सुकुम्बासीले कति जग्गा पाउँछन्, कानुनमा के छ ?

शहर भन्नेबित्तिकै हुने खानेहरुको बसोबास हुने ठाउँ हो भन्ने बुझिन्छ । तर शहरमा धनीहरु मात्र हुँदैनन् । 

जति जति आर्थिक गतिविधि बढ्दै जान्छ, त्यति त्यति श्रम र ज्यालाका आधारमा बाँच्ने गरिबहरु पनि आकर्षित हुँदै जान्छन् । 

शहरमा कतिपय यस्ता काम हुन्छन्, जो धनी र शिक्षितहरुले गर्न रुचाउँदैनन् । जोखिमपूर्ण तर थोरै ज्याला पाउने त्यस्ता काम गर्ने मान्छेहरु पनि शहरलाई चाहिन्छ । तर बिडम्बना यस्तो काम गर्ने मान्छेहरु कहिल्यै धनी हुन सक्दैनन् । 

शहरले गरिबलाई काम त दिन्छ, तर ज्याला पनि निकै थोरै नै दिन्छ । उसले कमाएको पैसाले जीविका चलाउन मुश्किल हुन्छ । बालबच्चाको स्कुल फी, सारागाह्रो पर्दा उपचार खर्च समेत जुटाउन गाह्रो हुन्छ । 

त्यसैले उनीहरु कोठा भाडा कम तिर्नुपर्ने ठाउँ खोज्छन् । कतिपय शहरका पुराना घरका साँघुरा र अध्याँरा कोठाहरु, टहराहरुमा बस्छन्, यस्तै कतिपयले भने खाली रहेको सार्वजनिक जग्गामा ओत हालेर बसे । 

त्यसका लागि उनीहरुले शहर नजिकको खोला किनार रोजे । सार्वजनिक जग्गामा एक्लै बस्दा डर हुने भएपछि समूह बनाएर बस्न थाले, साथीहरु थपिँदै गए । सार्वजनिक जग्गामा मान्छेहरु बसेको देखेपछि भाडामा बस्दा पैसा जोगाउन मुश्किल परेका अरु परिवार पनि त्यही ठाउँमा आए । 

दिन बित्दै जाँदा त्यो ठाउँ एउटा बस्तीकै रुपमा विकास भयो । जसलाई सुकुम्बासी बस्ती भन्न थालियो । 

थापाथली सुकुम्बासी बस्तीका मीनकुमार रानामगरका अनुसार बस्तीमा दुई चार जना ड्राइभर छन् । पुरुषहरु धेरैजसो मिस्त्री र ज्यामी काम गर्छन् भने महिलाहरु नजिकका घर र ठूला मलहरुमा सरसफाइ गर्ने  काम गर्छन् । 

काठमाडौंको सुकुम्बासी बस्तीमै जन्मे हुर्केकाहरुको संख्या पनि धेरै ठूलो भइसकेको छ।  

लुमन्ती नामक गैरसरकारी संस्थाले गरेको एक अध्ययन अनुसार २०४२ सालतिर काठमाडौं उपत्यकामा सुकुम्बासीको १७ वटा बस्ती थियो । 

२०४७/४८ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि काठमाडौंमा सुकुम्बासीको संख्या बढ्दै गयो । किनकी शहरमा आर्थिक गतिविधि चलायमान हुन थाल्यो, मानिसहरु रोजगारी र कामको  खोजीमा शहर आउन थाले । 

धन हुनेहरु शहरमा व्यापार व्यवसाय गर्न आउँछन्, मध्यमवर्ग पढ्न र अवसरको खोजीमा आउँछ । 

गरिबहरु शहर छिर्नुका धेरै कारणहरु छन् । कोही बाढी पहिरो जस्ता प्राकृतिक प्रकोपका कारण गाउँबाट विस्थापित हुन्छन् र शहर आउँछन् ।  

कोही सीमित पुर्ख्यौली जग्गा जमिनका कारण जीविका चलाउन गाह्रो भएपछि आयआर्जनका लागि शहर आउँछन् । 

शिक्षा स्वास्थ्य र कमाइको राम्रो अवसर देखेर पनि गरिबहरु शहर आउँछन् । 

सशस्त्र द्वन्द्वका बेला धेरै गाउँका सर्वसाधारण बिद्रोही र राज्य पक्षको दोहोरो चपेटामा परे । माओवादीलाई आश्रय नदिए पनि जोखिम हुने आश्रय दिए राज्य पक्षको तारो भइने ।

दुईथरि बन्दुकको त्रास भएपछि मानिसहरु सुरक्षित ठाउँ खोज्दै शहर छिरे । शहरमै ज्याला मजदुरी गर्ने गरी काठमाडौं आए । 

अनि काठमाडौंमा खोला किनारका बस्तीहरु ठूलो हुँदै गए । काठमाडौंको हरेकजसो टोलमा थोरै संख्यामा भए पनि सुकुम्बासी छन् । 

२०६० सालतिर आइपुग्दा काठमाडौंमा सुकुम्बासी बस्तीको संख्या ६४ पुग्यो । 

त्यो बेलासम्म सुकुम्बासी बस्ती बाध्यताले बनेको बस्ती थियो । शहरी गरिबहरुले सस्तोमा जीविका चलाउनका लागि खोजेको विकल्प थियो । तर विस्तारै त्यही सुकुमबासी बस्तीमा राजनीति घुस्यो । 

०००००० 

२०६२/०६३ को राजनीतिक परिर्वतन संस्थागत हुन समय लाग्यो । १० वर्षसम्म राजनीतिक संक्रमण रह्यो । त्यही बेला हो, काठमाडौंमा सुकुम्बासीको संख्या ह्वात्तै बढेको । सुकुम्बासीको संख्या बढ्नुमा माओवादी पनि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रुपमा जोडिएर आउँछ । 

ठूलठूला सभा गर्नु परोस् कि सडकमा आन्दोलन गर्नु परोस्, राजनीतिक दलहरु भीड जम्मा पार्न सुकुमबासी बस्तीमा पुग्थे । जहाँ बसेको छ, त्यही जग्गा जमिन दिलाउँछौं भनेर आश्वासन बाँड्थे । सुकुमबासीहरुले पनि विश्वास गरे । जग्गा पाइने आशमा अरु पनि आएर बसे । 

काठमाडौंमा एउटा घर होस् भन्ने धेरैको चाहना हुन्छ । त्यसलाई भजाएर कमाउनेहरु पनि निस्किए । ऋणधन गरेर ८/१० लाख बुझाएर नदी किनारका सुकमबासी बस्तीमा टहरा किनेर बस्नेहरु पनि छन् । 

काठमाडौंमा अहिले मुख्यतः ३ थरि सुकुम्बासी देखिन्छन् । 

पहिलो, सुकुम्बासी बस्तीमा आफ्नै घरटहरा भएको सुकुम्बासी । 

दोस्रो, जग्गाजमिन भएका सुकुम्बासी । उनीहरु सुकुम्बासीमा बस्न थालेको वर्षौ भइसक्यो । सुकुमबासी बस्तीमा बालबञ्चा हुर्काए, पढाए ।

छोराछोरी वैदेशिक रोजगारीमा समेत गए । त्यहाँबाट आएको पैसाले धेरथोर जग्गा जमिन समेत जोडेका छन् । तर सुकुमबासी बस्ती छाडेका छैनन् ।

तेस्रो, सुकुम्बासी बस्तीभित्रै अरुको घर टहरा भाडामा लिएर बस्ने । 

छोराछोरीले कमाउन थालेपछि कतिपयले चाहिँ सुकुमबासी बस्तीमा बस्दै आएको टहरा हटाएर पक्की घर ठड्याए । माओवादीको सुकुम्बासी संगठन अखिल नेपाल सुकुम्बासी संघका महासचिव प्रकाश खरेलका अनुसार त्यसरी घर बनाउने क्रममा धेरैथोर ऋण समेत लिएका छन् ।

त्यही ऋण तिर्न घर भाडामा लगाएका हुन् । अन्यत्रभन्दा सस्तो हुने भएकाले मानिसहरु भाडामा बस्न गए । 

बाबुराम भट्टराईको त्यो पहल 

शहरका नदी किनारहरु ढाकिएपछि २०६९ सालमा सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि पहल भएको थियो ।

त्यो बेला डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री थिए । भट्टराई नेतृत्वको सरकारले काठमाडौंका सुकुम्बासी बस्तीमा रहेका बास्तविक सुकुम्बासीलाई राख्न भनेर  इचंगुनारायणमा अपार्टमेन्ट निर्माण सुरु गर्‍यो । 

अनि अपार्टमेन्ट निर्माण नहुँदासम्म सुकुम्बासीलाई हाल सुख्खा बन्दरगाह रहेको ठाउँ चोभारमा राख्ने तयारी गरे । तर त्यहाँका स्थानीय बासिन्दाले आफ्नो नजिक सुकुम्बासीलाई बस्न दिएनन् । 

त्यसपछि चोभारको पारिपट्टी ललितपुर महानगरपालिकाको मलपोखरी भन्ने ठाउँमा राख्ने तयारी भयो । त्यहाँ जोखिममा रहेका सुकुम्बासीलाई राख्ने भनेर २३ वटा टहरा पनि बनाइएको थियो । 

त्यहाँ पनि स्थानीय बासिन्दाले विरोध गरे । स्थानीयको विरोधपछि सुकुम्बासीहरु नै त्यहाँ जान मानेनन् । 

त्यहीबेला थापाथलीको सुकुम्बासी बस्तीमा सरकारले डोजर चलायो । सुकुम्बासी बस्तीलाई छिन्नभिन्न पारियो । 

त्यो बेला कतिपय बस्ती छाडेर अन्यत्रै गए । 

काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले अन्यत्र घरजग्गा हुनेहरुलाई सुकुम्बासी बस्ती छाडेमा २५ हजार दिने भनेको थियो । २५ हजार रुपैयाँ लिएर केहीले सुकुमबासी बस्ती छाडेका थिए । 

तर तैपनि ठूलो संख्यामा मानिसहरु अझै सुकुम्बासी बस्तीमै रहे । घर भत्केकाहरु पनि पुनः घर बनाएर त्यहीँ बस्न थाले ।

२०७२ सालमा नयाँ संविधान जारी भयो । संविधानले हरेक नागरिकलाई आवासको हक दियो, कानुन बमोजिम बाहेक कुनै पनि नागरिकलाई बासस्थानबाट हटाउने वा अतिक्रमण नगर्ने भन्यो ।

त्यस्तै राज्यले भूमिहीन दलितलाई एक पटक जमिन उपलब्ध गराउने, आवासविहीन दलितलाई आवासको व्यवस्था गर्ने भन्यो । 

संविधानका व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि नयाँ कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने थियो । २०७६ सालमा भूमिसम्बन्धी कानुन संशोधन गरियो । जसले भूमिहीन सुकुम्बासी, भूमिहीन दलित र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा दिने व्यवस्था गर्‍यो । 

भूमिहीन सुकुम्बासी, भूमिहीन दलित र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा वितरण गर्न भूमिसम्बन्धी आयोग बनाइयो । 

केन्द्रदेखि जिल्लासम्म भूमि आयोगको कार्यालय खडा गरिए ।

तर सरकार फेरिएपिच्छे आयोगका पदाधिकारीहरु फेरिए । अघिल्लो सरकारले गरेको कामलाई पछिल्लो सरकारले निरन्तरता दिएनन् । भूमि आयोग कार्यकर्ता भर्ति केन्द्र बाहेक केही भएन । 

कति जग्गा दिनुपर्छ ? 

हाम्रो भूमिसम्बन्धी ऐन र नियमले सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई कति जग्गा दिने भनेर पनि किटान गरेको छ । 

जस अनुसार काठमाडौं महानगरपालिकासहित अरु महानगर, उपमहानगर र नगरपालिकाको शहरी क्षेत्रमा १३० वर्गमिटर जग्गा एक परिवारलाई दिनुपर्छ । यो भनेको ४ आना जग्गा हो ।

नगरपालिकाको ग्रामीण क्षेत्रमा र गाउँपालिकामा एक परिवारलाई ३४० वर्गमिटर जग्गा दिने भनेको छ ।

अनि कृषिका लागि तराई र भित्री मधेशमा दुई हजार वर्गमिटर अनि हिमाल तथा पहाडमा तीन हजार वर्गमिटर जग्गा दिने भनेको छ ।

काठमाडौं उपत्यका र महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका तथा नगरपालिकाको शहरी क्षेत्रमा सुकुम्बासी परिवारले आवासका लागि जग्गा पाउँछन्, तर कृषिका लागि जग्गा पाउँदैनन् । 

तर जग्गा दिनुअघि गर्नुपर्ने काम धेरै छ ।

काननले भूमिहीन सुकुम्बासी, भूमिहीन दलित र अव्यवस्थित बसोबासीको लगत संकलनको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिएको छ । 

स्थानीय तहले घर जग्गा जमिन नभएर लालपूर्जा दिनुपर्ने भूमिहीन, भूमिहीन दलित र अव्यवस्थित बसोबासी कति हुन् भन्ने यकीन गर्नुपर्छ ।

त्यसपछि भूमि आयोगको जिल्ला समितिमा पठाउनुपर्छ । 

जिल्ला समितिले भेरिफाइ गरेर भूमि आयोगमा पठाउँछ ।

भूमि आयोगले भूमिहीन सुकुम्बासी, भूमिहीन दलित र अव्यवस्थित बसोबासीको लगत संकलनका लागि देशका ७५० स्थानीय तहसँग सम्झौता गरिसकेको छ । सम्झौता गरेका धेरै स्थानीय तहले लगत संकलन गरिसकेका छन् ।

अहिलेसम्म संकलन भएको तथ्यांक अनुसार १ लाख ६८ हजार ४४१ परिवारले भूमिहीन सुकुम्बासी भनेर निवेदन दिएका छन् । 

८८ हजार ८९५ भूमिहीन दलित परिवार छन् । अव्यवस्थित बसोबासीको संख्या ८ लाख ७२ हजार १८१ । सबै गरेर सरकारले जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्नेको संख्या ११ लाख २९ हजार ५१७ रहेको छ । 

तर अहिलेसम्म करिब १० हजार परिवारले लालपूर्जा पाएका छन् । 

काठमाडौंका सुकुम्बासीले पनि पाउँछन् जग्गा ? 

बालेन शाह काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयर हुँदा नै भूमि आयोगसँग सम्झौता पनि भएको थियो । 

तर काठमाडौं महानगरले भूमिहीन सुकुम्बासी, भूमिहीन दलित र अव्यवस्थित बसोबासीको तथ्यांक नै संकलन गरेन । 

त्यसैले काठमाडौंमा कति सुकुम्बासी छन् भन्ने यकिन छैन । यद्यपि काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले २०७९ सालमा तयार पारेको प्रतिवेदन अनुसार झण्डै ३५ सय घरधुरी सुकुम्बासी छन् । 

काठमाडौं महानगरपालिकाभित्र २ हजार २४५, कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकामा ९०, बूढानीलकण्ठ नगरपालिकामा १५६, ललितपुर महानगरपालिकामा १७ र भक्तपुर नगरपालिकामा ७७३ परिवार छन् । 

भूमिसम्बन्धी नियमले सुकुम्बासीलाई जग्गा दिँदा सम्भव भएसम्म उनीहरुले बसोबास वा भोगचलन गरिआएकै जग्गा दिनुपर्ने भनेको छ । त्यसको मतलब काठमाडौंका सुकुम्बासीहरुलाई पनि सम्भव भएसम्म उनीहरु बसेकै ठाउँ थापाथली, मनोहरा, गैरीगाउँ वा शान्तिनगरकै सुकुम्बासी बस्तीको जग्गा दिनुपर्ने हो । 

तर भूमिसम्बन्धी कानुनकै अर्को व्यवस्थाले भने नदी किनारका जग्गा सुकुम्बासीलाई दिन नमिल्ने भनेको छ ।

भूमिसम्बन्धी ऐन २०१९ को दफा ५२ख को ४ मा सुकुम्बासीलाई कस्तो जग्गा दिन नमिल्ने भनेर किटान नै गरेको छ । ती जग्गाहरु हुन्: 

१. धार्मिक, साँस्कृतिक तथा सामरिक महत्वका क्षेत्रभित्रको जग्गा 

२. प्राकृतिक प्रकोप, विपद व्यवस्थापन र वातावरणीय संरक्षणको दृष्टिबाट सुरक्षित गर्न आवश्यक देखिएको जग्गा 

३. सार्वजनिक जग्गा, नदी, खोला वा नहरको किनाराको जग्गा, जोखिमयुक्त बासोबास गरिएको जग्गा, राष्ट्रिय निकुञ्ज वा संरक्षित क्षेत्रको जग्गा, हाल रुख विरुवाले ढाकिएको वनको जग्गा र सडक सीमाभित्रको जग्गा । 

यसअनुसार काठमाडौंको खोला किनारका जग्गा सुकुम्बासीलाई दिन मिल्दैन । उनीहरुलाई त्यहाँबाट हटाउनैपर्छ ।

त्यसो भए बालेन सरकारले ठीकै गरेको छ त भन्ने तपाईलाई लाग्नसक्छ । हामीले बुझ्नुपर्ने के छ भने सरकारले एक्सनमाथि प्रश्न गर्नेहरुले पनि खोला किनारका सुकुमबासी राखिराख्नु पर्छ भनेको होइन । 

तर जसरी हठात बलपूर्वक हटाइयो, त्यसमा मात्र प्रश्न गरेका हुन् । 

किनकी सरकारले २४ घन्टा समय समेत नदिएर डोजर चलायो । धेरै सुकुम्बासीले सामान सार्न समेत पाएनन् । दुःख गरेर जोडेको सम्पत्ति डोजरले पेलिदियो । 

आफैं कोठा खोजेर बस्न नसक्ने परिवारलाई कीर्तिपुर लगायतका स्थानका होल्डिङ सेन्टरमा राखिएको छ । तर वृद्धवृद्धा, अशक्तहरुको बिजोग भएको छ । साना बालबालिकाहरुको विद्यालय छुटेको छ ।

अनि, रंगशालामा डेक्स खडा गरेर सुकुमबासी बस्तीबाट हटाइएकाहरुको विवरण संकलन गरिएको छ । मंगलबारसम्म ९३० परिवारले आफूहरु सुकुम्बासी हो भनेर नाम टिपाएका छन् । 

अब उनीहरुको नाममा अन्यत्र जग्गा छ कि छैन भनेर हेरिनेछ । अन्यत्र जग्गाजमिन रहेनछ भने इचंगुनारायणमा रहेको सरकारी अपार्टमेन्टमै राख्ने भनिएको छ । त्यहाँ अहिले ४५ परिवारमात्र अटाउन सक्छन् । अरु पनि सुकुम्बासी परिवार भए कहाँ राख्ने भन्ने योजना समेत छैन ।

जबकी सरकारले चाहेको भए सुकुमबासी बस्तीहरुमा गएर त्यहाँ बसोबास गर्नेहरुका लगत संकलन गर्न सक्थ्यो । उनीहरु वास्तविक सुकमबासी हुन् कि होइनन् छुट्याउने, वास्तविक सुकमबासीलाई इंचगुनारायण लगायतका स्थानमा राख्ने । र, अरुलाई बस्ती छाड्न भन्न सक्थ्यो । 

डेढ २ महिनामा यो सबै प्रक्रिया पूरा गरेर पनि खोला किनारका सुकुमबासी बस्ती खाली गर्न सकिन्थ्यो । 

तर प्रतिपक्षी दल र नागरिक समाज कमजोर भएको मौकामा सरकारले पहिला डोजर चलाउने, अनि सुकमबासीको पहिचान गर्ने बाटो रोज्यो ।

सुकुम्बासीहरु पनि सरकारसँग डराए । त्यसैले अहिलेलाई काठमाडौंको सुकुम्बासी समस्या समाधान उन्मुख भएको देखिन्छ । तर सुकुम्बासीको समस्या त्यतिबेलासम्म समाधान हुँदैन, जबसम्म सरकारले वास्तविक सुकुम्बासी पहिचान गरेर उनीहरुलाई कानुनले अनुसार सुविधा दिँदैन ।