सरकारले कर्मचारीको तलब बढाउला ?

नयाँ सरकारले उपसचिव र शाखा अधिकृतले चढ्दै आएको गाडी सुविधा खोस्ने र भत्तामा पनि कडाइ गरेपछि कर्मचारी वृत्तमा अहिले उकुसमुकुस छ । खर्च कटौती गर्न सरकारले ल्याएको मार्गदर्शनले कर्मचारीले वैध रुपमा अतिरिक्त कमाइ गर्ने बाटोहरु बन्द भएका छन् । 

आजभोलि कतै कर्मचारी जम्मा हुनासाथ कुरा चलिहाल्छ, यसपालि तलब चाहिँ बढ्ने कुरा छ कि छैन ? अर्थ मन्त्रालयकै कर्मचारीहरु पनि यसबारे अहिलेसम्म अनभिज्ञ छन् । सरकारले तलब बढाउँछ कि बढाउँदैन भन्ने कुनै भनक अहिलेसम्म कसैले पनि पाएका छैनन् । सबैका आ–आफ्नै अड्कलबाजी छन् ।  

पछिल्लोपटक सरकारी कर्मचारीको तलब चार वर्ष अगाडि बढेको थियो । २०७९ सालमा बजेटमार्फत सरकारले १५ प्रतिशत तलब बढाएको थियो । त्यसयता बजारमा धेरै उथपपुथल भइसक्यो । महँगीले आकाश छोइसक्यो । तर कर्मचारीको तलबको अंक भने जतिको तति छ ।

निजामती कर्मचारी ऐनले हरेक तीन वर्षमा सरकारी कर्मचारीको तलब वृद्धि गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २७ मा सरकारले प्रत्येक तीन वर्षमा राजस्व वृद्धिदर, मूल्यवृद्धि तथा कुल दरबन्दीसमेतका आधारमा सरकारी कर्मचारीको तलब, भत्ता पुनरावलोकन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यस अनुसार अघिल्लो बजेटले नै तलब बढाउनुपर्ने थियो । 

तर बजेटमार्फत तलब नबढाई महँगी भत्ता बढायो । लगातार चार वर्षदेखि आधारभूत तलब नबढ्दा कर्मचारीमा नैराश्य बढेको छ । गत वर्ष सरकारले कर्मचारीको असन्तोष थामथुम पार्न मासिक थप ३ हजार हजार रुपैयाँ महँगी भत्ता दिने घोषणा गरेको थियो । तर, त्यो कर्मचारीका लागि हात्तीको मुखमा जिरा जस्तै भयो । 

यो वर्ष त तलब बृद्धिका लागि दबाव दिने कर्मचारी ट्रेड युनियनहरु पनि छैनन् । विगतमा त सरकारसँग चर्का माग राख्दै कर्मचारीका नेताहरुले चेतावनीकै भाषा बोल्थे । मन्त्रीदेखि मुख्यसचिवसम्मले थामथुम पारेर पठाउनुपथ्र्यो । यही करण तलबबारे सरकारको मुड बुझ्न पनि सजिलो थियो । 

यो पटक सरकारले ट्रेड युनियन खारेज गरेको छ । त्यसैले अघिल्ला वर्षहरुमा जस्तो तलब बढाउन दबाब दिन अर्थ मन्त्रालयदेखि प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्म लाइन लागेर जानेहरु पनि छैनन् ।

त्यसैले अर्थ मन्त्रालय के मुडमा छ भन्ने कुरा पत्ता लगाउन पनि कर्मचारीलाई मुस्किल परिरहेको छ । 

तर तलब बढ्ला कि नबढ्ला भन्ने चासो सबैको छ । 

नेपालमा सरकारी कोषबाट तलब खाने ९१ हजार निजामती कर्मचारी मात्र हैनन्, अरु १ लाखभन्दा बढी शिक्षक, करिब ९५ हजार नेपाली सेना, ८० हजार नेपाल प्रहरी, ३८ हजार सशस्त्र प्रहरी र ४ हजारभन्दा बढी स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीहरु पर्छन् ।

अनि संस्थानमा काम गर्ने झण्डै ३४ हजार कर्मचारीहरु पनि छन् । यति धेरै कर्मचारीका लागि सरकारले वर्षमा अर्बौं रुपैयाँ तलब भत्तामा खर्च गर्छ । 

कुन तहका कर्मचारीले कति तलब पाउँछन् ? 

कार्यालय सहायक–२६ हजार ८२ रुपैयाँ 

खरिदार– ३२ हजार ९ सय २ रुपैयाँ । 

नायब सुब्बा–३४ हजार ७३० । 

शाखा अधिकृत– ४३ हजार ६८९ । 

उपसचिव–४८ हजार ७३७ ।  

सहसचिव–५६ हजार ७८७ । 

सचिव–७२ हजार ८२ 

मुख्य सचिव– ७७ हजार २ सय ११ रुपैयाँ  । 

यसरी हेर्दा नेपालको नीति निर्माणको केन्द्रमा रहने ‘मुख्य सचिव’को आधारभूत तलब तलब एक लाख छैन । 

सबैभन्दा तल्लो तहमा कार्यरत कार्यालय सहयोगीको तलब २६ हजारको हाराहारीमा छ । 

सेवा गरेको वर्षमा आधारमा थपिने ‘ग्रेड रकम’ र सरकारले दिने पोसाक भत्ता तथा महँगी भत्ता जोडिँदा केही हजार बढी त हुन्छ । तर, के यो तलबले आजको बजार मूल्यलाई धान्छ त ? कर्मचारीले यति तलब खाएर आफ्नो र परिवारको जीवन धान्न सक्छन् ? 

एउटा साधारण हिसाब गरौं । मानौं काठमाडौंमा कार्यरत एकजना नासुको परिवारमा उनकी श्रीमती र दुई छोराछोरी छन् । ती नासुको कुल मासिक आम्दानी ग्रेडसहित झण्डै ४० हजार रुपैयाँ छ । अब उनको मासिक खर्च हेरौं । 

कोठाभाडा : कम्तीमा १५ हजार । 

भात भान्सा खर्च : कम्तीमा १० हजार । 

छोराछोरीको स्कुल खर्च : कम्तीमा १५ हजार ।  

पानी बिजुली मोबाइल र इन्टरनेट खर्च : कम्तीमा ४ हजार ।

मोटरसाइकल खर्च : कम्तीमा ४ हजार ।

स्वास्थ्य उपचार : औसतमा ४ हजार ।

अनि अरु र भैपरी आउने खर्च : औसत ५ हजार । 

यसरी ४० हजार कमाउने सुब्बाको एकदमै कन्जुस भएरै खर्च गर्दा पनि ५७ हजार पुग्दो रहेछ । 

यसले के देखाउँछ भने कर्मचारीले इमान्दारितापूर्वक काम गरेर लिने तलबले जीवन धान्न मुस्किल छ । हो, घरमा अरु सदस्य अरु काम वा पेशामा आवद्ध छन् भने मात्रै कर्मचारीको परिवारको जीवन सहजै चल्छ । 

होइन भने एउटा नासुले सोझो ढंगले कमाएर ल्याएर परिवारको पेट पाल्न सक्दैन । अझ चाडबाड, पाहुनाको सत्कार, कपडा र फर्निचर खरिदको खर्चहरु जोड्ने हो भने अहिले मुख्यसचिवकै तलबले पनि शहरमा एउटा परिवारलाई सजिलोसँग जीवन गुजार्न गाह्रो छ । 

फेरि बजारमा महँगी बढेको बढ्यै छ । नेपालको वार्षिक औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति नै ५ प्रतिशतभन्दा बढी छ । यो चार वर्ष यता हेर्ने हो भने कतिपय खाद्यवस्तु र सेवाको मूल्य ४० प्रतिशतभन्दा बढीले उकालो लागेको छ । 

अब महँगी बढिरहने, तर, कमाइ जतिको तति रहने कुराले मान्छेको ‘क्रयशक्ति’ घट्छ । उपभोक्ताको किन्ने क्षमता घट्नु भनेको पैसाको वास्तविक मूल्य घट्नु हो । 

२०७८ सालको २० हजार रुपैयाँले जति सामान किन्न सकिन्थ्यो, आज त्यही सामान किन्न ३० हजारभन्दा बढी खर्च गर्नुपर्छ । यसले के देखाउँछ भने कर्मचारीको वास्तविक तलब घटिरहेको छ । 

त्यसैले कर्मचारीले तलब बढोस् भनेर आश गर्नु नाजायज छैन । उनीहरु आफ्नो दैनिक जीवन धान्न सहज हुने गरी तलब आओस् भन्ने चाहन्छन् । त्यसका लागि एउटै बाटो भनेको तलब वृद्धि नै हो । 

००००

यो त कर्मचारीको साइडको कुरा भयो । सरकारको साइडमा उभिएर हेर्दा अवस्था फरक देखिन्छ । 

वास्तवमा सरकारलाई पनि थाहा छ, कर्मचारीलाई दिइँदै आएको तलब जीवन धान्न लाग्ने खर्चको तुलनामा कम हो ।

तैपनि मुठ्ठी कसिरहेको छ । किनकी सरकार पनि आर्थिक स्रोतको अभावसँग जुधिरहेको छ । 

सरकारले आफ्ना कर्मचारीलाई तलब खुवाउने मुख्य स्रोत जनताबाट उठ्ने ‘राजस्व’ अर्थात् ट्याक्स नै हो । पछिल्ला वर्षहरुमा नेपालको आन्तरिक बजारमा शिथिलता छाएको छ । यसले सरकारको राजस्व संकलन प्रभावित भइरहेको छ । त्यसैले हरेक वर्ष लक्ष्यअनुसार सरकारले राजस्व उठाउन सकिरहेको छैन 

राजस्वको लक्ष्य र असुलीबीच ठूलो खाडल छ । अवस्था कस्तो आइसक्यो भने कर्मचारीलाई तलब खुवाउन समेत आन्तरिक ऋण उठाउनुपर्छ ।

नभए अन्य शीर्षकको बजेट रकमान्तर गरेर खर्च धान्नुपर्ने अवस्था छ । 

कुल बजेटको ६० प्रतिशत चालु खर्च अर्थात् तलब, भत्ता र कार्यालय प्रशासन सञ्चालनमै सकिन्छ । यो वर्ष मात्रै ११ खर्ब ८० अर्ब बजेट चालु शीर्षकमा राखिएको छ । 

विकास निर्माणका लागि छुट्याइने पूँजीगत बजेट खुम्चिँदै गएको छ, त्यो पनि सबै खर्च हुन सक्दैन । 

यो बेलामा करिब ५ लाखभन्दा बढी कर्मचारीको तलब १० प्रतिशतले मात्र बढाउने हो भने पनि राज्यकोषमा वार्षिक थप ४० देखि ५० अर्ब रुपैयाँको दायित्व थपिन्छ । 

लक्ष्यअनुसार राजस्व नउठेको बेला यो अतिरिक्त ४० अर्ब कहाँबाट ल्याउने ? सरकारलाई यही चिन्ता छ ।

यति मात्र होइन, जब बहालवाला कर्मचारीको तलब बढ्छ, कानुन अनुसार रिटायर्ड कर्मचारीको ‘पेन्सन’ बढ्छ । नेपालमा पेन्सन लिने पूर्व कर्मचारी, सैनिक र प्रहरीको संख्या हजारौं छ । पेन्सन व्यवस्थापनका लागि मात्र सरकारले ठूलो बजेट छुट्याउनु पर्छ । त्यसैले तलब बढाउँदा राज्यकोषमा ठूलो भार थपिन्छ । 

कर्मचारीको तलब बढाउँदा हुने अर्को नकारात्मक असर हो, मूल्यवृद्धि । अर्थशास्त्रमा एउटा अवधारणा छ, वेज–प्राइस स्पाइरल अर्थात् तलब र मूल्यको चक्र । यो भनेको तलब बढ्दा बजारमा महँगी पनि सँगै बढ्छ भन्ने सिद्धान्त हो ।

नेपालमा त झन् बजार अनुमगन संयन्त्र र नियमन फितलो छ । सरकारले कर्मचारीको तलब बढाउने हल्ला मात्र भयो भने पनि बजारमा उपभोग्य वस्तुको मूल्य बढ्न थालिहाल्छ । कर्मचारीको तलब बढेपछि बजारमा हलचल भइहाल्छ । घरबेटीले घरभाडा बढाउँछन्, उद्योगी व्यापारीले सामानको मूल्य बढाउँछन् । त्यसैले नेपालमा कर्मचारीको तलब बढ्दा अरु वर्गले पनि मार भोग्ने अवस्था छ । 

नेपालको श्रम बजारमा सरकारी कर्मचारीको हिस्सा सानो छ । धेरै नागरिक निजी क्षेत्रको जागिरमा निर्भर छन् । कोही स्वरोजगारी मूलक काम गर्छन्, कोही कृषि वा दैनिक ज्यालादारीमा निर्भर छन् । 

सरकारी कर्मचारीको तलब बढ्दा त्यसको मार भने यस्ता गरिब र निम्न मध्यम वर्गमाथि पर्छ । निजी कम्पनीहरु सहजै तलब बढाउन अग्रसर हुँदैनन् । यसले आर्थिक असमानता झन् बढ्छ । सर्वसाधारण नागरिकमा सरकारी संयन्त्रप्रति अविश्वास र आक्रोश पैदा हुन्छ ।

००००

सरकारलाई भार बढ्छ, अरु क्षेत्र पनि दबावमा पनि पर्छन् भनेर कर्मचारीको तलब नै नबढाउने त ? यो झन् घातक कुरा हो ।  तलब बढाउँदा बजारमा महँगीको दर केही नियन्त्रणमा त रहन्छ । तर लामो समयसम्म कसरकारी कर्मचारीहरुको तलब बढेन भने देशमा भ्रष्टाचारको संस्थागत विकास हुने जोखिम हुन्छ । 

हामीले अघि नै भनिहाल्यौं, एउटा नासुले सोझो हिसाबले कमाउने पैसाले परिवारको खर्च धान्नै सक्दैन । यो अवस्था सबै कर्मचारीहरुको हो ।

त्यसैले उसले औंला बांगो गर्छ । अतिरिक्त कमाइ कसरी गर्ने भन्ने सोच्छ । अनि अन्तिममा अधिकारको दुरुपयोग गरेर ‘टेबुलमुनिबाट’ घुस लिने कुरा उसको बाध्यता बन्न पुग्छ । 

कर्मचारीलाई ऋणको पीरलोले थिच्यो भने उसले उत्कृष्ट डेलिभरी दिन सक्दैन । विहान बेलुकीको खर्च धान्न नै नसक्ने भयो भने उसले राष्ट्र सेवालाई जिम्मेवार ढंगले ग्रहण गर्न सक्दैन । त्यसले अन्तितमा कार्यालयमा ढिलासुस्ती र झर्कोफर्कोको वातावरण बनाउँछ । यसले समग्रमा सरकारी संयन्त्रको प्रोडक्टिभिटी नै बिथोल्छ । 

यसमा हाम्रो सामाजिक संरचना पनि उत्तिकै जिम्मेजार छ । किनभने सरकारी कर्मचारी भएपछि उसको घर गाडी हुनुपर्छ, राम्रो जीवन बाँच्नुपर्छ भन्ने सामाजिक मान्यता नै बनिसक्यो । साधारण जीवन गुजार्नेहरु ‘नालायक’ मानिने सामाजिक मनोविज्ञानको दबाबले कर्मचारीलाई घुस्याहा बनाइरहेको छ । 

सरकारले बनाएका विभिन्न प्रशासनिक सुधारसम्बन्धी आयोगले कर्मचारीको तलब ठूलो दरमा बढाउन सुझाव दिएका छन् । कर्मचारीको मनोबल उच्च राखेर उनीहरुलाई सुशासनमा प्रतिवद्ध बनाउन पनि तलब बढाउनुपर्ने सिफारिस गरिएका छन् । 

सरकारले तलब नबढाए देशमा अझै भ्रष्टाचार र ढिलासुस्ती बढ्ने निष्कर्ष त्यस्ता प्रतिवेदनहरुको छ । 

पूर्वमुख्यसचिव लीलामणि पौडेलेको अध्यक्षताको उच्चस्तरीय तलब सुविधा आयोगले ३ वर्षअघि नै सरकारी कर्मचारीको न्यूनतम तलब ३५ हजार रुपैयाँ बनाउन सिफारिस गरेको थियो । आयोगले जीविको पार्जनका लागि आवश्यक न्यूनतम रकम निकालेर सोही आधारमा कर्मचारीको तलब सिफारिस गरेको हो ।

त्यतिबेलै काठमाडौं उपत्यकामा सामान्य जीविकोपार्जनका लागि सबैभन्दा तल्लो तहका कर्मचारीलाई कम्तीमा ३४ हजार ६५१ रुपैयाँ लाग्ने हिसाब निकालिएको थियो । 

आयोगले मुख्यसचिवको तलब १ लाख २२ हजार ५०० रुपैयाँ हुने गरी व्यवस्थापन गर्न सुझाव दिएको थियो । त्यसो हुँदा न्यूनतम र अधिकतम तलबको फरक साढे तीन गुणा हुने छ । 

तलब आयोगले यही आधारभूत तलबबाट कर्मचारीको मासिक तलब, कर्मचारी सञ्चय कोष थप, खाजा भत्ता, परिवहन भत्ता, शैक्षिक भत्ता, औषधि उपचार कोषमा जम्मा हुने रकम समेत समावेश गर्नुपर्ने भनेको थियो ।

आयोगले अधिकृतका लागि २० लाख र राजपत्राङ्कित तथा श्रेणीविहीन कर्मचारीका लागि १५ लाखको जीवन बीमा, तथा कर्मचारी कल्याणकारी कोषको खर्च समावेश गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिएको छ । 

यसको अतिरिक्त बढीमा तलव भत्ताको ९ प्रतिशतदेखि कम्तीमा ४.५ प्रतिशतसम्म रकम घर भाडा दिनुपर्ने पनि सुझाव थियो । आयोगको सिफारिस हुबहु कार्यान्वयन डेढ खर्ब हाराहारीमा खर्च थपिन्छ । जुन बोझ थेग्न सरकारको लागि मुस्किल नै छ । 

अहिले तलब बढाउनुपर्ने कारण यो मात्र होइन । समयानुकुल सेवा सुविधा नहुँदा देशको प्रशासनिक संयन्त्रमा क्षमतावान व्यक्ति नै नआउने जोखिम पनि हुन्छ । कुनै समयमा जेहेन्दार विद्यार्थीहरु पढाइ सकेपछि लोकसेवा आयोगको परीक्षाको तयारी थाल्थे । 

तर, अहिले त धेरैजसो विदेश जाने पासपोर्ट बनाउँछन् । भाषा सिक्न थाल्छन् । देशका योग्य डाक्टर, इन्जिनियर, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट मात्रै हैन, क्षमतावान र प्रतिभासाली जो सुकै सरकारी सेवामा छिर्न चाहदैनन् । महिनाभरि मिहिनेत गरेर पाउने सरकारी तलब हेरेरै उनीहरु वाक्क दिक्क छन् ।

अहिले त निजामती सेवामा प्रवेश गरिसकेका युवा समेत डिभी वा पीआर लिएर विदेश पलायन हुन थालेका छन् । त्यसैले देशको प्रशासन हाँक्ने ठाउँमा योग्य मान्छेहरु ल्याउन पनि न्यायोचित तलबमान आवश्यक भइसकेको छ । 

००००

अब कुरा गरौं, वर्तमान सरकार के सोच्दैछ भन्नेबारे । कर्मचारीहरुले कम्तीमा २० देखि २५ प्रशितत तलब बढाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।

अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले कर्मचारी समस्यालाई लिएर गम्भीर पनि छन् । तर यसैवर्ष कर्मचारीको तलब बढाउने पक्षमा छैनन् । बरु ‘इन्सेन्टिभाइज’ गर्ने उनको योजना छ । 

उनी तलब होइन, कर्मचारीको मनोबल बढाउने वैकल्पिक उपायहरुमाथि गृहकार्य गरिरहेका छन् । अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार यो वर्षको बजेटले सरकारी कर्मचारीलाई केही राहत र सुलियतका कार्यक्रम घोषणा गर्नेछ । 

कर्मचारीको खर्च घटाउने, महँगीको मारबाट जोगाउने र कामका आधारमा प्रोत्साहन गर्ने नीतिमा आधारित भएर कार्यक्रम घोषणा हुने सम्भावना छ ।

विशेषगरी कर्मचारी र उनीहरुको परिवारलाई लक्षित गरेर केही कार्यक्रमहरु आउनसक्छन् । 

यो वर्ष सरकारले कर्मचारीको संख्या र दरबन्दी कम गरेर चुस्त प्रशासनिक संयनत्र निर्माणमा जोड दिनेछ । विशेषगरी अनावश्यक सरकारी संरचना खारेज गरेर कर्मचारी दरबन्दी कटौती गरेपछि मात्रै तलबबारे पुनर्विचार गर्ने छलफल अर्थमन्त्रालयभित्र भएको छ । 

नेपालमा धेरै यस्ता विभाग, बोर्ड, समिति र कार्यालयहरु छन्, जसको कुनै औचित्य छैन । तीनको छिनोफानो गरेपछि मात्रै कर्मचारीको सेवा सुविधाबारे छलफल गर्न सकिने अर्थ मन्त्रालयको तर्क छ । 

तर यसबारे प्रधामनन्त्री बालेन शाहको धारणा के छ भन्ने कुरा अहिलेसम्म थाहा भएको छैन । बालेनले चाहे भने कर्मचारीको तलब यसैवर्ष पनि बढ्न सक्ने अधिकारीहरु बताउँछन् । 

०००

समग्रमा भन्दा सरकारी कर्मचारीको तलब वृद्धिको विषय उनीहरुको गोजीको मात्रै सवाल हैन । यो देशको सुशासन, सार्वजनिक सेवाको गुणस्तर, बजार र अर्थतन्त्रसँग जोडिएको छ । 

तीतो सत्य हो कि कसैले पनि भोको पेटले राष्ट्र सेवा गर्न सक्दैन । अनि सरकारले रित्तो ढुकुटीबाट मनपरी तलब बाँड्न पनि सक्दैन । त्यसैले अहिले तलब बढाउने वा कर्मचारीलाई पूर्णतः उपेक्षा गर्ने अवस्था छैन । 

सरकारले व्यवहारिक र दीर्घकालीन रणनीति बनाएर निर्णय लिनुपर्नेछ, जसले राष्ट्रसेवकले राहतको सास पनि फेरुन्, अनि सरकारको चालु खर्च पनि नियन्त्रणमा रहोस् ।