिनभित्र उपस्थित हुन भनिएको थियो । 

तर आरजु नेपालमै थिइनन् । उनी हङकङमै थिइन् ।

त्यसपछि अख्तियारले अरु प्रतिवादीविरुद्ध मुद्दा दायर गर्‍यो । आरजुको हकमा अनुसन्धान भने जारी राख्ने निर्णय गर्‍यो ।

यसको अर्थ हो, यो प्रकरण अझै टुंगिएको छैन ।

यति मात्रै होइन, बुढानीलकण्ठको त्यही घरमा अर्को सूचना आयो ।

देउवा दम्पत्तिका छोरा जयवीर देउवाको नाममा । 

सम्पत्ति शुद्धीकरण, वैकिङ कसुर लगायतका मुद्दा खेपिरहेका विचौलिया दीपक भट्टसँग जोडिएको अनुसन्धानका क्रममा सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले जयवीरलाई ७ दिनभित्र उपस्थित हुन सूचना दिएको थियो ।

कारण, दीपक भट्टको लगानी रहेको एउटा व्यापारिक संस्थाबाट जयवीरको लगानी रहेको दुई कम्पनीमा करिब २ करोड ६० लाख रुपैयाँ भुक्तानी भएको देखियो ।

अनुसन्धान गर्ने निकायको शंका छ कि यो रकम सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरबाट प्राप्त हुन सक्छ । 

तर जयवीर पनि उपस्थित भएनन् ।

यसरी हेर्दा चार महिनाको अवधिमा देउवा परिवारका तीनै जना सदस्य फरक–फरक कानुनी विवादमा जोडिएका छन् । 

शेरबहादुर देउवा, आरजु राणा देउवा र जयवीर देउवा ।

तर तीनै जना नेपालमा छैनन् । 

यतिबेला धेरैलाई एउटा जिज्ञासा छ, देउवा आखिर कहाँ छन् ?

हङकङमा छन् भने के गरिरहेका छन् ? किनकी चार महिनाको अवधिमा सार्वजनिक भएको दृश्य अत्यन्तै सीमित थियो ।

एकपटक हङकङको नाइट मार्केटमा किनमेल गरिरहेको एउटा भिडियो सार्वजनिक भयो ।

त्यसबाहेक देउवा दम्पत्ति सार्वजनिक कार्यक्रममा देखिएनन् । 

त्यसैले उनीहरू कहाँ बसिरहेका छन् ?

कसरी बसिरहेका छन् ?

नेपाल फर्किने योजना के छ ?

यी प्रश्नहरूको स्पष्ट उत्तर आएको छैन । 

तर साउन ५ गते चार महिनाको मौनता तोड्दै शेरबहादुर देउवाले दुई पृष्ठ लामो वक्तव्य जारी गरे ।

त्यो दिन वीपी स्मृति दिवसको अघिल्लो दिन थियो । 

वक्तव्यको अन्तिम अनुच्छेदमा एउटा वाक्य थियो— म नेपाली भूमिमा पुनः पाइला टेक्दैछु । 

नेपाल फर्किने घोषणा गर्दैगर्दा देउवाले सरकार आफूप्रति प्रतिशोधात्मक र अलोकतान्त्रिक बन्न सक्ने आशंका पनि व्यक्त गरेका छन् । 

अनि, उनले पक्राउ पर्नसक्ने जोखिमका बाबजुद यस्तो समयमा नेपाल फर्किन्छु भनेका छन्, जुन समय कांग्रेस पार्टी निकै कठिन र जटिल मोडमा उभिएको छ । 

कांग्रेस नेताहरुका अनुसार देउवा यो दिन आउने भन्ने त फिक्स छैन । तर साउन अन्तिमतिर काठमाडौं ओर्लिने पक्का छ । त्यो साउन २५/२६ मा पनि हुनसक्छ, साउन २९ मा पनि हुनसक्छ ।

नेपाल फर्किने निर्णय गरिसकेका हुन् भने देउवा आजभोलि नै किन आउँदै छैनन् ? 

किन साउन अन्तिम कुरिरहेका छन् ? 

यसको उत्तर खोज्न कांग्रेसभित्रको राजनीति हेर्नुपर्छ ।

यतिबेला कांग्रेस आन्तरिक संकटबाट गुज्रिरहेको छ । गत पुसमा भएको विशेष महाधिवेशनबाट नेतृत्वमा आएका सभापति गगन थापाले निर्वाचन आयोग र अदालतबाट त वैधानिकता पाए । 

नेताहरुको ठूलो पंक्तिले स्वीकार गरेका छैनन् । 

विशेष महाधिवेशनमा सहभागी नभएका देउवा पक्षका नेताहरू अहिले छुट्टै कार्यालय खोलेर अलग गतिविधि सञ्चालन गरिरहेका छन् ।

उनीहरूको प्रष्ट अडान छ, पार्टीभित्र सम्मानजनक भूमिका हुनुपर्छ । नभए अलग बाटो हिँड्न तयार छौं । 

सहमतिका लागि नेतृत्वलाई दबाव दिइरहेका उनीहरुले साउन २९ गते काठमाडौंमा राष्ट्रिय भेला समेत बोलाएका छन् ।

त्यो भेला सामान्य बैठक होइन । कतिपय नेताहरूका अनुसार त्यो दिन नयाँ पार्टी समेत घोषणा हुनसक्छ । नेता गुरु बरालका अनुसार यो भेला पार्टी एकताकै पहलका लागि राखिएको हो । तर आजको दिनसम्म सभापति गगन थापाको गतिविधि हेर्दा सहमति बन्ने सम्भावना कम देखिन्छ । 

यदि भेलाको बेलासम्म पनि यही अवस्था रहे अलगै पार्टी बनाउने निर्णयसम्म पनि पुग्न सक्छ । 

हो, त्यही बेला कांग्रेसका पूर्व सभापति देउवा नेपाल फर्किने छन् । 

कांग्रेसका पूर्व केन्द्रीय सदस्य बरालका अनुसार स्वास्थ्यले साथ दिएको अवस्थामा देउवा पनि त्यो भेलामा सहभागी हुनेछन् । 

नेताहरुका अनुसार त्यो भेलामा देउवाको उपस्थिति महत्वपूर्ण हुनेछ । खासगरी अलग पार्टी बनाउने भयो भने जरुरी हुनेछ । 

किनकी छोटो समय हिजो कार्यबाहक सभापति भएकाले असन्तुष्ट समूहको नेतृत्व अहिले पूर्णबहादुर खड्काले गरिरहेका छन् ।

तर त्यही समूहभित्र कृष्ण सिटौला, शेखर कोइराला, शशांक कोइराला छन् ।

प्रकाशमान सिंह, विमलेन्द्र निधि लगायतका नेताहरु पनि छन्, जो भोलिका दिनमा सभापति बन्ने आकांक्षा राख्छन् । १५ औं महाधिवेशनमा यो समूहबाट सभापति बन्ने आंकाक्षाका साथ उनीहरु एकठाउँमा उभिएका हुन् । यदि अलग पार्टी बन्ने अवस्थामा के कति टिक्छन् अनुमान गर्न गाह्रो छ ।

त्यसैले कांग्रेसभित्र एउटा बुझाइ छ— यदि यो समूहलाई एउटै ठाउँमा राख्न सक्ने कोही छन् भने त्यो शेरबहादुर देउवा नै हुन् ।

यो समूहमा कतिपय नेताहरूको फरक बुझाइ पनि पाइन्छ ।

उनीहरुका अनुसार देउवाले पार्टी फुटाउने होइन, पार्टी जोगाउने भूमिका खेल्नुपर्छ । 

यदि उनी अहिले नेपाल आउने र छुट्टै भेलामा सहभागी हुने हो भने कांग्रेसको फुटलाई कसैले रोक्न सक्दैन । अहिले तत्काल नेपाल आउने निर्णय देउवाका लागि व्यक्तिगत रुपमा पनि सुखद नहुन सक्छ । किनकी सरकारले देउवालाई विमानस्थलबाटै पक्राउ गर्न पनि सक्छ 

त्यसो भए नेपाल फर्किनासाथ देउवा पक्राउ पर्छन् ?

यसको सीधा उत्तर कसैसँग छैन ।

किनभने सर्वोच्चले यसअघि प्रक्रियागत त्रुटिका आधारमा पक्राउ नगर्न भनेको थियो ।

अदालतले अनुसन्धान नै रोक्न भनेको थिएन ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी अनुसन्धान अझै जारी छ ।

राहदानी खरिद प्रकरणमा आरजु राणा देउवामाथिको अनुसन्धान पनि टुंगिएको छैन ।

जयवीर देउवासँग सम्बन्धित आर्थिक कारोबारबारे पनि अनुसन्धान जारी छ ।

त्यसैले, उनीहरू नेपाल फर्किएपछि सम्बन्धित निकायले कानुनअनुसार बयानका लागि बोलाउन वा अनुसन्धानलाई अगाडि बढाउन सक्ने सम्भावना कायमै छ । 

तर शेरबहादुर देउवाको हकमा तत्काल के हुन्छ ?

त्यो अनुसन्धानको अवस्था, उपलब्ध प्रमाण र सम्बन्धित निकायको निर्णयले तय गर्ने विषय हो ।

त्यसैले आजकै दिनमा यस्तै हुन्छ भनेर निष्कर्ष निकाल्न सकिँदैन ।

अझ कांग्रेसको संस्थापन पक्षको आशंका त देउवा, सत्तारुढ दल रास्वपा र सरकारको नेतृत्वकै समझदारीमा नेपाल आउन लागेका हुन् कि भन्ने छ । 

एक पदाधिकारीका अनुसार देउवालाई नेपाल आउँदा सहजीकरण गर्न सरकार तयार छ । किनकी यसले कांग्रेसमा घर झगडा बढ्छ र प्रतिपक्षी आवाज कमजोर हुन्छ ।

तर देउवाको चाहना आफू मात्र होइन, परिवारका अरु सदस्य पनि आउने छ । यसबारे के समझदारी बन्छ, त्यसमा धेरै कुरा निर्भर हुने उनको दाबी छ ।

सरकारी पक्ष र देउवा निकट नेताहरु भने कांग्रेस संस्थापनको आशंका आधारहीन भएको बताउँछन् । 

वीपीको त्यो स्वदेश फिर्ती 

२०३३ सालमा बीपी कोइराला भारतबाट नेपाल फर्किए ।

उनलाई थाहा थियो, गिरफ्तार हुन सक्छु ।

तर उनी नेपाल आए । किनकी उनको उद्देश्य थियो— राष्ट्रिय मेलमिलाप गर्नु, देशलाई नयाँ राजनीतिक दिशामा लैजानु ।  

आज लगभग पाँच दशकपछि शेरबहादुर देउवाले पनि वीपी स्मृति दिवसकै सन्दर्भ पारेर स्वदेश फर्किने घोषणा गरेका छन् । आफ्नो वक्तव्यमा सम्भावित प्रतिशोधको चर्चा गरेका छन् । 

अब हेर्न बाँकी छ— देउवाको देश फिर्ती कांग्रेसलाई जोड्ने यात्रा बन्छ ।

कि नेपाली राजनीतिमा अर्को विभाजनको सुरुवात ?