मध्यम वर्गलाई रास्वपा सरकारले झुक्याएकै हो त ?

कुनै पनि देशको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने मुख्य समूह नै त्यही मध्यम वर्ग हो ।

इमानदारीपूर्वक कर तिर्ने, नयाँ प्रविधि अंगाल्ने, उद्यमशीलतामा जोडिने र बजारमा उपभोग बढाएर आर्थिक चक्रलाई घुमाउने काम यही वर्गले गर्छ ।

लामो समयदेखि मध्यम वर्ग महँगी, झन्झटिलो कर प्रणाली र अवसरको अभावका कारण चेपुवामा पर्दै आएको छ । कुनै पनि सरकारले राजनीतिक रुपमा उनीहरुलाई सम्बोधन गरेन । 

यसपटक रास्वपाले भने चुनावी वाचापत्र, नागरिक करार पत्र र बजेटको प्राथमिकता तथा सिद्धान्तमा नै मध्यम वर्गको विस्तारको कुरा गरेको थियो ।

अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले पटक–पटक बजेटमार्फत मध्यम वर्गको संकटलाई हटाउने वाचा दोहोर्‍याएका थिए । त्यसैले वाग्ले ल्याउने बजेटलाई लिएर मध्यम वर्ग निकै आशावादी थियो । 

अर्थमन्त्री वाग्ले अहिले पनि मध्यम वर्ग विस्तार गर्ने गरी नै बजेट ल्याएको दाबी गरेका छन् । उनले बजेटमै भनेका छन्, ‘उद्यम व्यवसायलाई राहत तथा मध्यम वर्गको विस्तार गरी समग्र अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन करका दरमा बृहत पुनरावलोकन गरेको छु ।’ 

हुन पनि यो बजेटमा मध्यम वर्गका जागिरे, साना व्यापारी, डिजिटल प्रयोगकर्ता र नयाँ पुस्तालाई लक्षित गरी थुप्रै महत्वपूर्ण घोषणाहरु गरेको छ । 

पहिला मध्यमवर्गलाई राहत दिन सरकारले ल्याएका कार्यक्रमहरु केके छन् भनेर चर्चा गरौं । 

पहिलो कार्यक्रम हो, व्यक्तिगत आयकरको सीमामा भारी वृद्धि  । मध्यम वर्गका लागि यो बजेटको सबभन्दा ठूलो उपहार हो ।

अब १० लाखसम्म आय हुनेलले एक प्रतिशत कर तिरे पुग्छ । पहिलो यो सीमा ५ लाखसम्म मात्रै थियो । 

अब १० लाख रुपैयाँभन्दा १५ लाख रुपैयाँसम्म १० प्रतिशत आयकर लाग्ने छ । १५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी तर २५ लाख रुपैयाँसम्म २० प्रतिशत आयकर लाग्ने छ । यस्तै २५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी ४० लाखसम्म २७ प्रतिशत आयकर लाग्नेछ । 

त्यसैगरी, ४० लाख रुपैयाँभन्दा बढी करयोग्य आय भएमा बढी भए जति करयोग्य आयमा थप २ प्रतिशत विन्दुले अतिरिक्त कर लाग्ने आर्थिक विधेयकमा उल्लेख छ ।

यसरी हेर्दा सबभन्दा धेरै आयकर तिर्नेले पनि अब २९ प्रतिशत मात्र आयकर तिर्दा हुनेछ । 

आयकरको स्लाबमा गरिएको यो परिर्वतनले मध्यम वर्गलाई निकै ठूलो राहत दिएको छ । यसलाई अझ सजिलोसँग बुझौं । 

यदि तपाईंको आय वार्षिक १० लाख छ भने अहिलेसम्म तपाईले वार्षिक ८५ हजार आयकर तिर्दै आउनु भएको छ । किनकी ५ लाखसम्म १ प्रतिशत अर्थात ५ हजार, थप २ लाखमा १० प्रतिशत अर्थात २० हजार र थप ३ लाखमा ६० हजार आयकर लाग्थ्यो । तर अब १० हजार तिर्दा पुगछ । अर्थात् तपाईंको ७५ हजार बच्यो । 

आय करमा दम्पत्तीको आय गणना हुने व्यवस्था हटाएर हटाएर सरकारले अब व्यक्तिगत आयकरलाई पूर्णतः व्यक्तिगत नै कायम गरेको छ ।

यसले गर्दा मध्यम वर्गीय परिवारका श्रीमान–श्रीमतीले गर्ने आय पनि व्यक्तिगत आयमै गणना हुने अवस्था बनेको छ ।

व्यक्तिगत आयकरको अधिकतम दरलाई पनि १० प्रतिशत विन्दुले घटाइएको छ । हाल ३९ प्रतिशतसम्म थियो । अब २९ प्रतिशतमा झरेको छ ।

यसले बैंकका उच्च पदका जागिरे र नव धनाढ्यहरुको हातमा खर्च गर्न योग्य रकम बढाउनेछ ।  

मध्यम वर्गलाई सम्बोधन गर्ने अर्को कार्यक्रम हो, राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुको तलब– भत्तामा २१ प्रतिशत वृद्धि । 

सरकारी सेवामा रहेका निजामती, सेना, प्रहरी र शिक्षकहरु मध्यम वर्गका मुख्य आधार हुन् । विगत चार वर्षदेखि तलब वृद्धि भएको थिएन ।

यो बीचमा महंगी १७.३ प्रतिशतले बढेको थियो । यसै कारण सरकारले सुरुको तलब स्केलमा १० प्रतिशत तलब वृद्धि गर्‍यो, नयाँ तलब स्केलको १० प्रतिशत मासिक प्रोत्साहन भत्ता दिने भयो । 

यसले सरकारी कर्मचारीहरुको तलब भत्तामा २१ प्रतिशत वृद्धि हुनेछ । जसले करिब ५ लाख राष्ट्र सेवक कर्मचारी परिवारको जीवनस्तरलाई सहज बनाउनेछ । 

बजेटमा मध्यम वर्गले पाएको हातहारी उपहार यही हो । यसबाहेक डिजिटल भुक्तानीमा १० प्रतिशत भ्याट छुट दिने घोषणा भएको छ । रेस्टुरेन्टमा खाना खाजा खाँदा होस् वा सुपरमार्केटमा सामान किन्दा होस्, डिजिटल माध्यम क्युआर कोड, मोबाइल बैंकिङ वा कार्ड बाट भुक्तानी गर्ने बानी भइसक्यो ।

अब यसरी डिजिटल भुक्तानी गर्दा बीजक (बिल) जारी हुँदाकै समयमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) मा १० प्रतिशत छुट पाइनेछ । यसले मध्यम वर्गको दैनिक खर्च घटाउन मद्दत गर्नेछ ।     

भन्सारका तहहरुमा कटौती, ३६० वस्तुको अन्तःशुल्क खारेजी र औद्योगिक कच्चा पदार्थको महसुल संसोधनले पनि मध्यम वर्गलाई छुनेछ ।

किनकी यसले कच्चा पदार्थको आयात र घरेलु उत्पादनको लागत घटाउँछ । जसको लाभ मध्यम वर्गीय उपभोक्ताले पनि पाउनेछन् । 

बजेटले स्टार्ट–अप, नवप्रवर्तन र सूचना प्रविधिको प्रवद्र्धनको घोषणा पनि मध्यम वर्गमै बढी फोकस छ । नयाँ पुस्ता र शिक्षित मध्यम वर्गका लागि यो बजेटले सूचना प्रविधिलाई आर्थिक इन्जिनको रूपमा स्वीकार गरेको छ । 

आईटी सेवा निर्यात गरेर आर्जन गरिने आयमा ५० प्रतिशत आयकर छुट दिइएको छ । आईटी क्षेत्रमा काम गर्ने जनशक्तिले पाउने ‘स्वेट इक्विटी’मा करयोग्य आय गणना गर्दा शत प्रतिशत छुट हुने भनिएको छ ।

नेपालमा बसेर विदेशी रोजगारदाताका लागि काम गर्ने रिमोट वर्करका लागि स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गर्ने घोषणा पनि छ । विज्ञान प्रविधि र नवप्रवर्तनका लागि पुँजीगत खर्चको न्यूनतम १ प्रतिशत रकम विनियोजन गरिएको छ, जसले प्रविधिमा अब्बल युवाहरुलाई नेपालमै बसेर प्रविधिको क्षेत्रमा काम गर्ने ढोका खोल्न सक्छ ।  

काठमाडौंको स्यूचाटारमा देशकै पहिलो ‘सार्वभौम एआई कम्प्युट केन्द्र’ स्थापना गर्ने घोषणा गरिएको छ । 

सरकारले हजारौं एआई प्रोसेसिङ युनिटहरू खरिद गरेर एआई उद्यमी र स्टार्टअपहरुलाई सहुलियतपूर्ण रुपमा कम्प्युट क्षमता उपलब्ध गराइनेछ । यस्तो व्यवस्था प्रविधिप्रेमी मध्यम वर्गीय युवाहरुका लागि एउटा अभूतपूर्व अवसर हुनसक्छ । 

०००

यो बजेटले मध्यम वर्गलाई उपहार दिएको मात्रै छैन, उनीहरुलाई थप करको भार पनि बोकाएको छ ।

त्यसमध्ये पहिलो हो, बिजुलीमा भ्याट । अर्थमन्त्रीले बजेटमा भनेका छन्, अन्तिम तहको उपभोक्तालाई बिक्री गरिने मासिक ५० यूनिट भन्दा बढीको विद्युत खपतमा सहुलियत दरमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउने व्यवस्था गरेको छु । 

यो निर्णय बजेटको सबैभन्दा कुरुप पक्ष हो भन्दा पनि फरक पर्दैन । यसले लाखौं परिवार प्रभावित हुन्छ । 

खासमा ५० युनिटभन्दा बढी बिजुली खपत गर्ने वर्ग मध्यम वर्ग हो । मध्यम वर्गको घरमा सामान्यतया फ्रिज, राइस कुकर, टिभी, मिक्स्चर प्रयोग हुन्छ ।

शहरमा त वासिङ मेसिन र इन्डक्सन, एयर फ्रयार र ओभनसम्मको प्रयोग पनि भइरहेको छ । यसरी यो वर्गको परिवारले ५० युनिटभन्दा बढी बिजुली सजिलै खपत गर्छ । 

अब ५० युनिटभन्दा बढी बिजुली खपत गर्नुभयो भने ५ प्रतिशत भ्याट पनि बिलमा जोडिएर आउनेछ । 

यो बजेटले मध्यम वर्गमाथि गरेको अर्को अन्याय हो, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा कर । 

बजेटले निजी स्कुलले दिने शिक्षा र निजी अस्पतालमा हुने स्वास्थ्य उपचारमा सेवामा ३–३ प्रतिशत समता शुल्क लगाएको छ । यो कर सरकारलाई बुझाउने स्कुल र अस्पताल हो, असुल्ने चाहिँ नागरिकसँग हो । अर्थात् अब साउन १ गतदेखि तपाईको छोराछोरीको स्कुल/कलेजको फि जति हुन्छ, त्यसमा ३ प्रतिशत समता कर लाग्छ । 

मानौं, तपाईंको छोराछोरीको मासिक फि १५ हजार छ भने ४५० रुपैयाँ समता कर पनि बुझाउनुपर्छ । 

कतिपयलाई लाग्ला, निजी स्कुलमा बच्चा पढाउनेहरु त हुने खानेहरु हुन्, उनीहरुले तिरिहाल्छन् नि ३ प्रतिशत कर ! तर निजी स्कुलमा पढाउनु रहर होइन, बाध्यता हो । एकाध सरकारी स्कुलको अवस्था राम्रो छ, तर धेरैको हालत खराब छ । विद्यालय भवनहरु त ठडिएका छन्, तर सरकारले शैक्षिक गुणस्तर सुधार्न सकेको छैन । 

त्यसैले हरेक आमाबाबु आफ्नो गाँस काटेर हुन्छ कि खाडीमा पसिना बगाएर हुन्छ, छोराछोरीलाई निजी स्कुलमा पढाउन चाहन्छन् । आफ्नो पकेटको साइज हेरेर स्कुल रोज्लान्, तर सकेसम्म निजीमा पढाउन चाहन्छन् । 

स्कुलको फी आफैंमा चर्को छ । स्थानीय तहले तोकेको फी कहीँ कार्यान्वयन भएको छैन । सरकारले त्यसमा कडाई गर्नुको साटो समता करका नाममा ३ प्रतिशत करको भार थपिदिएको छ । 

यस्तै निजी अस्पतालमा उपचार गर्न जानुभयो भने पनि हरेक बिलमा ३ प्रतिशत समता कर लाग्ने छ । निजी अस्पताल पनि सबैको लागि रहर छैन ।

सरकारी अस्पतालमा भनेका बेलामा डाक्टर हुँदैनन्, अनेकन झञ्झट ब्यहोर्नुपर्छ ।  त्यसैले कतिपय शहर उन्मुख क्षेत्रमा त निजी अस्पतालको भरपर्दो विकल्प नै छैन । 

त्यसैले सरकारी विद्यालय र अस्पतालको गुणस्तर सुधार नगरी चालिएको यो कदम मध्यम वर्गमाथि बजारिएको करको डण्डा हो । 

बिजुली बाले वापत, निजी स्कुलमा पढे बापत र बिरामी हुँदा निजी अस्पताल गएकै कारण थप कर तिर्नुपर्ने व्यवस्थाले मध्यम वर्गको विस्तार गर्ने होइन, भर्खर गरिबीबाट माथि उठेका निम्न मध्यम वर्ग फेरि दबावमा पर्नेछन् । 

यति मात्र होइन, सरकारले बजेटमार्फत घरजग्गा, शेयर कारोबार र गाडीमा समेत कर बढाएको छ । 

मध्यम वर्गका लागि पछिल्लो समय इन्ट्री लेभलका विद्युतीय गाडी ‘ड्रिम’ नै हो । पेट्रोलको महँगो खर्च जोगाउने भएकाले पनि धेरै मानिसहरु ईभीमा तानिएका छन् । सरकारले मध्यम वर्गलाई रहात दिन्छु भनेकाले धेरैले सोचेका थिए कि कम्तीमा मोटरसाइकल र कम मूल्यका गाडीमा सरकारले कर छुट दिन्छ होला !

तर यो बजेटले इलेक्ट्रिक सवारी साधनमा पिकपावर क्षमताको आधारमा लाग्दै आएको भन्सार महसुललाई परिवर्तन गरी मूल्यगत आधारमा लगाउने व्यवस्था गरेको छ । यसका साथै भन्सार विन्दुमा ‘स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क’ समेत थपिएको छ । 

सरकारको नयाँ नीतिले अधिकांश विद्युतीय सवारीको मूल्य अहिलेभन्दा बढ्ने निश्चित भएको छ । अब मध्यम रेन्जका ईभी गाडीहरुको मूल्य उच्च दरमा बढ्नेछ । जसले गर्दा मध्यम वर्गका लागि ईभी खरिद गर्ने सपना अझ महँगो भएको छ । 

यति मात्र होइन, बजेटले शेयर र घरजग्गा खरिदबिक्रीमा लाग्दै आएको पूँजीगत लाभकर समेत बढाएको छ । अब शेयर किनेको एक वर्षभन्दा कम समयमा बेचेर नाफा कमाउनुभयो भने त्यसमा १० प्रतिशत कर तिर्नुपर्नेछ । जबकी यसअघि ७.५ प्रतिशत तिर्दा पुग्थ्यो । 

त्यस्तै, एक वर्षभन्दा बढी राखेर बेच्दा पहिले नाफामा ५ प्रतिशत कर लाग्थ्यो भने अब ७.५० प्रतिशत कर लाग्नेछ । 

घरजग्गामा पनि यही भएको छ । पाँच वर्षभन्दा कम समयका बीचमा घरजग्गा बेच्दा पहिले नाफा भएको रकममा ७.५ प्रतिशत कर लाग्थ्यो । अब त्यो कर बढेर १० प्रतिशत भएको छ । पाँच वर्षभन्दा बढी राखेर घरजग्गा बेच्दा पहिले ५ प्रतिशत कर लाग्थ्यो भने अब ७.५ प्रतिशत तिर्नुपर्नेछ । 

कर बढेपछि अप्रत्यक्ष रुपमा जग्गाको मूल्य बढ्नेछ । अनि शहरमा एउटा सानो घर घडेरी र गाडी जोड्ने मध्यम वर्गको सपना झन् पर धकेलिएको छ ।   

यस्तैगरी बजेटले पठाओ, इन्ड्राइभ र याङ्गो चढ्दा वा त्यो सेवा दिँदा पनि कर लाग्ने व्यवस्था गरेको छ । अब राइडरले ५ प्रतिशत र यात्रुले ५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर पनि तिनुर्नेछ । 

यसले शहरमा ट्याक्सी चढ्न नसक्ने र सार्वजनिक यातायातमाथि पनि भर पर्न नसक्ने मध्यम वर्गका उपभोक्तालाई महँगीको भार थपिनेछ ।

त्यसैगरी राइडरहरुले पनि कमिसन बापत कमाउने पैसामा पनि ५ प्रतिशत कर थपिएको छ । यसले अन्नतः राइड महँगो भएर मध्यम वर्गीग उपभोक्ता नै प्रभावित हुन्छन् ।  

सरकारले बिस्कुट, पाउरोटी, कुरकुरे, लेज, आलु चिप्स, फलफूलको जुस, इनर्जी ड्रिंक्समा पनि कर बढाएको छ । पेट्रोल र डिजेलमा पनि हरित कर लगाएर पहिलेको भन्दा महँगो हुने अवस्था बनाइएको छ । यस्तै सियोदेखि टिभी, स्मार्ट फोन, बासिङ मसिन, भ्याकुम क्लिनर, सिम कार्ड, मेमोरी कार्ड हुँदै सुनसम्मको कर बढाइएको छ । यसको मूल मारमा विपन्न र मध्यम वर्ग नै पर्नेछ । 

यससँगै सरकारले बजेटमार्फत ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य लिएको छ, यसले मुल्यबृद्धि त स्वभाविक रुपमा गराउँछ नै । हुन त बजेटमा मूल्य वृद्धिलाई ६ प्रतिशतभित्र सीमित राख्ने भनिएको छ । तर २१ खर्ब २४ अर्बको यो विशाल बजेटको खर्च धान्न सरकारले १४ खर्ब ५ अर्ब राजस्व उठाउने र ४ खर्ब १० अर्ब आन्तरिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । 

त्यसैले राजस्व लक्ष्य भेट्टाउने चक्करमा सरकारले बजारमा सस्तो ब्याजदरको पैसाको फ्लो बढायो भने त्यसले उपभोक्ताले महँगी खेप्नुपर्ने हुन्छ ।

जसको सीधा मार आम उपभोक्तामा पर्नेछ । मध्यम वर्ग पनि निकै दबावमा आउनेछ । 

०००

समग्रमा भन्दा पछिल्ला धेरै बजेटहरुको तुलनामा यो बजेट मध्यम वर्गप्रति थोरै लचिलो छ । तर मध्यम वर्गप्रति जति उदार हुन्छ भनेको थियो, व्यवहारमा भने देखिएको छैन । 

एकातिर सरकारले मध्यम वर्गको हातमा बढी पैसा छोडिदिने खालको नीति लिएको देखिन्छ ।  प्रविधिको पूर्वाधार बनाएर देशभित्रै नवयुवालाई कमाउने बाटो देखाउँछु भनेकाले आाशा गर्ने ठाउँ छ । 

अर्कातिर बिजुलीमा भ्याट, ईभीको भन्सार नीतिमा बदलाव र शिक्षा–स्वास्थ्यको समता शुल्क लगाएर त्यतिकै दबावमा पनि राखेको छ । रास्वपा सरकारले मध्यम वर्गलाई विशेष प्राथमिकता दिन्छु भनेर जे जति दियो, त्यो भन्दा बढी करको बोझ थपेर फिर्ता लिएको छ । 

यसले मध्यम वर्ग नै कन्फ्युजनमा छन्, बजेट सुनेर खुशी हुने कि दुःखी ? सुन्दा अलि तितो होला, तर मध्यम वर्ग फेरि एकपटक ठगिएका छन् ।