१० कित्ता आईपीओ किन खोस्न चाहन्छन् ठूला लगानीकर्ता र सरकार ?

२०७४ साउन १ गतेदेखि आईपीओका लागि आवेदन दिनेहरुलाई पुगेसम्म न्यूनमत १० कित्ता शेयर अनिर्वाय दिनुपर्ने भयो ।  

२०७५ चैतबाट यसलाई अझ लचिलो बनाइयो । आईपीओमा आवेदकले १० कित्ता मात्र आवेदन दिन सकिने व्यवस्था भयो ।

त्यसअघि आईपीओ भर्न ५० कित्ताका लागि आवेदन दिनुपर्ने थियो । विद्यार्थी, गृहिणीदेखि साना पुँजी भएकाहरुको पनि शेयर बजारमा पहुँच पुर्‍याउन भनेर न्यूनमत १० कित्ताका लागि आवेदन दिन सकिने व्यवस्था गरियो । 

त्यसभन्दा अगाडि आईपीओ बाँडफाँटको व्यवस्था अनुपातिक प्रणालीमा थियो । जसले जति धेरै पैसा हाल्छ वा धेरै कित्ताका लागि आवेदन दिन्छ, उसैले धेरै सेयर पाउँथ्यो । यो प्रणालीमा मुख्यतया दुई ठूला समस्या थिए । 

पहिलो, ठूला लगानीकर्ताको मात्रै वर्चस्व । हो, जोसँग लाखौँ–करोडौँ रुपैयाँ हुन्थ्यो, उनीहरुले नै ठूलो रकमको आवेदन दिएर हजारौं कित्ता सेयर हात पार्थे । 

यसको मारमा साना लगानीकर्ता पर्थे । साना र साधारण बचतकर्ता जसले थोरै मात्रै रकमको आवेदन दिन्थे, उनीहरुले कि त सेयर नै पाउँदैनथे वा पाए पनि थोरै कित्तामा चित्त बुझाउनुपर्थ्यो । 

यही असमानतालाई अन्त्य गर्न नेपाल धितोपत्र बोर्डले सबैलाई समान अवसर दिने उद्देश्यका साथ ‘१० कित्ते नीति’ लागू गर्‍यो । यसअनुसार न्यूनतम आवेदन १० कित्ता बनाइयो र यदि मागभन्दा बढी आवेदन परेमा गोलाप्रथामार्फत छानिएका आवेदकलाई कम्तीमा १० कित्ता सेयर दिने नियम बस्यो ।

१० कित्ताका लागि आवेदन दिन सकिने र पुगेसम्म सबै आवेदकलाई १०/१० कित्ताका दरले बाँडफाँट गर्नुपर्ने व्यवस्था भएकाले यसलाई १० कित्ते नीति पनि भन्ने गरिन्छ । यो नीति निकै लोकप्रिय पनि भयो ।

आजको दिनमा ७०/८० लाख डिम्याट खाता छन् । कुनै पनि कम्पनीको आईपीओ खुल्नासाथ लाखौंले आवेदन दिन्छन् । 

सर्वसाधारणलाई जोड्ने नीति 

नेपालमा प्राइमरी बजार सन् १९९४ बाट सुरु भएको मानिन्छ । त्यो बेला नेपाल बैंक लिमिटेडले सर्वसाधारणका लागि शेयर जारी गरेको थियो भने बिराटनगर जुट मिलले सार्वजनिक शेयर जारी गरेको  थियो ।

०४६ को राजनीतिक परिर्वतनसँगै सरकारले आर्थिक उदारीकरणको नीति लियो । निजी बैंक वित्तीय संस्थाहरु खुले, बीमा कम्पनीहरु पनि आए । हाइड्रोपावर कम्पनीहरु पनि स्थापना भए । समयक्रमसँगै यस्ता कम्पनीहरुले पुँजी जुटाउन आईपीओ जारी गर्न थाले । 

शेयर कारोबार गर्नेसँगै आईपीओ भर्नेहरुको संख्या बढ्यो । शेयर कारोबारको सेकेण्डरी मार्केटमा किनबेच गर्नेहरु एउटै व्यक्तिले सयौं मानिसको नागरिकता जम्मा पारेर आईपीओ भर्थे । तर आम मानिसमा रुची थिएन । २०७४/७५ सम्म पनि आम सार्वसाधारण आईपीओ भर्न अभ्यस्त भइसकेका थिएनन् ।

आईपीओ बजारमा सबैभन्दा ठूलो परिर्वतन त्यसबेला आयो, जब धितोपत्र बोर्डले १० कित्ते नीति ल्यायो । 

यसपछि १०० अंकित मूल्यका १० कित्ता सेयरका लागि १ हजार रुपैयाँ भए पुग्ने भयो । यसले गर्दा कलेज पढ्ने विद्यार्थी, गृहणी, सामान्य जागिरे, कृषक सबैका लागि सेयर बजारको ढोका खुल्यो । शेयर बजारमा लगानीका लागि ठूलो रकम नै चाहिन्छ भन्ने पुरानो भ्रम यस नीतिले चिरिदियो ।

१० कित्ते नीतिको सुरुआतसँगै सिडिएस एन्ड क्लियरिङले सी आस्बा र मेरो सेयर प्रणाली  सञ्चालनमा ल्यायो । यसले सेयर आवेदन दिन बैंकमा लाइन बस्नुपर्ने बाध्यता हटायो । गाउँ–गाउँमा बसेका मानिसहरुले आफ्नो मोबाइल वा कम्प्युटरबाटै थोरै भएपनि सेयर भर्न सक्ने भए । 

प्रविधि र १० कित्ते नीतिको यो फेरबदलले बजारलाई समावेशी बनाइदियो । १० कित्ते नीति आउनुअघि नेपालमा डिम्याट खाताको संख्या १७ लाखमा सीमित थियो । यो नीति लागू भएपछि डिम्याट खाताको संख्या बढेर अहिले ७७ लाख ६६ हजारभन्दा बढी पुगिसक्यो, यो जनसंख्यको २६ प्रतिशत हो । त्यसमध्ये ६७ लाख ३७ हजारसँग त अनलाइनबाटै आईपीओ भर्न मिल्ने मेरो शेयरको खाता पनि छ । 

१० कित्ते नीति नआउँदासम्म सेकेन्डरी सेयरबजारमा कारोबार गर्न टीएमएस खाता खोल्नेको संख्या ३५ हजार थियो । 

अहिले करिब ३४ लाख ६६ हजारसँग टीएमएस छ । यसले स्पष्ट हुन्छ कि यो नीतिले आम जनतामा वित्तीय साक्षरता बढाउन अनपेक्षित योगदान पुर्‍यायो । चियापसलदेखि तरकारी बजारसम्म, गाउँदेखि सहरसम्म मानिसहरुले सेयर, डिम्याट, आईपीओ र बोनस सेयरबारे बुझ्न थाले । मानिसहरुले थोरै भएपनि बचत गर्ने र त्यसलाई आईपीओमा लगानी गर्ने बानीको विकास गरे ।

त्यसैले आजको दिनमा कुनै पनि कम्पनीको आईपीओ खुल्नासाथ १५/२० लाखभन्दा बढी आवेदन पर्नु सामान्य जस्तो भएको छ । 

जब कुनै पनि कम्पनीको शेयर हजारौं नागरिकको हातमा पुग्छ, यसले सेकेण्डरी मार्केटमा हुनसक्ने चलखेललाई एक हदसम्म रोक्छ । किनकी पहिला–पहिला जब आईपीओमार्फत जारी भएको शेयरको ओपनिङ खुल्यो, बेस भ्यालुभन्दा निकै धेरै बनाउने खेल हुन्थ्यो । अहिले त्यो सम्भव हुन्न । 

१० कित्ता शेयर परेकाहरुले निश्चित मुल्य पाएपछि बेचिहाल्छन्, योजनाबद्ध रुपमा प्राइस हाई गराउने सहज हुन्न । त्यसैले यो नीतिले धेरै हदसम्म बजारमा धेरै लगानीकर्ता ल्याउन सघायो भने बजारको विकृति नियन्त्रण गर्न पनि सहज बनायो । सेयर बामरमा चासो नहुने धेरैलाई बजारसम्म डोर्‍यायो । 

किन भइरहेको छ १० कित्तेको विरोध ? 

१० कित्ते नीति जुन उद्देश्यले ल्याइएको थियो, त्यो धेरै हदसम्म सफल भएको मान्नुपर्छ । तर समयक्रममा यसले बजारमा केही व्यवहारिक र संरचनात्मक समस्याहरु सिर्जना गर्‍यो ।

१० कित्ताका आईपीओ भर्ने धेरैजसो लगानीकर्ताहरु कम्पनीको वित्तीय अवस्था, नाफा–घाटा, नेट वर्थ वा प्राविधिक अवस्था अध्ययन गर्न जान्दैनन् । १० कित्ता भर्ने र पर्ने बित्तिकै दोस्रो बजारमा महँगोमा बेच्ने गर्न थाले । यसले बजारलाई अध्ययनमा आधारित लगानी भन्दा पनि च्ठिठा वा जुवा जस्तो बनाइदियो ।

गोलाप्रथामा सेयर पर्ने सम्भावना बढाउन एउटै परिवारका धेरै जना सदस्यको नाममा डिम्याट खाता खोलियो । यसरी हजारौं ‘डोरमेन्ट’ अर्थात् निष्क्रिय खाताहरु सिर्जना भए । जुन केवल १० कित्ता आईपीओ भर्नका लागि मात्र प्रयोग हुन्छन् र दोस्रो बजार वा अन्य वित्तीय गतिविधिमा कुनै योगदान दिँदैनन् ।

१० कित्ता पाउने धेरै लगानीकर्ताले कम्पनीमा दीर्घकालीन लगानीकर्ताको रुपमा आफूलाई हेर्दैनन् । सेयर दोस्रो बजारमा सूचीकृत हुने बित्तिकै १० कित्ता बेचेर केही सय वा हजार नाफा सुरक्षित गर्छन् । यसले बजारमा स्पेकुलेसन मात्र बढ्यो । वास्तविक लगानीकर्ताको विकास हुन सकेन ।

समग्रमा भन्दा यसले आईपीओ भर्नेहरुको संख्या त बढायो, तर दीर्घकालीन लगानीकर्ता त्यस अनुपातमा बढेन । बुझिने गरी भन्दा आईपीओ पर्नेहरुले बेचेर बजारको पैसा त लिए, तर फेरि शेयरमा लगानी गरेनन् । यसले लङटर्म इन्भेस्टरहरु मारमा परे ।बजारको विकासमा पनि ठूलो योगदान गरेन ।  

त्यसैले पछिल्लो समय १० कित्ते नीतिको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने माग उठेको छ । हालै मात्र प्रधानमन्त्री बालेन शाहसँग भएको छलफलमा समेत लगानीकर्ताहरुले यो मुद्दा उठाएका छन् ।  

लगानीकर्ता मात्र होइन, अर्थ मन्त्रालय पनि पुनरावलोकनकै पक्षमा देखिएको छ । हालै मात्र संसदको अर्थ समितिमा भएको छलफलमा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव महेश आचार्यले १० कित्ते नीति समस्या भइसकेको बताएका छन् । बरु साना लगानीकर्ताहरुलाई म्युचुअल फण्डतिर लैजानुपर्ने उनको जोड छ । 

१० कित्ते नीति हटाउँदा के हुन्छ ? 

यदि यो नीति खारेज गरेर वा परिमार्जन गरेर न्यूनतम आवेदन कित्ता बढाइयो भने बजारमा केही सकारात्मक परिवर्तनहरू आउन सक्छन् । 

पहिलो लाभ वास्तविक र दीर्घकालीन लगानीकर्ताको प्रवेश हो । न्यूनतम आवेदन कित्ता ५० वा १०० मात्र पुर्‍याउने हो भने पनि मानिसहरुले लगानी गर्नुअघि कम्पनीबारे अध्ययन गर्छन्, भोलि रिटर्न आउने नआउने हेर्छन् । यसले धितोपत्र बजारमा परिपक्व लगानीकर्ताको संख्या बढाउँछ । 

सूचीकृत कम्पनीहरूको सेयरधनी व्यवस्थापन, लाभांश भुक्तानी, र साधारण सभा सम्बन्धी खर्चमा पनि कमी आउँछ । कम्पनीको यो बचत भएको रकम पुनः व्यवसाय विस्तारमा प्रयोग हुन सक्छ । अनि सानो नाफाका लागि सूचीकृत हुने बित्तिकै सेयर बेच्ने परिपाटी घट्ने छ, जसले गर्दा दोस्रो बजारमा सेयरको मूल्यमा आउने अस्वाभाविक उतारचढाव नियन्त्रणमा आउन सक्छ । 

तर, १० कित्ते नीति हटाइयो नाफाभन्दा घाटा धेरै छ । यो नीति एक्कासी हटाउँदा नेपालको सेयर बजार र सर्वसाधारणमा धेरै नकारात्मक असर पनि सक्छ । आईपीओ भर्न ठूलै रकम चाहिने अवस्था हुन्छ । यसले गर्दा विपन्न वर्ग, विद्यार्थी, साना बचतकर्ता र न्यून आय भएका नागरिकहरु सेयर बजारको पहुँचबाट फेरि टाढा पुग्नेछन् । 

विगत ८–१० वर्षमा गाउँ–गाउँसम्म पुगेको सेयर सम्बन्धी साक्षरता, चासो र पहुँच ह्वात्तै घट्न सक्छ । पूँजी बजार पुनः सहरिया र हुनेखाने वर्गको मात्र नियन्त्रणमा पुग्ने जोखिम हुन्छ । अनि पुरानै अनुपातिक प्रणाली वा उच्च न्यूनतम कित्ताको नियम आउँदा धेरै पैसा हुनेले धेरै सेयर पाउनेछन् र साधारण जनताको हात फेरि रित्तो हुनेछ । एकाएक नीति परिवर्तन गर्दा सेयर बजारप्रति आकर्षित भएकाहरुको विश्वासमा ठेस पुग्न सक्छ ।

१० कित्ते नीतिलाई एकैपटक खारेज गर्ने वा अहिलेकै अवस्थामा यथावत राख्न भन्ने सरकारको कुरा हो । तर, बजारको दिगो विकास, समावेशीकरण र व्यावसायिकतालाई ध्यानमा राखेर सन्तुलित विकल्पहरु अपनाउन सकिन्छ । 

पहिलो विकल्प भनेको कम्पनीको आकार र क्षेत्रअनुसार लचिलो नीति लिने हो । यसअनुसार सबै कम्पनीका लागि एउटै नियम लागु हुँदैन । साना र स्थानीय कम्पनीहरु जस्तैः जलविद्युत्, स्थानीय परियोजनाहरुमा सर्वसाधारण र स्थानीयको अपनत्व बढाउन १० कित्ते नीति नै कायम राख्दा फरक पर्दैन । 

प्रिमियम सेयर दिने वा बुक बिल्डिङ गर्ने कम्पनीहरुको आईपीओमा न्यूनतम आवेदन कित्ताको सीमा १० बाट बढाएर धेरै बनाउन सकिन्छ । अर्को विकल्प भनेको म्युचुअल फण्डको सुदृढीकरण पनि हो ।

साना लगानीकर्तालाई आईपीओ भराउनुको साटो म्युचुअल फन्डमार्फत लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्न पनि सकिन्छ । त्यसका लागि राज्यले प्रोत्साहनमुलक नीतिहरु लिनसक्छ । आईपीओमा म्युचुअल फन्डहरुका लागि छुट्याइने सुरक्षित कोटालाई प्रतिशतबाट बढाउन सकिन्छ । 

अहिले यस्तो केटा ५ प्रतिशत मात्रै छ । त्यसलाई बढाएर साना लगानीकर्ताले म्युचुअल फन्डको युनिट किन्ने र ती फन्डहरुले विशेषज्ञताका आधारमा आईपीओमा ठूलो रकम लगानी गर्ने व्यवस्था मिलाउन सकिन्छ । 

तेस्रो विकल्प भनेको लकिङ–इन पिरियडको व्यवस्था हो । १० कित्ता परेको सेयर दोस्रो बजारमा सूचीकृत हुने बित्तिकै बेचेर नाफा कमाउने प्रवृत्ति रोक्न निश्चित समयको लकिङ पिरियड राख्न सकिन्छ । उदाहरणका लागि, आईपीओमा परेको सेयर ६ महिना वा १ वर्षसम्म बेच्न नपाउने नियम ल्याएमा केवल दीर्घकालीन लगानीकर्ताले मात्र आईपीओ भर्नेछन् र मौसमी लगानीकर्ताहरु स्वतः घट्नेछन् ।

सेकेन्डरी बजारमा सक्रियता शर्त लगाउने पनि हुनसक्छ । जसबाट आईपीओलाई चिठ्ठाजस्तो जित्नका लागि मात्र खाता खोलेका छन्, उनीहरुलाई नियमन गर्न सकिन्छ । दोस्रो बजारमा निश्चित रकमको कारोबार गरेका वा एक्टिभ लगानीकर्तालाई मात्र आईपीओमा प्राथमिकता दिने नीति पनि लिन सकिन्छ । 

निष्कर्षमा भन्दा नेपालको सेयर बजारलाई सर्वसाधारणको पहुँचसम्म पुर्‍याउन र देशमा बचत गर्ने संस्कृतिको विकास गर्न १० कित्ते नीतिले अतुलनीय योगदान दिएको छ । यसलाई पूर्ण रुपमा खारेज गर्नु गलत हून्छ ।

जतिबेला यो नीति लागू भएको थियो, त्यो बेला नेपालको पुँजीबजार फरक अवस्थामा थियो । शेयर बजार केही सीमित व्यक्तिको पहुँचमा थियो । साना लगानीकर्ताले आईपीओ पाउने सम्भावना निकै कम थियो । 

त्यही असमानता कम गर्न १० कित्ते नीति आयो । त्यसले एउटा ठूलो परिवर्तन ल्यायो । लाखौं नेपाली पहिलो पटक शेयर बजारमा प्रवेश गरे । पुँजीबजार केही व्यक्तिको मात्र होइन, आम नागरिकको पनि बन्यो ।

तर अहिले समय बदलिएको छ । डिम्याट खाता लाखौंमा पुगेका छन् । प्रत्येक आईपीओमा अत्यधिक आवेदन पर्छ । बजारको संरचना र लगानीकर्ताको व्यवहार पनि बदलिएको छ । त्यसैले १० कित्ते नीतिलाई पुनरावलोकन गर्न सकिन्छ ।

तर साना लगानीकर्तालाई कसरी सुरक्षित गर्ने भन्ने ध्यानमा राख्नुपर्छ । त्यसैले १० कित्ते नीतिलाई ‘हटाउने’ भन्दा ‘परिमार्जन’ गर्दै लगानीकर्ताको हित र बजारको स्थायित्व दुवैलाई जोगाउने मध्यममार्गी बाटोमा जानु उपयुक्त हुन्छ ।