प्रधानमन्त्री बालेन संसदमा बोल्नैपर्छ ?

संसद कानुन बनाउने थलो मात्र होइन । 

जनताको आवाज सुन्ने सुनाउने र राष्ट्रिय मुद्दाहरुमा बहस गर्ने थलो पनि हो । 

सरकारलाई प्रश्न गर्ने ठाउँ हो । 

प्रधानमन्त्री र सरकारलाई जवाफदेही बनाउने ठाउँ हो ।

त्यसैले हरेक प्र्रधानमन्त्री संसदमा आउँछन् । प्रश्नहरुको सामना गर्छन्, आलोचना सुन्छन् । र, राष्ट्रिय महत्वको विषयमा जवाफ दिन्छन् ।

पछिल्ला वर्षहरुमा हरेक महिना प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नउत्तर कार्यक्रम समेत राखिएको छ छ । ताकि जनताका मुद्दाहरुलाई लिएर सांसदहरुले महिनामा एक पटक सिधै प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न सोध्न पाउन् । 

तर अहिले नयाँ दृश्य देखिँदैछ, संसदमा प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थिति । 

सार्वजनिक मञ्चहरुमा कमै बोल्ने प्रधानमन्त्री बालेन शाहको स्टाइल हो । 

प्रधानमन्त्री बन्नु अगाडि काठमाडौंको मेयर भएदेखि नै उनको शैली यही हो । महानगरका कार्यक्रमहरुमा भाषण गर्दै हिँडेनन् । नगर सभा बैठकहरुमा समेत मुश्किलले २/४ मिनेट बोले ।

फागुन २१ को चुनाव अगाडिका सभाहरुमा समेत मुश्किलले ५/७ मिनेट मात्र बोले । 

हाम्रा नेताहरु मञ्च पाएपछि छाड्न मान्दैनन् । लम्बेतान भाषण गर्छन् । 

केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डहरु यस्ता प्रधानमन्त्री थिए, जो दिनमा १० वटा कार्यक्रममा भाषण गर्थे । संसदमा पनि घन्टौं बोल्थे ।

वर्षौंसम्म काम कम, धेरै बोल्ने नेताहरुको बानीका कारण नागरिक वाक्क भए ।  त्यसैले पनि होला, बालेनको कम बोल्ने शैलीलाई मतदाताले मन पराए । झण्डै दुई तिहाई बहुमत दिएर पठाए । 

रास्वपा संसदीय दलका नेता बालेन प्रधानमन्त्री भएको दुई महिना हुन लाग्यो । 

प्रधानमन्त्रीका रुपमा आजसम्म देशबासीका नाममा सम्बोधन गरेका छैनन् । सार्वजनिक मञ्चबाट भाषण पनि गरेका छैनन् । 

यो अवधिमा संसदको एउटा अधिवेशन सकियो । त्यो अधिवेशनमा प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गरेनन् । चलन के हो भने संसदको हरेक अधिवेशनमा प्रधानमन्त्री र राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरुले सम्बोधन गर्ने । तर यसपटक प्रधानमन्त्री बालेन बोलेनन् । विपक्षीहरुले पनि बोलिदिएको भए हुन्थ्योसम्म भने । तर यो विषयमा धेरै अत्तो थापेनन् । 

यो बीचमा सरकारले सुकुमबासी बस्तीहरुमा डोजर चलायो । दलहरु मात्र होइन, नागरिक स्तरबाट समेत प्रश्न उठेपछि प्रधानमन्त्रीले फेसबुकमा स्टाटसबाट जवाफ दिए ।

त्यसपछि सरकारले बोलाइसकेको संसद अधिवेशन रोकेर धमाधम ८ वटा अध्यादेश ल्याए । यो माथि पनि नागरिक र विपक्षी दललहरुको प्रश्न छ । प्रधानन्याधीश सिफारिसमा पनि प्रश्नहरु उठे । तर सरकारले औपचारिक रुपमा ती प्रश्नहरुको जवाफ दिउको छैन । 

वैशाख २८ गते संसदको बजेट अधिवेशन सुरु भयो । पहिलो दिन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संसदमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पेश गरे । 

तर राष्ट्रपतिले नीति कार्यक्रम पढिरहेका बेला प्रधानमन्त्री उठेर हिडेँ । यसले प्रधानमन्त्रीको कार्यशैलीबारे सार्वजनिक रुपमा प्रश्न उठ्यो । यसलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले शालीन भाषामा तर गम्भीर प्रश्न उठाए ।

प्रधानमन्त्रीले कुनै जवाफ दिएनन् । शायद दिन आवश्यक ठानेनन् होला । 

यहाँसम्म पनि चलेकै थियो । तर सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल गर्ने र जवाफ दिने कार्यक्रममा समेत प्रधानमन्त्रीको बेवास्ता देखेपछि भने विपक्षीहरुले हंगामा गरे । 

बुधबार संसदमा नीति तथा कार्यक्रममा छलफल गर्ने र प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिने कार्यसूची थियो । तर प्रधानमन्त्री बालेन संसदमै आएनन् । बरु अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेलाई जिम्मेवारी तोकेर पठाए । 

सभामुख डीपी अर्यालले अर्थमन्त्री वाग्लेलाई रोष्ट्रममा बोलाएपछि विपक्षी सांसदहरु उठेर विरोध गरे । चर्कै नाराबाजी भयो । सभामुख र विपक्षी सांसदहरुबीच लामै गलफत्ती भयो । 

विपक्षी दलका नेता आङ्देम्बेले बैठक रोकेर सहमति खोज्न सल्लाह दिएपछि सभामुखले बैठक रोके । दलका नेताहरु छलफल गरे । विपक्षीहरु अर्थमन्त्री वाग्लेलाई प्रस्ताव टेबल गर्न दिन सहमत भए, तर प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिका लागि सभामुखले रुलिङ गर्नुपर्ने माग गरे । 

तर सभामुख अर्याल, प्रधानमन्त्री बालेनलाई रुलिङ गर्न तयार भएनन् । 

आधा सहमति, आधा असहमतिको अवस्थामै फेरि संसदको बैठक सुरु भयो । 

अर्थमन्त्री वाग्लेले प्रस्ताव टेबल गरे । तर संसदको कारबाही अगाडि बढ्न सकेन । विपक्षीहरुले प्रधानमन्त्रीलाई उपस्थित गराउन रुलिङ खोजे, सभामुख अर्यालले रुलिङ गर्न मान्दै मानेनन् ।

बैठक अवरुद्ध भइरहेपछि संसद बैठकमा उपस्थित रास्वपा सभापति रवि लामिछाने, उपनेता गणेश पराजुली, प्रमुख सचेतक कविन्द्र बुर्लाकोटी, सहमहामन्त्री विपिन आचार्यबीच धेरै पटक कानेखुसी भयो । 

प्रमुख सचेतक बुर्लाकोटीले विपक्षी सांसदहरुलाई संसद अवरुद्ध नगर्न आग्रह गरे । तर प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिने ग्यारेन्टी गर्न सकेनन् । बरु उनले प्रधानमन्त्रीले नै आएर जवाफ दिनुपर्ने कुनै नियम नभएको जिकिर गरे । 

संसदमा जे भइरहेको छ, त्यो हेर्दा धेरैलाई लाग्नसक्छ, प्रधानमन्त्री नै किन बोल्नुपर्‍यो ? सरकारकोे बहुमत छ, उसले चाहे अनुसार हुन्छ । आखिर अर्थमन्त्रीलाई जिम्मेवारी तोकेकै छन् । 

हो, संसदमा रास्वपाको बहुमत छ । २७५ मध्ये सभामुख बाहेक १८१ जना रास्पवाकै सांसद छन् । त्यसैले सरकारले चाहेअनुसार कानुन बन्न सक्छ, सरकारले ल्याएको कुनै पनि विधेयक फेल हुने अवस्था छैन । 

तर संसदको काम संख्याको बलले कानुन बनाउने मात्र होइन । सरकारले आफ्ना नीति कार्यक्रम, योजना संसदमार्फत जनतालाई सुनाउनुपर्छ ।

जनताले आफ्ना प्रतिनिधिका रुपमा चुनेर पठाएका सांसदहरुले नीति तथा कार्यक्रममा राय सल्लाह दिनुपर्छ । 

त्यतिमात्र होइन, संसदमा जनसरोकारका मुद्दाहरु पनि उठिरहेका हुन्छन् । सांसदहरुले आफ्नो क्षेत्रका मात्र होइन, राष्ट्रिय मुद्दाहरु उठाएका हुन्छन् । त्यसलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक सुन्नुपर्छ । सुन्नुपर्छ मात्र होइन, जवाफ पनि दिनुपर्छ ।  

हो, हरेक विषयको जवाफ प्रधानमन्त्री दिइराख्नु पर्दैन । मन्त्रीहरुले दिन सक्छन् ।

विपक्षी दलहरुले हरेक विषयमा प्रधानमन्त्रीको जवाफ खोज्न हुन्न । 

त्यसमाथि सरकारसँग नागरिकको ठूलो आपेक्षा छ । त्यो अपेक्षा अनुसार काम गर्न सामान्य रफ्तारले हुन्न । त्यसैले प्रधानमन्त्री घन्टौंसम्म संसद बैठकमा उपस्थित भइराख्न सम्भव नहुनसक्छ ।

सांसदहरुले उठाएका विषयको जवाफ प्रधानमन्त्रीले नै दिन सम्भव नहोला ।

त्यही कारण प्रतिनिधिसभाको नियमावलीको दफा ३८ मा प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिमा तोकिएका मन्त्रीले विधेयक वा प्रस्ताव पेश गर्नसक्ने व्यवस्था राखिएको छ । विगतमा पनि यही अभ्यास थियो ।

तर प्रधानमन्त्री संसदमा उपस्थित नै नहुने, सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ पनि मन्त्रीलाई दिन लगाउनु पनि राम्रो अभ्यास होइन । जतिसुकै शक्तिशाली सरकारको प्रधानमन्त्री होस्, संसदप्रत्ति उत्तरदायी हुनैपर्छ । 

सांसदहरुले उठाएका राष्ट्रिय महत्वका विषयलाई सुन्नैपर्छ, राष्ट्रिय मुद्दाहरुमा जवाफ दिनुपर्छ । र, संकटका बेला संसदलाई समाधानको केन्द्र बनाउनैपर्छ ।

अहिले सुकुम्बासी बस्तीहरुमा डोजर चलाएको विषयमा सरकारमाथि प्रश्न उठिरहेको छ । बालेन शाह प्रधानमन्त्री मात्र होइनन्, अहिले गृह मन्त्रालयको जिम्मा पनि उनैले लिएका छन् । सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाएको विषयमा गृह प्रशासनमाथि उठेको प्रश्नको जवाफ प्रधानमन्त्री बालेन शाहले नै दिनुपर्छ । 

जनताले चुनेर पठाएका सांसदलाई उपेक्षा गरेर कुनै पनि नेता उदाहरणीय बन्न सक्दैन । त्यसैले प्रधानमन्त्री बालेन संसदबाट भाग्न हुन्न । संसदमा आएर बोल्नुपर्छ । अब बोल्ने पालो बालेनकै हो ।