१६०० मान्छेको कुर्सी खाेसेर बालेनले मोलेको जोखिम

नेपालमा पञ्चायती शासन कालमा राजाकै रजगज थियो । प्रजातन्त्र हरण भएका बेला राजनीतिक नियुक्तिमा दरबारको छाँया नौलो कुरा थिएन । 

राजपरिवारलाई मन परेका मान्छेले सोझै राजनीतिक पदमा मात्रै हैन, सरकारी सेवामा प्रवेश पाउनेसम्मको अवस्था थियो । 

२०४६ सालमा प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनापछि मान्छेहरुलाई लागेको थियो, अब राजनीतिक नियुक्तिहरुमा दरबारको प्रभाव रहँदैन । तर २०४६ पछि पनि राजपरिवार, सत्ताधारी दल र सरकारले रुचाएकाहरुले नै नियुक्ति पाइरहे ।

मेरिटोक्रेसी भन्ने कतै थिएन, मात्रै मनपरी थियो । तर, त्यतिबेला तुलनात्मक रुपमा बढी क्षमतायुक्त व्यक्तिहरुले नै राजनीतिक नियुक्ति पाइरहेका थिए । 

२०६२/६३ सालको जनआन्दोलनपछि पनि जनतामा त्यही आशा थियो, अब त सुध्रिएला । तर, राजनीतिक नियुक्तिमा झन् घातक संस्कृतिको विकास भयो, त्यो थियो, भागबन्डा । 

अब त सत्ताधारी मात्रै हैन, प्रतिपक्ष दलले समेत राजनीतिक नियुक्तिमा भाग पाउन थाले । संविधान निर्माणको चरणमा सबै दल मिलेर संविधान बनाउनुपर्ने थियो । त्यसैले दलहरुले सबैतिर भागबण्डाको नीति लिएका थिए । 

दलहरुले मन्त्रालय बनाउने र फुटाउने मात्रै हैन, संवैधानिक निकाय, विश्वविद्यालय, विकासे प्राधिकरण, बोर्ड, र संस्थान र समितिहरुमा दक्षभन्दा पनि दलप्रति बफादार मान्छे भर्ति गर्न थाले । यो २०६३ यता साधारण संस्कृति जस्तो बन्न पुग्यो । दलहरुले गोप्य कोठामा बसेर अदालतमा न्यायधीश नियुक्तिसम्ममा भागबण्डा गरे । 

यसले संस्थाहरु कमजोर मात्रै भएनन्, थिलोथिलो भए । राजनीतिक भागबण्डाका आधारमा भएका नियुक्तिपछि त्यस्ता संस्थाहरुको पर्फमेन्स झन–झन् कमजोर भयो । नियामकीय निकायहरु निरीह भए, संस्थानहरु ठूलो घाटामा गए । अनियमिता बढ्यो । संस्थाभित्र काम भन्दा बढी राजनीति भयो । धेरै सस्ंथाहरु नेता र मन्त्रीका मान्छेहरुलाई काम दिने राजनीतिक भर्ती केन्द्र बने । 

यसले नागरिकमा यसले चरम निराशा जन्माएको थियो । सरकार बदलिएपनि यो प्रवृत्ति कहिले पनि बदलिएन । राजनीतिक नियुक्तिलाई परादर्शी गर्न कानुन र विधिहरु नबनेका हैनन् । तर, फर्जी प्रतिस्पर्धा गराएर नेता, मन्त्री र प्रधानमन्त्रीहरुले रोजेकै मान्छेलाई नियुक्ति दिने क्रम चलिरह्यो । 

कतिपय सरकारले पुराना पदाधिकारीहरु बर्खास्त पनि गरेकै हो । तर, कतिपयलाई अदालतले पदमा फर्काइदिएको थियो । यस्ता धेरै नियुक्ति र बर्खास्तीका प्रकरणहरु छन्, जसले ठूलै राजनीतिक तरंग सिर्जना गरेका थिए । 

जस्तो कि केपी शर्मा ओलीले बिचौलिया दीपक भट्टका दाइलाई लगानी बोर्डमा सीईओ बनाउँदा बाहिर अलोचना मात्रै हैन, तत्कालीन नेकपाभित्रै ठूलो विवाद भएको थियो । उनले हितेन्द्रदेव शाक्यलाई दुई पटक नेपाल विद्युत प्राधिकरणको एमडी बनाउँदा पनि जनस्तरबाटै आलोचना खेप्नुपर्‍यो । 

गत वर्ष गभर्नर कसलाई बनाउने भन्नेमा सत्तारुढ कांग्रेस र एमालेबीच पनि यस्तै विवाद भयो । धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षमा विचौलिया दीपक भट्टले भनेअनुसार सन्तोषनारायण श्रेष्ठलाई अध्यक्ष बनाउन नमान्दा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार नै धरापमा पर्‍यो । 

कुलमान घिसिङको बर्खास्ती प्रकरणले केपी शर्मा ओलीविरुद्ध सडक आन्दोलन नै भयो । तत्कालीन गनर्भर महाप्रसाद अधिकारीलाई बर्खास्ती प्रकरण पनि विवादित बनेको थियो ।

सुशीला कार्कीले आफ्ना स्वकीय सचिवलाई राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको अध्यक्षमा दिएको नियुक्ति पनि विवादित थियो । पहिल्यै विवादमा फसेका विकल पौडेल, प्रदीप अधिकारी, सुनिल पौडेल, युवराज अघिकारी जस्ता कयौंले पाएका राजनीतिक नियुक्तिहरु विवादित भए । तर, रजनीतिक भागबण्डाकै कारण प्रणालीमा भ्रष्ट भनेर चनिएकाहरुले पनि पटक–पटक मौका पाइरहे । 

अहिले पनि सार्वजनिक पदमा राजनीतिक नियुत्ति पाएका त्यस्ता धेरै विवादास्पद पात्रहरु छन्, जो पदको दुरुपयोग गर्नमा माहिर छन् । 

तर, राजनीतिक नियुक्ति पाएका सबै गलत थिए भन्ने चाहिँ होइन । कतिपय काबिल अधिकारीहरु पनि छन्, जसले राजनीतिक नियुक्तिलाई न्याय पनि गरेका छन् । कुलमान घिसिङले त्यस्तै राजजीतिक नियुक्तिबाट प्राधिकरणको एमडी हुँदै देशलाई लोडसेडिङ मुक्त गर्ने नेतृत्वदायी काम गरेका थिए । कहिले पनि विभिन्न संस्थामा रहेका प्रबनध निर्देशक र सञ्चालकहरुले राम्रै कार्यसम्पादन पनि गरिरहेका छन् । 

तर, वर्तमान सरकारले अध्यादेशमार्फत यस्ता सबै नियुक्तिहरुलाई लगभग शून्यमा झारेको छ । केलब राष्ट्र बैंकको गभर्नर विश्व पौडेलको पद जोगाएको छ । अरु सबैले पदबाट हात धुनुपरेको छ । 

०००

अब कुरा गरौं, सरकारको यो निर्णयले के गर्छ भन्नेबारे । 

यो निर्णयले यस्ता धेरैको पद गएको छ, जसले राजनीतिक नियुक्तिलाई ‘जागिर’ मात्रै बनाएका थिए । नतिजा दिने गरी उनीहरुले कामै गरेका थिएनन् । उनीहरु राजनीतिक आडमा संस्थामा बसेर कमाउ धन्दा चलाइरहेका त थिए, तर संस्थागत सुधारको कुनै कदम चाल्नेवाला समेत थिएनन् । अब उनीहरु पदमा रहेनन् । 

यसले सन्देश दिएको छ कि अब राजनीतिक फेरो समातेर मात्र पदमा आउँदैमा कुर्सी सुरक्षित हुनेछैन । भविष्यमा आउने व्यक्तिहरुलाई काम गरेर देखाउनै पर्ने दबाब यसले सिर्जना गर्नेछ । 

सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा अब सरकारलाई आफ्ना योजना र कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न तुलनात्मक रुपमा बढी सजिलो हुनेछ । किनभने फरक राजनीतिक आस्था राख्ने पदाधिकारीले अर्को पार्टीको सरकारलाई सफल बनाउने गरी काम नगर्ने सम्भावना पनि हुन्थ्यो । अब नयाँ म्यान्डेटसहित आएको सरकारलाई आफूले चाहेजसरी काम गर्नसक्ने मान्छे ल्याउन सजिलो अवस्था बनेको छ । 

अघिल्लो सरकारका ‘लेगेसी’ बोकेका मान्छेहरुले वर्तमान सरकारलाई असहयोग गर्ने सम्भावना अब समाप्त भएको छ । सरकारको फाइल रोक्ने वा लुकाउनुपर्ने सूचना पनि चुहाउने जोखिम कम भएको छ । यो खारेजीले बालेन सरकारलाई सबैतिर ‘फ्रेस स्टार्ट’ गर्ने मौका दिएको छ ।

अनि सरकारले अब यस्ता नियुक्तिहरुको औचित्य हेरेर संरचनात्मक तथा संगठनात्मक सुधारहरु गर्ने मौका पनि पाएको छ । अहिले कतिपय संस्थामा राजनीतिक नियुक्ति दिने उद्देश्यले नचाहिएका पदहरु सिर्जना भएका छन् ।

जस्तो कि पुशपति क्षेत्र विकास कोषमा सदस्य सचिव र कार्यकारी निर्देशक दुबै राजनीतिक नियुक्तिमा पदहरु हुन्, त्यहाँ एउटा प्रमुख कार्याकारी पद राख्दा नै पर्याप्त हुन्छ । तर, भागबण्डा पुर्‍याउनै लागि यस्ता पदहरु सिर्जना गरिएका थिए । 

कतिपय संस्थामा भद्दा सञ्चालक समितिहरु बनाइएका छन् । सञ्चालकहरुलाई पनि कार्यकारी प्रमुख सरहकै सेवा सुविधा दिने समेत गरिएको छ । अब सरकारले सबैलाई पदमुक्त गरेपछि यस्ता संगठनात्मक समस्या र विकृतिहरु सुधार गर्नसक्छ । 

सञ्चालकहरुले पाइरहेको सहयोगी, सवारी साधन, इन्धन, टेलिफोन र बैठक भत्ता लगायतका सुविधाहरु कटौती गर्नसक्छ । विभिन्न विकास समितिहरु र रेल्वे बोर्ड जस्ता कतिपय निकाय त ‘काम न काज’का समेत छन् । तिनलाई खारेज गर्न समेत अब बाधा हुने छैन । 

सकारात्मक रुपमा हेर्ने हो भने सरकारको यो कदमले नयाँ म्यान्डेटअनुसार प्रशासनिक सुधारको काम गर्न सजिलो हुन्छ । आफ्ना नयाँ नीति, योजना र कार्यक्रम लागु गर्न काबिल र प्रतिस्पर्धी मान्छेहरु पदमा ल्याउनसक्छ । मेरिटोक्रेसीकै आधारमा राजनीतिक नियुक्ति दिने प्रणाली बसाल्न सक्छ । 

०००

यसो भन्दै गर्दा सरकारको यो कदमले ल्याउने जोखिम छैन भन्ने हैन । सबैले मानेको कुरा हो, लोकतन्त्रमा विधि र प्रक्रिया मुख्य हुन्छ । यति ठूलो निर्णयका लागि अध्यादेश ल्याउनुभन्दा  संसद्बाट कानुन बनाउनु पथ्र्यो होला ।

अध्यादेशको ‘चोर बाटो’ प्रयोग गरेर सरकारले नियुक्ति खारेज गर्नुले सरकारको चरित्र पूर्णतः लोकतान्त्रिक छ भन्नेमा आशंका जन्माएको छ । यसले संसद्को गरिमामा पनि आच पुर्‍याएको छ । 

सरकारले अध्यादेश ल्याउन पाइहाल्छ नि भन्ने तर्क पनि छ । तर, सरकारले अध्यादेशको प्रयोग आकस्मिक अवस्थामा गर्ने हो । 

संसद अधिवेशन आह्वान गरिसकेको सरकारले अध्यादेशकै साहरा लिएर गरेको काममाथि प्रश्न उठ्नु नाजायज हैन । 

यो निर्णयले एकैपटक धेरै संस्थाहरु प्रमुख र सञ्चालकविहीन भएका छन् । यसले एकसाथ निर्णय प्रक्रिया ठप्प भएको छ । निमित्तका भरमा संस्थाहरु चलाउँदा विकृति थप मौलाउने जोखिम हुन्छ । एकसाथ धेरै संस्थाहरुले नेतृत्व गुमाउँदा अन्तरसकारी समन्वयको काम ठप्प हुनसक्छ ।   
अनि अघि हामीले भनिहाल्यौं, पद गाएका १६ सय जना सबै ‘अयोग्य’ पक्कै थिएनन् । तीमध्ये केही वास्तविक विज्ञ थिए । कति प्राविधिक रुपमै क्षमतावान समेत छन् । कतिपय राजनीतिक नियुक्ति पाएपनि पृष्ठभूमिका हिसाबले व्यावसायिक पनि छन् । 

तर, एकै पटक सबैलाई एउटै डालोमा राखेर हटाउँदा त्यसमा प्रश्न पक्कै छन् । जो काबिल, व्यावसाकिय र दक्ष थिए अनि राम्रो काम पनि गर्दै थिए । तीनको मूल्यांकन सरकारबाट भएन । 

एक्कासी भएको यो निर्णयले इन्स्टिच्युसनल मेमरी अर्थात् संस्थागत स्मृति माथि एउटा नराम्रो धक्का दिएको छ । 

अनि सरकार यो प्रकरणमा न्यायिक झमेलामा फस्न पनि सक्छ । अब पद गुमाएकाहरु सरकारको यो निर्णयका विरुद्ध अदालत जानेछन् । 

विगतमा अदालतले यसरी पदबाट हटाउने कुरालाई पटक–पटक गलत र पूर्वाग्रह पूर्ण भनेको छ । हितेन्द्रदेव शाक्यलाई पदबाट हटाउने ततकालीन ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङको निर्णय समेत अदालतले उल्ट्याएको थियो । त्यसैले सरकार अब यसमा न्यायिक लडाइँमा जानुपर्ने हुन्छ । 

सरकारले ११० भन्दा बढी कानुन अध्यादेशमार्फत संशोधन गरेर करिव १६०० लाई पदमुक्त त गर्‍यो । तर त्यो पदमा नयाँ नियुक्ति कसरी हुन्छ भन्ने प्रष्ट पारेको छैन । कानुनी व्यवस्था पनि गरेको छैन ।

त्यसैले हिजो जस्तै सरकारमा बस्नेहरुको आसेपासे भर्ती हुने जोखिम पनि छ । भन्न त रास्वपाले मेरोटोक्रेसी भन्ने गरेको छ । तर सुरुवाती केही नियुक्तिहरुले त्यसमा शंका गर्ने ठाउँ दिएको छ । 

सबैभन्दा ठूलो कुरा यो कदमले भविष्यका लागि एउटा डरलाग्दो र जोखिमपूर्ण नजिर बसाएको छ । त्यो हो, राजनीतिक नियुक्तिमाथि सधैं प्रतिशोध साँधिने डर । भविष्यमा बन्ने हरेक सरकारले पनि यही सरकारले गरेजस्तै गर्छु भन्दै भन्दै बदलाभाव राख्ने सम्भावना हुनछ । यसले नेपालको सार्वजनिक प्रशासनलाई कहिल्यै स्थिर हुन दिने छैन । 

किनभने नेपालमा सरकार बन्ने र ढल्ने धेरै हुन्छ । यसपटक एउटै पार्टीलाई झण्डै २ तिहाई बहुमत प्राप्त छ । तर सधैं यस्तो हुन्छ भन्ने छैन । त्यसैले हरेक पटक सरकार फेरिनासाथ यसरी नै पदाधिकारीहरु हटाउने श्रृङ्खला नै बस्नसक्छ । 

अस्थिरता बढ्यो भने ब्युरोक्रेसी झन् दीर्घकालीन निर्णय गर्न अघि सर्दैन । बरु सधैं ‘वेट एन्ड सी’मा बस्छ । यसले गर्दा देशको समग्र विकासको गति सुस्त हुन पनि सक्छ ।  यसले नेपालको प्रशासनमा झन् ठलो समस्या मात्रै ल्याउँदैन समग्र क्षेत्रहरुमै नकारात्मक प्रभावहरु पार्नसक्छ । 

किनभने विदेशी लगानीकर्ता र दातृ निकायले कुनै पनि देशमा लगानी गर्नुअघि त्यहाँको नीतिगत र संगठनात्मक स्थिरता हेर्छन् । एकै रातमा १६ सय अधिकारी फेरिने कुरालाई उनीहरुले सहज रुपमा पचाउँछन् भन्ने हुँदैन । 

एकपटक मात्रै भयो भने त यो सुधारकै रुपमा लिन पनि सकिएला । तर, भविष्यमा पटक–पटक यस्तो दोहोरियो भने लगानीकर्तालाई दीर्घकालीन सम्झौता गर्न गाह्रो पर्छ । यसले नेपाललाई एउटा अस्थिर मुलुकको रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा चित्रित गर्नसक्ने जोखिम हुन्छ । 

०००

समग्रमा भन्दा १६ सय नियुक्ति खारेजीको निर्णय ‘निको नहुने क्यान्सर’ फाल्न गरिएको अपरेसन जस्तो देखिन्छ । तर, यो शल्यक्रिया गर्दा स्वस्थ अंग पनि काटिने पक्कापक्की नै छ । 

त्यसैले अब सरकारले रोडम्याप स्पष्ट गर्नुपर्छ । किन यसो गर्नुपर्‍यो भन्ने कुरा जनतालाई स्पष्टसँग भन्नुपर्छ । यो कामबाट कसरी सुधारको प्रक्रिया अघि बढ्छ भन्ने कुरा सार्वजनिक गर्नुपर्छ । 

सार्वजनिक निकायमा नियुक्तहरुको छनोट मापदण्ड कस्तो हुन्छ, स्पष्ट गर्नुपर्छ । 

अब हुने नियुक्तिहरुमा ‘खुला प्रतिस्पर्धा’ अनिवार्य गराउनै पर्छ । रोस्टर तयार पारेर योग्य व्यक्ति मात्र छानिने व्यवस्था गर्नुको विकल्प छैन । प्रतिस्पर्धा फर्जी हुँदैन भन्ने पनि सुनिश्चित गर्नुपर्छ । 

अब रास्वपाका नेता, कार्यकर्ता, शुभचिन्तक वा नेताका परिवार र आफन्तीले हैन, योग्य र सबैभन्दा काबिल व्यक्तिले जिम्मेवारी पाउँछ भन्ने कुराको सुनिश्चितता गरिनुपर्छ ।

ठूला बोर्ड र संस्थानका प्रमुखहरुको नियुक्तिमा सार्वजनिक वा संसदीय सुनुवाइका प्रक्रियाहरु अबलम्बन गर्नुर्पछ । सार्वजनकि पदमा जाने व्यक्ति स्वच्छ आचरणको हो भन्ने यकिन गर्न सार्वजनिक गुनासो वा उजुरी लिने व्यवस्था समेत गर्न सकिन्छ । 

अनि सार्वजनिक संस्थालाई व्यावसायिक रुपमा चल्न दिन ग्यारेन्टी पनि जरुरी छ । 

नियुक्ति दिएकाहरुलाई जिम्मेवार बनाएर संस्थाहरुलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त राख्न सकेमा यो सुधारको कमदले साँच्चकै रिजल्ट दिनसक्छ । 

सरकारले सुधारको मार्गचित्र बनाएर काम गर्‍यो भने यो कदम राज्यकोषको दुरुपयोग रोक्न र सक्षम व्यक्तिलाई पदमा ल्याउन ‘क्रान्तिकारी’ कदम साबित हुनेछ ।

तर यदि विगतको जस्तै पार्टीका नयाँ ‘हुक्के–बैठके’ हरुलाई भित्र्याउन मात्रै पद खाली गरिएको भए यसले नतिजा झन् खराब निस्ककनेछ । यसको मूल्य अहिलेका शासकहरुले नै चुकाउनुपर्नेछ ।