आफ्नै डिजिटल करेन्सी ल्याउँदै नेपाल, के-के छन् लाभ र जोखिम ?

तपाईं हामीले अहिले मोबाइल बैंकिङ, ई–सेवा, खल्ती वा कनेक्ट–आईपीएसमार्फत दैनिक जसो डिजिटल कारोबार गरिरहेकै छौं । 

यो डिजिटिल कारोबार हो । 

तपाई हाम्रो मोबाइलमा देखिने पैसा बैंक र वित्तीय संस्थाहरुमा रहेको हाम्रै भौतिक रुपैयाँको ‘डिजिटल रिप्रिजेन्टेसन’ मात्र हो ।

त्यसको सट्टामा कतै न कतै बैंक नोट तयार छ । तपार्ईं हामीले डिजिटल कारोबार गर्दा पनि त्यो नोट यताउता भइरहन्छ । र, बैंक वा वालेटको एकाउन्टमा रहेको पैसाको दायित्व सबै बैंकहरुकै हो । 

राष्ट्र बैंकले अब प्रचलनमा ल्याउन खोजेको डिजिटल करेन्सी चाहिँ ‘कागजी नोटको डिजिटल रुप’ हो । 

यदि तपाईंको खल्तीमा अहिले एक हजार रुपैयाँको नोट छ भने त्यो नोट नेपाल सरकार र राष्ट्र बैंकले तपाईंलाई दिने भुक्तानीको ग्यारेन्टी पेपर हो ।

अर्थात् त्यो पैसा च्यातियो नै भने पनि राष्ट्र बैंक गएर त्यसकै साट्टामा अर्को हजार रुपैयाँको नोट लिन सक्नुहुन्छ । त्यसैले भौतिक नोटमा लेखिएको हुन्छ, भुक्तानी माग्न आएमा तुरुन्त पाइनेछ । 

डिजिटल करेन्सी पनि ठ्याक्कै त्यही हो । तपाईंले त्यही हजार रुपैयाँ अफूसँग भए जसरी राख्न पाउनुहुन्छ, तर मोबाइल एपमा डिजिटल्ली । त्यसैले यसको दायित्व बैंकले हैन, राष्ट्र बैंकले बोक्छ ।   

फरक यति हुन्छ कि यो पैसा तपाईंको खल्ती, पर्स वा बैंकको भल्टमा हुँदैन । बरु यो राष्ट्र बैंकको आफ्नै वा उसले मान्यता दिएका डिजिटल वालेटहरुमा सुरक्षित रहन्छ । 

यो डिजिटल करेन्सीबापात कुनै नोट कतै छापिँदैन । यसको भौतिक स्वरुप हुँदैन । तर, यसलाई मान्यताप्राप्त डिजिल करेन्सीका रुपमा कारोबारमा प्रयोग गर्न पाइन्छ । यो जारी भएपछि तपाईंसँग अप्सन हुनेछ, बैंक नोट लिने–दिने कि डिजिटल करेन्सी ? 

बिटक्वाइन भन्दा भिन्नै 

कसैलाई लाग्ला यो सरकारले ल्याउने ‘क्रिप्टोकरेन्सी’ वा ‘बिटक्वाइन’ त होइन ? विल्कुलै होइन । 

बिटक्वाइन जस्ता क्रिप्टो करेन्सीमा कुनै पनि देशको सरकार, केन्द्रीय बैंकको ब्याकअप हुँदैन । क्रिप्टो विश्वासको मुद्रा हो । 

यसको मूल्य नै माग र आपूर्तिको उतारचढावमा आधारित हुन्छ, त्यसैले यो अत्यन्त अस्थिर अर्थात् भोलाटाइल हुन्छ ।   

तर, डिजिटल करेन्सी त्यसको ठीक उल्टो हुन्छ । डिजिटल करेन्सीमा सरकारको कानुनी र राष्ट्र बैंकको शतप्रतिशत मौद्रिक ग्यारेन्टी हुन्छ । १०० को डिजिटल मुद्रा क्रिप्टो जस्तो घटेर कुनै दिन ९० रुपैयाँ र कुनै दिन बढेर ११० पुग्दैन । यसमा कुनै मूल्यको उतारचढावको जोखिम शून्य हुन्छ । 

सजिलोसँग भन्दा यो राष्ट्र बैंकले छाप्ने नोट जस्तै हो । तर यसलाई छाप्न कागज, मसी र सुरक्षण धागो चाहिँदैन । यो इन्टरनेट वा डिजिटल माध्यमबाट सिधै नागरिकको वालेटमा पुग्छ । 

कसरी हुन्छ उपयोग ? 

अब तपाईंको मनमा प्रश्न हुनसक्छ, यसको उपयोग चाहिँ कहाँ कसरी हुन्छ ? 

अहिले त यसलाई कानुनी मान्यता दिने विधेयक संसदमा छ । संसदले ऐन संशोधन गरेपछि डिजिटल करेन्सी मुख्यतया दुईवटा मोडलमा प्रयोगमा आउन सक्छ ।

पहिलो हो, रिटेल । यो चाहिँ आम नागरिकका लागि प्रयोग हुने मोडल हो । सर्वसाधारण जनता, साना व्यवसायी र सबैका दैनिक आर्थिक कारोबार गर्न यस्तो रिटेल मोडल प्रयोग हुन्छ । 

यसअनुसार आफ्नो स्मार्टफोनमा मान्छेहरुले राष्ट्र बैंक, बैंक अनि पीएसपीहरुको मान्यताप्रस्त डिजिटल वालेट एपबाट डिजिटल करेन्सीको कारोबार गर्न पाउँछन् । किराना सामान र तरकारी किन्दा, ट्याक्सी भाडा तिर्दा वा रेस्टुरेन्टको बिल तिर्दा नागरिकले आफ्नो डिजिटल रुपैयाँ अर्को व्यक्तिको वालेटमा ट्रान्सफर गर्न सक्छन् ।

सिधै एकाउन्टमा डिजिटल करेन्सी कारोबार हुनसक्छ । यसको सट्टा बैंकले खातावालालाई भौतिक नोट दिनसक्छन् । 

अनि डिजिटल वालेटको सबैभन्दा ठूलो विशेषता भनेको अफलाइन भुक्तानीको सुविधा पनि हो । राष्ट्र बैंकले चाह्यो भने इन्टरनेट नभएको बेला र ठाउँमा समेत मोबाइल फोन नजिकै राखेर स्वाप प्रविधिमार्फत सुरक्षित रुपमा पैसा लेनदेन गर्न सकिन्छ । 

अर्को मोडल हो, होलसेल । यो मोडलमा आम जनताले प्रयोग गर्दैनन् । यसको प्रयोग केन्द्रीय बैंक, वाणिज्य बैंक र वित्तीय संस्थाहरुबीचको ठूला–ठूला कारोबार फस्र्यौट गर्न प्रयोग गरिन्छ ।

बैंकहरुले दैनिक रुपमा एकआपसमा गर्ने अर्बौं रुपैयाँको लेनदेन, राष्ट्र बैंकसँगको वैधानिक जगेडा कोष (सीआरआर) को व्यवस्थापन र सरकारी ऋणपत्रको खरिद बिक्री यसैमार्फत हुन्छ । यसले अन्तरबैंक भुक्तानी प्रणालीलाई छिटो बनाउँछ । यो पूर्ण सुरक्षित पनि हुन्छ । यसले बैंकिङ प्रणालीको सञ्चालन खर्च व्यापक रुपमा घटाउँछ । 

डिजिटल करेन्सी क्युआर स्क्यान गरेर भुक्तानी गर्न सकिन्छ । यसलाई बैंक खातासँग लिंक गर्न पनि सकिन्छ ।

पर्सन टु पर्सन वा पर्सन टु मर्चेन्ट ट्रान्सफर पनि गर्न पाइन्छ । कारोबारको तत्कालै सेटलमेन्ट हुन्छ । क्लियरिङ डिले हुँदैन । यो बैंक डिपोजिटभन्दा फरक प्रकृतिको हुन्छ किनभने वालेटबाट डिजिटल करेन्सीको ब्याज आउँदैन ।   

अन्तर्राष्ट्रिय प्रयोग र अभ्यास 

अब कुरा गरौं, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र विश्वव्यापी परिदृश्यको । विश्वभरका केन्द्रीय बैंकहरु डिजिटल करेन्सीको अनुसन्धान, परीक्षण र कार्यान्वयन अघि बढिसकेका छन् । ‘एटलान्टिक काउन्सिल’को प्रतिवेदन अनुसार विश्वका १०० भन्दा बढी देशहरुले डिजिटल करेन्सीमा केही न केही गरिरहेका छन् । 

उत्तर अमेरिकी मुलुक बहामासले सन् २०२० मा विश्वमै पहिलोपटक ‘स्यान्ड डलर’को नामको डिजिटल करेन्सी जारी गरेको थियो । 

टापु नै टापुले यो देशमा भौतिक रुपमा नोट ओसार्न निकै खर्चिलो थियो । त्यसैले डिजिटल मुद्रालाई प्राथमिकता दिएको थियो । उसले प्रचलनमा ल्याएको स्यान्ड डलर अहिले सफल डिजिटल करेन्सी हो । 

अफ्रिकी मुलुक नाइजेरियाले सन् २०२१ मा ‘ई–नाइरा’ नाममा डिजिटल करेन्सी जारी गर्‍यो । यसको उद्देश्य थियो, वित्तीय पहुँचभन्दा बाहिर रहेका नागरिकलाई बैंकिङ प्रणालीमा जोड्ने । यसले गर्दा नाइजेरियामा आउने रेमिट्यान्सको लागत घटेको छ । मान्छेहरुले डिजिटल करेन्सीलाई सहजै स्वीकारेका छन् । 

भारतले ‘ई–रुपी’ र चीनले ‘ई–सीएनवाई’को नाममा अहिले डिजिटल करेन्सीको वृहत्तर परीक्षण गरिरहेका छन् । 

भारतले सुरुमा होलसेल र पछि रिटेलमा यसको परीक्षण गरेको छ । यो अहिले भारतका प्रमुख बैंकहरु र लाखौं व्यापारीहले प्रयोग गर्दैछन् ।

चीनमा पनि यसको प्रयोग ब्यापक हुँदै गएको छ । 

अमेरिका र युरोपेली संघका देशहरु भने अहिलेसम्म पर्ख र हेरको नीतिमा छन् । युरोपेली युनियनले डिजिटल युरोको विकासमा काम पनि गरिरहेको छ । तर नागरिकको वित्तीय गोपनीयता र वित्तीय स्थायित्वमा पर्नसक्ने असरबारे विस्तृत अध्ययन नगरी डिजिटल करेन्सी प्रयोग नगर्ने नीति अमेरिकी र युरोपेली देशहरुको छ ।  

किन ढिला भयो नेपाल ? 

अब तपाईंलाई लाग्ला नेपाल अहिलेसम्म किन डिजिटल करेन्सीमा गएन त ? नेपालले २०७९ सालमै डिजिटल करेन्सीको सम्भाव्यता अध्ययन थालेको थियो । राष्ट्र बैंकले यसको कन्सेप्ट पेपर पनि तयार पारिसकेको छ । 

तर अहिलेसम्म राष्ट्र बैंकलाई डिजिटल मुद्रा जारी गर्ने कानुनी अधिकार छैन । किनभने राष्ट्र बैंक ऐनले नै डिजिटल करेन्सीको परिकल्पना गरेको छैन । 

त्यसमाथि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमफ) जस्ता निकायले नेपालले डिजिटल करेन्सी जारी गर्दाका जोखिमहरु पनि देखाएका छन् । किनभने नेपालको डिजिटल पूर्वाधार अझै पनि परिपक्व भइसकेको छैन । 

राष्ट्र बैंक र वाणिज्य बैंकहरुका सर्भरहरु डाउन हुने समस्या छ । अरु प्राविधिक समस्या दोहोरिरहन्छ । बैंकिङ प्रणालीमा साइबर अट्याक पनि भइरहन्छ । यसै कारण राष्ट्र बैंक तत्कालै डिजिटल मुद्रा प्रणालीमा गएर जोखिम मोल्न तयार भएन । पर्ख र हेरको स्थितिमा बस्यो ।

अर्को कारण के पनि हो भने नेपालको ठूलो जनसंख्या अझै ग्रामीण क्षेत्रमा बस्छन् । धेरै मान्छे साधारण स्मार्टफोन र इन्टरनेटको पहुँचभन्दा बाहिर छन् । हातमा स्मार्टफोन भएकाहरुमा पनि वित्तीय साक्षरता र डिजिटल सुरक्षाबारे ज्ञान कम छ । यस्तो अवस्थामा डिजिटल करेन्सी ल्याउँदा आम जनता ठगीमा पर्ने डर राष्ट्र बैंकलाई थियो । 

अनि विश्वका ठूला र प्रविधिको क्षेत्रमा अब्बल मानिएका अमेरिका, बेलायत, जापान जस्ता देश समेत अध्ययनमै रहेकाले नेपालले जोखिम मोल्न चाहेन । अरु देशमा हुने टेस्टिङको रिजल्ट, सम्भावित प्राविधिक जटिलता र त्यसको समाधानको मोडल हेरेर मात्र अघि बढ्ने निष्कर्ष राष्ट्र बैंकको थियो ।

सरकार पनि राष्ट्र बैंकको यो तर्कमा सहमत थियो ।

अब किन डिजिटल करेन्सी ? 

अहिले चाहिँ नेपाल किन जान चाह्यो त ? यसका पनि खास कारण छन् । पहिलो कारण चाहिँ छिमेकी देशहरुले नै डिजिटल करेन्सीमा चालेको कदम हो ।

चीन र भारत डिजिटल करेन्सीमा निकै अगाडि बढिसक्दा नेपाल हात बाँधेर बस्ने अवस्था रहेन । भारतले डिजिटल करेन्सीको प्रयोगलाई विस्तार गरिरहँदा नेपाल कानुनी वैधता समेत नदिई बसिरहने अवस्था अब रहेन । 

किनभने नेपालको भारतसँग खुला सीमाना छ । नेपाल आर्थिक र व्यापारिक रुपमा पनि भारत र चीनसँग परनिर्भर जस्तै छ । यदि नेपालले समयमै आफ्नै डिजिटल करेन्सी ल्याएन भने सीमावर्ती क्षेत्रहरुमा भारतीय वा चिनियाँ डिजिटल करेन्सीको अवैध प्रयोग बढ्ने जोखिम हुन्छ । अनौपचारिक व्यापारमा यस्तो करेन्सी प्रयोग भयो भने नेपाललाई भविष्यमा ठूलो आर्थिक चुनौती थपिन्छ । 

यसलाई सजिलोसँग बुझौं । मानौं, वीरगञ्जमा बस्ने नेपालीले अवैध काम भारतीय डिजिटल करेन्सीलाई कुनै तरिकाबाट लिएर काराबोर गरिहाल्यो भने नेपालमा त्यसको एक्सचेन्ज कसरी हुन्छ ? 

यस्तो भयो भने त नेपालको मौद्रिक सम्प्रभुता नै खतरामा पर्छ । त्यसैले अब दुई छिमेकी देशसँगको आर्थिक सम्बन्ध र त्यसका अनेकन आयामहरुलाई आफ्नो अर्थतन्त्र अनुकुलको बनाइराख्न पनि नेपालको आफ्नो डिजिटल करेन्सी चाहिने अवस्था बन्दैछ । 

अनि अब नेपालले डिजिटल करेन्सीमा जान धेरै आनाकनी गर्नुपर्ने अवस्था छैन । विगत ४–५ वर्षमा नेपालमा क्यूआर कोड, मोबाइल बैंकिङ, वालेट, आईपीइस, आरटीजीएसजस्ता डिजिटल भुक्तानीको प्रयोग बेसरी बढेको छ । चिया पसलदेखि ठूला मलसम्म अहिले अधिकांश भुक्तानी डिजिटल रुपमै धेरै हुन्छ । 

शहरी क्षेत्रका धेरै नागरिक डिजिटल भुक्तानीमा अभ्यस्त छन् । त्यसैले राष्ट्र बैंकलाई डिजिटल करेन्सीको महत्व बुझाउन धेरै मिहिनेत गर्नुपर्ने अवस्था छैन । त्यसमाथि नेपालले हरेक वर्ष बैंक नोट छपाइ, ढुवानी, सुरक्षा, भण्डारणमा ठूलो धनराशी खर्च गर्छ । अनि नोटको जतन गर्ने बानी हामीमा कम छ । यसले गर्दा नोट छिट्टै झुत्रा हुन्छ र त्यसलाई जलाएर नयाँ नोट छाप्न अर्को खर्च हुन्छ ।

नेपालमा एक रुपैयाँको एउटा सिक्का छाप्न औसत २ रुपैयाँ ५० पैसा खर्च हुन्छ । त्यसैले सिक्का सरकारका लागि टाउको दुखाई बनिसकेको छ । बैंक नोटको छपाइ तुलनात्मक रुपमा सस्तो पर्छ । पाँच सय र हजारको एउटा नोट छाप्न करिब ५ रुपैयाँसम्म खर्च हुन्छ ।  

नोट छपाइ नेपालमा हुन्न । विदेशमा नोट छाप्दा विदेशी मुद्रा पनि बाहिरिन्छ । अनि राष्ट्र बैंकदेखि बैंकहरुसम्मको प्रशासनिक र सञ्चालन खर्च ज्यादा छ । डिजिटल करेन्सी यसको सोलुसन हुनसक्छ ।

यति मात्र होइन, अनौपचारिक अर्थतन्त्र झांगिँदै गएको छ । हुन्डी, कर छली, नक्कली नोटको कारोबार र वित्तीय अपचलन अनि सम्पत्ति शुद्धीकरण जस्ता गतिविधिलाई नगद अर्थात् बैंक नोटले प्रश्रय दिइरहेको छ । किनकी नगदको कुनै ‘डिजिटल फुटप्रिन्ट’ हुँदैन । तर, डिजिटल करेन्सीको एक–एक मुभमेन्ट ट्रयाक हुन्छ । यो कतै सकैले लुकाउन सक्दैन । 

त्यसैले अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिकमा ढाल्न र भ्रष्टाचार अनि सम्पत्ति शुद्धीकरणलाई निरुत्साहित गर्न पनि डिजिटल करेन्सीले ठूलो सहयोग पुर्‍याउँछ । अहिले नेपाल एफएटीएफको ग्रे लिस्टमा छ । खासमा नेपालमा अवैध रुपमा कमाएर लुकाइएको पैसा नै त्यसको मूल कारण हो । त्यसैले ग्रे लिस्टबाट बाहिर निस्किएर सधैंका लागि सुरक्षित रहन पनि नेपाललाई डिजिटल करेन्सीले सघाउन सक्छ । 

अर्को महत्वपूर्ण कुरा नेपालमा रेमिट्यान्सको लागत उच्च हुनुले पनि सरकारलाई डिजिटल करेन्सीतिर जान बाध्य पारेको हो । नेपालमा वर्षमै २० खर्बको रेमिट्यान्स आउँछ । तर, विदेशबाट पैसा पठाउँदा रेमिट्यान्स कम्पनीहरुले उच्च शुल्क लिन्छन् । 

मध्यस्थकर्ताका कारण देश र श्रमिक दुवैलाई घाटा भइरहेको छ । नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा जोडिन सक्ने गरी डिजिटल करेन्सी पूर्वाधार बनायो भने विदेशबाट सिधै नेपालमा बिनाकुनै झन्झट र न्यून शुल्कमा तत्कालै पैसा पठाउन सकिने भएकाले पनि यसलाई धेरै समय इग्नोर गरिरहन सक्ने अवस्था रहेन । 

अर्को कारण हो, बिटक्वाइन, स्टेबलक्वाइन, यूएसटीडीजस्ता डिजिटल एसेट्सहरु विश्वभर अल्टरनेटिभ डिजिटल मुद्रा प्रणाली बलियो रुपमा आउनू ।

अहिले अरु जस्तै नेपालाई पनि डर छ कि भविष्यमा निजी वा विदेशी डिजिटल मुद र एसेट्स व्यापक भयो भने देशको मुद्रा झन् कमजोर हुनसक्छ । त्यसैले नेपाल पनि आफ्नै डिजिटल मुद्रामा जान चाहेको छ । 

अनि डिजिटल मुद्राका खास प्रयोगहरुले पनि सरकरालई त्यता जानुपर्ने अवस्था बनाइसकेको छ । सरकारले नागरिकलाई दिने अनुदानलाई ‘प्रोग्रामेबल मनी’ को रुपमा डिजिटल्ली जारी गर्न सक्छ । 

जस्तै कि उखु कृषकलाई बीउ किन्न किन्न पैसा दिने हो भने सरकारले डिजिटल मनीलाई शशर्त जारी गर्नसक्छ । त्यस्तो डिजिटल करेन्सी केवल सरकारले तोकेका बीउबीजन केन्द्रको क्यूआर कोडमा मात्र चल्ने व्यवस्था गर्नसक्छ । यसले सरकारी बजेटको दुरुपयोग र भ्रष्टाचार शतप्रतिशत रोक्न सक्छ ।

अनि यसले नक्कली नोटको समस्या पनि निम्त्याउँदैन । किनभने डिजिटल करेन्सी फूल्ली क्रिप्टोग्राफिक कोडमा आधारित हुन्छ । कसैले पनि यसको ‘नक्कली’ वा ‘डुप्लिकेट’ भर्सन बनाउन सक्दैन । यिनै कारणहरुले डिजिटल करेन्सीलाई नेपालमा पनि इन्ट्रड्युस गर्ने राइट टाइम आइसकेको छ ।

डिजिटल करेन्सीका जोखिम  

यति भन्दाभन्दै पनि  डिजिटल करेन्सी लागू गर्दा जोखिम नै छैन भन्ने पनि होइन । 

यो करेन्सीको सबैभन्दा ठूलो जोखिम अहिले पनि साइबर सुरक्षा र सिस्टिमेटिक फेलियरको हो । यदि कुनै ठूलो साइबर अट्याक भयो वा ‘र्‍यानसमवेयर’ भाइरस छिर्‍यो भने राष्ट्र बैंकको केन्द्रीय डिजिटल मुद्रा प्रणाली बन्द हुन्छ । कुनै प्राविधिक कमजोरीका कारण मात्रै पनि सिस्टम डाउन भयो भने यसमा निर्भरहरुको आर्थिक कारोबार रोकिन्छ । त्यसैले डिजिटल करेन्सी खल्तीमा नोट भएजस्तो सजिलो हुन्न  । 

अनि डिजिटल करेन्सीको प्रयोग एकदमै छिटो फैलियो भने अर्को जोखिम छ । त्यो हो, वाणिज्य बैंकहरुको सम्भावित वित्तीय संकट । मान्छेहरुले बैंकमा पैसा राख्न छाडेर सिधै राष्ट्र बैंकको डिजिटल वालेटमा पैसा राख्न थाले भने बैंकहरुमा निक्षेप ह्वात्तै घट्न सक्छ । 

चलिरहेका बैंकमा लगानी योग्य पुँजी भएन अरु आर्थिक समस्याहरु पनि आउनसक्छन् । यस्ता चुनौतीलाई चिर्न राष्ट्र बैंकले नीतिगत व्यवस्था गरेर मात्रै हुँदैन, बैंकहरु नै डिजिटल करेन्सीको कारोबारका लागि सबल बन्नुपर्छ । 

अनि सहज डिजिटल कारोबारका लागि दुर्गम क्षेत्रमा भरपर्दो इन्टरनेट र विद्युत् सेवा पनि छैन । यस्तो अवस्थामा कागजी नोटलाई पूर्ण रुपमा विस्थापित गर्नु व्यवहारिक पनि हुँदैन । 

अनि डिजिटल करेन्सीले नागरिकको गोपनीयता कमजोर बनाउँछ ।  हाताताती नोट चलाउँदा नागरिकले आफ्नो पैसा कहाँ, कसरी र के किन्न खर्च गरे भन्ने सबै जानकारी सरकारलाई थाहा हुँदैन । तर डिजिटल करेन्सीमा प्रत्येक रुपैयाँको कारोबारको रेकर्ड रियल टाइममा प्रणालीमा देखिन्छ । 

त्यसैले राज्यले चाहेमा कुनै पनि नागरिकको खाता एक क्लिकमा रोक्का गरिदिन सक्छ । त्यसैले डिजिटल कारोबारले राज्यले गलत नियत राख्यो भने नागरिकले विना कारण दुःख पाउने सम्भावना हुन्छ । 

डिजिटल करेन्सीलाई व्यवस्थित गरेर चलाउनु आफैंमा सहज काम हैन । सरकारले यसका लागि कडा निर्देशिका, गोपनीयतासम्बन्धी कानुन, प्राविधिक मापदण्ड तयार गर्नुपर्छ । उच्चस्तरको प्राविधिक जनशक्तिको विकास पनि उत्तिकै जरुरी कुरा हो । यसमा विकास भइरहेको प्रविधि आफैंमा नयाँ भएकाले नेपाल जस्ता देशका लागि यो फलामको चिउरा नै हो । 

अति आवश्यक करेन्सी 

समग्रमा भन्दा डिजिटल करेन्सीलाई कानुनी मान्यता दिनु नेपालको अर्थतन्त्रका लागि दूरगामी कदम हो । ऐन संशोधन भएर तयारीसहित नेपालले सफलतापूर्वक आफ्नै डिजिटल करेन्सी कार्यान्वयनमा ल्यायो भने यसले नेपालको अर्थतन्त्र आधुनिक र अभौतिक बनाउन सहयोग गर्नेछ । 

यसले भोलिका दिनमा नोटलाई काचुकुचक पारेर गोजीमा बोक्नुपर्ने बाध्यता घटाउने छ । नोट झुत्रो हुने, च्यातिने वा हराउने चिन्ता सकिने छ । पर्सको ठाउँ मोबाइल एपले लिनेछ ।  

भ्रष्टाचार, अवैध हुन्डी र कालोधनको कारोबारमा बैंक नोट प्रयोग हुने अवस्था अन्त्य हनसक्छ । कारोबारहरु पारदर्शी रुपमा ट्रयाक हुने हुँदा राजस्व संकलन बढ्छ । नोट व्यवस्थापनको खर्च घट्ने पक्का पक्की हो । यसले बैंक र वित्तीय संस्थाहरुको अपरेटिङ कस्ट पनि मिनिमाइज गर्छ ।   

अनि आफ्नै डिजिटल करेन्सीले नेपाल छिमेकी देशका डिजिटल करेन्सीको अवैध अतिक्रमणबाट बच्नसक्छ । यसले अर्थतन्त्रलाई जोगाउन र नेपाली रुपैयाँकै साख बलियो राख्न सघाउनेछ । 

हामीले भनिहाल्यौं, यो जति आकर्षक सुनिन्छ, त्यतिकै खतरनाक पनि छ । बैंकिङ प्रणलाी र नागरिकको डिजिटल वालेटबाट पैसा चोरिने जोखिम कम गर्न सकिएन भने यो घातक पनि हुनसक्छ ।  

त्यसैले नेपाल राष्ट्र बैंकले हतारमा हैन, परिपक्व ढंगले यसमा कदमहरु चाल्नुपर्छ । भारत र चीनले जसरी चरणबद्ध रुपमा यसलाई सचेततापूर्वक लागू गर्दैछन्, त्यो नेपालको लागि पनि पाठ हो । बलियो साइबर सुरक्षा पूर्वाधार निर्माण गर्दै अनि आम नागरिकमा डिजिटल साक्षरता बढाउँदै डिजिटल करेन्सीको होलसेलबाट रिटेल मोडलसम्म जाने मार्गचित्र बनाउनुपर्छ । 

शंका छैन कि डिजिल करेन्सी नै अबको मौद्रिक भविष्य हो । त्यसैले नेपाललले पनि यसतर्फ कदम चाल्दैछ । अब डिजिटल कसरेन्सीलाई एउटा सार्वभौम देशले बेवास्ता गरेर बस्न मिल्ने अवस्था नै छैन । 

यदि अब पनि यसलाई रोक्न खोजियो भने हामी वर्तमान परस्पर निर्भर विश्वमा असान्दर्भिक मात्रै हुँदैनौं, झन् धेरै आर्थिक रुपमा असफल राष्ट्र बन्नेछौं ।