कुन स्कुल बन्द गर्ने, कुनलाई राख्ने ? यस्तो छ सरकारको तयारी

अहिले भएका स्कुल खारेज हुन सक्छन्, स्कुलै नभएका ठाउँमा नयाँ स्कुल बन्न सक्छन् । 

अहिले ५ कक्षासम्म पढाइ हुने स्कुलमा १० कक्षासम्म चल्न सक्छ, अनि १० कक्षासम्म पढाइ भइरहेको स्कुल ५ कक्षासम्म झर्न सक्छ । 

सरकारले यो वर्ष सरकारी विद्यालयहरुको व्यापक पुनर्संरचना गर्ने भनेको छ । त्यसका लागि १ अर्ब बजेटसमेत छुट्याएको छ । 

देशभर २७ हजार १० वटा सामुदायिक विद्यालय छन् । 

आधाभन्दा धेरैमा १०० जना भन्दा कम विद्यार्थी छन् । १०० जना भन्दा कम विद्यार्थी भन्नुको मतलब त्यो विद्यालयमा १–२ जना विद्यार्थी मात्रै पनि हुन सक्छन्, १०–२० जना पनि हुन सक्छन् । 

हामीले बेला बेलामा समाचारमा सुनेका पनि छौ, विद्यार्थी भन्दा शिक्षक धेरै । यस्ता उदाहरण हाम्रो हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा प्रशस्तै भेटिन्छ । 

१०० देखि ५०० जनासम्म विद्यार्थी भएका स्कुल १० हजार ८६९ वटा छन् । 

५०१ देखि १००० जनासम्म विद्यार्थी भएका स्कुल १६७० वटा छन् । १००१ देखि १५०० जना विद्यार्थी भएका स्कुल ४६७ छन् । 

१५०० देखि २००० जना विद्यार्थी भएका स्कुल १४० वटा छन् । अनि २ हजार भन्दा बढी विद्यार्थी भएका स्कुल चाहिँ १२८ वटा छन् । यो सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्वेक्षण २०८२/८३ को तथ्यांक हो । 

कहाँ गए विद्यार्थी ? 

कुनैबेला नेपालका गाउँमा स्कुल खोल्ने लहर नै थियो । गाउँमा बालबच्चा पनि प्रशस्त थिए । छिमेकी गाउँको स्कुल पनि टाढा भयो भनेर गाउँलेहरु मिलेर आफ्नै गाउँमा स्कुल खोल्थे । 

आज भन्दा १५–२० वर्षअघि स्कुल खोल्न पनि सजिलो थियो । कक्षा १ देखि ५ सम्मको विद्यालय खोल्न जिल्ला शिक्षा समितिले नै अनुमति दिन्थ्यो ।

तत्कालिन जिल्ला विकास समितिका सभापतिको अध्यक्षतामा हुने जिल्ला शिक्षा समितिमा जिल्ला शिक्षा अधिकारी, प्रमुख जिल्ला अधिकारीलगायत सदस्य हुन्थे । स्थानीय बासिन्दाले माग गरेपछि जिल्ला शिक्षा कार्यालयले एउटा अध्ययन प्रतिवेदन तयार गथ्र्यो, त्यस आधारमा स्कुल खोल्न अनुमति दिन्थ्यो । 

गाउँमा विद्यालय खोल्ने कुरा प्रतिष्ठाको विषय हुन्थ्यो । उनीहरुले राजनीतिक पार्टीका नेता गुहारेर होस् वा आफैं सरकारी कार्यालयमा डेलिगेसन गएर स्कुल खोल्ने अनुमति लिएर आउँथे । 

स्कुल खोल्न गाउँलेले आफैं चन्दा उठाउँथे, जग्गादान गर्थे, आर्थिक स्रोत हामी नै जुटाउँछु भनेर पनि स्कुल चलाए । 

कतिपय ठाउँमा शिक्षामन्त्री र शिक्षा मन्त्रालयका उच्च अधिकारीकै जोडबलमा पनि स्कुलहरु खुले । आफन्तलाई जागिर खुवाउन र गाउँमा आफ्नो सामथ्र्य देखाउन पनि राजनीतिकर्मीले विद्यालय खोलेका उदाहरण भेटिन्छन् ।

नयाँ स्कुल खोल्न मात्र होइन, स्कुलको तह वृद्धिका लागि पनि त्यत्तिकै लबिङ हुन्थ्यो । पल्लो गाउँमा हाइस्कुल खुल्यो, हाम्रो गाउँमा किन नखोल्ने भन्ने प्रतिस्पर्धाको भावनाबाट पनि गाउँ गाउँमा हाइस्कुलहरु सञ्चालन भए । 

नेपालमा २०४६ सालपछि देशका धेरै ठाउँमा स्कुलहरु खुले । यो क्रम २०६० साल वरिपरिसम्म कायम रह्यो । त्यतिबेला खुलेका स्कुलहरुले तह वृद्धि गर्दै कक्षा १० र १२ सम्म पनि चले । 

तर अवस्था सधैं उस्तै रहेन । अहिले गाउँमा बस्ती पातलो भयो, विद्यालयमा पनि विद्यार्थी घट्न थाले, कतिपय पहाडी र हिमाली क्षेत्रका विद्यालयमा त नयाँ विद्यार्थी भर्ना शून्यमै झरेको छ । 

गाउँमा विद्यार्थी नहुनुका दुई तीनवटा कारण छन् । 

पहिलो हो, बसाइसराईं । २०५२ सालमा सुरु भएको सशस्त्र युद्धका कारण गाउँ छाडेर धेरै मान्छे काठमाडौं र जिल्ला सदरमुकामहरुतिर बसाईं सरे । सशस्त्र युद्धको समाप्तिपछि मानिसहरु अवसर र सुविधाको खोजीमा शहर र मधेशतिर बसाई सर्ने क्रम अत्यधिक बढ्यो । 

बाबुआमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने वा शहरमै काम गर्ने भएपछि छोराछोरी पनि शहरकै स्कुलमा पढ्न थाले । अनि गाउँका स्कुलमा विद्यार्थी घट्दै गए । 

अर्को कारण हो, जन्मदर कम हुनु । 

विगतमा एउटै दम्पत्तिको ४–५ जनासम्म छोराछोरी हुन्थे । अझ कसैको त त्यो भन्दा पनि बढी हुन्थे । हिजोआज बच्चा जन्मिने दर नै घटेको छ । धेरै दम्पत्ति १–२ जना बच्चा जन्माउने मात्र छन् । २०७८ सालको जनगणनाको तथ्यांक हेर्ने हो भने महिलाको प्रजनन दर १.९ रहेको छ । अर्थात् सरदरमा एक जना महिलाले २ जना मात्र बच्चा जन्माएको देखिन्छ । 

एक त बसाइँसराइका कारण गाउँमा मान्छे नै कम हुनु र अर्को भएका मान्छेले पनि छोराछोरी कम जन्माउने गरेका कारण गाउँको विद्यालयमा विद्यार्थी घटेका छन् । 

यो तथ्यांकले पनि पुष्टि गर्छ । २०४८ देखि २०५८ को दशकमा ४ वर्षसम्मका बालबालिका करिब ३५ लाख थिए । तर २०६८ देखि २०७८ को बीचमा ४ वर्षसम्मका बालबालिका २५ लाखमा झरे । 

देशभरि नै समग्रमा बालबालिकाको संख्या घटिरहेका बेला पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा विद्यालयमा बालबालिका घट्नु अन्यथा होइन । 

त्यसमाथि हिजोआज पहाडी क्षेत्रका सबैजसो गाउँमा सडक पुगिसकेको छ । बसाइँ सरेर शहर र मधेश नजानेहरु पनि गाउँमा पुरानो बसोबासस्थल छाडेर सडक किनारको बजारमा आएर बसेका छन् । 

सडक सुविधाका कारण देशैभरि पुरानो पैदल हिँड्ने बाटाहरु मेटिएका छन् । पुराना ब्यापारिक केन्द्र पनि सडक जहाँबाट गयो, त्यहीँ सरेको छ । 

विगतमा विद्यालय खोल्दा बस्तीदेखि टाढा सार्वजनिक स्थल, चउर वा जहाँ जग्गा उपलब्ध हुन्छ त्यहीँ खोलियो । जुन स्कुलहरु अहिले अपायक बनेका छन् । 

त्यसैले पहिला विद्यार्थी थोरै छ भनेर प्राथमिक विद्यालय चलाएको ठाउँमा धेरै विद्यार्थी भएका छन्, अनि जहाँ धेरै विद्यार्थी भनेर माध्यमिक विद्यालय खुलेका थिए, त्यहाँ चाहिँ कम विद्यार्थी भएका छन् । 

सडक सुविधाका कारण अहिले विद्यालय पुग्न पनि सहज भएको छ । विगतमा घण्टौं पैदल हिँडेर पुग्नु्पर्ने विद्यालय अहिले गाडी चढेर छिटै पुग्न सकिन्छ । 

त्यसैले विगतमा जस्तो हरेक गाउँमा छुट्टाछुट्टै स्कुल आवश्यक छैन, त्यसरी स्कुल चलाउन विद्यार्थी पनि छैन, अनि अपायकमा रहेका विद्यालयलाई पायक पर्ने ठाउँमा सार्नुपर्ने अवस्था आएको छ । 

०००००

त्यही कारण सरकारले राष्ट्रिय विद्यालय नक्सांकन र पूर्वाधार अडिट गर्दैछ । जेठ १५ गते संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्दा अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले भनेका छन्, ‘समग्र शैक्षिक इकोसिष्टममा प्रणालीगत पुनःसंरचना गर्नेछौं ।’ 

मुलुकभरका सामुदायिक विद्यालयहरुको पूर्वाधार आवश्यकताको म्यापिङ गर्नका लागि १ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । 

सरकारले कसरी गर्दैछ त विद्यालय नक्सांकन ?

नेपालमा विद्यालय नक्सांकनको काम धेरै पहिलादेखि नै भइरहेको छ । विगतमा झोलामै स्कुल राखेर सरकारी अनुदान कुम्ल्याउने काम भयो । 

त्यसैले सरकारले देशैभरिको स्कुलको नक्सांकन सुरु गरेको थियो । कुन विद्यालय कहाँ छ, भनेर त्यसको जीआईएस म्याप बनाएर शिक्षा विभागको सिष्टममा राख्ने व्यवस्था गरियो । 

त्यो नक्सांकनको उद्देश्य विद्यालय कहाँ छ भनेर किटान गर्ने मात्र थियो । 

तत्कालिन शिक्षा विभाग र हालको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले एकीकृत शैक्षिक व्यवस्थापन सूचना प्रणाली अर्थात् इन्टेग्रेटेड एजुकेसनल म्यानेजमेन्ट इन्फरमेसन सिष्टम (आईईएमआईएस) मा सबै विद्यालयको जीआईएस नक्सासहितको विवरण राखेको छ ।

विद्यालयसँग भवन कति छन्, विद्यार्थी कति छन्, कति शिक्षक छन् भन्नेसम्मको विवरण विस्तृतमा राखिएको छ । 

अहिले सरकारले गर्न खोजेको चाहिँ विद्यालयहरु कहाँ छन् मात्र होइन, ती विद्यालय आवश्यक ठाउँमा छन् कि छैनन ? हेर्ने हो । विद्यालयहरु अहिले भएकै ठाउँमा राख्ने कि अर्को ठाउँमा सार्ने हो भन्ने विषयमा विस्तृत अध्ययन हो । 

यसका लागि शिक्षा मन्त्रालयलाई ऊसँगै भएको तथ्यांकका साथै अन्य स्रोतको तथ्यांक पनि लिँदैछ । २०७८ सालको जनगणनाको तथ्यांक, नापी कार्यालयको टोपोग्राफिक नक्साको पनि सहायता लिइँदैछ । 

अहिले विद्यालय वरपरको गाउँमा कति जनसंख्या छ ? त्यहाँ आगामी ५ वा १० वर्षसम्म कति बालबालिका हुन सक्छन् ? उनीहरु पढ्न जाने सम्भावित स्कुल कुन हुन सक्छ भन्ने विषयमा विस्तृत अध्ययन गर्ने सरकारको तयारी छ । 

अनि नापी कार्यालयको टोपोग्राफी नक्साले विद्यालय र बस्ती वरपरका भएका बाटाघाटा, जंगल, भीर पहाड, खोला नाला सबै देखाउँछ ।

यस्ता तथ्यांकले कुनै पनि बस्तीका बालबालिकालाई कुन विद्यालय उपयुक्त हुन्छ भन्ने सूचना दिन्छ । 

विद्यालय म्यापिङको काम संघीय सरकारले होइन, स्थानीय तहले नै गर्नेछ । 

स्थानीय स्तरका सबै विषय स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई नै ज्ञान हुने भएकाले उनीहरुको व्यवहारिक जानकारीले पनि कुन विद्यालयको अवस्था कस्तो छ भन्ने पत्ता लगाउन सहयोग गर्नेछ । 

यसरी सूचना प्रविधिको प्रयोग, विश्वसनीय तथ्यांक र व्यवहारिक ज्ञानका आधारमा गरिने नक्सांकनले अहिले भइरहेका मध्ये कुन कुन विद्यालय राख्ने, कुन विद्यालयमा कुन तहसम्म पढाउने ? कुन कुन विद्यालय बन्द गर्ने भन्ने विस्तृत सूचना दिन्छ । 

स्कुलसँग धेरै मानिसको भावनात्मक सम्बन्ध रहेको हुन्छ । आफूले कखरा सिकेको स्कुलको सबैलाई माया हुन्छ, अनि गाउँलेलाई पनि आफ्नो गाउँमा स्कुल खारेजीमा पर्न नदिनु प्रतिष्ठाको विषय हुन्छ । 

कतिपय ठाउँमा राजनीतिक स्वार्थ पनि हुन्छ, त्यसैले अहिले विद्यार्थी नभए पनि विद्यालयहरु बन्द गर्न कठिन छ । 

पछिल्लो २–३ वर्षदेखि सरकारले विद्यार्थी कम भएका धेरै सरकारी विद्यालयहरु मर्ज गरेको छ । तर थोरै विद्यार्थी हुँदा पनि गाउँलेले विद्यालय मर्ज गर्न नदिने, राजनीतिक दलहरुले पनि संरक्षण गरिदिने जस्ता कारणले कम विद्यार्थी भएका धेरै विद्यालय अझै कायमै छन् । 

पहाडी र हिमाली क्षेत्रका धेरै विद्यालयमा थोरै विद्यार्थीका लागि धेरै शिक्षक होल्ड भएर बसेका छन् । थोरै विद्यार्थी भए पनि विषयगत शिक्षकहरु सबै चाहिने भएका कारण शिक्षक घटाउन पनि सकिएको छैन । 

धेरै स्थानीय तहले त्यस्ता विद्यालयमा अस्थायी शिक्षक राखेर आफ्नै स्रोतबाट तलब खुवाइरहेको छ । 

सरकारले विस्तृत अध्ययनबाट विद्यालयको तथ्यांक लिएपछि विद्यालय खारेजी र मर्ज गर्न सहज हुने सरकारको बुझाइ छ । 

यद्यपि विद्यालय म्यापिङ र पूर्वाधार अडिटको मापदण्ड बनिसकेको छैन । त्यसैले शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरु विद्यालय म्यापिङ र पूर्वाधार अडिटको काम यस्तै हुन्छ भन्न सक्दैनन् । 

उनीहरु अब पहाडी क्षेत्रमा निकै थोरै मात्र स्कुल रहने, अनि कतिपय स्कुल आवासीय रुपमा रहन सक्ने अनुमान गर्छन् ।

यसो गर्दा धेरै बालबालिकाका लागि विद्यालय धेरै नै टाढा हुन सक्छ । त्यसैले हिमाली र पहाडी क्षेत्रका धेरै गाउँमा कक्षा १ देखि ५ सम्म पढाइ हुने स्कुलहरु भने कायम रहन सक्छन् । किनकी आधारभूत तहको पढाइ आफ्नो अभिभावकसँगै बसेर पढ्न पाउनु बालबालिकाको अधिकार हो । 

एउटा मात्र शिक्षकले १ देखि ५ सम्म नै सबै विषय पढाउने गरी एक शिक्षक स्कुलका रुपमा केही विद्यालय रहन सक्नेछ । 

देशको भौगोलिक अवस्था, बढ्दो बसाइँसराइ, घट्दो जनसंख्या र गुणस्तरीय शिक्षा खोज्ने अभिभावकले निजी विद्यालय रोज्ने कारणले अहिले सरकारी विद्यालयहरु संकटमा छन् । सरकारले यो वर्ष शिक्षाका धेरै कार्यक्रमहरु रोकेर विद्यालय नक्सांकन र पूर्वाधार अडिटलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । 

विगतमा धमाधम खुलेका विद्यालय अहिले असान्दर्भिक भइसकेको अवस्थामा विद्यालयको नक्सांकन र उपयुक्त ठाउँमा रिलोकेट अति आवश्यक छ । तर यसमा ध्यान दिनुपर्ने कुरा धेरै छ । 

विद्यालय राख्ने र खारेज गर्ने निर्णय लामो अवधिसम्मलाई हेरेर गर्नु आवश्यक छ । त्यसका लागि भविष्यमा विद्यार्थी हुने वा नहुने, सबैलाई पायक पर्ने वा नपर्ने, भौगोलिक रुपमा सुरक्षित छ वा छैन भन्ने हेर्नुपर्छ । 

अबका विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार, लोकेसन, शिक्षक र शिक्षाको गुणस्तरमा निजी विद्यालयभन्दा कुनै पनि हिसाबले कम हुनुहुन्न । त्यसैले बजेट वक्तव्यमा भनेजस्तै शैक्षिक इकोसिस्टमकै पुनर्संरचना गर्दा प्रविधिको प्रयोगका साथसाथै व्यवहारिक पाटोलाई पनि उत्तिकै ध्यान दिन जरुरी छ ।