रास्वपामा छैन रविको विकल्प

असार ७ सँग राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको खास सम्बन्ध छ । यो त्यही दिन हो, जुन दिन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी घोषणा भएको थियो । 

सञ्चारकर्म छाडेर राजनीतिमा होमिएका रवि लामिछानेले २०७९ असार ७ गते नै रास्वपाको घोषणा गरेका थिए । त्यस अर्थमा रास्वपा नेताहरुले पहिलो महाधिवेशन त्यही दिनमा उद्घाटन गर्नु उपयुक्त ठाने । 

महाधिवेशन स्थल त चितवन फिक्स्ड नै थियो । हुन त चितवनमा चर्को गर्मी छ । ३४/३५ डिग्री तापक्रम भएकाले महाधिवेशन गर्न सहज छैन । तर रास्वपासंग चितवनको सम्बन्ध  खास छ । 

त्यसैले बरु एसी भएको हल खोजेर भएपनि चितवनमा नै महाधिवेशन गर्ने निष्कर्षमा नेताहरु पुगे । त्यसका लागि उद्योग मन्त्रालयबाट अहिलेसम्म राजनीतिक कार्यक्रम गर्न नदिइएको उद्योग वाणिज्य संघको हल मागिएको छ ।

सरकारले नै भनेपछि संघले पनि हुन्न भन्न सकेन । 

खासमा रास्वपाले चितवनलाई आफ्नो आधारभूमि मान्छ । उसकै भाषामा भन्दा चितवन निलो क्रान्तिको उद्गमस्थल हो । 

चितवनसँग रविको विशेष साइनो गाँसिएको चाहिँ २०७६ साउनमा हो । त्यो बेला सञ्चारकर्मी शालिकराम पुडासैनीको आत्महत्या दुरुत्साहन आरोपमा प्रहरीले रवि लामिछानेलाई पक्राउ गरेको थियो । 

सिधा कुरा जनतासँग कार्यक्रम चलाइरहेका रविलाई काठमाडौंबाट पक्राउ गरिएको थियो । तर पुडासैनीले आत्महत्या गरेको स्थान चितवन भएकाले त्यहीँ मुद्दा चल्ने भयो । प्रहरीले रविलाई चितवन लग्यो । रविलाई चितवन लगेपछि उनका समर्थकहरुले प्रदर्शन सुरु गरे । 

मुद्दा दायर भएर धरौटीमा रिहा नभएको दिनसम्म निरन्तर प्रदर्शन गरे । रवि जब धरौटीमा छुटे, १० भदौमा नारायणी किनारमा सभा राखे । त्यो सभामा हजारौं मानिस सहभागी भए, जुन उपस्थिति शायदै कल्पना गरिएको थियो ।

आफ्नो समर्थनमा उर्लिएकाहरुको त्यही उपस्थितिले नै रवि लामिछानेलाई राजनीतितिर मोडेको मानिन्छ । 

हुन पनि, जब उनले आफ्नै नेतृत्वमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी गठन गरे, चुनाव लड्न उनले चितवन नै रोजे । 

चितवन–२ बाट २०७९ मंसिरको चुनाव जितेका रवि गृहमन्त्री पनि भए । तर नागरिकतासम्बन्धी विवाद निस्कियो, अदालतले सांसद पद नै खारेज गरिदियो । रविले पहिला भन्दा फराकिलो मतान्तरले उपचुनाव जिते । यो पटक त देशभर लहर आयो, ३ निर्वाचन क्षेत्र रहेको चितवनमा रास्वपाले क्लीन स्वीप गरेको छ । 

त्यसैले चितवनसँग रविको भावनात्मक सम्बन्ध छ । रास्वपाले आफ्ना ठूला कार्यक्रमहरु त्यही राख्ने गरेको छ । त्यसअर्थमा रास्वपाले आफ्नो पहिलो महाधिवेशन चितवनमा गर्ने निर्णय लिनु स्वभाविक हो ।

००० 

२०७९ मा गठन भएको रास्वपा अहिलेसम्म तदर्थ समितिमा थियो । केन्द्रदेखि वडासम्म जति पनि कमिटी बनेका थिए, सबै तदर्थ नै थिए । केही जिल्ला र आधाभन्दा बढी वडामा कमिटी नै बनेको थिएन । जहाँ जहाँ पार्टी कमिटीहरु बनेका थिए, त्यसले पनि पूर्णता पाउन सकेको थिएन । 

२०८२ कात्तिकमा भएको विधान सम्मेलनमा महामन्त्री कविन्द्र वुर्लाकाटीले पेश गरेको प्रतिवेदन अनुसार कुल ७५३ मध्ये २८७ पालिका र ७ हजार ६४३ वटामध्ये ४ हजार ४८७ वडामा सगठन निर्माण नै भएको थिएन । डोल्पा, मनाङ र मुस्ताङमा त जिल्ला कमिटी समेत थिएन । 

तर अहिले अवस्था फेरिएको छ । 

६४ जिल्लामा अधिवेशन भयो । कतिसम्म भने जम्मा ६५ जना सदस्य भएको मुगुमा समेत चुनावबाट नेतृत्व चयन भएको छ । डोल्पा, हुम्ला, रुकुम पूर्व, मनाङ, मुस्ताङ र सिन्धुपाल्चोक, बाग्लुङ र कैलालीमा जिल्ला अधिवेशन हुन सकेन । 

मधेश प्रदेशको बारा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी, धनुषा, सिरहा र सप्तरमिा अधिवेशन भएको छैन । प्रदेशको ८ मध्ये ७ वटा जिल्लामा अधिवेशन हुन नसकेका कारण मधेशमा भने प्रदेश अधिवेशन पनि भएको छैन । 

अन्यत्र भने प्रदेश अधिवेशन भइक्यो, नयाँ नेतृत्व चयन भइसक्यो । 

रास्वपा महाधिवेशन कार्यविधि अनुसार अधिवेशन भएका गाउँपालिकाबाट एक, नगरबाट २, उपमहानगरबाट ३ र महानगरबाट ४ जना महाधिवेशन प्रतिनिधि चुनिसकेका छन् । उनीहरु चितवन आउनेछन् । 

पालिका सभापतिहरु स्वतः प्रतिनिधि हुनेछन् । अधिवेशन नभएका पालिकाहरुको हकमा तर्दथ समितिको सभापति मात्र आउन पाउने छन् । 

यसैगरी अधिवेशन भएका सबै जिल्लाबाट ५–५ जना प्रतिनिधि आउने छन् । अधिवेशन नभएका १३ जिल्लाको हकमा ३–३ जना महाधिवेशन प्रतिनिधि आउने व्यवस्था गरिएको छ । 

प्रदेश समितिका पदाधिकारी र सदस्य सबै, केन्द्रीय समिति र सल्लाहकार परिषदका सबै महाधिवेशन प्रतिनिधि हुने छन् । 

अनुशासन आयोग, निर्वाचन आयोग, लेखा आयोगका पदाधिकारी र सदस्य महाधिवेशन प्रतिनिधि हुन् । यसैगरी ३८ वटा विभागबाट प्रमुखसहित ११/११ जना प्रतिनिधि आउनेछन् । 

निर्वाचित जनप्रतिनिधिसँगै प्रत्यक्ष र समानुपातिक उम्मेदवार रहेकाहरु पनि महाधिवेशन प्रतिनिधि हुनेछन् । पार्टी समायोजनमा आएकाहरु, प्रवास नेपाली सम्पर्क विभाग सबै गर्दा करिब ३ हजार प्रतिनिधि सहभागी हुनेछन् ।

महाधिवेशनको उद्घाटन भरतपुर महानगरपालिका–१० मा रहेको गेष्ट हाउस चौरमा राखिएको छ । 

उद्घाटन समारोहमा रास्पपा वरिष्ठ नेता समेत रहेका प्रधानमन्त्री बालेन शाह पनि उपस्थित हुने छन् । कतिपयले महाधिवेशनमा बालेन जानेमा आशंका गरेका छन् । किनकी उनी अहिलेसम्म रास्वपाको कुनै पनि बैठकमा गएका छैनन् । तर महाधिवेशनमा जाने स्रोतको दाबी छ । 

उद्घाटन समारोहमा प्रमुख दलका अध्यक्षहरुलाई बोलाइएको छ । दोस्रो दिन विधान संशोधनसहित केही प्रतिवेदन पेश हुनेछ । त्यसपछि महाधिवेशन नेतृत्व चयन प्रक्रियामा प्रवेश गर्नेछ । 

रास्वपा नेताहरुका अनुसार यो महाधिवेशनमा नीतिगत रुपमा कुनै उल्लेख्य निर्णय हुने सम्भावना कम छ ।

हुन त संघीयता लगायतका विषयलाई लिएर रास्वपामाथि प्रश्न उठुने गरेको छ । तर रास्वपा नेताहरुले अहिले नीतिगत विषयमा निर्णय गर्न आवश्यक देखेका छैनन् । 

त्यस अर्थमा यो महाधिवेशनको मुख्य आकर्षण नेतृत्व चयन नै हो । 

०००

रास्वपा रविले बनाएको पार्टी हो, तर बालेन समूहको उपस्थिति सुरुदेखि नै थियो । चुनावको मुखमा बालेन आफैं रास्वपामा गएपछि चुनावमा उम्मेदवारदेखि केन्द्रीय सदस्यसम्म उनको समूहले भाग लिएको छ । 

बालेनका विश्वासपात्र भूवदेव शाहलाई महामन्त्री बनाइएको छ । 

त्यसैले अधिवेशनको तयारी चलिरहेका बेला कतिपयको अनुमान थियो कि बालेन समूहले रविलाई च्यालेन्ज गर्न सक्छन् । कतिपयले त भूपदेवलाई नै सभापतिको उम्मेदवारका रुपमा समेत हेरेका छन् । 

जिल्ला र प्रदेश अधिवेशनहरुको विवादले त्यसलाई मलजल समेत गरेको छ । किनकी कोशी प्रदेशको सभापतिमा उम्मेदवारी दिएकी गोमा तामाङले गुटबन्दीका कारण नै आफू पराजित भएको आरोप लगाएकी छन् । उनले नेताहरुले तयार पारेको भन्दै सूची नै सार्वजनिक गरेकी छन् । 

बागमती सहितका प्रदेशमा पनि विवाद भएको थियो । बालेन निकट नेताहरुले सभापति बन्न खोजेका थिए । 

तर रास्वपा नेताहरुका अनुसार केन्द्रीय सभापतिको हकमा रवि लामिछाने नै निर्विकल्प छन् । बालेन समूहले च्यालेज गर्ने सम्भावना छैन । 

त्यसको कारण हो, रवि–बालेन सहमति । जतिबेला रविले बालेनलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारका रुपमा अगाडि सार्ने सहमति गरे, त्यही बेला बालेनले पार्टीमा भूमिका नखोज्ने सहमति भएको थियो । प्रष्ट शब्दमा भन्दा सरकार बालेनले चलाउने, पार्टी रवि लामिछानेले चलाउने । 

त्यो सहमति कायमै छ । 

यसको अर्थ दुबैलाई एकअर्काप्रतिको कामप्रति रुची नै छैन भन्ने होइन । सरकारले गर्ने निर्णयहरुबारे रवि बेखबर रहन सक्दैनन् । रास्वपाले गर्ने निर्णयबाट बालेन पनि अछुतो रहन सक्दैनन् । 

तर समस्या किन छैन भने दुबैले एकअर्काको सीमा बुझेका छन् । 

रास्वपाका एक नेताका अनुसार रविलाई के राम्ररी थाहा छ भने यदि बालेन नजोडिएको भए रास्पपाले संसदमा १८१ सिट जित्न सम्भव थिएन । 

त्यसैले उनले मेरो दायरा यत्ति हो भन्ने बुझेका छन् । कतिपय निर्णय बालेनलाई मनाएर आफ्नो अनुकुल गराएका छन् । कतिपय बेला चित्त नबुझेको निर्णय पनि स्वीकार गरेका छन् । 

अनि, बालेनले पनि यो बुझेका छन् की, रास्वपाले अगाडि नसारेको भए प्रधानमन्त्री बन्न सम्भव थिएन । त्यसैले उनले सरकारले गर्ने नियुक्तिहरुमा रविको चाहनालाई सम्बोधन गर्ने गरेका छन् । 

जस्तो, मनोजकुमार शर्मालाई प्रधानन्यायाधीश बनाउने चाहना प्रधानमन्त्री बालेनको होइन, रास्वपा सभापति रविको थियो । त्यसमा बालेनले हुन्न भनेनन् । सहजै निर्णय गरिदिए ।

त्यसैले आजको दिनसम्म रवि र बालेनबीच समस्या छैन । 

रवि र बालेन दुबैसँग नजिक रहेर काम गरेका रास्वपाका एक नेताको शब्दमा भन्दा नेकपामा केपी ओली र प्रचण्ड दुबै पाइलटको भूमिकामा थिए । त्यसैले उनीहरुको टकराबका कारण समस्या आयो । 

रास्वपामा रवि कम्पनीको अध्यक्ष हुन् भने बालेन चाहिँ सीईओ । त्यसैले उनीहरुबीच समस्या आएको छैन ।

पहिलो महाधिवेशनबाट रवि सभापति बन्न पनि समस्या हुने छैन । बालेन समूह मात्र होइन, विवेकशील साझाबाट रास्वपामा जोडिएका नेताहरु पनि सभापतिमा रवि नै निर्विकल्प भएको स्वीकार गर्छन् । 

चितवन महाधिवेशनमा रास्वपा पार्टीका रुपमा एकतावद्ध हुन्छ कि सकिने बाटोमा जान्छ भन्ने परीक्षा हुने उनीहरु बताउँछन् ।

किनकी जतिबेला रास्वपा गठन भयो, त्यो बेला यो रविको प्राइभेट कम्पनी जस्तो थियो । स्वर्णिम वाग्लेहरु जोडिएपछि नीतिगत कुराहरुले प्रवेश पायो । बालेन शाहहरु आएपछि पब्लिक कम्पनी भएको छ । अब यसलाई पार्टीका रुपमा संस्थागत गर्न सबै समूहका मानिसहरुलाई समेटेर जानुपर्छ । 

त्यसमा रविको परीक्षा समेत हुनेछ । 

हुन त रविले पदाधिकारी संख्या १६ जना पुर्‍याउने गृहकार्य गरिसके । सहमहामन्त्री विपिन आचार्यको समितिले तयार पारेको विधान संशोधनको प्रस्तावअनुसार एक सभापति, तीन जना उपसभापति, दुई महामन्त्री, चार सहमहामन्त्री, एक प्रवक्ता, तीन सहप्रवक्ता, एक कोषाध्यक्ष र एक सहकोषाध्यक्ष । 

उनीहरुमध्ये ६ जना पदाधिकारी सभापतिले मनोनित गर्ने छन् भने सभापतिसहित १० जना निर्वाचित हुने व्यवस्था छ । 

चुनाव हुने उपसभापति, महामन्त्री र सहमहामन्त्रीमा आंकाक्षी धेरै छ । यदि निर्वाचन गर्ने हो भने रवि पक्ष नै हावी हुने प्रष्ट छ । जिल्ला र प्रदेश अधिवेशनका क्रममा भएका निर्वाचनका परिणामहरुले पनि त्यही संकेत गरेको छ ।

बालेन वा विवेकशील साझा समूहलाई निकै गाह्रो पर्न सक्छ । 

तर अहिलेसम्म हेर्दा रवि आफू सर्वसम्मत हुने मात्र होइन, पदाधिकारीमा पनि सबैलाई समेट्ने गृहकार्यमा छन् । पार्टी सञ्चालनका सम्बन्धमा खासै फरक मत नरहेकाले बालेन पक्षलाई विश्वासमा लिन रबिलाई गाह्रो छैन । त्यसैले रवि र बालेनले पार्टीको नेतृत्व तह र कार्यसमितिमा भागबण्डा नै गरे भने पनि अनौठो नमान्दा हुन्छ ।