नाफाखोरी रोक्न नियम फेर्दा बजारमा हलचल, के हो एमआरपी विवाद ?

तपाईंले बजारमा कुनै सामान किन्दा त्यसको मूल्य कति रहेछ भनेर कसरी थाहा पाउनुहुन्छ ? पक्कै पनि एमआरपी अर्थात् अधिकतम् खुद्रा मूल्य नै हेर्नुहुन्छ । एमआरपी भनेको यो सामान यो भन्दा बढी मूल्यमा बेच्न पाइँदैन भनेर तोकिएको बजार मूल्य हो । 

हामीलाई लाग्छ, यो नै सामानको उचित मूल्य हो । तर, तपाईंलाई थाहा छ ? विदेशबाट आयात हुने धेरै सामानको वास्तविक लागत र यस्तो म्याक्सिमम रिटेल प्राइस (एमआरपी) बीच आकाश–जमिनको फरक हुन्छ । 

यसैलाई रोक्न र भन्सार बढाउन भनेर नयाँ सरकारले आफ्नो सय बुँदे कार्ययोजनामा एमआरपीमा कडाइ गर्ने योजना ल्याएको थियो । 
त्यसै अनुसार वाणिज्य विभागले गत ३० चैत २०८२ मा एउटा सूचना जारी गर्‍यो, जसमा भनिएको थियो, ‘१५ वैशाख २०८३ पछि भित्रिने सबै मालसामानमा भन्सारमै एमआरपी उल्लेख हुनुपर्ने ।’ 

यो लागु नहुँदै व्यवसायी र आयातकर्ताले यसको विरोध थालिसकेका थिए । यही विवादका कारण अहिले व्यापारीले भन्सार जाँचपास बन्द गरेका छन् । विदेशबाट आउने सबै सामान नाकामै अड्किएका छन् । यो मुद्दामा सरकार र व्यवसायी आमने–सामने भएका छन् । 

यो विवादलाई बुझ्न सबैभन्दा पहिले नेपालको भन्सारमा हुने ‘न्यून बिजकीकरण’ अर्थात् अन्डर इन्भ्वाइसिङलाई बुझ्नुपर्छ । नेपालमा धेरैजसो आयातकर्ताले विदेशबाट सामान किन्दा वास्तविक मूल्य देखाउँदैनन् । 

उनीहरुले आफूले विदेशमा किनेको सामानको बिल जति तिरेको हो, त्यो भन्दा धेरै नै कमको देखाउँछन् । उदाहरणका लागि कुनै व्यापारीले चीनबाट ५०० रुपैयाँमा कुनै टिसर्ट किन्यो भने भन्सारमा जम्मा १०० रुपैयाँमा किनेको भनेर बिल देखाउँछ । १०० रुपैयाँको बिल देखाएपछि भन्सार र भ्याट पनि १०० रुपैयाँकै बराबर तिरे पुग्छ । सरकारलाई बाँकी ४०० रुपैयाँको  राजस्व नोक्सान पर्छ । 

अब रोचक के छ भने त्यही टिसर्ट तपाईं–हामीले बजारमा किन्नुपर्‍यो भने २ हजार रुपैयाँ भन्दा घटीमा पाउँदैनौं । यसरी व्यापारीहरुले कर छल्छन् भन्ने कुरा नेपाली बजारमा ओपन सेक्रेट नै हो । अहिलेको सरकारले यही कर छलीलाई रोक्न भन्सारमै एमआरपी तोक्ने व्यवस्थामा कडाइ गरेको हो । 

अब कुनै टिसर्ट २००० मा बेच्ने हो भने भन्सारमा ल्याउनुअघि नै एमआरपी स्टिकर टाँस्नुपर्छ । अनि सरकारले त्यसकै आधारमा कर लिन्छ । 

भन्सार जाँच पास अगाडि नै एमआरपी खुलाउनुपर्ने भयो भने व्यापारीले कम मूल्यको बिल बनाएर कर छल्ने क्रम घट्छ । उनीहरुले जतिमासामान किनेका थिए, त्यही वास्तविक लागत देखाएर त्यसकै आधारमा एमआरपी तोक्नुपर्ने हुन्छ । अहिले सरकारले बसाउन खोजेको नयाँ थिति यही हो । 

भन्सार विभागले यही व्यवस्था अनुसार जाँचपास गर्न भन्सार कार्यालयहरुलाई परिपत्र गरेको छ । सबै भन्सारहरुले क्लियरेन्सका लागि सामानमै स्टिकर वा लेबल लगाएर एमआरपी उल्लेख गर्न भनेका छन् । प्याकेट वा प्याकेजिङमै एमआरपी राख्नुपर्ने नियम लागु भएको बताएको छ ।

अर्थात् विदेशबाट सामान ल्याउने आयातकर्ताले भन्सार बिन्दुमै वस्तुको बजार मूल्य घोषणा गर्नुपर्ने भएको छ । 

यो नियमले के हुन्छ ? 

एमआरपी घोषणा गरे पछि के हुुन्छ त ? यदि सामान किन्दाको बिल र एमआरपीबीचमा अस्वाभाविक अन्तर भयो भने भन्सारले एमआरपीको निश्चित प्रतिशतलाई आधार मानेर भन्सार महसुल तोक्नेछ । 

जस्तो कि कुनै मोबाइल चीनबाट २० हजार रुपैयाँमा किनेको बिल भन्सारमा पेश भयो, तर व्यापारीले त्यसको एमआरपी ५० हजार रुपैयाँ तोक्यो । 

यस्तो अवस्थामा भन्सार अधिकृतले एमआरपीको ६० देखि ७० प्रतिशत मूल्यमा भन्सार र कर निर्धारण गर्न सक्छ । आयातकर्ता व्यापारीले एमआरपीकै आधारमा भन्सारले तोकेको कर तिर्नुपर्छ । 

यस्तो भयो भने करको निर्धारण वास्तविक हुन्छ । अनि बजारमा बेचिने सामानको एमआरपीबारे सरकारलाई पूर्व जानकारी पनि हुन्छ । अनि बजार जाने सबै वस्तुमा एमआरपी उल्लेख हुँदा उपभोक्ता ठगिने जोखिम पनि कम हुन्छ । 

व्यापारीका दुःख 

यति सुनेपछि तपाईंलाई लाग्ला यो व्यवस्था त राम्रो रहेछ । तर, सरकारले लगाएको यो नियममा व्यापारीले चित्त बुझाएका छैनन् । उनीहरुले यही कारण अहिले वीरगञ्ज, भैरहवा, नेपालगञ्ज, रसुवा र मेची भन्सार नाकामा आएका सामानको जाँचपास नै रोकेका छन् । त्यहाँ गाडीहरुको लामो लाइन नै लागेको छ । करिब २ हजार ट्रक र कन्टेनर नाकाहरुमा अड्किएका छन् । 

व्यवसायीले तरकारी र फलफूल मात्रै जाँचपास गराइरहेका छन्, किनकी तत्कालै जाँचपास नगरे यिनीहरु कुहिन सक्छन् । अनि समस्याकै बीचमा पनि औद्योगिक कच्चा पदार्थहरुको आयात पनि भइरहेकै छ । तर, खाद्यान्न, कपडा, इलेक्ट्रिक सामान र गाडीका पार्टपूर्जाहरुको आयात लगभग ठप्प छ । 

व्यापारीहरु यो नियम नउल्टिएसम्म सामान आयात नै नगर्ने पक्षमा छन् । यसले सरकारको राजस्व असुलीमा नै प्रभाव परेको छ । बजारमा दैनिक उपभोग्य वस्तुकै अभाव चर्किने जोखिम बढेको छ । 

तपाईंलाई लाग्ला, भन्सारमा एमआरपी अनिवार्य गर्दा व्यापारीहरुको किन टाउको दुख्यो त ? कतै आफ्नो नाफा घट्छ भन्ने चिन्ता मात्रै त होइन ? एउटा कारण त यो पनि हो, तर यति मात्र होइन, व्यापारीहरुका पनि केही जायज सरोकार छन् । 

पहिलो त नेपाल भित्र्याउने सबै सामानमा एमआरपी स्टिकर टाँस्न समस्या छ । विदेशका ठूला उद्योग र आपूर्तिकर्ताका लागि नेपाली व्यापारीले किन्ने सामानको मात्रा निकै कम मात्र हो । अनि नेपाल पठाउने सामानमा मात्र उनीहरुले छुट्टै एमआरपी स्टिकर लगाइदिन्छन् भन्ने छैन । 

अनि नेपाली व्यापारीले नेपालको भन्सारमा आउनु भन्दा अगाडि सबै सामानमा एमआरपी लेभल टाँस्न पनि निकै कठिन काम हो । यसले आयातको प्रक्रिया झञ्झटिलो बनाउँछ भने लागत पनि बढाउँछ । किनकी सबै सामान एमआरपी स्टिकर वा लेबल टाँस्न अतिरिक्त खर्च लाग्छ नै । 

अनि व्यापारीहरुलाई यो व्यवस्थाले नाफाको मार्जिन सार्वजनिक हुने डर पनि छ । नेपालमा बजार मूल्यमा मनपरी छ । अझ विशेषगरी कपडा, जुत्ता, विलासी वस्तु, कस्मेटिक्स, इलेक्ट्रोनिक्स र गाडीका पार्टपूर्जामा व्यापारीहरुले १०० प्रतिशतभन्दा बढी नाफा राख्ने गरेका छन् । अहिलेसम्म कति मार्जिन छ भन्ने सार्वजनिक भएको छैन, नाफाको मार्जिन गोप्य नै हुन्छ । 

यदि भन्सारमै एमआरपी घोषणा गरियो भने व्यापारीले राख्ने गरेको नाफाको ‘मार्जिन’ सार्वजनिक हुन पुग्छ । यसले व्यापारीको मोलमोलाइ गर्ने आधार कमजोर बनाउँछ । भन्सारबाट कुन वस्तु कुन मूल्यमा भन्सार जाँचपास भइरहेको छ भन्ने कुरा उपभोक्ताले थाहा पाउन सक्छन् । 

अर्को समस्या हो, लागतको हिसाबमा कठिनाइ । हेर्दा त व्यापारीले विदेशमा किनेको र यहाँ बेचेको मूल्यमा ठूलो मार्जिन देखिन्छ । तर, वास्तवमै त्यसमा आयातकर्ताको खर्च पनि सामेल हुन्छ । अब भन्सार बिन्दुमा सामान आइपुग्दा सबै लागत हिसाब गरेर एमआरपी तोक्नुपर्ने भयो । 

त्यसले अर्को समस्या जन्माउँछ, किनभने भन्सार विन्दुमा आइपुगेको सामानको वास्तविक लागत निकाल्न कठिन हुन्छ । व्यवसायीका अनुसार भन्सारबाट गन्तब्यसम्मको ढुवानी भाडा, लोडिङ–अनलोडिङ खर्च, बैंकको ब्याजदरमा हुने उतारचढाव, बजारमा गर्ने विज्ञापन, डिलरलाई दिनुपर्ने कमिसन, गोदाम र शो रुमको व्यवस्थापन, कर्मचारी खर्च, घर भाडा, बीमा लगायतका खर्चहरु कसरी नाकामै जोडेर हिसाब निकाल्ने ?

यी सबै कुराको व्यवहारिक पक्ष नहेरी एमआरपी तोक्दा पछि घाटा हुन सक्ने डर व्यापारीहरुलाई छ । 

अनि, यो नियमले भन्सार कर्मचारीलाई सर्वशक्तिमान बनाएको छ । अब भन्सारका कर्मचारीले एमआरपी कम भयो भनेर सामान रोकिदिने क्रम बढ्ने डर व्यापारीहरुमा छ । प्रायः भन्सारमा केही न केही बहाना बनाएर सामानको जाँचपास नगर्ने अनि ‘अन्डर द टेबुल’ सेटिङ गर्ने पुरानै कार्यशैली हो । एमआरपीको व्यवस्थाले भन्सारमा झन् स्वेच्छाचारिता र भ्रष्टाचार बढ्ने जोखिम छ ।

अनि अरु खालका व्यवहारिक कठिनाइहरु पनि छन् । जस्तो कि विभिन्न मेसिन वा सवारीका पार्टपूर्जा आयात गर्दा कसरी एमआरपी तोक्ने ? एउटा सवारीका हजारौं पार्टपूर्जा हुन्छन्, प्रत्येक सानो नट–बोल्टको पनि एमआरपी भन्सारमै तोक्दै स्टिकर टाँस्न प्राविधिक रुपमा सहज छैन । पिस कपडामा त सजिलो होला, थान कपडाको एमआरपी कसरी तोक्ने ? 

अनि अर्को समस्या भनेको नेपालको बजार अनुसार बढ्ने लागत पनि हो । नेपालको भौगोलिक बनावटका एउटै खालको छैन । अहिले तराईमा १५० मा बिक्ने इन्डियन ‘म्यागी’ हिमालमा ५०० रुपैयाँसम्म पर्छ । ढुवानी र अन्य लागतले ठाउँ अनुसार मूल्य फरक पर्न जान्छ ।

त्यसैले भन्सारमै एउटा एमआरपी तोकेर कसरी फरक–फरक भूगोलका बजारमा सामान बेच्ने ? अहिलेसम्म सरकारले एमआरपी तोक्ने गरी बजारको जोनिङ गरेको छैन । नेपाल आयल निगमले तेलमा मात्रै यस्तो अभ्यास गरिरहेको छ । 

यस्तै व्यापारीहरुका अनुसार नेपालले खुला बजार अर्थतन्त्र अपनाएको छ, जहाँ मूल्य माग र आपूर्तिको सन्तुलनले तोक्ने हो । तर, सरकारले भन्सारमै मूल्य तोक्न बाध्य पार्दा सरकार ‘नियन्त्रित अर्थतन्त्र’को बाटोमा जाने डर निजी क्षेत्रलाई छ । 

सरकारको आफ्नै तर्क 

यो त व्यवसायीको कुरा भयो । सरकार पक्षले भने भन्सारमै एमआरपी तोक्न अत्यावश्यक देखिरहेको छ । सरकारी अधिकारीहरुका अनुसार आयातकर्ता नेपाली व्यापारीले आफूले किन्ने सामानको एमआरपी लेभल उत्पादकलाई नै टाँस्न लगाउन सक्छन् । यो अभ्यास अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा नै प्रचलनमा छ । 

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार राजस्व वृद्धि गर्न यो ठूलो औजार हो । ‘अन्डर इन्भ्वाइसिङ’ रोक्दै ढुकुटीमा थप राजस्व जम्मा गर्न यो नियमले ठूलो भूमिका खेल्ने अपेक्षा सरकारको छ । 

यसले हुण्डी नियन्त्रणमा पनि सघाउ पुग्नेछ । अहिले सामानको मूल्य कम देखाएर एलसी खोलिन्छ । त्यसले गर्दा खरिद मूल्यभन्दा कम विदेशी मुद्रा बैंकमार्फत विदेशमा आयातमा लागि पुग्छ । बाँकी पैसा ‘हुण्डी’ मार्फत विदेश पठाउने अवैध धन्दा चलिरहेको छ । 

अझ कतिपयले त विदेश बस्ने नेपालीहरुसँग नै यस्तो पैसा लिन्छन् । त्यसैले हुण्डी घटाएर रेमिट्यान्स बढाउन यो व्यवस्थाले सहयोग पुग्ने सरकारको अपेक्षा छ । 

अनि एमआरपी भन्सार विन्दुमै तोकिएपछि बजारमा ठगी घट्छ । बार्गेनिङ नगरे ठगिने समस्या कम हुन्छ । बजारमा एउटै सामानको मूल्य पसलैपिच्छे फरक हुने समस्या पनि न्यून हनुसक्छ । उपभोक्ताले वास्तविक मूल्य थाहा पाउने अवस्था बन्छ । 

सरकारले पनि भन्सारमा घोषणा भएको एमआरपी अनुसार बजारमा सामान बेचिएको/नबेचिएको अनुगमन गर्न सक्छ । यसले व्यापारीलाई पारदर्शी भएर व्यापार गर्न बाध्य पार्छ । कर छलीको समस्या पनि कम हुन्छ । 

नाफा कि घाटा ? 

अब तपाईंको मनमा प्रश्न हुनसक्छ, यो नियमले सामान सस्तो बनाउँछ कि महँगो ? 

यसमा दुईथरी नै तर्क छ । व्यापारीहरुका अनुसार स्वभाविक रुपमै व्यापारीहरुले भन्सारमा बढी कर तिरे भने उनीहरुले त्यसको आर्थिक भार आफूले बोक्दैनन्, उपभोक्तामाथि नै थोपर्छन् । यसले बजारमा महँगी बढाउँछ । 

उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरु भने यो कुरा मान्दैनन् । उनीहरुका अनुसार दीर्घकालीन रुपमा भन्ने हो भने जब बजारमा वास्तविक प्रतिस्पर्धा हुन्छ, त्यसपछि अस्वाभाविक नाफा खान मुश्किल पर्छ । विस्तारै मूल्य स्थिर वा कम हुन सक्छ । तर, यो कुरा सरकारले बजार अनुगमन कति बलियो बनाउँछ भन्नेमा निर्भर हुन्छ । 

समग्रमा भन्सारमै एमआरपी तोक्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन सहज छैन । यसअघिका सरकारले पनि पटक–पटक यो प्रयास गरेका थिए ।

तर, व्यापारीहरुले यसमा सधैं विरोधको स्वर उठाए । कहिले सार्वजनिक छलफलबाट त कहिले गुपचुपमै यो निर्णयमा कडाइ भएन । 

यसपटक रास्वपाको बलियो सरकार छ । यो सरकारले यो नियम जसरी पनि कार्यान्वयन गर्ने अठोट लिएको छ । 

व्यापारीहरुले विरोध गरेपछि अर्थ मन्त्रालय र भन्सार विभागले समाधानका विकल्पहरु सुझाएका थिए । उद्योग मन्त्रालयलाई पत्र पठाएर अर्थ मन्त्रालयले २ वटा सुझाव दिएको थियो, पहिलो–भन्सारमा एउटा विशेष फारम भरेर एमआरपीको स्वघोषणा गर्ने । 

अनि दोस्रो–भन्सार जाँचपासपछि एमआरपीको लबेल टाँसेर मात्रै सामान बजारमा पठाउने प्रतिवद्धता जनाउने । तर, प्रधानमन्त्री बालेन शाह यसमा तयार देखिएनन् । उनी जसरी पनि भन्सार जाँचपासअघि नै एमआरपी लेबल टाँस्नुपर्ने पक्षमा छन् । 

अब यो विवादको समाधान कसरी हुन्छ भन्ने अनिश्चित छ । तर, सरकारलाई व्यवहारिक नभई सुखै छैन । आयात हुने सबै सामानलाई एउटै टोकरीमा राख्नु नै उचित देखिएको छैन । 

कपडा, जुत्ता, औषधिसहित अन्य विलासी वस्तुमा एमआरपीमा कडाइ गर्नु अनुचित छैन। तर, अत्यावश्यक  खाद्यान्न र स–साना पार्टपूर्जामा लचिलो बन्नुपर्ने दबाब छ ।  

अनि एमआरपीको घोषणालाई झन्झटिलो बनाउनुको साटो सरकारले पूर्णतः डिजिटल बनाउन सक्छ । यसले कर्मचारीसँग सेटिङ गरेर सामान जाँचपास गर्ने झन्झट हुँदैन । अनि भन्सारमा नियम लगाएर मात्र पनि हुँदैन । बजारमा त्यो एमआरपीमै समान बेचिएको छ कि कि छैन भनेर वाणिज्य विभाग र स्थानीय तहहरुले कडा अनुगमन गर्नैपर्छ । 

निष्कर्षमा भन्दा सरकारले वास्तविक राजस्व उठाउनुपर्छ । अनि व्यापारीले स्वभाविक नाफा पनि कमाउनु पर्छ । तर, सरकारको राजस्व र ब्यापारीको नाफाको चेपुवामा उपभोक्ता पर्नु हुँदैन । एमआरपी विवाद सुल्झाउन सरकार पारदर्शी अनि निजी क्षेत्र ‘इमान्दार’ बने पुग्छ । दुबैले आ–आफ्नो नाफा मात्रै हेरे भने, बजारमा थप विकृति जन्मिन्छ ।