‘नेपालले पनि भारतको भूमि मिचेको रहेछ’

सधैं प्रधानमन्त्रीको खोजीमा संसद अवरोध भइरहेका बेला आइतबार भने प्रधानमन्त्री बालेन शाह बैठक सुरु हुने बेलैमा संसदमा पुगे । सभामुख डीपी अर्यालले बैठक सुरु गर्नेवित्तिकै उनी रोष्ट्रमतिर अघि बढे । 

सभामुखले ‘सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, एक्कैछिन’ भनेर रोक्नुपर्‍यो । प्रधानमन्त्रीलाई रोकेर सभामुख अर्यालले संसदका सचिवहरुसँग परामर्श गरे । अनि ‘सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले हात उठाउनुभएकाले रोष्ट्रम प्रयोग गर्न अनुमति दिन्छु’ भने । 

त्यसपछि प्रधानमन्त्री बालेन शाह रोष्ट्रममा चढे, उनले सांसदहरुले आफूलाई धेरै दिनदेखि प्रश्न सोध्न खोजेको भन्दै त्यसका लागि सांसदहरुलाई समय दिन सभामुखलाई आग्रह गरे । 

प्रधानमन्त्री बालेन शाहलाई नेपाली कांग्रेसका अर्जुन नरसिंह केसी, नेकपा एमालेकी पदमा अर्याल, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका प्रमेश हमाल, श्रम संस्कृति पार्टीका आरेन राई, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी खुश्बु ओली र स्वतन्त्र सांसद महावीर पुनले प्रश्न सोधे । 

प्रधानमन्त्रीलाई सांसदहरुले लिम्पियाधुरामा भारतले गरेको अतिक्रमण, सुकुम्बासी समस्या, अति कम विकसित देशबाट नेपालले स्तरोन्नति हुन नचाहेको, बाँदरको समस्यालगायतका विषयमा प्रश्न सोधेका थिए । ती प्रश्नमा प्रधानमन्त्री बालेन शाहले दिएको जवाफको सम्पादित अंश : 

१. लिम्पियाधुरा प्रकरण 

गत महिना भारत र चीनबीच भारतले लिपुलेक नाका भएर आफ्ना नागरिकलाई मानसरोवर तीर्थयात्रा गराउने सहमति भएको थियो । नेपाललाई जानकारी नै नगराई नेपाली भूमि प्रयोग गरेर भारतीय नागरिकलाई चीनको मानसरोवर यात्रा गराउन खोजिएको भन्दै नेपालले भारत र चीनलाई कुटनीतिक नोट पठाएको थियो । 

एमाले सांसद पदमा अर्यालको प्रश्नमा प्रधानमन्त्री बालेन शाहले यो प्रकरणमा नेपालले भारत र चीन दुबैलाई कुटनीतिक नोट पठाएको र त्यसको जवाफ पनि आएको जानकारी दिए । 

उनले भारतबाट के जवाफ आयो भनेर त खुलाएनन्, तर दुबै देशले आफ्नो इतिहासविद्, सर्वेयर र भूमिसम्बन्धी जानकारी भएका व्यक्तिहरु राखेर आपसी संवादमा समस्या समाधान गर्ने कुरा भएको बताए । सँगै प्रधानमन्त्री शाहले लिम्पियाधुराको विषयमा भारत र चीनसँग मात्र होइन, बेलायत सरकारसँग पनि कुरा गरेको जानकारी दिए । 

‘यससम्बन्धी भारत र चाइना मात्र नभई इंगल्याण्ड सरकारसँग पनि कुरा गरेका छौं । उहाँहरुले बिटिश इन्डिया छाड्दै गर्दाको समस्या हाम्रोमा भइरहेको हुँदाखेरि यसमा  इंगल्याण्डले पनि सरकार राख्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो’, प्रधानमन्त्री शाहले भने । 

उनले सबै कुरा कुटनीतिक हिसाबले आपसी संवादबाट समाधान गर्ने पनि जानकारी गराए । 

भारतसँगको सीमा समस्यामै प्रधानमन्त्री शाहले भारतले मात्र नभई नेपालले पनि भारतको सीमा मिचेको बताए । 

‘तपाईंहरुलाई अचम्म लाग्छ होला, मैले पनि अस्ति प्रधानमन्त्री भएपछि मात्र थाहा पाएँ, भारतले नेपालको मात्र होइन, नेपालले पनि भारतको जग्गा मिचेको रहेछ । दुईवटै देशले अध्ययन गरेर हामीले मिचेका छौं वा उहाँहरुले मिच्नुभएको छ, बसेर साथीको रुपमा समाधान गर्ने सोच राखेका छौं’, उनले भने । 

२. सुकुम्बासी समस्या 

प्रधानमन्त्री बालेन शाहलाई नेकपाका प्रमेश हमाल र श्रम संस्कृति पार्टीका आरेन राईले सुकुम्बासी समस्याका बारेमा सोधेका थिए । उनले काठमाडौं उपत्यकाको नदी किनारका बासिन्दा असुरक्षित रहेको र उनीहरुको जनजीवन साह्रै कष्टकर भएकाले उनीहरुकै हितका लागि त्यहाँबाट हटाएको जवाफ दिए । 

उनले काठमाडौं उपत्यकाकोखोला किनारमा सुकुम्बासीहरु जोखिमपूर्ण रुपमा बसेकाले अर्को ठाउँमा सार्ने काम गरेको बताए । 

‘हेर्दाखेरि तपाईहरुले खेदाको जस्तो देखे पनि यो ४ वर्ष अगाडिदेखि, म स्थानीय सरकारमा हुँदा नै संघ सरकारलाई भनेको कुरा के हो भने उहाहरुलँई स्थानान्तरण गरेर होल्डिङ सेन्टरमा राखेर जो सहीमा सुकुम्बासी हुनुहुन्छ, जसको देशभरि एक आना जग्गा पनि छैन, एक धुर जग्गा पनि छैन उहाँहरुलाई जग्गाको व्यवस्थापन नेपाल सरकारले गर्नुपर्छ’, उनले भने । 

वर्षायाममा बाढी आउँदा घर डुवानमा पर्ने, फोहोरमैलाका कारण सुकुम्बासीहरुको स्वास्थ्य जोखिममा रहेकाले काठमाडौं उपत्यकाको खोला किनारका बासिन्दालाई प्राथमिकता दिएर हटाएको प्रधानमन्त्री शाहको जवाफ छ । 

‘उहाँहरुको स्वास्थ्य अवस्था पनि नाजुग थियो, उहाँहरुको सरसफाइको अवस्था, उहाँहरुको वासरुम ट्वाइलेटको व्यवस्था, त्यसको निकासा सिधै खोलामा थियो, उहाँहरुबाटै निस्केको फोहोरको दुर्गन्धले उहाँहरु नै बिरामी भइरहनुभएको थियो । त्यसले गर्दा खोला पनि फोहोर भइरहेको थियो । सबैभन्दा ठूलो कुरा उहाँहरुको ज्यान जोखिममा थियो, उहाँहरुको ज्यान जोखिमबाट जोगाउने काम गरेको हो नेपाल सरकारले’, उनले भने । 

प्रधानमन्त्री शाहले सुकुम्बासीलाई जग्गाको व्यवस्थापन गर्ने, तर त्यसका लागि समय लाग्ने बताए । ‘त्यसका लागि २–३ वटा मन्त्रालयले काम गरिरहेको छ । अस्ति अर्थमन्त्रीले यही आर्थिक वर्षभित्र गर्छौं भन्नुभएको छ, यसका लागि जति समय लाग्छ, त्यति समय लाग्छ, हतार गरेर हुँदैन । ३५ वर्षमा नभएको कुरा ३५ मिनेटमा नखोजौं’, उनले भने । 

३. विकासशील देशमा स्तरोन्नति किन रोकेको ? 

नेपाल हाल अति कम विकसित देशको सूचीमा छ । विकासशील देशमा स्तरोन्नति हुनका लागि सबै मापदण्ड पूरा गरिसकेको छ । तर सरकारले अझै २ वर्ष अति कम विकसित देशकै सूचीमा रहन संयुक्त राष्ट्रसंघसँग माग गरेको छ । 

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद प्रमेश हमालले नेपाल अति कम विकसितबाट विकासशील देशमा स्तरोन्नति भएमा नेपाल र नेपालीको आत्मसम्मान बढ्ने थियो, सरकार किन तयार भएन भनेर प्रश्न गरेका थिए । 

प्रधानमन्त्री बालेन शाहले अति कम विकसितमा रहने, विकासशीलमा रहने वा विकसित देशमा रहने जस्ता कुरा सरकारले रणनीतिक रुपमा सोच्ने विषय भएको बताए । 

उनले छिमेकी देश चीनको उदाहरण दिए । प्रधानमन्त्री बालेन शाहका अनुसार चीन हालसालै मात्र विकासशील देशबाट विकसित देशमा स्तरोन्नति भएको छ । जबकी उसले धेरै पहिलादेखि नै विकासमा फड्को मारिसकेको थियो (तर चीन अझै विकासशील देशको सूचीमा छ, विकसित देशको सूचीमा छैन) । 

प्रधानमन्त्री शाहका अनुसार अति कम विकसित देशकै सूचीमा हुँदा नेपालले निर्यातमा कर छुट लगायतको सुविधा पाउँछ । अहिले मुलुकबाट निर्यात ब्यापार बढाउनका लागि २ वर्षका लागि अति कम विकसित देशबाट विकासशील देशमा स्तरोन्नतिलाई टारेको उनको भनाइ छ । 

‘हामी निर्यातमुखी हुनुपर्छ, देशमा उत्पादन भएका कुरा विभिन्न राष्ट्रमा एक्सपोर्ट गर्न पाउँ भनेर अहिले टारेका हौं, हामी आत्मविश्वास बढाउने भन्दा पनि हामीलाई पैसा चाहिएको छ, पैसा बढाउन लागेका छौं’, उनले भने । 

४. बाँदरको समस्या

श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद आरेन राईले बाँदरको समस्या समाधानमा सरकारले के काम गरिरहेको छ भन्ने जिज्ञासा राखेका थिए । प्रधानमन्त्री शाहले बाँदरको समस्या समाधान धेरै जटिल रहेको बताए । 

‘यो एकदमै गाह्रो विषय हो, विश्वमा जहाँ पनि हेर्दा बाँदरबाट बाली रोकथाम गर्न कि त खेतलाई नै वाइरिङ गरेर राखिन्छ, कि त जंगललाई वाइरिङ गरेर राखिन्छ । मानव बस्ती र जंगली जनावरलाई छुट्याएर राखिन्छ’, उनले भने । 

सरकारले बाँदर नियन्त्रणका लागि के गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा अध्ययन गर्न एउटा समिति बनाएको र त्यो समितिको रिपोर्ट आएपछि त्यसै अनुसार काम गर्ने प्रधानमन्त्री शाहको भनाइ छ । 

उनका अनुसार बाँदर नियन्त्रणका लागि विश्वमा के कस्ता उपाय लगाइएको छ भन्नेबारे अध्ययन भइरहेको छ । ‘हामी हत्या हिंसामा नजाऔं भन्ने सोच भएको भएर त्यो भन्दा अल्टरनेटिभ उपाय के हन सक्छ, त्यो सोच्दैछौं’, उनले भने । 

५. विदेशबाट भोट हाल्ने व्यवस्था 

प्रधानमन्त्री बालेन शाहलाई स्वतन्त्र सांसद महावीर पुनले विदेशमा बसेका नेपालीले कहिले भोट हाल्न पाउँछन् भनेर सोधेका थिए । उनले २०८४ मा हुने प्रदेशसभा र स्थानीय तहको चुनावमा विदेशमा रहेका नेपालीले भोट हाल्न पाउने व्यवस्था गर्न पनि माग गरे । तर प्रधानमन्त्री बालेन शाहले विदेशबाट भोट हाल्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न धेरै गाह्रो रहेको बताए । 

उनले विदेशमा रहेका नागरिकले दूतावासमा गएर वा मोवाइल मार्फत भोट हाल्ने उपाय मात्र रहेको बताए । तर मोवाइलबाट मतदान गर्दा त्यहाँ स्वतन्त्र रुपमा मतदानको सम्भावना नहुने पनि उनको भनाइ छ ।  उनले यो विषयमा अध्ययन गरेर आगामी चुनावसम्म निर्णय लिने बताए ।

‘एम्बेसीमा गएर भोट लिने कि प्रविधिमैत्री बनाउने भन्ने कुरा हो, यस विषयमा नेपाल सरकारले छलफल गरेर आगामी चुनावमा के कसो गर्न सकिन्छ सरकारले अध्ययन गर्ने नै छ’, उनले भने । 

६. सहकारीको वचत फिर्ता 

प्रधानमन्त्री बालेन शाहले सहकारीको वचतकर्तालाई सरकारी कोषबाट रकम फिर्ता नगरेको बताए । उनले सहकारीको वचतफिर्ताका लागि सरकारी बजेटमा चक्रीय कोष बनाए पनि सहकारीबाटै उठाएको पैसाबाट वचत फिर्ता गर्ने बताए ।

‘अघिल्लो हप्ता ३ करोड सहकारीबाट उठाइएको थियो, जम्मा ५०–६० लाख मात्र दिइएको थियो । सहकारीबाटै पैसा उठाएर पीडितलाई बाँँड्ने हो’, उनले भने ।