फ्लाइट डिले भए यात्रुलाई क्षतिपूर्ति !

विमान डिले भए एयरलाइन्सले दिनेछन् क्षतिपूर्ति 

नेपालमा भनेको समयमा कहिल्यै जहाज उड्दैनन् । 

उडान ढिला हुने भयो है भनेर सूचना पनि पाइँदैन । 

आफैंले गएर काउन्टरमा सोध्दा पनि प्रष्ट जवाफ दिँदैनन्, बरु झगडा हुन्छ । 

उडानमा सुरक्षा प्रोटोकलमा पनि ध्यान दिँइदैन । 

यात्रुको लगेजको सुरक्षामा पनि उत्तिकै लापरबाही छ । 

ब्यागेज र सामान हराउने, फुट्ने र च्यातिने हुन्छ । 

केही गरी दुर्घटना भयो भने परिवारले क्षतिपूर्तिका लागि अदालत पुग्नुपर्छ । 

आन्तरिक उडानमा यति धेरै लापरवाही र विकृति छ कि यात्रुहरुले हरेक दिन दुःख पाइरहेका छन् । 

अब भने सरकारले यसको समाधान निकाल्न खोजेको छ, आन्तरिक वायुसेवाको दायित्व सम्बन्धी ऐन ल्याएर । 

यो विधेयक संघीय संसदको राष्ट्रिय सभामा पेश भएको छ । 

विधेयकमा यात्रुले भोगिरहेका कयौं समस्या कम गर्न र विमान कम्पनीलाई जिम्मेवार बनाउन सरकारले कडा व्यवस्थाहरु प्रस्ताव गरेको छ ।  

एयरलाइन्सलाई जिम्मेवार बनाइँदै 

नेपालमा आन्तरिक उडान धेरै नेपाली र विदेशी पर्यटकका लागि अनिवार्य आवश्यकता हो । धेरैजसो दुर्गम र हिमाली भूभागमा त यो लाइफलाइन नै हो । 

तर, नेपालको आन्तरिक हवाई क्षेत्रमा वर्षौंदेखि गम्भीर कानूनी, व्यावहारिक र सुरक्षासम्बन्धी समस्या देखिँदै आएका छन् ।  

उडान पटक–पटक रद्ध हुन्छन् । समयमै उडान नहुनु त सामान्य भइसक्यो । उडान रद्द वा ढिलाइ हुँदा विमानस्थलमा घण्टौं कुर्नुपर्छ, यात्रुले वायुसेवा कम्पनीबाट कुनै स्पष्ट सूचना वा आधारभूत सुविधा पाउँदैनन्, व्यागेज वा कार्गो सामान हराउँछन् वा बिग्रिन्छन् । र त्यसबापत नाममात्रको क्षतिपूर्ति दिने वा दिँदै नदिई टार्ने प्रवृत्ति पनि छ । 

अझ त्योभन्दा गम्भीर कुरा, कुनै जहाज दुर्घटना भएर यात्रु वा तेस्रो पक्षको ज्यान जाँदा, अंगभंग हुँदा वा ठूलो धनजनको क्षति हुँदा पीडित परिवारले पाउने क्षतिपूर्ति रकम अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डभन्दा निकै कम र अव्यवहारिक छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि नेपालले मोन्ट्रियल महासन्धि–१९९९ अनुमोदन गरिसकेको छ । तर आन्तरिक उडानका लागि यात्रुको अधिकार र वायुसेवाको दायित्व स्पष्ट पार्ने एकीकृत, कसिलो र आधुनिक कानुनको खडेरी छ । 

यही कानूनी शून्यतालाई अन्त्य गर्न सरकारले आन्तरिक वायुसेवाको दायित्व सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८३ ल्याएको हो । यो कानुन बनेपछि आन्तरिक वायुसेवा कम्पनीहरुलाई आर्थिक र कानूनी रुपमा पूर्ण जिम्मेवार बनाउने र हवाई यात्रु तथा तेस्रो पक्षको अधिकारको संरक्षण गर्ने अपेक्षा पनि छ । 

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री खडक राज पौडेल (गनेस) ले पेश गरेको यो विधेयकलाई संसदले पास गरेपछि ऐनको रुपमा प्रमाणीकरण भएको ३१ औं दिनदेखि लागु हुनेछ । 

विधेयकले नेपालभित्र नियमित उडान गर्ने, चार्टर्ड उडान भर्ने वा कार्गो सेवा सञ्चालन गर्ने सबै आन्तरिक वायुसेवाहरु, ट्राभल एजेन्सीहरु र कार्गो एजेन्टहरुलाई कडा नियमनको दायरामा ल्याएको छ ।  

विधेयकमा के के राखिएका छन् त नयाँ व्यवस्थाहरु ? आउनुस् एक–एक गरी जानौं । 

आन्तरिक उडानको सबैभन्दा ठूलो समस्या उडानमा डिले र पारदर्शिताको अभाव हो । 

नेपालका वायुसेवा कम्पनीहरुले कुनै प्राविधिक वा व्यवसायिक कारणले उडान ढिलाइ हुँदा वा रद्द गर्दा यात्रुहरुलाई समयमै सूचना दिँदैनन् । यात्रुहरु विमानस्थल पुगेर घण्टौंसम्म पर्खिरहनुपर्छ । तर के कारणले फ्लाइट डिले भएको हो, थाहा पाउँदैनन् । अर्को उडान कति बेला हुने वा नहुने भन्ने थाहा नै नहुने समस्या पनि छ । 

विधेयकले उडान रद्द, स्थगन वा ढिलाइ हुने भएमा निर्धारित समयभन्दा कम्तीमा ३ घण्टा अगावै यात्रुलाई अनिवार्य रुपमा सूचना दिनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।

यदि वायुसेवा कम्पनीका कारणले तोकिएको समयमा उडान हुन नसकेमा यात्रुलाई आवश्यक सुविधा र क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनु कम्पनीको कानूनी दायित्व हुने भनिएको छ । यस्तो क्षतिपूर्ति कति हुन्छ भन्ने कुरा यो ऐन बनिसकेपछि बन्ने नियमावलीमा उल्लेख हुनेछ । 

अहिले आन्तरिक हवाइ यात्रुले भोगिरहेको अर्को समस्या हो, उच्च भाडादर । 

हो, अहिले धेरै एयरलाइन्सहरुले मनपरी भाडादर तोकेको आरोप लागेको छ । किन भाडा महँगो भयो भन्नेबारे कम्पनीहरुले स्पष्ट जवाफ दिँदैनन् । धेरैजसो उडानमा उच्चतम् मूल्यमै  टिकट काटिन्छ । 

विधेयकले यो मामिलामा वायुसेवा कम्पनीलाई पारदर्शी र जिम्मेवार बनाउन लागेको छ । विधेयकले वायुसेवा कम्पनीले जारी गर्ने प्रत्येक हवाई टिकटमा वायुसेवा भाडा, विमानस्थल सेवा शुल्क र अन्य सरकारी कर स्पष्ट खुलाउनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ । टिकटको मूल्यमा कुन–कुन शुल्क वा कर छ भन्ने कुरा पारदर्शी बनाउनुपर्ने छ । 

आन्तरिक उडानका यात्रुले भोग्ने अर्को समस्या व्यागेज र कार्गो व्यवस्थापनको पनि हो । अहिले यात्रुको व्यागेज हराउने, टुटफुट हुने वा कार्गो सामान समयमा नपुग्दा व्यवसायी र यात्रुले ठूलो नोक्सानी ब्यहोर्नुपरिरहेको छ । क्षतिपूर्ति माग्न जाँदा झन्झटिलो प्रक्रिया र न्यून भुक्तानीका कारण सेवाग्राही निराश हुन्छन् । 

अब विधेयकले व्यागेज जिम्मा लिँदा अनिवार्य व्यागेज ट्याग र कार्गोका लागि ढुवानीपत्र अर्थात् एयर–वे बिल जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ । 

ब्यागेज हराएमा प्रति केजी २० डलर र बढीमा ५०० डलर र कार्गोमा घोषित मूल्य वा प्रति केजी १० डलर क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने प्रस्ताव छ । यात्रुकै साथमा रहने  ह्याण्डक्यारीमा पनि वायुसेवाको लापरवाही अनुसार क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने व्यवस्था प्रस्तावित छ ।  

कार्गो तोकिएको समय वा बढीमा ३ दिनभित्र पाउनुपर्ने मान्छेलाई नबुझाएमा ढिलाइ भएको मानिनेछ । यदि १५ दिनसम्म पनि नबुझाएमा कार्गो हराएको मान्नुपर्ने प्रस्ताव छ । 

उडान रद्द, ढिलाइ, व्यागेज हराएमा, क्षति भएमा वा कार्गो नोक्सानी, विलम्ब भएमा ३० दिनभित्र दाबी पेस गर्नुपर्नेछ । दाबी परेको ६० दिनभित्र वायुसेवा कम्पनीले निर्णय गरी दाबीकर्तालाई भुक्तानी वा जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ । 

वायुसेवाको निर्णयमा चित्त नबुझेमा ३० दिनभित्र नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशकसमक्ष निवेदन दिन सकिनेछ, जसको निर्णय ३० दिनभित्र भइसक्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।  

टिकटमा विवरण नखुलाएमा, निर्धारित समयमा गन्तव्यमा नपुर्‍याएमा, उडान रद्द भएको वा ढिलाइ भएको सूचना नदिएमा वायु सेवा कम्पनीलाई नेपाल नागरिक उड्डन प्राधिकरणले १० हजार देखि ५० हजारसम्म जरिबाना गराउन सक्छ ।

सामान हराउँदा वा बिग्रिँदा क्षतिपूर्ति नदिएमा वा रितपूर्वक ढुवानीपत्र नदिएमापनि १० देखि ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गराउन सक्छ । यदि एउटै कसुर दोस्रो पटक गरेमा जरिबाना दोब्बर हुनेछ र तेस्रो पटक वा सोभन्दा बढी गरेमा अघिल्लो जरिबानाको दोब्बरका दरले जरिवाना बढ्दै जानेछ । 

यात्रुलाई पनि कडाइ

आन्तरिक उडानमा जथाभावी सामान बोक्ने समस्या छ । अझ सेवाग्राहीले लुकाएर खतराजन्य सामग्री समेत बोकेर यात्रा गर्दै आएका छन् । 

विधेयकमा सेवाग्राहीले वायुयानमार्फत प्रज्वलनशील, विषालु, विकिरणयुक्त वा खतरनाक मालसामान पठाउँदा विस्तृत विवरण वायुसेवालाई दिनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । 

वायुसेवाले स्वीकृत गरेको विधि अनुसार जाँचबुझ गरी खतराको प्रकृति र अपनाउनुपर्ने सावधानी एयरवे बिलमा उल्लेख गर्नुपर्नेछ ।  

यदि कसैले गलत जानकारी दिएर खतरनाक सामान पठाउँदा सामानमा नोक्सानी भएमा वायुसेवा जिम्मेवार हुने छैन । सामान राखिसकेपछि जहाजमा कुनै खतरनाक सामान भएको थाहा पाएमा वायुसेवाले कसैलाई हानि नहुने गरी सो सामान ओराल्न, नष्ट गर्न वा व्यवस्थापन गर्न सक्नेछ । 

त्यसको सम्पूर्ण खर्च सामान धनीबाटै असुल गर्न सकिने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको छ । यदि सेवाग्राहीले जोखिमयुक्त वस्तुको बारेमा गलत जानकारी दिएमा प्राधिकरणले २५ हजार देखि १ लाखसम्म जरिवाना तिराउन सक्नेछ  । 

बीमा नगरे लाइसेन्स रद्दसम्मको कारबाही

आन्तरिक उडानमा दुर्घटनापछि बिमाको समस्या समेत आउने गरेका छन् । साना वायुसेवा कम्पनीले यात्रु वा तेस्रो पक्षको जोखिम समेट्ने गरी पर्याप्त बीमा नगर्ने वा बीमा पोलिसी नवीकरणमा ढिलाइ गर्ने जोखिम अझै छ । 

अब वायुसेवाले यात्रु, मालसामान, तेस्रो पक्ष, युद्ध, आतंकवाद, खोजतलास तथा उद्धार र वातावरणीय क्षतिसमेत समेट्ने गरी पूर्ण बीमा गर्नुपर्नेछ । बीमा नगरेको पाएमा उडान रोक्ने र लाइसेन्स नै रद्द गर्नेसम्मको कडा अधिकार नियमनकारी निकाय नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई दिन लागिएको छ । 

दुर्घटनापछि निकै कम रकम मात्र क्षतिपूर्ति दिइनाले पीडित परिवार थप पीडित बन्ने गर्छ । आन्तरिक उडान दुर्घटना हुँदा यात्रु वा तेस्रो पक्षको मृत्यु भएमा वा घाइते भएमा हाल करिब २० हजार डलर मात्र क्षतिपूर्ति दिने गरिएको छ । 

नयाँ विधेयकले दुर्घटनामा यात्रु वा तेस्रो पक्षको मृत्यु भएमा वायुसेवा कम्पनीले प्रतिव्यक्ति १ लाख अमेरिकी डलर अर्थात् करिब १ करोड ३५ लाख नेपाली रुपैयाँ अनिवार्य क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । 

घाइते भएमा उपचारको सम्पूर्ण खर्च वायुसेवा कम्पनीले व्यहोर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ  । अंगभंग वा शारीरिक क्षति बापत बढीमा १ लाख अमेरिकी डलरसम्म क्षतिपूर्ति दिनुपर्नेछ । 

यदि बीमा वा क्षतिपूर्तिको सम्पूर्ण रकम तत्काल दिन नसके वायुसेवाले मृतकको शव परिवारलाई हस्तान्तरण गर्दाकै बखत मृत्यु संस्कारका लागि कम्तीमा ५ लाख रुपैयाँ नगद दिनुपर्छ । यो रकम पछि कुल १ लाख डलरको क्षतिपूर्तिबाट कट्टा गर्न पनि पाइनेछ । 

दुर्घटनाका कारण सर्वसाधारणको घर, जग्गा, सवारी साधन वा सरकारी/सार्वजनिक सम्पत्तिमा हानि–नोक्सानी पुगेमा वायुसेवा कम्पनीले क्षतिपूर्ति दिनुपर्नेछ । 

दुर्घटनाका मृतक, घाइते वा तेस्रो पक्षको क्षतिपूर्ति रकम नदिएमा वा अनिवार्य बीमा नगरेमा वायुसेवा कम्पनीलाई १० लाख देखि २५ लाख रुपैयाँसम्म सोझै जरिबानाको प्रस्ताव गरिएको छ । 

प्राकृतिक विपत्ति वा नियन्त्रणबाहिरको परिस्थितिमा भने वायु सेवालाई यस्ता कानुनी दायित्वबाट मुक्त गर्ने प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ । 

खराब मौसम, प्राकृतिक प्रकोप, विमानस्थल वा एयर ट्राफिकको प्राविधिक र सुरक्षाको कारण, वा आधिकारिक निकायका कारण उडान रोकिएको छ भने उडान ढिला र रद्द हुँदा पनि क्षतिपूर्ति दिनुपर्दैन । 

यात्रुकै गम्भीर लापरवाहीका कारण घाइते भएको वा यात्रुमा पहिलेदेखि रहेको कुनै गम्भीर रोगका कारण अंगभंग वा मृत्यु भएको देखिएमा वायुसेवा कम्पनीले दायित्व बोक्नुपर्दैन । 

अनि कार्गोको गलत प्याकिङ भएको, गलत विवरण दिएको वा आवश्यक कागजात/अनुमति नलिएको अवस्थामा क्षति भयो भने पनि एयरलाइन्स जिम्मेवार हुँदैन । 

यो विधेयकले ट्राभल तथा कार्गो एजेन्सीहरुलाई पनि कस्न लागेको छ । यात्रुले ट्राभल वा कार्गो एजेन्सीमार्फत टिकट किनेको छ र एजेन्सीका कारण ढिलाइ वा कुनै हानी भएमा एजेन्सीले नै क्षतिपूर्ति दिनुपर्नेछ । 

समयसँगै बढ्ने महँगीका कारण क्षतिपूर्ति अपर्याप्त नहोस् भनेर विधेयकमा हरेक १० वर्षमा मूल्यवृद्धिका आधारमा क्षतिपूर्तिको रकम तोकिने व्यवस्था गरिएको छ । 

समग्रमा भन्दा आन्तरिक उडानका यात्रुहरु उडान अवरुद्ध हुँदा होस् या दुर्घटनामा पर्दा उचित कानूनी अधिकार र उचित क्षतिपूर्ति पाउनबाट वञ्चित छन् ।

यो विधेयकले उनीहरुलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड सरहको कानूनी संरक्षण दिन खोजेको छ । यसले वायुसेवा सञ्चालकलाई यात्रुको जिउधन, सामान र तेस्रो पक्षको सुरक्षाप्रति जिम्मेवार बनाउन आधार तयार गर्नेछ । 

तर अहिलेसम्म यी व्यवस्थाले कानुनी रुप पाइसकेको छैन । अहिले संघीय संसदमा दर्ता भएको विधेयकमाथि सांसदहरुले छलफल गर्नै बाँकी छ । 

पर्याप्त छलफल गरेर आवश्यक संशोधनसहित विधेयक पारित हुनेछ । त्यसपछि मात्रै यसले कानुनको रुप लिन्छ र कार्यान्वयनमा जानेछ । 

जे होस्, यसले नेपालको आन्तरिक उडान थप सुरक्षित, भरपर्दो, गुणस्तरीय र उपभोक्तामैत्री बनाउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।