फसेको उधारो उठाउन अब छुट्टै कानुन, पीडितले के पाउँदैछन् ?

लामो समयदेखि धेरै उद्योगी व्यवसायी उधारोको दुष्चक्रमा फसेका छन् । अहिले पनि व्यवसायीका प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरुले यस्तो कानुन मागिरहेका छन् । उधारो असुलीको कानुन माग हुन थालेको आज हैन, १० वर्षभन्दा बढी भइसक्यो । 

बालेन सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा उधारो असुलीसम्बन्धी कानून बनाउने घोषणा गरेको छ । यसअघिका अर्थमन्त्रीहरुले पनि यस्तो घोषणा नगरेका हैनन्, तर काम गरेनन् । 

अहिलेको सरकारको घोषणाले फेरि एकपटक उधारो पीडित व्यवसायीहरुमा आशा जागेको छ, न दुई तिहाई बहुमतको सरकारले यसपटक ढाँट्दैन कि ! 

किनकी उद्योगी व्यवसायीको लागि उधारो समस्या निकै जटिल बनिसकेको छ । नेपालको उत्पादन र वितरणको पूरै प्रणाली उधारोको चक्रब्यूहमा फसेको छ । त्यहाँ एक पक्षले बदमासी गर्नेबित्तिकै एकैपटक धेरै जना पीडित हुन पुग्छन् । एउटा बल्लतल्ल निस्कियो भने अर्को फसिहाल्छ । 

उदाहरणका लागि, एउटा ठूलो बिस्कुट उद्योगलाई लिऔं । यस्तो उद्योगले आफूलाई चाहिने कच्चा पदार्थ उधारोमा ल्याउन सक्छ वा त्यसका लागि बैंकबाट चालू पुँजी कर्जा लिन्छ । बिस्कुट उत्पादन गरेर उसले देशैभरिका ठूला डिलर वा डिष्ट्रिब्युटरहरुलाई पठाउँछ । डिलरहरुले उद्योगसँग भन्छन्, ‘सामान झारिदिनुस्, बजारबाट पैसा उठेपछि दिन्छौं ।’ 

उत्पादन भएको सामान उधारो माग्यो भनेर स्टोरमै राख्ने कुरा भएन । उद्योगले उधारोमै डिलरलाई पठाउँछ । डिलरले शहर–शहरका होलसेलरहरुलाई सामान दिन्छ, त्यहाँ पनि उधारो नै चल्छ । 

होलसेलरले गाउँ र सहरका खुद्रा पसललाई दिन्छ, त्यहाँ पनि धेरै–थोरै उधारोमै कारोबार हुन्छ । खुद्रा पसलबाट आफ्नै रेगुलर ग्राहकमध्ये धेरैले उधारोमै सामान किन्छन् । यहाँ उधारो नदिने हो भने यो चक्र नै पूरा हुँदैन । बजारमा सामान नै आइपुग्दैन । 

अब यो उधारोको चेनमा कुनै एक ठाउँमा मात्रै पैसा जाम भयो भने समग्र इकोसिस्टमलाई नै धक्का पुग्छ । खुद्रा पसलेले पैसा उठाउन सकेन भने होलसेलरलाई दिन सक्दैन, होलसेलरले डिलरलाई दिन सक्दैन । र, डिलरले उद्योगलाई पैसा फर्काउन सक्दैन । 

अन्ततः उद्योगले बैंकको ब्याज र किस्ता तिर्न सक्दैन, फेरि अरु सामान उत्पादन गर्न उसलाई कठिन हुन्छ । यो चक्र सामान्य बनिसकेको छ । तर, अर्थतन्त्रमा एक्कासी शिथिलता आएका बेला यस्तो उधारो संस्कृति व्यावसायिक क्षेत्रमा ‘क्यान्सर’ जस्तो बन्नपुग्छ । अहिले त्यही भइरहेको छ । 

नेपालमा धेरै डिलरहरुले उद्योगीहरुको पैसा महिनौंसम्म होल्ड गरिदिन्छन् । सामान बेचेर उपभोक्ताबाट पैसा उठाइसक्दा पनि उत्पादकहरुलाई पैसा भुक्तानी गर्दैनन् । यो समस्या साना उद्योगीहरुले झन् धेरै भोग्नुपर्छ । 

एक त बजारमा आफ्नो सामानलाई बिक्री गर्ने वातावरण बनाउन दबाब हुन्छ भने बेलैमा उधारो नफर्किंदा धेरैले ठूलो आर्थिक समस्या र मानसिक तनाब भोग्नुपर्छ । धेरै–थोरै उधारो त बजारमा उद्योगी व्यापारी सबैको छ । कसैको त धेरै लामो समयदेखि छ ।  

अनि कतिपयले यसरी उधारोबापत होल्ड गरेको पैसा जग्गाजमिन, सेयर बजार वा आफ्नै अन्य व्यवसायमा लगानी गरेर नाफा कमाइरहेका हुन्छन् । यता सोझो र सानो उत्पादक र होलसेलरहरु भने आफ्नो पैसा माग्न जाँदा पनि नपाएर हैरानी भोग्नु परिरहेको हुन्छ ।

नेपालमा साना र मझौला उद्योगी र व्यवसायीहरु धेरै छन् उनीहरुले कडा स्वरमा पैसा मागे भने ठूला डिलरहरुले धम्की दिन्छन्, ‘बजारमा तिम्रो मात्रै सामना छ ? तिम्रो सामान तिमी आफैं बेच ।’ बजार गुम्ने डरले साना उद्यमीहरु चुपचाप उधारो दिन र आफ्नै पैसा भिख जसरी माग्न बाध्य हुन्छन् ।

यही उधारोको पासो कति भयानक हुन सक्छ भन्ने कुराको उदाहरण, २०७९ सालमा नयाँ बानेश्वरमा भएको इलामका उद्यमी प्रेमप्रसाद आचार्यको आत्मदाहको घटना हो । 

उनले आफ्नो सुसाइड नोटमा स्पष्ट रुपमा लेखेका थिए कि कसरी नेपालका ठूला डिपार्टमेन्टल स्टोरहरु, स्थापित व्यावसायिक संस्थाहरु र एग्रो–फार्महरुले उनको उत्पादन लिए, बेचे, तर महिनौंसम्म उधारो तिरेनन् । 

छ पनि त्यस्तै । सामान डेलिभरी गर्दा नै भ्याट बिल काटिसक्नुपर्छ । सरकारलाई कर तिरिसक्नुपर्छ । आफ्नो हातमा भने एक रुपैयाँ नपर्दै उद्योगी व्यवसायीले अनेकन तनाब भोगिसक्नुपर्छ ।  

उता आफूसँग पैसा हुँदाहुँदै पनि अर्काको उधारो नतिरेर बस्नेहरुलाई आनन्द नै छ ।  किनभने उनीहरुलाई थाहा हुन्छ, कसैले मेरो केही बिगार्न सक्दैन । 

यस्तो अवस्था किन छ भने नेपालमा उधारो लिएर नतिर्नेहरुलाई नियमन गर्ने कानुन छैन । कानुन नभएपछि मान्छेहरुलाई उधारो फर्काउने कुरा नैतिक दायित्व जस्तो मात्रै भएको छ । यही दण्डहीनतालाई तोड्नका लागि उधारो असुली ऐन ल्याउने गृहकार्य भइरहेको छ । 

०००

तपाईंको मनमा प्रश्न उठ्न सक्छ, अहिले उधारो नतिर्नेहरुलाई केही पनि कारवाही नै गर्न मिल्दैन त ? मिल्छ । केही कानुनी व्यवस्थाहरु छन्, तर त्यसको कार्यान्वयन फितलो छ ।

लेनदेन र उधारो सम्बन्धी विवादहरु मुख्यतः मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को परिच्छेद १५ अन्तर्गतको ‘लेनदेन व्यवहार सम्बन्धी व्यवस्था’ अनुसार हेरिन्छ । 

संहिताको दफा ४७४, ४७५ र ४८८ ले भन्छ, दुई पक्षबीच लिखत, बैंकिङ कारोबार, विनिमय अधिकारपत्र, चेक, भौचर वा बही खाता (लेजर बुक) मा लेखिएको व्यहोराबाट लेनदेन भएको देखिन आएमा अदालतले ऋणीबाट त्यो रकम भराइदिन सक्छ । 

यसका साथै, बैंकिङ कसूर तथा सजाय ऐन अन्तर्गत ‘चेक अनादर’ अर्थात् चेक बाउन्सको मुद्दा चलाउने अर्को बाटो पनि छ ।

तर, यी वर्तमान कानुनी व्यवस्थाहरुमा थुप्रै लुपहोलहरु छन्, जसका कारण उधारो पीडितहरुले न्याय पाउँदैनन् । 

अहिले बजारमा कसैको ५ लाख रुपैयाँ उधारो फस्यो भने मुलुकी देवानी संहिता अनुसार जिल्ला अदालतमा मुद्दा हाल्न जानुपर्छ । त्यो मुद्दाको किनारा लाग्न कम्तीमा ३ देखि ५ वर्ष लाग्छ । नेपालका अदालतमा न्याय प्रणालीमा कति ढिलाइ छ भन्ने कुरा हामीले भनिरहनु नै परेन । 

तारेख धाउँदा, वकिलको फि तिर्दा र अदालतको चक्कर काट्दा काट्दै व्यवसायीको उल्टै तपाईंको ५ लाख रुपैयाँ खर्च हुनसक्छ । व्यवसायीहरु यही झञ्झट र खर्चका कारण अदालत जानै चाहँदैनन् ।

मुलुकी देवानी संहितामा कारोबार भएको वा लेनदेन भएको मितिले एक वर्षभित्र नै उजुरी गरिसक्नुपर्ने हदम्यादको व्यवस्था पनि छ । बजारमा व्यापारिक सम्बन्ध जोगाउनका लागि जसले पनि ६–८ महिना र एक वर्षसम्म त सजिलै समय दिन्छन् । 

विवाद बढ्दै जाने भनेको लामो समयसम्म झुलाएपछि नै हो । यस्तो अवस्थामा अदालत जान खोज्दा हदम्याद नाघिसकेको हुन्छ वा नाघ्न लागेको हुन्छ ।  

अनि नेपालको व्यापारमा धेरैजसो उधारो कारोबार सम्झौता गरेर गरिँदैन । यो केवल बिल, चलानी, भर्पाइ वा पसलको खातापातामा टिपिएको हुन्छ । अदालतले यस्ता बहीखातालाई अकाट्य प्रमाणको रुपमा स्वीकार नगर्ने समस्या पनि छ । 

पैसा उठाउन अहिले धेरै प्रयोग हुने भनेको विधि भनेको चेक बाउन्स हो । तर, धेरैजसो उधारो कारोबारमा ब्ल्याक चेक दिइँदैन ।

यदि चेक दिइएको छ र त्यो बाउन्स भयो भने पनि मान्छे जेल त पुग्छ, तर पैसा उठिहाल्दैन । उधारो लानेलाई जेल हाल्न मात्रै मान्छेले मुद्दा लडेको हुँदैन । यस्ता कारणहरुले बजारमा उधारो दिने चाहिँ तल र उधारो लाने चाहिँ माथि पर्ने अवस्था भइरह्यो । 

मान्छेहरु कानुनी झञ्झट, पैसा नउठ्ने जोखिम लगायतका कारण बरु पीडित भएर हिँडिरहे । धेरैले मुद्दा मामिला गरेनन् । अहिले पनि यो समस्या त्यस्तै छ । 

०००

अब चर्चा गरौं, सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत ल्याउने घोषणा गरेको यो नयाँ उधारो असुली कानुनमा कस्ता–कस्ता व्यवस्था समेटिन सक्छन् ? भन्नेबारे । 

यो कानूनको पहिलो र सबैभन्दा मुख्य विषय हुनुपर्छ, उधारो भुक्तानीका लागि ‘समय सीमा’ । हो, कुनै पनि उद्योग वा व्यवसायीले सामान वा सेवा डेलिभरी गरेको बढीमा कति दिनभित्र भुक्तानी भइसक्नुपर्छ भनेर कानूनले स्पष्ट रुपमा व्यवस्था गर्नुपर्छ । 

विभिन्न देशको उदाहरण हेर्दा बढीमा ४५ दिनको सीमा दिइएको हुन्छ । दुई पक्षबीच लिखित सम्झौता हुँदा कानूनबाट यो भन्दा अली लामो समयसीमा दिने चलन पनि हुन्छ ।

यस्तो सीमा बढीमा ३ महिनाभन्दा लामो राख्नु उपयुक्त हुँदैन । यस्तो व्यवस्था भयो भने बजारमा वर्षौं पनि पैसा नउठेको गुनासो अन्त्य हुनेछ । बजारमा स्वच्छ र विवादरहित व्यवसायिक वातावरण बन्छ । 

यो कानुनले गर्नैपर्ने अर्को व्यवस्था हो, ढिलो भुक्तानीमा ब्याज र हर्जाना । 

हो, यदि कसैले उधारो तिरेन भने अहिले जति वर्षपछि उठाउँदा पनि पाउने भनेको साँवा मात्रै हो । कानुनले तोकिएको अवधि नाघेपछि तिर्न बाँकी उधारो रकममा ब्याज तिर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नसक्छ ।  

यो ब्याजदर बजारको औसत आधार दरभन्दा ३ देखि ५ प्रतिशत बिन्दुले बढी हुने व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुन्छ । यदि ब्याजको व्यवस्था नराख्ने हो भने जति समय उधारो होल्ड हुन्छ, त्यसकै आधारमा हर्जना लाग्ने व्यवस्था पनि गर्न सकिन्छ । यस्तो व्यवस्थाले स्वतः अरुको पैसा समयमै फिर्ता गर्न बाध्य पार्छ । 

अनि अत्यावयक भइसकेको अर्को व्यवस्था हो, उधारो असुली न्यायाधिकरण । 

हो, फसेको उधारो उठाउन अदालतमा मुद्दा लड्नु कठिन छ । त्यसैले यसका लागि छुट्टै न्यायधिकरण पनि आवश्यक भइसकेको छ । हुन त अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लले नै बजेटमा व्यावसायिक विवादको शीघ्र समाधानका लागि छुट्टै न्यायाधीकरण स्थापना गर्ने घोषणा गरेका छन् । 

यस्तो व्यवस्था भयो भने उधारो फसेर पीडित भएकाहरु जिल्ला अदालत धाउनुपर्ने छैन । यस्तो न्यायाधिकरणले ‘फास्ट ट्रयाक’मा फैसला गर्छ । पीडितलाई छिटो न्याय दिनेछ । 

अनि उधारो उठाउने कानुनमा हुनैपर्ने अर्को व्यवस्था सम्पत्ति र बैंक खाता रोक्का र कालोसूची पनि हो ।

न्यायाधिकरणले उधारो जोखिममा पर्ने देखेमा बैंक खाता र चल–अचल सम्पत्ति रोक्का गर्ने आदेश दिन सक्ने व्यवस्था समेत गर्नुपर्छ । 

यसले उधारो नतिर्नेहरुले आफ्नो सम्पत्ति लुकाउन वा अर्कैको नाममा नामसारी गर्न पाउँदैनन् । उधारो नतिर्नेहरुलाई कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा राख्नेसम्मको व्यवस्था आवश्यक छ ।  

उधारो असुलीको कानुनले उधारो नतिर्ने व्यक्ति वा संस्था टाट पल्टिएको छ भने उसको बाँकी सम्पत्तिलाई दामासाहीको प्रक्रियामा लगेर सबैभन्दा पहिले साना उद्योगी र व्यवसायीको बक्यौता तिर्नका लागि प्रयोग गर्ने व्यवस्था आवश्यक छ । 

अनि अब बन्ने कानुनले उधारो कारोबार पूरा गर्नुपर्ने कानुनी प्रक्रिया, त्यसको प्रमाणीकरण, सम्झौता लगायतका विषयमा स्पष्ट व्यवस्था गर्न आवश्यक छ ।   

००००

जब कानुने नै उधारोलाई स्पष्ट रुपमा परिभाषित र नियमित गर्छ, यसले अहिले बजारमा रहेको विकृतिलाई धेरै हदसम्म कम हुन्छ । यसले नेपालको परम्परागत व्यापारिक इकोसिस्टमलाई आधुनिक र सृदृढ बनाउन सक्छ । 

पैसा जति धेरै चल्छ, त्यसले त्यति नै बजार चलायमान हुन्छ । पैसा कतै अड्कियो भने  त्यसले अर्थतन्त्र पनि गतिशील हुँदैन । अहिले नेपालमा अर्बौं रुपैयाँ उधारोको रुपमा बजारमा फ्रिज भएर बसेको छ ।

नयाँ कानून आएपछि बजारमा फ्रिज भएको त्यो पैसा व्यापारिक च्यानल, बैंकिङ प्रणाली र बजारमा आउँछ । व्यवसायीको वर्किङ क्यापिटल साइकल पनि सर्ट र स्मुथ हुन्छ । 

आज कुनै व्यापारमा १ करोड रुपैयाँ लगानी गर्दा ५० लाख उधारोमा फस्दैछ भने भोलि   व्यापारमा ५० लाखमै त्यो काम गर्न सकिन्छ । यसले देशमा पटक–पटक हुने लगानीयोग्य पूँजीको अभावलाई कम गर्छ । 

नयाँ सोच बोकेका युवाहरुसँग धेरै पुँजी हुँदैन । अहिले उनीहरुले केही लाखमा थालेको व्यवसायले समेत बजारलाई उधारो दिएर बस्नुपर्ने अवस्था छ । उधारो नफस्ने अवस्था बनाइयो भने नयाँ स्टार्टअपहरु पनि फस्टाउन सक्छन् । 

उधारो असुली कानुनले साना व्यवसायी र उद्यमीहरुका लागि ठूलो सुरक्षा कवच हो । तोकेको अवधिमा पैसा उठेन भने कम्तीमा तुरुन्तै कानुनी बाटोमा गएर असुल्ने ढोका कानुनले खोलिदिनसक्छ । यसले उद्यमशीलतालाई संरक्षण मात्रै गर्दैन, प्रवद्र्धन पनि गर्छ । 

अनि उधारो असुलीको बलियो कानुन आयो भने बजारमा पैसा होल्ड गरेर घरजग्गा जस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्ने क्रम पनि घट्छ । यसले दीर्घकालमा अर्थतन्त्रलाई पनि फाइदा पुग्छ ।

कडा कानुनले समयमै उधारो फर्कायो भने व्यवसायिक विवादहरु घट्छन् । त्यसले देशभित्र गरिखाने वर्गको झञ्झट कम हुन्छ । बजार सामान्य ढंगले चलिरहन्छ । 

अनि यसको फाइदा उपभोक्ताले समेत पाउँछन् । अहिले उद्योगी वा व्यापारीले आफ्नो सामानको मूल्य तोक्दा त्यसमा उधारोको जोखिम र ब्याज खर्चको हिस्सा पनि जोड्छन् । 

यदि समयमै उधारो उठ्छ भन्ने भयो भने उनीहरुले यसरी सामानमा जोड्ने लागत खर्च केही हदसम्म कम हुन्छ । उधारो उठ्ने ग्यारेन्टी भएर व्यवसाय सजिलोसँग चल्न थाल्यो भने सामानको मूल्य ह्वात्तै बढ्ने सम्भावना पनि कम हुन्छ । 

अनि बजारमा यसले प्रतिस्पर्धालाई पनि बढाउँछ । स्वस्थ प्रतिस्पर्धा भयो भने त्यसको लाभ उपभोक्ताले नपाउने त कुरै भएन । 

००००

यति भन्दा भन्दै पनि उधारो कानुनले निम्त्याउने केही जोखिम र चुनौती पनि छन् । नेपालमा उधारोको समस्या तलदेखि माथिसम्म नै छ । 

सामान्य किराना पसलदेखि उद्योगहरुसम्म जेलिएको उधारोको जालो ब्रेक गर्न कडा कानुन चाहिएको छ ।

तर, धेरै कडा कानुनले पनि नेपालमा व्यवसायिक वातावरण बिथोल्ने सम्भावना हुन्छ । 

अहिलेसम्म नेपालका धेरै व्यवसायिक कानुन नियमनको हेतुले मात्रै ल्याइएका छन्, ती कानुनमा सहजीकरणको सोच नै देखिँदैन । त्यसैले उधारो कानुनलाई धेरै कडा बनाउने भन्दा पनि उधारो नउठेर पीडित भएकाहरुलाई सजिलोसँग उठाउने सुनिश्चितता आवश्यक छ । 

सरकारले नियमन र सहजीकरणको मध्यमार्गबाट यो कानुन कसरी बनाउँछ, त्यो चुनौतीको कुरा हो । किनभने नेपालमा धेरै उधारो चिनजानभित्र नै हुन्छ, चिनेजानेकाहरुसँग मानिसहरु मुद्दा मामिलामा जान चाहँदैनन् ।

कतिपय व्यापारीहरु त जोसुकै भए पनि मुद्दा मामिलाको झञ्झटमा पर्न चाहँदैनन् । त्यसैले उधारो कानुनमा मेलमिलापको प्रवन्ध पनि गर्नुपर्छ । 

उधारो असुलीका लागि गरिने संरचनात्मक वा संगठनात्मक व्यवस्थाहरुले मात्रै समाधान दिँदैनन् । जस्तो कि न्यायाधीकरण बन्यो भने त्यहाँ हजारौं मुद्दा दर्ता हुन सक्छ । त्यस्तो अवस्थामा न्यायाधिकरणलाई पर्याप्त जनशक्ति, प्रविधि र पूर्वाधार दिनु अर्को चुनौती हो । त्यहाँ पनि मुद्दाहरुको चाङ लाग्यो भने यसले पनि समाधान नदिने जोखिम हुन्छ । 

अनि उधारो असुलीमा अहिले कारोबार अनुसारको वास्तविक बिल नकाट्ने प्रवृत्तिले समस्या पनि पार्नसक्छ ।

१ लाखको सामान बेचेर २० हजार बिल गरिएको छ भने उठ्न सक्ने उधारो त्यही २० हजार मात्रै हो, त्यसैले व्यवसायीहरुले स्वच्छ भएर व्यवसाय गरेका छैनन् भने कानुनले मात्रै समस्या समाधान गर्छ भन्ने ग्यारेन्टी हुँदैन । 

०००० 

समग्रमा नेपाल सरकारले ल्याउँछु भनेको उधारो असुली कानून नेपालको निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने र अर्थतन्त्र सुधार्ने माइलस्टोन बन्नसक्छ । आजको आर्थिक शिथिलताबीच पनि  बजारमा झांगिएको बेथिति अन्त्य गर्न यो अपरिहार्य छ । 

यो कानुन केवल ठूला उद्योगपतिहरुलाई धनी बनाउनका लागि बन्ने होइन, यो ती साना उद्यमी, व्यवसायी र किसानहरुको जीवन रक्षाका लागि हो । जसको पसिनाको कमाइ बजारका टाठाबाठाहरुले महिनौं गोजीमा चलाएर बस्छन् । 

यस्तो कानुनले किसानको साधान बेचेर पनि बेलैमा पैसा नदिने सुपरमार्केटदेखि किसानको दुध किनेर पैसा नतिर्ने डीडीसीसम्मलाई छुनुपर्छ । अब यस्तो कानुन बनोस् कि भविष्यमा कुनै पनि प्रेमप्रसाद आचार्यले आफ्नो मिहिनेतको पैसा नपाएर आत्मदाह गर्नुपर्ने परिस्थिति नआओस् । 

कानुनले स्पष्ट गर्नुपर्छ, उधारोमा व्यापार गर्ने अधिकार सबैलाई छ, उधारो लिएर हराउने वा पचाउने अधिकार कसैलाई पनि छैन ।