अब न निलम्बन, न मुद्दाको झञ्झट

झण्डै दुई तिहाई बहुमतको सरकार बनाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका संस्थापक सभापति हुन् रवि लामिछाने । २०७९ को चुनावभन्दा ५ महिना अगाडि लामिछानेले रास्वपा गठन गरेका थिए । 

रविसँग सञ्चारकर्मबाट कमाएको लोकप्रियता त थियो, नयाँ दल भएकाले त्यो चुनावमा रास्वपालाई उम्मेदवार पाउन समेत कठिन थियो । रविले बेलाबेला सुनाउने गर्छन् कि त्यो बेला धेरै मानिसहरुलाई भेटेर उनले उम्मेदवार भइदिनुपर्‍यो, मेरो पार्टीमा आइदिनुपर्‍यो भनेर अनुरोध गरेका थिए । 

उनले अनुरोध गरेकाहरु धेरै त आएनन्, थोरै मात्र आए । ०७९ को चुनावमा रास्वापा २१ सटसहित संसदको चौथो दल बन्न सफल भयो ।

चुनावपछि प्रचण्ड सरकारमा लामिछाने आफैं उपप्रधान तथा गृहमन्त्री समेत भए । 

त्यसपछि उनका दुःखका दिन सुरु भए । सुरुमा नागरिकताको विवादले सांसद पद खारेज भयो, फेरि उपचुनाव जितेर आएपछि सहकारी ठगीको मुद्दा लाग्यो । दोस्रो पटक गृहमन्त्रीबाट हट्नासाथ २०७८ भदौमा पक्राउ गरे, ८४ दिन हिरासतमा बसे । त्यसपछि पनि अदालतको चक्कर छुटेन । 

धरौटीमा छुट्दा पनि संसद जान पाएनन्, किनकी सम्पत्ति शुद्धीकरणको समेत मुद्दा लागेपछि निलम्बनमा परे । अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएपछि त निकै कष्टकर दिन समेत काट्नुपर्‍यो । 

चुनाव हुनुभन्दा करिव २ महिना अगाडि अदालतले धरौटीमा छाड्न आदेश दियो । तर चुनाव जितेर आए पनि सांसदमा जान पाउने कि नपाउने अनिश्चित थियो । चितवन २ मा उम्मेदवारी दर्ता गर्दै गर्दा पनि जनताले जिताएपछि पनि संसदभित्र जान पाउने हो कि होइन भन्ने प्रश्न टड्कारै थियो ।

रविकै शब्दमा भन्ने हो भने उनीमाथि पाँच–पाँच ठाउँमा तरबार झुण्ड्याइएको छ र, त्यो कुनै पनि बेला उनीमथि खस्नसक्छ ।

तरबार हटाउने दुई नियुक्ति 

फागुन २१ को चुनावमा रास्वपाको प्रचण्ड बहुमत आयो । प्रतिनिधिसभाको दुई तिहाइ भन्दा मात्र दुई सिट पुगेन । 

रास्वपाले चुनाव अगाडि नै घोषणा गरेको थियो, बालेन शाह प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार हुन् । त्यही घोषणाअनुसार बालेन सुरुमा रास्वपा संसदीय दलको नेता बने, अनि देशकै प्रधानमन्त्री बने ।   

क्याबिनेट पनि बालेनकै रुची अनुसार बन्यो । १५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषदमा धेरै जना बालेनले रोजेका सांसदहरु आएका छन् । 

रविका विश्वासपात्र मानिएका थुप्रै नेताहरु मन्त्रीका आकांक्षी थिए, तर बालेनले उनीहरुलाई छाडेर अरु नै रोजे । 

तर दुईवटा पदमा नियुक्ति भने रविको रुची अनुसार नै भएको छ । 

पहिलो हो, सभामुख । 

सांसद निर्वाचित भइसकेपछि रवि लामिछानेको एउटा डर थियो, यसपटक पनि निलम्बनमा पर्ने हो कि ? 

रविको सांसद पद निलम्बन हुन्छ कि हुन्न भन्नेमा हाम्रो कानुनहरुमा परस्पर विरोधी कुराहरु छन् । 

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन २०६४ हेर्‍यो भने सरकारी तलब भत्ता खाने कोही पनि व्यक्तिमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा लागेमा उसको पद स्वतः निलम्बन हुने व्यवस्था छ ।

अघिल्लो संसदमा तत्कालिन सभामुख देवराज घिमिरेले सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनकै व्यवस्था हेरेर रविलाई निलम्बन गरिदिएका थिए । 

तर प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७९ को व्यवस्था हेर्‍यो भने सांसद निर्वाचित भएको व्यक्ति फौजदारी मुद्दामा पुर्पक्षका लागि थुनामा परेमा मात्र निलम्बन हुने व्यवस्था छ । 

अर्थात् कुनै सांसदविरुद्ध अदालतमा मुद्दा चलिरहेको छ, तर थुनामा छैन भने निलम्बन हुँदैन् । 

रविको हकमा सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन हेर्ने हो भने उनी निलम्बनमा पर्छन्, संसद नियमावली हेर्ने हो भने निलम्बनमा पर्दैनन् । 

त्यसैले रविलाई निलम्बन गर्ने कि नगर्ने सभामुखको हातमा छ । अघिल्लो संसदमा एमाले नेता देवराज घिमिरे सभामुख थिए, उनले सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन देखाएर रविलाई निलम्बन गरिदिए । 

यो पटक रवि त्यो चाहँदैनन् । त्यसका लागि उनलाई आफू अनुकुलको मान्छे सभामुखमा चाहिएको थियो । 

उनले डीपी अर्याललाई रोजे । बालेन शाह, रास्वपामा जोडिनुअघि डीपी अर्याल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा रवि लामिछानेपछिको बरियतामा थिए ।

उनी रविको विश्वास पात्र र नजिकका सहयोगी पनि हुन् ।

रवि जेल परेका बेला डीपी नै कार्यबाहक सभापति चलाएका थिए । उनीहरुको सम्बन्ध रास्वपा जन्मिनुभन्दा अगाडिदेखि नै हो । डीपी रविको कतिसम्म अनुयायी हुन् भने नख्खु कारागारमा रविलाई भेट्दा ‘यदि मिल्छ भने तपाईंको भागमा म जेल बस्न तयार छु’ समेत भनेका थिए ।

उनै डीपी अहिले सभामुख भएका छन् । विगत हेरेर यति भन्न सकिन्छ, अब उनले रविलाई निलम्बन गर्ने छैनन् । भोलि प्रश्न उठ्यो भने उनले प्रतिनिधिसभा नियमावलीकै नियम देखाउनेछन् । 

रविमाथिको तरबार हटाउने दोस्रो पद हो, महान्यायाधिवक्ता 

सांसद पदबाट निलम्बन त नहुने भयो, तर अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ । त्यो पनि ५/५ वटा अदालतमा । 

रवि लामिछानेको चाहना छ, सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा सरकारी वकिलबाटै फिर्ता गराउने र सहकारी ठगीको मुद्दामा मिलापत्र गराउने ।

त्यसका लागि उनले नख्खु कारागारबाट छुटेदेखि नै राज्यकै तर्फबाट मुद्दा फिर्ता गराउन पहल गरेका थिए । 

सुशीला कार्की सरकारकी महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा फिर्ता लिन गत पुसमै निवेदन दिए ।

महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले कास्की, काठमाडौं, रुपन्देही र चितवन अदालतमा रहेको सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय पनि गरिन् । 

तर त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट पर्‍यो । किनकी हाम्रो मुलुकी फौजदारी ऐनले सम्पत्ति शुद्धीकरणको अपराधलाई नेगेटिभ लिस्टमा राखेको छ र मुद्दा फिर्ता लिन नमिल्ने भनेको छ । 

यो मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन छ । यो मुद्दामा सर्वोच्चले के फैसला गर्छ, अनुमान गर्न गाह्रो छ । 

तर महान्यायाधिवक्ता पदमा भने रविले आफ्ना अर्का विश्वासपात्रलाई नियुक्ति दिलाएका छन् ।

चैत २२ गते महान्यायाधिवक्ता नियुक्त भएका छन्, रविका निकट वकिल डा. नारायणदत्त कँडेल । 

महान्यायाधिवक्ता सरकारको मुख्य कानुनी सल्लाहकार हो । नेपाल सरकारको तर्फबाट कुनै मुद्दा चलाउने वा नचलाउने भन्ने कुराको अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार महान्यायाधिवक्तालाई हुनेछ । 

अनि नेपाल सरकारको तर्फबाट दायर भएको मुद्दा फिर्ता लिँदा महान्यायाधिवक्ताको राय लिनुपर्नेछ । 

सरकार वादी वा प्रतिवादी भई दायर भएका मुद्दा मामिलामा सरकारको तर्फबाट प्रतिरक्षा गर्ने गर्ने जिम्मा पनि महान्यायाधिवक्ताकै हो । 

नवनियुक्ति महान्यायाधिवक्ता डा. कँडेल त रविको सहकारीको रकम ठगीसम्बन्धी मुद्दामा अदालतमा बहस गरेकै वकिल हुन् । 

हिजोसम्म सरकारी वकिलले अदालतहरुमा रवि लामिछानेले सहकारी ठगी गरेकै हो, सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेकै हो भनेर बहस गर्थे । 

अनि रविको पक्षबाट नारायणदत्त कँडेलहरुले त्यसको प्रतिवाद गर्थे । रविलाई फसाइएको हो, उनी निर्दोष छन् भन्थे । 

महान्यायाधिवक्ता नियुक्त भएसँगै नारायणदत्त कँडेल आफैं सरकारी वकिलको तालुकदार अड्डाको हाकिम भए । अब रविको मुद्दामा उनको भूमिका के होला ? सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।

हिजो रविविरुद्धको मुद्दामा सरकारी वकिलले जसरी प्रतिरक्षा गर्थे, अब गर्न सक्दैनन् । अनि रविलाई मुद्दा जित्न सहज हुन्छ । 

यही कामका लागि रविले बालेन सरकारको महान्यायाधिवक्तामा आफ्ना विश्वासपात्र नारायणदत्त कँडेलको छनोट गरे । 

बालेन प्रधानमन्त्री बनेपछि महान्यायाधिवक्तामा फौजदारी कानुनका जानकार अधिवक्ता  सुवास आचार्यको नाम चर्चामा थियो । तर रविका विश्वासपात्र कँडेलले नियुक्ति पाए । 

महान्यायाधिवक्ता कँडेल परिचित कानुन व्यवसायी होइनन् । 

२०५० को दशकमा उनी आफ्नो गृहजिल्ला बागलुङमा नै पत्रकारिता गर्थे । पत्रकार महासंघ बागलुङको अध्यक्ष पनि भए ।

२०६० सालदेखि भने उनी पत्रकारिता छाडेर कानुन व्यवसायमा लागे । नेपाल ल क्याम्पसबाट कानुनमा स्नातक गरे । २०६० सालमा नेपाल बार काउन्लिसबाट अधिवक्ताको लाइसेन्स लिए । 

त्यसलगत्तै थप अध्ययनका लागि सन् २००७ मा बेलायत गए । बेलायतको क्वीन्स विश्वविद्यालयबाट नेपालमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको विषयमा पीएचडी गरे । उनी परिवारसहित बेलायतमा बसोबास गर्थे । सन् २०१९ देखि २०२३ सम्म गैर आवासीय नेपाली संघ यूकेका उपाध्यक्ष समेत भए । 

उनी केही वर्षअघि मात्र नेपाल फर्केका हुन् । त्यसपछि रवि लामिछानेको कानुन व्यवसायीका रुपमा मात्र उनको नाम सुनिएको थियो । नेपालमा वकालत नगरेका कारण कतिपय कानुन व्यवसायीले महान्यायाधिवक्ता बन्न उनको योग्यता नै नपुग्ने जिकिर समेत गरेका छन् ।

महान्यायाधिवक्ता बन्न कम्तीमा १५ वर्ष वकालत गरेको वा कानुनको क्षेत्रमा अध्ययन अनुसन्धान गरेको हुनुपर्छ । अहिले उनलाई नै महान्यायाधिवक्ता बनाएपछि रविले सरकारमार्फत आफूविरुद्धको मुद्दा सेटल गर्न खोजेको त होइन भन्ने प्रश्न उठेको छ ।

सभामुख डीपी अर्याल र महान्यायाधिवक्ता नारायणदत्त कडेलमाथि उठेको प्रश्नको जवाफ आगामी दिनमा उनीहरुको कामले नै दिँदै जानेछ ।