ड्राइभिङ लाइसेन्स धमाधम छापिनुको रहस्य

तपाईंले सोच्नु भएको थियो, ४ वर्षसम्म नपाएको लाइसेन्स २४ घण्टामा पाइन्छ भनेर ? तर अब यो यथार्थ भइसक्यो ।

अघिल्लो सरकारहरुले ४–५ वर्षसम्म दिन नसकेको स्मार्ट लाइसेन्स यो सरकारले धमाधम दिइरहेको छ ।  

पछिल्लो १५ दिनमा मात्र ९ लाख वटा लाइसेन्स प्रिन्ट भएको छ । प्रिन्ट भएका लाइसेन्सहरु यातायात कार्यालयहरुमा पुगिरहेका छन् । सातै प्रदेशका यातायात कार्यालयहरु लाइसेन्स बाँड्न व्यस्त छन् । कसरी भयो यति छिटो काम ?

००००

२०७२ साल भन्दा अगाडि सरकारले हातैले लेखेको कागजको लाइसेन्स दिन्थ्यो ।

सरकारले ड्राइभिङ लाइसेन्सलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउने भनेर स्मार्ट लाइसेन्सको नीति लियो । एसियाली विकास ब्यांक (एडीबी) ले साढे दुई करोड अमेरिकी डलर अनुदान सहयोग गर्‍यो ।

२०७२ साल मंसिरदेखि नेपालमा स्मार्ट लाइसेन्स वितरण सुरु भयो ।

स्मार्ट लाइसेन्समा एउटा चिप्स राखिएको हुन्छ । तपाई हाम्रो एटीएम कार्डमा भएको जस्तो ।

त्यो चिप्समा चालकको औंठाछाप, डिजिटल हस्ताक्षर, ब्लड ग्रुप र फोटोसहितको विवरण हुन्छ । चिप्समा भएका विवरण सादा आँखाले पत्ता लगाउन सक्दैन, मेसिनले मात्र रिड गर्न सक्छ ।

तर स्मार्ट लाइसेन्सको चलन आएदेखि नै यो समस्यामा पर्‍यो ।

पहिलो, सरकारले माग अनुसार लाइसेन्स नै दिन सकेन ।

देश संघीय संरचनामा गएपछि बायोमेट्रिक लिने, लिखित र ट्रायल परीक्षा गराउने, राजस्व तथा शुल्क लिने काम प्रदेश सरकारहरुले गर्न थाले ।

७ वटा प्रदेश सरकार मातहतका ४२ वटा यातायात कार्यालयले लाइसेन्सको परीक्षा लिन थाले । देशभरिमा एक दिनमा ४ देखि ५ हजार जनाले लाइसेन्सको ट्रायल परीक्षा पास गर्थे ।

तर लाइसेन्स छपाइको काम भने संघीय सरकार मातहतको यातायात व्यवस्था विभागले मात्र गथ्र्यो ।

काठमाडौंको मीनभवनमा रहेको विभागको कार्यालयमा मात्र स्मार्ट लाइसेन्स प्रिन्ट गर्ने मेसिन थियो । त्यहाँ भएका मेसिनले बढीमा दिनमा २ हजार मात्र लाइसेन्स प्रिन्ट गर्न सक्थे ।

त्यसैले ट्रायल पास गरेकाहरुले स्मार्ट लाइसेन्स नै पाउन सकेनन् । लाइसेन्स पाउन बाँकीहरु थपिँदै थपिँदै गए ।

सबैलाई लाइसेन्स दिन नसकेपछि सरकारले अति आवश्यक भनेर वैदेशिक रोजगारीमा जाने, विदेश पढ्न जाने र शान्ति सेनामा जाने सैनिकको मात्र स्मार्ट लाइसेन्स प्रिन्ट गरेर दिन थाल्यो ।

सर्वसाधारणले भने लाइसेन्स पाउनै छाडे ।

गत चैत अन्तिममा ट्रायल परीक्षा पास गरेर लाइसेन्स पाउन बाँकी नागरिकको संख्या २९ लाख पुग्यो ।

उनीहरु सबैले लाइसेन्सको रुपमा राजस्व तिरेको रसिद बोकेर हिँडिरहेका छन् । ट्राफिक प्रहरीले पनि त्यही रसिदलाई लाइसेन्स मानेर चेक जाँच गरिरहेको छ ।

त्यो रसिद बोक्न कहाँ सजिलो छ र ? पातलो कागजको रसिद चाँडै च्यातिन्छ । त्यही कारण धेरै चालकले अनावश्यक दुःख र झमेला ब्यहोर्नुपरेको छ । कतिपयले लेमिनेसन गरेर समेत बोकेका छन् ।

सन् २०२२ मा लाइसेन्सको ट्रायल पास गरेकाहरु सन् २०२६ सम्म राजस्व तिरेको चिर्कटो बोकेर हिँडिरहेका छन् ।

बेलामा लाइसेन्स दिन नसकेपछि प्रदेश सरकारहरुले हामी नै लाइसेन्स प्रिन्ट गर्छौं पनि भने । तर न संघीय सरकारले प्रदेशलाई नै लाइसेन्स छाप्ने जिम्मा दियो, न प्रदेश सरकारहरु पनि आफैं लाइसेन्स छाप्ने गरी अघि बढे । १० वर्षदेखि लाइसेन्सको समस्या ज्यूँका त्यूँ रह्यो ।

दोस्रो समस्या हो, स्मार्ट लाइसेन्स रिड गर्ने प्रविधि नै नहुनु ।

कागजको लाइसेन्स ट्राफिक प्रहरीहरुले आँखाले नै हेरेर नै चेक गर्थे । स्मार्ट लाइसेन्स रिड गर्न छुट्टै मेसिन चाहियो ।

तर सरकारले काठमाडौं उपत्यकाका ट्राफिक प्रहरीलाई मात्र केही थान कार्ड रिडर दियो, जुन काठमाडौंमै पनि लाइसेन्स चेक गर्न पर्याप्त भएन । देशका अरु ठाउँका ट्राफिक प्रहरी त आफैंले पनि कार्ड रिड गर्ने मेसिन देख्न पाएनन् ।

त्यसैले नागरिकसँग स्मार्ट लाइसेन्स नै भए पनि ट्राफिक प्रहरीले चेक गर्ने तरिका स्मार्ट हुन सकेन ।

व्यवहारमा स्मार्ट लाइसेन्स र कागजको लाइसेन्समा फरक हुन सकेन ।

बरु स्मार्ट लाइसेन्स छाप्ने कार्ड र प्रिन्टरमा सरकारको पैसा मात्र खेर गयो ।

००००

२०७२ सालयता १० वर्ष अवधिमा पनि सरकारले स्मार्ट लाइसेन्स सर्वसुलभ बनाउन सकेन ।

बरु लाइसेन्स पाउन बाँकीहरुको संख्या थपिँदै गयो । भदौ २३ र २४ मा जेनजी आन्दोलन भयो । त्यसक्रममा काठमाडौं बानेश्वरको संसद भवन नजिकै, यातायात व्यवस्था कार्यालयमा आगजनी र तोडफोड भयो । स्मार्ट लाइसेन्स प्रिन्ट गर्ने मेसिन, कार्ड सबै जले ।

त्यसपछि त सरकारले अति आवश्यक लाइसेन्स पनि दिन सकेन । अनि लाइसेन्स प्रिन्ट गर्ने वैकल्पिक व्यवस्था खोज्नुपर्ने भयो ।

त्यसपछि असोज १२ गते तत्कालिन सरकारले अति आवश्यक लाइसेन्स छाप्न सुरक्षण मुद्रण केन्द्रलाई जिम्मा दियो । किनकी विदेश जानेहरुका लागि दिनमा ५०० वटासम्म लाइसेन्स छाप्नैपर्ने भयो ।

असोज १२ गतेपछि यो काम सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले गर्न थाल्यो । २०८२ असोज २१ गते तत्कालिन सञ्चारमन्त्री जगदिश खरेलले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रबाट लाइसेन्स छपाइको उद्घाटन गरे ।

अब लाइसेन्स धमाधम छापिन्छ भनियो । र सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले अति आवश्यक बाहेक अरु लाइसेन्स छापेन ।

सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक देवराज ढुंगानाका अनुसार असोज १२ गते यातायात व्यवस्था विभाग र सुरक्षण मुद्रण केन्द्रबीच पेन्डिङ लाइसेन्स पनि छाप्ने सम्झौता भएको थियो ।

त्यो सम्झौतामा छाप्न बाँकी २९ लाख लाइसेन्समध्ये सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले ६ महिनाभित्र १२ लाख लाइसेन्स छाप्ने भनिएको थियो ।

सम्झौता त भयो, तर सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले लाइसेन्स छाप्न गर्नुपर्ने पूर्व तयारी गर्न पाएको थिएन ।

काभ्रेको पनौती नगरपालिका–५ मा रहेको आईटी पार्कमा छ सुरक्षण मुद्रण केन्द्र, अर्थात् सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस ।

सरकारले पैसाका नोट, पासपोर्ट, स्मार्ट कार्ड, ब्यांकको एटीएम कार्ड, राजस्वको स्टिकर, ब्यांक चेकलगायतका महत्वपूर्ण कागजात देशभित्रै छाप्न भनेर सुरक्षण मुद्रण केन्द्र स्थापना गरेको थियो ।

तर मेसिनहरु किन्दा भ्रष्टाचार भएको भन्दै अख्तियारले मुद्दा चलायो । सेक्युरिटी प्रिन्टङ प्रेसका तत्कालिन कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेल लगायतका अधिकारीहरु भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहरिए । त्यही मुद्दाका कारण ३ वर्षसम्म सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेसका मेसिनहरु चल्न सकेनन् ।

पछिल्लो समय सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेसले आन्तरिक राजस्स्व कार्यालयको अन्तःशुल्कको स्टिकर र हुलाक टिकट छापिरहेको थियो । हालै ३० लाखप्रति हुलाक टिकट ३ दिनमा छापेको थियो ।

पछिल्लो पटक लाइसेन्स छाप्ने सम्झौता हुँदा सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेससँग प्रिन्ट गर्ने मेसिन थियो, तर मसी र कार्डहरु थिएन ।

सम्झौतापछि सामान खरिद प्रक्रिया अघि बढायो ।

चैतको मध्यतिर १२ लाख स्मार्ट लाइसेन्स प्रिन्ट गर्न आवश्यक कच्चा पदार्थ सुरक्षण मुद्रण केन्द्रमा आइपुग्यो ।

त्यही बेला नयाँ सरकार पनि बन्यो । त्यसको १० दिनपछि चैत २३ गते सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री बिक्रम तिमिल्सिनाले घोषणा गरे, नयाँ लाइसेन्सवालाले २४ घण्टाभित्र लाइसेन्स पाउनेछन् ।

त्यही घोषणा अनुसार काम भइरहेको छ ।

सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक देवराज ढुंगानाका अनुसार नयाँ ट्रायल दिएकाहरुको हकमा भने डेटा पाएको २४ घण्टामै लाइसेन्स छापिन्छ ।

पुरानाहरुको हकमा ९ लाख वटा लाइसेन्स प्रिन्ट भइसकेको छ । अब २० लाख वटा बाँकी छ ।

त्यो पनि असार मशान्तभित्र छापिनेछ ।

यो कामले बालेन सरकारको वाहवाही भयो । सरकारले चाहँदा दिन सक्ने रहेछ भन्ने पनि भयो ।

चिप्स हरायो, क्यूआर आयो

स्मार्ट लाइसेन्सको विशेषता भनेको चिप्स हो । जसमा व्यक्तिगत विवरणहरु हुन्छ र मेसिनले मात्र रिड गर्न सक्छ ।

२०७२ सालयता करिब ४० लाख चिप्स सहितको स्मार्ट लाइसेन्स वितरण भयो ।

अहिले वितरण भइरहेको लाइसेन्समा चिप्स छैन । यसमा चिप्सको सट्टा क्यूआर कोड राखिएको छ ।

हिजो ३ वर्षसम्म नपाएको लाइसेन्स २४ घन्टामै पाउनुको एउटा कारण यो चिप्स हटाएर क्यूआर राख्नु पनि हो ।

जतिबेला स्मार्ट लाइसेन्स लागू भयो, त्यसबेला चिप्स राख्ने निर्णय भयो । त्यही अनुसार नियमावली बन्यो । तर जति संख्यामा डिमाण्ड छ, त्यस अनुपातमा सप्लाई ग्यारेन्टी हुने गरी ठेक्का लागेन ।

किनकी सेटिङमा लगाएको ठेक्कामा कहाँबाट कमाउने भन्ने ध्यान थियो, जनतालाई कसरी छिटो लाइसेन्स दिने भन्ने चासो थिएन ।

यो अवधिमा थुप्रै सरकार बने, भौतिक पूर्वाधारमन्त्री फेरिरहे । तर कसैको पनि ध्यान समस्या समाधान गर्नेतिर गएन ।

केपी शर्मा ओली सरकारका भौतिक पूर्वाधारमन्त्री देवेन्द्र दाहालको पालामा नियमावलीमा संशोधन गरेर चिप्सको सट्टा क्यूआर कोड पनि राख्न सकिने व्यवस्था भयो । २०८१ माघ १० गते सरकारले यातायात नियमावली संशोधन गरेर क्यूआरकोड भएको लाइसेन्स दिन मिल्ने बनायो ।

तर त्यही कुरा कार्यान्वयन भएन ।

सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले चिप्सको सट्टा क्यूआर कोड राखेर भएपनि लाइसेन्स दिने निर्णय गर्‍यो । त्यसअनुसार सम्झौता भयो, बालेन सरकार आइपुग्दा फटाफट वितरण सुरु भयो ।

सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक देवराज ढुंगानाका अनुसार अहिलेको लाइसेन्स इन्टेलिजेन्स क्यूआर अर्थात् आई क्युआर प्रविधिको हो ।

यस्तो लाइसेन्सको क्यूआर कोड इन्टरनेट नभएको ठाउँमा पनि ट्राफिक प्रहरीले स्क्यान गर्न सक्छ ।

यसमा तीन तहको क्यूआर राखिएको छ ।

पहिलो तहमा नाङ्गो आँखाले देख्न सकिने मेटालिक सिल्भर इंक, मेसिनले पढ्न सक्ने जोन र फोटोसँग जोडिएका सूचनाहरु छन् ।

दोस्रो तहमा विशेष उपकरणको सहायताले मात्र देख्न सकिने युभी इंक र इन्फ्रारेड एब्जोप्र्सन जस्ता प्रणाली छ ।

तेस्रो वा फरेन्सिक तहमा भने प्रयोगशालामा मात्र परीक्षण गर्न सकिने उच्चतम सुरक्षा राखिएको छ । जसमा डिजिटल सिग्नेचर जस्ता कुराहरु पर्छन् ।  

सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक देवराज ढुंगानाका अनुसार यो क्यूआर कोड  सर्वसाधारण, ट्राफिक प्रहरी र यातायात कार्यालयले स्क्यान गर्दा फरक फरक विवरणहरु पाउन सक्छन् ।

पहिलाको चिप्सवाला स्मार्ट लाइसेन्समा २१ थरि सेक्युरिटी फिचर थियो । अहिलेकोमा ३९ थरि सेक्युरिटी फिचर छ ।

चिप्स र क्यूआर कोर्डको आ आफ्नै विशेषता होला । तर जुन प्रविधि भएपनि मुख्य काम सवारी साधन चलाउने अनुमति पत्र हो ।

सवारी चालकको हो वा होइन ? म्याद सकिएको छ वा छैन ? भनेर ट्राफिक प्रहरीले चेकजाँच गर्न सक्नुपर्‍यो । गलत नियत राख्नेहरुले सहजै कपी गरेर दुरुपयोग गर्न सक्ने हुनु भएन ।

अनि, त्यस्तो लाइसेन्स ट्रायल पास गरेर राजश्व तिरेपछि पाइयो भने आम नागरिकलाई पुग्छ ।

अहिले त्यही भएको छ । नागरिकले राजश्व तिरेको रसिद बोकेर हिड्नुपर्ने झञ्झटबाट मुक्ति पाएका छन् ।