आफ्नै निर्माण कम्पनी चलाएर के गर्दैछ बालेन सरकार ?

इरान युद्धका कारण भएको मूल्यवृद्धिलाई देखाएर ठेकेदारहरुले फिल्ड छाडेका छन् । 

महत्वपूर्ण राजमार्गहरुको विस्तार रोकिएको छ, ठूला भवनहरुको निर्माण सुस्त गतिमा मात्र भइरहेको छ । प्रसारण लाइन, विमानस्थल, सिँचाइ लगायतका आयोजनाहरुमा पनि कर्मकाण्डी ढंगले काम हुँदैछ । 

अहिले मात्र होइन, हिजोको दिनमा पनि सार्वजनिक निर्माण कहिल्यै सन्तोषजनक गतिमा भएको छैन ।

एकातिर आयोजनाहरुलाई पर्याप्त बजेटको अभाव छ, अर्कातिर छुट्याएकै बजेट पनि खर्च नभएर फ्रिज हुने समस्या पनि छ । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा मात्र काम हुने ‘असारे विकास’ ले सरकारी पैसा हिलोमा बगाइरहेको छ । 

निर्णय प्रक्रियामा ढिलासुस्ती त छँदैछ । एउटा रुख काट्नु पर्‍यो भने एक–दुई वर्षसम्म वन मन्त्रालयमा फाइल अड्किन्छ । बिजुलीको पोल सार्न दुई–चार वर्ष लाग्छ । अनि कतिपय अवस्थामा कामचोर ठेकेदार कम्पनीहरुलाई सरकारी उल्झनले बहाना पनि दिन्छ । अनि गर्न सकिने काम पनि नगरी बस्छन् । 

तर अब सरकारले निरन्तरतामा क्रमभंग गर्ने सोच राखेको छ । सरकारको निष्कर्ष छ, जे चलिरहेको छ, त्यही पाराले विकासको लक्ष्य भेट्न असम्भव छ ।

समाधानका रुपमा ‘नेपाल पूर्वाधार निर्माण कम्पनी’ लाई सञ्जिवनी बुटीका रुपमा उपयोग गर्ने रणनीति बनाएको छ । 

सुरुमा यो कम्पनीलाई चिनौं । 

यो हालसालै स्थापना भएको कम्पनी हैन, सरकारले २०७६ असार २५ गते आफ्नै स्वामित्व रहने गरी यो कम्पनी स्थापना गरेको थियो । 

यो कम्पनीको अधिकृत पुँजी १० अर्बको छ । सो पुँजीलाई १०० रुपैयाँका दरले विभाजन गरेर १० करोड कित्ता शेयर कायम गरिएको छ । 

यो कम्पनीमा अर्थ, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र शहरी विकास मन्त्रालयको ७५–७५ लाख कित्ता सेयर छ ।  

सरकारले शहरी पूर्वाधार, भवन, कारखाना, हवाइ मैदान, द्रुतमार्ग, राजमार्ग सडक, रेलमार्ग, बन्दरगाह, बाँध, पुल, सुरुङमार्ग, जलमार्ग, रोपवे, ह्यांगर, नहर, जहाजघाट, पाइपलाइन, जलासय, जलविद्युत आयोजना, बाढी नियन्त्रण लगायतको निर्माणमा सहभागी गराउने योजना बनाएर यो कम्पनी खोलेको थियो । 

यो कम्पनीलाई सरकारी, अर्धसरकारी र निजी क्षेत्रले आह्वान गर्ने बोलपत्रमा सहभागी हुने अधिकार छ । 

इन्जिनियरिङ क्षेत्रको सम्भाब्यता अध्ययन, प्लानिङ, डिजाइन, निर्माण र व्यवस्थापनको काम गर्ने अधिकार पनि छ । 

कम्प्लेक्स, अपार्टमेन्ट, वर्कसप, अस्पताल, बैंकहरुको उपयुक्त भवन निर्माण गरी भाडामा दिनसक्नेसम्मको अधिकार छ । यसले निर्माणसम्बद्ध यन्त्र–उपकरणहरु भाडामा लगाउन पनि सक्छ । 

स्थापनाकै बेलामा सरकारले ठेक्काहरुलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन, निर्माण लागत घटाउन, अलपत्र आयोजनाहरु सक्न र जटिल खालका काम आफैं गर्न यस्तो कम्पनी आवश्यक परेको तर्क गरेको थियो । 

‘नेपाल पूर्वाधार निर्माण कम्पनी’ले पनि सबै किसिमका ठेक्का व्यवसाय सञ्चालन गर्ने उद्देश्य राखेको छ । 

नयाँ कम्पनीले सुरुमै प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने भन्दै सरकारले बिना प्रतिस्पर्धा ठेक्का लगाउन सक्नेगरी खरिद ऐन र नियमावली संशोधन गर्न पनि खोजेको थियो । निर्माणकै बेलादेखि आकस्मिक रुपमा गर्नुपर्ने पूर्वाधार निर्माणको काम सोझै ठेक्का दिने सरकारी योजना थियो । तर, निजी क्षेत्रले आफ्नो काम खोस्न र सरकारी कम्पनीलाई पोस्न खोजेको भन्दै विरोध गरेपछि सरकार पछि हट्यो । 

यतिसम्म कि यसले पर्याप्त जनशक्ति राख्न पाएन । सरकारले मेसिनरीहरु पनि ल्याउन सकेन ।

सरकारको योजना त सुरुङ खन्ने टीबीएमसहित ठूला मेसिनहरु ल्याएर यो कम्पनीले भाडामा लगाउनेसम्मको थियो । यसले आफैंले आधुनिक प्रविधिसहित काम पनि गर्ने भन्ने थियो । तर, योजनाअनुसार यसलाई काममा लगाउन नै खोजिएन । अहिलेसम्म आवश्यक यन्त्र–उपकरण पनि खरिद गरिएन ।

अब भने नयाँ सरकार अलपत्र आयोजनामा सरकारी कम्पनीमार्फत काम गराउने गरी अघि बढ्न खोजेको छ ।

धेरैलाई लाग्न सक्छ, के सरकारले आफैंले ठेक्का लिने हो ? अब ठेकेदार पनि सरकार आफैं हुने हो ? 

होइन, यसको अवधारणा अलि फरक छ । सरकारले ल्याएको १०० बुँदे कार्ययोजनाअनुसार मूलतः २ वटा उद्देश्यले पूर्वाधार कम्पनी ब्युँताउन खोजिएको हो । 

पहिलो, आयोजनाहरुको कार्यान्वयनमा देखिएको ढिलासुस्ती तथा ठेक्का प्रक्रियामा बारम्बार असफलता अन्त्य गर्ने । 

यो भनेको सरकारले ठेकेदार कम्पनीहरुले सयममै काम नगरेका आयोजनाहरुको काम सरकारी कम्पनीलाई नै दिने भन्ने हो । 

अहिले धेरै आयोजना समस्याग्रस्त हुँदा पनि सरकारले फेरि ठेक्का लगाउँदा लागत बढ्ने र आयोजना ढिलो हुने भनेर ठेक्का तोड्न सकेको छैन ।

तर अब सरकारले यस्ता रुग्ण आयोजनाहरु सम्पन्न गर्न ‘नेपाल पूर्वाधार निर्माण कम्पनी’लाई परिचालन गर्ने योजना बनाएको छ । 

दोस्रो उद्देश्य हो, दुई पटक भन्दाबढी ठेक्का लगाउँदा पनि नलागेका वा ठेक्का प्रक्रिया असफल भएका आयोजनाहरु दिने । यसका लागि नेपाल पूर्वाधार निर्माण कम्पनीले ठेक्का प्रक्रियामा भाग लिनुनपर्ने व्यवस्था समेत गर्न तयारी छ । सरकारले तोकेका आयोजनामा उसले सोझै काम पाउनेछ । 

अब सरकारले पटक–पटक ठेक्का नलाग्ने आयोजनाहरुमा सरकारी कम्पनीलाई कामको जिम्मा दिनसक्छ । 

जसरी विकट क्षेत्रमा जटिल प्रकृतिका सडक निर्माणमा अहिले नेपाली सेनाले काम गरिरहेको छ, त्यस्तो काम यही कम्पनीले गर्नसक्छ ।

कुनै विपदका कारण प्रभावित क्षेत्रमा विशिष्ट प्रकृतिको निर्माणको काम पनि यो कम्पनीले गर्नसक्छ । सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेका क्षेत्रमा सरकारी पनर्माण कम्पनी तुरुन्तै खटिन सक्छ । 

०००

अब कुरा गरौं, यसले पार्नसक्ने सकारात्मक प्रभावबारे । 

यदि यो कम्पनीले व्यावसायिक रुपमा काम गर्‍यो भने सार्वजनिक निर्माणमा यसले केही ठोस परिवर्तन गर्नसक्छ । 

छिटो काम गर्नुपर्ने आयोजनामा समयको बचत गर्नसक्छ । टेन्डर प्रक्रियामा लाग्ने समय बचत गरेर छिटो निर्माणको काम सक्न यो मोडल प्रभावकारी हुनसक्छ । 

यसले सम्बद्ध आयोजनाहरुको गुणस्तरमा नियन्त्रण पनि हुन्छ । सरकारको नाफा मात्र कमाउने उद्देश्य नभई राम्रो गुणस्तरको काम गर्ने उद्देश्य हुने पनि भएकाले पूर्वाधारहरु दिगो र बलियो बन्नसक्छन् । 

अनि सबैभन्दा ठूलो कुरा निजी क्षेत्रसँग सरकारी कम्पनीको प्रतिस्पर्धा समेत हुनसक्छ । जब सरकारी कम्पनीले राम्रो काम गर्न थाल्छ, निजी ठेकेदारहरुलाई पनि समयमै राम्रोसँग काम सक्न दबाब बढ्छ ।

अनि यसले सरकार समस्यामा पर्दा सजिलो बाटो पनि दिन्छ । बन्दा बन्दै असफल भएका आयोजनाहरु अहिले सबैका लागि टाउको दुखाइ बनेका छन् । त्यसता आयोजनामा काम सरकारी कम्पनी अभिभावक जस्तो बन्नसक्छ । 

कहिलेकाहीँ निजी ठेकेदारहरुले ‘कार्टेलिङ’ गरेर काम नै लिँदैनन् वा धेरै महँगोमा हाल्छन् । यसको अन्त्य गर्न पनि सघाउँछ ।

रणनीतिक महत्वका आयोजनामा निजी क्षेत्रले ढिलाइ गर्दा राज्यले हस्तक्षेप गर्न सकोस् भन्ने पनि चाहना पनि हुन्छ । सरकारी कम्पनी हुँदा ‘मोबिलाइजेसन रकम’ लिएर ठेकेदार भाग्ने डर हुँदैन ।

त्यसैले सरकारी कम्पनीलाई यस्तो काम दिँदा अहिले सरकारी आयोजनाहरुको जुन हविगत छ, त्यो बदलिनसक्छ । सरकार आफैंले हस्तक्षेप गरेर रुग्ण आयोजनाहरु आफैंले टुंगोमा पुर्‍याउन सक्छ । 

०००

तर सरकारको यो कदमले सबै कुरा राम्रो गर्छ भन्ने चाहिँ हैन । नेपाल अहिले खुला बजार अर्थतन्त्र हो ।

निजी क्षेत्रलाई सरकारले सबैतिर अघि बढाएको छ । निर्माण क्षेत्रमा पूर्णतः निजी लगानी छ । निजी निर्माण कम्पनीहरुले नै सार्वजनिक तथा निजी निर्माण परियोजना जिम्मा लिएर काम गर्छन् ।

अब सरकारले उनीहरुको विकल्पका रुपमा आफ्नो निर्माण कम्पनी अघि बढाउँदा सार्वजनिक निर्माण क्षेत्रमा सरकारको नियन्त्रण बढ्नसक्छ ।

सरकारी कम्पनीले विशेष प्राथमिकता पाउने भएकाले निजी कम्पनीहरुको बिजनेस खोसिने डर हुन्छ । निजी क्षेत्रले गर्नसक्ने काम पनि ठेक्का नगराई सरकारी कम्पनीलाई दिन थालियो भने त्यसले निजी क्षेत्रले गरेको लगानी धरापमा पनि पर्नसक्छ । 

सरकारी कम्पनीलाई सोझै काम दिँदा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा मर्छ । यसले गर्दा निर्माण लागत बढ्न सक्छ । 

सरकारी कम्पनी भएकाले त्यहाँभित्र कसरी सुशासन कायम हुन्छ भन्ने अर्को प्रश्न पनि छ  । सरकारी कम्पनीहरुमा प्रायः खरिदका नाममा भ्रष्टाचार हुन्छ । निर्माण कम्पनीका रुपमा काम गर्दा यो कम्पनीले निजीले जसरी नै काम गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले यस्तो कम्पनीमा कमिसनको खेल ज्यादा हुने सम्भावना हुन्छ ।

अनि निर्माणको लागि चाहिने सामान किन्न अहिलेको खरिद कानुनले दिने झन्झटले यस्ता कम्पनीलाई काम गर्न पनि सहज हुने छैन । अहिले सरकारी कम्पनीले टेन्डरविना सामान तथा सेवा खरिद गर्न नसक्ने व्यवस्था गरेकाले सरकारी कम्पनीका रुपमा निर्माण कम्पनी चलाउन सहज छैन । 

सरकारी शैलीमा यो कम्पनी पनि चल्ने हो भने यो पनि काम सक्न भन्दा फाइल घुमाउनमै व्यस्त हुने अर्को जोखिम छ । 

नेपालमा सरकारी संस्थानहरुको इतिहास धेरै सुखद छैन । भ्रष्टाचार र राजनीतिक हस्तक्षेपले सरकारी संस्थानहरु बढी गिजोलिन्छन् । सरकारले प्रोमोट गर्न लागेको पूर्वाधार निर्माण कम्पनी पनि राजनीतिक भर्ती गर्ने बन्ने जोखिम पनि छ । 

यति मात्र होइन, ‘नेपाल पूर्वाधार निर्माण कम्पनी’सँग आजको दिनसम्म आधुनिक मेसिनरी र दक्ष इन्जिनियरहरु समेत छैनन् । त्यसैले तुरुन्तै यो कम्पनीले निजी क्षेत्रसँग प्रतिष्पर्धा गर्न सक्ने क्षमता पनि राख्दैन । 

यदि सरकारले यसलाई प्राथमिकतामा राखे भने या पनि अरु सरकारी कम्पनीजस्तै सेतो हात्ती मात्र बन्नेछ ।

समग्रमा भन्दा अहिले ठेकेदारले छाडेर अलपत्र बनाएका र जटिल खालका प्राविधिक काम सरकारी कम्पनीलाई दिनु नाजायज छैन । सरकारले ठेकेदारहरुले पटक–पटक अलपत्र पारेका कामहरु थप ढिला हुन नदिन सहयोग पुग्छ । सरकारी कम्पनीको क्षमता पनि बढाउन भूमिका खेल्छ ।

सरकारी कम्पनी बलियो भएर भोलिका दिनमा खुला बोलपत्रमा पनि सहभागी हुन सक्छ । 

तर सबै आयोजना बिना प्रतिस्पर्धा सरकारी कम्पनीलाई दिइयो भने त्यसले प्रतिस्पर्धाको वातावरण बिग्रन्छ । सरकारको लागत बढ्छ । निजी क्षेत्र हतोत्साही हुन्छ । निजी निर्माण कम्पनीको क्षमता अभिवृद्धि हुन रोकिन्छ ।