अब मालपोत धाउनु पर्दैन, स्थानीय तहबाटै जग्गा पास

भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले १० वैशाखमा एउटा सूचना निकाल्यो ।

जसमा भनिएको छ, – भूमि सुधार/मालपोत कार्यालय र नापी कार्यालयको सेवा दिन चाहने स्थानीय तहले ७ दिनभित्र आवश्यक जनशक्ति तथा पूर्वाधारको व्यवस्था गरेर जानकारी गराउनू । 

यसको अर्थ हो, ७५३ स्थानीय तहमध्ये ज–जसले मालपोत र भूमिसुधारको सेवा दिन चाहन्छ, उनीहरुले संघीय सरकारलाई बताउनुपर्ने छ । 

मालपोत र नापीको काम संघीय सरकारले आफूले गर्न नसकेर वा स्थानीय तहलाई माया गरेर हस्तान्तरण गर्न खोजेको होइन । 

हाम्रो संविधानले प्रष्ट भनेको छ, जग्गा प्रशासनसम्बन्धी सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय सरकारको हो । संविधानले घरजग्गाका विषयमा स्थानीय तहलाई के के अधिकार दिएको छ हेरौं : 

• आफ्नो क्षेत्रभित्र पर्ने जग्गामा मालपोत अर्थात भूमिकर लगाउने र उठाउने ।
• जग्गा खरिद बिक्री हुँदा लाग्ने कर संकलन गर्ने 
• घरबहाल कर र एकीकृत सम्पत्ति करको व्यवस्थापन गर्ने । 
• जग्गाको लगत अद्यावधिक गर्ने 
• आफ्नो क्षेत्र भित्रका सेवाहरुको कर र शुल्क तोक्ने ।

संविधानमा त लेखियो, तर जग्गा प्रशासनसम्बन्धी सम्पूर्ण अधिकार मालपोत कार्यालयबाट स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएन । 

त्यही भएर जग्गा किनबेच गर्दा होस् वा अंशबण्डा हुँदा होस्, पास गर्न मालपोत कार्यालयमै धाउनुपर्छ ।

भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका अधिकारीहरुका अनुसार जग्गा प्रशासनसम्बन्धी सम्पूर्ण अधिकार हस्तान्तरणमा केही व्यवहारिक कठिनाइ थिए । 

जग्गा सम्बन्धी सबै विवरण कागजका ठेलीहरुमा थिए । एउटै ठेलीमा जिल्ला भरका जग्गासम्बन्धी विवरणहरु समावेश भएका छन् ।

डिजिटलाइजेसनको प्रक्रिया २०७० सालमा भर्खर सुरु भएको थियो । तर सबै काम पूरा भइसकेको थिएन । 

त्यसैले सुरुमा श्रेस्ता, नक्सा सबै डिजिटलाइजेसन गर्ने, त्यसपछि स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्ने नीति सरकारले लियो । त्यसअनुसार अहिले पनि काम भइरहेको छ । 

चैतमा जनताको प्रचण्ड म्याण्डेटका साथमा बानेल सरकार आयो । सरकारले १०० बुँदे शासकीय सुधारका कार्ययोजनामा सर्भिस डेलिभरीलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । त्यसैले भूमि सुधारमा पनि जग्गा प्रशासनसम्बन्धी सेवा स्थानीय तहमा दिन सकिन्छ कि भनेर तयारी सुरु भयो ।

सरकारले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई संघीय मामिलामा गाभ्ने निर्णय गरेको छ । प्रतिभा रावल मन्त्री छिन् ।

व्यवहारमा भने मन्त्रालय मर्ज भइसकेको छैन । 

त्यसैले मन्त्री रावलले भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका सहसचिव गणेशप्रसाद भट्टको नेतृत्वका कार्यदल बनाइन् । जसलाई जग्गा प्रशासनसम्बन्धी सेवा स्थानीय तहमा हस्तान्तरणका साथै जिल्लामा रहेका मालपोत र नापी कार्यालयहरु मर्ज गर्ने विषयमा अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बुझाउन भनिएको छ । 

कार्यदलले काम थालिसकेको छ । त्यही क्रममा जग्गा प्रशासनसम्बन्धी सेवा प्रवाह गर्न इच्छुक स्थानीय तहहरुसँग प्रस्ताव माग गरिएको हो ।

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार सबै स्थानीय तहमा नभएपनि ठूला नगरपालिकाहरुमा आगामी साउनदेखि यो सेवा सुरु गर्ने तयारी छ ।

००० 

अहिले जिल्ला जिल्लामा मालपोत र नापी कार्यालयहरु छन् । 

मालपोत कार्यालयहरु भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग अन्तरगत रहन्छन् । विभागका अनुसार देशभरमा ११० वटा मालपोत र २१ वटा भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय छन् । 

मालपोत कार्यालयहरुले जग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरणको काम गर्छन् । यो भनेको एक व्यक्ति वा संस्थाको नाममा रहेको जग्गा अर्को व्यक्ति वा संस्थाको नाममा आधिकारिक रुपमा सार्ने प्रक्रिया हो । 

जसलाई बोलीचालीको भाषामा नामसारी भनिन्छ । 

नामसारी तीन प्रकारको हुन्छ । 

पहिलो, अंशवण्डा : परिवारका सदस्यहरुबीच जग्गा बाँडफाँट भएको छ भने यसलाई अंशवण्डा भनिन्छ । 

जस्तो, परिवारका दाजुभाइबीच छुट्टी भिन्न भयो । त्यसक्रममा घरजग्गा पनि बाँडफाँट हुन्छ । त्यही बाँडफाँटमा जसको भागमा जुन परेको जग्गा हो, त्यो उसकै नाममा ल्याउने प्रक्रिया हो । 

दोस्रो, मृत्यु नामसारी : जग्गा जसको नाममा छ, त्यो व्यक्तिको मृत्यु भयो भने हकवालाको नाममा नामसारी गरिन्छ । जस्तो, तपाईँको जग्गा बुबाको नाममा थियो । उहाँको निधन भएपछि आमा वा छोराहरुको नाममा ल्याइन्छ । यो कामलाई मृत्यु नामसारी भनिन्छ ।

तेस्रो, हक हस्तान्तरण : तपाईंले कुनै जग्गा किन्नुभयो भने त्यो जग्गा आफ्नो नाममा ल्याउने । अथवा बेच्नुभयो भने जसलाई बेच्नु भएको छ, त्यो उसकै नाममा गरिदिने कागजी प्रक्रिया हक हस्तान्तरण हो । 

यो यसलाई राजीनामा भनिन्छ । 

हरेकको आफ्नो आफ्नो विधि प्रक्रिया छ । त्यो पूरा भयो वा भएन भनेर हेर्नुपर्छ । जग्गा किनबेच गर्दा कतिमा किनबेच भएको छ, त्यसका आधारमा राजश्व निर्धारण हुन्छ । यो सबै मालपोत कार्यालयले गर्छ ।

मालपोतले गर्ने काम त सबै कागजमा हुन्छ । तर फिल्डको अवस्था के छ भनेर हेर्ने काम चाहिँ नापी कार्यालयको हो । 

केन्द्रमा नापी विभाग छ । यसको मातहतमा ७ वटा विशेष र १४० वटा जिल्ला नापी कार्यालय छन् । 

नापी कार्यालयको काम चाहिँ जग्गाको क्षेत्रफल, सीमाना र कित्ता विवरण यकिन गर्ने हो । हामी भन्छौं कि ४ आना । १० रोपनी । यति कित्ता नम्बर आदि आदि यो सबै काम नापी कार्यालयले गर्छ ।

परिवारका सदस्यहरुको अंशवण्डा भएर जग्गा बाँडफाँट भयो वा ठूलो प्लटबाट एउटा टुक्रा बेचबिखन भयो । जग्गा टुक्राउने र नयाँ कित्ता कायम गर्ने काम पनि नापीको हो । यसलाई कित्ताकाट भनिन्छ ।

जग्गाको डिजिटल (जीआईएस) र प्रिन्ट नक्सा बनाउने, पुरानो नक्सा सच्याउने वा कुनै कारणवश छुटेको जग्गा नापजाँच गर्ने काम पनि नापीकै हो । 

जग्गा प्रशासनसम्बन्धी सेवा स्थानीय तहबाटै दिनु भनेको मालपोत र नापीले गर्ने काम स्थानीय तहमै हुनु हो ।

यसका लागि स्थानीय तहले जनशक्ति थप्नुपर्छ ।

हरेक स्थानीय तहले कम्तीमा पनि ६/७ जना कर्मचारी थप्नुपर्ने देखिन्छ । काठमाडौं महानगरपालिका लगायतका ठूला पालिकाहरुको हकमा त ७०/८० जनासम्म कर्मचारी राख्नुपर्ने हुन्छ ।

राजश्व निर्धारणको काम पनि त्यहीँ गर्नुपर्छ । यसका लागि कर्मचारीको क्षमता विकासमा काम गर्नुपर्नेछ । मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, ‘सुरुका दिनमा हामी कहाँ भएर केही कर्मचारीलाई तल पठाउनुपर्छ होला । उहाँहरुले केही दिन काम सिकाएपछि सहज भइहाल्छ ।’ 

नापीले सबै नक्सा डिजिटलाइज गरिसकेको छ । मालपोतको हकमा ०७५ सालयता कारोबार भएका सबै डिजिटलाइज भएको छ । त्यसभन्दा अगाडिको हकमा क्रमशः काम भइरहेको छ । 

कतिपय कागजात झुत्रो भएका होलान्, च्यातिएका होलान् । विभागका निर्देशक हरिप्रसाद पन्त भन्छन्, ‘स्थानीय तहहरुले काम गर्दै जाने क्रममा केही त्यसमा हामीले पनि काम गर्नुपर्ने हुनसक्छ ।’ 

जब जग्गा प्रशासनसम्बन्धी सेवा स्थानीय तहबाट प्रवाह हुन थाल्छ । जिल्ला जिल्लामा रहेका नापी र मालपोत कार्यालयहरुलाई भने मर्ज गरिने छ र, सम्भवतः भूमि प्रशासन कार्यालय बनाइनेछ ।

नापी विभागमा ७ वटा विशेष र १४० वटा जिल्ला कार्यालय छन् । जिल्लामा रहने त्यस्तो कार्यलयको संरचना कस्तो हुने ? कसले नेतृत्व गर्ने भनेर सहसचिव भट्ट नेतृत्वको कार्यदलले सिफारिस गर्ने छ ।