रास्वपा किन फेर्न चाहन्छ भारुसँगको फिक्स्ड सटही दर ?

अहिले १०० रुपैयाँ भारु लिन १६० रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । यो बजारले होइन, सरकारले तोकेको दर हो । अहिले होइन, ३३ वर्षअघि फिक्स्ड गरिएको हो ।

अनि सरकारले अर्को निर्णय नगर्दासम्म यो दर परिवर्तन हुँदैन । 

जबकी डलर, युरो, जापानी येन, चिनियाँ युआन लगायत सबै मुद्राको सटही दर अन्तर्राष्ट्रिय बजारका आधारमा तोकिन्छ । भारुसँगको सटही दर किन फिक्स्ड गरियो ? 

यो कुरा थाहा पाउन नेपालको मुद्राको इतिहास थाहा पाउनुपर्छ । 

नेपालमा पैसाको इतिहास धेरै पुरानो छ । लिच्छवीकालमै मानांक सिक्का प्रयोग भएको पाइन्छ । 

तर सबै ठाउँमा सिक्का पुग्दैनथे । गाउँघरमा मानिसहरु सामान साटफेर गरेर कारोबार गर्थे । विस्तारै व्यापार बढ्दै गयो । पैसाको माग र प्रयोग पनि बढ्न थाल्यो । 

तर बाइसे–चौबीसे राज्यले पर्याप्त मुद्रा टक्सार गर्न सकेनन् । त्यसैले नेपाल एकीकरण भएर राणाकालसम्म आइपुग्दा नेपालमा भारु धेरै चल्थ्यो । नेपाली पैसा भन्दा भारु सजिलै पाइन्थ्यो ।

विसं १९८७ मा बल्ल काठमाडौंको सुन्धारामा टक्सार स्थापना भयो । अनि, त्यहीँ देशभरकै लागि सिक्का बनाउन थालियो । 

विसं २००२ मा सदर मुलुकी खाना खोलेर ५, १० र १०० रुपैयाँका नोट छापिए । यसपछि नेपाली कागजी नोट सुरु भयो । तर देशभर फैलिन सकेन । काठमाडौं र केही पहाडी क्षेत्रमा बाहेक अन्यत्र भारु नै चल्थ्यो । 

२००७ सालमा प्रजातन्त्र त आयो, तर नोटको अवस्था उस्तै रह्यो । सरकारकै कामकाज र भुक्तानी भारु मै हुन्थ्यो । 

२०१३ सालमा सरकारले अठोट गर्‍यो, भारुको रजगज समाप्त गर्ने र देशभर नेपाली पैसा नै चलाउने । त्यसका लागि नेपाल राष्ट्र बैंक स्थापना भयो । २०१७ सालदेखि नियम बन्यो, सरकारी काममा नेपाली रुपैयाँ मात्रै प्रयोग गर्ने । 

त्यही बेला पहिलो पटक नेपाली र भारुको विनिमय दर तोकियो । १०० भारतीय रुपैयाँ बराबर १६० नेपाली रुपैयाँ । 

तर २०२३ सालमा सरकारले विनिमय दर समान राख्न चाह्यो । १०० भारु बराबार नेपाली १०१ रुपैयाँ बनाइयो ।

यो निर्णयले नेपालको निर्यात घट्यो । नेपालबाट काठ, घिउ, तोरी, धान जस्ता सामान भारतमा बेच्न गाह्रो भयो । 

यसपछि सरकार समान बिनिमय दर तोक्ने आफ्नो निर्णयबाट पछाडि हट्यो । र, २०२४ मा नयाँ दर तय भयो १०० भारु बराबर १३५ रुपैयाँ ।

त्यसपछि पटक–पटक दर फेरियो, २०२८ मा १३९ रुपैयाँ, २०३४ मा १४५ रुपैयाँ, २०४२ मा १७० रुपैयाँ, २०४३ मा १६८ रुपैयाँ र २०४८ मा १६५ रुपैयाँ । 

अन्तिमपटक २०४९ फागुनमा गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले दर घटाएर १६० रुपैयाँ कायम गर्‍यो । 

त्यसयता कुनै परिवर्तन भएको छैन । आजसम्म, करिब ३३ वर्षदेखि १०० भारु बराबर १६० रुपैयाँ कायम छ । 

विनिमय दर स्थिर बनाउने कदमले भारतसँगको व्यापार सहज बनायो । यही कारण कुनै पनि सरकारले पुनरावलोकन गरेन । 

तर विज्ञहरुले पटक–पटक यसबारे प्रश्न उठाउने गरेका छन् । 

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका बेला रामेश्वर खनाल नेतृत्वमा बनेको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले समेत सरकारलाई स्थिर विनियमय दर पुनरवलोलन गर्न सुझाव दिएको थियो । 

यसका खास कारणहरु छन् ।

यो ३३ वर्षमा नेपाल र भारतको अर्थतन्त्र धेरै अगाडि गइसक्यो । दुबै देशले आर्थिक सुधारहरु गरेका छन्, विकासको गतिमा अघि बढेका छन् ।

तर, नेपालको आन्तरिक उत्पादन कमजोर नै रह्यो । नेपालमा भारतबाट हुने आयात झन् बढ्यो, त्यसको अनुपातमा निर्यात कमजोर भइरह्यो । 

त्यसैले प्रश्न उठ्छ, यतिधेरै कुरा बदलिँदा ३३ वर्षअघि तोकिएको विनिमयदर ठीक छ त ? कतै स्थिर विनिमय दर पुनरावलोकन नगर्दा हामीलाई घाटा पो भइरहेको छ कि भनेर प्रश्न उठ्ने गरेको छ । 

त्यही कारण स्थिर विनियमय दर पुनरावलोकन गर्न सुझाएको थियो । 

०००

यो अब राजनीतिक मुद्दा बन्न थालेको छ । रास्वपाले यसपटक चुनावी घोषणापत्रमै भारुसँगको स्थिर विनिमयदर पुनरावलोकन गर्ने समेत भनेको छ । 

उसको चुनावी घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘भारतीय रुपैयाँसँग तीन दशकदेखिको स्थिर विनिमयदर कायम रहेकोमा विशिष्ट प्राज्ञहरु समेतको सहभागितामा यस प्रणालीको अध्ययन र पुनरावलोकन गर्नेछौं ।’ 

यो थोरै राष्ट्रवादी घोषणा पनि हो । किनकी सार्वभौम देशले भारतको मुद्रामा टाँसिएर नबस्ने मनसाय यो घोषणामा लुकेको छ । 

तर रास्वपाले तत्कालै यो दर बदल्छौं भनेको होइन । सरकार बनेपछि अध्ययन गरेर पुनरावलोकन गर्छौं भनेको हो । 

विज्ञहरुमार्फत अध्ययन गरेर नेपाल–भारतको वर्तमान आर्थिक तथा मौद्रिक अवस्था हेर्ने रास्वपाको वाचा छ ।  त्यसपछि मात्र निर्णय हुने हो । 

यो पुनरावलोकनपछि सम्भावित ३ वटा निर्णय आउन सक्छ, पहिलो, अहिले जे छ, त्यही ठीक छ भन्ने । 

१०० भारु बराबार १६० नै ठीक छ भन्ने निष्कर्ष आयो भने त केही बदलिने छैन । यो अहिलेकै निरन्तरताको कुरा भयो । तर, समीक्षा गरेपछि यस्तो हुने सम्भावना ज्यादै कम छ । किनकी पुनरावलोकन गरेपछि तलमाथि हुने सम्भावना नै बढी छ ।

त्यो बेला अर्को सम्भावना हुन्छ, अहिले रहेको १६० रुपैयाँबाट माथितिर लैजाने । यो सम्भावना ज्यादा छ । किनकी यो ३० वर्षमा नेपालको तुलनामा भारतले ज्यादा आर्थिक प्रगति हासिल गरेको छ ।

नेपालको जीडीपीको आकार र वृद्धिदर पनि भारतको तुलनामा सानो र थोरै छ । अनि नेपालभित्र कृषि, औद्योगिक र अन्य उत्पादन खासै बढ्न सकेको छैन ।  

त्यसैले भारतको मुद्रा स्वभाविक रुपमा नेपालको भन्दा बलियो बनेको हुनसक्छ । 

तेस्रो सम्भावना हो, भारु १०० बराबर १६० भन्दा कममा झार्ने । नेपाली मुद्रा भारतीयको तुलनामा बलियो छ भन्ने ठहरिँदा मात्रै यो सम्भव हुन्छ । अनि यो थोरै जोखिमपूर्ण र कदम लाभदायक पनि हुनसक्छ ।

०००

अब कुरा गरौं, १६० भन्दा माथि गयो बढ्यो भने के हुन्छ ? भन्नेबारे । 

सबैभन्दा पहिला त आयात हुने वस्तु र सेवाको मूल्य महँगो पर्छ । अनि नेपालमा महँगी बढ्छ । किनभने आयातमा बढेको निर्भरताले स्पष्ट भन्छ कि भारुको अघि नेपाली मुद्रा कमजोर छ । नेपालले आयात हुने वस्तु र सेवको ६० प्रतिशत हिस्सा भारतकै हो । 

यस्तो अवस्थामा भारुलाई थप महँगो गरियो भने डलरसँग नेपालको मुद्रा झन कमजोर हुन्छ । अनि आयातमा गर्ने खर्च त स्वतः बढ्छ । अहिले १ लाख भारुको सामान आयात गर्दा १ लाख ६० हजार नेपाली रुपैयाँ खर्च भइरहेको छ, भारुको भाउ बढाइयो भने त्यो भन्दा बढी खर्च हुन्छ । 

फेरि नेपालले डलरको डलरको सटही दरलाई ‘कन्भेन्सनल पेगिङ’ प्रणालीमार्फत भारुसँगै पेगिङ गरेको छ । सरल भाषामा भन्दा कुनै एउटा विदेशी मुद्रासँग आफ्नो मुद्रा बाँधेर राख्नु नै ‘कन्भेन्सनल पेगिङ’ हो ।  

अहिले एक डलर बराबर कति नेपाली रुपैयाँ भन्ने तय भारु र डलरको मूल्यका आधारमा तय हुन्छ । १ डलर बराबर जति भारु हुन्छ, त्यसलाई १.६ ले गुणा गरेर नेपालमा डलरको मूल्य तय हुन्छ । यदि नपालले पुनरावलोकन गरेर १.८ पुर्‍यायो भने डलरसँग नेपाली मुद्रा झन् कमजोर हुन्छ ।

नेपालले वर्षमा करिब १८ खर्ब रुपैयाँ बराबरको सामान आयात गर्छ । त्यसमा हुने सबैजसो खर्च बढ्छ । आयात महँगो भयो इन्धन, मेसिनरी, औषधिदेखि खाद्यान्नसम्म सबैमा मुल्यवृद्धि हुन्छ । 

ढुवानी खर्च बढ्छ, उद्योगको लागत बढ्छ । तपाईं हाम्रो भात भान्सा महँगिन्छ । भारुको मूल्य बढे बढ्दा असर भारतमा पढ्न, घुम्न र औषधि उपचारमा जानेहरुको खर्च बढ्छ । 

तर लाभ नै छैन भन्ने पनि होइन । भारु महँगो बनाउँदा भारतबाट रेमिट्यान्स पठाउने र पाउनेहरुले बढी लाभ पाउँछन् ।

भारतीय पर्यटकले गर्ने खर्च बढ्छ । निर्यात बढाउन सकियो भने हामीले गर्ने आय पनि बढ्छ । तर नेपालले निर्यातबाट लिने लाभ न्युन छ । त्यसैले भारु महँगो बनाएर लाभ लिन कठिन नै छ ।  

००००

पुनरावलोकन गर्दा १०० भारु बराबार १६० रुपैयाँ भन्दा तल आयो भने के हुन्छ ? भन्ने पनि हेरौं । 

यसले नेपाली मुद्रा बलियो हुन्छ । आयात सस्तो पर्छ । यहाँ महँगी दर कम हुन्छ । तर मूल्य कम पाइने भएकाले भारतमा हुने निर्यात घट्नसक्छ । भारतबाट आउने रेमिट्यान्स पनि घट्छ । 

तर, भारुको मूल्य बढाउँदा भन्दा घटाउँदा बढी लाभ छ । तर, भइरहेकै निर्यात पनि घट्यो  र आयात घटाउन पनि सकिएन भने चाहिँ डिजास्टर नै हुन्छ । 

जानकारहरुका अनुसार भारतीय मुद्राको विनिमय दरलाई १०० बराबर १६० बाट १०० बराबर १५० रुपैयाँतिर झार्न सक्यो भने त्यसले हानी कम हुन्छ, नेपालले बढी लाभ लिनसक्छ ।  

तर आयात घटाउन सकिएन र देशभित्रको उत्पादनसँगै निर्यात बढाउन पनि सकिएन भने भारुको स्थिर विनिमयदर १६०बाट घटाएर लाभ लिन कठिन छ । 

नेपालले आफ्नो अर्थतन्त्र बलियो बनाउन सक्यो भने नेपाली मुद्रा स्वतः बलियो हुन्छ । कुनै पनि हाम्रो मुद्रा भारतकै हाराहारिकै बलियो भयो १०० भारु बराबार १०० रुपैयाँ नै पनि हुन सक्ला । तर, त्यसका लागि नेपालले गर्नुपर्ने काम धेरै छ । आर्थिक रुपमा परनिर्भर अर्थतन्त्रबाट आत्मनिर्भर बन्दै निर्यातमुखी अर्थतन्त्र नबनाएसम्म नेपालले यस्तो अवसर पाउँदैन । 

हालकै अवस्थामा भारुको विनियमदर चलाउँदा नेपाललाई केही सीमित लाभ त होला, तर जोखिम भने बढी छ । किनभने एकैपटक भारुको विनिमय दर चलाइयो भने अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष र अप्रत्क्ष रुपमा धेरै समस्या आउन पनि सक्छ । 

रास्वपाले विनियमदर चलाउँदा देखेको अवसर के हो भन्ने स्पष्ट छैन । रास्वपाले आफ्ना चुनावी वाचामा अर्थतन्त्रभित्र सुधारका धेरै कुरा गरेको छ ।

यदि उसले भने अनुसार अर्थतन्त्रभित्र सुधार गर्न सकियो भने बल्ल भारतीय मुद्रासँगको स्थिर विनिमयदर पुनरावलोन गर्न सकिन्छ । 

नत्र यो आफ्नो खुट्टामा आफैंले ंबञ्चरो हान्नु जस्तै हुने जोखिम छ । 

यो आर्थिक मात्रै हैन, भारतसँगको परराष्ट्र सम्बन्धको मुद्दा पनि हो । त्यसैले रास्वपाको अब बन्ने सरकारले स्थिर विनिमय दरलाई चलाउने कुरा उसको चाहनामा मात्रै भर पर्छ भन्ने होइन । यसमा भारतको पनि प्रत्यक्ष रुची र चासो हुन्छ । 

किनकी नेपाल आर्थिक रुपमा धेरै अस्थिर भयो भने भारतलाई पनि लाभ छैन । खुला सिमाना भएकाले नेपालमा बढ्ने आर्थिक समस्याको बाछिटा सोझै भारतमा पुग्छ । 

त्यसैले भारतले पनि नेपालले लिने दूरगामी महत्वका यस्ता आर्थिक निर्णलाई नजिकबाट हेर्ने मात्रै हैन, प्रभाव पार्ने प्रयत्न गर्नसक्छ । नेपालले गर्ने आर्थिक निर्णयबाट आफूले पर्ने असरको हिसाबकिताब पनि पक्कै गर्छ । 

यसमा उत्तरी छिमेकीको पनि रुची देखिन्छ ।

पछिल्लो समय कतिपय चीन मामिलाका विज्ञरुले चीनसँग पनि स्थिर विनमियदर कायम गर्न सुझाव दिने गरेका छन् । यसले नेपाललाई आर्थिक रुपमा स्थायित्व कायम गर्न सहयोग पुग्ने तर्क उनीहरुको छ । 

त्यसैले निष्कर्षमा भन्नुपर्दा, भारुको फिक्स्ड एक्स्चेन्ज रेट चलाउन पनि नेपाललाई सहज छैन । अब बन्ने सरकारले आत्मनिर्भर उन्मुख आर्थिक सुधारको मार्गचित्र बनाएर काम गर्‍यो भने  असम्भव भने होइन ।