अर्बौं राजस्व डुबाउने स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति बिक्री प्रकरण

२०७० साल वैशाखमा स्मार्ट टेलिकमले नेपालमा आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमतिपत्र पाएको थियो । त्यतिबेला नेपाल टेलिकम, एनसेल र युटीएलले नेपाली बजारमा सेवा दिइरहेका थिए । स्मार्टको बजार प्रवेशले ग्राहकहरु उत्साहित थिए । 

यो कम्पनीले देशभर मोबाइल सेवा दिनसक्ने गरी नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट लाइसेन्स पायो । ९०० मेगाहर्ज ब्यान्डमा ३५ मेगाहर्ज ब्यान्डविथ मध्ये ५ मेगाहर्ज ब्यान्डविथ प्रयोगको अनुमति पाएको थियो ।

स्मार्टले ग्रामीण क्षेत्रमा राम्रो पहुँच बनाउँदै थियो । यसको सिमकार्ड प्रयोग गर्ने बढ्दै थिए । विशेषगरी यसको सस्तो प्याकेजमा उपभोक्ताहरु तानिएका थिए । 

तर, लगानीकर्ताहरुले सुरुबाटै यसको सेवा विस्तारमा जाँगर चलाएनन् । एनसेल र टेलिकमले नै बजारमा प्रभुत्व जमाइरहे । स्मार्टले सुरुदेखि नै सरकारलाई बुझाउनुपर्ने राजस्वहरु तिरेन । 

नवीकरण दस्तुरसहितको राजस्व समयमै नतिरेपछि १३ भदौ २०७६ मै प्राधिकरणले स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । 

तर, २१ पुस, २०७६ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले ५ वटा किस्ताबन्दीमा बक्यौता रकम तिर्ने सुविधा दिनेगरी खारेजीको निर्णय बदर गर्‍यो । त्यतिबेला केपी शर्मा ओली प्रधामनन्त्री र गोकुल बास्कोटा सञ्चारमन्त्री थिए । 

सरकारले २०७७ असार मसान्तसम्म बक्यौताको पहिलो किस्ता तिर्न र बाँकी ४ किस्ता प्रत्येक आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्म तिर्न सुविधा दिएको थियो । 

मन्त्रिपरिषद्ले फ्रिक्वेन्सी दस्तुरवापत पहिलो पटकमा ५९ करोड ८८ लाख, दोस्रोमा ८३ करोड २३ लाख, तेस्रोमा ७७ करोड ४० लाख, चौथोमा ७१ करोड ५६ लाख र पाँचौं किस्तामा ६५ करोड ७२ लाख रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने गरी लाइसेन्स जोगाइदिएको थियो ।  

स्मार्टको आग्रहमा मन्त्रिपरिषद्ले त्यसपछि २९ भदौ २०७७ मा फेरि ६ महिना म्याद पनि थपिदिएको थियो । फेरि १ चैत २०७७ र २८ असार २०७८ मा पनि थप म्याद दियो । 

स्मार्टले पुस २०७८ सम्मको बक्यौता तिर्नुको साटो कोरोना महामारीको कारण देखाएर थप एक वर्ष म्याद थप्न निवेदन दियो । पुस २०७६ यता स्मार्टले करिब ७५ करोड रुपैयाँ मात्रै राजस्व तिर्‍यो । 

स्मार्ट टेलिकम व्यवस्थापकीय कमजोरी र लगानीकर्ताहरुको ‘स्वार्थ’ मा फसेको थियो । कम्पनी ऋणको दलदलमा परिसकेको थियो । सरकारलाई तिर्नुपर्ने नवीकरण दस्तुर, फ्रिक्वेन्सी शुल्क र रोयल्टी तिर्न नै बन्द भयो । २० अर्ब लाइसेन्स नवीकरण दस्तुरसमेत जोड्दा करिब २७ अर्ब रुपैयाँ तिर्नुपर्ने भइसकेको थियो । 

स्मार्टले राजस्व नबुझाउने देखेपछि सरकारले २०७९ मा लाइसेन्स खारेज भएका टेलिकम कम्पनीको सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्न एउटा नियमावली बनायो । यसमा स्मार्टको लाइसेन्स खारेज भएपनि सम्पत्ति, दूरसञ्चार पूर्वाधार, संरचना, दूरसञ्चार प्रणाली र दूरसञ्चार नेटवर्क सरकारको नियन्त्रणमा आउने व्यवस्था गरियो । 

त्यसपछि बक्यौता रकम तिर्न नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले पटक–पटक ताकेता गर्‍यो । अन्ततः २०८० वैशाख ३ गते यसको अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) स्वतः रद्द भयो । यसपछि स्मार्ट टेलिकमले सेवा बन्द गर्नुपर्‍यो । 

००००

कानुनतः टेलिमको लाइसेन्स रद्द हुनुको अर्थ हो, अब त्यो कम्पनीको अस्तित्व सकिनु । ठूलो शुल्क र राजस्व लिन बाँकी भएकाले नियमअनुसार लाइसेन्स खारेज भएको स्मार्ट टेलिकमको टावरदेखि सबै भौतिक संरचना सरकारको नियन्त्रणमा आयो । उसले प्रयोग गरिरहेको फ्रिक्वेन्सी पनि सरकारलाई फिर्ता भयो । 

अब आफ्नो सम्पत्तिमा स्मार्ट टेलिकमको हक नलाग्ने अवस्था भयो । अनुमति बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९ मा  भनिएको छ, ‘लाइसेन्स रद्द भएको कम्पनीले आफ्नो कुनै पनि चल–अचल सम्पत्ति धितो राख्न, बेच्न वा हक हस्तान्तरण गर्न पाउने छैन । अनुमतिपत्र रद्द भएको मितिदेखि नै कम्पनीको सबै सम्पत्ति, प्रणाली र नेटवर्क प्राधिकरणको नियन्त्रणमा रहनेछ ।

यो व्यवस्था अनुसार प्राधिकरणले ८ जेठ २०८० मा सार्वजनिक सूचना नै निकालेर स्मार्ट टेलिकमको सम्पूर्ण सम्पत्ति आफ्नो नियन्त्रणमा रहेको घोषणा गरेको थियो । यस्तै स्मार्ट टेलिकमबाट संस्था, सर्वसाधारण व्यक्तिलाई तिर्न/बुझाउनुपर्ने बक्यौता कम्पनीका सञ्चालकहरुले नै तिर्नुपर्ने सूचनामा उल्लेख थियो ।  

नियमावली अनुसार स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति मूल्यांकन र व्यवस्थापनका लागि भनेर प्राधिकरणले समिति पनि बनाएको हो । तर, त्यो समितिले समयमा काम नै गरेन । 

स्मार्टको टावर राखेका घरधनीले भाडा पाएका छैनन्, रिचार्ज कार्ड किनेका व्यापारीहरुको पैसा फसेको छ । नागरिकको सिम कार्डमा रहेको ब्यालेन्स काम नलाग्ने भएको छ । 

घरधनी र रिचार्ज डिलरहरुले त प्राधिकरणमा पुगेर आन्दोलन समेत गरे । आफ्नो पैसा दिन माग गरे । प्राधिकरणले सधैं भनिरह्यो, ‘लिनुपर्ने पैसा स्मार्टसँगै लिनू, हामी अहिले राजस्व असुल्न सम्पत्तिको मूल्यांकन गर्दैछौं ।  

तर, काम भएन । ३ वर्षसम्म सरकारले स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति मूल्यांकन र व्यवस्थापन नगरेपछि चलखेल सुरु भयो । त्यो खेल थियो, सरकारले मूल्यांकन गरिरहेको सम्पत्ति नै बेच्ने । 

के भयो त त्यस्तो ? 

स्मार्ट टेलिकमका प्रवन्ध निर्देशक सर्वेश जोशीले कम्पनीका लागि नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकबाट ठुलो रकम ऋण लिएका थिए । बैंकले आफ्नो लगानी उठाउन भन्दै २०८२ साउनमा स्मार्ट टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक सर्वेश जोशीको नाममा सूचना निकाल्यो ।

यो ऋण तिर्ने दायित्व स्मार्ट टेलिकमर सर्वेशको थियो । सरकारले सम्पत्ति व्यवस्थापन गरेर आफूले उठाउने राजस्व लिएपछि बचेको सम्पत्तिबाट पनि यो ऋण तिर्न पनि सक्थ्यो ।

स्मार्ट टेलिकमका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक सर्वेश जोशीले बैंकलाई एउटा पत्र लेखे, सम्पत्ति बेचेर ऋण उठाउन मञ्जुरीनामा दिए । तर, अस्तित्व नै सकिइसकेको कम्पनीको पत्रका आधारमा सरकारको नियन्त्रणमा गइसकेको सम्पत्ति बैंकले बेच्न मिल्दैन थियो । सर्वेशले त्यसको अनुमति पनि दिने अधिकार समेत राख्दैनथिए । 

तर, सबै अवैध ढंगले काम भयो । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकले अनधिकृत ढंगले नै बढाबढमा लिलामी प्रतिस्पर्धा गरायो । लिलामीमा तीन कम्पनीले प्रतिस्पर्धा गरे । प्रोफेसनल बिजनेस नेटवर्कले ४२ करोड ५० लाख कबोल गर्‍यो ।

ट्रान्सगेट टेकले ४४ करोड २० लाख रुपैयाँ दिनसक्ने भन्यो । अरुले ५० करोड पनि नहालेको स्मार्टको सम्पत्तिका लागि अर्को मोबइल कम्पनी एनसेलले ४ अर्ब ६० करोड मूल्य तिर्‍यो ।

यो घटनाले एनसेलमाथि पनि आशंका बढाएको छ । अरु कम्पनीले भन्दा एनसेलले किन १० गुणा बढी पैसा हाल्यो ? एनसेललाई स्मार्टको सम्पत्ति सरकारको नियन्त्रणमा छ भन्ने थाहा नभएको पनि होइन । यस्तो अवस्थामा किन एनसेल लिलामीमा भाग लिन गयो ? 

स्मार्ट टेलिकमका पुराना टावर र कवाडी भइसकेका उपकरणमा एनसेलले के देख्यो भन्ने अझै स्पष्ट छैन । 

तर, सरकारी अधिकारी एनसेलले उपकरणका लागि पैसा तिरेको मान्दैनन्, उनीहरुका अनुसार स्मार्ट टेलिकम र एनसेलका लगानीकर्ताको नाभी जोडिएको छ । यसका कारण सर्वेशले लिएको बैंकको ऋण तिर्न एनसेलले यो लिलामी सकारेको अनुमान सञ्चार मन्त्रालयका अधिकारीहरुको छ । 
एक अधिकारी भन्छन्, ‘सरकारलाई बुझाउनुपर्ने अर्बौं राजस्व छल्न पनि यस्तो सेटिङ भएको हुनसक्छ, अनुसन्धान हुँदैछ ।’  

स्मार्ट टेलिकम र एनसेलबीचको साँठगाँठ ओपन सेक्रेट नै हो । अहिले आजिएटासँग एनसेलको स्वामत्वि खरिद गर्ने समूह र स्मार्ट टेलिकम चलाउने समूह एउटै अर्थात् सतिशलाल आचार्यको परिवार र उनीसँग जोडिएका कम्पनीहरु हुन् । 

खारेज भएको स्मार्ट टेलिकममा आचार्य परिवारको लगानी थियो । स्मार्ट टेलिकममा लाल साहु डिस्ट्रिब्युटर प्रालि सिंगापुरको ७०, जिल्याटको १० प्रतिशतसहित सतिशलाल आचार्यको स्क्वायर नेटवर्क प्रालिको २० प्रतिशत सेयर छ । एनसेलमा पनि अहिले सतिशलालकै समूहको वर्चस्व छ । 

यसले के आशंका जन्माएको छ भने एनसेल र स्मार्ट टेलिकमका लगानीकर्ताबीच सरकारको नियन्त्रणमा रहेको सम्पत्ति हत्याउन कुनै न कुनै साझेदारी भएको छ । एनसेलले व्यवसायिक ढंगले लिलामीमा भाग लिएपनि त्यसमा तिरेको अस्वभाविक मूल्यले यो आशंकामा बल पुर्‍याएको छ । 

तर, यसमा दोष नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको पनि हो । यो प्रकरणमा सबैभन्दा कमजोर र सन्देहास्पद भूमिका नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले खेलेको देखिन्छ । 

प्राधिकरणलाई थाहा थियो, यो सम्पत्ति अरु कसैले बेच्न मिल्दैन । तर, सार्वजनिक सूचना गरेर सम्पत्ति बेचिँदा पनि प्राधिकरण कानमा तेल हालेर बस्यो । आफ्नो नियन्त्रणमा रहेको सम्पत्ति बिक्री हुन नदिन उसले हस्तक्षेपकारी भूमिका निभाउन चाहेन । 

यसमा प्राधिकरणका अध्यक्ष भुपेन्द्र भण्डारीको भूमिका सन्देहमा छ । प्राधिकरणको नियन्त्रणमा रहेको अर्बौंको सम्पत्ति अर्कैले लिलाम गर्दा पनि भण्डारीले अदालतमा मुद्दा जाने प्रक्रिया नै सुरु गरेनन् । 

भण्डारी तत्कालीन मेरो मोबाइल अर्थात् हालको एनसेलको सञ्चालक कम्पनी स्पाइस नेपाल प्रालिको पूर्व नायव प्रमुख वित्तीय अधिकृत समेत हुन् ।

पछि उनले उपेन्द्र महतोसमेतको लगानीमा बुरुण्डीमा चलेको मार्ट मोबाइलमा सीईओ भएर काम गरेका थिए । 

अहिले प्रश्न उठेको छ, किन प्राधिकरणको नेतृत्वले जानी–जानी हात बाँध्यो, मुखमा टेप लगायो ? प्राधिकरणले स्मार्टको सम्पत्ति एनसेललाई बेच्न मौन सहमति दिएको देखिन्छ ।   

प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्याल भने प्राधिकरणले स्मार्ट टेलिकमलाई पहिले नै सम्पत्ति सरकारको नियन्त्रणमा आएको सूचित गरेको बताउँछन् । त्यो सूचनाका आधारमा स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति बिक्री हुन नहुने उनको भनाइ छ । 

प्राधिकरणका पूर्व अधिकारीहरु यसलाई भ्रष्टाचार मान्छन् । यत्रो प्रक्रिया पूरा गरेर सरकारको नियन्त्रणमा रहेको सम्पत्ति हत्याउँदा पनि प्राधिकरण रमिते बनेको उनीहरुको टिप्पणी छ । 

प्राधिकरणका पूर्व वरिष्ठ निर्देशक आनन्दराज खनाल समयमै स्मार्टको सम्पत्तिको मूल्यांकन गरेर प्राधिकरणले अक्सन गर्नुपर्नेमा नगरी बस्दा यस्तो अवस्था आएको बताउँछन् ।

कानुनले तोकेको जिम्मेवारी पूरा नगर्दा सरकारले पाउनुपर्ने राजस्व नै गुम्ने अवस्था आएको उनको भनाइ छ । ‘केही नगरे पनि कम्तीमा सम्पत्ति रोक्का राखेको भए पनि हुन्थ्यो, यति काम पनि नगरेकाले नै यस्तो अवस्था आएको हो’, खनालको भनाइ छ । 

विज्ञहरुका अनुसार यो प्रकरणलाई केवल एउटा व्यापारिक कारोबारका रुपमा हेर्न मिल्दैन । यसले सरकारले पाउनुपर्ने अर्बौंको राजस्व गुमाएको छ । सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावलीलाई बैंक र निजी कम्पनी मिलेरै लत्याएका छन् । 

नागरिकले तिरेको करबाट चल्ने नियामक निकायले राज्यको हक सुरक्षित पनि गर्न सकेन । त्यसैले यो घटना वित्तीय अपराध र नीतिगत भ्रष्टाचारको नमुना भएको विज्ञहरु बताउँछन् । 

०००० 

यति सुनेपछि तपाईंलाई लाग्ला जेनजी सरकारलाई नै झुक्याएर ठगी गर्नेहरु कसरी जोगिए त ? त्यो चाहिँ अझै पनि स्पष्ट छैन । हो, स्मार्टको सम्पत्ति लिलामको प्रक्रिया जेनजी आन्दोलनअघि केपी शर्मा ओली नेतृत्वकै सरकारका बेला सुरु भएको थियो । तर, यसको प्रक्रिया भने सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार बनेपछि २०८२ असोजमा टुंगिएको थियो । 

स्मार्टको सम्पत्तिमाथि भएको चलखेलबारे तत्कालीन सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेल पनि जानकार रहेको अधिकारीहरु बताउँछन् । तर, उनले किन रोकेनन् भन्ने स्पष्ट छैन । 

ढिला गरी भएपनि नयाँ सरकारले यो प्रकरणमा दोषीमाथि कारवाही सुरु गरेको छ । स्मार्ट टेलिकमका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक सर्वेश जोशी पक्राउ गरेका छन् । उनलाई नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले ठगी तथा आपराधिक विश्वासघात कसुरमा उनलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान थालेको छ । 

अब यो प्रकरणको अनुसन्धानमा मुछिएका सबै नेपाल इन्भेस्ष्टमेन्ट मेगा बैंकका अधिकारी, स्मार्ट टेलिकम र एनसेलका लगानीकर्ता अनि दूरसञ्चार प्राधिकरणका कर्मचारीहरु समेत तानिने सम्भावना छ । 

सरकारले गैरकानुनी रुपमा भएको लिलामी बदर गर्न सकिने/नसकिनेबारे पनि अध्ययन थालेको छ । 

यो प्रकरणले के देखाएको छ भने टेलिकम क्षेत्रमा अझै पनि विकृतिको चाङ छ । टेलिकमका लगानीकर्ताहरु पटक–पटक कर विवादमा फसिरहेका छन् । सरकारले बनाएका विभिन्न नीतिका कारण टेलिकम कम्पनीहरु बजारमा टिक्न सक्ने अवस्थामा छैनन् । त्यसैले लगानीकर्ताहरुले राज्यका निकायहरुसँग नै साँठगाँठ गरेरै अवैध काम समेत गरिरहेका छन् । सरकारको निगरानी संयन्त्रहरुले राम्रोसँग काम गर्न सकेका छैनन् । 

स्मार्ट टेलिकमको यो सम्पत्ति प्रकरण नेपालको कर्पोरेट इतिहासकै अर्को एउटा कालो अध्याय हो । यसले पहुँचवालाका लागि कानुन नै छैन भन्ने देखाएको छ । अनि यहाँ नियामक छ, तर बलियाका अगाडि मौन छ भन्ने पनि प्रष्ट पारेको छ । 

यदि यो प्रकरणमा दोषीहरुलाई कठघरामा उभ्याइएन भने भोलि अन्य कम्पनीहरुले पनि राज्यका अर्बौं राजस्व चुना लगाउने यस्तै बाटो रोज्ने निश्चित जस्तै छ ।