ओलीलाई अब जोगिन किन छ मुश्किल ?

नेपालमा हरेक राजनीतिक आन्दोलनमा दमन भएको छ, सडकमा आएका सर्वसाधारण मारिएका छन् । तर राजनीतिक आन्दोलन सफल भएपछि तत्कालीन नेतृत्वमाथि कानुनी कारबाही भने गरिएन ।

बहुदलीय व्यवस्था माग गर्दै ०४६ सालमा भएको जनआन्दोलन ५० दिनसम्म चलेको थियो । त्यो आन्दोलनमा पञ्चायती शासकहरुले दमन गरेका थिए । ४५ जनाले ज्यान गुमाए भने ५०० भन्दा बढी घाइते भए । 

आन्दोलनपछि दमनबारे छानबिन गर्न तत्कालीन पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालतका मुख्य न्यायाधीश जनार्दन मल्लिकको नेतृत्वमा छानबिन समिति बन्यो । समितिले ५ महिना लामो छानबिनपछि ७०० पृष्ठ लामो प्रतिवेदन दियो । तर कहिल्यै कारबाही गरिएन । लामो समय प्रतिवेदन गुपचुप नै राखियो । 

तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले शासन सत्ता हातमा लिएपछि ०६२/६३ मा दोस्रो जनआन्दोलन भयो । १९ दिनसम्म चलेको आन्दोलनमा पनि तत्कालीन शासकहरुले चर्को दमन गरे । आन्दोलनका क्रममा २६ जनाको मृत्यु भयो, चार हजारभन्दा बढी घाइते भए । 

जनआन्दोलनपछि पूर्व न्यायाधीश कृष्णजंग रायमाझीको नेतृत्वमा जाँचबुझ आयोग बन्यो । आयोगले सात महिना लगाएर छानबिन गर्‍यो । र, राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वसँगै सुरक्षा अधिकारीलाई कारबाही गर्न सिफारिस गर्‍यो । 

तर कोहीमाथि पनि कारबाही गरिएन । कतिपयलाई त राजनीतिक नियुक्ति दिएर पुरस्कृत गर्ने काम भयो ।

यो पटक त्यसो भएन । बालेन सरकारले सुरुमै राजनीतिक नेतृत्वमाथि कारबाही थाल्यो । 

भदौ २३ को जेनजी आन्दोलनमा भएको दमनबारे छानबिन गर्न बनेको पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई समेत कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो । 

बालेन सरकारको पहिलो क्याबिनेट बैठकले आयोगले कारबाही सिफारिस गरेका व्यक्ति तथा निकायमध्ये सुरक्षा संयन्त्रको हकमा अध्ययन समिति बनाउने र अरुको हकमा सिफारिस कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिने निर्णय गर्‍यो । 

त्यो निर्णय गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालय हुँदै जिल्ला प्रहरी परिसर, काठमाडौंमा पुग्यो । र, १४ गते विहान ६ बज्दा नबज्दै एमाले अध्यक्ष समेत रहेका पूर्व प्रधानमन्त्री ओली गुण्डुस्थित निवासबाटै पक्राउ परे । कांग्रेस नेता समेत रहेका पूर्व गृहमन्त्री लेखकलाई पनि प्रहरीले त्यही बिहान भक्तपुरबाट पक्राउ गर्‍यो । 

उनीहरुलाई दिएको पक्राउ पूर्जीमा भनिएको थियो, ‘तपाईँलाई ज्यानसम्बन्धी कसुर समेतको मुद्दाको अनुसन्धानको सिससिलामा तत्काल पक्राउ गर्नू परेको ... ।’ 

००० 

पूर्वप्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री पक्राउको एमालेले चर्को विरोध गर्‍यो, नेता कार्यकर्ता सडकमै आए । 

कांग्रेस दुई धारमा बाँडियो । पूर्णबहादुर खड्का पक्षले विज्ञप्ति निकालेर विरोध गर्‍यो, संस्थापन पक्षले दुबै नेताको नाम लिएन, पक्राउको खुलेर विरोध पनि गरेन । तर कार्की आयोगले २४ गतेको घटनाको छानबिन नगरेको र अधुरो प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा पनि सरकार सेलेक्टिभ भएको भनेर मात्र बोल्यो । 

संविधानविद् र कानुन व्यवसायीहरुले पनि पक्राउलाई लिएर प्रश्न नै गरेका थिए । किनकी कार्की आयोगको प्रतिवेदन सिफारिस मात्र हो, प्रमाण होइन । यसका आधारमा प्रहरीले अनुसन्धान गर्नसक्छ । त्यसका लागि पक्राउ गर्न जरुरी हुन्न । 

फेरि, कार्की आयोगले केमा कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ भन्ने पनि त्यति नै महत्वपूर्ण छ । 

भदौ २३ गते प्रहरीको गोली लागेर निहत्था युवाहरु मारिएका हुन् । संसद भवन वरपर मात्र त्यसैदिन १७ जनाको मृत्यु भएको थियो । त्यस दिन गोली लागेका १२ जनाको पछि मृत्यु भयो । त्यसरी हेर्दा यो नेपालको हालसम्म भएका कुनै पनि राजनीतिक आन्दोलनमा भएको मध्यकै बर्बर दमन हो । 

कानुनका जानकारहरुका अनुसार यसलाई मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन वा मानवता विरुद्धको अपराधका रुपमा लिएर मुद्दा चलाउन सकिन्छ ।  

सामान्यतः यस्तो अनुसन्धान प्रहरीबाट हुन्छ, किनकी गोली चलाएको त फिल्डमा भएका प्रहरीले नै हो । तल्लो तहबाट अनुसन्धान गर्दै जाने क्रममा गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्रीसम्म पुग्नसक्छ । र, प्रमाणका आधारमा मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन वा मानवता विरुद्धको अपराधमा मुद्धा चलाउन सकिन्छ ।

तर कार्की आयोगले ओली र लेखकलाई मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन वा मानवता विरुद्धको अपराधमा होइन, लापरबाही र हेलचेक्र्याइँमा कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो । 

आयोगले भदौ २३ मा बानेश्वरमा गोली प्रहारबाट केहीको मृत्यु भएपछि पनि त्यसलाई रोक्न नलाग्नु उनीहरुको लापरवाहीपूर्ण र हेलचेक्र्याइपूर्ण क्रियाकलाप भनेको छ ।

र, मुलुकी फौजदारी संहिता २०७४ को दफा १८१ को उपदफा १ र दफा १८२ अनुसार कसुर हेरेर अनुसन्धान–अभियोजन गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । 

दुबै दफामा कसैले पनि हेलचक्र्याई वा लापरवाहीपूर्ण काम गरी कसैको ज्यान मार्न हुँदैन भनिएको छ । र, त्यसो गरेमा कति सजाय हुन्छ भन्ने व्यवस्था छ । 

त्यसैले ओली र लेखकका वकिलहरुलाई लागेको थियो, बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट लिएर जानासाथ छुट्छन् । ओली र लेखक शनिबार सबेरै पक्राउ परेपछि आइतबार सर्वोच्च अदालत खुल्नासाथ रिट पनि पर्‍यो । तर सर्वोच्चले बन्दी झिकाउने वा छाड्ने आदेश दिएन । 

न्यायाधीश कुमार रेग्मी र मेघराज पोखरेलको इजलासले ३ दिनभित्र किन पक्राउ गरेको लिखित कारण पेश गर्न आदेश दियो ।

जवाफ आएपछि न्यायाधीश विनोद शर्मा र सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले २४ गते निर्णय सुनायो, ‘अदालतबाट म्याद थप भई न्यायिक हिरासतमा राख्नुलाई कानुन प्रतिकुल भन्न मिलेन । बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश दिनु परेन ।

तर बयान भइसकेको, कारबाहीका लागि सिफारिस भएकामध्ये काठमाडौंका तत्कालीन सीडीओ छविलाल रिजाललाई हाजिरी जमानीमा छाडेको, ओली र लेखक दुबै आफ्ना पिता माताको निधन पश्चात बरखीमा रहेको र ओली जटिल बिरामी भएकाले अनुसन्धान प्रक्रिया छिटो टुंगो लागाउनुपर्ने बतायो । 

र, भन्यो, पछिल्लो पटक थप भएको म्यादभित्र अनुसन्धान सकेर मुद्दा चल्ने नचल्ने जे निर्णय हुन्छ, त्यसअनुसार गर्नू ।

यदि अनुसन्धान नसकिएमा फेरि म्याद नथप्नू, हिरासत मुक्त गरेर अनुन्धान सक्नू । 

सर्वोच्चको यो आदेशबाट ओली र लेखकको पक्षमा बहस गरेका कानुन व्यवसायीहरु गम खाएका छन् । 

उनीहरुका अनुसार ओली र लेखकको रिट बन्दी प्रत्यक्षीकरण हो, यसमा राज्यले गरेको पक्राउ गैरकानुनी हो कि होइन भनेर हेर्ने हो । बन्दीलाई छाड्ने कि नछाड्ने भन्ने हो । 

तर सर्वोच्चले ओली र लेखकको पक्राउ गैरकानुनी हो कि होइन भनेर बोलेन ।

बहसका क्रममा ओली र लेखकका वकिलहरुले तत्कालीन प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई लापरवाहीपूर्ण र हेलचेक्र्याइपूर्ण क्रियाकलाप भनेर फौजदारी मुद्दा चलाउन मिल्छ भनेर पनि प्रश्न गरेका थिए । सर्वोच्च त्यसमा पनि प्रवेश गर्न चाहेन ।  

बरखीमा रहेका र ओली जटिल बिरामी भएको जस्तो कारण समेत राखेर फेरि म्याद नथप्नु मात्र भन्यो । त्यसैले सर्वोच्चको आदेशलाई कतिपयले अदालत डराएको त होइन भनेर प्रश्न गरेका छन्, धेरैले चाहिँ व्यवहारिक निर्णय भनेका छन् । 

किनकी सर्वोच्चको नेतृत्व संक्रमणकालीन अवस्था छ । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले अवकाश पाएपछि सपना प्रधान मल्ल कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारीमा छन् । त्यसैले सर्वोच्चका न्यायाधीशहरुले व्यवहारिक निर्णय लिएको हुनसक्छ । 

नभए सर्वोच्च ज्यानसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धानका लागि गरिएको पक्राउबारे बोल्नुपथ्र्यो, नभए कम्तीमा पनि संवैधानिक इजलासमा पठाउनसक्थ्यो ।

तर यसो भएन । यसले तत्कालका लागि ओली र लेखक थुनामुक्त त हुनसक्छन् । तर थुनामुक्त भइहाले पनि ओली र लेखकविरुद्ध भदौ २३ मा भएको घटनालाई लिएर ज्यान मुद्दा चलाउने बाटो खुलेको छ ।

किनकी अब जिल्ला प्रहरी परिसर, काठमाडौंले अनुसन्धान सकेर सरकारी वकिलको कार्यालयमा पठाउने छ । त्यसका आधारमा अदालतमा मुद्दा दायर हुनेछ । 

आन्दोलन दबाएको घटनामा राजनीतिक नेतृत्वमाथि ज्यान मुद्दामा कारबाही चलेको यो दुर्लभ घटना हो । यो केसमा प्रहरी र सरकारी वकिलबाट हुने निर्णय नेपालको इतिहासमा नयाँ नजीरसमेत बन्न सक्छ ।