स्वर्णिमको बजेटको ५ पिलर, ७ फोकस प्वाइन्ट 

जेठ १५ गते संसदमा हुने बजेट भाषण धेरैले ब्यग्र प्रतिक्षा गरिरहेका छन् । 

यो झण्डै दुई तिहाई बहुमतको रास्वपा सरकारले ल्याउने पहिलो बजेट हो । 

अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले संंसदमै भनिसकेका छन्, यो पटक परम्परागत बजेट निर्माणको ढाँचालाई भत्काएर नयाँ थिति बसालिने छ । 

अर्थमन्त्री वाग्ले पहिल्यैदेखि पटक–पटक इकोनोमिक डिपार्चरको कुरा गरिरहन्थे । 

यसपटक बजेटमा देखिने छ, उनले भनेको डिर्पाचर के हो ?  

हामीले गरेको खोजमा स्वर्णीमको बजेटको ५ पिलर हुनेछन् अनि ७ फोकस प्वाइन्ट पनि । 

के–के हुन् त ती ? 
०००

आगामी जेठ १५ गते संसदमा पेश हुने आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटको सिलिङ १८ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँ हो । 

तर बजेटले यो सिलिङ नाघ्ने पक्का पक्की भइसक्यो । स्रोतका अनुसार अर्थमन्त्री स्वर्णीम वाग्ले आगामी २० खर्बभन्दा ठूलो आकारको बजेट बनाउँदैछन् । यसअर्थमा यो बजेट थोरै महत्वकांक्षी, अनि लोकप्रिय हुनेछ । 

हुन त अहिले नै रास्वपामाथि लोकप्रिय बजेट बनाउनुपर्ने दबाब छैन । तर सरकारले चुनावी नाराहरु जोडेरै बजेट बनाउँदैछ । प्रधानमन्त्री बालेन शाह ठूला कार्यक्रम नराखे पनि जनताको दैनिकीलाई छुने साना कार्यक्रम पनि संघ सरकारबाटै घोषणा गरेर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने पक्षमा छन् । 

यसले गर्दा बजेटलाई धेरै अनुशासित बनाउन नसकिएको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् । 

बजेटको ठूलो हिस्सा त त कर्मचारीको तलब भत्ता, पेन्सन, सामाजिक सुरक्षा भत्ता र ऋणको सावाँ ब्याज भुक्तानीमै खर्च हुन्छ । त्यसैले हरेक सरकारलाई बजेट बनाउने बेला स्रोतको दबाव रहन्छ ।

यसका बाबजुद बजेटले मूल रुपमा आफ्नो प्राथमिकता र सिद्धान्तलाई भने नछाड्ने अर्थ मन्त्रालयसम्वद्ध स्रोतहरु बताउँछ । बजेट निर्माणमा संलग्न अधिकारीहरुका अनुसार आगामी बजेट मुख्यतया ५ वटा पिलरमा उभिने छ । 
०००
५ पिलरहरु के–के हुन् अनि तीनले के–के गर्छन् त ? 

पहिलो पिलर हो, सुशासनका लागि बलियो पूर्वाधार । सरकारले यसपटक असल शासन कायम गर्ने कुरालाई नाराबाट बजेटमा ढाल्दैछ ।

अर्थात् अहिलेसम्म सरकारहरुले भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सरकारी सेवामा चुस्तता र पारदर्शितालाई नीतिमा मात्रै समेट्थे । यसपटक स्वर्णिम वाग्ले सुशासनका कार्यक्रमलाई नारामा मात्रै नभई कार्यक्रमै ल्याउने तयारीमा छन् । त्यो भनेको सरकारी सेवा प्रवाह र कार्यशैलीमा सुधार नै हो । 

अब सरकारी कार्यालयमा लाइन बस्नुपर्ने, बिचौलियाको फन्दामा पर्नुपर्ने र एउटै कामका लागि महिनौं कुर्नुपर्ने झन्झटको अन्त्य गर्ने गरी कार्यक्रमहरु बन्नेछन् । त्यसका लागि बजेट नै राखेर सरकारी अनलाइन प्रणालीहरुको सदृढीकरणमा काम गरिने छ । फेसलेस र पेपरलेस सेवामा जोड दिइनेछ ।

दोस्रो पिलर हो, अर्थतन्त्रको पुनःसंरचना अर्थात् रिस्ट्रक्चररिङ दि इकोनोमी । नेपालको अर्थतन्त्र मुख्य रुपमा रेमिट्यान्स र आयातमा निर्भर छ । विदेशबाट रेमट्यिान्ँस आउँछ, त्यही रेमिट्यान्सको पैसाले विदेशबाट सामान आयात हुन्छ । त्यसमै सरकारले भन्सार उठाउँछ, नपुग रकमका लागि ऋण लिइन्छ । 

अब देश यही ढंगबाट नचलाउने प्रण अर्थमन्त्रीको छ । 

अबको बजेटले नेपालाई उपभोगमा आधारित अर्थतन्त्रबाट लगानी र उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रमा लैजाने लक्ष्य छ । त्यसका लागि बजेटले खास आर्थिक तथा कर नीति र कार्यक्रमहरु घोषणा गर्नेछ । 

अब रेमिट्यान्सको पैसा उत्पादनमा लगाउने र निजी लगानीलाई प्रोत्साहन गर्न लगानीका नयाँ मोडलहरुको घोषणा गर्ने तयारी छ । भारतमा सफल भएको नीति गड्करीको हाइब्रिड मोडलदेखि विभिन्न देशमा सफल भइसकेका वैकल्पिक विकास वित्तमा मोडलसम्मको प्रयोग थाल्ने तयारी छ ।

यही बजेटले देशभित्र हुनसक्ने सबै खालका लगानीलाई प्रोत्साहन गर्न खास–खास योजनाहरु घोषणा गर्दैछ । 

यस्तै अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, सिण्डिकेट र कार्टेलिङको अन्त्य गर्दै ‘सामाजिक बजार अर्थतन्त्र’ सुदृढ गरिने भनिएको छ । अर्थात् अब सरकारले व्यवसायिक बजारलाई मात्रै हैन, न्यायमा आधारित स्वच्छ बजार बनाउन जोड दिने छ ।
यसको अर्थ बजारभित्रका विकृति अन्त्य गर्न संस्थागत सुधारकै कामहरु थाल्ने कार्यक्रमहरु बजेटले घोषणा गर्नेछ । 

यो बजेटको तेस्रो पिलर हुनेछ, कनेक्टिभटी विस्तार । यो देश भित्रको पूर्वाधार सञ्जाललाई बलियो बनाउने अनि छिमेकीसहित अरु देशसँगको कनेक्टिभिटीलाई बलियो बनाउने योजना हो । 

‘कनेक्टिभिटी’को अर्थ सडक फराकिलो बनाउने मात्र होइन । यो भनेको भूगोल, बस्ती, उत्पादन, बजार र अवसरलाई एकआपसमा जोड्नु हो । अबको बजेटले सडक, हवाई, ऊर्जा र डिजिटल पूर्वाधारलाई छुट्टा–छुट्टै होइन, एकीकृत दृष्टिकोणबाट विकास गर्ने गरी योजनाहरु घोषणा गर्नेछ । मूल रुपमा कनेक्टिभिटीका लागि अधुरा पूर्वाधारहरुको विकासमा सरकारले जोड दिनेछ । 

आगामी बजेटको अर्को पिलर हो, मध्यमवर्गमुखी नीति र योजना । कुनै पनि देश तब मात्र समृद्ध हुन्छ ,जब त्यहाँको मध्यम वर्ग बलियो र ठुलो हुन्छ । गरिबलाई मध्यमवर्गमा उकास्ने र मध्यमवर्गलाई सुरक्षित राख्ने नीति अबको बजेटको अर्को टार्गेट हो । सरकारले  गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य, र रोजगारीमूलक पेशा र सीपमा सबैको समान पहुँच पुर्‍याउने गरी योजनाहरु ल्याउने छ ।

मध्यम वर्गले भोगिरहेको उच्च दरको कर, महँगी, अवसरको समस्यालाई नीतिगत रुपमै सम्बोधन गर्ने सरकारको तयारी छ ।

यसअर्थमा यो पटकको बजेट इतिहासमै पहिलोपटक मध्यमवर्ग मैत्री बन्दैछ । गरिबहरुलाई मध्यम वर्गमा तान्ने र मध्यम वर्गलाई परिरहेको आर्थिक थिचोमिचोलाई हटाउने सरकारी उद्देश्यमा आधारित भएर बजेट तयार हुँदैछ । 
खासमा कर नीतिको पुनर्संचना नै मध्यम वर्गलाई राहत दिने र उत्पादन बढाउने बेसमा गर्ने तयारी सरकारको छ । 

यो बजेटको पाँचौं पिलर हुनेछ, सफ्ट पावरको सुदृढीकरण । 

अहिले नेपाल केबल दुई ठुला छिमेकीको बीचमा चेपिएर बसेको देशका रुपमा मात्रै बुझिन्छ । तर, नेपालको आफ्नै सांस्कृतिक पहिचान, आर्थिक तथा पर्यटकीय सम्भावना र अन्तर्राष्ट्रिय छवी छ । 

यसैलाई सरकारले ‘सौम्य शक्ति’ अर्थात् ‘सफ्ट पावर’ भनेको छ । आर्थिक कूटनीतिलाई बलियो बनाएर दुई ठूला छिमेकी अर्थतन्त्रको लाभ पनि उठाउने गरी कार्यक्रमहरु बजेटले अघि सार्नेछ । 

विशेषगरी बजेटबाट पर्यटन र पूर्वाधारका माध्यमबाट नेपाललले आफ्नो सफ्ट पावरलाई प्रयोग गर्न सक्ने रणनीतिमा आधारित बजेट र कार्यक्रमहरु आउनेछ । यस्तै विदेशमा रहेका गैरआवासीय नेपालीहरुको सीप र पूँजीलाई राष्ट्रिय विकासमा जोड्न पनि बजेटले विशिष्ट घोषणा गर्दैछ । 

००००

यो त बजेटले के कुरालाई जोड दिन्छ भन्ने कुरा भयो । अब कुरा गरौं, बजेटले क्षेत्रगत रुपमा कस्तो बजेट ल्याउँछ भन्नेबारे । 

बजेटमा सरकारको पहिलो जोड हुनेछ, डिजिटल सुशासन र सार्वजनिक सेवा प्रवाह । अहिले हाम्रो प्रशासनिक प्रणाली यति ढिलो र झन्झटिलो छ कि कोही नागरिक गयो सेवा लिन गयो भने सरकारलाई गाली नगरी फर्किने कुरै हुँदैन । आगामी बजेटले यस्तो समस्यालाई सुधार्ने कार्यक्रमहरु बनाउनेछ । 

अब बन्ने बजेटले राष्ट्रिय परिचयपत्रमा आधारित एकीकृत डाटाबेस को लागि ठूलो रकम विनियोजन गर्ने छ ।

व्यवसाय दर्ता, अनुमति, कर प्रशासन र भुक्तानी प्रक्रियालाई पूर्ण रुपमा डिजिटल बनाउन सफ्टवेयर र प्रविधिमा पर्याप्त बजेट विनियोजन हुँदैछ । नागरिकता, कर, स्वास्थ्य, शिक्षा वा जग्गाको कामका लागि पटक–पटक एउटै कागजात बोकेर कार्यालय धाउनु पर्ने अवस्था हटाउने गरी डिजिटल पूर्वाधार सुधार गर्न काम हुनेछ । 

सरकारले सबै सेवा ‘नागरिक एप’ र एकीकृत डिजिटल प्लेटफर्ममा जोड्ने छ । अति आवश्यक सार्वजनिक सेवाहरु हप्ताको सातै दिन उपलब्ध गराउने गरी एकल सेवा केन्द्रको विस्तारका लागि पनि बजेट विनियोजन हुनेछ ।

सरकारले कृषिको पुनःसंरचना र ग्रामीण विकासलाई पनि प्राथमिता दिएर बजेट छुट्याउँदैछ । अहिले नेपाल कृषिप्रधान देश भनिए पनि अर्बौंको खाद्यान्न आयात भइरहेको छ । यस पटक सरकारले अब सम्भावना भएका कृषि क्षेत्रहरु पहिचान गरेर विशिष्ट बालीका लागि ‘क्लष्टर’को घोषणा गर्दैछ ।

यस्ता क्लष्टरमा सिँचाइ, सडक, कोल्स स्टोर र परीक्षण प्रयोगशाला जस्ता सुविधाहरु एउटै एकै ठाउँमा दिने गरी बजेट राख्दैछ । 

यो बजेटले कृषिमा दिने अनुदानमा पनि ठूलो नीतिगत फेरबदल गर्दैछ । अहिले कृषि अनुदान  दुरुपयोग हुने गरेको छ । अबको बजेटले उत्पादनमा आधारित अनुदान प्रणाली ल्याउनेछ ।  यसअनुसार सरकारले तोकेअनुसार धेरै उत्पादन गर्नेले मात्रै अनुदान पाउनेछन् । किसानलाई बिचौलियाको शोषणबाट बचाउन उत्पादक कम्पनी मोडललाई प्रोत्साहन गर्ने गरी बजेट घोषणा हुनेछ । 

सरकारले महत्व दिने अर्को क्षेत्र सूचना प्रविधि पनि हो । 

नेपाललाई ‘टेक हब’ बनाउने सपना छ अर्थमन्त्री वाग्लेको । सरकारले नेपाललाई ‘तौलरहित उच्च मूल्य सिर्जना गर्ने अर्थतन्त्र’ बनाउने गरी प्रोत्साहनमुलक कार्यक्रम घोषणा हुँदैछ । यो भनेको आईटी क्षेत्रमा हुने लगानीलाई सरकारले कर सहुलियत र अरु सुविधाहरुमार्फत बेनिफिटेड गर्नेछ । 

नेपालमा बनेको सफ्टवेयरहरु विदेश निर्यात गर्न र यहाँ आईटीका विश्वस्तरीय पूर्वाधारहरु निर्माण गरेर काम गर्ने वातावरण बनाउन बजेटले विेशष कार्यक्रमहरु ल्याउँदैछ । सफ्टवेयर विकास, क्लाउड सेवा, डेटा सेन्टर र एआई कम्प्युटेशनका लागि आवश्यक पूर्वाधार बनाउन बजेट केन्द्रित गरिँदैछ । 

सरकारले बजेटमार्फत डिजिटल नोम्याड अर्थात् डिजिटल घुमन्तेहरुलाई पनि विशेष सुहलियतका प्याकेजहरु घोषणा गर्नेछ । संसारभरि अहिले ‘रिमोट वर्क’ र ‘डिजिटल नोम्याड’ को लहर छ ।

नेपालमै बसेर विदेशका कम्पनीमा काम गर्न चाहाने डिजिटल घुमन्तेका लागि नेपालको हावापानी र भूगोल उत्कृष्ट छ । त्यसैले सरकारले उनीहरुलाई नेपालमा टुरिस्टकै रुपमा तान्न विशेष योजनाहरु घोषणा गर्दैछ । आगामी बजेटले अन्तर्राष्ट्रिय पेमेन्ट प्रणाली र डिजिटल उद्यमलाई कानुनी मान्यता दिने छ । इनोभेसन र स्टार्टअप संस्कृतिलाई उत्पादन र रोजगारीसँग जोड्नका लागि राष्ट्रिय उद्यम एवम् नवप्रवर्तन कार्यक्रमहरुलाई एकै ठाउामा ल्याउन ठूलो फन्ड स्थापना गर्ने घोषणा बजेटले गर्नेछ । 

यो बजेटले जोड दिने अर्को क्षेत्र हो, अधुरा पूर्वाधार विकासलाई निकास र वैकल्पिक पूँजी परिचालन । 

अहिले नेपालमा आयोजनाहरु समयमै नसकिने ठूलो रोग छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु वर्षौंसम्म लम्बिरहँदा लागत दोब्बर–तेब्बर हुन्छ । यस पटकको बजेटले नयाँ आयोजना थप्नेभन्दा अधुरा योजना सक्नेमा जोडछ । अर्थात् अहिले चलिरहेका गौरबका आयोजनाहरुले नै बढी बजेट पाउँदैछन् । सरकारी स्रोत खर्च गर्ने गरी पूर्व–पश्चिम राजमार्गका बाँकी खण्डहरुको विस्तार, कोटेश्वर फ्लाइओभर सुरुङमार्ग र केही जलविद्युत आयोजनाहरु बाहेक नयाँ र ठूला आयोजनाहरु अघि बढाउने छैन । 

ठूला नयाँ आयोजनाहरुका लागि वैकल्पिक वित्त अर्थात् अल्टरनेटिभ फिनान्सकोको खोजी गर्ने तयारी छ । सरकारी ढुकुटीमा मात्र भर नपरी पूर्वाधार बन्ड, रेमिट फन्ड, डायस्पोरा फन्ड जस्ता टुल्समार्फत ठूला परियोजना अघि बढाउने घोषणा हुँदैछ । 

अनि सरकारले यो पटक नयाँ सडक निर्माणका लागि भन्दा पनि पुलहरुको निर्माणमा बढी जोड दिनेछ । अधुरा पुलको निर्माण सक्ने र करिब ३ हजार स्थानीय र रणनीतिक पुलहरुको लागि बजेट छुट्याउने तयारी छ । 

सधैं सडकमा मात्रै जोड दिँदा नागरिकले पुलको अभावमा बढी सासती भोगिरहेकाले रणनीतिक रुपमै पुल निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखिँदैछ । सरकारले सांसदहरुसँग योजना माग्दा समेत आफ्नो क्षेत्रको ३ वटा पुल र ३ वटा सडक दिनुस् भनेको थियो । त्यसअनुसार नै सांसदहरुले बुझाएका छन् । 

बजेटले शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक लगानीमा पनि जोड दिनेछ । 

आगामी बजेटले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा ‘गुणात्मक सुधार’मा आधरित भएर बजेट विनियोजन गर्दैछ । 

विद्यालय शिक्षादेखि विश्वविद्यालयसम्मको प्रणालीलाई श्रम बजार र उद्यमशीलतासँग जोड्न विशेष कार्यक्रम घोषणा हुँदैछ । विद्यालय म्यापिङ, शिक्षक दरबन्दी मिलान र योग्यताका आधारमा कार्यसम्पादन प्रणाली लागू गर्न बजेट राखिनेछ । यस्तै विज्ञान, प्रविधि, कृषि र एआईमा अनुसन्धान गर्नका लागि एउटा छुट्टै ‘राष्ट्रिय अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तन कोष’ स्थापना गरिँदैछ ।  

स्थानीय तहसम्म आधारभूत अस्पतालको सुदृढीकरण गर्न कार्यक्रम बनाइएको छ ।  स्वास्थ्य बीमा प्रणालीलाई पुनःसंरचनासहित निरन्तरता दिने गरी बजेट बन्दैछ । ज्येष्ठ नागरिक र दीर्घरोगीका लागि समुदायमा आधारित हेरचाह केन्द्रहरु खोल्न बजेट राखिनेछ । संकटमा परेको सहकारीका बचतकर्ताहरुको रकम फिर्ता गर्न सापटी कोषको स्थापना गर्ने तयारी समेत छ । 

प्रादेशिक सन्तुलन र राष्ट्रिय हितलाई सेन्टरमा राखेर बजेट आउँदैछ । अहिले नेपालको भौतिक विकास नै काठमाडौं र केही ठूला शहरमा केन्द्रित छ । अबको बजेटले कर्णाली, मधेश र सुदूरपश्चिम जस्ता पिछडिएका क्षेत्रहरुलाई विशेष कार्यक्रमहरु दिनेछ । यस्ता क्षेत्रको कृषि, जलस्रोत,पर्यटन र संस्कृतिलाई आर्थिक वृद्धिमा उपयोग गर्ने रणनीतिमा आधारित कार्यक्रमका लागि बजेट राखिने छ ।
०००
अनि अन्तिममा छुटाउनै नहुने कुरा, आगामी बजेटमा फेरि पुरानो रोग नै दोहोरिँदैछ, त्यो हो खुद्रे आयोजना संघकै बजेटमा राख्ने । मन्त्रालयहरु आफैंले यो वर्ष बजेटमा कार्यक्रमहरु इन्ट्री गरेका छन् ।

त्यसैले यो वर्ष पनि साना आयोजना प्रशस्तै घुसेका छन् । मन्त्री, सांसद र कर्मचारीले पूर्वाधार विकास, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ लगायतका मन्त्रालयबाट टुक्रे आयोजनाहरु पनि बजेटमा राख्दैछन् । 

सरकारले रास्वपाका सांसदहरुलाई त जिल्लागत रुपमा नै बजेटको माग ल्याउन भनेको थियो । त्यसका आधारमा सांसदहरुले सामूहिक रुपमा छलफल गरेरै आयोजनाको सूची मन्त्रालयहरुमा बुझाएका छन् । त्यसैले यो वर्ष पनि बजेटलाई कनिका छरेजस्तो बनाउन सांसदहरु हाबी छन् । बालेन पनि पनि सांसद खुशी पार्न यस्तो बजेट विनियोजनालाई रोक्ने पक्षमा छैनन् । 

०००० 
समग्रमा भन्दा सरकारले ल्याउन लागेको बजेट मूल रुपमा लगानीको स्रोत र क्षेत्र विस्तारको प्रस्थानविन्दु नै बन्नसक्छ । ठूला योजना थपेर भ्रम छर्ने रोगलाई छाडेर पुराना आयोजना सक्ने नीति वित्तीय अनुशासनका लागि निकै सकारात्मक नै हुनेछ । लगानीका नयाँ स्रोत र क्षेत्र खोज्ने गरी बजेटले घोषणा गर्ने कार्यक्रमहरुले भविष्यमा नेपाललाई अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउन नयाँ आधारहरु दिनेछ । 

उपभोगमुखी अर्थतन्त्रबाट उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रमा जाने गरी सरकारले कर नीति र प्रोत्साहनमा नै ठूलो बदलाव गर्न लागेको छ । 

यसले दीर्घकालीन रुपमा व्यापार घाटा कम गर्न र निर्यात प्रर्वद्धन गरेर दिगो अर्थतन्त्रको जग बसाउन मुद्धत गर्नसक्छ । नेपाललाई ‘टेक हब’ बनाउने, डिजिटल नोम्याडलाई कानुनी दायरामा ल्याउने र एआईमा जोड दिने कुराले आगामी बजेट आधुनिक र समयसापेक्ष पनि हुने देखिन्छ । 

तर, कागजमा नीति जतिसुकै राम्रो बजेट आएपनि नेपालको सन्दर्भमा सधैं एउटै प्रश्न हुन्छ,  कार्यान्वयन कसरी हुन्छ ?  

किनकी हाम्रो प्रशासनिक संयन्त्र पंगु छ । विकास बजेट खर्च गर्ने क्षमता निकै कमजोर छ । प्रविधिमैत्री प्रशासनको कुरा गरिए पनि परम्परागत फाइल ब्यूरोक्रेसीमा ‘डिजिटल माइन्डसेट’ नै छैन । 

सरकारसँग राजस्व संकलन बढाउने धेरै आधार नै छैनन् । कर्मचारीको तलब, भत्ता र सामाजिक सुरक्षा जस्ता चालु खर्च भार बढेको बढ्यै छ । यसैवर्ष कर्मचारीको तलब र सुविधा बढाउने तयारी समेत भइरहँदा सरकारलाई आर्थिक स्रोतको दबाब झन् बढ्छ । अहिले सरकारले पूर्वाधार र उत्पादनका लागि वैकल्पिक पूँजी जुटाउने कुरा त गरेको छ । तर, यो सजिलो कुरा छैन । 

जे होस्, अनेकन सीमाहरुका बीचमा पनि आगामी बजेटले कम्तीमा युवालाई नेपालमै बसेर काम गर्न र यहाँ काम गरिरहेकाहरुलाई सहज वातावरण बनाइदिन सजिलो आधार बनाइदियो भने त्यो नै पर्याप्त हुनेछ ।