हर्कले संसदमा ठीक गर्दैछन कि बेठीक ? 

२०८३ साल जेठ १३ गते 

बैठक सुरु मात्र के भएको थियो, 

हर्क सम्पाङ प्लेकार्ड लिएर उठे,

सभामुख डीपी अर्यालले बोल्न समय दिए, हर्क सम्पाङले माग राखे, कि १५ को २ प्रयोग गरेर प्रधानमन्त्रीलाई ल्याउनुपर्‍यो, होइन भने ३१ को १ प्रयोग गरेर मलाई निस्कासन गर्ने आदेश दिनुपर्‍यो ।

संसदमा प्रधानमन्त्रीको खोजी भएको यो पहिलो पटक होइन, नीति तथा कार्यक्रम पेश भएको बैठक बंक गरेर हिँडेदेखि नै संसदमा प्रधानमन्त्रीको खोजी भइरहेको छ । 

विपक्षी सांसदहरुले हरेक दिन यो विषय उठाउने गरेका छन्, तर न प्रधानमन्त्री आएका छन्, न सभामुखले प्रधानमन्त्रीलाई संसदमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिन रुलिङ गरेका छन् । बरु विपक्षीहरुलाई बोल्न दिने, अनि उनीहरुको अवरोधका बीच बैठक चलाएर लैजाने शैली अपनाएका छन् । 

तर श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष साम्पाङ जब्बर छन् । उनकै शब्दमा भन्दा बद्मास विद्यार्र्थी हुन् । प्रधानमन्त्री नआएको बैठक उनले पनि बङ्क गर्ने गरेका छन् ।  

के हो संसद नियमावलीको १५–२ र ३१–१ । अनि हर्क सम्पाङले माग गरे जस्तो सभामुखले प्रधानमन्त्रीलाई संसदमा आऊ भनेर रुलिङ गर्न मिल्छ ? वा बद्मास विद्यार्थी भइरहे हर्क सम्पाङलाई सभामखुले निस्कासन गर्न सक्छन् ? आउनुस् । 
००० 
प्रतिनिधिसभा, जसलाई हामी बोलीचालीको भाषामा संसद भन्छौं । यो कानुन निर्माण गर्ने सर्वोच्च थलो हो । जनताबाट चुनिएर आएका २७५ सांसद यसका सदस्यहरु हु्न् ।
 
संसदको बैठक कसरी चलाउने ? के गर्न पाउने ? के गर्न नपाउने भनेर कार्यविधि आफैं बनाउँछन् । यसलाई प्रतिनिधिसभा नियमावली भनिन्छ । फागुन २१ को चुनावबाट चुनिएर आएका संसदहरुले नयाँ नियमावली बनाएका छन्, तर पास हुन बाँकी छ । अहिले २०७९ कै नियमावली अनुसार बैठक चलिरहेको छ । 

२०७९ को नियमावली र अहिले बनेको नयाँ नियमावलीको १५.२ र ३१.१ मा फरक छैन । त्यसैले नियमावली नयाँ कि पुरानो भन्नेले आज हामीले कुरा गरेको विषयमा फरक पर्दैन । 

सुरुमा हर्क सम्पाङले उठाएको १५.२ मा के छ हेरौं । संसद नियमावलीको नियम १५ मा शुन्य र विशेष समयबारे व्यवस्था छ । यो भनेको संसदको बैठक सुरु भएपछि नियमित एजेण्डामा जानु अगाडिको समय हो । 
यसमा सांसदहरुले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र वा राष्ट्रिय मुद्दाहरु उठाउन सक्छन् । शुन्य समयको समय एक मिनेट हुन्छ भने विषेश समय अवस्था हेरिहेरि हुन्छ । सभामुखले २ मिनेट, ३ मिनेट ५ मिनेट समय दिनसक्छन् । 

सांसदहरुले विषय त उठाए, तर सरकारले जवाफ दिएन भने त्यसको के अर्थ । त्यसैले आकस्मिक, शून्य र विशेष समयमा सांसदहरुले उठाएको विषयको जवाफ सम्बन्धित मन्त्रीले ७ दिनभित्र दिनुपर्नेछ भनेर नियमापलीमा व्यवस्था गरिएको छ । हर्क सम्पाङले बारम्बार भन्दै आएको नियमावलीको १५.२ यही हो ।

बालेन शाह प्रधानमन्त्री मात्र होइन, गृह, रक्षा र नवप्रवर्तन मन्त्रालय पनि उनले नै सम्हालेका छन् । सुकुमवासी बस्तीमा डोजर चलाउने गृह मन्त्रालय हो । त्यसअर्थमा यसबारे संसदमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ गृहमन्त्रीको हैसियतमा प्रधानमन्त्री बालेनले संसदमा आएर दिनुपर्ने हुन्छ ।

तर बालेन संसदमा बोलेकै छैनन् । न पहिलो अधिवेशनमा बोले, न दोस्रो अधिवेशनमा । बरु वैशाख १९ गते राष्ट्रपतिले नीति तथा कार्यक्रम पेश गरिरहँदा प्रधानमन्त्री आफैं उठेर हिँडे । 
त्यसयता उनी संसद बैठकमा सहभागी भएका छैनन् । 

नीति तथा कार्यक्रमाथि उठेका प्रश्नहरुको अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेलाई जवाफ दिन लगाए । आफूले पेश गर्नुपर्ने विधेयकहरु कानुनमन्त्री सोबिता गौतमलाई पेश गर्न लगाउँछन् । 

विपक्षी सांसदहरुले चाहिँ हरेक बैठकमा प्रधानमन्त्रीको खोजी गर्छन् । संसदमा आएर जवाफ लिन रुलिङ माग्छन् । संसद नियमावलीअनुसार सभामुखसँग रुलिङको अधिकार हुन्छ । कुनै मन्त्री वा प्रधानमन्त्रीलाई संसदमा उठेको कुनै विषयमा ७ दिनभित्र जवाफ दिनू भनेर निर्देशन दिन सक्छन् । 

तर सभामुख डीपी अर्यालले त्यो आँट गर्न सकेका छैनन् । अर्याल मात्र होइन, विगतमा पनि हरेक सभामुखले प्रधानमन्त्रीलाई रुलिङ गर्न हत्तपत्त आँट गर्दैनन् । खासमा हुन्छ भने सभामुख सत्तारुढ दलको सांसद हुन्छ । प्रधानमन्त्री पार्टीको अध्यक्ष वा प्रभावशाली नेता हुन्छ । त्यसैले हरेक सभामुखमा  सरकारको छाँया देखिन्छ । 

नेपालको संसदीय इतिहासमा सफल सभामुख मानिएका दमननाथ ढुंगाना होस् वा सुवास नेम्वाङ । उनीहरुले पनि प्रधानमन्त्रीलाई हत्तपत्त रुलिङ गर्दैनथे । 

तर उनीहरुको विशेषता के थियो भने सत्तारुढ हो वा विपक्षी दलका प्रमुख सचेतकहरुसँग सम्वाद गर्थे । उनीहरुको मुड बुढेर प्रधानमन्त्रीसँग पनि समन्वय गर्थे । र, संसदमा उठेको मुद्दाका आधारमा प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीलाई संसदमा आएर जवाफ दिन रुलिङ गर्थे । तर पछिल्लो सभामुखहरु प्रधानमन्त्रीलाई रुलिङ गर्न डराउँछन् ।

डीपी अर्यालले पनि त्यही गरिरहेका छन् । सांसदहरुले उठाएको विषय जायज हो भनिरहेका छन् । मन्त्री र प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनुपर्छ भनिरहेका छन्, तर रुलिङ गर्ने आँट आएको छैन ।

रुलिङ नभएपछि प्रधानमन्त्री बालेन शाहलाई हाइसन्चो । 

००० 
प्रधानमन्त्री बालेनसँग हर्कका कतिपय कार्यशैली मिल्छन् । तर, दुई बीच धेरै भिन्नताहरु पनि छन् । 

बालेन बोल्दै बोल्दैनन् । हर्क सम्पाङ माइक भेट्यो कि बोलिल्छन् । फेसबुकमा त स्टाटर्सको वर्षा नै गराउँछन् । हर्क श्रम अभियान चलाउँछन्, बालेन त्यसो गर्दैनन् । यसरी केलाउने हो भने बालेन शाह र हर्क सम्पाङमा दर्जनौं भिन्नताहरु पाउन सकिन्छ । 

तर केही समानता पनि छ । त्यो हो, अहमता वा जिद्धिपना । 

सांसद बन्नुअघि हर्क सम्पाङ धरान उपमहानगरपालिकाको मेयर थिए । श्रम अभियान चलाउनु, श्रमदानबाटै धरानमा पानी ल्याउनु उनले गरेका सकारात्मक काम हुन् । तर उनले जसरी नगर चलाए, त्यो विल्कुल गलत थियो ।

आफूसँगै जनताको मतबाट चुनिएर आएका उपमेयर र वडाध्यक्षहरुलाई कहिल्यै सुनेनन् । उनीहरुलाई साथमा लिएर हिड्न चाहेनन् । मैले जे भन्छु, त्यही हुनुपर्छ भन्ने मुढबलकै भरमा शासन सत्ता चलाए । 
सांसदमा आएपछि प्रतिपक्षी बेञ्चमा छन् । जनताका मुद्दाहरु संसदमा उठाउनु, सरकारलाई खबरदारी गर्नु प्रतपक्षीको जिम्मेवारी हो । 

हर्क साम्पाङले प्रश्न मात्र उठाएका छैनन्, संसदीय परम्पराभन्दा भिन्न गतिविधि गर्दै आएका छन् । 

संसदमा सांसदहरुले पलना गर्नुपर्ने ११ वटा नियम नै छ । जस्तो, 

- सभामुख बैठक कक्षमा प्रवेश गर्दा उबैले उठेर सम्मान प्रकट गर्नुपर्ने 

-सभामुखले समय दिएपछि मात्र बोल्नुपर्ने 

-सभामुखले बैठकलाई सम्बोधन गरिरहेका बेला कुनै पनि सदस्यले स्थान छाड्न नहुने 

-सभामुखको आसनतर्फ पिठ्यू फर्काएर बस्न नहुने आदि आदि 

तर हर्क सम्पाङ यो नियममा बाँधिन तयार छैनन् । कतिसम्म भने उनले नै संसदमा प्ले कार्ड प्रदर्शन गर्ने अभ्यास सुरु गरे । जब प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिएनन्, श्रम संस्कृति पार्टीका सांसदहरु छातिमा प्ले कार्ड टाँटेर बैठकमा गए । सभामुखले चेतावनी दिएपछि अरुले त्यो छाडे, तर हर्क सम्पाङले प्ले कार्ड छाडेका छैनन् । 

अनि, प्रधानमन्त्री नआएको बैठकमा म पनि बस्दिनँ भनेर हिँड्छन् ।

बुधबार त उनले प्रधानमन्त्रीलाई उपस्थित हुन रुलिङ गर्न नसक्ने हो भने संसद नियमावलीको ३१.१ अनुसार आफूलाई संसद बैठकबाट निस्कासन गर्न माग गरे ।

यसले स्वभाविक प्रश्न उठ्छ, संसद नियमावलीको ३१.१ मा के छ  ? के सभामुखले उनलाई निलम्बन गर्न सक्छन् त ? 

सुरुमा नियम ३१ हेरौं । यहाँ भनिएको छ, नियम ३० बमोजिम आदेश पालना नगर्ने सदस्यलाई सभामुखले बैठक कक्षबाट बाहिर जान आदेश दिनसक्ने छ । आदेश पाएपछि त्यस्तो सदस्य बैठक कक्षबाट तुरुन्त बाहिर जानु पर्नेछ अनि यो दिनको बाँकी अवधि बैठकमा उपस्थित हुन पाउने छैनन् ।

यसले भन्छ कि सभामुखले सांसदलाई निस्कासन गर्न सक्छ, तर नियम ३० बमोजिम आदेश पालना नगरेमा ।

त्यसो भए नियम ३० मा के छ, हेरौं । यहाँ भनिएको छ, बैठकमा अभद्र व्यवहार गर्ने सदस्यलाई सभामुखले चेतावनी दिनसक्ने छ । र, चेतावनी पाएपछि आफ्नो व्यवस्था तुरुन्त नियन्त्रण गर्नुपर्छ । 

यदि संसदको बैठकमा कुनै सांसदले अभद्र व्यवहार गरे भने सभामुखले सुरुमा त्यसो नगर्न चेतावनी दिनुपर्ने छ । त्यसका बाबजुद सांसदले अभद्र व्यवहार गरिरहे सभामुखको आदेशमा तुरुन्त बैठकबाट बाहिर जानुपर्छ । 

यदि नगएमा सभामुखले मर्यादापालकको सहयोग लिएर बाहिर निकाल्न पनि सक्छन् । त्यसो भएमा थप ३ दिन संसद बैठक वा संसदीय समितिको बैठकमा भाग लिन पाइने छैन । 

भारतको संसदमा सभामुखले विपक्षी सांसदहरुलाई पटक पटक निलम्बन गरेका छन् । तर नेपालको हकमा यो दुर्लभ अभ्यास हो । बरु, वेल घेराउ, नाराबाजीका बीच संसद बैठक चलाएका छन्, तर सासदलाई निकास्सन वा निलम्बन गर्ने गरिएको छैन ।

सभामुख डीपी अर्यालको सत्ताप्रतिको झुकाव र हर्क सम्पाङको विरोधको शैली हेर्दा त्यो दिन पनि नआउला भन्न सकिन्नँ । किनभने हर्क सम्पाङ आफूलाई निलम्बन गरिसोस् भन्नेमै छन् । प्रधानमन्त्रीलाई सदनमा बोलाउँदा आफूमाथि संसदीय कारवाही भयो भने त्यसले सत्ता पक्षमाथि नै बढी प्रश्न उठ्ने उनको अनुमान हुनसक्छ । 

समग्रमा भन्दा संसदमा जे नहुनु पर्ने हो, त्यो भइरहेको छ । प्रधानमन्त्री संसदप्रति उत्तरदायी हुनैपर्छ । सांसदहरुले उठाएका विषय सुन्नुपर्छ, आवश्यकता अनुसार सम्बोधन गर्नुपर्छ । हो, हिजोका प्रधानमन्त्रीहरुले जस्तो संसदमा घण्टौं भाषण गर्नु पर्दैन, हुँदैन पनि । तर संसदबाट भागेर हिँड्नु पनि हुन्न । संसदमा उभिएर म तपाइँहरुलाई सुन्दैछु र सुन्छु भन्नुपर्छ । 

राष्ट्रिय महत्वका विषयमा संसदलाई जानकारी गराउनुपर्छ, सत्तारुढ मात्र होइन, विपक्षी सांसदहरुलाई पनि साथमा लिएर हिँड्नुपर्छ ।

यदि प्रधानमन्त्रीले संसदलाई पुरै वेवास्ता गर्छ भने सभामुखले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्नुपर्छ । सत्तारुढ दलकै भएकाले थोरै झुकाव हुनसक्छ, सरकारलाई अठ्यारो नपारौं, सहयोग नै गरौं भन्ने लाग्नसक्छ । किनकी भोलि कार्यकाल सकिएपछि त्यही दलमा गएर काम गर्नुपर्छ भन्ने पनि लागेको होला । 

त्यसअर्थमा सरसल्लाहबाटै प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिने वातावरण बनाउन खोज्नु ठीकै हो । तर प्रधानमन्त्रीले अवज्ञा गरिराख्छन् भने सभामुखले रुलिङ गर्ने हिम्मत राख्नुपर्छ । सभामुखले कुनै राजनीतिक रंग देखाउन पनि मिल्दैन । 

अनि विपक्षी सांसदहरु । खासगरी हर्क सम्पाङले पनि संसदीय मर्यादा बर्सिनु हुदैन । सरकारलाई प्रश्न गर्ने हो, लिकभन्दा बहिर जान खोजेका प्रधानमन्त्रीलाई संसदप्रत्ति उदारदायी गराएर छाड्ने हो । त्यसका लागि संसद बस्नुपर्छ, संसदीय मर्यादामा बसेर प्रश्न गर्नु छ । प्रधानमन्त्री आएनन्, म पनि बस्दिनँ भनेर हिड्ने हो भने त्यो पनि संसदको अपमान हुन्छ । 

त्यसैले यहाँ सांसद हर्क साम्पाङले गरेको प्रधामन्त्री बालेन शाहको खोजी नाजायज छैन । तर, संसदीय विधि, पद्धति, प्रक्रिया र मर्यादामा रहेरै हर्कले प्रधामनन्त्रीलाई सदनप्रति जिम्मेवार बन्न भन्नुपर्छ । अनि प्रधानमन्त्री बालेन पनि संसद र जनप्रतिनिधिप्रति आफू उत्तरदायी नै छैन भन्ने ढंगबाट प्रस्तुत भइरहने हो भने संसदको गरिमा झन्–झन् खस्किन्छ भन्ने बुझ्नुपर्छ । 

सबैले बुझ्न जरुरी छ, संसद न स्टाडम देखाउने थलो हो, न त सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षले सिंगौरी खेल्ने ठाउँ ।  

संसद भनेको जनताको आवाज सुनाउने थलो हो । राष्ट्रिय हितको लागि सबैले छलफल र बौद्धिक बहस गर्ने चौतारी हो । त्यसलाई कमजोर बनाएर न सांसद र प्रधामन्त्रीको हित हुन्छ, न देश र जनताको नै ।