क्याम्पसबाट विद्यार्थी संगठन निकाल्न सम्भव छ ?

कुनै सरकारी क्याम्पस वा विश्वविद्यालय छिर्नुभएको छ ? तपाईंले सुरुमै देख्नुहुन्छ विद्यार्थी संगठनहरुको ब्यानर, साइन बोर्ड । 

क्याम्पसमा भर्ना हुन जानुभयो भने तपाईंलाई गेटमै स्वागत गर्न आइपुग्छन् विद्यार्थी संगठनका दाइदिदीहरु । 

त्यतिसम्म त ठीकै छ । कहिलेकाहीँ यीनै विद्यार्थी संगठनहरु क्याम्पस प्रमुखको कोठामा ताला लगाउन पुग्छन् । कुर्सी टेबुल तोडफोड गर्छन् ।

क्याम्पसमा कुनै निर्माणको काम छ भने ठेक्का लिन तम्सिन्छन् । क्याम्पस वरपरका खाली स्पेसबाट पार्किङ शुल्क उठाउँछन् । 

२०७६ सालमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा नेकपा एमाले निकटका डा. धर्मकान्त बाँस्कोटा उपकुलपति हुँदा कांग्रेसको विद्यार्थी संगठन नेविसंघले वर्षमा ३०० दिन  उनको कार्यालयमा तालाबन्दी गरेको थियो । 

एउटा पार्टी निकटका पदाधिकारी आउँदा, अर्को पार्टीका विद्यार्थीले तालाबन्दी र तोडफोड गर्नु सामान्य घटना भइसक्यो । 

यस्तै गतिविधिले शैक्षिक वातावरण बिथोलिएको छ, त्यति मात्र होइन, विद्यार्थी संगठनहरुले विश्वविद्यालयमा शिक्षक कर्मचारी भर्ती गराउने र अनेक नाममा बजेट दुरुपयोग गर्ने पनि गरेका छन् । 

क्याम्पसमा चुनावका बेला फर्जी विद्यार्थी भर्ना गर्ने, चुनाव जित्न अनेक तिकडम गर्ने, हार्ने जस्तो भयो भने चुनावै भाँड्नेसम्मका विद्यार्थी संगठनको गतिविधि देखिआएकै हो । 

त्यसैले अहिले सरकारले क्याम्पसबाट विद्यार्थी संगठन हटाउन खोज्दा कतिपयले बल्ल ठीक भयो भन्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् । शैक्षिक वातावरण कायम गर्न क्याम्पस र विश्वविद्यालयलाई दलीय राजनीतिबाट मुक्त राख्नुपर्छ भन्ने ठूलो जमात छ । 

सरस्वती क्याम्पसका उपप्राध्यापक राम गुरुङका अनुसार विद्यार्थी संगठनमार्फत क्याम्पसहरुमा दलीय राजनीति घुसेको छ । 

यसले प्राध्यापक र कर्मचारीहरु पनि प्रभावित भएका छन् । यही कारण नेपालको उच्च शिक्षाको पढाइ चौपट भएको छ । तर विद्यार्थी आन्दोलनको विगत यति मात्र चाहिँ होइन । 

०००

एक पटक नेपालको विद्यार्थी आन्दोलनको इतिहास हेरौं । नेपालीले पढ्न, लेख्न र बोल्न नपाउने बेलादेखि नै विद्यार्थी आन्दोलन सुरु भएको थियो ।

निरंकुश राणाशासन, पञ्चायत र राजतन्त्र फाल्न समेत विद्यार्थी आन्दोलनको अहम् भूमिका छ । 

नेपालको पहिलो विद्यार्थी आन्दोलन २००४ सालको जयतु संस्कृतमलाई मानिन्छ । 

२००४ साल असार १ गते काठमाडौंको तीनधारा पाठशालामा संस्कृत पढ्ने विद्यार्थीहरुले सुरु गरेको आन्दोलन थियो जयतु संस्कृतम । 

उनीहरुले आफूहरुले पनि अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, भूगोल जस्ता विषय पढ्न पाउनुपर्ने माग गर्दै आन्दोलन सुरु गरेका थिए । 

सुरुमा उनीहरुले माग पूरा गराउन एक महिनाको अल्टिमेटम दिएका थिए । एक महिनासम्म माग पूरा नभएपछि सडक प्रदर्शन नै गरेका थिए ।

प्रदर्शनमा ५०० भन्दा धेरै विद्यार्थी सहभागी भएका थिए ।

उनीहरु तीनधारा पाठशाला र त्यसको होस्टल अर्थात् पाकशाला दुबैमा हड्ताल गरेका थिए । विद्यार्थीहरुले जयतु संस्कृतम भिक्षाम् देही भन्दै भिक्षा माग्दै हिँडेका थिए । 

आन्दोलनको नेतृत्व पूर्णप्रसाद ब्राम्हण, श्रीभद्र खनाल, काशीनाथ गौतम, कमलराज रेग्मी, राजेश्वर देवकोटा लगायतले गरेका थिए । 

राणा शासनको जगजगीमा पनि विद्यार्थीहरुले स्थानीय बासिन्दाबाट आन्दोलनमा साथ पाएका थिए । 

राणा सरकारले माग पूरा गरेन, दमनबाटै आन्दोलन छिन्नभिन्न बनायो । तर विद्यार्थीहरुले मंसिरमा पुनः आन्दोलन सुरु गरे । 

राणा सरकारले आन्दोलन गर्ने ३८ जनालाई सुरुमै देश निकाला गर्‍यो । उनीहरु नेपाल आउन नपाउने, नेपालमा जागिर खान नपाउने र अरु सरकारी स्कुलमा पढ्न नपाउने नियम लगाइयो । 

यसरी पहिलो विद्यार्थी आन्दोलन त्यसै ढिसमिस भयो । तर राणा शासन विरुद्ध मान्छेहरु बोल्न पनि नसक्ने बेलामा यो आन्दोलनले धेरै ठूलो काम गर्‍यो । त्यो आन्दोलनलाई राणा शासन अन्त्यका लागि महत्वपूर्ण घटनाका रुपमा लिइन्छ । 

००००

२०१७ सालमा राजा महेन्द्रले तत्कालिन प्रधानमन्त्री वीपी कोइरालालाई जेल हालेर आफैंले सत्ता हातमा लिए । अनि दलमाथि प्रतिबन्ध लगाए । तर विद्यार्थी आन्दोलनलाई प्रतिबन्ध लगाउन सकेनन् । 

राजा महेन्द्रले सुरुमा क्याम्पसहरुमा हुने स्ववियु चुनाव पनि निलम्बन गरेका थिए । तर २०१९ सालमा विद्यार्थीहरुले आन्दोलन र शैक्षिक हड्ताल गरेपछि पुनः २०२० सालमा स्ववियु चुनाव भयो । 

त्यसपछि प्रतिबन्धित दलहरुले विद्यार्थी संगठनमार्फत राजनीतिक गतिविधिलाई तीव्रता दिए । 

विद्यार्थीकै अगुवाइमा २०३६ सालमा पनि आन्दोलन चर्कियो । त्यो बेला पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री जुल्फिकर अलि भुट्टोको हत्या विरोधमा आन्दोलन सुरु भएको थियो । 

तर आन्दोलन चर्किँदै गएपछि तत्कालिन सरकार निर्दलीय व्यवस्था कि बहुदलीय व्यवस्था भन्ने विषयमा जनमत संग्रह गर्न बाध्य भएको थियो । 

त्यसपछि २०४६ सालको आन्दोलन र २०६२–६३ सालको आन्दोलनमा पनि दलको विद्यार्थी संगठनको महत्वपूर्ण भूमिका छ । 

००००

नेपालमा पछिल्लो समय विद्यार्थी आन्दोलनमाथि प्रश्न भने उठेकै छ । 

हिजो मुलुकमा पढ्न, लेख्न र बोल्न पाउने स्वतन्त्रता नहुँदा विद्यार्थी संगठनले राजनीतिक अधिकार प्राप्तीकै लडाइँ लडे । 

तर अहिले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भइसक्यो । संविधान सभाबाट संविधान बनिसक्यो, अहिले पनि विद्यार्थी संगठनहरु राजनीतिक गतिविधिमै लागिरहनु ठीक होइन । 

अबको विद्यार्थी आन्दोलन शैक्षिक रुपान्तरणका लागि हुनुपर्छ । नेपालको शिक्षालाई कसरी वैज्ञानिक बनाउने, प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षाको विस्तार कसरी गर्ने जस्ता विषयमा विद्यार्थी संगठनहरु सक्रिय हुनुपर्ने थियो । 

तर त्यसो हुन सकेन । विद्यार्थी संगठनहरु आफ्नो मातृ पार्टीका नेताको चाहना पूरा गर्ने हतियार जस्ता भएका छन् । 

राजनीतिक पार्टीहरुले विद्यार्थी संगठनमार्फत विश्वविद्यालयमा आफ्नो स्वार्थ पूरा गरिरहेका छन्, आफ्ना मान्छेलाई अध्यापक बनाएका छन्, कर्मचारी बनाएका छन्, क्याम्पसको स्रोत साधनको दुरुपयोग गरिरहेका छन् । 

क्याम्पसभित्र भइरहेका यस्ता गतिविधिको सुधार हुनुपर्छ भन्नेमा कसैको दुईमत छैन । 

तर कसरी भन्नेमा भने अनेक मत छन् । कांग्रेस, एमाले जस्ता दलहरुको आ आफ्नै विद्यार्थी संगठन थियो, त्यसैले उनीहरुले विद्यार्थी राजनीतिबारे निर्मम निर्णय गर्न सकेनन् । 

परम्परागत दलहरुको विकल्पमा आएको रााष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सुरुदेखि नै विद्यार्थी संगठन खारेज गर्ने एजेण्डा उठायो ।

उसले आफ्नो विद्यार्थी संगठन बनाएको पनि छैन, गत वर्ष स्ववियु चुनावमा भागै लिएन । फागुन २१ को चुनावमा आफ्नो सरकार बनेमा ६० दिनभित्र विश्वविद्यालय र विद्यालय हाताबाट विद्यार्थी संगठनको संरचना हटाउँछु भनेर जनतासँग बाचा गरेको थियो ।

विद्यार्थी संगठनहरुका कारण शिक्षा क्षेत्रमा दलीय हस्तक्षेप, विद्यार्थीको वास्तविक आवाज नसमेटिने र शैक्षिक गुणस्तर गिरावटको समस्या देखिएको उसको दाबी छ । 

चुनावपछि बनेको रास्वपा सरकारको १०० बुँदे कार्यक्रमको बुँदा नम्बर ६१ मा पनि त्यही कुरा दोहोर्‍यायो, ‘विश्वविद्यालय र विद्यालयहरुलाई दलीय राजनीतिक गतिविधिको अखडा हुनबाट मुक्त गर्नेछौं ।’ 

विद्यार्थी संगठनमार्फत हुने अराजकता तोडफोड, जबर्जस्ती बन्द र शैक्षिक वातावरणमा अवरोध सिर्जना गर्ने गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्न शैक्षिक संस्थाभित्र दलगत राजनीतिक कार्यक्रम पूर्णत निषेध गर्नेछौं ।’ 

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलले गत चैत २० गते विश्वविद्यालयका पदाधिकारीलाई बोलाए । क्याम्पस हाताबाट विद्यार्थी संगठन हटाउने के के गर्ने भनेर निर्देशन समेत दिए ।

जसमा विद्यार्थी संगठनलाई दिएको कोठा नदिने, व्यानर, झण्डा हटाउनेदेखि आवश्यक परे सुरक्षा युटिन राख्ने समेत छ ।

यसअनुसार अब क्याम्पसहरुमा विद्यार्थी संगठन मात्र होइन, स्ववियु नाम रहने छैन । 

स्टुडेन्ट काउन्सिल वा भ्वाइस अफ स्टुडेन्ट जस्ता बडी रहनेछ । हाल क्याम्पसहरुमा हरेक दुई वर्षमा स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको चुनाव हुन्छ ।

चुनावका लागि विद्यार्थी संगठनहरु दर्ता हुन्छन् । उनीहरुले उम्मेदवार उठाउँछन् । चुनाव जित्नेले २ वर्ष क्याम्पसको स्ववियु चलाउँछ । स्ववियु चुनाव दलका लागि समेत प्रतिष्ठाको विषय बन्छ । 

तर अब सरकारले यस्तो स्ववियुलाई पनि खारेज गर्नेछ । स्ववियु वा स्टुडेन्ट काउन्सिल जे नाम दिए पनि त्यो गैरदलीय हुनेछ । 

विद्यार्थी संगठनको नामबाट स्ववियुमा भाग लिन पाइने छैन । विद्यार्थीले व्यक्तिगत रुपमा वा समूह बनाएर स्टुडेन्ट काउन्सिलको चुनावमा सहभागी हुनसक्छ । जसले जित्छ, उसले विद्यार्थी प्रतिनिधिको रुपमा काम गर्छ । 

उपप्राध्यापक राम गुरुङ विश्वविद्यालयको पढाइ सुधार्ने हो भने क्याम्पसमा दलीय राजनीति निषेध गर्नैपर्छ भन्ने मान्छन् । उनका अनुसार विद्यार्थीको आवाज उठाउनका लागि स्ववियु वा कुनै नामको गैरदलीय प्रतिनिधिमूलक संगठन भए हुन्छ ।

विद्यार्थी संगठनहरु सरकारको कदमको विरोधमा छन् । विद्यार्थी आन्दोलनबाट आएका नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेता सुरेन्द्र बस्नेतका अनुसार पञ्चायतकालमा राजनीतिक दलहरुमाथि प्रतिबन्ध लागेका बेला पनि विद्यार्थी संगठनहरुमाथि प्रतिबन्ध लागेन । 

अहिलेको सरकारले क्याम्पसलाई राजनीतिमुक्त राख्ने भनेर झन् ठूलो राजनीति गरेको उनको बु्झाइ छ । क्याम्पसहरु भनेको विद्यार्थी हुने ठाउँ हो, विद्यार्थी भएकै ठाउँमा विद्यार्थी संगठनलाई जान नदिनु सरकारकै लागि प्रत्युत्पादक हुने विद्यार्थी नेताहरु बताउँछन् । 

विद्यार्थी आन्दोलन सही बाटोमा छैन भनेर संगठनलाई नै निषेध गर्ने वा उनीहरुलाई सही ट्र्याकमा हिँड्न बाध्य पार्ने ? नेकपा नेता सुरेन्द्र बस्नेतको प्रश्न छ, टाउकोमा चायाँ पर्‍यो भने चायाँ हटाउने उपचार खोज्ने कि टाउकै काट्ने ? 

विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरु भने आफ्नो मात्र प्रयासले क्याम्पसबाट विद्यार्थी संगठनलाई हटाउन सक्नेमा ढुक्क छैनन् । उनीहरुले राजनीतिक तबरबाटै यसको समाधान खोज्नुपर्ने तर्क गरेका छन् । 

००० 

क्याम्पसहरुमा विद्यार्थी संगठन चाहिन्छ कि चाहिँदैन भन्ने कुरा एक वाक्यमा जवाफ दिन गाह्रो छ ।

नेपालको राजनीतिक परिर्वतनमा विद्यार्थी आन्दोलनको योगदान छ । तर आजको दिनमा  विद्यार्थी संगठनहरुले विद्यार्थी आन्दोलनको औचित्य पुष्टि गर्न नसकेको पनि यथार्थ हो । 

विद्यार्थी संगठन र त्यसका नेताहरुको गतिविधिले यस्ता विद्यार्थी संगठन त नभए पनि हुन्छ भन्ने ठाउँमा पुर्‍याएको हो । विद्यार्थी संगठनहरुको भूमिका शैक्षिक र प्राज्ञिक उन्नयनका लागि अपरिहार्य देखिएको भए आज कुनै पनि सरकारले उनीहरुलाई हटाउने बारे सोच्न सक्दैनथ्यो । 

जब उनीहरुले प्रश्न उठाउने मौका दिए, चुनावबाट ठूलो जनमत लिएर आएको रास्वपाले क्याम्पसबाट विद्यार्थी संगठन हटाउन खोजेको हो ।

सरकारले चाहँदा क्याम्पसहरुबाट त विद्यार्थी संगठन हटाउ नसक्छ ।

सरकारको कदम शैक्षिक वातावरण सुधार गर्ने अभियान हो वा विद्यार्थीहरुमा राजनीतिक चेत विकास गर्नै नदिने कदम हो, समयले बताउने छ ।

त्यतिन्जेल सरकारको कदमलाई सचेततापूर्वक हेर्नुपर्छ । 

बरु पछिल्ला वर्षहरुमा विद्यार्थी आन्दोलन कहाँ चुक्यो भनेर समीक्षा गर्नुपर्छ । कमजोरीहरु हटाएर सुधारका काम थाल्नुपर्छ । किनकी सरकारले क्याम्पसहरुमा हटाए पनि देशबाटै विद्यार्थी संगठन हटाउन सक्दैन ।