लिपुलेकमा भारतको अर्को बलमिच्याइँ, बालेनले के गर्लान् ?

अप्रिल ३० तारेख अर्थात वैशाख १७ गते भारतको विदेश मन्त्रालयले एउटा सूचना जारी गर्‍यो । 

उक्त सूचना अनुसार भारतको विदेश मन्त्रालयले चीन सरकारको सहयोगमा कैलाश मानसरोबर यात्रा २०२६ कार्यक्रम आयोजना गरेको छ । 

यो कार्यक्रम आउँदो जुन र अगस्ट महिनामा सञ्चालन हुनेछ । यो वर्ष भारतले उसकै शब्दमा उत्तराखण्ड राज्यको लिपुलेकबाट ५०–५० जना यात्रीहरुको १० वटा समूहलाई कैलाश मानसरोबार दर्शनका लागि लैजाने छ । त्यस्तै सिक्किम राज्यको नाथु लाबाट त्यति नै यात्रुलाई लैजानेछ । 

दुई नाकाबाट मानसरोबार यात्रामा जान चाहने भारतीय नागरिकलाई मे महिनाको १९ तारेखसम्म अनलाइन फारम भर्न आग्रह गरिएको छ । 

इतिहासका अध्येता तथा अतिक्रमणको चपेटामा लिम्पियाधुरा पुस्तकका लेखक रतन भण्डारीका अनुसार भारतले कैलाश मानसरोबर यात्रीका लागि बाटो खुलाउने भनेको लिपुलेक नाका नेपाल, भारत र चीनबीचको त्रिदेशीय विन्दू लिम्पियाधुरादेखि ३० किलोमिटर पूर्व नेपालतर्फ पर्छ । 

यसरी भारतले नेपाली भूभागको आफूखुशी प्रयोग गर्न खोज्नु र चीनले त्यसलाई साथ दिनु नेपालको सार्वभौमिकता र अखण्डताका विरुद्ध छ ।

यदि भारत र चीनलाई लिपुलेकबाट बाटो चाहिएको हो भने नेपाल सरकारसँग अनुमति लिनुपर्छ, नेपाल सरकारले लिपुलेक नाका प्रयोगको अनुमति दिन सक्छ । तर नेपालको सहमति त परको कुरा जानकारी बिना नै नेपाली भूमि प्रयोग गर्न खोज्नु भारतको मिचाहा प्रवृत्ति हो ।

००००

यसअघि सन् २०१५ मा पनि भारत र चीनले लिपुलेक नाका प्रयोगको विषयमा सहमति गरेका थिए । 

त्यतिबेला भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी चीन भ्रमणमा गएका थिए । चिनियाँ प्रधानमन्त्री लि छ्याङसँगको भेटवार्तापछि २०१५ मे १५ अर्थात् २०७२ जेठ १ गते दुई देशबीच ४१ बुँदे संयुक्त बक्तव्य जारी भयो ।

जसको बुँदा नम्बर २८ मा लिपुलेक भएर भारत र चीनले सीमापार व्यापार गर्ने उल्लेख थियो । 

यो सहमति त्यस्तो बेलामा भएको थियो, जतिबेला नेपाल वैशाख १२ को विनाशकारी भूकम्पको चपेटामा थियो ।

भूकम्प र त्यसपछि लगातार आएको पराकम्पका कारण मध्य नेपालका धेरै क्षेत्र तहसनहस भएको थियो । 

सरकार उद्दार र राहतमै व्यस्त थियो । त्यही बेलामा भारत र चीनले नेपाली भूमि लिपुलेकबाट व्यापार गर्ने सहमति गरेका थिए । 

त्यतिबेला नेपालको प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला थिए । उनले भारत र चीन दुबैलाई प्रोटेस्ट नोट लेखेर लिपुलेकबारे सम्झौता गरेकामा आपत्ति जनाएका थिए । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग टेलिफोन कुराकानीमा पनि लिपुलेकका विषयमा चीनसँग सम्झौता गरेकामा प्रश्न उठाएका थिए ।

लिपुलेककै विषयमा अडान राखेका कारण सुशील कोइराला प्रधानमन्त्रीका रुपमा भारत भ्रमण समेत रोकिएको थियो । लिपुलेकबारे भएको सम्झौतालाई लिएर नेपालले चीनसँग पनि आफ्नो असहमति जनायो । 

तर २०७६ कात्तिक १६ गते भारतले जम्मु कश्मिर र लद्दाखलाई केन्द्र शासित प्रदेश बनाएपछि आफ्नो नयाँ नक्सा जारी गरेको थियो । जसमा लिम्पियाधुरा कालापानी समेतको भूभाग पनि भारतभित्र देखाइएको थियो । 

नेपालले २०७६ मंसिर ३ गते भारतलाई कुटनीतिक नोट पठाउँदै सुगौली सन्धि अनुसार महाकालीपूर्वको लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक नेपालको भूमि भएको स्मरण गराएको थियो ।

२०७७ वैशाख २६ गते भारतका रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले धार्चुला–लिपुलेक क्षेत्रमा निर्माण भएको कैलाश मानसरोबर जोड्ने सम्पर्क सडक सञ्जालको भिडियो कन्फरेन्समार्फत उद्घाटन गरे । 

भारतले नेपाली भूभागमा नेपालको अनुमति बिनै सडक बनाएको भन्दै नेपालमा विरोध चर्कियो । 

त्यतिबेला नेपालमा केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री थिए । सडक उद्घाटन भएको भोलिपल्टै नेपालले सडक निर्माण गर्ने एकतर्फी गतिविधि दुई देशबीचको समझदारी विपरीत भएको प्रतिक्रिया दियो । 

भारतले पनि त्यो सडक उत्तराखण्ड राज्यको पिथौरागढमा भारतीय सीमाभित्रै रहेको प्रतिक्रिया दियो । 

त्यसपछि भने सरकारले लिम्पियाधुरासमेत समेटेर नेपालको पनि नयाँ नक्सा जारी गर्‍यो । २०७७ जेठ ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले लिम्पियाधुरा समेटिएको नेपालको नयाँ नक्सा पारित गर्‍यो । नेपालको नयाँ नक्सालाई निशान छापमा पनि समावेश गर्न २०७७ जेठ ३१ गते संविधान संशोधन गर्‍यो । त्यो बेला सिंगो संसदले एक ढिक्का भएर उभिएको थियो ।

नेपालले लिम्पियाधुरा सहितको नक्सा आफ्नो संविधानमा नै राखेपछि भारतले कूटनीतिक नोट पठाएर विरोध जनायो । 

तर लिम्पियाधुराको विषयमा अहिलेसम्म औपचारिक वार्ता गरेको छैन । दुई देशबीचको सीमा समस्या समाधान गर्ने सचिवस्तरीय संयन्त्रको अहिलेसम्म बैठक बस्न सकेको छैन । यसरी हेर्दा लिम्पियाधुराको विषयमा भारतको व्यवहार नेपाललाई मन परेको छैन भने नेपालको व्यवहार पनि भारतलाई मन परेको छैन । 

०००

लिम्पियाधुरा क्षेत्रको क्षेत्रफल ३९४ वर्ग किलोमिटर छ । लिम्पियाधुराको पूर्वतर्फका कुटी, नाभी, गुन्जी, कालापानी र लिपुलेकसम्मको भूभागका विषयमा नेपाल र र भारतको आ आफ्नै दाबी छ । 

तर तथ्य प्रमाणहरुले यो नेपाली भूमि भएको देखाउँछ । 

नेपालको पश्चिमी सिमाना सन् १८१६ मा तत्कालिन ब्रिटिश इन्डियासँग भएको सुगौली सन्धिले नै किटान गरेको थियो । त्यतिबेला नेपालको पश्चिमी सीमा महाकाली नदी हुने भनिएको थियो । 

सुगौली सन्धिको धारा ५ मा नेपालका राजा र उनका उत्तराधिकारीहरुले काली नदीको पश्चिमदेखिको देशसँगका सम्बन्ध र दाबी परित्याग गर्ने भनिएको छ । इतिहास तथा सीमासम्बन्धी जानकारहरुका अनुसार सुगौली सन्धिमा भनिएको काली नदी महाकाली नदीलाई नै भनिएको हो । 

त्यस्तै नेपाल र चीनबीच २०१८ असोज १९ गते सीमा सन्धि भएको थियो । त्यो सन्धिको दफा १.१ मा – नेपाल र चीनको पश्चिम सीमा महाकाली र तिंकर नदीको पानी ढलोबाट सुरु हुन्छ भनिएको छ । 

भारतमा शासन गरेको तत्कालिन ब्रिटिश इन्डियासँग भएको सुगौली सन्धि र चीनसँग भएको सीमा सन्धिले लिम्पियाधुरा क्षेत्र नेपालकै भएको देखाएको छ । 

अध्येता रतन भण्डारीका अनुसार सन् १८१६ मा सुगौली सन्धि भएदेखि १८५६ सम्म भारतले लिम्पियाधुराबाट निस्किने महाकाली नदीलाई नै सीमा स्वीकार गरेको थियो । 

तर सन् १९५६ मा आएर भारतले लिम्पियाधुराबाट निस्कने महाकाली नदीको नाम कुटी यंक्ति राख्यो । लिपुलेकबाट आउने लिपुखोलालाई काली भन्यो । त्यही अनुसार नक्सा निकाल्यो ।

लिम्पियाधुरा अतिक्रमण त्यहीँबाट सुरु भएको मानिन्छ ।

त्यसपछि सर्भे अफ इन्डियाले बिभिन्न मितिमा जारी गरेको भारतको नक्सामा लिम्पियाधुराबाट आउने वास्तविक कालीलाई काली नभनेर लिपुलेकबाट आउने लिपुखोलालाई काली भनेको पाइन्छ ।

सन् १९५० को दशकको मध्यबाट भने भारतले लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा आफ्नो सुरक्षा उपस्थिति गराउन सफल भयो ।

सन् १९५४ मा इन्डियन मिलिटरी मिसनको १७ वटा चेकपोस्ट नेपालका विभिन्न ठाउँमा स्थापना गरिएका थिए । त्यसमध्ये एउटा चेकपोस्ट दार्चुलाको तिङ्करमा रहेको थियो । ती चेकपोस्टहरु नेपालले सन् १९७० मा हटाएको थियो । तिङ्करबाट हटाएको चेकपोस्ट कालापानी गएर बस्यो ।

त्यसपछि पनि लिम्पियाधुरा क्षेत्र नेपालकै थियो । छाङरु, तिङ्कर, गुञ्जीका बासिन्दाले बिक्रम संवत १९९७ सम्म जग्गाको तिरो तिरेको अभिलेख मालपोत कार्यालय बैतडीमा भेटिएको छ ।

२०११ सालमा हालको लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा जनगणना समेत गरेको थियो । त्यतिबेला हालको दार्चुला जिल्ला बैतडी जिल्लामा पथ्र्यो । बैतडीको ब्यास गर्खामा ६ वटा गाउँहरु थिए, त्यहाँ जनगणना गर्न पत्रकार भैरव रिसालको टोली खटिएको थियो । पत्रकार रिसालको गत वर्ष निधन भयो । 

तर पछिल्लो समय लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा नेपालको पहुँच छैन । छाङरु र तिनकर क्षेत्रसम्म मात्र नेपालको पहुँच छ । कालापानीदेखि लिपुलेकको बीचमा गुन्जी, नाभी र कुटी बस्ती छ । त्यो क्षेत्रमा नेपालको पहुँच छैन । भारतकै नियन्त्रण छ । भारतले भने नदी किरारै किनार सडक बनाएको छ ।

अब कैलाश मानसरोबर यात्रा गराउँदैछ । यो विषयमा नेपाल सरकारले अहिलेसम्म केही बोलेको छैन ।

०००

यतिबेला पुराना राजनीतिक शक्तिलाई विस्थापित गरेर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सत्तामा छ । फागुन २१ को चुनावमा करिव दुई तिहाई मत पाएको रास्वपाबाट बालेन शाह नयाँ प्रधानमन्त्री छन् । 

लिपुलेकको विषयलाई बालेन सरकारले कसरी लिन्छ अनुमान गर्न गाह्रो छ । 

२०८० साल जेठमा काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयर हुँदा बालेन शाहले आफ्नो कार्यकक्षमा ग्रेटर नेपालको नक्सा राखेका थिए । यो सब त्यो बेला भएको थियो, जतिबेला भारतले आफ्नो नयाँ संसद भवनमा नयाँ मुराल नक्सा राखेको थियो । जसमा हालको नेपाली भूभाग समेत समेटिएको थियो ।

त्यसकै प्रतिक्रिया स्वरुप बालेन शाहले आफ्नो कार्यकक्षमा सुगौली सन्धिअघि नेपालले जितेको भूभाग जुन हाल भारतमा पर्छ, त्यो भूभागसमेत रहेको ग्रेटर नेपालको नक्सा राखेका थिए । 

भारतीय फिल्म आदिपुरुषमा जानकीलाई गलत भारतकी बेटी हुन् भनेको भन्दै उनले काठमाडौंका हलमा उक्त फिल्म चल्न रोक लगाएका थिए । 

त्यस्तै २०८० भदौमा चीनले आफ्नो नक्सा सार्वजनिक गर्दा नेपालको लिम्पियाधुरा क्षेत्र भारतीय नक्साभित्रै देखाएको थियो । त्यसको विरोधमा बालेनले चीन भ्रमण नै रद्द गरेका थिए । 

त्यतिबेला उनी काठमाडौंको मेयर मात्र थिए । अहिले देशकै प्रधानमन्त्री छन् । त्यसैले लिम्पियाधुराबारे भारत र चीनले गरेको सहमतिप्रति उनले कसरी व्यवहार गर्छन् भन्ने सबैको चासो छ ।