गणतन्त्रमा कसले कति सम्पत्ति जोडे ? अब हुनेछ खोजी

सरकार चलाउनेहरुले भन्छन्, म भ्रष्टाचार गर्दिन, गर्न पनि दिन्न । 

भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलता अपनाउँछौं । 

तर भ्रष्टाचार रोकिएन । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको रिपोर्ट अनुसार नेपाल भ्रष्ट मुलककै सूचीमा छ ।

गत माघमा सार्वजनिक सन् २०२५ को रिपोर्टअनुसार नेपालले भ्रष्ट मुलुककै सूचीमा छ । 

आम नागरिकमा पनि भ्रष्टाचार व्याप्त छ भन्ने बुझाइ छ । जुन बेलाबेला हुने सर्वेक्षणहरुबाट पनि देखिएकै छ । 

नेपालमा अकुत सम्पत्ति आर्जन र भ्रष्टाचारको अनुसन्धान गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग छ । तर अख्तियारको काम धेरैलाई चित्त बुझेको छैन । 

अख्तियारमा पुगेका व्यक्ति र उनीहरुले चलाएको भ्रष्टाचार मुद्दा हेर्दा धेरैलाई अख्तियारले नेताहरुको सम्पत्ति छानबिन गर्न सक्छ भन्ने विश्वास छैन । 

अख्तियारका पदाधिकारीहरुको राजनीतिक निकटता लुकेको विषय होइन । अझ पछिल्लो समय अख्तियारका पदाधिकारीहरु भागबण्डामा नियुक्त गर्ने हुँदा प्रमुख दलका कुनै पनि नेतामाथि भ्रष्टाचार मुद्दा चल्न सकेन भन्ने नागरिकको बुझाइ छ । 

अनि ठूला ठूला भ्रष्टाचारको काण्ड सुनिन्छ, तर ती काण्डमा अख्तियारले अनुसन्धान नै गर्दैन । अनुसन्धान गरे पनि नेताहरुले उन्मुक्ति पाउँछन् ।

त्यसैले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने हो भने अख्तियारबाट होइन, अर्को शक्तिशाली सम्पत्ति छानबिन आयोग बन्नुपर्छ भन्ने माग हुँदै आएको थियो ।

भण्डै दुई तिहाइ बहुमतसहित बनेको शक्तिशाली बालेन सरकारले त्यही बाटो रोजेको छ ।

प्रधानमन्त्रीको मातहतमा शक्तिशाली समिति 

पछिल्ला वर्षहरुमा ०४८ सालदेखि सार्वजनिक पद धारण गरेकाहरुको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्ने माग उठ्दै आएको छ । दलहरुले पनि त्यही भन्ने गरेका थिए । तर कुनै पनि सरकारले छानबिन आयोग बनाउन आँट गरेको थिए । 

बालेन सरकारले भने त्यसतर्फ कदम चाल्यो । 

बालेन नेतृत्वको पहिलो क्याबिनेट बैठकले शासकीय सुधारका १०० बुँदे कार्यसूची तयार पारेको थियो, जसको ४३ औं नम्बरमा सम्पत्ति छानबिनको विषय छ । 

त्यहाँ भनिएको छ, ‘देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार, सम्पत्ति लुकाउने प्रवृत्ति तथा दण्डहीनताको अन्त्य गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय अन्तर्गत रहने गरी १५ दिनभित्र अधिकार सम्पन्न छानबिन समिति गठन गर्ने ।’

समितिमा कानुन, अर्थ, राजस्व तथा अनुसन्धान क्षेत्रका विज्ञ तथा सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधिहरु रहनेछन् । 

समितिले जुनसुकै निकायबाट आवश्यक कागजात, विवरण तथा अभिलेख संकलन गर्न सक्नेछ, अनि त्यसको विश्लेषण गरेर कारबाही सिफारिस गर्ने अधिकार हुनेछ । 

यो समितिले पहिलो चरणमा २०६२/६३ देखि यताका नेता र कर्मचारीको सम्पत्ति विवरण संकलन, प्रमाणीकरण र छानबिन गर्ने छ । त्यसपछि दोस्रो चरणमा २०४८ देखि २०६१/६२ सम्मको अवधिको छानबिन हुनेछ । 

भेटिन सक्छ भ्रष्टाचारीहरु 

अख्तियारलाई काम गर्न नदिएर अर्को समिति किन चाहियो भन्ने प्रश्न पनि यदाकदा सुनिन्छ । हो, भ्रष्टाचारबारे छानबिन गर्ने संवैधानिक निकाय अख्तियार नै हो । 

तर हामीले अघि नै भनिसक्यौं कि अख्तियारप्रति नागरिकको विश्वास निकै कमजोर भएको छ । अख्तियारमा हुने नियुक्तिलाई पारदर्शी बनाएर अख्तियारलाई सक्षम र भरोसायोग्य बनाउन जरुरी छ । त्यो नहुँदासम्म छानबिन समिति बनाएर काम गर्दै गर्ने बाटो उपयुक्त हो । विगतको अभ्यासले त्यही भन्छ । 

०४६ को राजनीतिक परिर्वतनपछि धेरै सांसद, मन्त्री भए । हङ पार्लियामेन्ट भएपछि सरकार बनाउने र भत्काउने खेलमा प्राडो पजेरो काण्ड मच्चाए ।

चप्पल लगाएर शहर छिरेका नेताहरुले आलिसान घर बनाए, विलासी जीवन जिउन थाले । त्यसपछि २०५८ साल फागुन २० गते सरकारले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश भैरवप्रसाद लम्सालको नेतृत्वमा ३ सदस्यीय आयोग गठन गरेको थियो । सदस्यमा पूर्वन्यायाधीशहरु उदयराज उपाध्याय र ज्ञाइन्द्रबहादुर श्रेष्ठ सदस्य थिए । 

त्यो आयोगलाई २०४७ सालपछि प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद र स्थानीय निकायका पदाधिकारी सबै निर्वाचित जनप्रतिनिधिको सम्पत्ति छानबिन गर्ने जिम्मेवारी थियो । 

आयोग यति शक्तिशाली थियो कि जनप्रतिनिधि मात्र होइन, शाखा अधिकृत र त्यो भन्दा माथिका निजामती कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन गर्न पनि अधिकार दिइएको थियो । 

आयोगले राजनीतिकर्मी र कर्मचारी गरी ४१ हजार ९४१ जनालाई शंकाको घेरामा राखेर सम्पत्ति विवरण माग्यो । ३० हजार ५९९ जनालेसम्पत्ति विवरण बुझाए । ११ हजार भन्दा बढीले त सम्पत्ति विवरण नै दिएनन् । 

आयोगले झण्डै एक वर्ष लगाएर सम्पत्ति विवरण बुझाउनेहरुमाथि छानबिन गर्‍यो र ५०८ जनाको सम्पत्तिको स्रोत नखुलेको भनेर २०५९ साल चैत ४ गते तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई प्रतिवेदन बुझायो ।  

ज्ञानेन्द्रले एक महिनापछि मन्त्रिपरिषदमा पठाए । मन्त्रिपरिषदले त्यो प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि अख्तियारमा पठायो । त्यसबेला अख्तियारको प्रमुख आयुक्त रहेका सूर्यनाथ उपाध्यायका अनुसार लम्साल आयोगको प्रतिवेदनकै आधारमा धेरै नेता र कर्मचारीमाथि कारबाही अगाडि बढाएको थियो । 

३३ जनामाथि भ्रष्टाचारको मुद्दा नै चल्यो । त्यसमध्ये केही भ्रष्टाचारी ठहर समेत भए । 

नेपालको इतिहासमा अहिलेसम्म ५ जना राजनीतिकर्मी मात्र भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर भएका छन् । चीरञ्जीवि वाग्ले, खुमबहादुर खड्का, गोविन्दराज जोशी, जयप्रकाश प्रसाद गुप्ता र रवीन्द्रनाथ शर्मा मात्र भ्रष्टाचारी ठहर भएका छन् । 

रवीन्द्रनाथ शर्मा बाहेक अरु सबै कांग्रेसका नेता हुन् र, उनीहरुविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा चलेको समय त्यही थियो । 

२०६२/६३ यता त्यस्तो शक्तिशाली छानबिन समिति बनेको छैन, अख्तियारले ठूला नेताहरुको छानबिन नै गर्दैन । जबकी यो २० वर्षमा देश सांसद र मन्त्री उत्पादनको कारखाना जस्तो बनेको छ । खुलेआम भ्रष्टाचार भएका छन् । 

त्यसैले लम्साल आयोग जस्तै शक्तिशाली समिति छानबिन गर्नुपर्ने सार्वजनिक पदमा बसेकाहरुको छानबिन गर्नुपर्ने बताउँछन्, तत्कालिन प्रमुख आयुक्त उपाध्याय । 

०००

बालेन सरकारले छानबिन समिति त बनाउने भयो, तर कस्तो समिति बन्छ प्रष्ट भइसकेको छैन । 

यहाँ विचार गर्नुपर्ने कुरा के छ भने समिति बनाएर मात्र हुन्न, त्यो समितिलाई कति अधिकार दिइन्छ ? आवश्यक साधन स्रोत सम्पन्न बनाइन्छ कि बनाइँदैन भन्ने हो । 

किनकी भ्रष्टाचारको शैली फेरिएको छ । पहिला भ्रष्टाचारबाट कमाएको सम्पत्ति आफ्नै बैंक खातामा राख्ने, घरजग्गाजस्ता सम्पत्ति जोड्ने र आफन्तको नाममा राख्ने गर्थे । 

अहिले घुसको डिल विदेशमै हुन्छ, विदेशमै लेनदेन हुन्छ । नेपालमै कमाएको सम्पत्ति पनि हुण्डीमार्फत सजिलै विदेश लैजान्छन् । 

त्यसैले सम्पत्ति छानबिन गर्ने निकाय शक्तिशाली, साधन स्रोत सम्पन्न हुन जरुरी छ । 

लम्साल आयोग, जाँचबुझ आयोग ऐन अनुसार बनेको थियो । त्यसैले त्यो शक्तिशाली रह्यो । यस्ता आयोगलाई कुनै व्यक्ति बोलाएर बयान गराउन, कागजातहरु पेश गर्न लगाउन, प्रमाणहरु बुझ्न र सरकारी कार्यालय वा अदालतबाट कुनै लिखतहरु झिकाउन सक्ने अधिकार हुन्छ । 

आयोगले भनेको नमान्नेलाई अवहेलनामा कारबाही गर्न सक्छ । अनि आयोगको कामकारबाहीमा सरकारको सोझो हस्तक्षेप पनि हुँदैन । 

अहिले सरकारले बनाउने भनेको समिति प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राखिने भनिएको छ । त्यसैले यो समिति कुन कानुनमा टेकेर बन्छ, त्यो समितिको काम कर्तव्य र अधिकार के हुन्छ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण छ । 

सँगसँगै विचार गर्नुपर्ने अर्को कुरा पनि छ, सम्पत्ति छानबिनको विषय राजनीतिक दाउपेचको विषय बन्नुहुन्न । लम्साल आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा अख्तियारले मुद्दा चलाउँदा पनि राजनीतिक पूर्वाग्रह भएको आरोप लागेको थियो ।

अहिले पनि सरकारले छानबिन समिति बनाउँदा त्यस्तो प्रश्न उठ्नसक्छ । राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा छानीछानी मुद्दा लगाउने काम हुन्छ कि भन्ने आशंका हुनसक्छ ।

त्यस्तै समितिले संकलन गरेको नागरिकको सम्पत्ति र व्यक्तिगत विवरणको दुरुपयोग नहुने, राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा व्यवहार नहुने ग्यारेन्टी कसरी सुनिश्चित कसरी गरिन्छ भन्ने महत्वपूर्ण विषय छ । 

अख्तियारलाई शक्तिशाली बनाऊ 

सम्पत्ति छानबिन समिति बन्यो, त्यसले निष्पक्ष रुपमा छानबिन पनि गर्‍यो । 

तर समितिले दिने प्रतिवेदनका आधारमा थप अनुसन्धान गर्ने र मुद्दा चलाउने भनेको अख्तियारले नै हो ।

सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरेको वा नगरेको हेर्न सवैधानिक अधिकार अख्तियारसँग मात्र छ । त्यसैले अख्तियारलाई राजनीतिक भागवण्डाबाट मुक्त गरेर सक्षम, सबल र अधिकार सम्पन्न बनाउनुको विकल्प छैन ।

अख्तियारले मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णयहरु हेर्न सक्दैन । न्यायाधीशहरुले गरेको भ्रष्टाचार हेर्न मिल्दैन । नेपाली सेनाभित्र भएको भ्रष्टाचार पनि अख्तियारले हेर्न पाउँदैन । 

जबकी नीतिगत निर्णयका नाममा मन्त्रिपरिषदले गरेका धेरै निर्णयमाथि प्रश्न उठेका छन् । न्यायाधीश र सेनाका अधिकारीहरुमाथि पनि प्रश्न उठेको छ । उनीहरुले अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको देखिए कुन निकायले कारबाही गर्छ ? 

त्यसैले सरकारले पदमा पुगेका नेताहरुको सम्पत्ति छानबिन प्रक्रिया सुरु गर्नु सह्राहनीय छ । यति मात्र पर्याप्त हुन्न । अख्तियारलाई पनि अधिकारसम्पन्न बनाओस्, ताकि राजनीतिक भ्रष्टाचारको जरै उखेल्न सकियोस् ।