प्रचण्डले सेना चलाउन खोजे, बालेनले अदालत

सर्वोच्च अदालतका तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले ६५ वर्षे उमेर हदका कारण गत चैत २८ गते अनिवार्य अवकाश पाए । 

राउतपछिको वरियतामा सपना प्रधान मल्ल थिइन् । उनले नै कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीशको रुपमा एक महिना न्यायपालिकाको नेतृत्व गरिन् । 

उनी २०७३ साल साउनदेखि सर्वोच्चमा न्यायाधीश थिइन् । उनको क्षमता र दक्षतामा प्रश्न थिएन । अरु न्यायाधीशको भन्दा सेवा अवधि पनि बढी थियो । 

खाली संवैधानिक परिषदको बैठक बस्न ढिला भएर मात्र हो, उनी प्रधानन्यायाधीश नियुक्त नभएको भन्ने थियो । 

न्यायपरिषदले पनि प्रधान न्यायाधीशका लागि सपना मल्ल प्रधानसहित ६ जनाको सिफारिस गरेको थियो । 

सर्वोच्च अदालतमा ३ वर्ष काम गरेको न्यायाधीश प्रधानन्यायाधीश बन्न योग्य हुन्छ । त्यसै अनुसार सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरि फुयाल, डा. मनोजकुमार शर्मा, नहकुल सुवेदी र तिलप्रसाद श्रेष्ठ प्रधानन्यायाधीशका लागि सिफारिस भएका थिए । तर विगतमा जस्तै यस पटक पनि वरियता क्रममा सबभन्दा अगाडि रहेका सपनालाई सिफारिस गर्ने अपेक्षा थियो । 

तर जब वैशाख २५ गते संवैधानिक परिषदको बैठक बस्यो, प्रधानमन्त्री बालेन शाहले सपनालाई होइन, चौथो वरियतामा रहेका मनोजकुमार शर्मालाई प्रधानन्यायाधीश बनाउने प्रस्ताव गरे । राष्ट्रियसभा अध्यक्ष र विपक्षी दलको नेताको असहमतिका बाबजुद त्यही निर्णय गर्‍यो । 

सरकारले प्रधानमन्त्रीसहित ३ जनाले निर्णय गर्न सक्ने गरी संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउँदैमा केही प्रश्न उठेका थिए । 

सपना प्रधान मल्लको सट्टा वरियता क्रममा छैटौं नम्बरमा रहेका तिलप्रसाद श्रेष्ठलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउन खोजेको गाइगुइँ चलेको थियो । तर अन्तिम समयमा प्रधानमन्त्री बालेन शाहले मनोजकुमार शर्मालाई अगाडि सारे ।

परिषद सदस्य विपक्षी दलका नेता भीष्मराज आङदेम्बेका अनुसार प्रधानमन्त्री बालेन शाह शर्मालाई सिफारिस गर्ने मन बनाएरै आएका थिए ।

सभामुख डीपी अर्याल र कानुनमन्त्री सोविता गौतमले पनि साथ दिए । 

विपक्षी दलका नेता आङदेम्बे र राष्ट्रियसभा अध्यक्ष नारायण दाहालले वरियता क्रम नमिचौं भने । बालेनले उपसभामुखको धारणा खोजे ।

उपसभामुख रुबिकुमारी ठाकुरले प्रस्तावित नाममा आफ्नो केही छैन भनेपछि सहजै शर्माको नाम सिफारिस गर्ने निर्णय भयो । 

प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयले विद्यावारिधी गरेका र मुद्दा फस्र्योटमा सर्वाधिक उच्च रेकर्ड कायम गरेका कारण डा. मनोजकुमार शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा छनोट गरेको बताएको छ । 

०७६ देखि २०८१ सम्मको पाँच वर्र्षको अवधिमा शर्माले ७ हजार ३८८ मुद्दा फैसला गरेका थिए । गत साउनयता मात्रै उनले २ हजार १८१ मुद्दा किनारा लगाएका छन् । त्यस्तै कानुनमा विद्यावारिधि गर्नुलाई पनि प्रधानमन्त्रीले उनको बलियो पक्ष मानेका छन् ।

प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका अनुसार प्रधानन्यायाधीशमा प्रस्तावित अरु न्यायाधीशहरुले ७ हजारको आँकडा पार गर्न सकेका छैनन् । तर यो दाबी तथ्यसँग मेल खाँदैन । किनकी यदि मुद्धा फस्र्योटकै आधारमा प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्ने हो भने शर्मा होइन, तिलप्रसाद श्रेष्ठ हुनु पर्ने हो । 

किनकी श्रेष्ठ शर्मा भन्दा २ वर्ष पछि मात्र सर्वोच्च आएका हुन् । उनले झण्डै ६ हजार मुद्दा फैसला गरेका छन् । पछिल्लो २ वर्षमा मनोजकुमार शर्माले भन्दा तिलप्रसाद श्रेष्ठले बढी मुद्दा किनारा लगाएका छन् । 

शर्माको सिफारिसमा प्रश्न उठ्नुको अर्को कारण हो, उनकै विवादित विगत । 

शर्मा २०७६ वैशाखमा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश भएका थिए । 

त्यस अगाडि २०७० साल जेठ २७ गतेदेखि उनले पुनरावेदन अदालतमा अतिरिक्त न्यायाधीशको रुपमा काम गरेका थिए । उनले तत्कालिन पुनरावेदन अदालत बुटवल र पुनरावेदन अदालत पाटनमा करिब १/१ वर्ष काम गरेका थिए । 

२०७२ सालमा नयाँ संविधान जारी भएपछि अदालतमा अतिरिक्त न्यायाधीशको व्यवस्था हटाएपछि उनी पदमुक्त भएका थिए । तर २०७५ चैतमा न्यायपरिषदले उनलाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस गर्‍यो । उनको सिफारिसले न्याय क्षेत्रका धेरै मानिसलाई अचम्ममा पारेको थियो ।

योग्यता नै नपुगी न्यायाधीश भएको भनेर उनीविरुद्ध संसदीय सुनुवाइ समितिमा उजुरी परेको थियो । 

सर्वोच्चको न्यायाधीश हुन १५ वर्ष वकालत गरेको वा उच्च अदालतको न्यायाधीशको रुपमा काम गरेको हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर शर्माको दुबै योग्यता नपुगेको भनेर वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले सर्वोच्च अदालतमा रिट दिनुका साथै संसदीय सुनुवाइ समितिमा उजुरी समेत दिएका थिए । 

त्यसका बाबजुद उनको नाम संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदन भयो । सर्वोच्च अदालतले पनि यो रिटलाई कारण देखाऊ आदेश समेत जारी नगरी खारेज गरिदियो । 

किनकी उनी पूर्वप्रधानन्यायाधीश दामोदरप्रसाद शर्माका भतिजा थिए । अनि, तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको जोडबलमा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त भएका थिए । 

०००

प्रधानन्यायाधीश सिफारिसमा प्रश्न उठेको यतिका आधारमा मात्र होइन । रोलक्रममा सबभन्दा अगाडि रहेकी सपना प्रधान मल्ल के के कारणले अयोग्य भइन् भनेर भन्न नसक्नुले पनि हो । 

नेपालको सर्वोच्च अदालतमा अहिलेसम्म एक जना मात्र महिला प्रधानन्यायाधीश बनेकी छन्, सुुशीला कार्की । 

यदि सपना भएको भए दोस्रो दोस्रो महिला प्रधानन्यायाधीश हुन्थिन् । २ वर्ष न्यायालयको कमाण्ड सम्हाल्ने थिइन् । 

नेपालको न्याय क्षेत्रमा सपना मल्ल प्रधानको धेरै ठूलो योगदान छ ।

वकालत पेशामा हुँदा नै उनले करिअरमा कर्पोरेट लयर र महिला अधिकारकर्मीको छवि बनाएकी थिइन् । 

महिलामाथि विभेदजन्य थुप्रै कानुन उनकै पहलमा संशोधन भए । छोरीलाई सम्पत्तिको अधिकार, अनिच्छित गर्भ पतन गर्न पाउने अधिकार, घरेलु हिंसालाई कसुर मान्ने कानुन, बैबाहिक बलात्कारको कानुन उनकै पहलमा बनेको हो । 

न्यायाधीशका रुपमा समेत उनले थुप्रै महत्वपूर्ण फैसलाहरु समेत गरेकी छन् । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गरेको संसद विघटन खारेज गर्ने संवैधानिक इजलासमा सपना पनि थिइन् । 

सपनामाथि प्रश्न उठाउने एउटै विषय हो, पहिलो संविधानसभामा एमालेबाट समानुपातिक सांसद बन्नु हो । २०७३ सालमा उनलाई सर्वोच्चको न्यायाधीश नियुक्त गर्दा समेत यो विषय उठेको थियो ।

तर न्यायाधीशका रुपमा उनले गरेको कार्यसम्पादनमा एमालेसँगको त्यो आवद्धतालाई लिएर प्रश्न उठेको छैन ।

संवैधानिक परिषदको बैठकमा समेत प्रधानमन्त्रीले उनलाई किन प्रधानन्यायाधीश नबनाउने भनेर बताएनन् । 

यद्यपि हिजो संविधानसभा सदस्य बन्नुलाई उनको राजनीतिक आवद्धताको रुपमा हेरिएको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ । 

न्यायाधीशहरुको वरियतामा सपना प्रधान मल्लपछि कुमार रेग्मी र हरि फुयाल थिए । कुमार रेग्मी नेपाली कांग्रेस पृष्ठभूमिका हुन् । त्यस्तै हरि फुयाल २०७२ सालमा केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा महान्यायाधिवक्ता थिए । उनीहरु तीन जनालाई छाडेर शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा रोज्नुले प्रधानमन्त्रीले विगतमा दलीय आवद्धता भएको भनेर अस्वीकार गरेको हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ ।

तर न्याय क्षेत्रका जानकारहरु मनोजकुमार शर्माको नियुक्ति सिफारिसलाई दुई कोणबाट गलत भन्छन् । 

सबैभन्दा महत्वपूर्ण सवाल, प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको परम्परा मिचियो । 

सर्वोच्चको न्यायाधीशमध्ये वरियतामा जो अगाडि हुन्छ, ऊ नै प्रधानन्यायाधीश हुँदै आएका थिए । वरियतामा अगाडि रहेकै कारण कतिपय न्यायाधीश ३–४ महिना कार्यकाल बाँकी हुँदा पनि प्रधानन्यायाधीश बनेर रिटायर्ड भएका थिए । 

सर्वोच्चमा २०७५ सालमा पहिलो वरियतामा रहेका दीपकराज जोशीको शैक्षिक प्रमाणपत्र र जन्ममितिमा विवाद भएको थियो । त्यसपछि संसदीय सुनुवाइ समितिले उनको नाम अस्वीकृत गरेको थियो । त्यसपछि उनीपछिको वरियतामा रहेका ओमप्रकाश मिश्र प्रधानन्यायाधीश बनेका थिए ।

तर यो पटक वरियतामा अगाडि रहेको न्यायाधीशलाई नियुक्ति सिफारिस नगरी चौथो वरियताको गरियो ।

दोस्रो, वरिष्ठता मिचेर प्रधानन्यायाधीश सिफारिस भएका डा. मनोजकुमार शर्मा आफैं विवादित छन् । 

त्यसैले प्रधानन्यायाधीशमा शर्माको सिफारिसलाई धेरैले कटवाल काण्ड भाग २ को संज्ञा दिएका छन् । 

००

नेपालमा राज्यका सबैजसो संस्था राजनीतिबाट आक्रान्त छन् । नेपाल प्रहरीलाई नै हेरौं, प्रहरी महानिरीक्षक छनोट जहिले पनि राजनीतिक एजेण्डा बन्छ, गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्री हावी हुन्छन् ।

विश्वविद्यालयदेखि संवैधानिक आयोगहरुमा समेत राजनीतिक भागवण्डाका आधारमा नियुक्ति हुन्छ । 

तर नेपाली सेना र सर्वोच्च अदालत मात्र यस्ता संस्था हुन्, जसको नेतृत्व छनोटमा परम्परा भत्किएको थिएन । अझ भनौं, राजनीतिक प्रभावका बाबजुद यहाँको परम्परा कायमै थियो । 

तर ०६६ सालमा माओवादीले नेपाली सेनाको परम्परा भत्काउने कोशिस गर्‍यो । २०६४ चैतको संविधानसभा चुनावमा माओवादीले अभूतपूर्व जनमत पायो । अहिलेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले जस्तै । त्यसैको जगमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बने । 

सशस्त्र विद्रोहबाट आएको माओवादीका लडाकुहरु त्यतिबेला देशका विभिन्न ठाउँमा क्याम्प बनाएर राखिएको थियो । ती लडाकुलाई सेनामा समायोजन गर्नुपर्छ भन्ने माओवादीको धारणा थियो । 

तत्कालिन प्रधान सेनापति रुक्मांगद कटवाल माओवादी लडाकुको सेनामा समायोजनको विपक्षमा थिए ।

उनले माओवादी सेनाको अस्तित्व समेत स्वीकारेका थिएनन् । सरकार र सेना धेरै घटनामा आमने सामने भएका थिए । सेनाले पदावधि सकिन लागेका ८ जर्नेलको म्याद थप गर्न प्रस्ताव गरेको थियो । सरकारले अस्वीकार गरिदियो । अनि सेनाले भर्ना खुलाएपछि सरकारले रोक्न निर्देशन दियो । तर सेनाले मानेन । 

कतिसम्म भने माओवादी सेनाले पीएलए स्पोर्टस क्लबका नाममा भाग लिएको खेलकुद प्रतियोगिता समेत सेनाले बहिस्कार गर्‍यो । 

प्रचण्डले त्यो बेला प्रधानसेनापति रुक्मांगद कटवाललाई हटाएर दोस्रो वरियताका कुलबहादुर खड्कालाई प्रधान सेनापति बनाउने तयारी गरे ।

उनले मन्त्रिपरिषद बैठकबाट सेनापति कटवाललाई बर्खास्त गरिदिए । अनि कुलबहादुर खड्कालाई प्रधान सेनापति नियुक्त गरे । 

प्रचण्ड सरकारको त्यो कदमलाई नेपाली सेनाभित्र हस्तक्षेप गर्ने माओवादी रणनीतिका रुपमा हेरियो । 

सबैतिरबाट विरोध भएपछि तत्कालिन राष्ट्रपति रामवरण यादवले मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णयलाई अनुमोदन गरेनन् । बरु सरकारले बर्खास्त गरेका प्रधानसेनापति रुक्मांगद कटवाललाई नै थमौती गरिदिए । 

माओवादीले सर्वोच्च अदालतमा पनि प्रयास नगरेको होइन । १५ वर्ष वकालत गरेका कानुन व्यवसायीलाई सोझै प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्ने प्रस्ताव ल्याएको थियो, तर कसैले पनि त्यसलाई स्वीकार गरेनन् । 

प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले गर्न नसकेको काम प्रधानमन्त्री बालेन शाहले सर्वोच्च अदालतमा गरिछाडे । 

न्याय क्षेत्रका मानिसहरुले यसलाई न्यायालयमाथिको कू भनेका छन् । न्यायपालिकालाई कार्यकारीको छायामा राख्ने प्रयास भनेका छन् । 

यो घटनाले न्यायपालिकामा लामो समय सेवा गरेर पहिलो वरियतामा पुग्दा पनि कार्यकारीले चाहेन भने प्रधानन्यायाधीश हुन सकिँदैन भन्ने सन्देश दिएको छ । त्यसैले न्यायाधीशहरु दबाबमा पर्न सक्छन्, सरकार विरुद्ध फैसला गर्न डराउन सक्छन् । 

अदालत भनेको यस्तो संस्था हो, जसले संसदले बनाएको कानुन र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने सरकारको कामकारबाहीलाई चेक गर्छ । त्यही संस्था कार्यकारीको छायाँमा पर्‍यो आम नागरिकको न्याय पाउने चाहना मर्न सक्छ । 

अदालत नागरिकको जनविश्वासमा टिक्ने संस्था हो । न्यायाधीशले जति नै राम्रो फैसला गरे पनि नागरिकले न्याय पाएको महसुस गरेन भने त्यो संस्थाको कुनै मूल्य हुँदैन ।

अदालतप्रति जनविश्वास बढाउनुपर्ने बेलामा बालेन शाहले न्यायालय गिजोलेर कच्चा खेल खेलेका छन् ।