सरकारकै संरक्षणमा ट्याक्सीमा सिन्डिकेट

बाटोमा हात दिएर ट्याक्सी चढ्न खोजियो भने चालकले सोझै भनिहाल्छन्, यति सय रुपैयाँ नभई जाँदिनँ । 

ट्याक्सीहरु मिटरमा चल्नुपर्ने हो, तर मिटरमा जान कोही मान्दैनन् । उनीहरुले मागेजति भाडा दिन्छु नभनेसम्म ढोकाको लक नै खुल्दैन । 

चालकको गलत नियतका कारण मात्रै यसरी यात्रु ठगिएका हैनन् । यसको पछाडि एउटा यस्तो अदृश्य खेल छ, जसलाई हामी ‘ट्याक्सीको सिन्डिकेट’ भन्न सक्छौं । 

तपाईंलाई थाहा छ ? अहिले नेपालमा एउटा नयाँ ट्याक्सी किनेर गुडाउन गाडीको आधा मूल्य त ‘नम्बर प्लेट’ किन्न मात्रै लाग्छ ।  

भन्नु होला, नम्बर प्लेट पनि किन्ने ? हो । 

तपाईं ट्याक्सी किन्नुहुन्छ भने नम्बर प्लेटको पनि छुट्टै पैसा लाग्छ । त्यो पनि थोरै हैन, १५ लाखसम्म । 

किन त ? 
०००००
कुरा सुरु गरौं ‘सिन्डिकेट’ के हो भन्नेबाट । लुकेर वा खुला रुपमा कसैले मिलेर बजारलाई आफ्नो कब्जामा लिनु र सीमिति ग्रुपबाहेक अरु कसैलाई नयाँ व्यवसाय गर्न नदिनु नै सिन्डिकेट हो । अर्थशास्त्रको भाषामा यसलाई ‘कार्टेलिङ’ वा ‘एकाधिकार’ पनि भनिन्छ ।

अहिले ट्याक्सीमा पनि एकाधिकार नै छ । मानौं, तपाईं काठमाडौंमा आफ्नै एउटा ट्याक्सी किनेर चलाउन चाहुनुहुन्छ, स्वरोजगार बन्न चाहनुहुन्छ । तपाईंसँग गाडी किन्ने पैसा छ, ड्राइभिङ लाइसेन्स छ र कर तिर्न पनि तयार हुनुहुन्छ । 

तर, यातायात कार्यालयमा गएर ‘मलाई नयाँ ट्याक्सीको नम्बर प्लेट दिनुस्’ भन्नुभयो भने सरकारी कर्मचारी तपाइँको कुरा सुनेर हाँस्ने छन् । उनीहरुको जवाफ हुनेछ, ‘ट्याक्सीको नम्बर प्लेट दिन मिल्दैन, बजारमा किन्न जानुस् ।’ 
तपाईंलाई लाग्ला कहाँ हो त्यो बजार ? त्यो भनेको अहिले जो–जोसँग ट्याक्सी छ, उनीहरु नै नम्बर प्लेटका लागि बजार जस्तै हुन् । अर्थात् ट्याक्सीको नम्बर प्लेट तिनीहरुसँग मात्रै हुन्छ, जसको नाममा अहिले चलिरहेको ट्याक्सी छ । 

त्यही ट्याक्सीको नम्बर प्लेट वा प्लेटसहितको ट्याक्सी किनेपछि मात्रै तपाईं ट्याक्सीको मालिक बन्न पाउनुहुन्छ ।  

नेपालमा दुई थरी ट्याक्सी धनी छन्, पहिलो आफैं चालक हुन्छन् र ट्याक्सी पनि आफ्नै हुन्छन् । उनीहरु स्वरोजार हुन् । 

अर्को चाहिँ, ट्याक्सी साहुजीहरु हुन्, जोसँग पनि प्रशस्तै ट्याक्सी हुन्छन् । दिन र रातका लागि ती ट्याक्सी उनीहरुले छुट्टाछुटै भाडामा लगाउँछन् । चालकले ट्याक्सी लगेर जति कमाओस्, आफूले तोकेको शुल्क भने उनीहरुले तिर्नैपर्छ । यस्ता ट्याक्सी साहुजीहरु नै ट्याक्सीको नम्बर प्लेट किनबेचका खेलाडी हुन् । खासमा तीनै सीमित व्यवसायीहरु संगठित भएरै सिन्डिकेटको जालो फैल्याएका छन् । उनीहरु नयाँ ट्याक्सी दर्ता हुन नदिन सरकारलाई प्रभाव मात्रै पार्दैनन्, आवश्यक परे सेवा बन्द गरेर दबाब पनि दिनसक्छन् । 

कसरी भयो सिन्डिकेट ? 
यस्तो अवस्था किन आयो त ? यसका लागि विगतमा जानुपर्छ । नेपाल सरकारले २०६४ सालदेखि काठमाडौं उपत्यकामा नयाँ ट्याक्सीको दर्ता पूर्ण रुपमा बन्द गरेको छ । त्यतिबेला काठमाडौंमा ९ हजार ९६ वटा ट्याक्सी थिए । बेला–बेलामा विभिन्न नाममा कोटा तोक्दै करिब ५ हजार ट्याक्सी थपिएका छन् । तर, त्यो संख्या जनसंख्या वृद्धिको अनुपातमा सानो हो । 

अहिले करिब उपत्यकामा १३ हजार ट्याक्सी छन् । सरकारले तोकेको ‘कोटा’ यही नै हो । 

काठमाडौंको जनसंख्या ४० लाख नजिक छ । अझ काम विशेषले काठमाडौं आउजाउ गर्नेहरु धेरै छन् । २० वर्षअघि भन्दा अहिले मान्छेहरुको आम्दानी बढेको छ । 

रिंगरोड बाहिर घना वस्तीहरु फैलिएका छन्, नयाँ बजारहरु बसेका छन् । ट्याक्सी प्रयोग गर्न सक्ने नागरिकको संख्या पनि बढेको छ । ट्याक्सी अफोर्ड गर्नेहरु बढेपनि ट्याक्सीको संख्या भने जतिको त्यति छ । 
काठमाडौं मात्रै हैन, पोखरासहित देशका ठूला सहरहरुमा पनि यही हालत छ । त्यहाँ ट्याक्सीको संख्या पर्याप्त छैन । त्यसैले ट्याक्सीमा ब्रम्हलुट पनि छ । 

अर्थशास्त्रको सिद्धान्तअनुसार जब बजारमा माग अर्थात् डिमान्ड धेरै हुन्छ तब आपूर्ति अर्थात् सप्लाइ पनि बढ्नुपर्छ । होइन भने, बजारमा अभाव सिर्जना हुन्छ । त्यो अभावले कालोबजारी र नाफाखोरी बढ्छ । अनि त्यसकै जगमा खडा हुन्छ, कृत्रिम मिलेमतोमा आधारित सिन्डिकेट । हो, ट्याक्सीमा त्यही भएको छ । 

सरकारले नयाँ ट्याक्सी दर्ता नगरेपछि नयाँ ट्याक्सी चलाउन चाहाने मान्छेले के गर्ने त ? ऊ पुराना ट्याक्सी धनीहरुसँग जानै पर्‍यो । सरकारले नयाँ प्लेट जारी गर्दैन भन्ने थाहा पाएका ट्याक्सी धनीले त्यस्ता ट्याक्सी किन्न चाहानेहरुसँग गाडीको मूल्य मात्रै माग्दैनन्, नम्बर प्लेटको पनि छुट्टै पैसा माग्छन् । 

उनीहरुले नम्बर प्लेटलाई आफूसँग भएको ‘विशेष अधिकार’का रुपमा लिन्छन् । त्यसैकारण गाडीको मात्रै हैन, ‘नम्बर प्लेट’को छुट्टै पैसा लिने प्रचलन बसेको छ । नम्बर प्लेट किन्ने भनेको त्यही नै हो । 

प्लेट किनबेचमान पनि अहिले २ वटा मोडल प्रचलनमा छ । पहिलो हो, नम्बर प्लेट मात्रै बेच्ने । 

सरकारी नियम अनुसार किनेको २० वर्ष पुगेपछि ट्याक्सीलाई कवाडीमा बेच्नुपर्छ । अर्थात्, त्यो ट्याक्सी सडकमा चलाउन मिल्दैन । ट्याक्सी धनीले यातायात कार्यालय गएर ट्याक्सी स्क्रयाप गरेको प्रमाणसहित लगत खारेज गर्नुपर्छ । यसले गर्दा ट्याक्सी त सवारी मापदण्डका कारण नरहने भयो, तर त्यो ट्याक्सीको नम्बर प्लेट भने धनीकै नाममा रहिरहन्छ । 

त्यही नम्बर प्लेट सवारी धनीले बेच्न पनि सक्छ, यसकै सट्टामा नयाँ ट्याक्सी लिन पनि पाउँछ । नयाँ ट्याक्सी नलिने निर्णय लिएका सवारी धनीले नम्बर प्लेट अर्कोको नाममा नामसारी गर्न पाउँछन् । त्यो नामसारी अघि प्लेट किनबेच भइसकेको हुन्छ ।

नयाँ ट्याक्सी चलाउन चाहनेले यस्तो नम्बर प्लेट किन्न अहिले १५ लाखसम्म खर्चिनुपर्छ । तर, यस्तो कारोबार गुप्त रुपमा हुन्छ । यो कारोबारको विवरण सरकारसँग हुँदैन । यो वैध कुरा पनि हैन । अनि यसबाट सरकारले कुनै कर पनि पाउँदैन । अनि सुटुक्क नामसारी बापतको शुल्क तिरेर ट्याक्सीको नम्बर प्लेट किनबेच हुन्छ । 

नम्बर प्लेट किनबेचमा अर्को मोडल हो, नम्बर प्लेटसहितकै ट्याक्सी किन्ने । यो मोडलमा पहिला ट्याक्सी धनीले ट्याक्सी गाडीको मोल छिन्छन् । त्यसपछि ट्याक्सीको नम्बर प्लेटको पनि मोलमोलाइ हुन्छ । यसरी दुबैथरी गरेर एउटा भर्खरै निकालेको ईभी ट्याक्सी किन्न अहिले ६५ लाख रुपैयाँसम्म तिर्नुपर्छ । 

यस्तो ट्याक्सी किनबेच गराउन बजारमा विचौलियाहरु सक्रिय हुन्छन् । विशेषगरी यातायात कार्यालयका कर्मचारीसँग उनीहरुको मिलेमतो हुन्छ । कुन ट्याक्सीको आयु २० वर्ष पुग्यो वा पुग्दैछ भनेर यातायात कार्यालयाट विचौलियाहरुले अवैध रुपमा विवरण हात पार्छन् । त्यसपछि उनाीहरु महँगो मूल्य दिने लोभ देखाएर ट्याक्सीको नम्बर प्लेट हात पार्न दौडन्छन् । 

जब ट्याक्सी धनी प्लेट बेच्न तयार हुन्छ, त्यसपछि उनीहरु आफ्नो सम्पर्कमा रहेका नयाँ ट्याक्सी किन्न चाहानेहरुलाई सम्पर्क गरेर ट्याक्सी बेच्छन् । यस्तो कारोबारको कसिमन यातायातका कर्मचारीसम्मले गुप्त रुपमा पाउँछन् । 

ट्याक्सीमा रहेको सिन्डिकेटले ट्याक्सी धनी, विचौलिया, र कर्मचारी सबैलाई फाइदा छ । यसको मार भने गरिखाने वर्गमाथि पर्छ । कुनै मध्यमवर्गीय युवाले काठमाडौंमा ट्याक्सी चलाएर खान्छु भन्यो भने उसले गाडी किन्नुभन्दा पहिले नै १५ लाख रुपैयाँ बिचौलियालाई बुझाउनुपर्ने बिडम्बनापूर्ण अवस्था यही कारण आएको हो । 

यस्तो ट्याक्सी किन्नेहरुले बैंक वा सहकारीबाट चर्को ब्याजमा ऋण लिएका हुन्छन्  । आफ्नो खेतबारी धितो राखेका हुन्छन् । किस्ता जुटाउने दबाबले पनि पनि ट्याक्सी चालकहरु बढी भाडा असुल्न सक्रिय हुन्छन् । मानसिक तनाव र आर्थिक बोझका कारण पनि चालकहरु बाध्य भएर यात्रुसँग बार्गेनिङ गर्न थाल्छन्, मिटरमा हिँड्न हिचकिचाउँछन् र बढी भाडा असुल्न खोज्छन् ।

त्यो ब्ल्याकमा बिकेको ट्याक्सीको नम्बर प्लेटको आर्थिक भार अन्तिममा उपभोक्ताको थाप्लोमा आइपुग्छ । यसले ट्याक्सी चालकहरु बदनाम पनि भइरहेका छन् । नेपालको ट्याक्सी चालकहरु विदेशी पर्यटकहरु माझ समेत ठगका रुपमा चिनिएका छन् ।  खासमा यो सबै ट्याक्सीको नम्बर प्लेटमा कोटा तोकेर सरकारले लगाएको सिन्डिकेटले निम्त्याएको हो ।

सिन्डिकेटको सबैभन्दा ठूलो र प्रत्यक्ष असर आम उपभोक्ता अर्थात् यात्रु वर्गमाथि परिरहेको छ । 

महँगो भाडाका कारण काठमाडौंमा ट्याक्सी चढ्नु भनेको मध्यमवर्गीय नेपालीका लागि विलासिता जस्तै बनेको छ । आकस्मिक रूपमा अस्पताल जानुपर्दा, राति कतै जानुपर्दा वा सामान लिएर हिँड्नपर्दा मात्रै मान्छेहरु ट्याक्सी प्रयोग गरिरहेका छन् । 

त्यसमाथि अनलाइन बुकिङ लिन र बार्गेनिङ गर्न नजान्ने यात्रुहरु खुलमखुल्ला ठगिँदैछन् । ट्याक्सीहरु मिटरमा जान नमान्ने र मनोमानी भाडा माग्ने प्रवृत्ति यही सिन्डिकेटको उपज हो ।

मारमा यात्रु
यो सिन्डिकेटको असर भाडा दरमा मात्रै सीमित छैन । नेपालमा अझै पनि ८०० सीसीका साना, पुराना र कतिपय त कबाड जस्ता भइसकेका ट्याक्सी गुडिरहेकै छन् । न तिनमा आरामदायी सिट हुन्छ, न सुरक्षाको ग्यारेन्टी, न त लेग र हेड रुम नै हुन्छ । अरु छाडिदिनुस्, ट्याक्सीको सिट सफा पनि गरिँदैन ।  

यो अवस्था ट्याक्सी सेवामा प्रतिस्पर्धा सीमित भएकाले आएको हो । बजारमा अरु पनि ट्याक्सीहरु आउन पाउँथे भने ट्याक्सीमा लगानी बढ्थ्यो । सेवा स्तर पनि सुधारिन्थ्यो अनि ट्याक्सी सेवा पनि यात्रुमैत्री बनिसक्थ्यो । 

सीमित ट्याक्सी धनीहरुले वर्षौंदेखि ट्याक्सीको व्यापार कब्जा गरेर बसेका छन् । सरकारले समेत त्यसलाई साथ दिएको छ । त्यसैले ट्याक्सी सेवामा सुधारको कुरा नै छैन । 

पछिल्लो सयममा सरकारले २० वर्ष पुरानो गाडी विस्थापन गरेपछि त्यसको साटोमा विद्युतीय ट्याक्सी नै किन्नुपर्ने नियम ल्याएकाले बाध्य भएर बजारमा नयाँ ट्याक्सीहरु आएका छन् । 

तर, ती ट्याक्सीहरुलाई राइड सेयरिङ प्लाटफर्महरु पठाओ, इन्ड्राइभ र यांगो जस्ता एपले ‘कम्फर्ट’ वर्गमा राखेर धेरै भाडा लिन मिल्ने बनाएका छन् । त्यसले गर्दा उनीहरु अनलाइनमै बढी केन्द्रित छन् । 

अनि उपभोक्ताले पनि कम्फर्टका नाममा बढी भाडा तिरिरहनुपरेको छ । जबकी ट्याक्सीको सिन्डिकेट हट्ने हो भने सबै सवारीको सेवा एकैनासको बन्नेछ । सरकारले तोकेको भाडादर लागु गर्न पनि ट्याक्सी र राइड सेयरिङ एपहरुलाई दबाब पर्छ । 

अहिले त ट्याक्सीको नियमन नै हुँदैन । प्रहरीले विगतमा ‘हाउ मच’ नाममा चलाएको अभियान पनि अहिले बन्द छ । ट्याक्सीको मनोमानी भने घट्न सकेको छैन । 

सिन्डिकेटले निम्त्याएको समस्या अरु पनि छन्, खासमा ट्याक्सीमा प्रतिस्पर्धा नभएकाले सेवास्तर सुधार्ने बाटो नै बन्द छ । अहिले त ‘चढे चढ्, नचढे नचढ्’ भन्ने मानसिकता हाबी छ । यात्रुसँग शिष्ट व्यवहार हुँदैन । यस्ता कारणहरुले ट्याक्सीको सिन्डिकेट जनतामाथि भारी परिरहेको छ । 

सरकारकै संरक्षण
अब तपाईंलाई लाग्न सक्छ, नेपालको कानुनले त सिन्डिकेटलाई अवैध भन्छ । अनि यो ट्याक्सी सिन्डिकेट चाहिँ कसरी टिकिरहेको छ त ?

यसको जवाफ तितो छ, यो सिन्डिकेटलाई सरकार आफैंले संरक्षण गरिरहेको छ । पूर्वाधार विकास मन्त्रालय , यातायात व्यवस्था विभाग र प्रदेश सरकारले नै सडकको क्षमता नभएको अनि सहरमा जाम बढेको’ जस्ता बहाना बनाएर नयाँ ट्याक्सी दर्ता रोकिराखेका छन् । 

तर, यो तर्क कत्तिको व्यावहारिक छ ? हरेक वर्ष हजारौंको संख्यामा निजी कार अर्थात् प्राइभेट फोर ह्विलर दर्ता भइरहेका छन् । तिनले चाहिँ जाम बढाउँदैनन् ? मोटरसाइकल त लाखौंको संख्यामा भित्रिरहेका छन् । ती सार्वजनिक सवारीको विकल्प हुन् त ? 

निजी गाडी जति पनि दर्ता गर्न दिने, तर सार्वजनिक सेवा दिने ट्याक्सीलाई मात्रै कोटा तोकेर रोक्नुको पछाडि ठूलो आर्थिक चलखेल र ‘नीतिगत भ्रष्टाचार’को नियत लुकेको छ । 

देशमा यतायात व्यवसायीका महासंघहरु, ट्याक्सी व्यवसायी तथा चालकका संघ र संगठनहरु छन्, जसको राजनीतिक पहुँच सिंहदरबारसम्म छ । उनीहरुले चुनावमा नेताहरुलाई चन्दा दिन्छन् । आफ्नो हित प्रतिकुल हुने निर्णय नगर्न दबाब दिन्छन् । उनीहरु नयाँ ट्याक्सी दर्ता खुल्न हुँदैन भन्नेमा दृढ छन् । यसमा उनीहरुको २ वटा स्वार्थ छ, एउटा त बजारमा सीमित ट्याक्सी हुँदा त्यसबाट हुने आम्दानी उच्च हुन्छ । आफ्नो व्यवसाय चलाउन उनीहरुलाई यसले सहज वातावरण बनिराख्छ । 

त्यसपछि उनीहरुको अर्को स्वार्थ भनेको नम्बर प्लेटको खेल हो । जसको कालोबजारीया मूल्य अहिले १५ लासम्म पुगिसक्यो । सिन्डिकेट जति झांगिँदै जान्छ, उनीहरुको ट्याक्सीको मूल्य पनि त्यति नै बढ्दै जान्छ । नयाा दर्ता खुल्नासाथ यस्तो नम्बर प्लेट भ्यालु पनि कम हुन्छ । 

सरकारले २०७२ सालमा भूकम्प प्रभावित जिल्लाका भूकम्पपीडित, स्वरोजगार मजदुर, सर्वसाधारण र व्यवसायीहरुका लागि कोटा तोकेर ३ हजार ३५० सय वटा ट्याक्सीको दर्ता खुला गरेको थियो । त्यतिबेला आवेदनबाट गोलाप्रथा गरेर नम्बर प्लेट बाँडिएको थियो । सो समयमा ८ लाख पुगेको नम्बर प्लेटको भाउ घटेर ४ लाखसम्म आएको थियो । 

केही समयअघि सरकारले काठमाडौंमा ग्यासबाट चल्ने साना माइक्रोहरु विस्थापन गर्नेका लागि भनेर सट्टादर्ता खोलेको थियो । यसमार्फत करि १५ सय ट्याक्सी पनि थपिएका थिए । तर, अझै पनि काठमाडौंमा ट्याक्सी पर्याप्त छैन । 
ट्याक्सीको सिन्डिकेट कति बलियो छ भन्ने कुरा त पटक–पटक पठाओ र इन्ड्राइभका चालकहरुमाथि ट्याक्सीचालक र धनीहरुबाट भएका व्यवहारले पनि स्पष्ट हुन्छ । पछिल्लो दिनमा यस्ता घटना कम भएका छन्, तर अझै पनि ट्याक्सी चालकहरु अनलाइन भन्दा पनि मिटर नचलाई अफलाइन सेवा दिन नै बढी रुची राख्छन् । ट्याक्सी व्यवसायी र चालकका संघहरुले राइड सेयिरङ सेवा बन्द गर्न पटक–पटक माग गरेका छन् । त्यसैले भन्न सकिन्छ कि सरकारले नयाँ ट्याक्सीको दर्ता बन्द गरेर सार्वजनिक यातायातमाथि ठूलो अन्याय गरिरहेको छ । 

यसै पनि नेपाल खुला बजार अर्थतन्त्रको पक्षपाति हो, तर ट्याक्सीको नम्बर प्लेटको सिन्डिकेट आफैंमा त्यसको विरुद्धमा छ । यो नेपालको संविधानले ग्यारेन्टी गरेको ‘पेशा व्यवसाय गर्न पाउने स्वतन्त्रता’को विरुद्धमा समेत छ ।
हालै संसदमै पनि महावीर पुनले ट्याक्सीमा सिन्डिकेट मौलाएको कुरा उठाएका छन् । उनले यसमा सरकारले कठोर भएर कदम चाल्नुपर्ने बताएका छन् । 

अहिले संघीय सरकारले सबै सार्वजनिक सवारीहरुको दर्ता रोक्न प्रदेश सरकरालाई पत्राचार गरेको छ । धेरैको अनुमान छ कि सरकारले अब ट्याक्सीको सिन्डिेकट तोड्छ । तर, अहिलेसम्म सरकारले किन यस्तो निर्णय लियो भन्ने पनि स्पष्ट छैन । 

समाधान के र कसरी ? 
हामीले अहिलेसम्म समस्याको कुरा गर्‍यौं, तर यसको समाधान कसले र कसरी गर्न सक्छ त ? 

खासमा यसको प्रमुख जिम्मेवार सरकार नै हो ।  

यसका लागि गर्नुपर्ने पहिलो काम हो, ट्याक्सीको कोटा प्रणाली खारेज गर्ने । हो, अहिले नयाँ ट्याक्सी दर्ता रोक्ने हतियार नै कोटा प्रणाली हो । अब नयाँ दर्ताको प्रतिबन्धलाई हटाउनु आवश्यक छ । यसका लागि संघीय सरकार र प्रदेश सरकारले स्थानीय तहसँग मिलेर काम गर्नुपर्छ । 

सरकारले देशका सबै प्रमुख शहर र शहरउन्मुख क्षेत्रमा चल्ने ट्याक्सीको दर्तामा कुनै रोक नलगाउने र निरन्तर दर्ता गरिराख्ने सुनिश्चित गर्नुपर्छ । सम्भावना देखेका क्षेत्रमा मान्छेहरुले स्वरोजगार भएर आफैं सेवा थाल्न सक्छन् । 
खुला बजारले आफैं ट्याक्सी र आपूर्तिको सन्तुलन मिलाउँछ । अहिले गाउँ–गाउँमा सफारी र अटो चल्न पाएका छन् भने सुरक्षित तवरले ट्याक्सी चल्न किन रोक्ने? 

बरु सरकारले बिचौलिया र साहुजीहरुको एकाधिकार तोड्नका लागि सस्तो ब्याजदरमा ट्याक्सी किन्न ऋण उपलब्ध गराउनेसम्मको सुविधा दिनसक्छ । यसले ट्याक्सीको स्वामित्व सीधा चालकको हातमा पुग्छ र बिचौलियाको कमाउने भाँडो बन्द हुन्छ ।

जसरी निजी गाडी किन्न जो कोही स्वतन्त्र छ, त्यसरी नै ट्याक्सी किन्न र चलाउन चाहाने जोकोही नागरिकलाई सरकारले खुला रुपमा अनुमति दिनुपर्छ ।

बजारमा खुला प्रतिस्पर्धाको वातावरण बनाउनुपर्छ । यसले १५ लाखको नम्बर प्लेटको अवैध खेल शून्यमा झार्नेछ । नम्बर प्लेट सामान्य सरकारी दस्तुरमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गराउनु नै यो सिन्डिकेटको पहिलो निकास हो । 
त्यसपछि सरकारले ट्याक्सीको विस्थापन र नयाँ दर्तालाई गुणस्तरसँग जोड्नुपर्छ । खासमा अहिले सरकारले २० वर्ष ट्याक्सी चलाएकाहरुलाई पनि फेरि त्यही नम्बर प्लेटको अधिकार हुने व्यवस्था गरिरहेको छ । यो जरुरी नै छैन । ट्याक्सीबाट २० वर्ष कमाइसकेकोलाई अझै थप सुविधा किन दिने ? त्यो व्यवसायमा अरु कोही छिर्न तीनै कमाइसकेकाहरुलाई थप पैसा बुझाउनुपर्ने ? 

खासमा ट्याक्सी दर्ता खुला गरेपछि यसको स्वतः समाधान हुन्छ । अहिले सरकारले पुरानो नम्बर प्लेटलाई भ्यालुएबल बनाएको छ । यो नीति नै पुनरावलोकन गर्न जरुरी छ । 

यदि सरकारले कोटा नै तोकिरहने हो भने पनि कम्तीमा २० वर्ष चलेका ट्याक्सीको नम्बर प्लेटलाई पूर्णतः विस्थापन गरेर नयाँ ट्याक्सी चालक तथा व्यवसायीलाई नम्बर प्लेट दिने गरी व्यवस्था गर्नुपर्छ । त्यसका लागि २० वर्ष पुगेका ट्याक्सीको नम्बर प्लेटलाई वैधता नदिने व्यवस्था आवश्यक हुन्छ । 

अनि सरकारले अहिले ट्याक्सी व्यवसायीकै दबाबका कारण विद्युतीय ट्याक्सीको छुट्टै भाडादर पनि तोकेको छैन । नम्बर प्लेटको खेल रोकेपछि उनीहरुको खरिद र सञ्चालन लागतका आधारमा विद्युतीय ट्याक्सीको छुट्टै भाडादर पनि तोक्नुपर्छ । यसले उपभोक्तालाई राहत दिन्छ । 

सँगै ट्याक्सीमा आधुनिक डिजिटल मिटरसहित जीपीएस ट्रयाकिङ सिस्टम र बिल प्रिन्टर अनिवार्य गरिनुपर्छ । यात्रुले डिजिटल माध्यमबाट भाडा तिर्न पाउने सुनिश्चित गर्नुपर्छ । सीसी क्यामेरा अनिवार्य गरेर त्यसको लाइभ मनिटरिङ प्रणाली लागु गर्नुपर्छ । सरकार आफैंले एउटा ‘सरकारी ट्याक्सी एप’ बनाउन सक्छ । यसले गर्दा यात्रु ठगिने सम्भावना कम हुन्छ । 

काठमाडौं जस्ता शहरमा ट्याक्सीको पार्किङको समस्या छ । त्यो समस्यालाई समाधान गर्न सरकारले ट्याक्सी पार्किङ स्टेसनहरु पनि बढाउनुपर्छ ।  

भन्ने गरिन्छ कि ट्याक्सी चालक भनेका सहरका ऐना हुन् । पर्यटकहरु सहर पस्दा पहिलो भेट र कुराकानी ट्याक्सी चालकसँगै हुन्छ ।

त्यसैले उनीहरुलाई यात्रुसँग कसरी शिष्ट व्यवहार गर्ने, ट्राफिक नियमको कसरी पालना गर्ने र पर्यटकहरूलाई कसरी गाइड गर्ने भन्नेबारे नियमित रूपमा व्यावसायिक तालिम आवश्यक छ । उनीहरुका लागि सरकारले अहिलेसम्म विशेष नियम वा आचारसंहिता समेत बनाएको छैन । अब त्यो पनि जरुरी भइसकेको छ । 

सरकारले चाहाने हो भने सुधार असम्भव छैन, केवल नियत सफा हुनुपर्छ । ट्याक्सी क्षेत्रको सिन्डिकेट तोडिँदा कसैलाई घाटा हुँदैन, बरु समग्र देशको अर्थतन्त्र र नागरिकलाई फाइदा हुन्छ । युवाहरूले अतिरिक्त पैसा नबुझाएरै सम्मानजनक रोजगार पाउँछन् । यात्रुहरूले सुरक्षित, भरपर्दो र उचित मूल्यको सेवा पाउँछन् । सरकारको कर संकलन बढ्छ । सार्वजनिक यातायात सेवा पनि सुधारिन्ँछ । देशको छवी पनि उँचो हुन्छ । 

सरकारले विचार गरोस्, कहिलेसम्म सोझसाझाले बिचौलियाको पोल्टा भर्नका लागि मात्रै जानी–जानी ठगिरहने ? कहिलेसम्म स्वरोजगार चालकहरुले नम्बर प्लेटकै लागि ऋणको पासोमा परिरहने ?

अब सिंहदरबारले ट्याक्सीमा सिन्डिकेट गर्ने विचौलियाहरुको दबाब होइन, आम जनताको आवाज सुन्नुपर्छ । ट्याक्सीको सिन्डिकेटको जालो जसरी हुन्छ तोड्नु पर्छ । झण्डै दुई तिहाई बहुमतको यो सरकारले पनि जाम हुन्छ भनेर ट्याक्सीको सिन्डिकेट बोकेर हिँड्यो भने सहरी यातायात प्रणाली झन्–झन् भद्रगोल हुन्छ ।