झन् महंगो भयो निजी शिक्षा, सरकारी स्कुलको दिन फर्केला ?

तपाईं निजी स्कुलमा छोराछोरी पढाउनुहुन्छ वा आफैं निजी कलेजमा पढ्ने विद्यार्थी हुनुहुन्छ भने बुझ्नुस्, अबदेखि तपाईंको स्कुल/कलेजको बिल बढेर आउँछ । 

किनकी सरकारले निजी शिक्षण संस्थाले विद्यार्थीबाट लिने फी मा ३ प्रतिशत शिक्षा समता शुल्क उठाउने घोषणा गरेको छ । 

सरकारको यो घोषणाले सबैभन्दा बढी मध्यमवर्ग प्रभावित हुनेछ । स्वदेश र विदेशमा कडा परिश्रम गरेर आफ्ना छोराछोरीलाई निजी स्कुलमा पढाइरहेका अभिभावकलाई बजेटले आर्थिक बोझ थपेको छ । 

००००

निजी लगानीका शिक्षण संस्थाहरु बोर्डिङ स्कुल, निजी क्याम्पस, विश्वविद्यालय र प्राविधिक शिक्षालय, सबैले अबदेखि आफ्ना विद्यार्थीबाट लिँदै आएको सबै प्रकारको शुल्कको थप ३ प्रतिशत शुल्क उठाउनुपर्छ । 

अनि यसरी उठाएको रकम आफैंले राख्न पाउँदैनन्, चौमासिक रुपमा आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा लगेर बुझाउनुपर्छ । समयमा नतिरेमा जरिवाना तिर्नुपर्छ । 

निजी शिक्षण संस्थाले उठाउने सबै प्रकारका शुल्क भनेपछि भर्ना शुल्क, शिक्षण शुल्क, कम्प्युटर शुल्क, यातायात शुल्क, खाना खाजा आदि सबैथरि शुल्कमा ३ प्रतिशत शिक्षा समता शुल्क लाग्नेछ । अर्थात् निजी शिक्षण संस्थामा अहिले तिरिरहेको कुल शुल्कमै ३ प्रतिशत शिक्षा समता शुल्क लाग्नेछ । 

तपाईंले स्कुललाई मासिक १० हजार रुपैयाँ फी तिर्नुहुन्थ्यो भने अबदेखि ३०० रुपैयाँ बढी तिर्नुपर्छ । मासिक १५ हजार तिर्नुहुन्थ्यो भने अबदेखि ४५० रुपैयाँ बढी तिर्नुपर्छ ।

सरकारले निजी शिक्षामा कर लगाएको यो पहिलो पटक होइन, यसअघि आर्थिक वर्ष २०६५/६६ मा डा. बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री भएका बेला निजी विद्यालयलाई शिक्षा सेवा कर भनेर ५ प्रतिशत तोकिएको थियो । तर त्यतिबेला निजी विद्यालयहरुले विरोध गरेपछि १ प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा कर मात्र तिरे हुने व्यवस्था राखिएको थियो । 

त्यसको १८ वर्षपछि सरकारले शिक्षा समता शुल्क नाममा निजी शिक्षामा फेरि कर लिने घोषणा गरेको छ । 

यस्तो शुल्क कम्पनीमा दर्ता भएका सबै निजी स्कुलका विद्यार्थीले तिर्नुपर्छ, तर सार्वजनिक शैक्षिक गुठी अन्तर्गत सञ्चालित शिक्षण संस्थालाई भने शिक्षा समता शुल्क लाग्दैन । यस्ता विद्यालय र क्याम्पसहरु नेपालमा निकै कम छन् ।

००००

अब सरकारले शिक्षा समता शुल्क लगाउनुको उद्देश्य के हो भन्नेबारे कुरा गरौं । 

सरकारी स्कुल, कलेजमा पढ्दा शुल्क तिर्नुपर्दैन, तर निजी स्कुल, कलेजमा पढ्दा शुल्क तिर्नुपर्छ । सरकारको बुझाइ के देखियो भने शुल्क तिर्नेहरु निजी स्कुल कलेजमा पढ्छन्, शुल्क तिर्न नसक्नेहरु सरकारी स्कुलमा पढ्छन् । 

त्यसैले सरकारले के नीति लियो भने पैसा तिरेर निजी स्कुल/कलेजमा छोराछोरी पढाउने अभिभावकबाट थप रकम उठाउने र त्यो रकम सरकारी स्कुलको शिक्षा गुणस्तरीय बनाउन र शैक्षिक पूर्वाधार विकासमा खर्च गर्ने । 

छोराछोरीको शुल्क तिर्न सक्ने अभिभावकबाट धेरै पैसा उठाउने र त्यो पैसा शुल्क तिर्न नसक्ने अभिभावकको छोराछोरीको शैक्षिक गुणस्तर सुधारगर्न लगानी गर्ने । 

सरकारले यसैलाई शिक्षा समता शुल्क भनेको छ । 

सरकारको अर्को उद्देश्य हो, निजी स्कुललाई थप महंगो बनाइदिने र निजी स्कुल/कलेजमा छोराछोरी पढाउन निरुत्साहित गर्ने । 

निजी विद्यालयमा पढाउनेहरुलाई थप शुल्क लगाइदिएपछि पढाइ महंगो हुन जान्छ र कतिपय अभिभावकहरु पुनः सरकारी विद्यालयमा नै फर्किन्छन् भन्ने सरकारले अनुमान गरेको देखिन्छ । 

आफ्ना छोराछोरीको भविष्य सपार्न निम्न वर्गका मानिसहरुले कडा परिश्रम गरेर निजी स्कुलमा पढाएका छन् । कतिपय युवाले आफ्नै मिहिनेतले निजी कलेज पढिरहेका छन् । 

शहरका कामकाजी अभिभावकले आफ्नो काममा जान पनि निजी विद्यालयमा छोराछोरी भर्ना गर्नुपर्ने बाध्यता छ । 

बिहान सबेरै काममा जाने र साँझ ढिलो घर फर्किने अभिभावकका लागि सरकारी विद्यालयले बिहान चाँडैदेखि र साँझ अबेरसम्म सेवा दिन सक्दैन, त्यसैले उनीहरुका लागि निजी स्कुल बाध्यता नै बनेको छ । सरकारको यो निर्णयले मध्यमवर्ग र निम्न वर्गका अभिभावकमाथि बोझ थपिएको छ । 

शिक्षा समता शुल्क ठीक कि बेठीक ?

अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले बजेटमा शिक्षा समता शुल्क घोषणा गरेदेखि नै यसको पक्ष र विपक्षमा उत्तिकै मतहरु आइरहेका छन् । 

शिक्षा समता शुल्क ठीक भन्नेहरुको तर्क छ, शिक्षा आधारभूत अधिकार हो, यो कुनै उपभोग्य वस्तुु होइन । हाम्रो संविधानले नै कक्षा १२ सम्मको शिक्षालाई निःशुल्क भनेको छ, त्यसैले निजी शिक्षालाई निरुत्साहित गर्नैपर्छ । 

निजी विद्यालयमा छोराछोरी पढाउन निरुत्साहित गर्ने एउटा तरिका भनेको कर बढाइदिने नै हो । ताकी करको बोझका कारण उसले आफ्ना छोराछोरी सरकारी विद्यालयमै पढाओस् । 

शिक्षा समता शुल्क ठीक हो भन्नेको अर्को तर्क छ, राज्यले हुनेहरुबाट पैसा उठाएर नहुनेहरुका लागि खर्च गर्नुपर्छ । निजी विद्यालयमा छोराछोरी पढाउने भनेको आर्थिक रुपमा सक्षम अभिभावकले हो, त्यसैले उनीहरुलाई थप शुल्क उठाएर आर्थिक रुपमा कमजोर, जसले सरकारी स्कुलमा छोराछोरी पढाइरहेका छन्, उनीहरुका लागि दिने हो । 

सरकारले निजी लगानीमा चलिरहेका शिक्षण संस्थामा मात्र कर उठाउने भनेको छ, गैरनाफामूलक वा गु्ठीले सञ्चालन गरेको विद्यालयमा शिक्षा समता कर नलगाउने भनेको छ । यस्तो नीति ल्याएर सरकारले नाफामूलक विद्यालयलाई गुठीमा जान घुमाउरो पाराले दबाब दिएको देखिन्छ । 

शिक्षा समता शुल्क लिनु बेठीक हो भन्नेहरुको तर्क पनि उत्तिकै बलियो छ । 

निजी विद्यालयमा छोराछोरी पढाउनेहरु विशेषत मध्यमवर्ग नै हो, उसले जागिर गरेर होस वा व्यापार व्यवसाय गरेर सरकारलाई अर्को माध्यमबाट कर तिरिरहेको हुन्छ । 

जागिर खानेहरुले आयकर तिरेका हुन्छन्, व्यापार व्यवसाय गर्नेहरुले आफ्नो नाफाको २५ प्रतिशतसम्म कर तिरेका हुन्छन् । फेरि उनीहरुलाई निजी स्कुलमा छोराछोरी पढाएको निहुँमा अर्को कर पनि लिनु् जायज होइन । 

निजी स्कुलमा शुल्क तिरेर छोराछोरी पढाउनु अभिभावकको बाध्यता हो, सरकारी शिक्षण संस्थाले पनि निजी स्कुलले सरह गुणस्तरीय शिक्षा दिने हो भने अभिभावकहरु किन शुल्क तिरितिरी निजी स्कुलमा पढाउँछन् त ? 

उनीहरुले पक्कै पनि शुल्क तिर्न नपर्ने सरकारी स्कुल नै रोज्ने थिए । त्यसैले सरकारले राम्रो शिक्षा दिइरहेका निजी विद्यालयलाई निरुत्साहित गर्ने होइन, बरु सरकारी स्कुलमा पनि निजी स्कुलकै सरहको गुणस्तरीय शिक्षा दिएर विद्यार्थी आकर्षित गर्नुपर्थ्यो । 

तर यस वर्षको बजेट हेर्दा सरकारले सरकारी स्कुलको गुणस्तर सुधारमा चासो दिएको देखिँदैन । बजेटमा राष्ट्रिय विद्यालय नक्सांकन र पूर्वाधार अडिट गर्ने, शिक्षकहरुको क्षमता परीक्षण गर्ने, एआई तथा एड टेक तत्परता मूल्यांकन समेतका आधारमा सीप केन्द्रित शिक्षा विस्तार गर्न शिक्षामा लगानी बढाउने भनेको छ । 

तर यो शिक्षा मन्त्रालयले पाउने बजेट भने चालु आर्थिक वर्षमा भन्दा पनि घटाएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा १९ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याउँदा शिक्षा मन्त्रालयले २ खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ बजेट पाएको थियो । 

आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा २१ खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याउँदा शिक्षा मन्त्रालयले २ खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँ बजेट पाएको छ । 

अंकमा हेर्दा शिक्षा मन्त्रालयले ७ अर्ब रुपैयाँ बढी बजेट पाएको देखिन्छ । तर अहिले शिक्षा मन्त्रालयमा खेलकुद मन्त्रालय पनि गाभिएको छ र खेलकुदका लागि त्यही २ खर्ब १८ अर्बबाटै ४ अर्ब रुपैयाँ छुट्याइएको छ । अनि शिक्षकहरुको तलब २१ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । शिक्षाको धेरै रकम शिक्षकहरुको तलब भत्तामा नै खर्च हुन्छ । 

त्यसो हुँदा सरकारले सरकारी विद्यालयको अवस्था सुधारमा गत वर्ष भन्दा पनि कम लगानी गर्ने देखिन्छ । अझ विद्यालय नक्सांकन, पूर्वाधार अडिट र शिक्षकहरुको क्षमता परीक्षण जस्ता काम तत्कालै पूरा हुने काम होइन, एक–दुई वर्ष समय लिन सक्छ । 

निजी क्षेत्रका उच्च शिक्षालयहरुको संगठन हिसानका अध्यक्ष तथा निजी कलेज सञ्चालक रमेश सिलवाल राम्रो शिक्षा दिने निजी शिक्षण संस्थालाई सरकारले सजाय गरेको टिप्पणी गर्छन् । 

सरकारी शिक्षालयले गुणस्तरीय शिक्षा दिन नसकेका कारण अभिभावकहरुले निजी शिक्षालय रोजेका छन् । तर अभिभावकको चाहना अनुसार गुणस्तरीय शिक्षा दिने र विदेश जाने विद्यार्थी रोक्ने निजी शिक्षण संस्थालाई प्रोत्साहन गर्नुको साटो सरकारले निरुत्सात्साहित गरेको उनको भनाइ छ । 

शिक्षा समता शुल्कको विपक्षमा हुनेहरुको अर्को तर्क छ, सामान्यतया कर लिने भनेको जसले तिर्न सक्छ उसबाटै हो । जसले तिर्न सक्दैन, उसबाट कर लिने होइन, विद्यार्थीहरु कर तिर्न सक्ने वर्गमा पर्दैनन्, उनीहरुको शिक्षामा कर लगाउनु जायज हुँदै होइन । 

०००००
निजी विद्यालयका अभिभावकमाथि यसै पनि करको बोझ छँदैछ । सरकारले निजी विद्यालयबाट लिने सबैखाले करको आखिरी स्रोत भनेको अभिभावककै खल्ती हो । 

सरकारले निजी विद्यालयले कमाएको नाफामा २५ प्रतिशत कर लिँदै आएको छ । 

त्यस्तै निजी विद्यालयमा पढ्ने कुल विद्यार्थीको १० प्रतिशतलाई निशुल्क छात्रवृत्ति दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था नै छ । यो १० प्रतिशतलाई दिने छात्रवृत्तिको शुल्क पनि अभिभावकबाटै असुल गर्ने हो । फेरि सरकारले अर्को कर थपिदिएपछि मध्यम वर्गमाथि करको बोझ थपिएको छ ।

०००
अर्थ मन्त्रालयले हालै सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार देशभर १ देखि १२ कक्षासम्म पढाउने सामुदायिक विद्यालयको संख्या २७ हजार १० वटा छ र त्यहाँ ४३ लाख ८३ हजार ६५५ जना विद्यार्थी पढ्छन् । 

अनि निजी विद्यालयको संख्या ८ हजार ९४१ वटा छ, त्यहाँ विद्यार्थी संख्या २६ लाख ५७ हजार १७० रहेको छ । विद्यालय तहका कुल विद्यार्थीमध्ये ६२ प्रतिशत सरकारी विद्यालयमा र ३८ प्रतिशत निजी विद्यालयमा पढ्छन् । निजी विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थी संख्या वर्षमा ४ प्रतिशत विन्दुले बढिरहेको छ । 

आर्थिक सर्वेक्षणका अनुसार नेपालमा करिब साढे ७ लाख विद्यार्थी उच्च शिक्षामा अध्ययनरत छन् । उच्च शिक्षामा कुल विद्यार्थीको आधाजसो निजी शिक्षण संस्थामा पढ्ने गर्छन् । उच्च शिक्षामा सस्तो पढाइ हुने सरकारी विश्वविद्यालय त्रिभुवन विश्वविद्यालय नै हो । 

उच्च शिक्षा पढ्ने कुल विद्यार्थीमध्ये ४९ प्रतिशतले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका आंगिक क्याम्पसमा अर्थात् सरकारी क्याम्पसमा पढ्छन् । २५ प्रतिशतले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिएर निजी रुपमा सञ्चालित क्याम्पस र कलेजहरुमा पढ्छन् । २५ प्रतिशतले अरु विश्वविद्यालयमा पढ्छन् । 

प्राविधिक शिक्षा अन्तर्गत सीटीईभीटीमा ३२ हजार विद्यार्थी छन्, सीटीईभीटीको कोर्सहरु प्राय निजी शिक्षण संस्थामा नै पढाइ हुन्छ । यसरी हेर्दा विद्यालय तहदेखि उच्च शिक्षासम्मका ४० देखि ५० प्रतिशत विद्यार्थी शिक्षा समता शुल्कबाट प्रभावित हुनेछन् । 

एक अनौपचारिक तथ्यांक अनुसार निजी विद्यालयहरुले मात्र एक वर्षमा ८० अर्ब हाराहारीको आर्थिक कारोबार गर्छन् । उच्च शिक्षामा निजी शिक्षण संस्थाले कति कारोबार गर्छन्, अनुमाननै छैन । 

क्याम्पस र विश्वविद्यालय तहमा स्कुल तहमा भन्दा धेरै नै बढी शुल्क लाग्छ । चिकित्सा, इन्जिनियरिङ, आईटी र अरु प्राविधिक विषयको उच्च शिक्षाको शुल्क वर्षमा लाखौं हुन्छ । 

विद्यालय तहका निजी शिक्षण संस्थाबाट मात्र ३ प्रतिशत शिक्षा समता कर उठाउँदा वर्षमा साढे २ अर्ब रुपैयाँ संकलन हुन्छ । क्याम्पस र विश्वविद्यालय तहबाट पनि त्यही हाराहारी शिक्षा समता शुल्क संकलन हुँदा सरकारले वर्षमा ४ देखि ५ अर्ब रुपैयाँ शिक्षा समता शुल्क उठाउन सक्ने देखिन्छ । 

०००

सरकारले निजी शिक्षण संस्थामा शुल्क थपेर निजी विद्यालयलाई निरुत्साहित गर्ने नीति लिएको छ । तर त्यो सँगसँगै सरकारी शिक्षण संस्थाको गुणस्तर सुधार्न जे काम गर्नुपथ्र्यो त्यो भने गरेको छैन ।

सरकारी शिक्षण संस्थाको गुणस्तर राम्रो भएमा निजी विद्यालय छाडेर पनि सरकारीमा भर्ना भएका थुप्रै उदाहरण छन् । विद्यालय तहकै कुरा गर्ने हो भने काठमाडौंका ज्ञानोदय, विश्व निकेतन, चितवनको नारायणी नमुना मावि जस्ता विद्यालयमा हरेक वर्ष निजी स्कुल छाडेर विद्यार्थीहरु आइरहेका छन् । 

उच्च शिक्षामा कुरा गर्ने हो भने चिकित्सा शास्त्रमा विद्यार्थीहरुको पहिलो रोजाइ त्रिभुवन विश्वविद्यालय टिचिङ अस्पताल नै हो । इन्जिनियरिङ पढ्नेहरुका लागि पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पस नै पहिलो रोजाइ हो । 

त्यसैले सरकारले निजी विद्यालयलाई निरुत्साहित गर्ने हो भने सरकारी शिक्षण संस्थाको सुधार गर्नुपर्छ । त्यहाँ पढेका विद्यार्थीहरु निजी विद्यालयमा पढ्नेहरु भन्दा अब्बल देखिनुपर्‍यो, सरकारी विद्यालयको रिजल्ट सुध्रिनुपर्‍यो ।

अभिभावकहरु जे जे कारणले निजीमा आकर्षित भइरहेका छन्, त्यो सुविधा र गु्णस्तर सरकारीमै उपलब्ध हुनुपर्‍यो । त्यसो भएमा अभिभावकले छोराछोरी सरकारीमै पठाइहाल्छन् । 

तर सरकारले सही बाटो लिएन । 

सरकारी विद्यालयको गुणस्तर सुधार नगर्ने, तर जबर्जस्ती सरकारीमै पढाउन बाध्य पार्न खोजेको देखिन्छ । सरकारी विद्यालय नसुधार्ने अनि निजीमा पढाउन पनि निरुत्साहित गर्ने हो भने हाम्रो शिक्षा कस्तो होला ? अहिले भन्दा झन् लथालिंग हुँदैनत ?