सहकारीमा फसेको ३९ अर्ब फिर्ता हुँदै, यस्तो छ सरकारी याेजना

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका लागि सहकारी पीडितको वचत फिर्ता प्रतिष्ठाको विषय बनेको छ ।

किनकी रास्वपा सभापति रवि लामिछाने आफैंले सहकारी ठगीको मुुद्दा खेपेका छन् । उनीविरुद्ध ५ वटा अदालतमा सहकारी ठगीको मुद्दा विचाराधीन छ । 

अनि सहकारी ठगी आरोपमै ९ महिना थुनामा बसेका छन् । रवि जेलमा हुँदा रास्वपाले तत्कालिन सरकारले रविमाथि प्रतिशोध साँधेको, तर सहकारी पीडितको वचत फिर्ता गर्न चासो नदेखाएको आरोप लगाएको थियो । 

गत फागुन २१ को चुनावका लागि वाचापत्र ल्याउँदा नै रास्वपाले सरकार गठन भएको १०० दिनभित्र साना वचतकर्ताहरुको वचत फिर्ता सुरु गर्ने वाचा गरेको थियो । उसको भनाइ थियो, ‘हाम्रो उद्देश्य सञ्चालकलाई जेल हाल्नु मात्र होइन, बरु वचतकर्ताको पैसा फिर्ता गराउनु हो ।’  

चुनाव जितेपछि गत चैतमा रास्वपाकै नेतृत्वमा सरकार बन्यो । सरकारले १०० दिनभित्र गर्ने कामको सूचीमा सहकारीको साना वचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने पनि भन्यो । 

त्यसैका लागि भनेर सहकारी अध्यादेश ल्याएको छ भने रकम फिर्ता कोष बनाउन कार्यविधि बनाइएको छ ।

सरकारले सहकारीका वचतकर्ताको पैसा फिर्ता गर्छु भन्नु सकारात्मक कुरा हो । फुटपाथमा मकै पोल्ने र भारी बोक्नेहरुले आफ्नो गास काटेर वचत गरेको पैसा सहकारीका सञ्चालकको बदमासीले डुबिरहेको छ । यसरी डुबेको पैसा फिर्ता गराउनु नागरिकको अभिभावकको हिसाबले सरकारको दायित्व पनि हो । 

अहिले सरकारले सहकारीका वचतकर्ताको पैसा कसरी फिर्ता गर्दैछ त ? अब यसबारे कुरा गरौं । 

सरकारले अहिले वचत फिर्ता गर्न लागेको समस्याग्रस्त सहकारीको मात्र हो । सरकारले २३ वटा सहकारीलाई मात्र समस्याग्रस्त घोषणा गरेको छ । 
समस्याग्रस्त २३ वटा सहकारीमा ६२ हजार ७६० सर्वसाधारणको ३९ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ वचत फसेको छ । 

२३ वटा समस्याग्रस्त सहकारीहरु 

१. कुवेर वचत तथा ऋण सहकारी संस्था 

२. स्ट्यान्डर्ड मल्टिपर्पोज को अपरेटिभ 

३. स्ट्यान्डर्ड सेभिङ एण्ड क्रेडिट को अपरेटिभ  

४. प्यासिफिक सेभिङ एण्ड इन्भेष्टमेन्ट को अपरेटिभ 

५. सोसाइटल वचत तथा ऋण सहकारी 

६. प्रभु वचत तथा ऋण सहकारी  

७. चार्टर्ड सेभिङ एण्ड क्रेडिट को अपरेटिभ 

८. लुनिभा बहुउद्देश्यीय सहकारी 

९. ओरेन्टल को अपरेटिभ 

१० कञ्जुमर वचत तथा ऋण सहकारी 

११. कोहिनुर हिल सेभिङ एण्ड क्रेडिट को अपरेटिभ 

१२. भेगास वचत तथा ऋण सहकारी 

१३. पशुपति सेभिङ एण्ड क्रेडिट को अपरेटिभ 

१४. तुलसी बहुमुखी सहकारी 

१५. शिवशिखर बहुउद्देश्यीय सहकारी 

१६. हाम्रो नयाँ कृषि सहकारी 

१७. कृषि विकास बहुउद्देश्यीय सहकारी 

१८. कान्तिपुर सेभिङ एण्ड क्रेडिट 

१९ श्री लालीगुराँस बहुउद्देश्यीय सहकारी  

२० गौतमश्री बहुउद्देश्यीय सहकारी 

२१. गोरखा सेभिङ एण्ड क्रेडिट सहकारी 

२२. नेपाल सहकारी वित्तीय संस्था

२३. श्री आइडल यमुना हाम्रो बहुउद्देश्यीय सहकारी 

समस्याग्रस्त सहकारीमध्ये आइडल यमुना सहकारीका सबै वचतकर्ताको पैसा फिर्ता भइसक्यो । कुवेर सहकारीको ५७ लाख र स्ट्यान्डर्ड मल्टिपर्पोज सहकारीको ७७ लाख फिर्ता गर्न बाँकी छ । त्यसैले अहिले २० वटा सहकारीलाई केन्द्रमा राखेर वचत फिर्ताको काम गर्न लागिएको छ । 

सरकारले अध्यादेश र वचत फिर्ता कोषको कार्यविधि ल्याएको यही २० वटा सहकारी पीडितको पैसा फिर्ता गर्नका लागि हो । 

कसरी हुन्छ त वचत फिर्ताको काम ? 

समस्याग्रस्त सहकारीको सम्पत्ति व्यवस्थापन र उसले तिर्नुपर्ने दायित्व भुक्तानीका लागि सरकारले समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति बनाएको छ । 

नयाँ सरकार आएपछि समितिका पदाधिकारीले राजीनामा दिए । बालेन सरकारले वैशाख ८ गते उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश डिल्लीराज आचार्यको अध्यक्षतामा ५ सदस्य मनोनित गरेको छ । यो समितिलाई समस्याग्रस्त सहकारीको साधारणसभा र कार्यसमितिले गर्ने सबै काम गर्न पाउने अधिकार छ । 

समितिका अनुसार सुरुमा १० हजार रुपैयाँ भन्दा कम जम्मा गरेका वचतकर्ताको पैसा फिर्ता हुनेछ । १० हजार रुपैयाँसम्मक वचत फिर्ता गर्दा करिब ४ करोड रुपैयाँ खर्च हुनेछ । 

त्यसपछि दोस्रो चरणमा सबै वचतकर्ताको ५० हजार रुपैयाँसम्म फिर्ता हुनेछ । त्यसपछि १ लाख रुपैयाँसम्म फिर्ता हुनेछ । 

समस्याग्रस्त सहकारीको १ लाखमुनिको वचत फिर्ता गर्ने हो भने १ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्छ । ५ लाख मुनिको वचत फिर्ता गर्ने हो भने ७ अर्ब रुपैयाँ चाहिन्छ । अनि सबै पैसा फिर्ता गर्न ३९ अर्ब रुपैयाँ चाहिन्छ ।

पैसा फिर्ता गर्नका वाणिज्य बैंकमा समस्याग्रस्त सबै सहकारीको आआफ्नो खाता खोलिएको छ । ती सहकारीको उठ्न बाँकी ऋण उठाएको पैसा त्यही खातामा जान्छ । कसैले ऋण लगेर तिरेको छैन भने त्यसको धितो लिलामी गरेको पैसा पनि त्यही खातामा जम्मा हुन्छ । अनि सहकारीको केही सम्पत्ति छ भने बिक्री गरेको पैसा पनि त्यही खातामा जम्मा हुनेछ । 

सञ्चालक, पूर्वसञ्चालक, व्यवस्थापकलगायत सहकारीको पैसा जो जसले लगेका छन्, तिनीहरुबाट असुल गरेको पैसा पनि त्यही खातामा जम्मा हुनेछ । 

सरकारले सहकारीको पैसा फिर्ता गर्न एउटा चक्रीय कोष पनि बनाएको छ । त्यो चक्रीय कोषमा पहिलो चरणमा सरकारले २५ करोड रुपैयाँ दिँदैछ । त्यो २५ करोड रुपैयाँबाट समस्याग्रस्त सहकारीको वचत फिर्ता गर्ने खातामा रकम सापटी लिइनेछ । अनि त्यही पैसाबाट वचतकर्ताले पैसा फिर्ता पाउनेछन् । 

००००

सरकारले समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति गठन गरेको २०७४ पुसमा नै हो । यसबीचमा पनि सहकारीको ऋण उठाएर वा सञ्चालकहरुबाट तिराएर धेरै वचतकर्ताको पैसा फिर्ता भएको छ । 

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ३ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ वचत फिर्ता भएको थियो । अनि चालु आर्थिक वर्षमा १ अर्ब हाराहारी फिर्ता भएको थियो । 

तर सहकारीको ठूलो रकम सञ्चालक र उच्च तहका कर्मचारीले लुकाएका कारण धेरै वचतकर्ताले भने पैसा फिर्ता पाउन सकेका थिएनन् । 

समितिका पूर्वअध्यक्ष श्रीमणकुमार गौतमका अनुसार सञ्चालक र उच्च तहका कर्मचारीले पैसा लगेको देखिन्छ । तर उनीहरुले त्यो पैसा अन्यत्रै व्यवस्थापन गरिसकेका थिए । कतिको श्रीमान वा श्रीमतीको नाममा सम्पत्ति राखेर डिभोर्स गरिएको छ । 

कतिपयले छोराछोरी वा दाजुभाइको नाममा सम्पत्ति राखेर अंशबण्डा गरेका छन् । यसरी अरुका नाममा लुकाएको सम्पत्ति कानुनी दायरामा नआएका कारण सहकारीको ठूलो रकम फिर्ता ल्याउन सकिएको थिएन । 

अहिले सरकारले सहकारी अध्यादेश जारी गरेर सहकारीका सञ्चालक, पूर्व सञ्चालक, व्यवस्थापक, लेखा समितिका पदाधिकारी र कर्मचारीले परिवारका नाममा लुकाएको सम्पत्ति पनि फिर्ता ल्याउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । 

परिवारका सदस्यको दायरा पनि पहिला भन्दा फराकिलो बनाएको छ । 

पहिला परिवार भन्नाले पति वा पत्नी, छोरा बुहारी, छोरी, धर्मपुत्र, धर्मपुत्री, बाबु आमा, सौतेनी आमा, आफूले पालनपोषण गर्नुपर्ने दाजु भाउजु, भाइ बुहारी र दिदी बहिनी मात्र पर्थे । 

अहिले परिवारभित्रै पुरुषको बाजे बज्यै, सासु, ससुरा र महिलाको सासु ससुरा पनि थपिएको छ । अनि अंशबण्डा गरी मानो छुट्टिएका वा सम्बन्ध बिच्छेद गरेकाहरुलाई पनि परिवारभित्रै समेटेको छ । 

समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष डिल्लीराज आचार्यका अनुसार सहकारीको पैसा खाएर सम्बन्ध बिच्छेद गरेको रहेछ भने पति वा पत्नीको नाममा राखेको सम्पत्ति पनि अब तान्न मिल्नेछ । अनि दाजुभाइ वा बाउछोराबीच अंशबण्डा गरिसकेको रहेछ भने पनि मानो छुट्टिएकाहरुलाई पनि तान्न मिल्नेछ । 

त्यति मात्र होइन, नातेदारहरु काका काकी, भतिजा भतिजी, नाती नातिनी, नातिनी बुहारी, नातिनी ज्वाइँ, मामा माइजु, भिनाजु, ज्वाइँ, भान्जा भान्जी, साला साली, जेठान, जेठानी, फुपू फुपाजुलाई पनि छानबिनको दायरामा ल्याएको छ । अनि छुटाभिन्न भएका सासु, ससुरा, दाजु भाइ, भाउजु, भाइ बुहारी, उनीहरुका एकाघरका परिवार र आफू काम गर्ने सहकारीका कर्मचारी समेतलाई नातेदारका रुपमा छानबिन गर्न सक्ने बनाइएको छ । 

अब उनीहरुको सम्पत्ति तथा बैंक खाता रोक्का गर्न बाटो खुलेको छ । 

विगतका समितिलाई सबैभन्दा कठिन सहकारी ठगी गर्नेले लुकाएको सम्पत्ति खोज्नलाई थियो । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका

पूर्वअध्यक्ष श्रीमणकुमार गौतमका अनुसार सरकारले अहिले अध्यादेशमा आएको व्यवस्थाको मस्यौदा गत वर्ष नै बनेको थियो । तर कानुन संशोधनको तयारी हुँदाहुँदै जेनजी आन्दोलन भयो र सरकार ढल्यो । त्यही कुरा अहिले बालेन सरकारले अध्यादेशमा ल्याएको हो । 

सरकारले अध्यादेश ल्याएर सहकारी ठगीको सम्पत्ति खोज्न धेरै सजिलो भएको छ । 

००० 

सहकारीको वचत फिर्ता गर्न यो सरकारले गरेको अर्को काम हो, वचत फिर्ताका लागि छुट्टै चक्रीय कोष बनाउने । समस्याग्रस्त सहकारीका वचतकर्तालाई तत्काल पैसा फिर्ता गर्न सरकारले राजस्वबाट पैसा हालेर एउटा चक्रीय कोष बनाउने छ । त्यो कोष कसरी बनाउने, त्यसको पैसा कसरी चलाउने भन्ने विषयमा छुट्टै कार्यविधि बनाइएको छ । 

यदि सहकारीका सञ्चालकले लगेको पैसा उठेन, जायजेथा बिक्री भएन, ऋण पनि उठेन भने त्यही कोषको पैसाबाट वचतकर्ताको वचत फिर्ता हुन्छ । अनि पछि सहकारीको ऋण उठाएर र जायजेथा बेचबिखन गरेर सरकारको पैसा फिर्ता गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सहकारीको पैसा फिर्ता गर्ने सरकारको प्लान तपार्इंहरुलाई कस्तो लाग्यो ? आफ्नो विचार कमेन्टमा लेख्नुस् है । 
०००
यो त भयो समस्याग्रस्त सहकारीको वचत फिर्ताको कुरा । सर्वसाधारणको वचत फिर्ता नगर्ने सहकारी त ३५० भन्दा बढी छन् । अनि ती सबै सहकारीबाट २ खर्ब ७५ करोड रुपैयाँ फिर्ता पाउन बाँकी छ । 

अरु सहकारीका वचतकर्ताले चाहिँ कहिले फिर्ता पाउँछन् त पैसा ? 

यो पक्का हो, अरु सहकारीका वचतकर्ताले तत्काल पैसा फिर्ता पाउने छैनन् । किनकी समस्याग्रस्त सहकारीको मात्र व्यवस्थापनको जिम्मा सरकारले लिन्छ ।

आर्थिक संकटमा परेका र वचतकर्तालाई पैसा फिर्ता गर्न नसक्ने सहकारीलाई सहकारी नियमन प्राधिकरणको सिफारिसमा सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा गर्न सक्छ । सरकारले सहकारीहरुलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्दै यही विधिबाट सबै वचतकर्ताको पैसा त फिर्ता गर्न सक्छ । तर अरु सहकारीलाई तत्कालै समस्याग्रस्त घोषणा गर्ने योजनामा सरकार छैन । 

अहिले समस्याग्रस्त घोषणा भएका सहकारीको काम सकेपछि मात्र अरु सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्ने तयारी छ । 

धेरै सहकारीका सञ्चालकहरु वचतकर्ताको पैसा खाएर भागेका छन्, सहकारीको अफिसमा ताला लागेको छ । कतिपय सहकारीका सञ्चालक जेलमा छन् ।

जीबी राई समूहले सञ्चालन गरेको ५ वटा सहकारीले पनि वचतकर्ताको पैसा फिर्ता गर्न सकेको छैन । जसमा रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले पनि मुद्दा खेपेका छन् । 

ती सहकारी हुन्, काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मी सहकारी, कास्कीको सूर्यदर्शन सहकारी, चितवनको सहारा चितवन सहकारी, रुपन्देहीको सुप्रिम सहकारी र पर्साको सानो पाइला सहकारी । 

यी सहकारीबाट ग्यालेक्सी फोर के टीभी चलाउन गोर्खा मिडिया प्रालिमा ६५ करोड रुपैयाँ लगेको संसदीय छानबिन विशेष समितिले देखाएको थियो । 

गोर्खा मिडियामा लगेको पैसा फिर्ता नभएपछि सहकारीले वचतकर्ताको पैसा फिर्ता गर्न सकेको छैन । ती सहकारीको पैसा फिर्ता गर्नका लागि दुईवटा समस्या देखिएको छ । पहिलो त ती सहकारी समस्याग्रस्त घोषणा गरिएको छैन । दोस्रो, यी सहकारीका सञ्चालकविरुद्ध अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ । 

सहकारीको पैसा हिनामिना गरेको आरोपमा गोर्खा मिडियाका तत्कालिन सञ्चालकहरु जीबी राई, रवि लामिछानेलगायत विरुद्ध देशका ५ वटा अदालतमा मुद्दा छ । उनीहरुविरुद्ध सहकारी ठगीको मात्र होइन, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको पनि मुद्दा छ ।

सहकारी ठगीको मात्र मुद्दा छ भने वचत फिर्ता गरेमा मिलापत्र हुने व्यवस्था कानुनमा छ । तर संगठित अपराध, सम्पत्ति शुद्धीकरण र अन्य फौजदारी कसुरसँग सम्बन्धित मुद्दामा भने मिलापत्र गर्न नसकिने भनेको छ । किनकी यी अपराधहरु सहकारी ठगी भन्दा गम्भीर प्रकारका फौजदारी मुद्दा हुन् । 

अहिलेकै अवस्थामा जीबी–रविहरुले वचतकर्ताको पैसा फिर्ता गर्छुु भने पनि मिलापत्र हुन सक्दैन । रवि लामिछानेले गत पुसको अन्तिममा आफूविरुद्धको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा फिर्ता लिन महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा निवेदन दिनुको कारण यही नै थियो । 

तत्कालिन महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले रवि लामिछाने, जीबी राईलगायत गोर्खा मिडियाका पदाधिकारी जोडिएको मुद्दामा संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा फिर्ता  गर्ने निर्णय गरेकी थिइन् । 

सम्पत्ति शुद्धीकरणजस्तो गम्भीर मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेकामा महान्यायाधिवक्ताको धेरै आलोचना भयो । महान्यायाधिवक्ताको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको छ र त्यो मुद्दा अहिलेसम्म छिनिएको छैन । 

रवि लामिछानेका कानुन व्यवसायीहरु संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा फिर्ता भएमा सहकारीको वचतकर्ताको पैसा फिर्ता गर्न सकिने बताउँछन् । ग्यालेक्सी फोरके टेलिभिजनको सम्पत्ति र जीबी राईका नाममा रहेका सम्पत्ति बिक्री गरेर वचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न सकिने उनीहरुको तर्क छ । 

विगतमा मुद्दा दायर हुँदा जीबी–रविसहितको समूहले संगठित रुपमा नै सहकारीको पैसा टेलिभिजन सञ्चालन गर्न ल्याएको भनेर उनीहरुविरुद्ध संगठित अपराधको मुद्दा दर्ता भएको हो । अनि रवि लामिछानेले सहकारीबाट ल्याएर २६ करोड १४ लाख रुपैयाँ सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको भनेर सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा दर्ता गरिएको थियो । 

सुशीला कार्की सरकारकी महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले सहकारीको वचत फिर्ता गराउने नाममा गम्भीर फौजदारी मुद्दा पनि फिर्ता गराउन खोजेकी थिइन् । तर त्यो पनि सर्वोच्च अदालतमा न्यायिक परीक्षणका क्रममा छ । 

त्यसैले जीबी– रवि जोडिएका सहकारीको वचत फिर्ता हुने भनेको मुद्दाको किनारा लागेपछि नै हो ।