भैंसीको मासु चीन लैजान खुल्दैछन् ठूला ३ उद्योग 

नेपालबाट भैंसीको मासु चीन लैजान चिनियाँहरु नै आतुर छन् । 

त्यसैले एउटा–दुइटा हैन, तीन–तीन वटा फ्याक्ट्री चिनियाँ लगानीमा खुल्दैछ । 

मकवानपुर र सिन्धुलीमा खुल्न लागेका यी फ्याक्ट्रीमा लगानी हुँदैछ, करिब ३० अर्ब रुपैयाँ । 

वर्षमा करिब १ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँको प्रशोधित भैंसीको मासु चीनतर्फ निर्यात गर्ने लक्ष्य छ । 

७ हजारभन्दा बढी मानिसले प्रत्यक्ष रोजगारी पाउनेछन् । उच्च व्यापार घाटा झेलिरहेको नेपालका लागि यो लक्ष्य पूरा भयो भने राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा ठूलै योगदान पुग्ने छ ।

तर यति ठूलो लगानी भित्र्याएर मासु निर्यातको सम्भावनालाई यथार्थ बनाउन सजिलो छैन । किनकी भैंसीका मासु निर्यातमा चीनका कडा शर्तहरु छन् । 

भैंसीपालनको अवस्था के छ ? 

नेपालको ग्रामीण भेगमा परम्परागत रुपमै भैंसीपालन हुन्छ । अहिलेसम्म दूध उत्पादन र स्थानीय रुपमा मासु खपतका लागि मात्रै भैंसी र राँगा पालन केन्द्रित छ । 

नेपालमा पनि राँगाभैंसीको मासु धेरै खपत हुन्छ । काठमाडौं जस्ता ठूला शहरमा बिक्री हुने मःम र अरु खाजा परिकारमा राँगाभैंसीको मासुको हिस्सा धेरै छ । अनि यो पनि सत्य हो कि  अहिले नेपालमा भारतबाट जिउँदो रागा भैंसी आयात हुन्छ, यसले नै नेपाली बजारको माग धानेको छ ।  

अब नेपाल पनि भैंसीपालन र मासु उत्पादनमा औद्योगिक सम्भावनाको खोजीमा छ । प्रशोधित भैंसीको मासु छिमेकी मुलुक चीनमा निर्यात गर्ने लक्ष्यका साथ धमाधम उद्योगहरु दर्ता हुने खुल्ने क्रम बढ्न थालेको छ । 

अहिलेसम्म करिब ३० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानीका तीन ठूला वैदेशिक लगानीका उद्योगहरु दर्ता भइसकेका छन् । 

यी उद्योगले नेपालबाट ‘थर्मल्ली प्रोसेस्ड बफेलो मिट’ चीन पठाउने छन् । निश्चित तापक्रममा पकाएको मासुलाई तापक्रम मेन्टेन गरेर चीनमा निर्यात गर्न फ्याक्ट्री खोल्ने काम भइरहेको छ । 

२०८१ मंसिरमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चीन भ्रमणमा जाँदा चीनमा राँगाभैंसीको मासु निर्यात गर्ने प्रोटोकलमा हस्ताक्षर भएको थियो । त्यसपछि चीनमा रागाभैंसीको मासु निर्यात गर्न बाटो खुलेको हो । 

त्यही समझदारीपत्रमा हस्ताक्षरपछि अब ठोस रुपमा निर्यात हुने मासु उत्पादनका लागि उद्योगहरु धमाधम दर्ता हुन थालेका छन् । 

अहिले छिमेकी चीनमा राँगाभैंसीको मासुको माग बढेको छ । बंगुर र गाईको मासु धेरै रुचाइने चिनियाँको जिब्रोमा पाडोको मासुको स्वाद झुण्डिन थालेको छ । तर मागअनुसार मासु आपूर्ति भइरहेको छैन । त्यसैले नेपालबाट

भैंसीको मासु निर्यात गर्न चिनियाँहरु नै लगानी लिएर आउन थालेका छन् । 

कहाँ खुल्दैछ उद्योग ? 

भैंसीको मासु निर्यात गर्न सबैभन्दा ठूलो लगानी लिएर आएको छ, जियान फुड्स प्रालि ।  यसको उद्योग सिन्धुलीको मरिण गाउँपालिका–४ मा खुल्दैछ । 

यो परियोजना नेपालमा मासु प्रशोधन र निर्यातको क्षेत्रमा हालसम्मकै सबैभन्दा ठूलो र प्रमुख परियोजना हो । 

यो परियोजना चीनको सिचुवान प्रान्तस्थित खाद्य कम्पनी ‘चेङ्दु जियान फुड कम्पनी’ को हो । नेपालको हिमालयन फुड इन्टरनेसनल प्रालिसँगको साझेदारीमा यसले सिन्धुलीको मरिणमा जग्गा लिएर उद्योग निर्माण गरिररहेको छ । करिब १०० बिघा क्षेत्रफलमा उद्योग खोल्न लागिएको छ । 

यो उद्योगले मासु प्रशाोधन गरेर बेच्ने मात्रै होइन, नेपालमा भैंसीपालन विस्तारमा समेत काम गर्ने योजना बनाएको छ ।

अहिलेसम्म उद्योगले २६ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ लगानी गर्न स्वकृति पाएको छ । यसमध्ये २३ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ चिनियाँ कम्पनीले लगानी गर्नेछ । २ अर्ब ८७ करोड ८५ लाख रुपैयाँ भने नेपाली साझोदारले लगानी गर्ने तय छ । 

यो कम्पनीले वर्षमा २ लाख ८० हजार टन प्रशोधित भैंसीको मासु उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । यो उद्योगले दैनिक ५ सय टन मासु चीन पठाउनेछ । 

उद्योगले वार्षिक १ लाख ९० हजार टन सह–उत्पादन जस्तै भैंसीको हाड, छाला, अरु भित्री अंगको प्रशोधन गर्नेछ । यो उद्योग परियोजनामा मात्र ५ हजार १ सय ५६ जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी पाउने छन् ।

भैंसीको मासु चीन निर्यात गर्ने गरी दर्ता भएको अर्को उद्योग हो, मनास्लु मिट्स प्रालि । 

यो उद्योग मकवानपुरको बकैया गाउँपालिका–७ मा खुल्नेछ । यो मध्यम स्तरको उद्योग हुनेछ । यो उद्योगमा ३ अर्ब रुपैयाँ लगानी हुँदैछ । त्यसमध्ये २ अर्ब ४५ करोड १९ लाख रुपैयाँ विदेशी लगानी भित्रिँदैछ । ५४ करोड ८० लाख रुपैयाँ भने नेपाली लगानीकर्ताकै साझेदारी रहनेछ । 

यो उद्योगले वर्षमा ४२ हजार टन प्रशोधित भैंसीको मासु र २२ हजार टन सहउत्पादनहरु उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । यहाँ १ हजार १६ जनालाई प्रत्यक्ष रोजगारी पाउनेछन् । यो उद्योगले पनि आफ्नो उद्योगबाट उत्पादित भैंसीका प्रशोधित मासु चीनका विभिन्न शहरमा निर्यात गर्नेछ । 

चीनमै मासु बेच्नका लागि खुल्न लागेको अर्को उद्योग हो, इन्टरनेसनल मिट प्रोसेसिङ एभरेष्ट प्रालि । 

यो उद्योग पनि मकवानपुरको बकैया गाउँपालिका–५ मा खुल्दैछ । यसले पनि प्रशोधित भैंसीको मासु तथा सहउत्पादन उत्पादन गर्नेछ । यो उद्योगमा २५ करोड रुपैयाँ मात्रै लगानी हुँदैछ । त्यसमध्ये १७ करोड रुपैयाँ विदेशी लगानीको हिस्सा हुनेछ । 

नेपाली लगानीकर्ताले ८ करोड रुपैयाँ लगानी गर्दैछन् । यो उद्योगले वर्षमा ३० हजार टन प्रशोधित मासु उत्पादन गर्नेछ । १ लाख १३ हजार टन भन्दा बढी अरु सहउत्पादनहरु उत्पादन गर्ने लक्ष्य छ । उद्योगमा ४४० जनाले जागिर पाउनेछन् ।

कायापलट हुन सक्छ पशुपालन  

नेपालमा ३० अर्ब रुपैयाँको लगानीमा स्थापना हुन लागेका तीन मासु प्रशोधन उद्योगहरु केवल मासु काट्ने र प्याकिङ गर्ने थलो मात्र हुने छैनन् । 

यी परियोजनाहरु पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा आउँदा यसले नेपालको बहुआयामिक आर्थिक क्षेत्रमा एउटा ठूलो हलचल ल्याउन सक्छन् । 

नेपालमा अहिलेसम्म भैंसीपालन मुख्यतः दुधका लागि हुँदै आएको छ । दुध दिन छोडेका बुढा र थारो भैंसी वा किसानका लागि आर्थिक रुपमा उपयोगहीन मानिन्छन् । त्यस्ता भैसी मासुका लागि बिक्री हुन्छ ।

मासुका लागि राँगाहरु पाल्ने चलन छ । तर पाडाहरु सानै उमेरमै काटेर खाने चलन पनि ज्यादा छ । 

त्यसैले  मासु प्रशोधन उद्योगहरु सञ्चालनमा आएपछि यस्ता राँगा र भैंसीको बजार र राम्रो मूल्य सुनिश्चित हुनेछ । यसले किसानहरुलाई व्यवसायिक रुपमा राँगा पालन गर्न प्रोत्साहित गर्नसक्छ । साना तथा मझौला किसानहरुले राँगा–भैंसी हुर्काएर राम्रै आम्दानी गर्न सक्नेछन् ।

अहिले नेपालको चीनसँगको ठूलो व्यापार घाटा छ । नेपालले वार्षिक रुपमा चीनबाट गाडी, कपडा, इलेक्ट्रोनिक्स, मेसिनरी र दैनिक उपभोग्य वस्तुहरु आयात गर्छ । 

यदि वर्षमै १ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ बराबरको मासु र सहउत्पादन चीन निर्यात गर्न सकियो भने यसले नेपाल–चीन व्यापार घाटालाई उल्लेख्य रुपमा कम गर्नेछ । नेपालको विदेशी मुद्रा सञ्चितीलाई बलियो बनाउन ठूलो योगदान पुर्‍याउनेछ ।

अनि यस्ता परियोजनाले सहायक उद्योगहरुको विस्तार हुनसक्छ । ठूला मासु प्रशोधन कारखाना खुल्दा कोल्ड चेन र लजिस्टिक्स क्षेत्रले पनि लाभ पाउँछ । 

मासुलाई सुरक्षित रुपमा चीनसम्म पुर्‍याउन अत्याधुनिक रेफ्रिजरेटेड कन्टेनर, कोल्ड स्टोरेज र द्रुत ढुवानी सञ्जालको विकास हुनेछ । प्याकेजिङका लागि कार्टुनसहितका उद्योगले पनि थप काम पाउनेछन् । 

लाखौंको संख्यामा पालिने राँगा–भैंसीका लागि पौष्टिक दाना उत्पादन गर्ने नयाँ उद्योगहरु देशभर फस्टाउनेछन् । यसले मकै, धान र गहुँ खेती गर्ने किसानहरुलाई थप आम्दानीको स्रोत दिनेछ ।

मासुको सहउत्पादनका रुपमा निस्किने लाखौं टन छाला नेपालको छाला जुत्ता तथा ज्याकेट उद्योगले स्वदेशी कच्चा पदार्थका रुपमा उपयोग गर्न पाउँछन् । हड्डीबाट बन्ने बोनमिलले जैविक मल र दाना उद्योगलाई सहयोग पुर्‍याउनेछ । समग्रमा एउटा इकोसिस्टम नै बन्छ भन्दा फरक पर्दैन । 

भारतबाट ल्याउन पाइने छैन राँगाभैंसी 

प्रशोधित मासु निर्यातका यी आयोजना कागजमा र तथ्यांकमा जति उत्साहजनक देखिए पनि यसको व्यवहारिक कार्यान्वयनको बाटोमा चुनौती पूर्ण छन् । 

चीनसँग समझदारीपछि नेपालका केही व्यापारी र लगानीकर्ताहरुले छिमेकी देश भारतबाट जीवित राँगा–भैंसी आयात गररेर नेपाल ल्याएर बध तथा प्रशोधन गरेर चीन पठाउने योजना बनाएका थिए । 

तर २०८२ मंसिरमा नै चीन सरकारले नेपाल सरकारलाई एउटा पत्र पठाएर चीनले भारतसहित अरु देशबाट आयात गरिएका भैंसीको मासु स्वीकार नगर्ने जानकारी दिएको थियो । चीनको शर्तअनुसार मासुका लागि प्रयोग गरिने राँगा/भैंसी अनिवार्य रुपमा नेपालकै भौगोलिक सीमाभित्र जन्मेको, हुर्केको र पालिएको हुनुपर्नेछ ।  

चीनको अर्को पनि शर्त थियो, कटान गरिने राँगा/भैंसीको उमेर ३० महिना अर्थात् साढे २ वर्ष भन्दा कमको हुनुपर्नेछ । त्यो भन्दा बढी उमेरका वा बुढा भएका भैंसीको मासु चीनले स्वीकार गर्ने छैन ।

चीनको शर्तअनुसार खाद्य स्वच्छता कायम गरेर उत्पादन भएको मासु हुनुपर्छ । वध गर्दा वैज्ञानिक प्रविधिको प्रयोग हुनुपर्ने चीनको मापदण्ड छ । 

अहिलेसम्म नेपालमा पशु बध गर्ने, मासु प्रशोधन गर्ने र प्याकेजिङ गर्ने काम त्यति स्तरीय ढंगले भएको छैन । यसले गर्दा चीनले मागेको गुणस्तरमा मासु दिन नेपाली उद्योगहरुका लागि सजिलो हुँदैन । 

यस्तै कारणहरुले चीनमा मासु निर्यात गर्ने कुरा नै अन्योलमा परेको थियो । त्यसका बाबजुद नेपालभित्रै भैंसी पालन बढाएर मासु निर्यात अघि बढाउने गरी तीन वटा उद्योग दर्ता भएर खुल्ने चरणमा पुगेका छन् । 

वर्षमा २५ लाख राँगाभैंसी चाहिन्छ 

उद्योग त खुल्ला, तर चिनियाँ पक्षका शर्तहरुले नेपालको हालको भैंसीपालन यथार्थ अवस्थालाई ठूलो चुनौती दिएका छन् ।

अहिले दर्ता भएका तीनवटै उद्योगहरुको कुल वार्षिक प्रशोधित मासु उत्पादन लक्ष्य ३ लाख ५२ हजार टन छ । 

एउटा राँगा/भैंसीबाट प्राप्त हुने औसत मासुको परिमाणलाई हिसाब गर्दा वार्षिक ३ लाख ५२ हजार टन मासु उत्पादन गर्न नेपालमा दैनिक करिब ७ हजारदेखि ८ हजार वटा र वार्षिक २५ लाखभन्दा बढी ३० महिनामुनिका राँगा–भैंसी काट्नुपर्ने हुन्छ ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार नेपालमा कुल भैंसीको संख्या नै करिब ३० देखि ३८ लाखको हाराहारीमा मात्र छ । यसमा माउ भैंसी साना बाछाबाछी र बुढा भैंसीहरु सबै समावेश छन् ।

यसरी हेर्दा नेपालमा अहिले उपलब्ध कुल भैंसीको संख्याले त चीनमा हुने निर्यात केही महिनाको माग पनि धान्न सक्दैन । त्यसमा पनि ३० महिनाभन्दा कम उमेरका र नेपालमै जन्मेका राँगा मात्र छान्ने हो भने यो संख्या झनै थोरै हुन आउँछ ।

यति मात्रै हैन, नेपालमा भैंसीपालनमा अनेकन चुनौतीहरु छन् । रातारात भैंसीपालन बढाउनु सजिलो छैन । 

चीनले अहिलेसम्म अन्तर्राष्ट्रिय पशु स्वास्थ्य सङ्गठनको मापदण्ड अनुसार खोरेत लगायतका पशुजन्य रोगमुक्त क्षेत्रबाट मात्र मासु आयात गर्छ ।

नेपालमा खोरेत र लम्पीस्किन रोग बारम्बार फैलिने गरेको छ र त्यसैले चिनियाँ मापदण्ड अनुसार मासु निर्यात गर्नुअघि नेपालले निश्चित भूगोलहरुलाई ‘रोगमुक्त पकेट क्षेत्र’को रुपमा विकास गर्नुपर्ने हुन्छ । 

सामान्यतया नेपालका स्थानीय जातका भैंसीहरुलाई मासुका लागि उपयुक्त तौल ३०० देखि ४०० किलोसम्म पुग्न २ देखि ३ वर्ष लाग्छ । ३० महिनाभन्दा कम उमेरमै धेरै मासु दिने उन्नत नश्लका भैंसीहरु जस्तै मुर्रा वा अरु क्रस जात नेपालमा पर्याप्त छैनन् । नश्ल सुधार नगरी छोटो समयमा पर्याप्त भैंैसी पुर्‍याउन असम्भव जस्तै छ ।

अनि सिन्धुली र मकवानपुरमा स्थापना हुन लागेका ठूला उद्योगहरुलाई सहज वातावरण बनाइदिनु अर्को च्यालेन्ज हो । 

यस्ता उद्योगहरु स्थापना गर्न जग्गा र भवन भएर मात्रै हुँदैन, उद्योगले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्नुपर्छ, सरकारले त्यसलाई स्वीकृत गर्नुपर्छ, उद्योग चलाउन स्थानीय तहको सहमति चाहिन्छ । 

बिजुली तथा पानीको ठूलो र भरपर्दो पूर्वाधार आवश्यक पर्छ । नेपालको झञ्झटिलो प्रशासनिक प्रक्रियाका कारण यस्ता ठूला आयोजनाहरुले समयमै काम थाल्न सहज हुने अवस्था छ । 

अनि मासुको निर्यातस्थल मार्ग भएर हुनुपर्छ । रेफ्रिजरेटर भएका गाडीहरुले मासु बोकेर चीनको नाका भएर यात्रा गर्न सहज छैन । किनकी नेपालमा चीनसँगको नाकाहरुसम्म पुग्ने बाटो नै सहज छैन । सरकारले स्तरीकरण नगर्दासम्म निर्यात गर्ने बाटो नै चुनौतीका रुपमा छन् । 

ढोकामै आएको अवसर

३० अर्बको लगानी दर्ता भइसकेको र चीन जस्तो विशाल बजार ढोकामा उभिएको अवस्थामा नेपालले यो अवसरलाई गुम्न दिनु हुँदैन । 

चिनियाँ शर्तहरु पूरा गर्दै यो महत्वाकांक्षी आयोजनालाई सफल बनाउन सरकार, निजी क्षेत्र र किसानहरु मिलेर अघि बढ्नुपर्छ । यसका लागि देशभरका किसानहरुलाई भैंसी र राँगा व्यवसायिक रुपमा पाल्न प्रोत्साहन गरिनुपर्छ । साना किसानहरुलाई प्राविधिक सहयोग, सस्तो ब्याजदरमा कृषि कर्जा र बीमाको व्यवस्था गरेर ३० महिनामुनिका राँगाहरु उत्पादन गर्ने फार्महरुको सञ्जाल खडा गरिनुपर्छ ।

यस्ता उद्योगहरुले नेपालभरका किसानहरुसँग कन्ट्रयाक्ट फार्मिङको अवधारणामा काम गर्नसक्छन् । निश्चित मूल्यमा राँगाहरु खरिद गर्ने ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ, ताकि किसानलाई उत्पादनमा निरन्तरता दिन हौसला मिल्छ ।

सरकारले भैंसीपालन हुने जिल्लाहरुलाई पशुजन्य रोगमुक्त क्षेत्र घोषणा गर्नुपर्छ । शतप्रतिशत खोरेतविरुद्धको खोप अभियान सञ्चालन गरी कडा क्वारेन्टाइन चेकपोष्टहरु स्थापना गरिनुपर्छ । 

छिटो बढ्ने र बढी मासु दिने उच्च गुणस्तरका भैंसीका नश्लहरुको प्रवर्धन गर्न गाउँ–गाउँमा सुलभ कृत्रिम गर्भाधान सेवा विस्तार गरिनुपर्छ, ताकि ३० महिना नपुग्दै पशु निर्यातका लागि योग्य तौलको बन्न सकोस् ।

अहिले नेपालबाट वर्षमा करिब ५ अर्बको मासु र दुग्धजन्य पदार्थ निर्यात हुने गरेको छ ।   अहिलेका योजनाहरु सफल भए नेपालका अन्य पशुजन्य उत्पादनको बजार विस्तारको बाटो समेत खोल्न सक्छ । 

त्यसैले नेपालबाट चीनमा प्रशोधित भैंसीको मासु निर्यात गर्न ठूलो लगानी हुनु औद्योगिक र कृषि क्षेत्रका लागि ऐतिहासिक अवसर हो । सिन्धुली र मकवानपुरमा स्थापना हुन लागेका मासु प्रशोधन केन्द्रहरुले जुन सपना देखाएका छन्, त्यो नेपालको आर्थिक रुपान्तरणका लागि अभूतपूर्व हो ।

तर भारतबाट भैंसी ल्याएर मासु प्रशोधन गर्ने सहज बाटो हिँड्न खोजियो भने चीनले दिएको अवसर गुम्न सक्छ । त्यसैले नेपालले आफ्नै देशका गोठ र फार्महरुबाट पर्याप्त राँगा–भैंसी उत्पादन गर्न सक्नुपर्छ । 

यदि सबै पक्ष मिलेर व्यावसायिक भैंसीपालन, नश्ल सुधार र रोग नियन्त्रणमा रणनीतिक रुपमा काम गर्न सके भने यो अर्बौंको लगानीले अर्को नयाँ अवसरको ढोका पनि खोल्नसक्छ ।