वीर शमशेरले बसाएको शहरमा बालेनको डोजर

देशको आर्थिक राजधानी र मुख्य नाका शहर हो, वीरगञ्ज । यो शहरको लामो इतिहास छ । तत्कालीन राणा प्रधामनन्त्री वीर शम्शेरले यहाँ नयाँ बजार बसाएको मानिन्छ । १९४५ सालतिर वीर सम्शेरले बसाएको बस्ती भएकाले नै यसलाई वीरगञ्ज भनिएको हो । 

वीरगञ्ज भन्दा अगाडि पर्साको मुख्य बजार अलौं थियो । शहर क्षेत्रभन्दा बाहिर अलौंसहित बगही, बरेवा, कलैया, प्रसौनी, इनरुवा, छपकैयामा भने बाक्लो मानववस्ती थियो । कलैयाबाट प्रसौनी, इनरवा गाउँ हुँदै छपकैया भएर अलौं जाने सानो बाटो थियो, त्यो बाटोलाई रजैया सडक भनिन्थ्यो । 

वीर शम्शेरले आफ्ना विश्वासपात्र द्वय सिद्धवीर माथेमा र ध्वजवीर माथेमालाई माल अड्डा तथा काठ अड्डाको हाकिम बनाएर पर्सामा खटाएका थिए ।

सिद्धबीर माथेमाले नयाँ घर बनाउन निःशुल्क काठ र नगद समेत दिने व्यवस्था मिलाएका थिए । यस्तै सहयोगको जगमा वीरगञ्जमा बसोबास र बस्ती बढ्यो । 

त्यतिबेला भारतको रक्सोल शहर पनि बनिसकेको थिएन । भारतीय रेलहरु सुगौलीसम्म चल्थे । सुगौलीबाट गोरुगाडामा वीरगञ्ज हुँदै मकवानपुरको भीमफेदीसम्म सामान ल्याइन्थ्यो । त्यहाँबाट भरिया लगाएर काठमाडौंसम्म सामान ल्याइन्थ्यो । 

अर्का राणा प्रधामनन्त्री चन्द्र शम्शेरले वीरगञ्जमा बनेको बस्तीको बीचबाटै अमलेखगञ्जसम्म रेल लाइन बिछ्याए । रेल दौंडिँदा आसपासका घर र त्यहाँ बस्नेहरुलाई समस्या भयो । चन्द्र शम्शेरले यही कारण वीरगञ्जका बासिन्दालाई रौतहटको हजमिनिया सार्न खोजेका थिए । तर, स्थानीयले मानेनन् । पछि त्यो रेल्वे लिंक बजारको पूर्वतर्फ सारियो । 

अब रेल हटेको ठाउँलाई मान्छेहरुले बाटोका रुपमा प्रयोग गरे । भारतको सीमा नाकामा जोडिने त्यो बाटो कालान्तरमा स्थानीयबासीको लागि लाइफलाइन बन्दै गयो । देशको मूल नाका सडक पनि भयो । वीरगञ्जबाट भीमफेदीसम्म सडक खुलेको थियो । यही सडकमा गाडा र गाडीहरु गुड्थे । 

वीरगञ्ज नाका र यही सडकलाई समेटेर सरकारले २०१३ सालमा त्रिभुवन राजपथ घोषणा गर्‍यो । २०१० मा मकवानपुरको भैंसेदेखि दामन हुँदै नागढुंगासम्म सडक बनाएपछि चल्तीमै रहेको वीरगञ्ज–हेटौंडा–भैंसे सडकलाई त्रिभुवन राजपथ कायम गरिएको थियो । 

अहिले डोजर चलेको यही त्रिभुवन राजपथको एउटा खण्डमा हो । यो सडकलाई राजमार्ग कायम गरिएपछि त्यतिबेला स्थानीयहरु उत्साहित थिए ।

किनभने प्रजातन्त्र स्थापनापछि काठमाडौंलाई जोड्ने भारतीय नाका वीरगञ्ज नै कायम भयो । सरकारको मुख्य प्राथमिकतामा वीरगञ्ज नाका छ भन्ने सन्देश थियो, यो ।

नाकाकै आडमा यहाँ आर्थिक गतिविधि फस्टाउँदै थियो । भारतमा व्यापार गर्न जानेहरुका लागि वीरगञ्ज नगई नहुने र नबसी नहुने ठाउँ बन्यो वीरगञ्ज । जसरी देशले आर्थिक विकास गर्दै गयो, वीरगञ्ज थप चलायमान हुँदै गयो । 

औलो उन्मुलनपछि त वीरगञ्जमा मान्छेहरुको आवादी धेरै बढ्यो । काठमाडौंबाट गएका नेवार व्यापारीहरु समेत वीरगञ्जमा बस्न थाले । मारवाडी समुदायका व्यवसायी पनि वीरगञ्जमा केन्द्रित भए । झुप्रा नै बनाएर भएपनि वीरगञ्जमा व्यवसाय गर्नेहरु धेरै भए । 

सुरुमा राजमार्ग घोषणा गर्दा यसमा सडक सिमाको कुनै नियम लागू भएको थिएन । २०२१ सालमा सडक ऐन आएपछि सरकारले राजमार्गको मापदण्ड कायम गर्‍यो दायाँ–बायाँ २५/२५ मिटर सडक क्षेत्र तोक्यो । सरकारको दाबी छ कि त्यतिबेला सडक सीमा खाली गर्न भनेर यहाँ मुआब्जा पनि बाँडियो थियो । 

तर, राजमार्गमै टाँसिएका सुन जस्ता जग्गा मान्छेहरुले खाली गरेनन् । बरु पक्की भवन बन्दै बस्तीहरु फैंलिँदै गए । त्यही सडक छेउका घर बस्तीमा ब्यापार फैलियो । राजमार्ग क्षेत्र गुल्जार बन्यो । वीरगञ्ज पारीको रक्सौलमा पनि बजार फस्टायो । 

अनि रक्सौल छिर्ने नाकासम्मको सडकमै वीरगञ्ज शहरको जग बस्यो । यही सडकबाट विस्तारै वीरगञ्ज फैलिँदै गयो । बस्ती बढ्दै गयो ।

वीरगञ्जमा आवादी बढ्दै गयो, तर मूल बजार भने त्यसको तुलनामा साँघुरो नै रह्यो । 

जब वीरगञ्ज नाकामा अत्याधिक चाप बढ्यो, त्यसपछि सरकारले यो सडक क्षेत्र खाली गराउन प्रयत्न थाल्यो । तर, वीरगञ्जको गण्डकचोकदेखि पावर हाउसचोक–घण्टाघर–आर्दशनगर–रजत जयन्तीचोक–शङ्कराचार्यगेट हुँदै मितेरी पुलसम्मको मुख्य सडक विस्तारको काम अघि बढाउन सरकारले कामै गर्न सकेन । यहाँका स्थानीयले विरोध गरेपछि सरकार पटक–पटक पछि हट्नु परिरह्यो । 

सडक मापदण्डको विवादले यहाँका स्थानीयले वर्षौं अघि बनाएको घर भत्काएर नयाँ बनाउन सकेनन् । कतिपय व्यापारीले काँचो इँटा र माटो जोडेर बनाएका घरहरु रेनोभेट गरे । धेरैले त एक तलाभन्दा माथि उठाउनै सकेनन् । 

नक्सापास नै नहुने कारणले समस्या भयो । अनि सरकारले कहिले डोजर चलाउने हो भन्ने पनि पत्तो भएन । त्यसैले वीरगञ्जको मूल बजार नै तीनै पुराना घरहरुमा बसिरह्यो । 

कतिपय जीर्ण घरहरु हेर्दै विरक्तलाग्दा भएपनि महंगोमा भाडा लागिरहे । खण्डहर बनेका घरमा पनि व्यवसाय चलिरह्यो । वर्षौंदेखि भोगचलन गर्दै आएको जमिन छाड्न स्थानीय कहिल्यै तयार भएनन् । 

२०७४ मा वीरगञ्ज महानगरपालिकाले यो सडकमा दायाँ–बायाँ १५–१५ मिटरमात्र सडक क्षेत्र कायम गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो ।

त्यसैले मान्छेहरुलाई आशा थियो कि स्थानीय र प्रदेश सरकारले पहल गरेर आफ्नो घरजग्गा जोगाउँछन् । अझ मधेशीका छोरा बालेन शाह प्रधानमन्त्री भएपछि अब त सडक विस्तारको योजना लाँदिँदैन भन्ने उनीहरुको विश्वास थियो । 

सडकको सीमा विवाद नटुंगिँदा वीरगञ्जका घरधनीले व्यवसायिक कम्प्लेक्सहरु बनाउन पाएनन् । कतिपय स्थानीयसँग अझै जमीनको लालपूर्जा समेत छ । उनीहरुले नगरपालिकामा सम्पत्ति कर तिरिरहेका छन् । तर, नयाँ घर बनाउन अनुमति भने पाएनन् । 

सडक सीमा विवाद नटुंगिँदा वीरगञ्जको व्यवसायिक विकासको सम्भावनामा पनि ठेस लागेकै हो । मूल बजार क्षेत्रमा बिजनेस गर्न चाहनेले बजार क्षेत्रमा ठाउँ नै नभेट्ने समस्या छ । यो क्षेत्रमा नयाँ व्यवसायी आउनै नपाउने भएपछि बजारमा प्रतिस्पर्धा पनि खुम्चिएको छ । बरु वीरगञ्जको मूल बजारबाट व्यवसायहरु अन्यत्र फैलिँदै गयो । 

यो सडक विस्तारको विवादले धेरै लगानी पनि रोकिन पुगेको थियो । नाका जोडिने मेन रोडमै चित्तबुझ्दो र राम्रा भवनहरु नहुँदा चेन बिजनेस गर्ने कम्पनीहरु वीरगञ्जमा जान सकेनन् । यसका कारण वीरगञ्जमा कर्पोरेट कल्चर स्थापित गर्न नै सकस भइरहेको थियो । तर, यो गाँठो राजनीतिक दबाब र अदालत पुगेको विवादको कारण लामो समय फुकेन । 

०००

सडक विस्तार गर्न नसक्ने देखेपछि सरकारले वीरगञ्जको मूल बजार छल्ने गरी बाइपास सडक बनायो । भारतबाट आउने सवारीहरु त्यही बाइपास सडक भएर काठमाडौंतिर आउन पाए ।   

झन् २०७३ सालदेखि त भारत सरकारले भीस्वामा एकीकृत भन्सार जाँच चौकी (आईसीपी) बनायो । त्यसपछि भारतबाट आउने सामान बोकेका ट्रक र गाडीहरु सोही जाँच चौकीको बाटो भएर आउन थाले । 

यसरी भारतबाट आउने ठूला माहलबाहक सवारीले वीरगञ्ज बजारको यो त्रिभुवन राजपथ प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था नै थिएन । तर, पनि पटक–पटक प्रश्न उठिरह्यो, वीरगञ्ज बजारको सडक विस्तार कहिले हुन्छ ? 

यसको मूल कारण थियो, सवारीको ट्राफिक चाप र जाम । भन्सार छुटेको गाडी यो बाटो नआएपनि अरु सवारीहरु मितेरी पुलसम्म जाने बाटो यही हो । भारतबाट नेपाल आउने यात्रुबाहक सवारीहरु यही बाटो भएर आउजाउ गर्छन् । अनि अन्य स्थानीय सवारीका लागि पनि यही बाटोको विकल्प छैन । 

देशभरका मुख्य शहरहरुमा राजमार्ग विस्तार भइरहँदा वीरगञ्जमा पनि सडक विस्तारको माग चर्किएको हो । 

तर, अहिलेसम्म यो राजपथको विस्तार मुख्यतया २ कारणले हुन सकेको थिएन । पहिलो कारण हो, कानुनी किचलो । 

सरकारले पटक–पटक त्रिभुवन राजपथको वीरगञ्ज बजार क्षेत्रको सडक अतिक्रमण हटाउन भनेरसूचना निकालेको थियो । तर, यहाँका घरधनीहरु मुआब्जा वितरण नगरी घर भत्काउन दिने पक्षमा थिएनन् । 

त्यसैले उनीहरु अदालतमा मुद्दा लिएर गएका थिए । तर, अदालतले यो मुद्दाको छिनोफानो गर्न नै लामो समय लगायो । बल्ल २०८१ फागुनमा सर्वोच्च अदालतले सरकारले त्रिभुवन राजपथको सडक विस्तारविरुद्ध रिटहरु खारेज गरिदियो । 

२८ औं पटकको पेशीमा सर्वोच्चका न्यायाधीश विनोद शर्मा र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलाशले सरकारकै पक्षमा फैसला गरिदियो । यसले सडक विस्तारको लामो कानुनी विवाद निरुपण भयो । 

सडक विस्तार हुन नसक्नुको दोस्रो कारण थियो, घरवालाहरुको पहुँच र पावर । वीरगञ्जमा वर्षौंदेखि मूल बजार क्षेत्रमा घर भएका अधिकांश धनाढ्य व्यापारी नै हुन् । उनीहरु राज्यसत्तामा राम्रो पहुँच राख्छन् । वीरगञ्जका पूर्व मेयर विजय सरावगीकै घर सडकसीमा भित्रै छ । 

उनी जस्ता १ हजारभन्दा बढी व्यवसायीहरुको घर सडकसीमाभित्रै छ । त्यसै कारण पनि सडक विभागले सडक विस्तार गर्न खोज्दा पनि राजनीतिक नेतृत्वले कहिल्यै साथ दिएन । बरु सधैं सडक विस्तारको सूचना निकालेपछि पछि हट्नुपर्ने अवस्था आइरह्यो । 

००००

अब कुरा गरौं, अहिले चलेको डोजरको । पर्सा जिल्लाभित्रका राजमार्गलाई सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडाले हेर्छ । वैशाख ६ गत हेटौंडा डिभिजनले वीरगञ्जमा डोजर चलाएको हो । 

यो त्यही सडक डिभिजन हो, जसले २०८२ मंसिर २० गते मा हेटौंडामा पनि वीरगञ्जमा जसैगरी वर्षौंदेखि रोकिएको सडक विस्तार फुकाउन डोजर चलाएको थियो । दुबै ठाउँमा डोजर चलाउने कामको नेतृत्व डिभिजन प्रमुख गुरुप्रसाद अधिकारीले नै गरेका हुन् ।

त्यतिबेला अन्तरिम सरकारका भौतिक पूर्वाधारमन्त्री कुलमान घिसिङले रोकिएको सडक विस्तारको काम अघि बढाउन विभागलाई अनुमति दिएका थिए । त्यसपछि १५ दिनको सूचना निकालेर सामान हटाउन समय दिइएको थियो । 

तर, अटेर गरेपछि हेटौंडामा पनि बलजफ्ती डोजर चल्यो । सडक विभागले विभिन्न सडक कार्यालयहरुँबाट डोजरहरु ल्याएरै विहान झिसमिसेदेखि बेलुकासम्म हेटौंडामा ५ सयभन्दा बढी घर भत्काएको थियो । 

यसपटक पनि भौतिक पूर्वाधारमन्त्री सुनिल लम्सालले सडक विभागलाई रोकेनन्, बरु गो अहेड भने । उनले सडक विस्तारको काम रोकिएका सबै ठाउँमा सडक सीमा खाली गराउन विभागलाई भनिसकेका छन् । 

त्यसैले डोजर चल्दा वीरगञ्जमा हेटौंडामा भन्दा एउटा कुरा मात्रै फरक भयो । त्यो थियो सामान सार्न दिएको सयमसीमाको अवधि । 

वीरगञ्जमा वैशाख  ५ गते घरधनी र सटर पसलमा व्यवसायीहरुलाई सूचना दिइयो कि भोलि डोजर चल्दैछ, घर पसल खाली गर्नू । यत्रो वर्षदेखि सूचना निकाल्ने र रोकिने काम भइरहेको थियो । चर्चा भएपनि काम भएको थिएन । 

त्यसैले धेरैजसो घर धनीले वास्ता गरेनन् । पसलेहरुले पनि सामान सारेनन् । केहीले हतार–हतार र राति नै सामान सारेका पनि थिए । 

नभन्दै ६ गते विहान हेटौंडाकै शैलीमा वीरगञ्जको मेन रोडमा डोजरहरु आए । गण्डक, पावरहाउस चोक, घण्टाघर, रजतजयन्ती चोक र मितेरी पुल भन्सार क्षेत्र गरी पाँच स्थानमा एकसाथ डोजर परिचालन भए । डोजरले २९ वटा सरकारी भवनसहितका संरचना र करिब १२ सय घरमा डोजर चलायो । 

सुरक्षाका लागि प्रहरी र वीरगञ्जका नगर प्रहरी बाक्लो संख्यामा खटिए । वीरगञ्जका मेयर राजेशमान सिंह सडक विस्तार सफल बनाउन सडकमै आए । 

कतिपय व्यवसायी र घरधनीले प्रतिरोध गर्न नखोजेका हैनन् । तर, प्रहरीले बल प्रयोग गरेर सडक विस्तारको काम रोकिन दिएन । कडा सुरक्षा घेराभित्र डोजर चले । रमितेहरुको भीड लाग्यो । भीडबाट कतिले सरकारको कार्यशैलीको विरोध गरे । तर, धेरैले सरकारको कामको समर्थन नै गरेका छन् । 

वीरगञ्जको सडक विस्तारबारे विगतबाटै दुई धारका मतहरु आउने गरेका छन् । राजमार्गमा घर नभएकाहरु वीरगञ्ज बजारको सडक फराकिलो चाहन्छन् । देशको प्रवेशद्वारका रुपमा चिनिएको शहरको सडक यति साँघुरो राख्नु उचित नहुने मत पहिलेदेखि नै वीरञ्जमा बलियो थियो । 

वीरगञ्ज महानगरपालिका भइसक्दा पनि राजमार्ग कायम भएको सडक भने साँघुरो छाड्न नहुने मत राख्ने स्थानीय धेरै छन् । यति ठूलो सहहरको मूल बजार नै कुरुप भएकाले सडक विस्तार गरेर आधुनिक किसिमले राजमार्गको निर्माण गर्नुपर्ने मत राख्नेहरु अधिक छन्  । यसले वीरगञ्जको मात्रै नभएर देशकै प्रतिष्ठा बढ्ने र बजार पनि आधुनिक तवरले विकास हुने अपेक्षा उनीहरुको छ । 

तर, कतिपयले भने उचित मुआब्जा र क्षतिपूर्ति निजी सम्पत्तिमाथि डोजर चलाउनु जायज नभएको बताएका छन् । अझ हेटौंडामा घर पसल खाली गर्न १५ दिन समय दिइएको थियो, वीरगञ्जमा १५ घण्टा पनि समय नदिएको उनीहरुको गुनासो छ । यो कुरा वीरगञ्जका पूर्व मेयर विजय सराबगीले नै बताएका छन् । 

सडक विभागका अधिकारीहरु भने अदालतको फैसला अनुसार वीरगञ्जको सडक सीमा अतिक्रमण हटाएको बताउँछन् । उनीहरुका अनुसार देशभरकै अतिक्रमित सडक खाली गर्ने अभियान देशभर नै चल्ने छ । 

००००

यसरी अब वीरगञ्जको मूल बजारको सडक कम्तीमा ६ लेनमा विस्तार हुने पक्का भएको छ । वीरगञ्जको सडक पनि अब फुटपाथ, साइकल लेनसहित फराकिलो बनाउने शहरी सडक विभागको संघीय सुपरीवेक्षण कार्यालय, काठमाडौंका प्रमुख शुभराज न्यौपाने बताउँछन् । यसका लागि अहिलेसम्म इन्जिनियरिङ अध्ययन भने भएको छैन । 

तर, आगामी वर्षकै बजेटमा रकम छुट्याएर सडकलाई आधुनिक बनाउने सडक न्यौपाने बताउँछन् । उनका अनुसार हेटौंडा र वीरगञ्जको सडक विस्तारको काम आगामी वर्षबाटै सुरु हुनेछ । 

यो सडक विस्तारपछि वीरगञ्जको मेन रोडले मुहार फेर्ने विभागका अधिकारीहरुको तर्क छ । स्थलमार्ग भएर आउने भारतीय र विदेशी पर्यटकले नेपाल छिर्नासाथ फराकिलो र आधुनिक सडकमा यात्रा गर्न पाउनेछन् । मुख्य नाकासम्मको सडक पूर्वाधारको सुधारले देशको पर्यटन प्रर्वद्धनमा पनि योगदान दिने अपेक्षा सरकारको छ ।

सँगै वीरगञ्जलाई आर्थिक राजधानीका रुपमा थप परिचित गराउन आधुनिक सडक पूर्वाधारले सघाउने आशा गरिएको छ । अहिले भरतपुरको सडक विस्तारले पाएको चर्चाको उदाहरण दिँदै विभागका अधिकारीहरु भन्छन्, ‘अब वीरगञ्जमा भरतपुरको जस्तै सडक बन्छ, त्यसले वीरगञ्जमा जाम र धुँवाधुलो हट्छ, व्यापार थप फैल्याउने वातावरण बन्छ ।’