बालेन सरकारले किन लियो विदेशी ऋण, नलिए के हुन्छ ?

गत चैत २२ मा मन्त्रिपरिषदको बैैठकले २७ अर्ब ७५ करोड वैदेशिक ऋण लिने निर्णय गर्‍यो । एसियाली विकास बैंक (एडीबी) र वर्ल्ड बैंकसँग डिजिटल ट्रान्सफर्मेसन र समावेशी वित्त प्रोजेक्टमा लागि यो ऋण लिने निर्णय भयो । 

यसपछि सामाजिक सञ्जालदेखि सदनसम्म ऋणबारे प्रश्न उठ्यो । प्रतिपक्षी सांसदहरु संसदमा रुष्ट सुनिए । 

झन् २४ चैतमा फेरि सरकारले ग्रेटर लुम्बिनीका लागि १२ अर्ब ६३ करोड ऋण लिने अर्को निर्णय गर्‍यो । यसपछि पनि सरकारको उत्तिकै आलोचना भइरहेको छ । 

यसरी जब–जब सरकारले ऋण लिने निर्णय गर्छ, प्रश्न उठिहाल्छ । जनताको थाप्लोमा कति ऋण बोकाउने ? 

हामी धेरै नेपाली सरकारले ऋण बढायो भने देश डुब्छ भन्ने ठान्छौं । 

झन् मिडियाहरुमा देशको कुल ऋणलाई जनसंख्याले भाग गरेर एक जनाको भागमा यति ऋण पर्‍यो भनेर खबर आउँछ । त्यसैले हामी धेरैलाई सरकारले ऋण लिएको मन पर्दैन । 

सरकारले मूलतः दुई खालको ऋण लिन्छ, एउटा वैदेशिक ऋण । अर्को, आन्तरिक ऋण । 

वैदेशिक ऋण विभिन्न विदेशी मुलुक र एडीबी, वर्ल्ड बैंकजस्ता दातृ निकायसँग लिइन्छ । आन्तरिक ऋण भने सरकारले राष्ट्र बैंकमार्फत नेपालकै बैंक र सर्वसाधारणसँग उठाउँछ । 

धेरै प्रश्न चाहिँ विदेशी ऋणमाथि उठ्छ । प्रतिपक्षमा हुनेहरुले ऋण लिएको विषयलाई खुबै चर्काउँछन् । बालेन नेतृत्वको रास्वपा सरकारमाथि पनि पुराना दलका नेता कार्याकर्ताले ऋण लिएकामा प्रश्न गरिरहेका छन् । 

आम नागरिक भने कन्फ्युजनमै छन्, यस्तो ऋण किन लिने, नलिए के हुन्छ ? ऋण लिएको पैसाले के गरिएको छ ? 

सुरुमा केही तथ्यांकहरु हेरौंः  अहिले नेपालको सरकारी ऋण २८ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँ छ । बालेन सरकारको ऋण लिने निर्णय कार्यान्वयन हुँदा यो २९ खर्ब २८ अर्बभन्दा बढी हुन्छ । यो ऋण निरन्तर बढ्दै जाने निश्चित नै छ । किनकी सरकारले ऋणको साँवा ब्याज जति तिरिररहेको छ, त्यो भन्दा बढी नयाँ ऋण नै उठाइरहेको छ । 

गत साउनदेखि फागुनसम्म करिब २ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँ सरकारी ऋण थपिएको छ । अहिलेसम्मको ऋण नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन अर्थात् जीडीपीको ४७.१३ प्रतिशत हो । अब एक वर्षभित्रै यो ५० प्रतिशत पुग्यो भने अच्चम्म नमान्दा हुन्छ । नेपालको जीडीपी ६१ खर्ब ७ अर्बको हो । तर, ऋण नै ३० खर्ब नाघ्न धेरै समय लाग्ने छैन । 

कुल ऋणममध्ये १५ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ अर्थात् करिब ५३ प्रतिशत विदेशी ऋण छ । १३ खर्ब ४८ अर्ब अर्थात् करिब ४७ प्रतिशत आन्तरिक ऋण हो । 

सरकारले ऋण त लिइरहेको छ, तर कति तिरिरहेको छ त ? 

बितेको आठ महिनाकै तथ्यांक हेरौं, यो अवधिमा सरकारले २ खर्ब ४२ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ पुरानो ऋणको सावाँ ब्याज तिरेको छ । आगामी असारसम्म सरकारले ४ खर्ब ११ अर्ब १ करोड रुपैयाँ ऋण तिर्नकै लागि खर्च गर्नेछ । 

यो अवधिमा ५ खर्ब ९५ अर्ब थप ऋण लिने लक्ष्य लिएको छ, त्यसको आधा जति त लिइनै सक्यो । 

यी तथ्यांकबाट के देखिन्छ भने सरकारले ऋण मात्रै लिइरहेको छैन, तिरिरहेको पनि छ । 

अहिले सरकारको ऋण भाग लगाउने हो भने एक जना व्यक्तिको भागमा ९७ हजार रुपैयाँ हाराहारी पर्छ । 

तर, चिन्ता नगर्नुस्, यो ऋण कहिले पनि तपाईंले तिर्नुपर्ने गरी भाग लाग्दैन । सरकारले नै तिर्छ, बरु सरकारले ऋण तिर्न खर्चिने पैसा भने तपाईंँ हामीले तिर्ने करकै पैसा हो ।  

त्यसैले सरकारको ऋण घुमाउरो किसिमले जनताकै थाप्लोमा आउँछ । तर, मेरो भागको सोझै तिर्छु भनेर पाइँदैन, मिल्दैन । 

०००

अब कुरा गरौं, सरकारले काढिरहेको ऋण कहाँ खर्च भइरहेको छ ? भन्नेबारे । सरकारले लिएका ऋणहरु मूलतः ठूला विकासे परियोजनाहरुमै केन्द्रित छ । 

सरकारले राजमार्ग, सुरुङमार्ग, विमानस्थल, प्रशारणलाइन, ग्रामीण विद्युतीकरण, जलविद्युत, डिजिटल सेवा सुधार, शहरी पूर्वाधार विकास जस्ता आयोजनाहरुमा विदेशी ऋण खर्चिरहेको छ । 

जस्तो कि नारायणगढ–मुग्लिन सडक बनाउन विश्व बैंकबाट ऋण लिइयो । मुग्लिनदेखि नागढुंगा र बुटवल–चन्द्रौटासम्मको सडक विश्व बैंकको ऋण सहयोगमा विस्तार हुँदैछ ।  

नागढुंगा–बुटवल, मुग्लिन–पोखराजस्ता सडक खण्ड एडीबीको सहयोगमा फराकिलो बनाइँदैछ । काठमाडौंमा मेलम्चीको पानी ल्याउने र वितरण गर्ने परियोजनामा पनि एडीबीकै ऋण प्रयोग भएको छ ।

तनहुँ हाइड्रोपावर बनाउन पनि एडीबीसबाट ऋण लिइएको छ । अहिले नागढुंगामा सुरुङमार्गमा जापान सरकारको ऋण प्रयोग भएको छ ।

कर्णालीका गाउँमा बिजुली पुर्‍याउन विभिन्न शहरहरुमा बसपार्क बनाउन र ढलप्रणाली बनाउसम्म दाताकौ ऋण प्रयोग हुँदैछ । 

यी त केही उदाहरण मात्रै हुन्, नेपालले धेरै देश र दातृ निकायबाट ऋण लिएर यस्ता परियोजनाहरु चलिरहेका छन् । यसमध्ये अहिले दातृ निकायको ठूलो ऋण रकम राजमार्गहरुको विस्तारमा प्रयोग भइरहेको छ । 

विकासे परियोजनाका लागि मात्रै ऋण लिइरहेको छ भन्ने होइन । विभिन्न सरकारी अनलाइन प्रणालीहरु बनाउन पनि ऋण लिन्छ । जस्तो कि भन्सार विभागले प्रयोग गर्ने आसिकुडा भन्ने प्रणाली एडीबीको ऋण सहयोगमा तयार भएको हो । 

यस्तै नेपाल विद्युत प्राधिकरणले डिजिटल एनईए प्रोजेक्ट एडीबीकै सहयोगमा चलाइरहेको छ । यसरी सरकारका प्रणालीहरुलाई आधुनिकीकरण गर्न पनि दाताहरुले ऋण दिएका छन् । 

यसबाहेक शिक्षा, स्वास्थ्य, वातावरण, खानेपानी र सरसफाइ सम्बद्ध परियोजनामा पनि ऋण लिइन्छ । कतिपय रोग निवारण, व्यापार सदृढीकरण, इनोभेसन प्रवर्द्धन, वित्तीय पहुँच र साक्षरता सुधार, सार्वजनिक यातायात प्रणालीको स्तरीकरण लगायतका थुप्रै परियोजनामा विदेशी ऋण प्रयोग भइरहेको छ । 

०००

अब कुरा गरौं, ऋण नलिए के हुन्छ ? भन्नेबारे । सरकारमाथि कहिले पनि वैदेशिक ऋण लिनैपर्छ भन्ने दबाब हुँदैन । यो दुई पक्षबीच हुने समझदारी हो र यसमा सरकारको स्वतःस्फूर्त निर्णय लागु हुन्छ । 

रास्वपा हिजो सरकार बाहिर हुँदा वैदेशिक ऋणको आलोचक थियो । तर, झण्डै दुई तिहाई बहुमतसहितको सरकार चलाउँदा पनि उसले किन ऋण लिइरहेको छ त ? 

ऋण लिनु बालेन सरकारको रहर होइन, बाध्यता नै हो । यो बाध्यता अरु केही हैन, आर्थिक स्रोतको अभावको हो । हो, नेपालले आफ्नो स्रोतबाट मात्रै सरकारी खर्च धान्न सक्दैन । त्यसैले ऋण नउठाई सुखै छैन । 

एउटा तथ्यांक हेरौं । यो वर्ष सरकारले १९ खर्ब ६४ अर्ब खर्च गर्ने गरी बजेट ल्यायो । त्यसमा सरकारले राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको छ, १४ खर्ब ८० अर्ब । अहिले विदेशीले नेपाललाई अनुदान सहयोग गर्ने क्रम निकै घटेको छ ।

मुस्किलले वर्षमा १० अर्ब पनि अनुदान आउँदैन । त्यहीकारण सरकारले खर्च गर्ने पैसाका लागि ऋण नलिई सुखै छैन । त्यसैकारण यो वर्ष मात्रै सरकारले झण्डै ६ खर्ब ऋण लिनुपर्ने अवस्था छ । 

फेरि सरकारले राजस्व भनेजति उठाउन पनि सकेको छैन । करिब १५ खर्ब राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको सरकारले ९ महिना बित्न लाग्दा ८ खर्ब मात्रै उठाएको छ । त्यसैले सरकारको खर्च धन्न ऋण नलिई सुखै छैन । 

अहिले सरकारले वर्षमा ४ खर्बको विकास बजेट खर्चगर्ने लक्ष्य लिएको छ, तर ऋण नै झण्डै ६ खर्बको उठाउनुपर्नेछ । सरकारी कर्मचारीलाई तलब भत्ता खुवाउन, ज्येष्ठ नागरिकलाई वृद्धभत्ता दिन र सरकारी कार्यालय व्यवस्थापन गर्न नै ऋण लिनु परिरहेको छ । सरकारले लिएको आन्तरिक ऋण कर्मचारीको तलब भत्ता खुवाउनै खर्च भएको छ । 

खासमा विदेशी ऋणभन्दा पनि बढी चिन्ताजनक अवस्था यही हो । किनकी विदेशी ऋणको ब्याजदर सस्तो हुन्छ भने आन्तरिक ऋणको ब्याजदर महंगो हुन्छ । सरकारले बैंकहरुबाटै ऋण  लिनुपर्ने हुन्छ । बैंकसँग लगानी गर्ने पैसा कम भएका बेलामा सरकारले आन्तरिक ऋण उठाइदिँदा नागरिकले व्यापार व्यवसाय गर्न ऋण नपाउने जोखिम हुन्छ । 

तर, वैदेशिक ऋणको भने ब्याजदर भने निकै सस्तो हुन्छ । किनकी नेपालले अहिलेसम्म विदेशको बजारमात्र हैन, दातृ निकायबाट ऋण लिइरहेको छ । दातृ निकायसँग लिने ऋण प्राय लामो अवधिको हुन्छ ।

नेपालले करिब १ प्रतिशत हाराहारीमै वैदेशिक ऋण पाउँछ । तर, आन्तरिक ऋण नेपाली बजारबाट उठाउँदा ६–७ प्रतिशभन्दा बढी ब्याज तिर्नुपर्छ । तरलता अभावका बेलामा त्यो भन्दा पनि महँगो ब्याज तिर्नुपर्छ । 

अनि सरकारले आन्तरिक बजारबाट उठाउने ऋण लामो समय तिर्दिन भन्नै पाउँदैन । यस्तो पैसा छिट्टै बजारमा फर्काइहाल्नुपर्छ । तर, वैदेशिक ऋण लिँदा लामो अवधि पाइन्छ ।  किस्तावन्दीमा तिर्न पाइने भएकाले नियमित किसिमले कर उठ्यो भने सरकारलाई ऋणको भारीले थिच्दैन । 

औसतमा नेपालको आन्तरिक ऋणको भुक्तानी अवधि ३ वर्ष छ भने वैदेशिक ऋणको १३ वर्ष । आन्तरिक ऋणको औसत ब्याजदर ६ प्रतिशत छ भने वैदेशिक ऋणको १ प्रतिशतमात्रै ।  त्यसैले वैदेशिक ऋणभन्दा बढी चिन्ता गर्नुपर्ने चाहिँ आन्तरिक ऋणकै हो । 

यसो भन्दैमा वैदेशिक ऋण जोखिममुक्त हो भन्न सकिँदैन । वैदेशिक ऋणको सबैभन्दा ठूलो जोखिम हो, सावाँ र ब्याज तिर्नुपर्ने दायित्व । नेपालले एक वर्षमा नै ४ खर्बभन्दा बढी रुपैयाँ ऋण भुक्तानीमा खर्च गर्नुपर्छ । यो रकम भनेको विकास बजेटका लागि छुट्याइने रकम बराबर हो । 

ऋण अझै बढ्दै जाँदा भविष्यमा सरकारलाई विकासको काम रोकेर ऋण तिर्न पैसा छुट्याउनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । यसले शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार जस्ता क्षेत्रमा लगानी घटाउनुपर्ने जोखिम हुन्छ । 

विदेशी ऋण विदेशी मुद्रामा तिर्नुपर्छ । यदि डलरको मूल्य बढ्यो भने तिर्नुपर्ने रकम पनि बढ्छ । अहिले नेपालको विदेशी ऋण बढ्दै जानुको कारण डलरको भाउ बढेर पनि हो । 

त्यसैले ऋण लिएपछि देशलाई तिर्नसक्ने क्षमता बनाइरहनु नेपालको लागि चुनौती हो । अहिलेसम्म नेपाल ऋण तिर्ने दायित्वबाट चुक्नु परेको छैन । ऋण तिर्न नै पैसा नभएर नेपाल संकटमा परेको छैन । 

०००

अब कुरा गरौं, सरकारको ऋणले हामी नेपालीहरुको प्रेसर किन बढाइरहेको छ भन्नेबारे । 

अहिले सरकारले ऋण लिएर धेरैजसो विकास परियोजनाहरु बनाइरहेको छ । तीमध्ये धेरैले भविष्यमा राम्रो प्रतिफल दिने सम्भावना छ । तर, कतिपय परियोजनामा प्रश्न छ । 

जस्तो कि झण्डै २८ अर्ब चिनियाँ ऋणमा बनेको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अहिले एउटा पनि अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुँदैन । यो परियोजनाका लागि नेपालले चिनियाँ बैंकसँग ऋण लिएको छ ।

अन्य दातासँग लिने भन्दा यसको ब्याजदर महंगो छ । तर, ऋण लिएर बनेको परियोजनाले कुनै प्रतिफल नदिने अवस्था देखेपछि मान्छेहरु ऋणसँग झस्किएका छन् । 

भैरहवामा भनेको गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको कथा पनि त्यही हो । यसमा एडीबीको ऋण लगानी छ । तर, यो विमानस्थलबाट पनि नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडान भइरहेको छैन । 

मेलम्ची पनि त्यसैको अर्को उदहहरण हो । ३५ अर्बभन्दा बढी ऋण लगानी गरेर मेलम्ची आयोजनाबाट काठमाडौंमा पानी ल्याइएको छ । पानी वितरण गर्न अर्को ५० अर्बभन्दा बढीको नयाँ पाइपलाइन बिछ्याइएको छ । 

तर, मेम्चीको पानी १२ महिना नै उपयोग गर्न पाएका छैनन् जनताले । मेलम्चीको हेडवक्र्स नै बाढीले बगाएकाले नयाँ मुहान खोज्नुपर्ने छ । 

नागढुंगामा बनेको सुरुङमार्ग चलेपछि त्यसबाट सञ्चालन लागत मात्रै उठ्ने अनुमान  छ । यस्तै हो भने निर्माण गर्दाको लागत उठाउन ८० वर्ष लाग्नेछ । 

अहिले कोटेश्वर चोकको जाम हटाउने परियोजनाका लागि जापानसँग ३२ अर्ब ऋण लिन लागिएको छ । तर, एउटा चोकको जाम हटाउन त्यत्रो ऋण किन लिने भनेर प्रश्न उठिरहेको छ । तर, सरकारले त्यो परियोजना किन ऋण काढेरै बनाउनुपर्ने भयो भनेर चित्तबुझ्दो जवाफ दिएको छैन । 

ऋण काढेर बनेका कतिपय आयोजनाहरु केही नेताको स्वार्थमा समेत बनेका छन् । आफ्नो सरकार भएका बेलामा आफ्नो ठाउँमा योजना पार्ने गर्दा पनि विदेशी ऋणबारे मान्छेहरु सशंकित हुन्छन् ।  

जब आयोजना समयमै पूरा हुँदैनन्, लागत बढ्छ, वा पूरा भए पनि अपेक्षित आम्दानी दिन सक्दैनन्, तब सार्वजनिक ऋण टाउको दुखाइ बनिहाल्छ । प्रतिफल दिन नसक्ने आयोजनाहरुका कारण सरकारको ऋण लिने सोच र शैलीमा प्रश्न उठेको हो । जुन कुरा स्वभाविक पनि हो । 

तर, सही परियोजनामा लगानी हुँदा त्यसले देश विकासमा ऋणले योगदान दिन्छ । नेपालको अपुरो विकासको चाहना पूरा गर्न ऋण निर्विकल्प हो ।

ऋण नलिने हो भने सरकारले आर्थिक विकास गर्न सक्दैन । 

विकासका लागि ऋण अनिवार्य शर्तजस्तो भइसकेको छ । विकसित देशले पनि ऋण उठाएर विकास गरेका छन्, अझै पनि उनीहरु ठूलो ऋण बोकेरै बसेका छन् । त्यसैले ऋण कति छ भन्दा पनि त्यो ऋण तिर्न सक्ने क्षमता देशसँग छ कि छैन भन्नेमा चिन्ता गर्नु सान्दर्भिक हो । 

०००

समग्रमा भन्दा नेपालले लिइरहेको वैदेशिक ऋण आफैंमा खराब कुरा हैन । प्रश्न त्यसको उपयोग सही ढंगबाट प्रतिफलमुखी परियोजनामा भयो कि भएन भन्ने मात्रै हो । 

स्वभाविक हो कि ऋण बढ्दा तनाव र दबाब बढ्छ । हाम्रा नेता र मन्त्रीहरुले ऋण लिन डर मान्नुपर्दैन त भनिरहे, तर हामी सही ठाउँमा यसको उपयोग गर्र्छौं भनेर जनतालाई आश्वस्त पार्न सकेनन् । 

लिनै नपर्ने साना परियोजनाहरुमा पनि विदेशी ऋण लिने क्रम बढेकाले प्रश्नहरु थपिएका हुन् । 

सरकारले ऋण नै लिएन भने नेपालमा ठूला पूर्वाधार विकासको काम नै ठप्प हुने अवस्था छ । नेपालको राजस्वले गेम चेन्जर परियोजना बनाउन सम्भवै छैन । अहिलेसम्म सरकारले लिएका वैदेशिक ऋणहरु महँगा ब्याजदरका छैनन्, छोटो अवधिका पनि छैनन् ।  

ऋण नियमित तिर्दै जाने र नयाँ लिँदै जाने कुराले देशलाई कुनै हानी गर्दैन । विगतमा पाकिस्तान र श्रीलंकाले विदेशबाट महँगोमा ऋण उठाउँदा डेब्ट ट्रयापमा परेका हुन् । नेपाल अहिले नै त्यो अवस्थामा पुगेको छैन । 

अब केही समयमा नेपाल अतिकम विकसित देशबाट विकासशील देशमा स्तरोन्नति हुँदैछ । त्यसपछि नेपालले अहिलेजस्तो सस्तो ब्याजदरको ऋण पाउने सम्भावना कम हुन्छ । विदेशबाट सफ्ट लोन कम भएपछि कमर्सियल लोन लिनुपर्ने हुनसक्छ । कमर्सियल लोन सफ्ट लोन जस्तो सस्तो र सजिलो हुँदैन । त्यसैले सही परियोजनाका लागि ऋण लिने यो सबैभन्दा उपयुक्त समय हो । 

तर, अहिले पनि ऋण लिन सरकार सचेत भने हुनै पर्छ । ऋण लिनुअघि ‘फाइनान्सियल्ली भायबल’ परियोजनाका लागि मात्रै ऋण लिनुपर्छ । अनि ऋणबाट लिएका परियोजना निर्माणकै क्रममा वर्षौं अलपत्र पर्न पनि दिनुहुँदैन । 

आयोजनाहरुले दीर्घकालमा आर्थिक गतिविधि बढाउने सुनिश्चित हुनुपर्छ । देशभित्र उत्पादनशीलता वृद्धि गर्ने परियोजनामा ऋणको प्रयोग कदापि नराम्रो हैन । यस्ता आयोजनाहरु सफल भए भने ऋण तिर्न सरकारलाई गाह्रो पर्दैन । 

ठूला परियोजना नबनाई देशमा आर्थिक तथा भौतिक विकास सम्भव छैन । त्यसभित्र रोजगारीका अवसरहरु बढाउन र अर्थतन्त्र उकास्न पनि ठूला परियोजनाहरु अत्यावश्यक छन् । यसका लागि देशभित्र ऋण उठाउनुभन्दा विदेशी ऋण नै लिनु उपयुक्त हुन्छ ।  

जापानले जीडीपीको तुलनामा २५० प्रतिशत, अमेरिकाले १२५ प्रतिशत, भारतले  ८० र चीनले ८८ प्रतिशत सार्वजनिक ऋण लिएका छन् ।

नेपालको ऋण जीडीपीको ५० प्रतिशत पुगेकै छैन । त्यसैले ऋण बढ्यो भन्ने चिन्ता हैन, ऋण कहाँ खर्च गरिँदैछ भन्ने कुरामा चिन्ता लिन जरुरी छ ।   
नेपाल अहिले ऋणका कारण संकटमा छैन, तर मनपरी ऋण खर्च गर्ने हो भने जोखिमबाट टाढा पनि छैन । सही नीति र कार्यान्वयन भएन भने भविष्यमा समस्या आउन पनि सक्छ ।

ऋण लिएपछि समयमै आयोजना सम्पन्न गर्ने, पारदर्शिता कायम गर्ने र उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढाउने पहल आवश्यक छ । ऋण लिएर बनाइने प्रत्येक परियोजनाले आर्थिक प्रतिफल दिनुपर्छ, कसैले सीधै पैसामा देलान् कसैले अप्रत्यक्ष रूपमा । 

त्यसैले ऋण विकासको साधन पनि हो । तर, गलत प्रयोग भयो भने बोझ र पासो पनि । अब सरकारले दिनुपर्ने एउटै जवाफ छ, ऋणलाई अवसर बनाउने कि बोझ ?